मुंबई, दि.२५ : मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर, गृह निर्माण व इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, मदत व पुर्नवसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सर्व सामान्य कामगार, कष्टकरी, महिला, युवा याचा सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय घेतले जातील. या दिड वर्षात अनेक योजना सुरू केल्या. त्यामध्ये शेतकरी, महिला यांचा आयुष्यात बदल घडवणारे अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. अवकाळी, गारपीट, महापूर मध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी 45 हजार कोटींची मदत केली. तसेच शेतकऱ्यासाठी 1 रुपयात पिक विमा योजना सुरु केली. एस.टी महामंडळाच्या बस प्रवासात महिला सन्मान योजना सवलत देण्यात आली आहे.

राज्यात 8 लाख कोटी रुपयाचे पायाभूत सुविधा, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग असे विविध उपक्रमाला चालना देण्याचे काम सरकार करीत आहे. दावोस येथे 3 लाख 73 हजार कोटी रुपयांचे सामजंस्य करार करण्यात आले. नवी मुंबई विमानतळाचे काम प्रगतीपथावार आहे. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी असा लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सरकार गतीमान आहे. सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे.स्वच्छाता मोहिम राज्यात राबविण्यात येत असून यामुळे प्रदुषण कमी होत आहे. राज्याला प्रगतीपथावर नेत असतांना सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करण्यात येत असल्याचे, श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले,न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने राज्यातील मराठा समाजास कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी नोंदींचा डेटा बेस करुन कार्यपद्धती विहित केली, ज्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळणे सुकर झाले. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याकरीता दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशना विधेयक मंजूर करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, सारथी संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सारथीमार्फत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी ९ हजार २६२ कोटी मंजूर करण्यात आले. इ. डब्ल्यू. एस. अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एम. पी. एस. सी. मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या नियुक्ती करण्यात आले असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा वितरीत करण्यात आला. मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आली.

एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.⁠मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करत आहे – देवेंद्र फडणवीस

यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात विकासाची कामे वेगात सुरू आहेत दुष्काळ, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण आदी बाबींवर सरकारचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी जो शब्द दिला होता तो पूर्ण केला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जो बोनस घोषित झाला आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्यांच्या वतीने मी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार व्यक्त करतो आहे.हे सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करते आहे असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये – अजित पवार

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर केला जाईल परंतु येत्या चार महिन्यांसाठी चा खर्चास मान्यता घेण्यासाठी अधिवेशनात सादर केले जातील. महानंद प्रकल्प राज्याचा असून गोरेगाव येथे मुख्यालय आहे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ हे देशपातळीवर कार्य करणारी संस्था असून यापूर्वी देखील जळगाव जिल्हा दूध संघाचे त्यांच्याकडे हस्तांतर केले होते परंतु त्या दूध संघाची आर्थिक सुधारणा झाल्याने सुस्थिती आलेला दूध संघ जळगाव जिल्हा कडे हस्तांतरित करण्यात आला. दूध उत्पादकांसाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जात असून त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.

ते पुढे म्हणाले, ड्रग्जच्या गुन्ह्याचे तपास करताना पुणे पोलीस आयुक्तालयामार्फत पंजाब व परदेशापर्यंत धागेदोरे शोधले आहेत या त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना 25 लाखाचे रोख पारितोषिक देखील जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षण बाबत शासनाने मार्ग काढण्याचे धोरण स्वीकारून ते पूर्ण केले आहे यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण देण्यासाठी कार्यवाही झाली होती . बिहारचे 50% पेक्षा अधिक आरक्षण मध्ये मर्यादा असून राज्यांमध्ये त्याच धर्तीवर 50% पेक्षा अधिक आरक्षण झाले आहे. ते टिकणारे असून या अनुषंगाने कायदा सुव्यवस्था चांगली रहावी हे गरजेचे आहे सर्वसामान्यांसाठी सरकार काम करीत आहे असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यावेळी म्हणाले.

सन 2024 चे राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची दिनांक 23 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतची यादी

1. सयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक-06

2. प्रस्तावित विधेयके-05

मुंबई, दि.२५ :- सर्वसामान्य नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासना तर्फे राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात आले असून, या२२३ कोटी रुपये खर्चाच्या आरोग्य सुविधांमुळे जनतेला दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा मिळणार आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राजकोट येथून दुरदृष्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विविध आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि राष्ट्राला समर्पण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते.

सह्याद्री अतिथीगृह मलबार हिल मुंबई येथे यानिमित्ताने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.यासाठी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार , उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दादा भुसे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.राजेंद्र गावित , शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर , जल व मृदुसंधारण मंत्री संजय राठोड , क्रीडा मंत्री संजय बनसोड , मुख्यमंत्री कार्यालय प्रधान सचीव, विकास खारगे, प्रधान सचिव भूषण गगराणी , प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, अपर मुख्य सचिव आरोग्य सेवा मिलिंद म्हैसकर , आरोग्य सेवा सचिव नवीन सोना, संचालक आरोग्य सेवा आरोग्य अभियान नवी दिल्ली डॉ. सरोज कुमार डॉ. अतिरिक्त संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे ,सहसंचालक डॉ.सुनिता गोलाईत अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, उपसंचालक डॉ.कैलास बाविस्कर व आरोग्य विभागातील अधिकारी ,कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.तसेच राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था या कार्यक्रमासाठी दूर दूरदृश प्रणाली द्वारे उपस्थित होत्या.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते “प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत हेल्प इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन” (पीएम-अभिम ) अंतर्गत खालील आरोग्य संस्थांचे भूमिपूजन आणि राष्ट्राला समर्पण

• पीएम-अभिम अंतर्गत १३५.०५ कोटी रुपये खर्चाच्या क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक कामाचे भूमिपूजन झाले .
• यामध्ये जिल्हा रुग्णालय, जि. पुणे – १०० खाटा,
• जिल्हा रुग्णालय, जि. अहमदनगर ५० खाटा,
• जिल्हा रुग्णालय, जि. बुलढाणा – ५० खाटा,
• जिल्हा रुग्णालय, जि. बीड – ५० खाटा,
•  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय, जि. नंदुरबार – ५० खाटा समावेश आहे.

तसेच पीएम-अभिम अंतर्गत. १.२५ कोटी रुपये खर्चाच्या इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लॅब जिल्हा रुग्णालय, जि. अमरावती भूमिपूजन झाले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकूण ७७.९४ कोटी रुपये खर्चाच्या खालील आरोग्य सुविधांचे लोकार्पण झाले.

– मुख्य इमारत आणि १४ स्टाफ क्वार्टर – प्रा. आ. केंद्र, करजगाव ता. चांदूरबाजार जि. अमरावती
– मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर ग्रामीण रुग्णालय, जैताने ता. साक्री जि. धुळे
– मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर प्रा. आ. केंद्र, शिराळा ता. अमरावती जि. अमरावती
– जिल्हा वेअरहाऊस, मिटींग, डीपीएमए ऑफिस, जि. चंद्रपूर
– स्टाफ क्वार्टर – प्रा.आ.केंद्र, ताडली ता. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर
– मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर प्रा.आ. केंद्र, गव्हाळी, ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार
– मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर ग्रामीण रुग्णालय, सावदा ता. रावेर जि. जळगाव
– मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर ग्रामीण रुग्णालय, किनगाव ता. यावल जि. जळगाव

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत एकूण ८.९९ कोटी रुपये खर्चाच्या पुणे येथील नवीन आयुष रुग्णालय इमारतीचे लोकार्पण झाले.

०००

मुंबई. दि 25 – सुरक्षा मानक प्राधिकरण नवी दिल्ली व अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील सामंजस्य करारअंतर्गत मुंबई येथे उभारण्यात आलेल्या अन्न चाचणी मायक्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाळेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणाली द्वारे उद्घाटन करण्यात आले. देशातील अन्न चाचणी प्रणाली बळकट करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत.नवीन मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळा सुरु झाल्यानंतर अन्न चाचणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सक्षम तर होईलच त्याबरोबर महाराष्ट्र राज्य अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलेल असा विश्वास यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव आत्राम बाबा यांनी व्यक्त केला.

यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या समारंभा वेळी औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, खासदार पूनम महाजन, आयुक्त (अन्न) अभिमन्यू काळे उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम म्हणाले की, अन्न चाचणी मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळेत अन्नसुरक्षा समिती करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग इतर अनुषंगिक सुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच लॉजिकल विश्लेषण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग नियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सध्या राज्यामध्ये तीन प्रयोगशाळा असून आता त्या पाच ठिकाणी उभारण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे मायक्रोबायोलॉजी प्रयोग शाळेसाठी प्रत्येकी 450 कोटीचा निधी केंद्र सरकारने दिलेला आहे. सदर निधी हा प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आणि उपकरणांसाठी तसेच तीन वर्ष तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या खर्चासाठी दिलेला आहे. सध्या संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेचे काम पूर्ण होत आलेले आहे. महाराष्ट्र शासन या प्रयोगशाळा उभारणीचे कामकाज अचूक व जलद गतीने करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. लवकर संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासदार पूनम महाजन म्हणाल्या की, महाराष्ट्र प्रत्येक गोष्टीत अग्रणी आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या अन्न निर्यातीमध्ये 15 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे, महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातून देशात आणि देशाबाहेर अन्न पुरवले जाते. अन्नावर प्रक्रिया करुन ते देशात-परदेशात निर्यात करणे ही शेतकऱ्याची ताकद आहे. सामान्य व्यक्तीला प्रथिनेयुक्त व भेसळविरहित अन्न देण्यासाठी एफडीआय चे अधिकारी व कर्मचारी मेहनत घेत आहेत. यानिनमित्ताने त्यांनी सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले.

या प्रयोगशाळा उद्गाटन समारंभास मान्यवर पदाधिकारी, विभागातील कर्मचारी अधिकारी तसेच नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गौरी जोशी यांनी केले.

000

मुंबई, दि. २५ – युरोपियन देशाच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यादरम्यान सामंजस्य करार करून सुरुवात झाली आहे. या करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

युरोपियन देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याच्या उपक्रमाच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने पहिले पाऊल म्हणून शासनस्तरावर शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, उद्योग व कामगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता या विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांचा कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. या कृती गटाच्या निर्णयानुसार जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग या औद्योगिकदृष्ट्या अतिप्रगत राज्याशी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जर्मनीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉ. फ्लोरियन स्टेगमन, शालेय शिक्षण, युवक आणि क्रीडा मंत्री थेरेसा स्कॉपर यांच्यासह जर्मनीचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी जर्मनीतील शिष्टमंडळाचे जर्मन भाषेत स्वागत केले. यानंतर मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, भारत आणि जर्मनीचे अनेक दशकांपासून परस्पर संबंध आहेत. जर्मनीला कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असून महाराष्ट्र ही गरज पूर्ण करण्यास समर्थ आहे. त्यादृष्टीने आज झालेला करार या संबंधांना अधिक बळकटी देणारा ठरणार आहे. या करारामुळे एका नवीन युगाची सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळासह पायाभूत सुविधा, उत्कृष्ट दळणवळण सुविधा तसेच नवनवीन प्रकल्पांसाठी मुबलक जागा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. महाराष्ट्रात मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्या माध्यमातून अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.

यावेळी मंत्री सर्वश्री दीपक केसरकर, चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, सुरेश खाडे यांनी संबंधित विभागांमार्फत कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती आणि जर्मनीची गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सामंजस्य करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध

अधिक दृढ होतील – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

युरोपियन देशांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. सामंजस्य करार झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.केसरकर यांनी कराराबाबत माहिती दिली.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, या सामंजस्य करारान्वये विज्ञान, तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उर्जा व पर्यावरण, आरोग्य, हॉटेल व्यवस्थापन अशा प्रमुख क्षेत्रावर लक्ष देण्यात आले आहे. बाडेन बुटेनबर्ग या राज्याने नोंदविलेल्या मागणीच्या आधारे राज्यात त्या-त्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कुशल मनुष्यबळास आवश्यकतेनुसार अधिकचे प्रशिक्षण तसेच जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देऊन त्या ठिकाणी पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक विभागात किमान एक यानुसार सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. असे केंद्र कार्यान्वित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी सध्याच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, युरोपीयन देशांना त्यांच्या मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याचा उपक्रमाच्या अनुषंगाने दीर्घकालीन प्रयत्न आवश्यक असल्याने शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांच्या जडण-घडणीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळेच या सामंजस्य करारात पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच व्यवसाय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विचार करण्यात आला आहे. व्यावसायिक विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश व तज्ञांकडून अध्यापन यासाठी दोन्ही पक्षामार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याने व्यवसाय / उद्योग / रोजगार या दृष्टीने किमान एक कौशल्य धारण केले असले पाहिजे अशी तरतुद नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली आहे. या उद्दीष्ट पूर्तीसाठी तसेच राज्यातील बेरोजगारी कमी करुन सन्मानजनक उदरनिर्वाहासाठी हा सामंजस्य करार अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

000