जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा, राष्ट्रीय संदर्भीय लस चाचणी गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा,

सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे उद्घाटन

पुणे, दि. 24: राज्यातील पशुपालकांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. औंध येथे जैव सुरक्षा स्तर-2 (बीएसएल-2) व स्तर- 3 (बीएसएल- 3) प्रयोगशाळा, राष्ट्रीय संदर्भीय लस चाचणी गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा आणि सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, आमदार उमा खापरे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे आदी उपस्थित होते.

आज उद्घाटन झालेल्या प्रयोगशाळा, रुग्णालय आदी सुविधा या राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला उत्तम आरोग्यासाठी तसेच पशुधनापासून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्नवाढीसाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, या सुविधांच्या निर्मितीसाठी 86 कोटी रुपये राज्यशासनाने खर्च केले आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक व्यवस्थित सुविधा महाराष्ट्राने या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागाला योजनांसाठी निधीची  कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील शेतकरी, पशुपालकांना पशुधनापासून व पशुपालनापासून येणारे उत्पन्न दुप्पट करावे. पशुसंवर्धनाशी निगडीत अनेक बाबतीत आपण देशात पुढे असले तरी अंडी उत्पादन व कुक्कुटपालनात सहाव्या-सातव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीवर येण्यासाठी पशुपालकांना विविध सोयी, सवलती देणे आवश्यक आहे. आपल्याला पशुपालकांचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ करायचे असून त्यांना आर्थिक बाबतीत सक्षम करायचे आहे.

प्रयोगशाळेत होणारे संशोधन आणि तेथे निर्मिती होणारी लस महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अलिकडच्या काळात प्राण्यांपासून माणसांना अनेक आजार होतात, त्यामुळे याबाबतीतही अधिक संशोधन आणि लस निर्मिती होण्याची गरज आहे.

माणूस आणि प्राण्यांचे नाते ऐतिहासिक काळापासूनचे आहे. शेती आणि पशुपालनाच्या माध्यमातून माणसाने आपले भरणपोषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हाच प्रयत्न आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असून त्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाला चालना दिली जात आहे.

पशुसवंर्धन विभागात सर्वात पारदर्शक बदल्या झाल्याबद्दल आणि विभागाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच जीएमपी प्रमाणपत्र मिळाल्याबद्दलही पशुसंवर्धनमंत्री विभागाचे त्यांनी अभिनंदन केले. आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वच बाबतीत स्वच्छतेला महत्त्व असून त्याचे पालन होणे गरजेचे आहे. प्लास्टिकबंदीसाठी आग्रही राहू असेही श्री. पवार यावेळी म्हणाले.

समुपदेशनाद्वारे बदल्यांमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये समाधान-मंत्री पंकजा मुंडे

पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, विभागाचे काम करत असताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा मिळेल असे काम करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक पशुवैद्यकीय अधिकारी आदिवासी विभागात, अवघड क्षेत्रात काम करत होते. विभागाने समुपदेशनाने बदल्यांचा निर्णय घेतल्याने जवळपाच 560 बदल्या केल्या त्यापैकी 99 टक्के अधिकाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेच्या ठिकाणी बदल्या मिळाल्या. या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी पशुपालकांच्या कल्याणासाठी काम करावे, असेही ते म्हणाले.

पशुसंवर्धनाच्या योजनांचे लाभ कृषीप्रमाणे पशुपालकांना मिळावेत यासाठी पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळावा. गाई- पशु हे उघड्यावरील प्लास्टिक खात असल्याने त्याचे अंश दुधात येऊन बालकांना अनेक आजार जडत आहेत. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीबाबत विचार व्हावा, असेही त्या म्हणाल्या. दूध भेसळीला अटकाव करण्यासाठीचा कायदा कडक करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. 100 दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात सर्वच निकषात उत्कृष्ट काम करून विभाग पहिल्या क्रमांकावर आल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

सचिव डॉ. रामास्वामी एन. म्हणाले, आज स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय संदर्भीय लस चाचणी गुणनियंत्रण प्रयोगशाळेचा लाभ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दीव व दमन आदी देशाच्या पश्चिम क्षेत्राला होणार आहे. बीएसल-२ व बीएसएल-3 प्रयोगशाळा आणि सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयामुळे पशुपालकांना लाभ होणार आहे. येथील प्रयोगशाळेला जीएमपी प्रमाणिकरण प्राप्त झाल्यामुळे तयार होणाऱ्या लसीला देशात मान्यता व मागणी वाढेल. रुग्णालयात अजून अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री घ्यायची असून त्यासाठी अधिक निधी मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

तत्पूर्वी या विविध प्रयोगशाळा आणि रुग्णालयांचे उद्घाटनानंतर मान्यवरांनी त्यांची पाहणी करुन माहिती घेतली. कार्यक्रमादरम्यान विभागाला मिळालेल्या जीएमपी प्रमाणीकरण प्रमाणपत्राचे अनावरणही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

****

मुंबई, दि. 24 मे : विज्ञान सोपे करुन सांगण्यात पद्मभूषण प्रा.जयंत नारळीकर यांचे मोठे योगदान होते. मुलांना विज्ञानाची गोडी खऱ्याअर्थाने जयंत नारळीकर यांनी लावली, असे गौरवोद्गार सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी काढले.

भारतीय विज्ञानजगताचे अध्वर्यू, पद्मभूषण प्रा.जयंत नारळीकर यांना महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामार्फत दि. 23 मे रोजी आयोगाच्या कार्यालयात शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती.
या सभेला राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.अनिल काकोडकर, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे सल्लागार डॉ.अ.वि सप्रे, नेहरू तारांगणचे संचालक अरविंद परांजपे,⁠ प्राचार्य अनिरुद्ध पंडित यांच्यासह आयोगाचे सदस्य व विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्राध्यापक यावेळी उपस्थित होते.

खगोलशास्त्र आणि सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र या क्षेत्रात प्रा.नारळीकर यांनी भारताला जागतिक स्तरावर विशेष ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या कार्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे विज्ञानाचा सर्वसामान्यांपर्यंत प्रसार केला. त्यांनी विज्ञानाला केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता, पुस्तकांच्या माध्यमातून आपल्या सहज सोप्या शैलीतून नव्या पिढीशी जोडण्याचे कार्य केले. पद्मभूषण प्रा.जयंत नारळीकर यांचे कार्य नेहमीच आम्हाला प्रेरणा देत राहील, अशा शब्दांत मंत्री ॲड.शेलार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
000

मुंबई, दि.24 : नवी दिल्ली येथील IIIDEM मध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या वतीने आयोजित वकिलांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या वेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी हे देखील उपस्थित होते. या परिषदेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील आणि देशभरातील 28 उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ तसेच सर्व 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.

या उपक्रमाचा उद्देश आयोगाच्या कायदेशीर चौकटीला उदयोन्मुख आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे पुन्हा आकार देणे आणि समन्वय साधणे हा आहे. परिषदेच्या माध्यमातून अनावश्यक वाद टाळण्यावर आणि सर्व संबंधित पक्षांना योग्य त्या सुनावणीची संधी देण्यावर भर देण्यात आला.

दिवसभर चाललेल्या या परिषदेने देशभरातील प्रख्यात कायदा तज्ज्ञ आणि आयोगातील प्रतिनिधी यांच्यात संवाद साधण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. ही परिषद भारतातील निवडणूक संबंधित न्यायप्रणालीच्या बदलत्या स्वरूपाशी आयोगाच्या कायदेशीर संसाधनांना जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली. यामध्ये निवडणूक कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित मुद्द्यांवर विशेष भर देऊन आयोगाच्या कायदेशीर संघटनेची कार्यक्षमता, तयारी आणि समन्वय वाढवण्यावर चर्चा झाली. या संवादाद्वारे विविध न्यायालयीन स्तरांवरील आयोगाच्या प्रतिनिधित्वाची प्रभावीता वाढवण्याचा उद्देश होता.

शुक्रवारी, IIIDEM नवी दिल्ली येथे आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परिषद आयोजित केली. या परिषदेचा उद्देश आयोगाच्या IT उपक्रमांची दिशा निश्चित करणे आणि भविष्यातील योजनांची आखणी करणे हा होता. ECI ने 2025 मध्ये एक अभिनव उपक्रम सुरू केला असून, ECINET नावाचे एकात्मिक डॅशबोर्ड विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून आयोगाच्या सर्व माहिती-संबंधित उपक्रमांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. संबंधित कायदेशीर अटींच्या मर्यादेत राहून सर्व भागधारकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होईल असा हा उपक्रम असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

0000

ECI convenes National Conference of Counsels and CEOs to strengthen and reorient its legal framework

Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar in the presence of Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi inaugurated the National Conference of Counsels representing the Election Commission of India at IIIDEM, New Delhi. Senior Advocates from the Supreme Court of India and 28 High Courts across the country along with the officials and 36 CEOs of all States/UTs participated in the Conference. This initiative is aimed at strengthening and reorienting the legal framework of the Commission to meet emerging challenges more effectively by achieving synergy. The conference laid emphasis on being non-adversarial and to offer ample opportunities for hearing.

The day-long conference provided a vital platform for dialogue and exchange between the Commission and prominent legal professionals from across the country. The strategic engagement marks a significant step by the Election Commission in aligning its legal resources with the dynamic landscape of electoral jurisprudence in India. Discussions focused on enhancing the preparedness, efficiency, and coordination of the Commission’s legal team, with particular emphasis on issues related to election law, judicial proceedings, and legal reforms. Through this interaction, the Commission sought to reinforce the effectiveness of its legal representation across various judicial forums.

On Friday, the Election Commission held a conference of Chief Electoral Officers at IIIDEM, New Delhi. The conference was held to firm up and devise a roadmap for the IT initiatives of ECI. ECI has already incubated a new initiative in 2025 to design and develop an Integrated Dashboard, ECINET, to provide a single-window access to all the relevant data, within the ambit of requisite legal provisions, required by all its stakeholders. This unique initiative will unify all the ICT initiatives of ECI under a single umbrella.

000

नवी दिल्ली, 24 : देशाचे नूतन सरन्यायाधीश मा. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांची नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश गवई यांचे हार्दिक अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशपदाचा मान मिळाल्याचा अभिमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भेटीदरम्यान, श्री फडणवीस यांनी न्या. गवई यांना महाराष्ट्र विधानमंडळात सर्वपक्षीय सत्कार समारंभासाठी तसेच भारतीय संविधान या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी व्याख्यान देण्याचे आग्रहाचे निमंत्रण दिले.

0000

मुंबई, दि. २४ :- शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मृत शेतकऱ्याच्या संबंधित वारसाला वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून २० कोटीचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेरीचा तगादा या तीन कारणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत दिली जाते. महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी करून ही मदत दिली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना १२ लाख, पुणे- एक कोटी सहा लाख, नाशिक- तीन कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर- चार कोटी ९२ लाख, अमरावती- सहा कोटी ७६ लाख  आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना तीन कोटी ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला हा २० कोटींचा निधी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता  राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे.

उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास मान्यता

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसास तातडीने मदत देण्यासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

0000

• महावितरणांच्या कामांसाठी विशेष पॅकेज आणणार
• खाते प्रमुखांनी कामांच्या ठिकाणी भेटी द्याव्यात
• भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम डिसेंबर  पर्यंत पूर्ण करणार

सिंधुदुर्गनगरी दि 24 (जिमाका) :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मान्सूनपूर्व अवकाळी पाऊस पडत आहे. नैसर्गिक आपत्ती या अचानक येत असल्या तरी संभाव्य आपत्तींना यशस्वीपणे सामोरे जात त्यातून होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सदैव दक्ष रहावे; सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून मदतकार्य आणि माहितीचे आदानप्रदान गतीने करावे, सर्व यंत्रणांनी एक टीम म्हणून कर्तव्यभावनेने ‘अलर्ट मोड’वर काम  करावे. आपत्तीच्या प्रसंगी शासन जनतेच्या पाठीशी असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे  म्हणाले.

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा व जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांसाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला  जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक दिवे, प्रभारी पोलिस अधीक्षक कृषिकेश रावले, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीश राऊत, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिश दळवी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री राणे पुढे म्हणाले, पावसामुळे वीज संबंधित अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने या विभागाने अधिक सतर्क राहावे. कर्मचाऱ्यांनी अलर्ट राहून वीज पुरवठा सुरळीत राहिल याची दक्षता घ्यावी. भविष्यात महावितरणच्या दुरूस्ती कामांसाठी विशेष पॅकेज आणणार असून या पॅकेजमधून जिल्ह्यतील वीजेचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यात येईल. तसेच डिसेंबर अखेर भूमिगत वीज जोडणीचे काम पूर्ण करण्यात येईल.  पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे ही कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दौरे करुन प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणी नियमित भेटी देत कामांचा आढावा घ्यावा. कामाच्या दर्जेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. शिवापूर, वसोली, उपवडे, आंजिवडे, दुकानवाड या गावांचा संपर्क तुटलेला असून एसटी वाहतूक पूर्णपणे बंद आहे. तसेच या भागात वीज, मोबाईल नेटवर्क नसल्याचे गावकऱ्यांच्या तक्रारी असल्याने या संदर्भात संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. दुकानवाड येथे पुलाचे काम सुरू असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था सुरू करावी.  घाट क्षेत्रात दरडी कोसळल्यास संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ त्याठिकाणी भेट कोसळलेली दरड बाजूला करुन घाट रस्ता सुरू करावा. संबंधित कंत्राटदारांनी त्या ठिकाणी मनुष्यबळ तैनात ठेवावे. ज्या ठिकाणी वारंवार दरडी कोसळतात अशा ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

          आरोग्य यंत्रणेविषयी बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, पावसाळा कालावधीत साथीच्या आजारांचे नियंत्रण करण्यासाठी नियोजन करावे, अस्वच्छतेमुळे कोणतेही आजार पसरणार नाहीत यासाठी आरोग्य यंत्रणांनी सतर्क राहावे, तसेच कोविडच्या अनुषंगाने देखील नागरिकांनी काय काय खबरदारी घ्यावी याविषयी जन जागृती करावी. वन विभागाने यापुढे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कामे संपवावीत. रस्त्यांवर झाड पडल्यास ते झाड त्वरित बाजूला करण्याबाबत येाग्य ते नियोजन करावे. तेसच अशा रस्त्यांवरची धोकादायक झाडे/ फांद्या बाजूला करण्यात याव्यात. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पावसाळ्यात जिल्हाभरात फिरून परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाय योजना कराव्यात. एसटी विभागाने देखील पावसामुळे प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नगर पालिका क्षेत्रातील नालेसफाईची कामे तात्काळ हाती घ्यावीत जेणेकरुन स्वच्छता राहिल. नगरपालिका अखत्यारीतील रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत. मान्सून कालावधीत नगरपालिका क्षेत्र स्वच्छ राहिल याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांना शुध्द पाणीपुरवठा करावा. जिल्ह्यातील विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांनी बैठक घेवून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास करावयाच्या नियोजनाबाबत विचार विनिमय करावा असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

000000

पुणे, दि.२४: शेतकरी हा राज्यशासनाच्या केंद्रस्थानी असून संकट काळात त्यांना मदत करणे हे राज्यशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या हक्काचे संरक्षण, तांत्रिक मदत, आर्थिक सहाय्य, जलसिंचनावर भर देण्यासह कृषीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे यादृष्टीने कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक येथे नवीन कृषी धोरणाअंतर्गत ३३/११ के.व्ही. वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन आणि शेतजमीन मोजणी प्रकल्पातील ‘क’ पत्रक वाटप समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, उप विभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, मंचर विभाग कार्यकारी अभियंता शांताराम बांगर आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, सद्यस्थितीत बोरी (बु) या गावाला शिरोली उपकेंद्रातून विद्युत पुरवठा होत असून हे उपकेंद्र अतिभारीत झाल्यामुळे बोरी बुद्रुक व वाड्यावस्त्यावरील विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याचा वारंवार तक्रारी येत होत्या. याच बाबीचा विचार करुन कृषी धोरण २०२० अंतर्गत बोरी बु. येथे ९ कोटी ८६ लाख ७२ हजार ७०१ रुपयाच्या उपकेंद्रास मंजूरी देण्यात आली आले.

यामुळे नवीन उपकेंद्रामुळे बोरी बुद्रुक मधील कोरडे मळा, माळवाडी, साईनगर गावठाण, शिंदे मळा, बोरी खुर्द येथील गावठाण, वसई मळा तसेच शिरोली उपकेंद्रातील अतिभार कमी होऊन औरंगपूर, निमगाव सावा व शिरोली सुलतानपूर विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासह नियमित दाबाने वीज उपलब्ध होणार आहे. उपकेंद्रातून ११ के.व्ही. सहा विद्युत वाहिन्या कार्यान्वित होणार आहे, त्यामुळे या उपकेंद्राचे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावे, याकामी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘क’ पत्रकामुळे शेतजमिनीच्या अचूक नोंदी

बोरी बु. येथील शेतजमीनीची नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अतिशय पारदर्शक यशस्वीपणे मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्पातील ‘क’ पत्रके उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या पत्रकामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क निश्चित होत असून यामुळे शासकीय योजनांचे लाभ, गावातील विवाद मिटवणे, पाल्यांच्या शैक्षणिक बाबी तसेच बँकेचे व्यवहार आदी बाबीकरिता या पत्रकाचा उपयोग होणार आहे, याबाबत शंका असल्यास प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

राज्यात वादळी पावसामुळे जीवितहानी व वित्तहानी होण्यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतमालाचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वादळी पावसामुळे जीवितहानी व वित्तहानी टाळण्याच्यादृष्टीने आगामी काळात आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनर्वसन विभाग अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे, जुन्नर तालुक्यातील पर्यटन विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आपल्या मागणीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करुन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.

मोजणी प्रकरणाचा निपटाऱ्याचे प्रमाण ७८ टक्के

जिल्ह्यात ई-मोजणी प्रकल्प, स्वामित्व योजना, महाभूनकाशा प्रकल्प, भूप्रणाम केंद्र आदी उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा देण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ याकालावधीत जमीन मोजणीबाबत ४२ हजार ७५७ प्रकरणे प्राप्त प्रकरणापैकी ३३ हजार ७७७ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यापैकी जुन्नर तालुक्यात ३ हजार ९७२ प्रकरणापैकी ३ हजार ३९० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जिल्ह्याचे प्रमाण ७८ टक्के तर जुन्नर तालुक्याचे प्रमाण ८५ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील ७२५ किमी पाणंद रस्ते, शिव रस्ते खुले करण्यात आले आहेत.

यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष कृषीरत्न अनिल मेहर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांच्यासह परिसरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

0000

पुणे, दि.२४: महाराष्ट्र पोलीस दलातील शूर कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाचा लौकिक वाढविला आहे, यामुळे पोलीस दलाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे; यापुढेही अशाच पद्धतीने देशासह जागतिक पातळीवर पोलीस दलाचा लौकिक वाढविण्यासोबत पोलीस दलाचे सामर्थ्य सिद्ध करण्यासाठी चांगले काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या अधिनस्त नारायणगाव पोलीस ठाणे नवीन इमारतीच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उप विभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक भाग्यश्री धीरबस्सी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र चौधर आदी उपस्थित होते.

नागरिकांच्या अपेक्षापूर्ती करण्याकरीता काम करावे

श्री. पवार म्हणाले, पोलीस ही शासन व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था असून शासनाचा दृश्य प्रतिनिधी म्हणून ते काम करीत असतात. पोलीस दलाकडून देण्यात येणाऱ्या वागणुकीवर समाजात पोलीस दलाची पर्यायाने शासनाची प्रतिमा निर्माण होत असते.

पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर नागरिकांना चांगली सेवा मिळाली पाहिजे, समाजातील अपप्रवृत्तीस प्रतिबंध घालण्यासोबतच चुकीचे काम करणाऱ्यांना शासन झाले पाहिजे, त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसला पाहिजे आणि कायदा सुव्यवस्था सुस्थितीत राहिली पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांची असते. त्यामुळे शासन म्हणून नागरिकांच्या अपेक्षापूर्ती करण्याकरीता काम स्वच्छ, पारदर्शक पद्धतीने काम करावे.

पोलीस दलाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे राज्य शासनाची जबाबदारी

राज्यात २१ हजार कोटी रुपये सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यापैकी पोलीस दलाच्या पायाभूत सुविधांकरिता ६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात १ हजार ४०० कोटी रुपयाचा सर्वाधिक निधी पुणे जिल्ह्याला दिला असून यापैकी ४२ कोटी रुपये जिल्हा पोलीस दलाकरिता मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्हा ग्रामीण दलाने एकत्रितरित्या समन्वयाने सायबर गुन्हे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, अँटी ड्रोन गन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वाहने अशाप्रकारे नागरिकांच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने प्राधान्याने पोलीस दलासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींवर भर देण्याचा सूचना दिल्या आहे.

राज्य शासनाच्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर भर

राज्य शासनाच्या कार्यालयाच्या इमारतींचे नूतनीकरणाकर भर देण्यात येत असून त्यानुसार सर्वत्र काम सुरु आहे. आज नारायणगाव पोलीस ठाण्याची ३ एकर जागेपैकी १० गुंठ्यांत हे नवीन इमारतीचे काम झाले असून शहराच्या वैभवात भर पडली आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सोय झाली आहे. तसेच नागरिकांच्या मनातील सुरक्षिततेची भावना आणखीन वाढेल. त्यामुळे पोलीस ठाण्याचा कारभार नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासोबतच त्यांचा विश्वास संपादन करणारा असावा.

पोलीस दलाकरिता निवास्थानाचे बांधकाम करण्यात येईल

पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने सेवा देता यावी, त्यांच्या कुटुंबियाची सोय व्हावी याकरीता नारायणगाव पोलीस स्टेशन परिसरात १० पोलीस अधिकारी व १०० अंमलदारांकरिता निवासस्थाने बांधकाम करण्यात येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.

श्री. गिल्ल म्हणाले, नारायणगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण १९ गावे असून या पोलीस ठाण्यांतर्गत निमगावसावा येथे दुरक्षेत्र आहे. या पोलीस ठाण्यांतर्गत ४ अधिकारी व ४६ अंमलदार आहेत. पोलीस स्टेशनची इमारत जुनी झाल्याने नवीन इमारतीबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य पोलीस निर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादीत मुबंई यांच्याकडून पोलीस स्टेशन करीता १८ एप्रिल २०२३ रोजी नवीन इमारत बांधकामास मंजूरी मिळावी. या इमारतीचे ५ कोटी ६ लाख रुपये खर्च करून २७ जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

यामध्ये सोलार पॉवर जनरेशन, वर्षा जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) स्वतंत्र पाण्याची टाकी, फर्निचर व इतर सर्व सुविधांसह सुसज्ज इमारत आहे. नवीन इमारतीमध्ये अभ्यंगत कक्ष, भव्य बैठक कक्ष, हिरकणी कक्ष, विश्रांती कक्ष पोलीस ग्रंथालय, पोलीस कवायत मैदान, रनिंग ट्रॅक, हॉलीबॉल मैदान, जनसेवा केंद्र, महिला मदत केंद्राची निर्मिती केली असून महिला व वृद्धाच्या मदतीकरिता निर्भया पथक, भरोसा सेल, महिला दक्ष संमती, जेष्ठ नागरीक मदत केंद्र आदी कार्यरत आहेत.

मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार १०० दिवस कती आराखडाअंतर्गत पुणे विभागातून नारायणगाव पोलीस यांनी प्रथम कंमाक मिळविला आहे तसेच स्मार्ट ए प्लसप्लस आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे.

नारायणगाव पोलीस ठाण्यापासून जवळच मंचर पारगाव, आळेफाटा, जुन्नर, ओतूर ही पोलीस ठाणी असून नारायणगाव पोलीस ठाणे परिसरात १० पोलीस अधिकारी व १०० अंमलदाराकरिता निवासस्थाने बांधकाम करण्यास मान्यता मिळण्याची मागणी श्री. गिल्ल यांनी केली.

यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष कृषीरत्न अनिल मेहर,

नारायणगावचे सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांच्यासह परिसरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

0000