शनिवार, जुलै 12, 2025
Home Blog Page 745

विधानपरिषद शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघाची २६ जून रोजी द्वैवार्षिक निवडणूक

मुंबई, दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुंबई पदवीधर, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक तसेच मुंबई शिक्षक मतदारसंघ अशा ४ जागांसाठी निवडणूक होत असून सोमवार, २६ जून २०२४ रोजी मतदान होणार आहे.

विलास विनायक पोतनीस (मुंबई पदवीधर मतदारसंघ), निरंजन वसंत डावखरे (कोकण पदवीधर मतदारसंघ) किशोर भिकाजी दराडे (नाशिक शिक्षक मतदारसंघ) आणि कपिल हरिश्चंद्र पाटील (मुंबई शिक्षक मतदारसंघ) हे सदस्य दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेतून निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने २ शिक्षक मतदारसंघ आणि २ पदवीधर मतदारसंघाकरिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

या निवडणुकीसाठी शुक्रवार, ३१ मे २०२४ रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर शुक्रवार, ७ जून २०२४ पर्यंत उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येईल. उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची छाननी सोमवार, १० जून २०२४ रोजी केली जाईल तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत बुधवार, १२ जून २०२४ अशी आहे. बुधवार २६  जून २०२४ रोजी सकाळी ८  ते दुपारी ४ या वेळेत या चारही मतदारसंघाकरिता मतदान होईल. सोमवार १ जुलै २०२४ रोजी मतमोजणी होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी पूर्ण होईल, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

श्रीमती वंदना थोरात/विसंअ/

कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाला मदतीसाठी सहकार्य करु – राज्यपाल रमेश बैस

सातारा दि. २३ (जिमाका):  कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाला आवश्यक मदतीसाठी शासनाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्याची प्रत राज्यपाल कार्यालयास पाठवावी. शासनाकडून निधी उपलब्धतेसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

या विद्यापीठाच्या कामकाज, अडीअडचणीबाबत महाबळेश्वर येथील राजभवनात राज्यपाल श्री. बैस यांनी आढावा घेतला. यावेळी राज्यपालांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल, विद्यापिठाचे कुलाधिकारी चंद्रकांत दळवी, कुलगुरु डी. टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विजय कुंभार, उपसचिव रविंद्र धुरजड आदी उपस्थित होते.

कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाची (समूह विद्यापीठ) स्थापना ऑक्टोंबर 2021 मध्ये झाली आहे. रयत शिक्षण संस्था ही देशातील अत्यंत जुनी व मोठी शिक्षण संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत सुमारे साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या संस्थेच्या समूह विद्यापीठाला शासनाने मंजुरी दिली असून समूह विद्यापीठांना मंजुरी देत असताना शासनाचे जे धोरण होते त्या प्रमाणे आवश्यक ती सर्व मदत शासनाकडून उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली.

यावेळी राज्यपालांनी विद्यापीठामार्फत चालविण्यात येत असणाऱ्या करिअर संबंधित उपक्रम, स्किल ओरिएंटेड उपक्रम, त्यातून विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण होत असलेला रोजगार, नोकऱ्या यांचाही आढावा घेतला. रयत शिक्षण संस्थेमार्फत बेळगावमध्ये चालविण्यात येत असणाऱ्या शाळांबद्दलही राज्यपाल श्री. बैस यांनी जाणून घेतले.

०००

जनतेशी घट्ट नाळ जुळलेला कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक हरपला – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि.२३: कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार पी.एन. पाटील यांच्या निधनाचे वृत्त धक्कादायक आहे. कोल्हापूरच्या जनतेशी एकरुप झालेले नेतृत्व, धडाडीचे लोकप्रतिनिधी, कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक अशी त्यांची ओळख होती.  त्यांच्या निधनाने जनतेशी घट्ट नाळ जुळलेले नेतृत्व आपण गमावले आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे.

त्यांच्या जाण्याने कोल्हापूरच्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. दिवंगत पी. एन. पाटील यांचे कुटुंबिय, सहकारी, कार्यकर्त्यांच्या दु:खात सहभागी असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.

०००

आमदार पी. एन. पाटील यांच्या जाण्याने एक सहृदयी नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २३ : कोल्हापूरमधील येथील आमदार पी. एन. पाटील यांच्या जाण्याने एक सहृदयी नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे, अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक असल्याचे सांगून त्यांनी पी. एन. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसेच त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात की, कोल्हापूर शहरात सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात केलेल्या कामाच्या बळावर त्यांनी जनतेच्या मनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. एक सजग नेतृत्व, धडाडीचा लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रश्नांची उत्तम जाण आणि ते सोडवण्यासाठी ते सदोदित आग्रही असायचे. शेतकरी, पुनर्वसन,  कामगार, मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांचा सतत पाठपुरावा सुरू असायचा. त्यांच्या जाण्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामजिक, राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे.

कालच त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजल्यावर त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली होती. त्यानंतर त्यांचा मुलगा राहुल पाटील यांच्याशी बोलून प्रकृती जरा स्थिर झाल्यास त्यांना एअर ॲम्ब्युलन्सने मुंबईला आणून त्यांच्यावर उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मलवल्याचे वेदनादायक वृत्त मला समजले. मी पी. एन. पाटील यांचे कुटुंबिय, सहकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. कोल्हापूरच्या रांगड्या मातीतल्या या सहृदयी नेतृत्वाला भावपूर्ण श्रद्धांजली.

०००

राज्यपाल रमेश बैस यांनी घेतले श्री क्षेत्र महाबळेश्वरचे दर्शन

सातारा दि.२३ : राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज सहकुटुंब श्री क्षेत्र महाबळेश्वरचे दर्शन घेतले.

यावेळी तहसीलदार तेजस्विनी पाटील, क्षेत्र महाबळेश्वरचे सरपंच सुनिल बीरामने आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी पंचगंगा मंदिर दर्शन घेऊन कृष्णा, वेण्णा, कोयना, सावित्री व गायत्री नदीच्या उगमस्थानास भेट दिली. तसेच श्री महाबळेश्वरची अभिषेक पूजा केली.

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनधिकृत व बेढब विकास कामे करुन विकास आराखडा हाणून पाडण्याचे प्रकार करणाऱ्यावर फौजदारी कार्यवाही करा : विभागीय आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

छत्रपती संभाजीनगर दि.22: महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात अनधिकृत व बेढब विकास कामे करुन मंजूर विकास आराखडा हाणून पाडण्याचे प्रकार होत आहेत. यामध्ये सामील शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी, विभागीय कार्यवाहीस व दिलेल्या सूचनेस जुमानत नाहीत, असे स्पष्ट होत असल्याने अशा प्रकारात सामील विकासक व त्यांना मदत करणारे सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही  होणे गरजेचे वाटते व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 व इतर अनुषंगिक कायद्याखाली उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना प्राधिकृत करुन अशी प्रकरणे तपासून, फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेशित करावे व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा, असे पत्र विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

विकास आराखड्यामध्ये बनावट झोन दाखल्या आधारे निर्गमीत करण्यात येत असलेल्या अकृषिक परवानग्यांबाबत नगररचना विभागातील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी सदर बाबीस आळा बसण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, प्राप्त प्रकरणांची चौकशी करणे व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे इत्यादी प्रकारची कार्यवाही करणे अपेक्षित असतानाही अधिकारी तसेच कर्मचारी स्वतःहून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करीत नसल्याने मंजूर आराखड्यात अनुचित फेरबदल होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याचा मूळ उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संबंधितांवर उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आला मात्र संबंधितांकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही विभागीय आयुक्त श्री. अर्दड पत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम 2016 चे कलम 2 (ब) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती संभाजीनगर शहरा भोवतालचे काही क्षेत्र विशेष करुन “औरंगाबाद महानगर औरंगाबाद” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राचा उचित व सुव्यवस्थित विकास होण्यासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष प्राधिकरण म्हणून स्थापना करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत विकास परवानगी ही एकच शाखा कार्यरत असून, अन्य शाखांकरिता शासनाकडून अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. प्राधिकारणाचे कामकाम हाताळण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याने, प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामे होऊ नये यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात संबंधित तहसिलदार यांना नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार नियंत्रक, अनधिकृत बांधकाम यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील आवश्यक अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची नियुक्ती करुन, कार्यक्षेत्रात अनधिकृत होत असलेली बांधकामे तसेच अनधिकृत विकासकावर कायदेशीर कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी पत्रात म्हटले आहे.

प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, खुलताबाद, गंगापूर, वैजापूर व पैठण या तालुक्यातील एकूण 313 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष 15 ऑगस्ट 2019 पासून विकास परवानगी, अनधिकृत बांधकाम प्रतिबंध व निर्मूलन इत्यादी कामकाज सुरू आहे. त्या अनुषंगाने कामकाजाबाबत क्षेत्रिय स्तरावरुन महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांच्या कामकाजातील अनियमिततेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व अभिलेख तपासणी केली असता चिन्हांकन केलेले नसणे, जलनिःसरणाची व्यवस्था नसणे, रस्ते नाहीत व पथदिवे नाहीत, खुल्या जागेबाबत नियमावलीचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. अंतिम परवानगी दिलेली असताना, जायमोक्यावर वाटसरु व प्रवासी व्यक्ती पाल ठोकून थांबलेले आढळून आल्याची निरीक्षणे देखील विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी पत्रात नमूद केल्या आहेत.

प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील या प्रकाराच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून विसंगती आढळून येत असलेल्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने उपायुक्त (विकास-आस्थापना) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करुन, युडीसीआर व एमआरटीपी तरतुदीखाली सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लेखी, मौखिक व बैठकीद्वारे वारंवार सूचना देण्यात येऊनही संबंधित नगररचना विभाग, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, दुय्यम निबंधक, नोंदणी विभाग, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सहजिल्हा निबंधक यांना विषयाची जाणीव झालेली असताना व संबंधित तहसिलदार कदाचित महसूल व निवडणुकीच्या कामामुळे कोणीही अजिबात लक्ष दिलेले नाही. या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा अथवा प्रगती झाली नसल्याने, महानगर प्रदेश विकास आराखड्याचे अभंगत्व धोक्यात आल्याचा उल्लेख विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी पत्रात केला आहे.

महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात शासनास खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व नियोजनात्मक हानी पोहचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत व बेढब विकास कामे करुन, शासन मंजूर विकास आराखडा हाणून पाडण्याचे प्रकार आजही होत आहेत. यामध्ये सामील शासनाचे विविध विभागाचे अधिकारी, विभागीय कार्यवाहीस व दिलेल्या सूचनेस जुमानत नाहीत, असे स्पष्ट होत असल्याने अशा प्रकारात सामील विकासक व त्यांना मदत करणारे सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही होणे गरजेचे वाटते व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 व इतर अनुषंगिक कायद्याखाली उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना प्राधिकृत करुन, अशी प्रकरणे तपासून, फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेशित करावे व उपरोक्तप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करण्याबाबतही विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी पत्रात म्हटले आहे.

15 ऑगस्ट 2019 पासून खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याबाबत दुय्यम निबंधक यांना सूचना दिलेल्या असतानाही, सदर प्रति उपलब्ध न झाल्याने यामध्ये काही गडबड झाली असल्याचा संशय बळावत असल्याचेही विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी म्हटले आहे.

प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील अकृषिक परवानगी व त्या अनुषंगाने होत असलेल्या कामकाजासंबंधाने महानगर नियोजनकार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, संबंधित तहसिलदार व संबंधित दुय्यम निबंधक यांची संयुक्त आढावा बैठक घेत देण्यात आलेले निर्देश

  1. केवळ छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाने मंजूर केलेल्या रेखांकनातील भूखंडांचीच खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाने करावी.
  2. नियमितीकरण न झालेल्या गुंठेवारी भूखंडांची कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करु नये.
  3. दस्त नोंदणी करताना शेतजमीन तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
  4. मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी यासंबंधी तपासणी करावी व नियमित आढावा घ्यावा.
  5. मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील 15 ऑगस्ट 2019 पासून भुखंडाचे नोंदणीकृत दस्ताऐवजांची कायदेशिर सत्यता तपासावी व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल नोंदणीकृत दस्ताऐवजांच्या प्रतीसह सादर करावा.
  6. नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी दिलेली नसताना देखील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे अकृषक आदेश तसेच सनद निर्गमित करण्यात येतात? याबाबतची माहिती संबंधित तहसिलदारांनी सादर करावी.
  7. परस्पर बोगस अकृषक सनद तसेच आदेश बनवणाऱ्या विरुद्ध तसेच बनावट कागदपत्रे सादर करुन अकृषक आदेश प्राप्त करणाऱ्यांविरुद्ध कोणती कायदेशीर कार्यवाही केली जाते? याबाबतची माहिती संबंधित तहसिलदारांनी सादर करावी.
  8. यापुर्वी बोगस अकृषक आदेशाबाबत जी माहिती या कार्यालयाने तहसिल कार्यालयाकडून मागितली होती ती फक्त अपर तहसिलदार छत्रपती संभाजीनगर यांनी अर्धवट सादर केली. उर्वरीत संबंधित तहसिलदारांनी परीपुर्ण माहिती तात्काळ सादर करावी.
  9. अकृषक सनद निर्गमित करतांना संचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांची सत्यता पडताळणी करावी व दस्तऐवजांचे प्रमाणिकरण झाल्यानंतरच अकृषक आदेश/सनद निर्गमित करावेत.
  10. तहसीलदार यांनी नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या विकास परवानगीतील नमूद मंजूर प्रयोजनासाठी अकृषक सनद/आदेश निर्गमित करावेत. केवळ झोन दाखल्याच्या आधारे तहसील कार्यालयाने कोणतीही अकृषक सनद निर्गमित करू नये.
  11. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्त सर्व बाबींची तपासणी करून नियमित आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास सादर करावा.
  12. 24 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित तहसिलदार यांना प्राधिकरण क्षेत्रातील नियंत्रक, अनाधिकृत बांधकाम म्हणून प्राधिकृत केलेले आहे. त्यानुसार तहसिलदार यांनी त्यांच्या हृदीतील अनाधिकृत बांधकामाचा आढावा घ्यावा व प्राप्त /प्रदान अधिकारान्वये अनाधिकृत बांधकामावर कार्यवाही करावी.
  13. तहसिलदार यांनी स्वतः च्या कार्यक्षेत्रात सर्वेक्षण करुन अनधिकृत विकास/ बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम धारकास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 व 54 अन्वये विहित मुदतीची नोटीस देण्याची कार्यवाही करावी.
  1. विना परवानगी बांधकाम करत असलेल्या बांधकाम धारकांचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 54 अन्वये काम थांबवणे व त्यांना नियमानुसार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्याबाबत सूचना द्याव्यात.
  2. उक्त प्रमाणे बजावलेल्या नोटीसीनुसार मुदतीत अंमल न केलेल्या बांधकामधारकांचे अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करावे.
  3. अनधिकृत बांधकाम निष्कासित न केल्यास संबंधित बांधकाम धारका विरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 व 54 अन्वये पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे नोंद करण्याची कार्यवाही करावी.
  4. तहसीलदार यांनी यासंबंधी नियमितपणे कार्यवाही करुन विहित नमुन्यात मासिक अहवाल सादर करावा.

******

राज्यपाल रमेश बैस यांनी घेतला रेड क्रॉस सोसायटीच्या कार्याचा आढावा

सातारा, दि. २२ – रेड क्रॉस सोसायटीच्या पाचगणी येथील रुग्णालयासाठी २८ लाख ९७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल रेड क्रॉस सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी राज्यपाल रमेश बैस यांचे आभार मानले. महाबळेश्वर येथील राजभवन येथे आज रेड क्रॉस सोसायटीच्या प्रतिनिधींसोबत राज्यपाल श्री. बैस यांनी बैठक घेतली त्यावेळी सोसायटीच्या सदस्यांनी आभार व्यक्त केले.

या बैठकीस राज्यपाल महोदयांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, रेड क्रॉस सोसायटीच्या बेल एअर रुग्णालयाचे संचालक फादर टोनी यांच्यासह सोसायटीचे सदस्य व डॉक्टर्स उपस्थित होते.

यावेळी सोसायटीच्या कामकाजाचा आढावा देताना फादर टोनी यांनी संस्थेच्या सातारा जिल्ह्यातील स्थापनेची व सुरू असलेल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच पाचगणी, वाई येथील संस्थेची रुग्णालये, शासनाची संस्थे मार्फत चालवण्यात येत असलेली रुग्णालये, या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सोयी यांची सविस्तर माहिती दिली.
0000000

 

महाबळेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या सोयी सुविधांसाठी निधी देणार – राज्यपाल रमेश बैस

सातारा दि. 22 :- आरोग्य सेवाही ईश्वर सेवा आहे. महाबळेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयात गरजु व गरीब जनतेवर चांगल्या पद्धतीने उपचार केले जातात. या रुग्णालयाच्या सोयी सुविधा व औषधांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार, अशी ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिली.

राज्यपाल श्री. बैस यांनी महाबळेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयाची पहाणी केली. यावेळी ते बोलत होते. या पहाणी प्रसंगी  राज्यपाल महोदयांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, अपर पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, तहसीलदार तेजिस्विनी पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जयसिंग मरीवाला, फादर टॉमी, डॉ. प्रमे शेठ, डॉ. श्रीकांत वैद्य आदी उपस्थित होते.

शिक्षण व आरोग्यावर भर दिला तर देशाची जास्त प्रगती होईल, असे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, महाबहेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर व   कर्मचारी सेवाभावी वृत्तीने नागरिकांना आरोग्य सेवा देत आहेत. त्यांचे काम खूप चांगले असून मागील काळातही ग्रामीण रुग्णालयाला निधी दिला असून भविष्यातही निधी दिला जाईल.

राज्यपाल श्री. बैस यांनी अपघात विभाग, आय.सी.यु. विभाग, रेडिओलॉजी विभाग, प्रयोग शाळा, महिला विभाग, बालरुग्ण विभाग, बाह्यरुग्ण विभागाची पहाणी करुन तेथील सोयी सुविधांचाही आढावा घेतला.

रुग्णांची केली आस्थेवाईकपणे चौकशी
राज्यपाल श्री. बैस यांनी महाबळेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयात  उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली. रुग्णालयात उपचार  व औषधे वेळेवर मिळतात का अशी विचारणा केली.

00000

नवनवीन संकल्पना राबवून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या विकासात योगदान द्यावे – राज्यपाल रमेश बैस

सातारा दि. 22 : प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नवनवीन संकल्पना राबवून राज्याच्या विकासात योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

महाबळेश्वर येथे राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी राज्यपाल यांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्य अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे ,अप्पर पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, जलसंपदा विभागाचे अरुण नाईक, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी  उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्प, उपक्रम यांचा सखोल आढावा घेत असताना राज्यपाल श्री. बैस यांनी शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन विकास, बांबू लागवड अदीविषयांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता विकास यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मॉडेल स्कूल या उपक्रमाबाबत माहिती घेत असताना श्री. बैस यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वर्गवारी ही उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या आधारे करत असतानाच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारेही करावी. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करावे. त्यासाठी शाळांच्या स्पर्धा  आयोजित कराव्यात. ज्या शाळा चांगली कामगिरी करतील त्यांना शासनामार्फत पुरस्कार देण्यात यावेत, असे सांगितले.

या उपक्रमाबाबत बारकाईने जाणून घेत असताना त्यांनी मॉडेल स्कूलच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च, जिल्ह्यातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या, शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, संगणक लॅबची उपलब्धता आदींबाबत माहिती घेतली. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा तपासणी नियमितपणे व्हावी व विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे मध्यान्ह भोजन मिळेल याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.  सध्याच्या काळात मुलांच्या शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आहेत. मैदानी खेळांमधील सहभाग कमी झाला आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये मुलांच्या क्रीडा विकासावर जाणीवपूर्वक भर देण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी एकात्मिक धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरण पूरक पर्यटन विकास आराखडा राबविण्यात येत असून यामधून किल्ल्यांचा विकास करत असताना अर्काइव्हलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची मदत घेण्यात यावी, अशी सूचना राज्यपाल श्री. बैस यांनी केली. जिल्ह्यातील प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येत असलेल्या बांबू लागवडीचा आढावा घेत असताना श्री. बैस म्हणाले, बाजारपेठेच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरणाऱ्या बांबूच्या प्रजातींची लागवड करावी. बांबूपासून असंख्य प्रकारच्या वस्तू तयार करण्यात येतात. याचे व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थानिकांना देऊन त्यांचा उत्पन्न स्तर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना फळ रोपे, शेवगा यासारखी रोपे मोफत उपलब्ध करून द्यावीत. शेतकऱ्यांनी या रोपांची लागवड करून त्यांचे संगोपन करावे व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे शेतकऱ्यांनाच देण्यात यावे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उजाड माळराने आहेत. त्या ठिकाणी अशाप्रकारे वृक्ष लागवडीचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे.

जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणावर दगड उपलब्ध आहेत अशा वेळी एखादी अंगणवाडी संपूर्णतः दगडी बांधकामाची अशी तयार करण्यात यावी. जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर टसर सिल्क प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यात सहभागी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिल्क धागा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन व प्रशिक्षण देण्यात यावे. बांबूपासूनही धागा तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प राबवावेत, अशा सूचना राज्यपाल श्री.बैस यांनी यावेळी दिल्या.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्याचा संपूर्ण आढावा सादर केला. यामध्ये जिल्ह्यात राबविण्यात येत असणारा मॉडेल स्कूल या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबरोबरच स्मार्ट पीएचसी ,जिल्ह्याचा एकात्मिक धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यावरण पूरक पर्यटन विकास आराखडा, बांबू लागवड उपक्रम, अभिनव अंगणवाडी, टसर सिल्क उत्पादन प्रकल्प, आदींबाबत सविस्तर माहिती दिली. पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांनी पोलीस विभागाच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली.

0000

इयत्ता १२ वी परीक्षेच्या निकालानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत समुपदेशन सेवा सुरू

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता १२ वी च्या परीक्षेचा निकाल २१ मे २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आला. निकालानंतर काही विद्यार्थी नकारात्मक विचाराने मानसिक दडपणाखाली येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे राज्यमंडळ स्तरावरुन अशा विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर काढण्यास मदत करण्यासाठी ऑनलाईन समुपदेशन सेवा सुरू ठेवण्यात आली आहे.

या समुपदेशकांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. : ७३८७४००९७०, ९०१११८४२४२, ८४२११५०५२८, ८२६३८७६८९६, ८३६९०२१९४४, ८८२८४२६७२२, ९८८१४१८२३६, ९३५९९७८३१५, ७३८७६४७९०२ आणि ९०११३०२९९७

भ्रमणध्वनी क्रमांक दिलेले समुपदेशक परीक्षेच्या निकालाच्या दिवसापासून आठ दिवस सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत विद्यार्थ्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे नि:शुल्क आवश्यक ते समुपदेशन करतील, याची विद्यार्थी, पालक यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ : लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

0
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, नाशिक व पुणे जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील...

इटलीतील मॉन्टोन येथे नायक यशवंत घाडगे यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण

0
नवी दिल्ली, दि. 11 : दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय वीर नायक यशवंत घाडगे यांच्या अतुलनीय शौर्यास श्रद्धांजली म्हणून इटलीतील मॉन्टोन शहरात त्यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. भारताच्या...

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धैर्य, शौर्य, पराक्रमाचा वारसा लाभलेल्या बारा किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा...

0
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत महाराष्ट्रातील अकरा आणि जिंजी किल्ल्याच्या समावेशाबद्दल आनंद व अभिमान - उपमुख्यमंत्री अजित पवार तामिळनाडूतील जिंजीसह महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी इतिहास जागतिक पातळीवर पोहोचणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आनंद...

0
मुंबई दि. ११ : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत शिवरायांच्या १२ किल्ल्यांचा समावेश झाल्याची घोषणा आज झाली असून, ही बातमी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि...

देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ११ : भारताला ‘मेरीटाईम पॉवर’ बनविणारे वाढवण बंदर जसे देशातील सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर पोर्ट'  होणार आहे त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर एअरपोर्ट' मुंबईत उभारणार असून जे मुंबईतील तिसरे एअरपोर्ट...