मुंबई, दि. १२ :- मुंबई पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथम प्रशिक्षण १४ जून २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आले आहे.

सकाळी ९:०० ते दुपारी १:३० यावेळेत मास्टर दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, विलेपार्ले रेल्वे स्टेशनजवळ, विलेपार्ले पूर्व मुंबई ४०००५७ येथे हे प्रशिक्षण होणार आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने  अधिसूचनेद्वारे मुंबई पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचा द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

जिल्ह्यांतील मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी क्र.१, २, व ३ चे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे निवडणूक शाखेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

——000——–

मुंबई, दि. १२ :- मुंबई शिक्षक व मुंबई पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघ निवडणुकीसाठी सर्व संबंधित पदनिर्देशित अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरळितपणे पार पाडण्यासाठी समन्वयाने काम करावे तसेच या निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे पालनही काटेकोरपणे करावे, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले.

मुंबई पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२४- च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पदनिर्देशित अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांची आढावा बैठक झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी सतिष बागल, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी तेजस समेळ उपस्थित होते.

मतदान केंद्रे सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घेण्याचे निर्देश

श्री. क्षीरसागर म्हणाले, मुंबई शिक्षक व मुंबई पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सर्व संबंधित पदनिर्देशित अधिकारी यांनी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रे सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घ्यावी.

दिव्यांग मतदारांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक आराखडे तयार करावे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळितपणे पार पाडण्यासाठी कालबद्ध वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देशही श्री. क्षीरसागर यांनी दिले.

१४ जून रोजीच्या प्रशिक्षणास सर्व संबंधितांची उपस्थिती बंधनकारक

मुंबई शिक्षक व मुंबई पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघ निवडणूकीसाठी सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण १४ जून रोजी विलेपार्ले येथील मास्टर दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह येथे आयोजित करण्यात आले असून या प्रशिक्षणास सर्व संबंधितांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचेही जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले.

—–000——

मुंबई, दि. 12 : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाकडून राज्यातील प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांना मान्यता मिळण्याबाबतच्या अडचणी सोडविणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांच्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली, त्यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे, आर्ट ऑफ लिव्हींगचे अध्यक्ष प्रसन्ना प्रभू जोशी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील ५११ ठिकाणी ही केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाकडून प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांना मान्यता मिळण्याबाबत कठोर निकष आहेत. भौगोलिक रचना आणि स्थानिक सुविधा लक्षात घेता ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळे निकष असावेत. या केंद्राचे तपासणी शुल्कही कमी करण्यात यावे. तसेच ही तपासणी केंद्र शासनाने खाजगी संस्थाकडून न करता राज्य शासनाकडून करावी याबाबत विभागाने पाठपुरावा करावा, यासह विविध सूचना यावेळी मंत्री श्री.लोढा यांनी या बैठकीत केल्या.

******

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, ‍‍दि. 12 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रती वर्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 75 विद्यार्थ्यांना (मुले-मुली) परदेशांमध्ये अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी  दि.12 जुलै 2024 पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाजकल्याण आयुक्त यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाची परदेशी शिष्यवृत्ती योजना अत्यंत महत्वाची योजना आहे. सन 2003 पासून ही योजना राबविली जात आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत (Qx World University Ranking) २०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यापैकी ३० % जागावर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘ताज्या घडमोडी’ या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावी. परिपूर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक त्या कागदपत्रासह, समाज कल्याण आयुक्तालय, 3, चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 411001 या पत्त्यावर पाठवावेत. या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्ष व पीएचडीसाठी 40 वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एम डी  व एम एस अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पात्र असतील. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे समाज कल्याण आयुक्तांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.

0000

शैलजा पाटील/वि.सं.अ

मुंबई दि. 12 : पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

मावळ तालुक्यातील पवना, जाधववाडी आणि टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार सुनिल शेळके, मदत व पुनर्वसन  विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, पुणे विभागाच्या उपायुक्त (पुनर्वसन) पूनम मेहता, पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्नील मोरे यासह इतर विभागांचे अधिकारी, टाटा कंपनीचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पवना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याच्या कार्यवाहीला गती देताना प्रकल्पग्रस्तांना टाटा कंपनीनेही नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. टाटा कंपनीने भूसंपादन करतेवेळी केलेल्या सामंजस्य कराराबाबतही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

       मुंबई दि. 12 : वांग मराठवाडी आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

वांग मराठवाडी मध्यम प्रकल्प आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पामधील बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत आज मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य अभियंता डॉ. ह. तू. धुमाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, पुणे विभागाच्या उपायुक्त (पुनर्वसन) पूनम मेहता, साताराचे अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, तारळीचे कार्यकारी अभियंता राहुल धनवट यांच्यासह वांग मराठवाडी आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्प येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पाटण तालुक्यातील वांग मराठवाडी  मध्यम प्रकल्पातंर्गत अंशत: बाधित गाव मौजे जिंती व निगडे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीबाबतचा प्रस्ताव तसेच उत्तरमांड मध्यम प्रकल्पामुळे अंशत: बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील 46 घरांच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात यावा.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : सातारा जिल्ह्यातील तारळी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत तारळे, बांबवडे उपसा सिंचन योजनांमध्ये जुने सदोष यांत्रिक साहित्य बदलवून अद्ययावत पाणी उपसा करणारी  यंत्रणा बसवावी. या उपसा सिंचन योजनेचे प्रात्यक्षिक घेऊन ही योजना 10 ऑगस्ट 2024 पूर्वी कार्यान्वित करावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयात तारळी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजना, मोरणा (गुरेघर) मध्यम प्रकल्पातील नाटोशी उपसा सिंचन योजना व केरा मणदुरे विभागातील निवकणे, चिटेघर व बिबी प्रकल्पाबाबत बैठक मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ सहभागी झाले होते.

मोरणा (गुरेघर) मध्यम प्रकल्पांतर्गत नाटोशी उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा आढावा घेत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या योजनेचे बंद पाईप लाईनचे काम सुरू करावे. ही योजना पूर्ण झाल्यास पाटण तालुक्यातील क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तारळी पॅटर्नप्रमाणे केरा मणदुरे विभागातील निवकणे, चिटेघर व बिबी या प्रकल्पातील दोन्ही तीरावरील शेत जमिनीस उपसा सिंचन योजनेद्वारे पाणी देण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घ्यावे. सर्वेक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. निवकणे उपसा सिंचनाची उंची न वाढवता आहे त्याच स्थितीत कामे करण्यात यावीत, असे निर्देशही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

तराळी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनांचे प्रात्यक्षिक घेण्यासाठी महावितरणने या भागातील भारनियमन काही दिवसांसाठी रद्द करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी महावितरणला दिल्या. सर्व योजना पूर्ण क्षमतेने एकाच वेळी सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/