नंदुरबार, दिनांक 04 जुलै, 2025 (जिमाका) : जिल्हा पोलीस यंत्रणेमार्फत जिल्ह्यात भरोसा सेल आणि दामिनी पथकांचे काम उत्तमरित्या सुरू आहे, तसेच बालविवाह, गर्भलिंगनिदान आणि हुंडाबळी तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात कडक कारवाई करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी केल्या आहेत.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित भरोसा सेलच्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना अध्यक्षा रूपाली चाकणकर बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., अप्पर पोलीस अधीक्षक अशित कांबळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय महाजन, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विनोद वळवी  उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. युनूस पठाण आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, राज्य महिला आयोगाने अग्रेषित केलेल्या सर्व केसेस जिल्हा पोलीस प्रशासनाने निकाली काढल्या असून भरोसा सेल, समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातून संबंधित पोलीसांनी न्याय देण्याचे काम केले आहे, जिल्ह्यात महिला आयोगाची कोणतीही केस न्यायाच्या प्रतिक्षेत नाही, त्याबद्दल कौतुक करताना त्यांनी घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांकडे जाणीवपूर्वक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. त्यांचे वेळीच निराकरण होण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा पोलीस दलाने पुढाकार घ्यावा. ज्या प्रकरणात महिलेला भरपाई देण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत परंतु नियमित भरपाई दिली जात नाही अशी प्रकरणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, जबाबदारी झटकून कायदेशीर पळवाटा काढणारा हा देखील आरोपी आहे, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे अशी आयोगाची भूमिका आहे, असेही सांगितले.

ज्या खाजगी सोनोग्राफी सेंटरमध्ये गर्भलिंग निदानाचे काम होतेय, अशा सोनोग्राफी सेंटर्स वर तात्काळ कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश श्रीमती चाकणकर यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमधून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाविरूद्ध समित्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत की नाही याबाबतची खातरजमा करून त्याबाबतचा अहवाल कामगार उपायुक्तांकडून खातरजमा करून पंधरा दिवसांत जिल्हा प्रशासनाने आयोगासमोर सादर करावा.

श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, आयोगाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर दौरा करून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला जनसुनावाणी घेण्यात येत असून या प्रत्येक सुनावणीत जिल्हाधिकारी, पोलीस विभाग, विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या उत्तम सहकार्यातून महिलांच्या तक्रारींची अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले आहे. जनसुनावणीत कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे अधिक आढळून आली, परंतु समुपदेशनाच्या माध्यमातून अनेक कुटुंब एकत्र आली आहेत. समाजात घडणाऱ्या हुंडाबळीच्या घटना हि एक सामाजिक विकृती असून या विकृतीविरूद्ध लढा देण्यासाठी सर्वांनी माणूस म्हणून एकत्र येणे गरजेचे आहे. संविधानाने महिलांना दिलेले मूलभूत अधिकार, हक्क दिले आहेत. महिला विषयक कायद्यांची माहिती महिलांना माहित असणे आवश्यक असून महिलांना याचा अभ्यास करून गर्भ लिंग निदान, बालविवाह यासारख्या प्रवृत्तीविरूद्ध पुढे येवून लढा दिला पाहिजे.

महिलांनी कौटुंबिक हिंचाराबाबत तक्रार असल्यास ती कौटुबिंक संरक्षण न्यायालयाकडे द्यावी. भरोसा सेलच्या माध्यमातून आपली कौटुंबिक तक्रार मिटवावी व यातूनही समस्याचे निराकरण न झाल्यास राज्य महिला आयोगाकडे दाद मागता येईल. महिलांना संरक्षण व आत्मविश्वास देण्याची जबाबदारी राज्य महिला आयोगाची असल्याचेही अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी जिल्ह्यात बालविवाह, मातामृत्यू, हुंडाबळी तसेच महिलांच्या समस्यांबाबत आतापर्यंत केलेल्या कामांची माहिती दिली. तर जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी पोलीस विभागामार्फत, महिलांसाठी सोशल मीडीया हाताळणी, डायल 112 बाबत माहिती, महिलांविषयक कायद्याची माहिती, तसेच भरोसा सेलमार्फत महिलांना करण्यात येणारे मार्गदर्शन आदिबाबत माहिती महिला आयोग अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांना दिली.

महिला समुपदेशन केंद्रांचे उद्घाटन

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या हस्ते आज शहर पोलीस स्टेशन येथे महिला समुपदेशन व सुसंवाद केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले.

महिला व बालविकास विभागामार्फत संस्कृती बहुउद्देशीय सेवा मंडळाच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात या समुपदेशन केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय महाजन, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विनोद वळवी यांच्यासह पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व संस्कृती बहुउद्देशीय सेवा मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

0000000000

जळगावच्या ‘ह्युमन मिल्क बँके’तून २०००हून अधिक बाळांना मिळाला जीवनदायी आधार

आईपण म्हणजे माया, वात्सल्य आणि त्याग. पण काही वेळा ही आई काही कारणांमुळे बाळाला दूध पाजू शकत नाही – आजारपण, अति कमी वजनाचं बाळ, किंवा अगदी अनाथत्व. अशा वेळी ‘ह्युमन मिल्क बँक’ म्हणजे त्या नवजातासाठी जीवदान ठरतं. जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील (सिव्हिल हॉस्पिटल) ‘ह्युमन मिल्क बँक’ हे त्याचं अत्युत्कृष्ट उदाहरण ठरतं आहे.

मार्च २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमात आजपर्यंत १८४६ मातांनी स्वखुशीने दुग्धदान केलं असून, २००० हून अधिक नवजात बाळांना सुरक्षित, आरोग्यदायी दूध मिळालं आहे.

 पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या समोर या अभिनव उपक्रमाची संकल्पना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मांडली, पालकमंत्री, जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना संकल्पना आवडली, तर प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. किरण पाटील यांच्या पुढाकारातून झाली. “मुलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत कोणताही पर्याय स्वीकारण्यासारखा नसतो. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा उपक्रम उभा राहिला आहे,” असं डॉक्टर पाटील सांगतात.
“मातेचे दूध म्हणजे फक्त अन्न नव्हे, ती जीवनरेषा आहे” – असे सांगत प्रमुख जयश्री पाटील आणि डॉ. शैलजा चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत मिल्क बँकची पाच सदस्यीय टीम समुपदेशन व सेवा कार्यात समरस आहे.

‘ह्युमन मिल्क बँक’ म्हणजे काय?

‘ह्युमन मिल्क बँक’ ही अशा प्रकारची सुविधा आहे जिथे नवजात बाळांसाठी आईच्या दुधाचा पर्याय म्हणून दुसऱ्या आरोग्यदायी स्त्रीचे दूध गोळा करून सुरक्षितरीत्या साठवले जाते आणि गरजूंना दिले जाते. ही संकल्पना विशेषतः अशा बाळांसाठी उपयुक्त ठरते, ज्यांच्या मातेला कोणत्याही कारणामुळे थेट स्तनपान करता येत नाही — जसे की अकाली बाळंतपण, आईचे आजारपण, मृत्यूनंतर किंवा दूध कमी असणे इत्यादी.

कशी कार्य करते ह्युमन मिल्क बँक?

1. दुग्धदान (Milk Donation):
निरोगी स्त्रियांनी (आईंनी) त्यांच्या बाळाला दूध पाजून उरलेले दूध स्वेच्छेने या बँकेत दान केले जाते. त्यासाठी महिलांची वैद्यकीय तपासणी होते, त्यांच्या आरोग्याचा इतिहास तपासला जातो.

2. दूध संकलन व तपासणी:
संकलित दूध हे प्रमाणित प्रक्रियेनुसार पाश्चराइज (अती उष्ण व अती शीत)केले जाते. त्यामुळे त्यातील जंतू, बॅक्टेरिया नष्ट होतात.

3. साठवण व वितरण:
हे दूध विशेष थंड तापमानात डीप फ्रीझरमध्ये साठवले जाते. गरजूंना – विशेषतः NICU (नवजात अतिदक्षता विभाग) मधील कमी वजनाच्या बाळांना – डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दिले जाते.

का आहे ही गरज?
अनेक वेळा अकाली जन्मलेल्या किंवा कमकुवत बाळांना प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि पचनासाठी आईचे दूधच सर्वोत्तम असते.

पण काही प्रसंगी आई दूध देऊ शकत नाही, अशा वेळी दुसऱ्या महिलांचे दूध अत्यावश्यक ठरते. हे दूध बाळाच्या जीवितासाठी महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे “ह्युमन मिल्क बँक” म्हणजेच आईच्या मायेचा एक सामाजिक विस्तार म्हणता येईल.

फायदे:
▪️ बाळाचा आरोग्य विकास योग्य होतो.

▪️ मृत्यू दरात घट येते.

▪️ स्तनपानास प्रोत्साहन मिळते.

▪️ आईच्या अनुपस्थितीतही बाळाला आईच्या दुधासारखे पोषण मिळते.

ह्युमन मिल्क बँक ही विज्ञान, सेवा आणि मातृत्व यांचा सुंदर संगम आहे. ती म्हणजे एक जीवनदायिनी यंत्रणा आहे – बाळांच्या आरोग्याचे रक्षण करणारी!

युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 3  (विमाका) :- विभागीय आयुक्त तथा छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. प्राधिकरणाच्या विविध क्षेत्रामध्ये नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून करावयाच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करून संबंधित यंत्रणेला याबाबतची कार्यवाही विहित कालमर्यादेत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठकीवेळी महानगर नियोजनकार हर्षल बावीसकर, नगर प्रशासन विभागाचे उपायुक्त देविदास टेकाळे, सह महानियोजनकार रवींद्र जायभाय, तहसीलदार सुनंदा पारवे, उपमुख्यलेखाधिकारी व वित्त अधिकारी साधना बांगर, सहायक संचालक सुमित मोरावकर यांच्यासह प्राधिकरणाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री.पापळकर म्हणाले, औद्योगिक व वाणिज्य वापर सुरू असलेल्या प्रदेशात दिवसेंदिवस वाढणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी पथक स्थापन करावे. स्थापन केलेल्या पथकाने क्षेत्रीय दौरे करून अतिक्रमण धारकांना कायद्यातील तरतूदीनुसार नोटीसा बजावून केलेल्या कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल सादर करावा. तसेच प्राधिकरण क्षेत्रातील शासकीय जमीनींची नियमितपणे स्थळ पाहणी करून या जमिनीवरील अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, सांडपाणी, घनकचरा इत्यादीबाबत प्रतिबंधात्मक व दंडात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महानगर आयुक्त श्री.पापळकर यांनी प्राधिकरणाच्या विभागनिहाय विविध मुद्यांवर चर्चा करून विहित मुदतीत कार्यवाही करा अशा सूचना संबंधित विभाग प्रमुखांना दिल्या. नियोजन, अतिक्रमण, जमीन मालमत्ता, तसेच आस्थापना विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी प्राधिकरणाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

*****

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ३  (विमाका) : विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख यांच्या संकल्पनेतून अर्धन्यायीक व सेवा विषयक प्रकरणांची सुनावणी आता दृकश्राव्य (ऑनलाईन) प्रणालीद्वारे होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सबंधित यंत्रणेने 15 ऑगस्ट, 2025 पर्यंत सुनावण्यांची सर्व प्रकरणे ईक्युजे पोर्टलवर नोंदविण्याबाबतचे निर्देश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय प्रांत अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. यावेळी अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख, डॉ. अनंत गव्हाणे, खुशालसिंह परदेशी  यांच्यासह  सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री. पापळकर म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महसूली विभागातील आठ जिल्ह्यांतील प्रकरणांमध्ये पक्षकार व विधिज्ञांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागते, त्यामुळे वेळ व आर्थिक नुकसान होत होते. आता ही सुनावणी ऑनलाईन होणार असल्याने या दोन्ही गोष्टींची बचत होईल. जिल्हा पातळीवर अपर जिल्हाधिकारी याबाबतच्या कामकाजाचे नियंत्रण करतील.  महसूल विभागाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणणयासाठी ऑनलाईन सुनावण्या महत्त्वाच्या ठरतील. अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय प्रांत यांनी केसेसबाबतच्या डॅशबोर्डचे नियंत्रण अत्यंत नियोजनपूर्वक करावे. शेतकरी, नागरिक यांना वेळेत न्याय देण्यासाठी या प्रक्रियेत अपर जिल्हाधिकारी यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे, त्यादृष्टीने त्यांनी नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख म्हणाले, विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत प्रलंबित अर्धन्यायीक प्रकरणांचे ‘सुनावणी बोर्ड’ व ‘बजावणी बोर्ड’ असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सुनावणी बोर्डासाठी सोमवार, मंगळवार व बुधवार हे दिवस निश्चित केले आहेत. बजावणी बोर्डासाठी गुरुवारचा दिवस राखीव आहे.

बजावणी बोर्डामध्ये नोटीस बजावणी न झालेली किंवा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झालेली प्रकरणे घेतली जातात. या बोर्डाचे काम सहायक महसूल अधिकारी व महसूल सहाय्यक यांच्या स्तरावर पार पाडले जाते. सुनावणी बोर्डामध्ये परिपक्व (संपूर्ण) प्रकरणे घेतली जातात, जे ३ ते ४ सुनावण्यांमध्ये निकाली काढली जातात. निर्णय झाल्यानंतर EQJ Court वेबसाईटवर ते अपलोड केले जातात आणि प्रमाणित प्रती पक्षकारांना वितरित केल्या जातात. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढेल, तक्रारी कमी होतील आणि वेळेचा तसेच खर्चाचा मोठा बचाव होईल. नोंदविलेल्या केसेस, आपल्या कार्यालयातील स्थिती, व ताळमेळ, प्रत्येक प्रकरणनिहाय छाननी, स्थितीचा डॅशबोर्ड, कालावधीनुसार प्रलंबित केसेस याबाबतही श्री. देशमुख यांनी यावेळी माहिती दिली.

यावेळी श्री. देशमुख यांनी कामकाज प्रलंबित राहणार नाही, यादृष्टीने विशिष्ट निर्देश व काही प्रपत्रे घालून दिली आहेत.तसेच अर्धन्यायिक प्रकरणामध्ये कायदेशीरदृष्यटया निर्माण होणाऱ्या अडचणीबाबत मार्गदर्शन केले. प्रकरणे दाखल होताना त्याची काटेकोरपणे छानणी करण्याच्या सूनही त्यांनी दिल्या.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह सबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

*****

मुंबई,दि.३: शेतकरी, शेतमजूर दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईक, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

०००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. ३ : महानगर क्षेत्रात रॅपिडो, उबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९३ व मोटार वाहन ॲग्रीग्रेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० यांच्या अधीन राहून परवाना घेणे आवश्यक असतानाही, संबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता ॲपच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याचे आढळले आहे.

कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक व दंडविधानात्मक कारवाई होऊ शकते. या बेकायदेशीर वाहनसेवेचा उपयोग करून शासनाची व प्रवाशांची फसवणूक होत आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी दोन वाहने कार्यवाहीदरम्यान आढळून आली. या प्रकरणात आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे उबेर व रॅपिडो ॲपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ओलाच्या ॲपवर तक्रार नोंदवली आहे. सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अशा बेकायदेशीर वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी केवळ परवानाधारक वाहतूक सेवांचा उपयोग करावा, आपल्या सुरक्षिततेची दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर वाहन सेवांबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन सह. परिवहन आयुक्त यांनी केले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई,दि.३ : ‘स्टडी इन महाराष्ट्र’ या उपक्रमातून राज्याला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही प्रणाली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी मदत करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात “स्टडी इन महाराष्ट्र’ या उपक्रमाच्या आरंभ प्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते.यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी,वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर,महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव संतोष खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता इंटिग्रेटेड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे NRI/PIO/OCI/FNS/CIWGC उमेदवारांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त सुविधा देऊन मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रवेश प्रक्रियेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्राला उच्च व तंत्र शिक्षणाचे जागतिक व पसंतीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

या प्रणालीमार्फत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून अंतिम प्रवेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया नोंदणी, अर्ज सादर, कागदपत्रांची पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

या माध्यमातून NRI/OCI/PIO/CIWGC/FNS उमेदवारांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरित्या जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे वेळ, प्रवास व खर्च वाचणार असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरेल. पोर्टलवर सर्व संबंधित महाविद्यालयांची माहिती, प्रवर्ग, पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती सुलभपणे उपलब्ध असणार आहे.अधिक माहितीसाठी: https://fn.mahacet.org. यावर माहिती उपलब्ध आहे.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ