मुंबई , दि. २१ : ठाणे शहर परिसरात अमली पदार्थांची खरेदी विक्री करणाऱ्यांविरुध्द एनडीपीएस कायदा १९८५ प्रमाणे वेळोवेळी प्रभावी कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईमध्ये २०२४-२०२५ मध्ये जूनपर्यंत ३० कोटी २६ लाख १७ हजार ७४३ रुपयांचा मुद्देमाल आणि ४४६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी दिली आहे.

सन २०२४-२५ मध्ये जूनपर्यंत ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे अंतर्गत प्रतिबंधीत गुटखा, विदेशी सिगारेट यांचे विरूध्द केलेल्या कारवाईमध्ये ५ कोटी ८९ लाख २३ हजार ५५६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच २८३ आरोपी अटक करण्यात आले आहे.

अमली पदार्थ विरोधी पथक यांचेमार्फत ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत अंमली पदार्थांची खरेदी विक्री करणाऱ्यांवर सातत्याने कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम व परिसंवाद आयोजित करून अमली पदार्थांचे दुष्परिणांमाबाबत जागृती निर्माण करण्यात येत आहे. सन २०२४ व २०२५ मध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे अंतर्गत गांजा, मेफेड्रॉन, चरस, कोडीनयुक्त कफ सिरप व औषधी गोळ्या, कोकेन व इतर अमली पदार्थ या अंमली पदार्थांची खरेदी विक्री प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.

नागरीक व विद्यार्थ्यांमध्ये अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम याबाबत जागृतता निर्माण होण्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या संकल्पनेतुन ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामधील २९ शाळा, महाविद्यालयामध्ये अंमली पदार्थाबाबत जनजागृती व्हावी याकरिता परिसंवाद आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुमारे ३५०० विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्यात आले आहे. जनजागृतीसाठी पत्रकांचे वाटप रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड, रिक्षा स्टॅण्ड, चौकामध्ये, शाळा व कॉलेज परिसरामध्ये करण्यात आले आहे.

याबाबत जनजागृतीसाठी डीजीटल जाहिराती रेल्वे स्टेशन परिसर, मॉल, सिनेमागृह इ. सार्वजनिक ठिकाणी प्रसारित करण्यात येत आहे. अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती करणारे बॅनर व पोस्टर शहरातील वेगवेगळया ठिकाणी लावण्यात आले आहेत.

महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘अमली पदार्थाचे सेवनाचे दुष्परिणाम’ या विषयावर निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये एकुण १२० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला.

गृहविभागाच्या निर्देशानुसार गोपनिय छापे, गुन्हे दाखल करणे, परवाने तपासणे अशा अनेक स्तरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मोहिमेमुळे अशा बेकायदेशीर धंद्यांना आळा बसत असुन भविष्यातही ही कारवाई अधिक प्रभावीपणे सुरू राहिल, असेही सहायक आयुक्त यांनी कळविले आहे.

000

निलेश तायडे/विसंअ

महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जागतिक स्तरावर व्यवसायाची संधी मिळणार

मुंबई, दि. २१ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प केला असून यात महाराष्ट्राचे भरीव योगदान राहणार असल्याची ग्वाही कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि फिनलंड दरम्यान स्टार्टअप्स संदर्भात महत्वपूर्ण सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. कौशल्य मंत्री श्री. लोढा आणि फिनलंडच्या उच्चायुक्त डॉ. इवा निल्सन यांच्या उपस्थितीत कौशल्य विभागाच्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी आणि फिनलंडसह अन्य तीन संस्थांसोबत यावेळी करार करण्यात आले. 

फिनलंड सह ग्लोबल ॲक्सेस टू टॅलेंट फ्रॉम इंडिया (गती), मॅजिक बिलियन आणि चार्कोस एंटरप्रायझेस यांच्याशीही प्लेसमेंट, संशोधन, गुंतवणूक आणि प्रशिक्षण उपक्रमांचे सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आले. या कार्यक्रमाला अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी, ‘मित्रा’चे अतिरिक्त मुख्याधिकारी अमन मित्तल, आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेसाई उपस्थित होत्या. सामंजस्य करारापूर्वी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजनही करण्यात आले.  

कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यावेळी म्हणाले की, “ महाराष्ट्रातील आणि देशातील तरुण उद्योजकांना थेट लाभ देऊ शकणाऱ्या खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाचा हा परिणाम दिसून येत आहे. जागतिक पातळीवर ज्ञानाचे आदान-प्रदान करणे, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी आणि उच्च-गुणवत्तेच्या स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण अशा उपक्रमांमुळे निर्माण होत आहे.

फिनलंडच्या उच्चायुक्त डॉ. इवा निल्सन यांनी कौशल्य विकास विभागाच्या धोरणांबाबत समाधान व्यक्त केले. या सामंजस्य कराराद्वारे आम्हाला महाराष्ट्राशी संबंध अधिक दृढ करता येतील. याशिवाय दोन्ही देशातील स्टार्टअपसाठी नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या कराराद्वारे महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्स जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवतील. तसेच दृढ संबंधातून इतर उद्योजकांनाही या करारामुळे नवी ओळख निर्माण होईल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

नवप्रवर्तन, संशोधन, उद्योजकता आणि गुंतवणूक यासंदर्भात सहकार्य हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. स्टार्टअपसाठी दोन्ही देशात संधी उपलब्ध करून देणे, विविध औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधन, गुंतवणूक, रोजगार मेळावे, स्टार्टअप समिटसारख्या नवप्रवर्तन कार्यक्रमाचे एकत्रित आयोजित करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक संशोधन सहकार्य सक्षम करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर फिनलंडच्या कंपन्यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची रूपरेषा आखली जाणार आहे.

कौशल्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीने या कराराच्या माध्यमातून उद्योजकतेतील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

000

एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीला गंभीर आजार होतो, तेव्हा त्या कुटुंबावर एक प्रकारचा आघात होतो. त्यावेळी ते कुटुंबे केवळ शारीरिक आणि मानसिक त्रासानेच नव्हे, तर आर्थिक अडचणींनीही खचून जातात. अनेकदा उपचारांचा खर्च खूप येत असल्याने गरीब रुग्ण हतबल होतात. अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (Chief Minister’s Assistance Fund) गरजू रुग्णांसाठी एक आधारवड ठरतो.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब व गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत दिली जाते. गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी तसेच शस्त्रक्रिया, प्रत्यारोपण आणि कर्करोगासारख्या रोगांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून मदत मिळते.

* एक जीवनदायी योजना-

     मुंबई सार्वजनिक विशेष अधिनियम १९५० अंतर्गत “मुख्यमंत्री सहायता निधी” या न्यासाची नोंदणी करण्यात आली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांच्या अध्यक्षतेखाली याचे व्यवस्थापन केले जाते. मा. मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री सहायता निधीची एकूण देखरेख आणि नियंत्रण पाहतात.

*उद्दिष्टे –

  * राज्यातील तसेच उर्वरित देशातील नैसर्गिक आपत्तींमधील आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना मदत करणे.

• जातीय दंगलीत मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तसेच ज्यांना दुखापत झालेली आहे आणि/ किंवा ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या किंवा दुखापत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• रुग्णांना उपचार आणि /किंवा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• अपघाती मरण पावलेल्या (मोटार/रेल्वे/विमान/जहाज अपघात वगळता) व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदतीची आवश्यकता असणाऱ्या विविध संस्थांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चर्चासत्रे आणि संमेलने आयोजित करण्यासाठी आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• शैक्षणिक आणि वैद्यकीय आस्थापनांच्या इमारती बांधण्याकरीता अंशत: आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.

*मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून विनियोगासाठीचे उद्देश-

                                                                                                                                                            विविविध आपत्तीतील आपद्ग्रस्तांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य देण्याचा प्रमुख उद्देश असला तरी, नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त खालील विविध बाबींकरीता निधीचा विनियोग करण्यात येत असतो.               ११.नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी, पूर व भूकंप इत्यादी.)

२. जातीय दंगल व बॉम्बस्फोट इत्यादी आपत्तीमध्ये शासनाच्या योजनेतून नियमानुसार देण्यात आलेल्या मदती व्यतिरिक्त अशा प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री महोदंयानी अर्थसहाय्याची अनुकुलता दर्शविली असेल तर, आपदग्रस्तांना मदत होण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे.

३. रुग्णालयास वैद्यकीय शस्त्रक्रिया / उपचार घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया सक्षम नसलेल्या रुग्णांना त्यांचेवर करावा लागणाऱ्या खर्चापोटी अंशत: अर्थसहाय्य  उपलब्ध करणे.

आकडेवारी काय सांगते?

जानेवारी ते जून २०२५ या काळात, या योजनेअंतर्गत २३ हजार २६९ गरीब रुग्णांना एकूण १४८ कोटी ६० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १४ हजार ६५१ रुग्णांना १२८ कोटी ६ लाख, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून ८ हजार ५०७ रुग्णांना १५ कोटी २४ लाख मदत करण्यात आलेली आहे.

*सुधारित कार्यपद्धती

या निधीच्या कार्यात अधिक सुधारणा करण्यासाठी काही नवीन बदल करण्यात आले आहेत:

*परकीय मदतीचा मार्ग खुला: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला परदेशी देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी मिळाली आहे.

*’चरणसेवा’ उपक्रम: वारीच्या काळात वारकऱ्यांसाठी आरोग्य सेवा पुरवण्यात आली.

*उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणी: अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यांची ऑनलाइन पडताळणी सुरू.

*धर्मादाय रुग्णालयांचे परीक्षण: धर्मादाय रुग्णालयांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत उपचारांची तपासणी.

निधीची प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक आहे. यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाची गरज नाही.

*उपचार सुरू असतानाच मदतीसाठी अर्ज करता येतो.

*प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना किंवा धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये संपर्क साधावा.

*हे पर्याय उपलब्ध नसल्यास, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळू शकते.

*कोणत्या आजारांचा समावेश आहे?

या योजनेत वीस गंभीर आजारांचा समावेश आहे. ज्यात हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, फुफ्फुस आणि हाडांचे प्रत्यारोपण, कर्करोग, अपघात, बालरोग, मेंदूविकार, हृदयविकार, डायलिसिस, जळीतग्रस्त आणि नवजात शिशुंच्या उपचारांचा समावेश आहे. उपचारांसाठी २५ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळू शकते.

अर्ज कसा करावा?

*   विहित नमुन्यातील अर्ज

*   उपचार खर्चाचे प्रमाणपत्र

*   रुग्ण दाखल असल्याचा जिओ टॅग फोटो

*   उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड

*   वैद्यकीय चाचणी अहवाल आणि आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज aao.cmrf-mh@gov.in वर पाठवा आणि कागदपत्रे पोस्टाने पाठवा. अधिक माहितीसाठी 022-22026948 / 9049789567 या क्रमांकावर संपर्क साधा किंवा cmrf.maharashtra.gov.in या वेबसाइटला भेट द्या.

     मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमुळे गरीब रुग्णांना केवळ आर्थिक मदतच मिळत नाही, तर त्यांना एक प्रकारचा आर्थिक आधारवड मिळत असून रुग्ण व त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक परवड या निधीमुळे थांबली जात आहे.

                                                            सुनील सोनटक्के

                                                             जिल्हा माहिती अधिकारी,

                                                              सोलापूर.

सांगली, दि. २१, (जि. मा. का.) : जिल्ह्याचा विकासदर वाढावा यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये जिल्ह्याच्या सर्वसमावेशक विकासाचे योग्य नियोजन करावे. वर्षनिहाय उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, आराखड्यामध्ये समाविष्ट यंत्रणांनी याबाबतचा अहवाल प्रतिमाह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षामध्ये जिल्‍हा विकास आराखडा आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर दूरदुष्य प्रणालीद्वारे विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

सांगली जिल्ह्याचा सर्वसमावेश विकास होऊन जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी कृषि, उद्योग, शिक्षण, पर्यटन, कौशल्य विकास, समाजकल्याण अशा विविध क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण विकास होऊन जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढावे, विविध उत्पादनांची निर्यात वाढावी यासाठी जिल्ह्याची बलस्थाने, कमतरता, संधी व धोके या बाबींचे SWOT ॲनालिसिस आवश्यक बदलांचा सिध्दांत प्राथमिक उपक्षेत्रे आदी अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.

000000

सांगली, दि. २१, (जि. मा. का.) : पोलीस दलास अत्याधुनिक सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील असून अधिकचा निधी देऊन पोलीस दल आणखी सक्षम करण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 च्या निधीतून विस्तारीकरण केलेल्या सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्याचा पहिला मजला विस्तारीकरण व परिसर सुशोभिकरण कामाचे लोकार्पण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारावकर, सांगली शहरच्या सहाय्यक पोलीस अधीक्षक विमला एम., पोलीस निरीक्षक किरण चौगुले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, अपर तहसीलदार सांगली अश्विनी वरुटे, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गत काही महिन्यात अमली पदार्थ विरोधी मोहीम प्रभावीपणे राबविल्यामुळे काही गुन्ह्यांच्या प्रमाणात घट झाली आहे व पोलिसांचा चांगला धाक निर्माण झाला आहे. वाढत्या गुन्हेगारीवर वचक बसण्यासाठी सीसीटीव्ही जरूरीचे आहेत. पोलिसांनी सदैव सतर्क, दक्ष राहून कामकाज करावे. सांगली पोलीस दलाअंतर्गत सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या विस्तारीत इमारतीच्या माध्यमातून दुय्यम पोलीस अधिकारी यांना कामकाज करण्याकरिता सोय होणार आहे. तसेच सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स वायफाय कॅमेराच्या माध्यमातून चौकशीकामी येणारे तक्रारदार, तसेच पोलीस यंत्रणेच्या कामकाजावरही लक्ष ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले.

पोलीस ठाणेकडील पोलीस अंमलदार यांचे कामकाजाकरिता उपलब्ध असलेल्या बैठक व्यवस्थेमधील इमारतीच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव सन २०२४ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे सादर प्रस्तावाप्रमाणे सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणेकडील पोलीस अंमलदार यांच्यासाठी बैठकव्यवस्था असलेल्या इमारतीचे विस्तारीकरण करुन सर्व दुय्यम पोलीस अधिकारी यांचेकरिता स्वतंत्र कक्ष व सुसज्ज बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच स्वतंत्र अभ्यागत कक्ष करण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जवळपास 12 लाख 28 हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली.

सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स वायफाय कॅमेरा

पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणेमध्ये ठाणे अंमलदार कक्षामध्ये सीसीटीव्ही सर्व्हलन्स वायफाय कॅमेरा बसविण्यात येणार आहेत. या अनुषंगाने पहिला सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स वायफाय कॅमेरा सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे येथील ठाणे अंमलदार यांच्या कक्षामध्ये बसविण्यात आला असून हा कॅमेरा 24 तास सुरु राहणार आहे. या कॅमेऱ्याचेही लोकार्पण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जनता व पोलीस यांच्यात होणारा सुसंवाद व नागरिकांशी पोलिसांची वर्तणूक पोलीस अधीक्षक पाहणार आहेत. गैरतक्रारींवर वचक बसून, नागरिकांची विनाविलंब तक्रार घेता येणार आहे. तसेच नागरिकांना विनाकारण पोलीस ठाण्यात थांबविण्यावर आळा बसणार आहे. पीडित महिला व वयोवृध्द यांच्या तक्रारी तात्काळ दाखल करुन घेणे, तसेच महिला वयोवृद्ध नागरिक यांच्यासोबत सौजन्यपूर्ण संवाद राहण्यास मदत होणार आहे. हा सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स वायफाय कॅमेरा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला असून, यासाठीचा खर्च शासकीय कार्यालयीन खर्चामधून करण्यात आला आहे.

प्रास्ताविकात पोलीस निरीक्षक किरण चौगुले यांनी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पोलीस हेल्पलाईन क्रमांकाच्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले.

0000

•        तात्काळ खड्डे बुजवा

•        मोबाईल सेवेला प्राधान्य द्या

•        बस फेऱ्या वाढवून प्रवाशांना सुविधा द्या

सिंधुदुर्गनगरी दि.२१ (जिमाका) :-  गणेशोत्सव काळात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी येतात. पावसामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यांची डागडूजी व दुरूस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करा. सणासुदीच्या दिवसांत वीजपुरवठा सुरळीत राहिल याची दक्षता घ्या. बीएसएनएल विभागाने कव्हरेज संदर्भात कोणतीही तक्रार येणार नाही याची काळजी घ्या. या दिवसांत बाहेर जिल्ह्यातून बसने येणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण अधिक राहणार असल्याने परीवहन विभागाने तसे नियोजन करावे. गणेशोत्सव कालावधीत जिल्ह्यात येणाऱ्या भाविकांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याची सर्व यंत्रणांनी काळजी घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

गणेशोत्सव आणि इतर सणांच्या अनुषंगाने  पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अधक्षतेखाली विविध विभागांची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बॅकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वारा, पाऊस जास्त असतो त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. विशेषत: दोडामार्ग, वेंगुर्ला, सावंतवाडी येथे विजेच्या अनेक समस्या आहेत. विज वितरण विभागाने करावयांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून तसेच नियोजन करुन दुरूस्तीची कामे तात्काळ हाती घ्यावीत. निधीची कमतरता भासू देणार नाही.  १५ ऑगस्ट पर्यंत अत्यावश्यक कामे पूर्ण करावीत.  धोकादायक पोल तात्काळ बदला. गांवपातळीवर वायरमन नेमावेत. चांगले काम करणाऱ्या वायरमनचा सत्कार करा असेही पालकमंत्री म्हणाले.

                प्राधान्यक्रम ठरवून  तात्काळ खड्डे बुजवावेत-

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्डे ही गंभीर समस्या बनली आहे. राष्‍ट्रीय महामार्गाची अवस्था बिकट झाली आहे. यासह राज्य महामार्ग, जिल्हा परीषद अखत्यारीतील रस्त्यांची डागडूजी आणि दुरूस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करा. दुरूस्तीचे काम करत असताना प्राधान्य क्रम ठरवून कामे पूर्ण करा. कामात हयगय करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.

मोबाईल नेटवर्क बाबत तक्रारी येता कामा नये-

बी.एस.एन.एल. नेटवर्क बाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. गणेशोत्सवादरम्यान रेंज बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होतात. बी.एस.एन.एल. टॉवर आहेत मात्र त्या टॉवर वरून ग्राहकांना नेटवर्क मिळत नाही. त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करा. पुन्हा नेटवर्क बाबत तक्रारी येता कामा नये असे स्पष्ट आदेश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षत घ्यावी-

सिंधुदुर्गात दळणवळणाचे प्रमुख साधन एस.टी. आहे. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जवळपास पाच हजार एसटी फेऱ्या होणार आहेत. परिणामी प्रवाशांची संख्या वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊन परीवहन विभागाने नियोजन करावे. काही तांत्रिक कारणास्तव कोणत्याही शालेय व अन्य प्रवासी फेऱ्या रद्द होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शिवाय त्या गावांतील सरपंच, मुख्याध्यापक, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय ठेवावा. पावसाळ्याच्या दिवसात जिल्ह्यातील बस डेपोंची प्रत्यक्ष पाहणी करा. गळती किंवा छत कोसळणे असे प्रकार होता कामा नये. बाहेर जिल्ह्यातून येणाऱ्या बसेसचे नियोजन करा. प्रवाशांची गैरसोय होता कामा नये असेही ते म्हणाले.

आधुनिक अभ्यासक्रमांबाबत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी नियोजन करावे-

वाढवण बंदरासाठी आवश्यक असणारा कुशल कर्मचारी वर्ग जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणार आहे. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे कोकणासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. हे लक्षात घेऊन विभागाने नियोजन करावे. वेंगुर्ला,मालवण व देवगड या सागरी किनारपट्टीशेजारील तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावेत. या प्रत्सावात अभ्यासक्रम, आवश्यक मनुष्यबळ  तसेच इतर बाबींचा समावेश करावा असेही पालकमंत्री म्हणाले.

एखाद्या कुटुंबावर गंभीर आजाराचा आघात झाल्यावर त्यांना केवळ व्याधीशीच नव्हे, तर उपचार खर्चाच्या आव्हानांशीही झुंज द्यावी लागते. महागडी उपचारपद्धती, प्रत्यारोपण, कर्करोग वा अपघाताचे तातडीचे शस्त्रक्रिया अशा उपचारांचा खर्च लाखोंमध्ये असतो, जो सामान्य माणसाला परवडत नाही. गरीब रुग्णांसाठी याच ठिकाणी राज्य शासनाचा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आधार बनतो. गरजू रुग्णांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर जगण्याची नवी उमेद देणारी ही योजना गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेकडो रुग्णांसाठी जीवदान देणारी ठरली आहे.

या योजनेची भूमिका केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित न राहता आरोग्यसेवेतील समतेचा विचार प्रत्यक्षात उतरवणारी आहे. २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत — जानेवारीपासून जूनअखेरपर्यंत — राज्यभरातील २३ हजार २६९ गरीब व गरजू रुग्णांना एकूण १४८ कोटी ६० लाख रुपयांची मदत पुरविण्यात आली. यातील १४ हजार ६५१ रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १२८ कोटी ६ लाखांची मदत झाली; धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून ८ हजार ५०७ रुग्णांना १५ कोटी २४ लाख रुपयांचा दिलासा मिळाला, तर नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्तीग्रस्त १११ व्यक्तींना ५ कोटी २९ लाख रुपये देण्यात आले. यात सर्वाधिक लाभ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून झाला, तर धर्मादाय रुग्णालय मदत व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना वेगळी तरतूद करण्यात आली. आकड्यांची ही मांडणी केवळ आर्थिक परिमाण नव्हे, तर शासनाच्या संवेदनशीलतेचा आरसाही आहे.

नुकत्याच सुरू झालेल्या काही सुधारणा निधीची कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करतात. निधीस परकीय मदतीचा मार्ग खुला व्हावा म्हणून जानेवारी महिन्यात परकीय योगदान विनियमन कायद्यानुसार नोंदणी केली गेली. परिणामी, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले ज्याला थेट परदेशातून निधी स्वीकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. दुसरीकडे, वारीच्या काळात उभारलेला ‘चरणसेवा’ उपक्रम शासनाच्या सामाजिक भानाची साक्ष देतो. लाखो वारकऱ्यांना दिलेल्या उपचार व आरोग्यविषयक मार्गदर्शनामुळे या उपक्रमाला व्यापक प्रतिसाद मिळाला. उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणीची महसूल विभागाशी ऑनलाइन जोडणी करून अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकता आणली गेली. धर्मादाय रुग्णालयांकडून मोफत व सवलतीच्या उपचारांच्या कडक तपासण्या सुरू केल्या गेल्या, जेणेकरून निधीचा वापर हेतुपुरस्सरच होईल.

या निधीची प्रक्रिया निकोप, पारदर्शक आणि नि:शुल्क ठेवण्यात आली आहे. कोणत्याही दलालांकडे आर्थिक देवाणघेवाण करण्याची गरज नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे. उपचार झाल्यानंतर मागे वळून प्रतिपूर्ती न मिळता, उपचार सुरू असतानाच सहाय्याचा अर्ज करण्याचा नियम आहे. गरीब रुग्णांनी प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेतील नि:शुल्क सेवा, राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम अथवा धर्मादाय रुग्णालयातील मोफत वा सवलतीची सुविधा तपासावी, कारण निधीचा लाभ तेव्हाच मिळतो जेव्हा हे पर्याय शिल्लक राहत नाहीत.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यक्षेत्रात सध्या वीस गंभीर व्याधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये दोन ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी कॉकलियर प्रत्यारोपण, हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, फुप्फुस, अस्थिमज्जा वा हाताचे प्रत्यारोपण, कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया, अपघातातील गंभीर उपचार, बालकांच्या शस्त्रक्रिया, मेंदूविकार, हृदयविकार, डायलिसिस, कर्करोगावरील किरण व रासायनिक उपचार, अस्थिबंधन तुटणे, नवजात अर्भकांचे आजार, गुडघा प्रत्यारोपण, जळीतगस्ती व विद्युत अपघातग्रस्त रुग्णांच्या उपचारांचा समावेश आहे. या व्याधींकरिता निधीतून २५ हजारांपासून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्यात येते.

अर्ज करताना विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत उपचार खर्चाचे प्रमाणपत्र, रुग्ण दाखल असल्याचा स्थाननिश्चित (जीओ टॅग) केलेला छायाचित्र पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, आधार ओळखपत्र, रेशनकार्ड, वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल तसेच अपघात अथवा प्रत्यारोपण प्रकरणांतील आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. ईमेल (aao.cmrf-mh@gov.in) द्वारे छायालेखित अर्ज सादर करून नंतर कागदपत्रांची प्रत टपालाने पाठवावी लागते. मार्गदर्शनासाठी मुंबई क्रमांक ०२२–२२०२६९४८ अथवा भ्रमणध्वनी क्रमांक ९०४९७८९५६७ वर संपर्क साधता येईल. योजनेचा अधिकृत संकेतस्थळ cmrf.maharashtra.gov.in येथे मार्गदर्शक माहिती, अर्ज नमुने व रुग्णालयांची यादी उपलब्ध आहे.

या निधीतून केवळ गरजूंना उपचाराचा अधिकार बजावला जात नाही, तर धर्मादाय रुग्णालयांकडून त्यांचा सामाजिक जबाबदारीतून अधिक चांगल्या सेवा दिल्या जातील याचीही दक्षता घेतली जाते. आदिवासी, ग्रामीण व वंचितांपर्यंत आरोग्यसेवेची समान संधी पोहोचवणारा हा निधी म्हणजे संवेदनशील व जबाबदार शासनाचा प्रत्यय देणारा आहे.

अर्थात, आरोग्य हा मूलभूत अधिकार असला तरी तो खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी सुलभ तेव्हा होईल, जेव्हा अशा योजना गरजूंपर्यंत पोहोचतील. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या रूपाने शासनाने उभारलेली ही शिस्तबद्ध व परिणामकारक व्यवस्था गरीबांना केवळ जगवतेच नाही, तर त्यांचा आत्मसन्मानही टिकवते. हे योजनेचे खरे यश आहे.

– सुरेश पाटील, प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर