मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आरक्षण देताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली; सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास मजबूत केलं – मुख्यमंत्री 

मुंबई,दि.२७ : मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आरक्षण दिले आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, ते आरक्षण एकमतानं दिलं आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण दिलं आहे. आज आरक्षण टिकणार नाही असे सांगून अशांतता का निर्माण केली जात आहे. आपण सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास मजबूत केलं. मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले आहे .महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  विधानपरिषदेत बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. आता हे आरक्षण टिकणार नाही, अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली हे दुर्दैवी आहे, पण याचे कारण कुणी दिले नाही. गेल्या अनेक वर्षे मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होता, अनेक आंदोलने झाली ती सर्व शिस्तबद्ध पद्धतीने होती जे ५६ मोर्चे निघाले होते ते मराठा समाज संयमी आहे आणि शिस्तीने वागणारा आहे हे त्यांनी दाखवून दिले होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नाही ते प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली, या कामासाठी मदत कक्ष राज्यभरात स्थापन केले. दोन-अडीच लाख लोकांनी काम सुरु केले आणि ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या, त्या सापडू लागल्या. त्याचा जो कायदा होता, १९६७ पूर्वीच्या नोंदी असतील तर जात प्रमाणपत्र दिले पाहिजे, ते काम आम्ही सुरु केलं. त्यापुढे जाऊन निवृत्त न्या. शिंदे समितीकडे हे काम सोपवलं. समितीने बारकाईने काम केले. त्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे असे मनोज जरांगे पाटील यांनीही सांगितले.  कुणबी प्रमाणपत्रे देणे सुरू झाले. त्यांनी नंतर सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी केली पण तसे देता येणार नाही हे त्यांना सांगितले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही हे सांगितलं. इतिहासात कधी झाले नाही, ते पहिल्यांदा झालं तीन-तीन निवृत्त न्यायाधीश तिकडे पाठवले. नंतर सगेसोयरेची मागणी पुढे आली. मराठा आरक्षणावर त्यांच्या मागण्या बदलत गेल्या. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य शासन आरक्षण देऊन शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आपण जे मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण आज दिले आहे, ते आरक्षण टिकणारे आहे. त्याचा मराठा समाजातील दुर्बल, गरिबांना लाभ होणार आहे. इतके वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची काही लोकांना संधी होती, पण त्यावेळी त्यांनी आरक्षण दिले नाही. मराठा समाज हा मागास आहे हे माहित असून देखील त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यांच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले, मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. हे धाडस मी दाखवले मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आणि आरक्षण दिलं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. आज आरक्षण टिकणार नाही असे सांगून अशांतता का निर्माण केली जात आहे? आपण सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास मजबूत केलं. अधिसंख्य पदांवर ५ हजार जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. हे प्रामाणिकपणे सरकारने केले. मनोज जरांगे यांना मी स्वतः भेटलो. कुठलाही इगो ठेवला नाही. पण राज्य सरकारने जे काही केले ते विसरून मनोज  जरांगे यांनी राजकीय भाषा सुरू केली. जाती -जातीत भांडणे लावण्याचा प्रयत्न होतोय. आम्ही कुणालाही फसवणार नाही. अधिसूचनेवर वर ६ लाख हरकती  व सूचना आल्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण सुरू आहे. दगडफेक झाली त्याचाही पोलिसांकडे अहवाल आहे.  राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू नये. कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही, असे ते म्हणाले.

०००

मुंबई, दि. २७ :  सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील मुनावळे  येथे शिव सागर जलाशयामध्ये जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्यासाठी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांच्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत विधानभवन येथे सामंजस्य करार झाला.

यावेळी  उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्हा पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी -शर्मा, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव अतुल कपोले, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सल्लागार सारंग कुलकर्णी उपस्थित होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून  प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ५ हजारपेक्षा अधिक स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळेल आणि पर्यटनातून १०० कोटीपेक्षा अधिक  आर्थिक उलाढाल होईल. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

नैसर्गिक वरदान लाभलेला परिसर

शिवसागर जलाशयात जल पर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. कोयना (शिव सागर), ता. जावळी हा परिसर येथील सह्याद्री डोंगराच्या रांगा, गर्द झाडी, निळेशार पाणी, समृद्ध जैवविविधतेचे आगर असलेला, नैसर्गिक वरदान लाभलेला परिसर आहे. नव्याने होणाऱ्या जलपर्यटन केंद्राच्या  माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार मिळावा, या भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने हे जल पर्यटन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या  प्रकल्पासाठी  ४५ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्राला मोहक ७२० किमीचा सागरी किनारा तसेच निसर्गसंपन्न छोटी – मोठी जलाशये, धरणे, प्रदूषण मुक्त नद्या यांचे वैभव लाभलेले आहे. या ठिकाणी जल पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत करण्यास आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मोठा वाव आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्कूबा डायव्हिंग प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्गात पर्यटक मोठ्या प्रमाणत आकर्षित झाले. नाशिक बोट क्लबचे प्रचलन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ करीत आहे. बोट क्लब पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय झालेले आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे आणि गुजरातमधून नाशिकला येणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ वाढला. हा अनुभव बघता शासनाने महाराष्ट्रात नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन प्रकल्प राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

या प्रकल्पामुळे महाबळेश्वर, पाचगणी, वाईला येणारा पर्यटक कोयना जलाशयाच्या अवतीभोवती असलेल्या ग्रामीण भागात वळेल, तसेच पर्यटकांचा साताऱ्यात राहण्याचा काळ आणि खर्च करणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था वाढीस लागून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात शाश्वत रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

देशातील पहिले नाविन्यपूर्ण गोड्या पाण्यातील स्कूबा डायव्हिंग

या प्रकल्पामध्ये पर्यटकांच्या सोयीसाठी विविध पायाभूत सुविधा आणि जल पर्यटन प्रकार असतील. भव्य पॅव्हेलियन, कॉन्फरन्स हॉल, जलतरण तलाव, भारतातील पहिले नाविन्यपूर्ण गोड्या पाण्यातील स्कूबा डायव्हिंग, जलसफर मध्ये पर्यटन प्रकल्पात मोठी क्रुझ बोट ज्यामध्ये १०० च्या वर पर्यटक बसून, नाश्ता आणि जेवण याबरोबर कोयना जलाशयाच्या अवतीभोवतीच्या सह्याद्री पर्वत रांगा, हरित जंगले, वन्य जीव याचा आनंद घेऊ शकतात, भारतातील पहिली अत्याधुनिक आणि अलिशान हाउस बोट, सौर उर्जा/बॅटरीवर चालणारी बोट, अत्याधुनिक प्रवासी बोटी, हवेत उडणारी बोट, अत्यंत वेगवान जेट बोट, पॅरासेलिंग बोट, गोड्या पाण्यात पहिल्यांदा सेलिंग यॉट (शिडाची नौका) आणि त्याशिवाय आकर्षक वॉटर स्पोर्टस असतील. अशाप्रकारच्या जल पर्यटनाची आकर्षणे तसेच पायाभूत सुविधा असलेला हा भारतातील पहिला जल पर्यटन प्रकल्प असेल. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पुढील १० दिवसामध्ये प्राथमिक जल पर्यटन सुरु करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्यात (८ महिन्यात) नवीन बोटी आणि इतर जल पर्यटन आकर्षणे यांचा अंतर्भाव करण्यात येईल. तिसरा आणि अंतिम टप्यात (२० महिन्यात) संपूर्ण नवीन भव्य वास्तू, क्रुझ बोट, हाउस बोट यांचा अंतर्भाव करून प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.

प्रकल्पात पायाभूत सुविधा आणि विविध जलपर्यटन प्रकार

प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांमध्ये नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन केंद्र, पर्यटकांसाठी भव्य आसन व्यवस्था, विविध प्रकारच्या खाद्य प्रकारांचे उच्च दर्जाचे उपहारगृह, पर्यटकांसाठी विविध सुविधा व प्रशासकीय कार्यालय, जलतरण तलाव, स्कूबा प्रशिक्षण तलाव, कॉन्फरस हॉल, व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची सोय, बोटींसाठी आणि पर्यटकांसाठी उतरंडी, तरंगती जेट्टी (मरीना), वाहनतळ,आकर्षक बगीचा असतील.

यामध्ये विविध जल पर्यटन प्रकार जेट स्की, जेटो व्हेटर (पाण्यात उडणे), बम्पर राईड, कयाकिंग, बनाना राईड, सेलिंग, नाविन्यपूर्ण कृत्रिम तलावात गोड्या पाण्यातील स्कूबा डायव्हिंग, हवेत उडणारी बोट, फ्लाईंग फिश, अतिवेगवान जेट बोट राईड, सौर/विद्युत बोट, पर्यटकांसाठी आरामदायी प्रवाशी बोट, व्हर्ल पूल राईड, पॅरासेलिंग, अलिशान लेक क्रूझिंग प्रवासी बोट, अलिशान वेगवान बोट, मरीना, भारतातील पहिली अत्याधुनिक, अलिशान हाउस बोट असे विविध नाविन्यपूर्ण जलपर्यटन प्रकार असतील.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि. २७: राज्यातील विकास कामांसाठी पुढील ४ महिन्यांत लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पातून केली जाणार असली तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असेल, हे दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात दुर्बल घटक, शेतकरी, महिला, युवा अशा सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महाराष्ट्राची १ ट्रीलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी पुढे जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेही ते म्हणाले.

अयोध्या आणि जम्मू कश्मीर येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी ७७ कोटींची तरतूद ही देखील उत्साह वाढविणारी आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून दुष्काळासाठी देखील सवलती देण्यात येत आहेत. जलसंपदा विभागासाठी देखील चांगली तरतूद केल्याने धरणांच्या कामांना गती येईल. पर्यटन, शेती, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी भरीव तरतूद केल्याने राज्यात ही कामे अधिक वेगाने सुरु होतील. राज्यातील रेल्वे मार्गांच्या कामांना देखील यात प्राधान्य दिले आहे. १५ हजार कोटींची तरतूद यापूर्वीच केंद्राने केली आहे. विविध दुर्बल घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या महामंडळांना निधी दिल्याने त्यांचे कामही परिणामकारक होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विविध स्मारके आणि पर्यटन स्थळांच्या विकास कामांना देखील गती येण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बाहेरच्या राज्यातल्या मराठी मंडळांना विशेष अनुदान देणे, बेळगाव आणि गोवा येथे मराठी भाषा उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय, राज्यातील विविध देवस्थाने, तीर्थस्थळे,गडकोट किल्ले यांचे संवर्धन व विकास हा देखील विशेष प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करणे हे महत्त्वाचे निर्णय आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ होणार आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय देखील महत्वाचा आहे. महिला सशक्तीकरणाचा भाग म्हणून १० मोठ्या शहरातील ५ हजार महिलांना पिंक रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण होईल. आशा, अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील सुरु होत आहे. मातंग समाजासाठी आर्टी (अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) स्थापन करण्याचा निर्णय या समाजासाठी कल्याणकारी आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

०००

• शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी अशा सर्व घटकांना अर्थसंकल्पातून न्याय आणि विकासाची संधी
• राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी आवश्यक ध्येयधोरणांची अर्थसंकल्पातून अंमलबजावणी
• पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांवर भर

मुंबई, दि. २७:  राज्याच्या २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९  हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९  हजार १९३ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी २  हजार २०५ कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-

 मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय.

 युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी.

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत.

 विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी.

 पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी.

 जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला 10 हजार 629 कोटी रुपये.

 सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला 19 हजार 936 कोटी रुपये नियतव्यय.

 महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे.

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 2 मधील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती.

 कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु.

 फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग.

 जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग.

 वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग- एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये.

 सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम.

 भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे.

 मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा.

 छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला 9 हजार 280 कोटी रुपये.

 गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला 4 हजार 94 कोटी रुपये.

 उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण.

 18 लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे 36 हजार रोजगार निर्मिती.

 ‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८’ जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप.

 निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात 450 कोटी.

 निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये.

 निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क.

 सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे 7 हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी.

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 25 हजार उद्योग घटक -30 टक्के महिला उद्योजक -सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार.

 थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या 10 अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 20 हजार रोजगार निर्मिती.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला 1 हजार 21 कोटी रुपये.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला 1 हजार 952 कोटी रुपये.

 अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर.

 महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन 2030 पर्यंत राबविण्यात येणार.

 महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या 50 ते 95 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 875 कोटी रुपये नियतव्यय.

 दरवर्षी सुमारे 25 हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड.

 अटल बांबू समृद्धी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

 जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजूरी

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 245 कोटी रुपये

 वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये

 मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये

 शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेअंतर्गत 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट.

 शेतकऱ्यांसाठी ‘मागेल त्याला सौरकृषी पंप’ ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप.

 राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येत्या २  वर्षात सौर उर्जीकरण.

 सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच.

 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला 11 हजार 934 कोटी रुपये.

 ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये.

 नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या 6 हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास 3 हजार 650 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास 555 कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये नियतव्यय.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुर्नवसन विभागाला 638 कोटी रुपये नियतव्यय.

 39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार.

 बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 46 प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च 2025 पर्यंत आणखी 16 प्रकल्प पूर्ण होणार.

 कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 3 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प.

 विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

 वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे 3.71 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ.

 सुयोग्य जागेची आणि पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन वीज निर्मितीचे खाजगी सहभागातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्प.

 खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत 113 कोटी रुपयांची तरतूद.

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता जलसंपदा विभागाला 16 हजार 456 कोटी रुपये नियतव्यय.

 मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ.

 राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु.

 कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु.

 दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागास 3 हजार 107 कोटी रुपये.

 वाशिम,जालना,हिंगोली,अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय.

 जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज जिल्हा सांगली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय.

 नागपूर एम्सच्या धर्तीवर औंध, पुणे येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था.

 ऊसतोड कामगारांकरिता अपघात विमा योजना.

 सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये 15 खाटांचे अद्ययावत डे- केअर केमोथेरपी सेंटर.

 234 तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र.

 रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास 2 हजार 574 कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागास 3 हजार 827 कोटी रुपये नियतव्यय.

 स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी.

 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे ‘लेदर पार्क’, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र ,प्रत्येक महसुली विभागात ‘उत्कृष्टता केंद्रांची’ स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ‘चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्रा’ची उभारणी.

 मातंग समाजासाठी ‘अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टी’ची स्थापना.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 18 हजार 816 कोटी रुपये.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय.

 बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ’.

 मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये

 दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर -नवीन घरकुल योजना – 34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ.

 श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप करणार.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाला 5 हजार 180 कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 347 कोटी रुपये, कामगार विभागाला 171 कोटी रुपये नियतव्यय.

 ‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हास्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा.

 नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता क्रीडा विभागाला 537 कोटी रुपये नियतव्यय.

 ‘महाराष्ट्र ड्रोन मिशन’ साठी 5 वर्षासाठी 238 कोटी 63 लाख रुपये.

 वरळी, मुंबई येथे ‘आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास भवन’.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला 2 हजार 98 कोटी रुपये, शालेय शिक्षण विभागाला 2 हजार 959 कोटी रुपये नियतव्यय.

 जागतिक बँक सहाय्यित ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्याचा विकास’ (दक्ष) या 2 हजार 307 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजूरी.

 राज्यात नवीन 2 हजार ‘प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे’.

 प्रत्येक महसुली विभागामध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र’ आणि ‘संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत कौशल्य प्रबोधिनी’.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता कौशल्य,नाविन्यता,रोजगार व उद्योजकता विकास विभागाला 807 कोटी रुपये नियतव्यय.

 कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन.

 पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण.

 50 नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था.

 शिवसागर- कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प.

 लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा.

 लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प- 333 कोटी 56 लाख किंमत.

 श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन – 77 कोटी रुपयांची तरतूद

 महाविस्टा-मंत्रालय, परिसरातील शासकीय इमारती आणि त्यांच्या परिसराचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता सांस्कृतिक कार्य विभागाला 1 हजार 186 कोटी रुपये, पर्यटन विभागाला 1 हजार 973 कोटी रुपये नियतव्यय, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये, महसूल विभागास 474 कोटी रुपये.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह (पोलिस) विभागाला 2 हजार 237 कोटी रुपये नियतव्यय, गृह (उत्पादन शुल्क) विभागास 153 कोटी रुपये आणि विधी व न्याय विभागास 759 कोटी रुपये नियतव्यय.

 वस्तु व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना- कर प्रशिक्षण अकादमीची स्थापना.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता वित्त विभागाला 208 कोटी रुपये नियतव्यय.

 स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा, काम सुरु.

 12 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम – 20 कोटी रुपये निधी.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी 53 कोटी रुपये.

 धाराशीव जिल्ह्यात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी.

 प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ‘वीर जीवा महाला’ यांच्या स्मारकासाठी जागा.

 संगमवाडी, पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक.

 अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक.

 हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी 102 कोटी 48 लाख रुपयांचा आराखडा.

 श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या 81 कोटी 86 लाख रुपयाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता.

 ‘मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव’ उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग.

 कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोहयो प्रभागासाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागास 71 कोटी रुपये नियतव्यय.

 सन २०२4-२5 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद.

 वार्षिक योजना एक लाख 92 हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना 15 हजार 360 कोटी रुपये.

 सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटींची तरतूद.

 सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये, महसुली तूट- 9 हजार 734 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये.

०००