मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्र शासनाच्या 18 वर्षे मुदतीच्या 2 हजार  कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 8 एप्रिल 2024  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् 8 एप्रिल 2024   रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 10 एप्रिल 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  18 वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  10 एप्रिल 2024 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 10 एप्रिल 2042 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर १०  आणि एप्रिल १०  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्र शासनाच्या 17 वर्षे मुदतीच्या 2 हजार  कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 8 एप्रिल 2024  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् 8 एप्रिल 2024   रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 10 एप्रिल 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  17 वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  10 एप्रिल 2024 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 10 एप्रिल 2041 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर १०  आणि एप्रिल १०  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

नाशिक, दि. ३ (जिमाका) : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठी राज्यात पाच टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. यात नाशिक जिल्ह्यात  20 दिंडोरी आणि 21 नाशिक लोकसभा मतदारसंघासाठी शेवटच्या पाचव्या टप्प्यात 20 मे रोजी मतदान होणार आहे. या अनुषंगाने मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी भरपगारी सुट्टी किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य सवलत देण्यात येणार आहे. मतदारांनी मतदानासाठी मिळालेल्या सुटीचा व सवलतीचा फायदा घेऊन अवश्य मतदान करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांनी केले आहे.

लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1951 चे कलम 135 (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सु्ट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाकडील 22 मार्च 2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार अधिकारी /कर्मचारी यांना ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही निवडणूकीच्या दिवशी त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येण्यासाठी भरपगारी सुटी देण्यात येणार आहे.

मतदानाच्या दिवशी देण्यात येणारी सुटी उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना यांना लागू असणार आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी यांना पुर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसेल तर मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल, मात्र त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील.

या परिपत्रकानुसार उद्योग विभागांतर्गंत येणारे सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांनी परिपत्रकातील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल, याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावयाची आहे.

मतदारांना मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी किंवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता न येणे शक्य झाले नाही, अशी तक्रार आल्यास संबंधितांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे सदर परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

०००

मुंबई, दि. 2 : भारत निवडणूक आयोगामार्फत लोकसभा निवडणूक 2024 साठीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणूक कालावधीत निवडणूक अंदाज (ओपिनियन पोल तसेच एक्झिट पोल) दर्शविण्यावर प्रतिबंध केला आहे.

महाराष्ट्रात एकूण पाच टप्प्यांमध्ये निवडणुका होणार असून याअनुषंगाने 16 मार्च 2024 पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यात 19 एप्रिल रोजी सकाळी सात वाजेपासून 1 जून 2024 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंतच्या कालावधीत एक्झिट पोल साठी प्रतिबंध लागू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक टप्प्यातील मतदान संपण्याच्या आधी 48 तासाच्या कालावधीत ओपिनियन पोल अथवा अन्य मतदान सर्वेक्षणाच्या परिणामांच्या प्रकाशन अथवा प्रसारणावर प्रतिबंध असेल, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 2 : उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने वरळी येथील सासमीरा मार्गावरील सफेलो हॉटेल समोर आणि लोखंडवाला कॉम्लेक्स, अंधेरी (प) या ठिकाणी परदेशात निर्मित केलेली व दिल्लीतून आयात करुन मुंबईत आणलेल्या विविध ब्रँन्डच्या विदेशी मद्याचा साठा चारचाकी वाहनासह जप्त केला आहे. हा मुद्देमाल एकूण 37 लाख 28 हजार 560 रूपये किंमतीचा दारूबंदी गुन्ह्यातील आहे.

लोखंडवाला कॉम्लेक्स येथील गुन्ह्यात 14 लाख 39 हजार 160 रूपये व वरळी येथील सफेलो हॉटेल समोर येथील गुन्ह्यात 22 लाख 89 हजार 400 रूपये किंमतीचा दारुबंदी गुन्ह्यातील मुद्देमालाचा समावेश आहे. या गुन्ह्यापोटी सतीश शिवलाल पटेल (वय 35) या इसमास ताब्यात घेण्यात आले आहे. इसमाने गुन्ह्याची कबुली दिल्यामुळे आरोपीविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 चे विविध कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने यापूर्वीदेखील परदेशातून, दिल्लीतून महाराष्ट्रात आयात केलेल्या विविध बँन्डच्या विदेशी स्कॉच मद्याच्या सिलबंद बाटल्यांची मुंबईमध्ये विक्री करणाऱ्या इसमावर गुन्हे नोंद केले आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, संचालक प्रसाद सुर्वे, कोकण विभागीय उप आयुक्त प्रदीप पवार, मुंबई शहर अधीक्षक प्रविण कुमार तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेचे गांभीर्य लक्षात घेता उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकांनी ही कारवाई केली आहे. ही कारवाई निरीक्षक प्रकाश काळे यांनी केली असून दुय्यम निरीक्षक प्रज्ञा राणे, दुय्यम निरीक्षक लक्ष्मण लांघी तसेच जवान विनोद अहीरे यांनी सहकार्य केले. गुन्ह्याचा पुढील तपास निरीक्षक श्री. काळे करीत आहेत, असे कोकण उपआयुक्त प्रदीप पवार यांनी कळविले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या अठरा वर्षे मुदतीच्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 2 एप्रिल 2024 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् 2 एप्रिल 2024 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 3 एप्रिल 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी 18 वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 3 एप्रिल 2024 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 3 एप्रिल 2042 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर ३ आणि एप्रिल ३ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या सतरा वर्षे मुदतीच्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 2 एप्रिल 2024 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् 2 एप्रिल 2024 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 3 एप्रिल 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी 17 वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 3 एप्रिल 2024 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 3 एप्रिल 2041 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर ३ आणि एप्रिल ३ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या पंधरा वर्षे मुदतीच्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 2 एप्रिल 2024 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् 2 एप्रिल 2024 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 3 एप्रिल 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी 15 वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 3 एप्रिल 2024 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 3 एप्रिल 2039 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर ३ आणि एप्रिल ३ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/