मुंबई, दि. २६: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून संपूर्ण वर्षभरात छपाई होऊन सिद्ध झालेली पुस्तके दरवर्षी २७ फेब्रुवारी, मराठी भाषा गौरवदिनी प्रकाशित करण्याची मंडळाची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. यानुसार अत्यंत मौलिक अशा नव्या ३९ पुस्तकांचे प्रकाशन मराठी भाषा गौरवदिनी मंगळवार दिनांक२७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या स्थापनेपासून मंडळाने पुस्तक प्रकाशन या मुख्य उद्दिष्टानुसार आजमितीपर्यन्त ६६६ ग्रंथ प्रकाशित केले आहेत. मागील वर्षभरात छपाई झालेल्या ३९ पुस्तकांमध्ये प्रामुख्याने डॉ. अरुणा ढेरे लिखित ‘भारतीय विरागिणी’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात येत आहे. या ग्रंथामध्ये भारतीय पातळीवरील काव्यविश्वातील कवयित्रींची- संत आणि भक्त अशा स्त्रियांची कालसंबद्ध पार्श्वभूमी, त्यांनी निवडलेले भक्तिमार्ग, त्यांचा परमार्थविचार, लौकिकाविषयीची त्यांची दृष्टी, त्यांनी केलेले कौटुंबिक आणि सामाजिक संघर्ष, त्यांची जीवनसाधना आणि त्यांनी व्यक्त केलेले स्त्रीत्वाचे संवेदन यांचे दर्शन होते. तर, ‘चंद्रपूरच्या महाकालीची लोकपरंपरा माय धुरपता’ हा एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ संजीव भागवत यांनी लिहिला असून हा ग्रंथ मंडळाकडून प्रकाशित केला जात आहे. मातृदेवता आणि त्यांचे अस्तित्व सर्वसामान्यांमध्ये अजूनही कसे अबाधित आहे याचा दाखला हा ग्रंथ देतो. लोकसाहित्याचे अभ्यासक, संशोधक यांच्यासाठी हा ग्रंथ दिशादर्शक असा आहे.

मंडळामार्फत प्रकाशित होत असलेल्या अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकांमध्ये महाराष्ट्राच्या भौतिक प्रगतीबरोबरच भाषा, साहित्य, कलाकल्पना, वस्त्रप्रारणे, खाद्याभिरुची, नितीसंकल्पनांचा आशय केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्राचा विस्तृत विवरणात्मक असा सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा इतिहास मांडणारा ‘महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा इतिहास’ (खंड-2) 1901-1950 (भाग-1 व भाग-2) हा रमेश वरखेडे यांनी लिहिलेला ग्रंथ, कै.प्राचार्य रामदास डांगे व कार्यकारी संपादक श्रीमती सुप्रिया महाजन यांनी संपादित केलेल्या ‘मराठी व्युत्पत्तिकोश’ हे पुस्तक, श्रीमती मंगला वरखेडे यांनी संपादित केलेल्या ‘अक्षरबालवाङ्मय’ या प्रकल्पातील तिसरा खंड ‘भ्रमणगाथा’ हा खंड, श्री बाळकोबा नरहर भावे (बाळकोबा भावे) यांचे समग्र वाङ्मय चार खंडात प्रकाशित करण्याचा प्रकल्प मंडळाने पूर्ण केला असून डॉ.विश्वास पाटील यांनी संपादन केलेल्या या प्रकल्पातील खंड-3 आणि खंड-4 चा समावेश आहे.

‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार’ या चरित्रमालेअंतर्गत यापूर्वी प्रकाशित झालेले क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे पुनर्मुद्रित चरित्र, गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे चरित्र, यापूर्वी प्रकाशित झालेले स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे पुनर्मुद्रित चरित्र, ‘कस्तुरबा गांधी जीवन चरित्र’, जगन्नाथ तथा नाना शंकरशेट यांचे चरित्र, श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांचे चरित्र, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र, डॉ.पतंगराव कदम यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करुन देणारे चरित्र, ‘गौतमी माहात्म्य व तिच्या अष्टांग स्थानांचा सांस्कृतिक अभ्यास’ या त्रिखंडात्मक प्रकल्पांतर्गत भाग-2 ‘अष्टांगांचा अभ्यास’ व भाग-3 ‘गोदा संस्कृती’ हे दोन महत्त्वपूर्ण खंड, याचबरोबरच मंडळाच्यावतीने यापूर्वी प्रकाशित झालेली ‘माणसाचा मेंदू व त्याचे कार्य’, खगोलशास्त्राचे विश्व, स्वातंत्र्याविषयी, अभिनय साधना, बोस्तान, यशोधन, मराठी शब्दकोश, पोर्तुगीज-मराठा संबंध, तमिळ भाषा प्रवेश, गजाआडच्या कविता व उर्दू-मराठी शब्दकोश इत्यादी अशी मुद्रित व पुनर्मुद्रित मिळून 39 मौलिक पुस्तके वाचकांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. मंडळाच्या या पुस्तकाच्या माध्यमातून एकूणच मौलिक ग्रंथऐवज वाचकांना उपलब्ध होत असल्याची भावना डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार

पुणे, दि. २६ : पुणे येथे झालेल्या एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोमध्ये पहिल्याच दिवशी राज्यशासन आणि मॅक्स ॲरोस्पेस, एस बीएल एनर्जी, मुनिशन इंडिया लिमिटेड आणि निबे लिमिटेड यांच्यात तीन सामंजस्य करार झाले. या करारामुळे राज्यात १३५८ कोटी रुपयांची गुंतवणुक होणार आहे. मुख्य म्हणजे दोन कंपन्या नागपूरमध्ये तर दोन कंपन्या पुण्यात गुंतवणूक करणार असून भविष्यात राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.

मॅक्स एरोस्पेस आणि एव्हिएशन प्रा. लिमिटेड ही एक विमानचालन अभियांत्रिकी कंपनी आहे, जी लष्करी विमानांतील सुधारणा, उन्नतीकरण आणि देखभाल संबंधी काम करते. नागपुरातील उत्पादन सुविधा विकसित करण्यासाठी राज्यशासन  आणि मॅक्स एरोस्पेस यांच्यात 558 कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार झाला.  असॉल्ट रायफल्स, कार्बाइन्स, मशीन गन, ऑटोमॅक पिस्तूल, ग्रेनेड्स, एअर लाँच गाईड बॉम्ब (प्रिसिजन म्युनिअन्स) आणि दारुगोळा निर्मितीसाठी ही पहिली गुंतवणूक असून राज्यातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी मोठी घडामोड आहे.

एस बी एल एनर्जी लिमिटेड ही भारतातील खाण/औद्योगिक स्फोटके उत्पादकांपैकी एक प्रमुख कंपनी आहे. औद्योगिक आणि संरक्षण उद्देशांसाठी स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी या कंपनीसोबत ५०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. एसबीएल एनर्जी लि.आपला विस्तार करणार असुन पुढील  उत्पादन सुविधा नागपूरमध्ये स्थापन करणार आहे. हा सामंजस्य करार राज्यातील खाण आणि संरक्षण या दोन्ही क्षेत्रांच्या वाढीचे द्योतक आहे, कारण स्फोटकांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रस्तावित गुंतवणूक विदर्भात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि स्फोटक निर्मिती क्षेत्रात दुर्मिळ कौशल्य विकासासाठी सज्ज आहे.

मुनिशन इंडिया लिमिटेड ही पुणेस्थित मुख्यालय असलेली कंपनी केंद्र सरकारच्या मालकीची संरक्षण कंपनी आहे. लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि निमलष्करी दलांसाठी सर्वसमावेशक दारुगोळा आणि स्फोटकांचे उत्पादन, चाचणी, संशोधन, विकास आणि विपणनामध्ये गुंतलेली ही भारतातील सर्वात मोठी उत्पादक आणि बाजारपेठेतील अग्रणी कंपनी आहे. निर्यातीच्या उद्देशाने 120 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर आणि 155 मिलीमीटर दारुगोळा उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी म्युनिशन इंडिया लिमिटेड आणि निबे लिमिटेड या कंपन्यांमध्ये  सामंजस्य करार करण्यात आला. या उत्पादन सुविधेमुळे उच्च कुशल रोजगार निर्माण होईल आणि 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पुण्यात होईल. राज्यातील संरक्षण परिसंस्था मजबूत करण्यासोबतच, ही भागीदारी भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत व्हिजनला साकार करण्यास मदत करेल.  शिवाय, ही गुंतवणूक सुलभ  करण्यासाठी राज्य शासनाने पूर्ण पाठिंबा देण्याची ग्वाही  दिली.

एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील राज्याच्या वाढत्या सामर्थ्याचा पुरावा म्हणजे पहिल्याच दिवशी झालेली ही गुंतवणूक आहे. 2018 मध्ये नूतनीकरण केलेल्या एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या धोरणाने राज्याला एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात अग्रेसर बनण्यास सक्षम केले असुन  देशाच्या संरक्षण उत्पादनात 20% आणि निर्यातीत 16% योगदानही दिले आहे.

राज्य शासनाचा उद्योग विभाग महाराष्ट्रातील या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी लवकरच नवीन एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरण जाहीर करणार आहे. तसेच, 500 कोटी रुपयांचा संरक्षण उपक्रम निधी (डिफेन्स व्हेंचर फंड) असलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या क्षेत्रातील 15 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सना या उपक्रमातून निधी दिला असून यापैकी काही स्टार्टअप्सने आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवली आहे. नवीन धोरणामध्ये हा निधी आणखी वाढवला जाईल.

०००

मनीषा सावळे/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या हमीभावा व्यतिरिक्त, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयानुसार हे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान फक्त पणन हंगाम सन २०२३-२४ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू राहील. खरीप पणन हंगाम सन २०२३-२४ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे असल्याने पणन हंगाम सन २०२३-२४ साठी धान, भरडधान्य खरेदीबाबतच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसारच नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असणार आहे.  किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोदंणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई-पीक पहाणीद्वारे खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. धान उत्पादक हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असावा. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ./

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/02/202402261715213406-1.pdf” title=”202402261715213406 (1)”]

मुंबई दि. २६ : शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनात वाढ होऊन त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी विभागामार्फत जे काही बदल करता येतील ते कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

मंत्रालयामध्ये किसान संघ प्रतिनिधींच्या निवेदनासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री. मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर (दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे), सहसचिव गणेश पाटील, किसान संघाचे चंदन पाटील, बळीराम सोळुंके, राहुल राठी  आणि विविध कृषी विद्यापीठाचे व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, कृषी विभागाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कृषी विभागाच्या शेतकरी मासिकाद्वारे विविध कृषी योजनांची आणि आधुनिक पद्धतीच्या शेती तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी विभागामार्फत हे मासिक सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहे तसेच त्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. कोकणातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबतही विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

यावेळी किसान संघ प्रतिनिधींच्या निवेदनातील ३२ विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात कृषी विभागांशी संबंधित विषयाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पणन, कामगार, उद्योग आणि ऊर्जा विभागांशी संबंधित विषयांवर त्या विभागांची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

आता राज्यातील  सर्व जिल्ह्यांत हिमोफिलिया डे-केअर सेंटर

 मुंबई, दि. २६: हिमोफिलिया हा गंभीर अनुवंशिक आजार असून या आजारामध्ये रक्त गोठवण्यासाठी फॅक्टर्स आवश्यक असतात. आतापर्यंत नऊ जिल्ह्यांमध्ये ही सेवा उपलब्ध होती. मात्र आता नव्याने २७ हिमोफिलिया डे-केअर सेंटर्स कार्यान्वित झाल्याने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ही सेवा मोफत उपलब्ध झाली असून रुग्णांना दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत यांनी आज केले.

हिमोफिलिया रुग्णांना रक्त गोठविण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व फॅक्टर्स राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन २७ हिमोफिलिया डे-केअर सेंटरचे आज (दि. २६ फेब्रुवारी) आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांच्या हस्ते मंत्रालयीन दालनात दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला आमदार समीर कुणावर, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक धीरज कुमार, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहाय्यक संचालक डॉ. महेंद्र केंद्रे, सहसंचालक डॉ. विजय बाविस्कर उपस्थित होते. तर  सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नवीन हिमोफिलिया सेंटर्सचे अधिकारी कर्मचारी, रुग्ण दूरदृष्य प्रणालीद्वारे  उपस्थित होते.

कार्यक्रम प्रसंगी आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी हिमोफिलिया रुग्णांशी संवाद साधला. ही सेवा जिल्हा स्तरावर घराजवळ  उपलब्ध करून दिल्याबद्दल रुग्णांनी आरोग्य मंत्र्यांचे आभार मानले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना श्री. म्हैसकर यांनी या उपक्रमाविषयी महिती दिली.

हिमोफिलिया डे- केअर सेंटर या उपक्रमाबाबत जिल्हास्तरावर जनजागृती करण्याच्या सूचना देत आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले,  सेंटरच्या बाहेर संपूर्ण तपशीलवार माहिती असणारा फलक लावण्यात यावा.  याबाबत समाज माध्यमे तसेच प्रसारमाध्यमांमधून जनजागृती करावी. सेंटरमधील औषध साठ्याची  उपलब्धतेनुसार ताबडतोब मागणी नोंदवावी.  या ठिकाणी औषधांचा तुटवडा कुठल्याही परिस्थितीत निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१३ पासून हिमोफिलिया रुग्णांसाठी एकूण ९ हिमोफिलीया डे- केअर सेंटर्स सुरू आहेत. मात्र आता आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या पुढाकाराने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ही सेवा सुरु करण्यात आली आहे. हिमोफिलिया आजाराच्या रुग्णांमध्ये रक्तातील रक्त गोठविणाऱ्या फॅक्टर्सच्या कमतरतेमुळे स्नायू, सांध्यांमध्ये, दातामधून, नाकपुड्यातून तसेच मेंदूत रक्तस्त्राव होतो. फॅक्टरच्या कमतरतेच्या तिव्रतेमुळे वारंवार रक्तस्त्राव होऊ शकतो. ही फॅक्टर्स इतर औषधांच्या तुलनेने महागडी आहेत. रक्तस्त्राव होत असलेल्या परिस्थितीत रुग्णांना उपचारासाठी प्रवास करावा लागतो, ही बाब लक्षात घेऊन आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी या आजाराने ग्रस्त रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेले फॅक्टर्स सर्व जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार उर्वरित सर्व जिल्ह्यांत नवीन २७ हिमोफिलिया डे-केअर सेंटर्स सुरु करण्यात आले आहेत.

हिमोफिलिया हा गंभीर अनुवंशिक आजार असून या आजारामध्ये रक्त गोठवण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व फॅक्टर्सच्या कमतरतेमुळे रक्तस्त्राव होतो. हा आजार वाय गुणसूत्राच्या दोषामुळे होत असल्याने प्रामुख्याने पुरुष हे या आजाराने ग्रस्त आढळतात. मात्र स्त्रिया या आजाराच्या वाहक आढळतात. राज्यात अशा आजाराचे अंदाजे ४,५०० रुग्ण आहेत.

रायगड, पालघर, धुळे, बीड, पुणे, सोलापूर, नंदुरबार, कोल्हापूर, जळगांव, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जालना, परभणी, सांगली, हिंगोली, बुलढाणा, नांदेड, लातुर, धाराशीव, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत नवीन हिमोफिलिया डे-केअर सेंटर्स कार्यान्वित झाल्यामुळे रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच मोफत व वेळेत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे आता सर्व जिल्ह्यांतील रुग्णांना याचा लाभ होणार असून सहज उपचार मिळणार आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

काटेकोर नियोजनाचे निर्देश, अधिकाधिक युवक-युवती, रोजगार इच्छूकांची नोंदणी वाढवावी – उपमुख्यमंत्री श्री. पवार

मुंबई, दि. २६ : पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांतील युवक-युवतींना रोजगार मिळवून देणाऱ्या विभागस्तरीय ‘नमो महारोजगार मेळावा’ यासह इतर कार्यक्रमांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह जिल्ह्यातील मंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवार दि. २ मार्च रोजी बारामती येथे आयोजन करण्यात आले आहे. महारोजगार मेळाव्यातून तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, कार्यक्रमांचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आज दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बारामती येथे होणाऱ्या विभागास्तरीय नमो महारोजगार मेळाव्यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. बैठकीस कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, राज्य नाविन्यता व कौशल्य विकास सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी, पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळसिंग राजपूत, रोजगार आयुक्तालयाचे उपायुक्त डी. डी. पवार, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, कौशल्य विकास मंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी दिलीप हिरवाळे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पुण्याचे पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, विविध जिल्ह्यांचे व विभागांचे क्षेत्रीय अधिकारी, बारामती येथील स्थानिक अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, बारामतीत २ मार्चला नमो महारोजगार मेळाव्याबरोबरच बऱ्हाणपूर येथील पोलीस उपमुख्यालयाचे उद्घाटन, पोलिसांसाठीच्या घरांचे लोकार्पण, पोलीस विभागाला देण्यात येणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे लोकार्पण, सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा शुभारंभ, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे उद्घाटन, बारामती बसस्थानकाचे लोकार्पण आदी कार्यक्रम होणार आहेत. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे वढू बुद्रुक आणि तुळापूर येथील स्मारक, आद्यक्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाच्या ठिकाणीही कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. या मेळाव्यास मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर विभागीय महसूल आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, एसटी महामंडळ, नगरपालिका आदी संस्थांनी या सर्व कार्यक्रमांचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, बारामती येथे २ मार्च रोजी एकदिवशीय नमो महारोजगार मेळावा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, इतर विभागस्तरीय मेळाव्यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता बारामती येथील पुणे विभागस्तरीय नमो महारोजगार मेळावा आता २ आणि ३ मार्च असा दोन दिवस आयोजित करण्यात यावा. मेळाव्यात नामांकित कंपन्या सहभागी होणार आहेत. मेळाव्याकरिता बंदिस्त दालन, विविध स्टॉल्स, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रमस्थळी स्वच्छतेच्या सुविधा, वाहनतळ, अल्पोपहार, बैठक व्यवस्था, सीसीटीव्ही, एलईडी डिस्प्ले, जनरेटर आदी सुविधांची उत्तम व्यवस्था करावी. या मेळाव्यामध्ये रोजगार इच्छूक असणाऱ्या दहावी, बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवी प्राप्त उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन तेथेच त्यांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त उमेदवारांनी मेळाव्यासाठी नावनोंदणी करून रोजगार संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी युवक-युवतींनी आणि औद्योगिक संस्थांनी आजच नोंदणी करावी. या मेळाव्यामध्ये युवक व युवतींनी सहभागी होण्यासाठी (for candidate registration) https://rojgar.mahaswayam.gov.in/#/register या लिंकवर जावून नोंदणी करावी आणि नमो महारोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी नियोक्तांसाठी (For Employer registration)                         https://rojgar.mahaswayam.gov.in/#/employer_registration ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.

०००

मुंबई, दि. २६: रस्ता सुरक्षा अभियान यावर्षी १५ जानेवारी ते १४ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान राज्यभर राबविण्यात आले. या अभियानात शिकाऊ व पक्क्या अनुज्ञप्तीसाठी येणारे उमेदवार, रिक्षा व टॅक्सी चालक तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन तसेच रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी नेत्र तपासणी शिबिरांचे आयोजन, विद्यार्थ्यांना हेल्मेट वाटप, वाहन चालकांना रस्ता सुरक्षा जनजागृती परिसंवाद आदी उपक्रम राबविण्यात आले.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) कार्यालयाच्यावतीने शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी परिवहन कार्यालयात येणाऱ्या उमेदवारांना रस्ता सुरक्षा मार्गदर्शन, दुचाकी चालविताना हेल्मेट वापरणे, चारचाकी वाहन चालविताना सिटबेल्ट वापरणे, गरज नसताना हॉर्न न वाजवणे यासाठी सुमारे ८३० उमेदवारांना मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच पक्की अनुज्ञप्तीसाठी येणाऱ्या १२४१ उमेदवारांना मार्गदर्शन करण्यात आले. अभियानादरम्यान रस्ता सुरक्षेविषयी सुमारे ३ हजार इतक्या रिक्षा व टॅक्सी चालकांस मार्गदर्शन करण्यात आले.

तसेच नवीन तरुण वर्गामध्ये वाहतुकीच्या नियमांच्या जनजागृतीसाठी परिवहन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी व मे. युनायटेड वे, मुंबई या स्वयंसेवी संस्थेच्या व्हाया सेफ मोबीलीटी प्रोग्रॅम यांच्या संयुक्त विद्यमाने रस्ता सुरक्षा संवाद कार्यक्रम राबविण्यात आला.  हा कार्यक्रम मे. नॅशनल कन्नडा एज्युकेशन सोसायटी वडाळा, मे. पीस पब्लिक स्कूल ट्रॉम्बे, गुरूनानक सेकंडरी स्कूल जीटीबी नगर, ऑक्झीलम काँन्व्हेट हायस्कूल वडाळा, विवेक विद्यालय अँड ज्युनिअर कॉलेज गोरेगांव, एएफएसी इंग्लिश स्कूल अँड कनिष्ठ महाविद्यालय, सिताराम प्रकाश हायस्कूल वडाळा, सरस्वती विद्यालय चेंबूर या विविध शाळेत आयोजित करण्यात आला. यामध्ये सुमारे 1345 विद्यार्थी व 225 महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना असे एकूण 1570 विद्यार्थ्यांना रस्ते सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन थ्री डी मॉडेल चित्रीकरणाद्वारे  करण्यात आले.

रिक्षा व टॅक्सी चालकांची 17 व 24 जानेवारी रोजी शांतीलाल संघवी आय इन्स्टिट्यूट वडाळा, लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सामान्य रूग्णालय सायन व मुंबई टॅक्सीमेन्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ वेळा, मे. लायन्य क्लब व डॉ. अग्रवाल आय हॉस्पीटल चेंबूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विनामूल्य नेत्र तपासणी व आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात 556 वाहन चालकांची तपासणी करण्यात आली आहे. तपासलेल्या वाहन चालकांमध्ये 42 मोतिबिंदू, 38 रेटीना संबंधीत व्याधी, 58 जणांमध्ये निकट व दूर दृष्टीदोष, दूर किंवा निकट दृष्टीदोष 109 वाहन चालकांमध्ये आढळून आला.  यावेळी 159 वाहन चालकांना विनामूल्य चष्मे वितरीत करण्यात आले. के. जे. सोमय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट व वाणिज्य, कला महाविद्यालय विद्याविहार येथे आयोजित कार्यक्रमात 560 विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. त्यापैकी 100 विद्यार्थ्यांना हेल्मेट वाटप करण्यात आला.

या कालावधीत 55 दोषी दुचाकी वाहन चालकांवर तपासणीअंती कारवाई केली. जनजागृती शिबिरात सुमारे 414 पेक्षा जास्त उमेदवार, चालकांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी 95 उमेदवारांनी अपली नावे अवयव दान करण्यासाठी नोंदविली आहे.  ताजमहाल हॉटेल येथील व राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टीलायझर्स लिमिटेड चेंबूर येथे 29 जानेवारी रोजी झालेल्या कार्यक्रमात प्रत्येकी 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी उपस्थित होते. भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमीटेड माहूल, ट्रॉम्बे यांच्या संशोधन प्रशिक्षण केंद्र येथे धोकादायक मालाचे वहन करणाऱ्या व क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांसाठी रस्ता सुरक्षा जनजागृती परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. ड्रंक अँड ड्राईव्ह मोहिमेत 340 वाहन चालकांची तपासणी करण्यात आली असून  वायुवेग पथकामार्फत 11 वाहन चालकांविरूद्ध कारवाई करण्यात आली.

मोहिम काळात 75 वाहनांच्या तपासणीतून 22 वाहनांना रिफ्लेक्टर टेप बसविले तर 40 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. सिटबेल्ट न वापरण्याबाबत 40 वाहन चालकांची तपासणी करण्यात आली, यामध्ये 7 वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच बसेसमध्ये वाहनातील अग्नीप्रतिरोधक सुरक्षेसंदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन, अपघात ग्रस्तांना मदत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. तसेच सुमारे 7500 पेक्षा जास्त सुरक्षा सुरक्षेबाबत माहिती पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. २६:  माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन हा विदर्भासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून विशेष मोहीम राबवून उत्तम गुणवत्तेची कामे करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

विदर्भात एकूण अंदाजे ९ हजार २८० माजी मालगुजारी  तलाव आहेत. सन २०२३-२४ मध्ये विदर्भातील व मराठवाड्यातील १ हजार ६४९ माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरूज्जीवन व दुरूस्ती प्रस्तावित आहे. सध्या प्रस्तावित तीन वर्षाच्या नियोजनानुसार २ हजार ३९८ माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरूस्तीबाबत नियोजन करण्याचे निश्च‍ित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार १०६ प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत मंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनिल चव्हाण, प्रत्येक जिल्ह्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य अभियंता, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (जि.प.) उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड यांनी मालगुजारी तलावांच्या कामाबाबत आढावा घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील ४४४ तलावांच्या पुनरुज्जीवन व योजनांची दुरुस्तीसाठी ५७.६१ कोटी, भंडारासाठी ८५ तलावांच्या दुरूस्तीसाठी २७.०५ कोटी, चंद्रपूर येथील ४६० तलावांच्या दुरूस्तीसाठी १२०. ३२ कोटी, व गडचिरोली जिल्ह्यातील १०७ तलावांसाठी २९.०५ कोटींच्या कामांस मान्यता देण्यात आल्याचे सांगितले. मान्यता देण्यात आलेल्या ११०६ तलावांच्या पुनरूज्जीवन व दुरूस्तीची कामे गतीने आणि उत्तम गुणवत्तेने करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिल्या.

यवतमाळ जिल्ह्यात ३१ तलावांची दुरुस्ती करण्याचे नियोजित असून, तातडीने या संदर्भातील सुधारित प्रस्ताव पाठवावा. या कामानंतर यवतमाळमध्ये अंदाजे ६०० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल. नागपूर, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्याचा सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा. या जिल्‍ह्यातील तलावांच्या कामासही गती देण्यात यावी. संबंधित सर्व कामे दर्जेदार होतील यासाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे. अनुभवी व्यक्तीमार्फत उत्तम दर्जाची व्हावीत, यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/