बुधवार, ऑगस्ट 20, 2025
Home Blog Page 77

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष – गरजूंसाठी दिलासा देणारी शासनाची संवेदनशील योजना

आर्थिक दृष्टया गरजू रुग्णांना तातडीच्या व अत्यावश्यक आजारांवर उपचार मिळणेकरीता मा. देवेंद्रजी फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संकल्पनेतून आणि राज्यस्तरीय कक्षप्रमुख श्री रामेश्वर नाईक यांच्या देखरेखीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हास्तरावर सुरु करण्यात आलेला आहे.  समाजातील गरीब व गरजू रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, धर्मदाय रुग्णालयांतर्गत मोफत उपचार मिळवून देणे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजनेसह इतर योजनांची माहिती व सुविधा रुग्णांना मिळवून देणे, तसेच योजनेच्या बाहेर असलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत मदत पुरविणे हे या कक्षाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.सदर कक्षाद्वारे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. ‍

तसेच, पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात, मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरिता रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. राज्यातील गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, हाच या कक्षाचा प्रमुख उद्देश आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या दि. 13 ऑगस्ट 2015 च्या परिपत्रक क्र. मुमंसनि-2015/प्र.क्र.1/निधी कक्ष नुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना उपचार मिळाले आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये तळ मजल्यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते १ मे २०२५ रोजी या कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. हा कक्ष जिल्ह्यातील अनेक गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना खऱ्या अर्थाने ‘जीवनदायी’ ठरत आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या योग्य आणि पारदर्शक वितरणासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. निधीचा वापर योग्य गरजूंपर्यंत पोहोचतो की नाही याची खात्री या समितीमार्फत केली जाते.

राज्यस्तरीय समिती ही मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या व्यवस्थापनाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची शिखर संस्था आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अखत्यारित हा कक्ष कार्य करतो.

  १.      या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत?

v  निदान व उपचारासाठी लागणा-या वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक (रुग्ण खाजगी रुग्णालय दाखल असल्यास सदरहू अंदाजपत्रक मा. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचेद्वारा प्रमाणित करुन घेतलेले असावे)

v मा. तहसलिदार कार्यालयाद्वारे प्रमाणित चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला. (रु १.६० लाख प्रती वर्षपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

v रुग्णाचे आधार कार्ड / लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधारकार्ड

v रुग्णाचे रेशनकार्ड

v संबंधीत व्याधी विकार / आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे

v अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट किव्हा पोलिस डायरीची प्रत जोडावी ( MLC रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही )

२.     या योजने अंतर्गत कोणकोणत्या आजारांवर मदत मिळते.

v कॉकलियर इम्प्लांट / अंतस्त कर्ण रोपण शस्त्रक्रिया (Cochlearimplant) वय वर्षे २ ते ६

v ह्दय प्रत्यारोपण (Heart Transplant)

v यकृत प्रत्यारोपण (Liver Transplant)

v मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (Kidney Transplant)

v फुफ्फुस प्रत्यारोपण (Lung Transplant)

v अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant)

v हाताचे प्रत्यारोपण (Hand re reconstruction surgery)

v खुब्याचे प्रत्यारोपण (Hip replacement)

v कर्करोग शस्त्रक्रिया (CanCer Surgery)

v कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार (Cancer Chemotherapy and Radiotherapy)

v अस्थिबंधन (Surgery for ligament injury)

v नवजात शिशुचे संबंधित आजार (Diseases of new born babies)

v गुडघ्याचे प्रत्यारोपण (Knee Replacement)

v रस्ते अपघात (Road traffic accidents)

v लहान बालकांच्या संबंधीत शस्त्रक्रिया (Paediatric Surgeries)

v मेंदुचे आजार (Diseases of nervous system)

v ह्दयरोग (Cardiac Diseases)

v डायलिसिस (Dyalysisi)

v जळीत रुग्ण (Burn injuries)

v विद्युत अपघात / विद्युत जळीत रुग्ण (Electric Burn injuries)

३.     अर्ज करताना कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

  1.  अर्ज (विहित नमुन्यात)
  2. शिफारसपत्र
  3. रुग्णाचे आधारकार्ड (लहान बाळासाठी आईचे आधारकार्ड)
  4. रुग्णाचे रेशनकार्ड
  5. तहसिलदार कार्यालयाचा चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1.60 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक)
  6.  निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्रामध्ये Hospital Registered Bank Detail नमूद करावे.  (खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित केलेले.)
  7. रुग्णाचा geo tage photo  (त्याकरिता gps map camera हे app download करावे)
  8. अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट किव्हा पोलिस डायरीची प्रत जोडावी ( MLC रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही )
  9. अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आजाराबद्दलची सर्व कागदपत्रे (Digital एक्सरे,CT स्कैन ,MRI रिपोर्ट्स,ब्लड रिपोर्ट्स,इत्यादी)
  10. अपघातग्रस्त व जळालेल्या रुग्णांचा सदयस्थिती दाखवणारा फोटो
  11. अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अपेक्षित असलेल्या रुग्णांसाठी विभागीय आवश्यक प्रत्यारोपण समन्वय समिती प्रमाणपत्र (ZTCC)

वरील सर्व कागदपत्रे दिलेल्या क्रमांने स्कॅन करुन सर्व कागदपत्रांची एकत्रित PDF फाईल करुन aao.cmrf-mh@gov.in या मेल आयडीवर स्वत: मेल करावा किंवा शक्य नसल्यास जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या  cmrfsindhudurg@gmail.com या ईमेलवर मेल करण्यांत यावा.

४.    अर्ज करण्याची पध्दत कशी आहे.

विहीत नमुन्यात अर्ज भरुन, आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सोबत आणल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षामधून सदरील अर्ज ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतो.  त्यानंतर सदरील अर्जात नमूद माहितीच्या आधारे रुग्णांचे सहाय्यता निधी मंजूर करण्यात येतो.

५.    या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयाची कोणती अट असते. (सरकारी / धर्मादाय / मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालय असणे आवश्यक आहे.)

रुग्णांवर करण्यात येणारे उपचार हे सीएमआरएफ अंतर्गत मान्यताप्राप्त असावे व रुग्णाचा आजार हा वरील आजार यादीत नमूद असावा.   डिस्चार्ज झालेल्या/उपचार पूर्ण झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. संशयास्पद अथवा खोटी/बनावट माहिती दिलेली आढळल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र ठरेल.

६.     एकूण किती रक्कम मिळू शकते.

रुग्णालयाने दिलेल्या कोटेशनच्या आधारे उपचारास आवश्यक असेल तेवढाच निधी देण्यात येतो.  सदरचा निधी रुग्णालयाच्या नोंदणीकृत खात्यावरच वर्ग करण्यांत येतो.

७.     जानेवारी ते ३० जून २०२५ पर्यत या कालावधीत किती रुग्णांना किती रक्कम मदत म्हणून वितरीत करण्यात आली.

    दिनांक १.५.२०२५ पासून शासनाकडून लाभ मिळालेला अर्ज संख्या – 4 (जिल्हयातील – 1, जिल्हाबाहेरील – 3)

(कक्षास प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या रुग्णांपैकी बहुतांश रुग्ण हे जिल्हयाबाहेर उपचार घेत असून त्यांना आजार व   मदतीबददल योग्य ते मागदर्शन करण्यांत आलेले आहे.)

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाल्याचा अर्थ कायआणि त्याचा लाभ काय आहे?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाली – मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी संकलनासाठी परदेशातून विविध व्यक्ती व संस्था यांच्या वतीने आर्थिक मदत स्वीकारणेसाठी भारत सरकारच्या आर्थिक निकषाच्या सर्व बाबी पडताळून व आवश्यक त्या शासकीय परवानगी मिळणेबाबतचा सर्व विषय एफसीआरएमार्फत होत असतो. तरी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एफसीआरए सर्व निकष परिपूर्ण होवून विदेशातून व्यक्ती व संस्थानमार्फत सदर कक्षास आर्थिक देणगी मिळण्याची परवानगी मिळालेली आहे. व संपूर्ण देशात याबाबत महाराष्ट्र हे प्रथम व एकमेव राज्य आहे.

 एफसीआरएला मान्यता मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील जास्तीतजास्त गरीब व गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी कक्षाच्या वतीने आर्थिक मदत देणे सुलभ होणार आहे.

नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे अर्जदारांना मंत्रालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जिल्हास्तरीय समिती ही स्थानिक पातळीवरच्या गरजा आणि अर्जदारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालयसिंधुदुर्ग

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ठरतेय रुग्णांसाठी नवसंजीवनी ! 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील गरजू व पात्र नागरिकांना दुर्धर आजारांवरील उपचारासाठी मदत मिळावी यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची स्थापना केली आहे. या कक्षाकडून रुग्णांना आर्थिक सहाय्य तसेच आपत्ती प्रसंगी आर्थिक मदत देण्यात येते. पुर्वी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून मदत मिळविण्यासाठी नागरिक मंत्रालयात जात होते. नागरिकांना या सेवा सहजपणे त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, रुग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरीता अर्थसहाय्य सहज उपलब्ध व्हावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या प्रकरणाची माहिती नागरिकांना आपल्या जिल्ह्यातच व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाची सुरवात करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष पात्र व गरजु रुग्णांसाठी वरदान ठरत असून 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून नांदेड जिल्ह्यात 385 रुग्णांना 3 कोटी 31 लाखांची मदत देण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस या मदतीमध्ये वाढ होत आहे. गरजू रुग्णांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाच्यावतीने तत्परतेने दक्षता घेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्हा स्तरावर कक्ष उपलब्ध झाल्याने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळत आहे. नांदेड जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रशिक्षण भवनच्या इमारतीत या कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते या कक्षाचे 1 मे रोजी उद्घाटन झाले. या कक्षाच्या कार्यवाहीसाठी नोडल अधिकारी म्हणून रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष यांची  नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी म्हणजे काय ? 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत राज्यातील गरजू व पात्र नागरिकांना उपचारासाठी आर्थिक मदत करणे.  ही योजना  महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि गरजु रुग्णांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातून दिली जाते.

या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत ? 

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. कुटुंबाचे चालू वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 60 हजार रुपये पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तहसीलदार यांचे चालू वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत कोणकोणत्या आजारावर मदत मिळते ? 

कॉक्लियर इम्प्लांट,  हृदय प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण,  फुफ्फुस प्रत्यारोपण, अस्ती मज्जा प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, खुब्याचे प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया, कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार, अस्थिबंधन, नवजात शिशूंचे संबंधित आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, रस्ते अपघात, लहान बालकांच्या संबंधित शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हदयरोग, डायलिसिस, जळीत रुग्ण, विद्युत अपघात, विद्युत जळीत रुग्ण या आजारावर मदत मिळते.

 अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात ?

विहित नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टॅग फोटो, वैद्यकीय उपचार चालू असलेल्या रुग्णालयाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक, तहसीलदार यांचा चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला, रुग्णाचे आधार कार्ड, लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधार कार्ड, रुग्णाचे रेशन कार्ड, संबंधित व्याधी विचार आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे, अपघातग्रस्त रुग्णांच्या बाबतीत एफआयआर रिपोर्ट, अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अपेक्षित असलेल्या रुग्णासाठी विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती झेडटीसीसी (ZTCC) यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी अर्ज कसा करावा ?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अर्ज मिळवता येतो. आवश्यक कागदपत्रांसह संपूर्ण तपशील भरावा. अर्ज मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा मंत्रालय मुंबई येथे ईमेलद्वारे aao.cmrf-mh@gov.in सादर करावा. त्यानंतर प्राप्त झाल्यावर कागदपत्रांची व पात्रतेची पडताळणी केली जाते. मंजुरीनंतर मदतीची रक्कम थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा केली जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयाची कोणती अट असते ?

मान्यता प्राप्त रुग्णालय: रुग्णालय शासन मान्यताप्राप्त असावे. ज्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत ते सरकारी (Public) किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाशी सलंग्नित/करारबद्ध खासगी रुग्णालय (Empanelled Private Hospital) असावे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये समाविष्ट खासगी रुग्णालयांची यादी वेळोवेळी मुख्यमंत्री  सहाय्यता कक्ष मंत्रालय मुंबई कडून https://cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते. त्या यादीतील रुग्णालयात उपचार चालू असणे आवश्यक आहे. निधीसाठी अर्ज करताना रुग्णालयाने दिलेले खर्च पत्रक (Estimate) आणि उपचारासाठीची शिफारस आवश्यक असते.

किती रक्कम पर्यंत मदत मिळू शकते ?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक मदत करतांना रुग्णाचा आजार व उपचाराचे स्वरूप यावरून रुपये 2 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.

 रुग्णांना किती रक्कम मदत म्हणून वितरीत करण्यात आली ?                            

1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यातील 385 रुग्णांना 3 कोटी 31 लाख 99 हजार 500 रुपये एवढी रक्कम मदत म्हणून वितरीत करण्यात आली.

 मदत मिळालेल्या काही ठळक आणि सकारात्मक उदाहरणांची माहिती

नायगाव तालुक्यातील ताकाबिड येथील 24 वर्षाच्या शिवशक्ती पंढरी इंगळे यांना डोक्याला मार लागल्यामुळे व पाठीच्या कण्याचे दुखापत झाल्यामुळे या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून 1 लाख रुपयांची मदत मिळाली. ही महिला माहेरी जात असताना रस्ता अपघात घडला व बऱ्याच गंभीर दुखापती झाल्यामुळे तिला नांदेड येथील निर्मल न्युरोकेअर रुग्णालय येथे तातडीने उपचार झाल्यामुळे तिचा जीव वाचला व ती आता सुखरूप आहे.

 

उमरी तालुक्यातील सुदाम परसराम अक्कलवाड वय वर्ष 18 यांना अपघातामुळे डोक्याला दुखापत झाली होती. हा तरुण घरची परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे पुण्यामध्ये एका कंपनीमध्ये काम करीत होता. कामावर जात असताना रस्ते अपघातात त्याच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापती झाल्या. नांदेड येथील यशोसाई क्रिटीकल केअर रुग्णालय येथे त्याचावर पूर्ण उपचार होऊन तो आता सुखरूप आहे. त्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून 1 लाख रुपये मदत मिळाली, अशा अनेक रुग्णांना मदत मिळाली या निधीतून मदतीचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत आहे.

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाल्याचा अर्थ आणि त्याचा लाभ काय आहे?                 FCRA म्हणजे Foreign Contribution Regulation Act (परकीय योगदान नियमन अधिनियम). भारत सरकारने हा कायदा परकीय निधीचा उपयोग पारदर्शक आणि कायदेशीर राहावा यासाठी लागू केला आहे. कोणत्याही सरकारी / खाजगी संस्थेला FCRA मंजुरी मिळाल्या शिवाय परदेशातून निधी स्वीकारता येत नाही. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र राज्यला एफसीआरएची मान्यता मिळालेली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मिळाल्याचे फायदे

आता परदेशातून मदत स्वीकारता येणार आहे. भारताबाहेर राहणारे भारतीय, विदेशी व्यक्ती, संस्था मुख्यमंत्री निधीस थेट आर्थिक मदत करू शकतात. केवळ देशातीलच नाही तर परदेशातील देणगीदारांकडूनही निधी जमा होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मदतकार्य शक्य होईल. नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य सेवा, गरीबांना वैद्यकीय मदत करण्यासाठी अधिक निधी वापरता येईल. यामुळे गुंतवणूक, विश्वास वाढेल व जागतिक स्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची विश्वासार्हता वाढेल.

अलका पाटील

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष सर्वसामान्यांचा आधार

मा.मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरीता रुग्णांना संबधीत रुग्णालयामार्फत अर्थिक सहाय्य देण्यात येते. या अनुषंगाने मदत मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामध्ये असंख्य अर्ज प्राप्त होतात सदर अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक मंत्रालयात येत असल्याने नागरीकांना या सेवा सहजपणे उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून दि.01 मे 2025 रोजी औपचारिक उद्घाटन करुन सुरु करण्यात आलेला आहे.

यामुळे राज्यातील गरजू रुग्णांना उपचारासाठी प्रत्येक जिल्हयातच जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या माध्यमातून अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती सहज उपलब्ध, संलग्न रुग्णालयाची यादी, अर्ज आणि पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयात जाण्याची गरज नाही तसेच अर्ज स्विकृती व सध्यस्थिती इत्यादी मदत पुरवली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळवण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे :-अर्ज (विहीत नमुन्यात), रुग्ण दाखल असल्यास Geo Tag फोटो.3. वैद्यकिय खर्चाचे अंदाजपत्रक / प्रमाणपत्र मुळप्रत डॉक्टरांच्या सही व शिक्यासह (रुग्णालय खाजगी असल्यास जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष-वैद्यकीय अधिकारी, अधिष्ठाता, अधिक्षक, संबंधीत विषयातील प्राध्यापक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) यांचेद्वारे प्रमाणित केलेले असावे. तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला. (रु.1.60 लाखपेक्षा कमी उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.) रुग्णाचे आधारकार्ड. (महाराष्ट्र राज्याचे) लहान बालकांसाठी आईच्या आधार कार्ड,   संबंधित आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे. रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी. अपघात असल्यास, FIR असणे आवश्यक आहे. अवयव प्रत्यारोपण असल्यास रुग्णालयाचे मान्यता प्रमाणपत्र अथवा ZTCC येथे नोंदणी केल्याची पावती जोडणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी मिळणाऱ्या आजारांची नावे :-कॉकलियर इम्प्लांट (वय वर्ष 2 ते 6), हृदय प्रत्यारोपण,. यकृत प्रत्यारोपण, किडणी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, अपघात शस्त्रक्रिया, लहान बालकांचे शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायलिसिस, अपघात, कर्करोग (केमोथेरपी/रेडिएशन), नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण

योजने संबंधित महत्त्वाच्या बाबीः-महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम RBSK, धर्मदाय रुग्णालये या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मध्ये उपलब्ध सीमित निधीचा वापर करून वरील योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या रुग्णांना लाभ देण्यात येतो.रुग्णालयातून रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यामुळे त्याची शहानिशा करणे शक्य नसल्याने अशा रुग्णांना अर्थसहाय्य देणे शक्य नाही.

राज्याबाहेरील रुग्णालयांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांच्याकडून उपयुक्तता प्रमाणपत्र घेणे शक्य नसल्याने राज्याबाहेरील रुग्ण/रुग्णालयांसाठी अर्थसहाय्य करणे प्रतिबंधित करण्यात आलेले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय समितीच्या शिफारशीनुसार 25000/-, 50000/-, 1 लाख व महत्तम 2 लाख पर्यंत आजारनिहाय मर्यादित रक्कम प्रदान करण्यात येते.

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय,

रायगड-अलिबाग

००००००००

क्रिएटर्स इकॉनॉमी केंद्रासाठी कुशल मनुष्यबळ विकासाचे उद्दिष्ट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. २१ : सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुण्यातील फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) यांच्यात सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने क्रिएटर्स इकॉनॉमीच्या विकासासाठी कुशल मनुष् बळ विकासाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. ही केवळ सहकार्याची सुरुवात असून येत्या काळात महाराष्ट्र हे देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे आणि महाराष्ट्र चित्रपटरंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (MFSCDC), मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार झालात्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार‘एफटीआयआय’ चे अध्यक्ष आणि अभिनेते आर.माधवनसांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेफिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील‘एफटीआयआय’चे कुलगुरू धीरज सिंग‘पीआयबी’च्या महासंचालक श्रीमती स्मिता वत्स शर्माराष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मकदूम‘एफटीआयआय’चे प्राध्यापक संदीप शहारेतसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीआज सामान्य माणूसही एक क्रिएटर झालेला आहे. त्याच्या सर्जनशीलतेच्या जोरावर एक स्वतंत्र स्पेस त्याने निर्माण केली असूनही क्रिएटिव्ह स्पेस आता मोनेटाईज होऊ लागली आहे. त्यामुळे क्रिएटर्स इकॉनॉमी ही आजची गरज बनली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी 92,000 कोटी रुपयांपासून 100 दिवसांत एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेल्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीच्या चढल्या आलेखाचा उल्लेख करत सांगितले कीया वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मानव संसाधनाची नितांत आवश्यकता आहे.

 ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन या दोन्ही गोष्टी नव्या युगात अत्यंत आवश्यक आहेत. अनेकांकडे कौशल्य असूनही प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक संधी मिळत नाहीत. या करारामुळे ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन या दोन्ही गोष्टी मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ‘एफटीआयआय’ आणि महाराष्ट्र शासन दरम्यान सहकार्याचे स्वागत करताना ‘एफटीआयआय’ ही संस्था देशाला आणि जगाला दर्जेदार कलाकार देणारीतर महाराष्ट्राची फिल्मसिटी ही व्यावसायिक सिनेमाचा आधार आहे. या क्षेत्रातील दोन मजबूत इकोसिस्टीम्स एकत्र आल्यामुळे तिसरीअधिक क्रिएटिव्ह आणि सशक्त इकोसिस्टीम तयार होईलयाबद्दल शंका नाही.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड शेलार म्हणाले की‘एफटीआयआय’ची प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावरील आहे. आजच्या या सामंजस्य करारामुळे आता महाराष्ट्रातील गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र पातळीवरच प्रवेश घेता येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गावखेड्यातीलतालुक्यातील मुलांनी आता चित्रनगरीकडे करिअर घडविण्याच्या उद्देशाने पाहावे. महाराष्ट्रात गोरेगावकोल्हापूरप्रभादेवी आणि कर्जत या चार ठिकाणीही केंद्र आहे. या करारामुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी मिळतीलचित्रपटांसाठी महाराष्ट्रातील लोकप्रिय असलेल्या ‘लोकेशन्स’चा प्रचार होणार असल्याचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले.

‘एफटीआयआय’चे अध्यक्ष आर.माधवन म्हणाले कीलहान शहरांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिभावान व्यक्ती पुढे येत आहेत. लहान-लहान गावातील प्रतिभा इतिहास घडवित आहे. पश्चिमी देशांच्या चित्रपटांमध्ये नेहमीच सुपरमॅनबॅटमॅन आणि स्पायडरमॅन यांच्या कथा असतात पण आता आपण आपल्या गावां-शहरांमधून आलेल्या या लोकांकडील अद्वितीय कथा आणि त्यांच्या माध्यमातून “सुपर पॉवर” आणि “सॉफ्ट पॉवर” या दोन्ही गोष्टी साध्य करू शकणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील‘एफटीआयआय’चे कुलकुरू धीरज सिंग यांच्यामध्ये सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान करण्यात आले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. २१ : महाराष्ट्राने डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवाशासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलारमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेगृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहलग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेमाहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटेविकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयलमुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णीव्यवस्थापक अनय गोगटेसंचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते.

या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीव्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत फेलोंना मिळणार ‘आयआयटी’ बॉम्बेचे मार्गदर्शन

मुंबईदि. २१ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी युवकांना सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पॉलिसी) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी)पवईमुंबई बरोबर सामंजस्य करार केला. आयआयटीबरोबरच्या या अभ्यासक्रमामुळे फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांच्या क्षमतांमध्ये वाढ होणार असून त्यांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.

यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा व ‘आयआयटी’ बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खानअर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक कृष्णा फिरकेसहसचिव चारुशीला चौधरीमुख्य संशोधन अधिकारी निशा पाटीलउपसंचालक दीपाली धावरेआय.आय.टी. बॉम्बेचे संचालक शिरीष केदारेउपसंचालक प्रा. मिलिंद अत्रेअधिष्ठाता प्रा. उषा अनंतकुमारप्रा. विनीश कठुरीयाप्रा. परमेश्वर उदमले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेमुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2015 पासून सातत्याने अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध होत आहे. ‘आयआयटी’ सारख्या प्रथितयश संस्थेसोबत हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात येत आहे. फेलोशिपमधील तरुणांना विविध मार्गानी मूल्यवर्धनकामासोबतच ज्ञान मिळावेयासाठी या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उपयोग होईल. त्यातून त्यांच्या करिअरमध्ये मूल्यवर्धन होईल.

शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्टिकोन असलेल्या युवकांना शासनासोबत काम करण्याची संधी देणेहा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे तरुण जेव्हा सरकारसोबत येताततेव्हा एक नवीन कल्पनानवाच दृष्टिकोन सरकारला मिळतो आणि त्यातून प्रशासनाची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी बनते. या कार्यक्रमामुळे शासनाला नवीन दृष्टिकोन प्राप्त होईल, नव्या विचारांमुळे यंत्रणेत बदल घडेल आणि युवकांनाही समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची संधी मिळेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अपर मुख्य सचिव श्री. देवरा म्हणाले की२०१५ पासून मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांना मंत्रालय पातळीवर नेमण्यात येत होते. मात्रया वर्षीपासून जिल्हास्तरावर फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत असून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर क्षेत्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा शासनालाही धोरणात्मक निर्णय घेताना होणार आहे. सार्वजनिक विकासाचे प्रश्न समजण्यासाठी व ते सोडविण्यासाठी आवश्यक साधने व शास्त्र यांचे ज्ञान देण्याचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती खान म्हणाल्या कीमुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात दरवर्षी वेगवेगळे मूल्यवर्धन होत आहे. यावर्षी फेलोशिप कार्यक्रमासाठी 4403 तरुणांनी नोंदणी केली होती. त्यातील 214 तरुणांच्या मुलाखती घेऊन 60 तरुणांची निवड करण्यात आली. हे सर्व 60 तरुण यावर्षी जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासनाशी जोडले जाणार आहेत. त्याचबरोबर ‘कर्मयोगी भारत’ उपक्रमांतर्गत या तरुणांसाठी 14 विविध अभ्यासक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत.

संचालक प्रा. केदारे यांनी राज्य शासनासोबत फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.

असा आहे अभ्यासक्रम :-

•          एकूण 20 दिवस प्रत्यक्ष वर्गातून प्रशिक्षण

•          वर्षभरात 90 तास ऑनलाईन शिक्षण

•          आयआयटी मुंबईमधील ज्येष्ठ प्राध्यापकनिवृत्त सनदी अधिकारी व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबर संवाद

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील स्मारकाची पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली पाहणी

सांगली, दि. 21, (जि. मा. का.) : कै. पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील स्मारकाचे उर्वरित काम पूर्ण करणे, स्मारकाचे नूतनीकरण व मजबुतीकरण यासाठी शासनास जवळपास 8 कोटी 28 लाख रूपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावास शासन स्तरावरून मंजुरी व आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत या स्मारकाचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील स्मारकाची पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतिकुमार मिरजकर, जयश्री पाटील, समित कदम, वास्तुविषारद प्रमोद चौगुले यांच्यासह शासकीय अधिकारी आदि उपस्थित होते.

प्रारंभी पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील यांना अभिवादन करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्मारकाच्या कामाची पाहणी करून उर्वरित कामांचा आढावा घेतला.

यावेळी त्यांनी कै. पद्मभूषण वसंतदादा पाटील स्मारकाकरिता प्राप्त अनुदान, शिल्लक अनुदान, बँक खात्यातील जमा व्याज, उर्वरित बांधकाम व नवीन बांधकामासाठी सुधारित अंदाजपत्रक, स्मारकाचे नूतनीकरण व मजबुतीकरणासाठी आवश्यक निधी आदि बाबींचा आढावा यावेळी घेतला.

०००००

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी कटिबद्ध : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

नाशिक, दि.21जुलै, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): शासनाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत शालेय स्तरावर अटल टिंकरिंग लॅब सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा व प्रयोगशीलता वाढवणे आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

निफाड तालुक्यातील विंचूर येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे इंटरॲक्टिव्ह पॅनेल बोर्ड, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कोर्स व अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा उद्घाटन सोहळा कार्यक्रमात मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी संस्थेचे चेअरमन पंढरीनाथ दरेकर, सल्लागार कैलास सोनवणे, सदस्य डॉ.सुजित गुंजाळ, सुनील मालपाणी, अनिल दरेकर, प्राचार्य नंदकुमार देवढे, विलास गोरे, पांडुरंग राऊत, माधव जगताप, राजाभाऊ दरेकर, सुमनताई दरेकर, जयंत साळी, सोहेल मोमिन यांच्यासह शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे सर्व समाजाप्रती शैक्षणिक योगदान मोलाचे असून “स्वावलंबी शिक्षण” हे  कर्मवीरांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात रुजवले. त्यांचे नाव हे ग्रामीण शिक्षणाची मशाल आहे. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शिक्षणाप्रती असलेला वैचारिक वारसा रयत शिक्षण संस्था पुढे नेत आहे.

अटल टिंकरिंग लॅबच्या माध्यमातून सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग, गणित या  विषयांचे आकर्षण वाढवणे, प्रत्यक्ष प्रयोगाद्वारे शिकवणे, स्वतःचे मॉडेल तयार करणे, विचार प्रत्यक्षात आणणे यांचे शिक्षण यातून उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरासारखी आधुनिक सुविधा, उपकरणे, संगणकीय ज्ञान उपलब्ध होणार आहे. येथून प्रशिक्षित  उद्याचे नवोन्मेषक, स्टार्टअप उद्योजक, डेटा सायंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजिनिअर होतील. स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना सदैव आपली जिज्ञासू वृत्ती जागरूक ठेवत सामाजिक भानही जपले पाहिजे. विद्यार्थी घडविण्यात शिक्षकांची भूमिका जबाबदारीची असून विद्यार्थ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान अवगत होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नशील राहावे. आज विकसित तंत्रज्ञानामुळे  शिक्षणाचे स्वरूप बदलेले आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा संगम अनिवार्य झाला आहे. मानवाच्या कल्याणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर अतिशय महत्वाचा आहे. AI (एआय) चा उपयोग आरोग्य, शेती, शिक्षण, सुरक्षा, वाहतूक, बँकिंग, औद्योगिक उत्पादन अशा प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने वाढतो आहे. विविध क्षेत्रात याचा प्रभावी वापर केला जाऊ शकतो. त्यातून अनेक विद्यार्थी विविध क्षेत्रात संधी उपलब्ध असून भविष्यात ते यश मिळवू शकणार असल्याचे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. शाळा परिसरातील पालखेड डावा कालव्यावर स्लॅब टाकण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून काम करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000000

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष — गरजूंसाठी दिलासा देणारी शासनाची संवेदनशील योजना

गडचिरोली, दि. २१ जुलै : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्याच्या हेतूने कार्यरत आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, राज्य शासनाच्या सामाजिक दायित्वाचा ठोस पुरावा म्हणून उदयास आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या कक्षाचे उद्घाटन २६ जानेवारी २०२५ रोजी गणराज्य दिनी करण्यात आले असून, या माध्यमातून गरजूंना थेट जिल्हास्तरावर मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून पूर, दुष्काळ, आगसदृश्य नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने मदत केली जाते. तसेच, हृदय, किडनी, यकृत, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, कर्करोग, अपघात, नवजात शिशूंचे आजार, मेंदू विकार, डायलिसीस अशा महागड्या उपचारांची गरज भासणाऱ्या रुग्णांना मदत मंजूर केली जाते. ३ जून २०२५ रोजी कुरखेडा येथील श्री. अविनाश दुबे यांना हृदयविकारावरील उपचारांसाठी एक लाख रुपयांची मदत या कक्षाच्या माध्यमातून करण्यात आली, हे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे उदाहरण आहे.

या निधीअंतर्गत वैयक्तिक मदतीबरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक संस्थांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपातील मदत दिली जाते. शैक्षणिक वा वैद्यकीय संस्थांच्या इमारती बांधण्यासाठी, तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक चर्चासत्रे आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी देखील निधी दिला जातो. जातीय दंगलीत, दहशतवादी हल्ल्यात किंवा इतर अपघातांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना आणि जखमी नागरिकांना मदतीस पात्र ठरवले जाते.

या कक्षामार्फत खालील योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत — आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना (MSPJY), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना (MPKAY), राज्य कामगार विमा योजना (ESIC), आणि धर्मादाय रुग्णालय योजनांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ-टॅग फोटो, वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक (खाजगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून प्रमाणित), चालू आर्थिक वर्षाचा तहसीलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला (रु. १.६० लाख पेक्षा कमी असावा), रुग्णाचे व बालक असल्यास आईचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, आजारासंदर्भातील निदान व उपचार कागदपत्रे आणि अपघातप्रकरणी एफआयआर यांचा समावेश आहे. अवयव प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती (ZCC) यांची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ऑनलाईन अर्ज केल्यास सर्व कागदपत्रे एकत्रित पीडीएफ स्वरूपात पाठवणे आवश्यक आहे.

ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि कागदविरहित पद्धतीने राबविण्यात येत असून, अर्ज सादर करण्यासाठी मंत्रालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. नागरिक आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदतीने अर्ज सादर करू शकतात. जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी अर्जदारांना अर्ज भरण्यापासून, शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांना भेट देऊन खातरजमा करण्यापर्यंत सर्व बाबतीत सहकार्य करतात. तसेच जनजागृती आणि आपत्कालीन सेवा पुरविण्याचाही कार्यभाग ते बजावतात.

संपर्कासाठी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे खालील अधिकारी उपलब्ध आहेत —
वैद्यकीय अधिकारी 9511876931, वैद्यकीय अधीक्षक 8888531701, जिल्हा समन्वयक 9284352925
तसेच अधिकृत ईमेल आयडी cmrfgadchiroli@gmail.com यावरही संपर्क साधता येतो.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा असहाय आणि संकटात सापडलेल्या नागरिकांसाठी आशेचा किरण आहे. शासनाच्या संवेदनशील दृष्टिकोनातून उभ्या राहिलेल्या या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजूंपर्यंत पोहोचविणे ही आपली सामूहिक सामाजिक जबाबदारी आहे.

गजानन जाधव

जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली.

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

रायगड जिमाका दि.२०: आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित केला असून त्याची रुपरेषा देखील जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून गणेशोत्सव अधिक उत्साहात साजरा करुया असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी केले.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. शेलार यांचा हमरापूर, तांबडशेत पेण येथे गणेश मूर्तीकारांतर्फे सत्कार करण्यात आला.  या कार्यक्रमात  ते बोलत होते.

यावेळी खासदार  धर्यशील पाटील, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, माजी नगराध्यक्षा श्रीमती प्रीतम पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नीलिमा पाटील, यासंह मूर्तिकार संघटनेचे पदाधिकारी, अभय म्हात्रे, कुणाल पाटील, नितीन मोकल,  हितेश जाधव, सुनील पाटील, आदिसह गणेश मूर्तिकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, पीओपीमुळे  पर्यावरण नावाची भिती दाखवणारे संकट दूर करणे हे आमचे कर्तव्यच होते. त्यासाठी  आम्ही उच्च न्यायालायात लढा दिला आणि प्रदूषण होत नाही हे पटवून  दिले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  योग्य मार्गदर्शन केले त्यामुळेच पीओपी नावाचे संकट पूर्णपणे बाजूला करू शकलो, याचा आम्हाला आनंद आहे असे श्री शेलार यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कामगारांचा आयुष्यभराचा रोजगार  वाचला. शासन मुर्तिकार बांधवांच्या सोबतीने एकजुटीने लढले आणि जिंकले देखील, हा विजय आपल्या पारंपारिक सणांच्या जपणूकीसाठी खूप महत्त्वाचा होता असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

खासदार धैर्यशील पाटील म्हणाले की, लाखो गणेशमूर्ती कारखानदाराचं  व्यवसाय ज्यावर आधारित होता त्यावर पीओपी नावाचे संकट आले होते  ते  संकट दूर केल्याबद्दल सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांचा जाहीर सत्कार करणे हे आद्यकर्त्यव्य आहे. तसेच त्यांनी महाराष्ट्रातील 12 गडकिल्यांना जागतिक दर्जा मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

यावेळी आमदार आमदार रवींद्र पाटील, प्रशांत ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे  सूत्रसंचालन मिलींद पाटील, यांनी तर आभार मूर्तिकार कुणाल पाटील, यांनी मानले.

०००००

ताज्या बातम्या

विद्यार्थी स्कूल व्हॅन नियमावली अंतिम करून अधिसूचना जारी करा

0
मुंबई, दि. २० : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन नियमावली आणण्यात येत आहे. ही नियमावली अंतिम करून याबाबत तातडीने अधिसूचना...

मराठी भाषा विभागामार्फत ‘अभिजात मराठी, माझ्या अपेक्षा’ या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा

0
मुंबई, दि. २० : केंद्र सरकारच्या ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचनेन्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने शासन निर्णय...

मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर गणेशोत्सवादरम्यान जड वाहनांना वाहतूक बंदी

0
मुंबई, दि. २० : गणेशोत्सवासाठी मुर्तींचे आगमन, गौरी गणपती विसर्जन, परतीचा प्रवास आदींसाठी सार्वजनिक हितास्तव मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वर वजनक्षमता...

मरोळ येथे उभारण्यात येणारे मच्छी मार्केट सुसज्ज आणि सर्वसोयीयुक्त असावे – मंत्री नितेश राणे

0
मुंबई, दि. २० : मुंबईतील मरोळ येथे उभारण्यात येत असलेले मच्छी मार्केट सर्व सोयींनी युक्त आणि सुसज्ज असावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री...

सार्वजनिक गणेशोत्सव जागतिक पातळीवर नेण्याकरिता सर्वांनी मिळून काम करावे – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

0
पुणे, दि.२०: राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव हा ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून सार्वजनिक गणेशोत्सव जागतिक पातळीवर नेण्याकरिता सर्वांनी मिळून काम...