मुंबई, दि. १६ : शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता महाडीबीटी प्रणालीवरून नवीन तसेच नुतनीकरण मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्जाची ऑनलाईन स्वीकृती १ जुलै २०२५ पासून सुरू झाली आहे. मुंबई उपनगर अधिनस्त सर्व महाविद्यालयांनी नोंदणीकृत अर्ज तत्काळ ऑनलाईन मंजूर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त रवीकिरण पाटील यांनी केले आहे.

दरवर्षीप्रमाणे, नोंदणीकृत झालेल्या अर्जांपैकी नूतनीकरण झालेल्या अर्जांचे प्रमाण नवीन अर्जांच्या तुलनेत जास्त असते. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांनी प्रथम प्राधान्याने नूतनीकरण अर्जांची पडताळणी करून ते ऑनलाईन मंजूर करावेत व मुंबई उपनगरचे सहाय्यक आयुक्त यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत.

त्याचबरोबर भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १६ : इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन येथील मिनी एमआयडीसीकरिता सुमारे १५०० एकर जमीन देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत मुख्य  सचिव राजेशकुमार, उद्योग सचिव पी. अनबलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेलारासू, कृषी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक नंदकुमार बेडसे, पुणे विभागीय आयुक्त, डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी पुणे डॉ. जितेंद्र डूडी यावेळी उपस्थित होते.

इंदापूर तालुक्यातील पश्‍चिम भागातील जंक्शन हे महत्त्वाचे व लघुउद्योजकांचे गाव म्हणून ओळखले जाते. येथे विविध उपकरणे तयार करण्याचे काम उद्योजक करीत आहेत. येथील उद्योजकांचे गेल्या ४० वर्षांपासून एमआयडीसी सुरू करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. ही मागणी मार्गी लावल्याने परिसरातील युवकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. याठिकाणी सर्व उद्योजकांनी एमआयडीसी करिता कृषी महामंडळाची जागा अधिकची मिळणे संदर्भातील मागणी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्याकडे केली. यापूर्वी ३२८ एकर जमीन देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र भविष्याचा विचार करून किमान १,५०० एकर जमीन मिळावी अशी उद्योजकांची मागणी होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढीव जागेकरीता तत्काळ प्रतिसाद दिला. त्यामुळे एमआयडीसीचा प्रश्न लवकर सुटेल, असा विश्वास मंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला.

ही एमआयडीसी इंदापूर तालुक्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या एमआयडीसीमुळे तालुक्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. इंदापूर तालुक्याची नवीन ओळख निर्माण होणार आहे. नवउद्योजकांना नव्याने उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच इंदापूर तालुक्याच्या परिसरातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर मंत्री भरणे यांनी दिली आहे. यावेळी प्रताप पाटील, दत्तात्रय फडतरे, वसंत मोहोळकर, राजकुमार भोसले, संजय शिंदे, सचिन सपकळ, हर्षवर्धन गायकवाड, विष्णू माने, रामेश्वर माने, राहुल रणमोडे, मंगेश गांधी, केशव देसाई, जावेद मुलाणी, बाळासाहेब गोरे, विजय गावडे, प्रेम शेख, इन्नूस मुलाणी, आबा माने यावेळी उपस्थित होते.

०००

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत मिलच्या एक तृतियांश जमीन संपादनाच्या नियमाची अंमलबजावणी – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १६ : मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात 2019 पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम 58) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम 35) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन सम भाग करून त्यातील एक तृतीयांश (वन थर्ड) जमीन महानगरपालिकेस बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, या नियमानुसार आतापर्यंत 13,500 घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित जमिनीवर काम सुरू आहे. खटाव मिलच्या संदर्भात, 10,228.69 चौरस मीटर जमीन मुंबई महापालिकेला मिळणार असून तितकीच जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. या जागेतून 900 ते 1000 नवीन घरे उभारली जातील.

जर काही मिल कंपाउंडने अद्याप वन थर्ड जमीन दिली नसेल, तर ती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत जागा उपलब्ध न झाल्यास ठाणे, वसई-विरार, परिसरातही कामगारांसाठी घरे देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

दिव्यांग शाळेतील गैरप्रकारांवर तातडीची कारवाई; प्रशासकाची नेमणूक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. १६ : मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलामुलींच्या निवासी शाळेमधील गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून या शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आले असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य संदीप जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.

याबाबत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाली नाही, तर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक नेमण्याचा विचार केला जाईल असे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, शासनाकडे अहवाल सादर करून योग्य ती शिस्तभंग कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थाचालकाने बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा प्रकार घडला असेल तर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून बंदुकीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दिव्यांग आयुक्ताविरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह निलंबनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दिव्यांगांच्या शाळेत झालेल्या प्रकारांना राज्य शासनाने गंभीरतेने घेतले असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विकासकाला सहा महिन्यांत थकीत भाडे देण्याचे आदेश – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १६ : कल्याण, चिकणघर येथील शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रतिनिधींची आणि विकासका समवेत बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत विकासकाने रहिवाशांना फक्त सन २०२१ पर्यंतचेच भाडे दिले असून उर्वरित थकीत भाडे सहा महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश देण्यात येतील. तसेच, पुनर्विकास कामास गती देण्याच्या दृष्टीनेही आवश्यक सूचना बैठकीत दिल्या जातील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य योगेश टिळेकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत प्रवीण दरेकर आणि ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री देसाई म्हणाले, शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पास पूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित विकासकाकडून पुनर्विकासाच्या कामास विलंब होत असल्याच्या तसेच वेळेवर भाडे न मिळाल्याच्या तक्रारी शांतीदूत संस्थेकडून प्राप्त झाल्या होत्या.

शांतीदूत संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी नियुक्त विकासक “मे. टायकुन” अवंती प्रोजेक्ट एल.एल.पी. (टायकुन रिअ‍ॅलिटी) यांनी बँकेकडून अधिकारबाह्य पद्धतीने कर्ज उचलले आहे. यासंदर्भात संस्थेने विकासकासोबत झालेला करारनामा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असून, नोंदणीकृत करारनाम्याच्या प्रकरणांमध्ये विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार सहकार न्यायालयास आहे.

०००

किरण वाघ/विसंअ

नांदणी नदीवरील पूल वाहून गेल्याची त्रिस्तरीय चौकशी; दोषींवर कठोर कारवाई -ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. १६ : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नांदणी नदीवरील मौजे खेड – मानेवाडी ते शिंपोरा या रस्त्यावर असलेला पूल वाहून गेल्याच्या घटनेची चौकशी मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिस्तरीय समितीकडून करण्यात येणार असून दोषी अधिकारी अथवा अभियंते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

वसंत खंडेलवाल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे ही बाब उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर व शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

पूल वाहून गेल्याच्या घटनेबाबत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले होते.त्याचा प्राथमिक चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, कर्जत तालुक्यातील शिंपोरा, मानेवाडी व खेड या गावांचे दळणवळण पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते, मात्र सध्या पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू आहे. नांदणी नदीला आलेल्या पुरामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूंनी सुमारे २० मीटरचा भराव वाहून गेला, ज्यामुळे स्लॅब व विंग वॉलसुद्धा वाहून गेले.

मंत्री गोरे म्हणाले की, पुलाचे पुनर्बांधकाम महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (MRRDA) यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. आवश्यक निधी पूरहानीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

पुलाच्या बांधकामासाठी जागेचे सर्वेक्षण व पायाची खोली तपासण्याचे तांत्रिक काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. तसेच पुलास जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामासाठी २ कोटी ७७ लाख रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत खडीकरण व डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून, कारपेट व सिलकोटची कामे सुरू आहेत, अशी माहितीही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.

०००

किरण वाघ/विसंअ

विधानपरिषद नियम क्रमांक २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर

छत्रपती संभाजीनगरच्या वैद्यकीय रुग्णालयासाठी ३४.२८ कोटींचा निधी; औषधांचा तुटवडा नाही – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे 

मुंबई, दि. १६ : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे औषधे व शस्त्रक्रिया साहित्य खरेदीसाठी वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण ३४.२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. औषधांचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून या रुग्णालयात सध्या औषधांचा कोणताही तुटवडा नाही, अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाबाबत विधानपरिषदेत नियम क्रमांक 260 अन्वये सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते.

मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, यामध्ये राज्य अनुदानातून १८.२९ कोटी व जिल्हा नियोजन निधीतून १५.९९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी देखील १० कोटी रुपये व २.५५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी प्रस्तावित आहे.

तसेच महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळामार्फत वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे सुरक्षा अधिकारी व रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

मविप नियम ९३ सूचना

राज्यातील उद्वाहन तपासणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणार — ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रातील उद्वाहन तपासणी अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि वेळेवर व्हावी, यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य भाई जगताप यांनी नियम ९३ अन्वये राज्यातील उर्जा विभागाच्या विद्युत आणि उद्वाहन निरीक्षक कार्यालयाकडून होणाऱ्या उद्वाहन तपासणीसंदर्भात सूचना मांडली होती.

ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले की, सध्या महाराष्ट्रात एकूण २,१७,६५२ लिफ्ट्स कार्यरत असून, उच्च न्यायालयाच्या २७ सप्टेंबर २०१२ रोजीच्या आदेशानुसार वर्षातून एकदा या लिफ्ट्सची तपासणी होणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी फक्त २ विद्युत निरीक्षकांच्या अधिपत्याखालील १२ सहाय्यक निरीक्षक आणि ३० अभियंत्यांवर होती, मात्र हे मनुष्यबळ अत्यल्प असल्यामुळे तपासणी प्रक्रिया मर्यादित प्रमाणातच होत होती.

२८ एप्रिल २०२५ पासून लिफ्ट तपासणीच्या सेवांचे विकेंद्रिकरण केले आहे. आता ४० विद्युत निरीक्षक, ७८ सहाय्यक विद्युत निरीक्षक आणि ३९७ सहाय्यक अभियंते या कामात सहभागी झाले असून एकूण २८८ अधिकाऱ्यांची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. तसेच तपासणीची गती वाढवण्यासाठी यापूर्वी कार्यरत असलेल्या ७१ अधिकाऱ्यांचे इतर गरजेच्या ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक निर्णय पुढील ८ ते १५ दिवसांत घेतले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे उद्वाहन वापरणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वर्षातून एकदा नव्हे, तर दोनदा तपासणी करण्याचाही विचार करता येईल, असेही राज्यमंत्री साकोरे -बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

नीरा उजवा कालव्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम –जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १६ : नीरा उजवा कालवा १०० वर्षांहून अधिक जुना झाला असून, त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, नीरा उजवा कालवा जुना असल्याने त्याचे विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरिंग करण्यात आले आहे. जलसेतूच्या भिंतीमधून पाणी गळती सारख्या घटना टाळण्यासाठी कालव्याचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल. यासोबतच पूर्णतः लायनिंग करणे, कालव्याची वहन क्षमता वाढविण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. ब्रिटिशकालीन जलसेतूची तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. तरीदेखील पुन्हा तपासणी करून नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

पिंपळढव साठवण तलाव व रेणापूर सुधा प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १६ : भोकर तालुक्यातील पिंपळढव साठवण तलावाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असून, रेणापूर सुधा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या दोन्ही पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी, पिंपळढव तलावासाठी २० कोटी आणि रेणापूर सुधा प्रकल्पासाठी ८.५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत निधी मागणी संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या नियमानुसार बी.एड. महाविद्यालयांवर कारवाई– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

मुंबई, दि. १६ : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नवी दिल्ली यांनी आपले नियामक अधिकार वापरत महाराष्ट्रातील १६ बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या १६ महाविद्यालयापैकी ९ महाविद्यालये बंद असल्याने तेथे विद्यार्थी प्रवेशित झालेले नाहीत. अन्य ७ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५०० असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री पाटील म्हणाले,सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत ४७१ बी.एड. महाविद्यालये सहभागी झाली होती, ज्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,४३३ होती. त्यामुळे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाची संधी सहज उपलब्ध होईल. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेला मूल्यांकन अहवाल वेळेत न दिल्यामुळेच या सात महाविद्यालयांची मान्यता रद्द झाली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या महाविद्यालयांना अपील करण्याची संधी २२ जुलै २०२५ पर्यंत उपलब्ध आहे. जर अपीलमध्ये त्यांच्याच बाजूने निर्णय लागला, तर ती महाविद्यालये पुन्हा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम म्हणजेच एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम  लागू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील /विसंअ/

झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वासाठी लवकरच बैठक – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १६ : झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या उर्वरित कामांसाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य राजकुमार बडोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले, झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता १८ ऑक्टोबर १९९६ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मार्च २०१७ रोजी द्वितीय सुधारित मान्यता प्राप्त झाली. मात्र, प्रकल्पाचा काही भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने काही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. तरीही १९९६ पासून काही प्रमाणात काम सुरू असून, मे २०२५ अखेरपर्यंत योजनेवर एकूण ९५.६८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सन २०२२-२३ पासून काही क्षेत्रात सिंचन सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्र २०१३-१४ मध्ये नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या भागास पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि बफर झोन घोषित करण्यात आले. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी वन, वन्यजीव आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यात झाशीनगर प्रकल्पाचे उर्वरित काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

शालेय साहित्य खरेदीसाठी नियमावली तयार करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून किंवा विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालेय साहित्य खरेदीबाबत लवकरच नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य अमोल जावळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, विद्यार्थी व पालकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे हव्या त्या ठिकाणाहून शालेय साहित्य खरेदी करण्याची मुभा असली पाहिजे. कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास पालकांना सक्ती करता येणार नाही. अशी सक्ती असल्यास, तक्रार मिळाल्यावर संबंधित संस्थेविरुद्ध चौकशी करून कारवाई केली जाईल.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १६ : काही महाविद्यालये थेट खासगी शिकवणी वर्गांशी करार करून शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्यात येणार असल्याचे माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य हिरामण खोसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, या अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, संबंधित नियमावलीची आखणी देखील सुरू आहे. या अधिनियमाच्या मसुद्याबाबत सदस्यांकडून सकारात्मक सूचना आल्यास सुचवलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

बेकायदेशीर शुल्कवाढ नियमांत दुरुस्ती करण्यात येणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील शाळांमध्ये बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, २०११ च्या कलम ३ नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून आकारू शकत नाही. असे केल्यास संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शुल्कवाढ विरोधात पालकांकडून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून त्यानुसार संबंधित शाळांविरोधात कारवाई केली जाते. अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक असून, त्या संघातील कार्यकारी समितीच शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेते. मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. कोणीही गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

अवैध सावकारी प्रकरणांची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. १६ : शासकीय परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हडप करण्याच्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्यात येणार येत असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य संजय देरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, समीर कुणावर, अमित देशमुख, प्रशांत बंब, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात अवैध सावकारीच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांची जमीन हडप केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असून, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये ७७१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात आली आहे. परवाना नसलेल्यांनी सावकारी करणे बेकायदेशीर आहे. फक्त परवानाधारकांनीच कायदेशीर व्याजदर आकारून व्यवहार करावा. तसेच सावकारांनी व्याजदराची माहिती त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर लावणे आवश्यक आहे आणि वार्षिक व्याज आकारणीचेही पालन केले पाहिजे. तक्रारदारांनी विशिष्ट सावकारांची व कर्जदारांची माहिती दिल्यास, संबंधितांना न्याय मिळवून देण्यात येईल.

सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात अवैध सावकारी संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यावर योग्य ती चौकशी करण्यात आली आहे. या तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ३९ नुसार चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

तसेच, मे २०२५ मध्ये सहायक निबंधक, पालघर कार्यालयाकडे अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने नियुक्त विशेष पथकामार्फत संबंधित ठिकाणी धाडी टाकून झडती घेण्यात आली. तपासादरम्यान या तक्रारी सत्य आढळून आल्या असून, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील /विसंअ/

झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेला कुणीही बेघर होऊ देणार नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १६: सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचेनच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राजकुमार बडोले, संजय मेश्राम यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, यापैकी १९९६ पूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे वाटप करण्यात आलेले झुडपी जंगल क्षेत्र नियमित करण्यासाठी केंद्रीय समितीला प्रस्ताव पाठवण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शासन केंद्रीय वन विभागाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीला ‘ फॉरमॅट’ नुसार १९९६ पूर्वी वाटप केलेल्या झुडपी जंगल क्षेत्राची माहिती देणार आहे. याबाबत एक महिन्याच्या आत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. तसेच १९९६ नंतर अतिक्रमणबाबत माहिती केंद्रीय वन विभागाला सादर करण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संरक्षित क्षेत्र आणि वाटप केलेली जमीन याबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. त्यानंतर याबाबत सुस्पष्ट शासन निर्णय काढण्यात येईल.

झुडपी जंगल क्षेत्र ९२ हजार ११५ हेक्टर आहे. यामध्ये अतिक्रमण असलेले २७ हजार ५६० हेक्टर, वनेतर वापर २६ हजार ६७२ हेक्टर क्षेत्रावर आहे. यामध्ये वनीकरण अयोग्य असलेली जमीन ८६ हजार हेक्टर आहे. तसेच वन व महसूल विभागाच्या नावाने असलेले ३२ हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्र आहे. झुडपी असलेले ३ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र संरक्षित वने घोषित करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र वापरता येतील, या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची गरज नाही, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

येवई-चिंचवली-पाच्छापूर तानसा पाईप लाईन सेवा रस्त्याचे काँक्रिटीकरण – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १६ : भिवंडी तालुक्यातील येवई-चिंचवली-पाच्छापूर तानसा पाईप लाईनच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी २५.५७ किमी लांबीचा सेवा रस्ता बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आहे. या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण दोन टप्प्यात करण्याबाबत बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य शांताराम मोरे यांनी येवली- चिंचवली-पाच्छापूर तानसा पाईपलाईनवरील रस्त्याचे कामाबाबत विधानभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले, मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करण्याकरिता तानसा धरणातून केलेल्या जलवाहिन्या या भिवंडी तालुक्यातील अनेक गावातून जातात. या जलवाहिन्यांच्या परीक्षण, देखभाल दुरुस्तीकरता सेवा रस्ते महापालिकेद्वारे बांधण्यात आले आहेत.  या सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती महापालिकेमार्फत नियमित केली जाते. या रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने रस्ता वारंवार नादुरुस्त होतो.

या रस्त्यावरील अवजड वाहनांची  वाहतुक असल्याने या रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरणाचे काम या वर्षी १२.५ किमीचे आणि  पुढील वर्षी १२.५ किमीचे काम करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. आवश्यकता असल्यास यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल, असे उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

जळगाव महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कामांचे आराखडे तयार करावेत – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : जळगाव महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांव्यतिरिक्त उर्वरित रस्त्यांच्या कामांचे आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनास सूचना दिल्या जातील. निधी उपलब्धतेनुसार ही कामे सुरू केली जातील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुरेश भोळे यांनी जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या कामासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, जळगाव महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरण कामासाठी नगरोत्थान मधून १०० कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला असून डांबरीकरणाच्या कामासाठी ४२ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

या कामांखेरीज उर्वरीत असलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

सासवड-जेजुरी भुयारी गटार प्रकल्पांना निधी देणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १६ : सासवड आणि जेजुरी नगरपरिषद क्षेत्रातील भुयारी गटार प्रकल्पांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजय शिवतारे यांनी सासवड आणि जेजुरी नगरपालिका क्षेत्रातील भुयारी गटार प्रकल्प संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, सासवड नगरपरिषद क्षेत्रात भुयारी गटार योजनेच्या टप्पा एक मधील कामे मुदतवाढ देऊनही पूर्ण झाली नाहीत. या कामात झालेल्या दिरंगाईबद्दल संबधित ठेकेदारास काळया यादीत टाकले जाईल. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी नवीन निविदा काढून यासाठी आवश्यक असणारा २० कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.

सासवड आणि जेजुरी नगरपरिषदेत भुयारी गटारी योजनेच्या टप्पा २ मधील कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याबाबत नगरपरिषद व नगर विकास विभागास निर्देश दिले जातील. भुयारी गटार योजना टप्पा २ च्या कामासाठी आवश्यक असलेला निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच नदी प्रदूषण संदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील,असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष प्राधिकरण करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १६ : कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या ४२ गावांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ही कार्यवाही पुढील दोन महिन्यात पूर्ण करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे  उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य चंद्रदीप नरके यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२ गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी विकास प्राधिकरणाला विशेष प्राधिकरण घोषित करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री सामंत यांनी सांगितले, कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या गावांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणात करवीर तालुक्यातील ३७ गावे व हातकणंगले तालुक्यातील ५ गावांचा सामावेश आहे. सद्य स्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक योजना मंजूर असून या योजनेतील तरतुदीनुसार विकास परवानग्या दिल्या जात आहेत.

०००

एकनाथ पवार/ विसंअ/

माहीम मोरी रोड शाळेच्या इमारतीसाठी निधीबाबत सूचना देऊ – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १६: बृहन्मुंबई महापालिकेच्या जी/उत्तर विभागातील माहीम मोरी रोड महापालिका शाळेच्या इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनात सूचना दिल्या जातील, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश सावंत यांनी माहीम मोरी रोड महापालिका शाळेच्या इमारती संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या जी/उत्तर विभागातील माहीम मोरी रोड महापालिका शाळा ही तळ मजला व ३ मजले अशी ४ मजल्यांची इमारत होती. या इमारतीचे २८ सप्टेंबर २०२० रोजी परीक्षण केले आणि शाळेची इमारत ही सी-१ या प्रवर्गात (धोकादायक ईमारत) करण्यात आले. त्यानंतर या शाळेची इमारत निष्कासित करण्यात आली. या शाळेच्या पुनर्बांधणीकरिताचा प्रस्ताव मुंबई अग्निशामक दल व इमारत प्रस्ताव (विशेष कक्ष) यांच्या मंजुरीकरिता पाठवण्यात येत असून हे काम सन २०२५- २०२६  या आर्थिक वर्षात हाती घेण्याचे  नियोजित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माही मोरी रोड महापालिका शालेय इमारतीतील  चार शाळांची सन २०१९-२०२० साळी एकूण पटसंख्या १५६८ होती. या शाळेची इमारत निष्कासित करण्यात आल्याने या शाळांपैकी माहीम मोरी रोड उर्दू क्रमांक एक व दोन या दोन्ही शाळा आर.सी. चर्च माहीम या शालेय इमारती स्थलांतरित करण्यात आल्या. उर्वरित मराठी व इंग्रजी शाळा न्यू माहीम महानगरपालिका शाळेत स्थलांतरित करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पवार/ वि.सं.अ/

वालीव्हरे आश्रमशाळेतील विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करणार – आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके

मुंबई, दि. १६ : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील वालीव्हरे येथील आश्रमशाळेत १० वीच्या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या ही दुर्दैवी घटना असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीमध्ये विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला होता.

आदिवासी विकास मंत्री वुईके म्हणाले, या घटनेनंतर प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन प्राथमिक चौकशी केली. चौकशीत शिक्षण व देखरेखीच्या जबाबदारीत कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व अधीक्षक यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनावर प्रशासक नेमून सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री वुईके यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

नागपूर शहरातील कावळापेठ ते राजूनगर उड्डाणपुलाच्या आराखड्याची चौकशी करणार – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

मुंबई, दि. १६: नागपूर शहरातील शांतीनगर कावळापेठ रेल्वे उड्डाण पूल आणि कळमना ते राजीव गांधीनगर पुलाच्या आराखड्याची  सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता स्तरावर चौकशी केली जाईल. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या एजन्सी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य नितीन राऊत यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.  या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य कृष्णा खोपडे आणि सदस्य प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, शांतीनगर कावळापेठ रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपुलाचे काम मार्च २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आले असून हा उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. या पुलाखालील भुयारी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर कळमना ते राजीव गांधीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंग वरील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम हे रेल्वे विभागाने मंजूर  केलेल्या उपलब्ध जागेमध्ये मंजूरीनुसार पूर्ण करण्यात आले आहे. हा उड्डाणपूल २५ एप्रिल २०२५ रोजी हलक्या वाहनासाठी  खुला करण्यात आला आहे.

कामठी शहराकडील वाहतूक अस्तित्वातील नागपूर छिंदवाडा रेल्वे लाईन व नागपूर शहरातील अंतर्गत वळण मार्ग ओलांडून कावळापेठ रेल्वे उड्डाण पुलास जोडणे तसेच अंतर्गत वळण मार्गावरून नागपूर छिंदवाडा रेल्वे लाईन ओलांडून कामठीकडे  जाणाऱ्या व कामठीकडून नागपूर छिंदवाडा रेल्वे लाईन ओलांडून अंतर्गत वळण मार्गाला जोडणे, अशा प्रकारच्या रेल्वे उड्डाणपुलाचा  वाव अंतर्भूत होता. त्या अनुषंगाने नागपूर येथील कळमना ते राजीव गांधीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंगवर रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम करताना कावळापेठ जंक्शनच्या ठिकाणी उजव्या बाजूस धार्मिक स्थळ व डाव्या बाजूस रेल्वे लाईन असल्यामुळे उपलब्ध असलेली जागा लक्षात घेऊनच हा पूल कावळा पेठ रेल्वे उड्डाण पुलास  जोडण्यात आला होता.

कळमना ते राजीव गांधी येथील रेल्वे क्रॉसिंग व रेल्वे उड्डाणपूल २५ एप्रिल २०२५ रोजी वाहतुकीस खुला केल्यानंतर अंतर्गत वळण मार्ग व कावळा पेठ उड्डाणपूलास जोडणाऱ्या ठिकाणी (जंक्शन) वाहतुकीची वर्दळ लक्षात घेता वाहने सुरळीतपणे वळवण्यासाठी या पुलांची रुंदी जास्त असणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार मुख्य अभियंता यांनी प्रस्तावित केलेल्या  तीन जंक्शनच्या ठिकाणी अतिरिक्त रुंदीकरण करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्च करून ती पुलांचे रुंदीकरणाचे काम करण्यात येणार असल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

माथाडी कामगार बोगस नोंदणी तपासणीसाठी विशेष मोहीम – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई दि. १६ : छत्रपती संभाजीनगर जिह्यात ‘एमआयडीसी’मधील कंपन्यांमध्ये माथाडी कामगार नोंदणी तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबली जाईल. या तपासणी मोहिमेत माथाडी कामगार बोगस नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कामगारांवर आणि अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

बोगस नोंदणी संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शेंद्रा ‘एमआयडीसी’ मधील कंपनीमध्ये माथाडी कामगारांच्या बोगस नोंदणी प्रकरणी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याप्रकरणी नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणातील १७ कामगारांपैकी ११ कामगारांनी राजीनामे दिले आहेत. चौकशी समितीच्या अहवालात जे कामगार दोषी आढळतील त्यांच्यावर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल केले जातील.

शासकीय गोदामातील नोंदीत माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित अनुदान संदर्भात पुरवठा विभागासोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असेही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

शेगाव – खामगाव महामार्गावरील अपघात गुन्हा दाखल; तपास सुरू – गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. १६ : शेगाव – खामगाव महामार्गावरील २ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या अपघात संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा तपास सुरू असल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी  शेगाव – खामगाव महामार्गावरील अपघात संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले,

शेगाव – खामगाव महामार्गावर एस. टी. बस, बोलेरो वाहन आणि  लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस अपघातात बोलेरो वाहनातील ४, लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस मधील २ अशा ६ प्रवाशांचा मृत्यू  झाला. तर  एस. टी. बसमधील १३ प्रवासी जखमी झाले. या अपघात प्रकरणी २ आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या अपघातातील तीनही वाहनांची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडून तपासणी केली जात आहे. या महामार्गावर अपघात झालेल्या ठिकाणी रॅम्बलर बसवणे आणि वेग मर्यादेचे बोर्ड लावण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पवार/ वि.सं.अ/

पारपत्र अर्जामध्ये दिलेल्या पत्त्याची चोख पडताळणी करणार –गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम

मुंबई, दि. १६ : पारपत्र अर्जासंदर्भातील पोलीस पडताळणी अत्यंत अचूक आणि नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे. पारपत्रासाठी अर्ज करताना अर्जदाराला कायमस्वरूपी आणि सध्याचा पत्ता देण्याचे पर्याय असतात. अर्जदाराने अर्जात दिलेल्या सध्याच्या पत्त्याची असलेली पडताळणी चोखपणे करण्यात येईल. याबाबत केंद्र शासनाचे विशिष्ट कार्यप्रणालीनुसार सध्याच्या पत्त्याची पडताळणी करण्याच्या सूचना पोलीस विभागाला देण्यात येतील, असे गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

इमारतीचा पुनर्विकास सुरू असताना घर बदलावे लागत असल्यामुळे सध्याच्या पत्त्यावर पारपत्रासाठी पोलिस पडताळणी करण्याबाबत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित साटम, सुनील प्रभू यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्रीकदम म्हणाले, अर्जदार व्यक्ती प्रत्यक्षात तीच आहे का, तिच्यावर कोणते गुन्हे प्रलंबित आहेत का किंवा तिच्याविरुद्ध कोणतेही समन्स,वॉरंट आहे का, याची शहानिशा करणे गरजेची असते. ही प्रक्रिया देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.  पारपत्र  पोलीस पडताळणी करताना दिलेल्या पत्त्यावर पोलीसांनी प्रत्यक्ष जाऊन खात्री करणे अनिवार्य आहे. विशेषतः पुनर्विकास प्रक्रियेत असलेल्या इमारतींसंदर्भात, विकासकांकडून नागरिकांना तात्पुरत्या वास्तव्याची सोय किंवा भाडे दिले जाते. अशा वेळी त्या भाडेकरारातील तात्पुरता पत्ता अधिकृतरित्या पडताळणीसाठी ग्राह्य धरला जातो. तसेच या प्रक्रियेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

पारपत्र पडताळणी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग आणि पासपोर्ट डिजिटल ॲप सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून यामध्ये अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यात येईल. परपत्रासाठी अर्ज करताना सध्याचा पत्त्याची पडताळणी करण्यात येत असल्याबाबत  जनजागृती करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ