मुंबई, दि. २६ :- भारतीय हवामान विभागाने ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सातारा घाटमाथा आणि पुणे घाटमाथा येथे पुढील २४ तासांकरिता रेड अलर्ट दिला असल्याने राज्यात मान्सूनपूर्व  पावसामुळे अतिवृष्टीची शक्यता गृहीत धरून आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी मुंबई-२, रायगड-१, ठाणे-१, तसेच पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयांत प्रत्येकी १ ‘एनडीआरएफ’ची पथके तत्काळ रवाना केली असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

श्री. खडके यांनी सांगितले,  दरवर्षी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके १ जूनपासून तैनात केली जातात. तथापि यावर्षी मान्सुनचे वेळेपूर्वी आगमन झाल्याने आणि अतिवृष्टीची शक्यता विचारात घेता  आपत्तीमध्ये मदत व बचाव कार्यासाठी ही पथके तत्काळ रवाना करण्यात आली आहेत.

आपत्तीमध्ये सर्व प्रतिसाद यंत्रणांसोबत प्रभावी समन्वय साधण्यासाठी राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राला अत्याधुनिक संवाद यंत्रणा व आपत्तींच्या माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या डीएसएस (Decision support system) ने सुसज्ज असल्याचे संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

सचेत अॅपमार्फत सद्यस्थितीमध्ये पावसाचे अतिवृष्टीचे अलर्ट पाठविले जात असून २३ अलर्ट पाठविले आहेत. ज्यामध्ये ९ कोटी ५० लाख  इतके एसएमएस नागरिकांना आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी पाठविण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर व बारामती तालुक्यामध्ये (काटेवाडी) दि.२५ मे व २०२५ रोजी अवकाळी अतिवृष्टी झाल्यामुळे २ एनडीआरएफ ची पथके इंदापूर व बारामतीसाठी त्याच दिवशी रवाना करण्यात आली होती. इंदापूर आणि काटेवाडी येथे पुरामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या चमूमार्फत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात कुरबावी गावालगत ६ नागरिक अडकले होते. या नागरिकांना ‘एनडीआरएफ’चे पथक रवाना करुन त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले.  सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यात दहिवडी-फलटण रस्त्यावर पूरसदृश्य अतिवृष्टीमुळे प्रवासी अडकले असता त्यांनाही सुरक्षित स्थळी हलवून निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे फलटण, बारामती भागात निरा नदीला पूर आल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला.

आपत्कालीन परिस्थितीत मंत्रालय नियंत्रण कक्षासाठी फोन नं. ०२२-२२०२७९९० किंवा ०२२-२२७९४२२९ किंवा ०२२-२२०२३०३९ तसेच मोबाईल ९३२१५८७१४३ आणि १०७० उपलब्ध असून मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्रातील  संपर्कासाठी कार्यकेंद्रामध्ये २४x७ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित असल्याचेही संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रास भेट

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रास भेट दिली. यावेळी त्यांनी मान्सूनपूर्व पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रामार्फत आपत्कालीन परिस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजना व मदतकार्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 :- ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक  होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  पात्र ग्रंथालयांच्या वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी असे,  निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्यावतीने  सविस्तर सादरीकरण  करण्यात आले. या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्यासह ग्रंथालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रंथालय श्रेणीकरणाचे निकष स्पष्ट करताना ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात रूपांतरासाठी किमान १००१ ग्रंथ संख्या , तर ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात जाण्यासाठी किमान ५००१ ग्रंथ संख्या आणि  ‘ ब ‘ वर्गातून ‘अ ‘  वर्गात रुपांतरासाठी 15001 ग्रंथ संख्या आवश्यक आहे. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या प्रस्तावित इमारतीसह अधिनस्त कार्यालयांच्या प्रलंबित बाबींवरही बैठकीत चर्चा झाली‘ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभता यावर भर द्यावा. ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली तर ग्रंथालय सेवांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सादरीकरणातच्या माध्यमातून ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली, अनुदान प्रणाली, विभागीय व जिल्हास्तरीय ग्रंथालयांचे कार्य, ग्रंथालय समित्या आणि नवीन ग्रंथ धोरण यावर सविस्तर चर्चा झाली.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील कातळशिल्प ठिकाणांचा समावेश युनेस्कोच्या ‘जागतिक वारसा स्थळां’च्या यादीत समावेश व्हावा, यासाठी या कातळशिल्पांसंदर्भात सर्व माहिती संकलित करून याबाबतचा एक रोडमॅप तयार करावा, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभागाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे, रत्नागिरी येथील निसर्ग यात्री संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या कातळशिल्पांना स्पॅनिश शिष्टमंडळानी भेट दिल्यानंतर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला, असे सांगून सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, आपल्याकडील कातळशिल्पांची चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर याचा संपूर्ण देशात प्रचार आणि प्रसार करणे गरजेचे आहे. या कातळशिल्पांवर विभागाने आंतररष्ट्रीय दर्जाची डॉक्युमेंटरी तयार करावी. यासाठी या कातळशिल्पांचे फोटोज् तसेच व्हिडिओज् मोठ्या प्रमाणात संकलित करून ठेवावे. या छायाचित्रे आणि व्हिडिओंना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे निर्देशही ॲड.शेलार यांनी दिले.

कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, कातळशिल्पांची व्यापक प्रसिद्धी व्हावी यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करावा. या समाजमाध्यमांवर चांगल्या दर्जाची छायाचित्रे अपलोड करण्यात यावी. डॉक्युमेंट्रीसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थांची पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्याच्या सूचनाही सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड शेलार यांनी केल्या.

अपर मुख्य सचिव श्री.खारगे म्हणाले की, राज्यातील कातळशिल्पांचे सर्व्हेक्षण करून त्याची जागा निश्चित करावी, यासासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा. संरक्षित कातळशिल्पाचे संवर्धन व्हावे यासाठी योजना तयार कराव्यात. या कातळशिल्पांसंदर्भात जे निगडीत घटक आहेत, त्यांच्या निश्चितीसह जबाबदारी व सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर कातळशिल्पांसंदर्भात जास्तीत जास्त माहिती संग्रहित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. 26  : मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे उभे राहणारे राज्य वस्तू संग्रहालय कसे असावे, याबाबत राज्यातील तरुणांच्या नवनवीन संकल्पना समजून घेणे आवश्यक असून त्यासाठी स्पर्धा आयोजन करावे, अशी सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी आज येथे केली.

जागतिक वारसा व संग्रहालय दिनानिमित पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी  सांस्कृतिक कार्य मंत्री,  ॲड.शेलार यांनी गेटवे ऑफ इंडिया या स्मारकांवर होणाऱ्या कार्यक्रमाचे बुकिंग करण्यासाठी तयार केलेल्या पोर्टलचे लोकार्पण केले.  या निमित्ताने केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात शासनाने जागतिक वारसा नामांकनासाठी केलेले प्रयत्न व भविष्यातील वाटचाल याची रूपरेखा मांडली.

मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, मराठा लष्करी भूप्रदेशाबरोबर कोकणातील कातळशिल्प हा जागतिक वारसा या दृष्टीने महत्वाचा विषय असून तो जगासमोर मांडताना संशोधनात्मक पद्धतीने मांडला जावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विरासत से विकास तक’ या दूरदृष्टीची टप्याटप्प्याने अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. भारतातील संग्रहालय चळवळ ही ब्रिटिश राज्यात उदयाला आली असल्याने त्यात वसाहतवादी दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो, असेही ते म्हणाले. भविष्यातील संग्रहालये ही भारतीय दृष्टिकोनातून तयार व्हावीत, ही अपेक्षा मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी  व्यक्त केली.

यानिमित्ताने विवेक वाघ कृत कातळशिल्पांवरील माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्यात आले. याबरोबरच कातळशिल्प या विषयावर वृषाली लेले, अबोली थत्ते व राहुल नरवणे यांनी नृत्यनाटिका सादर केली. या बरोबर डॉ.सूरज पंडित, डॉ.निलंबरी जगताप व वास्तुविशारद मृदुला माने यांची कान्हेरी लेणी: भविष्यातील जागतिक वारसा, महाराष्ट्रातील संग्रहालय चळवळीचा इतिहास व डिजिटल डॉक्युमेंटेशन अनुक्रमे या विषयांवर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चौरे व पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक श्रीमती मीनल जोगळेकर उपस्थित होते.

000

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असावा. तसेच या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी संबधित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘एआय’चा वापर यांचाही समावेश करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 विषयी बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

यंदा पावसाळा 20 दिवस लवकर सुरू झाल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, यामुळे आता आणखी 20 दिवस मच्छिमार व्यवसाय बंद राहील. वातावरण बदलाचा सर्वांधिक परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होतो. 2047 पर्यंत या वातावरण बदलामुळे होणारे परिणाम आणि या परिणामांना सामोरे जाताना करावयाच्या उपाययोजना यांचा या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश करताना या उपाययोजना लोकाभिमूख असतील असे पहावे. व्हीजन डॉक्युमेंट हे वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील असावे. त्यासाठी जपान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्विडन, इस्त्राईल या देशांसह केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेट द्यावी. त्यांच्याकडे राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशा प्रकारे समावेश करता येईल हे पहावे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारी बंदर आणि मच्छि बाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, सोलरचा वापर यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांनी आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका, राष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरा, नगर विकास तज्ञ संजय जोशी, प्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर ‘उदय’ चे सल्लागार प्रितेश बाफना उपस्थित होते.

यावेळी मुंबईतील तारापोला मत्स्यालय, मुंबईतील वॉटर मेट्रो, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड चे नवीन बंदर उभारणी, विद्यमान बंदराची देखभाल दुरुस्ती, आणि देखरेखीसाठीच्या निधीविषयी चर्चा करण्यात आली. सकारात्मक झालेल्या या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकारी यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच सॉव्हरींग आणि नॉन सॉव्हरींग निधी विषयीची सविस्तर माहिती दिली.

प्राथमिक स्वरूपात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांचा व निधीचा अभ्यास करून तो पुन्हा आशियाई विकास बँकेस सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या चर्चेमुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : कारागृहातील बंदीजनांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणे आवश्यक आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून कारागृह विभाग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. हा कार्यक्रम बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्प म्हणून ओळखण्यात येतो. ‘प्रयास’च्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पामुळे राज्यातील हजारो बंदींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. या उपक्रमाला पुढील तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कारागृह विभाग व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये नव्याने सामंजस्य करार नुकताच करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सन 2016 मध्ये ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, येरवडा ही पाच मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक येथे बंदी कल्याण व पुनर्वसनाच्या उद्देशाने सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण 13 सामाजिक कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहात 2 पुरुष समाजसेवक, नागपूर कारागृहात दोन पुरुष व एक महिला समाजसेवक, येरवडा, ठाणे कारागृह, नाशिक येथील ब्रोस्टल स्कूल येथे प्रत्येकी एक समाज सेवक, नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात तीन पुरुष आणि एक महिला समाज सेवक कार्यरत आहेत. या प्रकल्पामध्ये कारागृहातील बंदी व सुटका झालेल्या बंद्यासाठी विविध कार्यक्रम व पुनर्वसनात्मक सेवा पुरविण्यात येत आहे.

   प्रकल्पाची उद्दीष्टे

तुरुंगातील बंदी व सुटका झालेल्या कैद्यांचे पुनर्वसन, तुरुंग व्यवस्थेत सामाजिक कार्यकर्त्यांना संस्थात्मक बनवण्याची प्रक्रिया तयार करणे, तुरुंगातील बंदींना मानसिक स्थैर्य मिळण्याकरिता मदत करणे आणि तुरुंगाचे प्रशासकीय कामकाजाच्या सुरळीतपणासाठी मदत करणे हे या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्ट आहेत.

सामाजिक कार्यकर्त्याची भूमिका

सामाजिक कार्यकर्त्याने कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि मोफत कायदेशीर साहाय्य सेवा प्रदान करण्यासाठी वकीलांशी संपर्क साधणे, आरोग्य आणि स्वच्छता, मानसिक आरोग्य सेवा आणि समुपदेशनाची तरतूद करणे, प्रथमोपचार आणि सामुदायिक आरोग्य विषयक अल्पकालीन प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, आरोग्यविषय जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे, तुरुंगामध्ये आणि तुरुंगामधून सुटल्यानंतर कल्याणकारी आणि पुनर्वसन सेवांची तरतूद करणे इत्यादी कामे सामाजिक कार्यकर्ते करत असतात.

बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत कारागृहातील बंदीच्या विनंतीनुसार व संबंधित तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या कालावधीमध्ये पाच मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक मधील एकूण 16 हजार 994 बंदींपर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते पोहोचू शकले आहे. त्यापैकी 12 हजार 275 हे न्यायाधीन बंदी असून 4 हजार 719 बंदी व ब्रोस्टल स्कूलमधील 26 किशोरबंदीसोबत कार्य करण्यात आले आहे.

या कार्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कैद्यांची प्राथमिक माहिती गोळा केली. त्यानुसार त्यांना समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन, तसेच उच्च न्यायालयाद्वारे कायदेशीर मदत, न्यायालयीन भेटी, वकिलांच्या भेटी, पीआर बाँडवर सुटका करण्यासाठी साहाय्य, जामिनासाठी कुटुंबासोबत पाठपुरावा, पोलिस स्टेशनला भेटी, गृहभेटी, कुटुंबामधील व्यक्तींसोबत फोनद्वारे संपर्क, निवारा गृहांचा शोध आणि बंदी मुक्त झाल्यानंतर मुक्त बंदी योजना, त्यांच्या मुलांसाठी बाल संगोपन योजना आणि बंदी पुनर्वसन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

कैद्यांच्या मुलांना शैक्षणिक साहाय्य, बंद्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, कायदेविषयक सत्र, मार्गदर्शन शिबिर, वैद्यकीय शिबिर, तसेच बंद्यासाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. बंदी सुटल्यानंतर छोट्या व्यवसायासाठी साहाय्य, बंदी सुटल्यानंतर गरजू बंदीना प्रवास खर्च, बंद्यांच्या कुटुंबासाठी रेशन पुरविणे, तसेच बंद्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी विभाग व स्वयंसेवी संस्थांकडून संसाधने उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

समुपदेशन कार्य

पाच मध्यवर्ती कारागृहातील 12 हजार 588 बंदीचे समुपदेशन करण्यात आले. या समुपदेशनात कौटुंबिक परिस्थिती विचाराने त्रस्त, जामीन कार्यास विलंब लागल्याने चिंतेत असलेले, कुटुंबीय सदस्यांची आर्थिक बिकट परीस्थितीबाबत चिंताग्रस्त ,वैद्यकीयदृष्ट्या अडचणीत असलेले, तथा मानसिक अवस्थ असलेले बंदी. अशा विविध प्रकारचे अडचणीत असलेल्या बंदी सोबत समुपदेशन कार्य करण्यात आले. समुपदेशन केलेल्या बंदींसोबत गरजेनुसार भेट देऊन त्यांच्या अडचणीचे निराकरण करण्यात आले.

फोनवरून संपर्क

कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, वकील मुलाखत, कागदपत्रांची व्यवस्था करणे, पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालय, संबंधित स्वयंसेवी संस्था, प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी बंदीच्या विनंतीनुसार संबंधिताना फोनद्वारे संपर्क करण्यात आला आहे. एकंदरीत प्रकल्प चालू झाल्यापासून पाच मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यासाठी एकत्रितपणे 37 हजार 802 वेळा फोनद्वारे संपर्क करण्यात आला आहे.

कोरोना काळात कारागृहात मुलाखत सुविधा बंद होती, त्यावेळी बंदी बांधवांकडे उपलब्ध असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर फोन करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. ज्या बंदी जणांचे बाहेरील पोलीस स्टेशनमधून पडताळणी झालेले संपर्क क्रमांक आलेले आहेत, अश्याच बंदी जणांना फोन सुविधा सुरु आहे. मात्र संपर्क क्रमांक पडताळणी न झालेल्या प्रकरणात बंद्यांच्या विनंतीनुसार तथा उप अधीक्षक यांच्या सूचनेनुसार बंदी निहाय नातेवाईक व संबंधित पोलीस स्टेशन सोबत फोनद्वारे समन्वय साधून 4 हजार 552 केसेसमध्ये कार्य पूर्ण करण्यात आले.

बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार

गृहभेट हे कैद्याची दुसरी बाजू शोधण्यासाठी आणि कुटुंबाकडुन बंद्यांना साहाय्य व कुटुबांना तात्काळ मदतीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. काही बंदी कारागृहात येतात, त्याविषयी नातेवाईकांना काहीच माहिती नसते. घरच्या कोणत्याच नातेवाईकाचा संपर्क नसल्यामुळे मुलाखतसुद्धा होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये बंदीला भेटण्यास नातेवाईक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बंदी मानसिक तणावामध्ये असतात. अशा परिस्थितीत समाजसेवकामार्फत कारागृह प्रशासनाच्या परवानगीने व बंदीच्या विनंतीने गृह भेटी करण्यात आल्या. बंदीच्या घरची आर्थिक परीस्थिती बघता त्यांना तात्काळ मदत करण्यासाठी तथा जामिनासाठी मार्गदर्शन, जामीन घेण्यास सक्षम जामीनदार उपलब्ध करण्यासाठी विविध स्तरावर बंदीच्या कुटुंबीय सदस्यांना मानसिक सक्षम करण्यात येते. विविध मुद्देनिहाय पाच मध्यवर्ती कारागृहातील 1 हजार 42 बंदीच्या गृहभेट करून मदत करण्यात आली आहे.

कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य

टाळेबंदी कालावधीपासून माहे ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सर्वच कारागृहात मुलाखत बंद होती, परंतु नोव्हेंबर 2021 पासून मुलाखत सुरु झाल्याने बंदीच्या कुटुंबियांना संपर्क साधून मुलाखतीला येणे बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. गरजेनुरूप गृहभेटही घेण्यात आल्या. मुलाखती दरम्यान कारागृह अधिकारी यांचे सोबत गरजेनुरूप समन्वय साधून ८ हजार ८०२ बंदींच्या नातेवाईकांसोबत मुलाखत घडवून देण्यात यश आले.

प्रकल्पांतर्गत कारागृह कामकाजामध्ये एकूण हस्तक्षेप केसेस 16 हजार 994 बंदी त्यामध्ये 26 किशोरबंदी, न्यायाधीन बंदी केसेस 12 हजार 275, शिक्षाधिन बंदी केसेस 4 हजार 719 आणि किशोर बंदी 26 याप्रमाणे आहेत.

कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत

कायदेविषयक मार्गदर्शन 16 हजार 691 प्रकरणात, 42 कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 10 हजार 645 बंद्यांनी सहभाग घेतला. तसेच 2 हजार 45 न्यायालय भेट, 2 हजार 317 वकील भेट आणि बैठका घेण्यात आल्या. वैयक्तिक जामीनासाठी 1 हजार 122 प्रकरणे, तर 226 पोलीस स्टेशन भेटी करण्यात आल्या.

तसेच या उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्याविषयीही तपासणी करण्यात येते. त्यामध्ये उदासी, चिंता आणि व्यसनाच्या वापरासाठी तपासणी, उदासी (डिप्रेशन), चिंता विकार (Anxiety), आणि व्यसनाच्या वापरासाठी (Substance abuse) तपासणी केली जाते. मध्यम आणि गंभीर प्रकरणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) कडे पाठवली जातील. जिल्हा मानसिक आरोग्य शिबिराद्वारे रेफरल केलेल्या प्रकरणी उपचार करण्यात येतील. अशा प्रकराची शिबिरे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याला आयोजित करण्यात येतात. तर तीव्र मानसिक विकारासाठी रुग्णांना तसेच अत्यंत गंभीर मानसिक विकार (अक्यूट सायकॉटिक एपिसोड) असलेल्या रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यात येते.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/