यवतमाळ, दि.18 (जिमाका) :  रोजगार हमी योजनेतून समाजाच्या विविध घटकातील लाभार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यात सिंचन विहीर, गोठा व अन्य घटकांचा समावेश आहे. या लाभासाठी ग्रामस्तरावर पात्र लाभार्थ्यांची एकदाच एकत्रित यादी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासनास दिले. यामुळे वारंवार ग्रामसभेत ठराव करावा लागणार नाही व रोहयोमध्ये निधीची अडचण नसल्याने पात्र लाभार्थ्यांना गतीने योजनांचा लाभ उपलब्ध होतील.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांची जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सदर निर्देश दिले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहिरींची कामे घेतली जातात. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी सिंचनाखाली आणण्यासाठी रोहयोच्या या विहिरी अतिशय उपयुक्त ठरतात. अनुदानावर विहीर उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्यांची देखील विहिरींची मोठी मागणी आहे.

रोहयोच्या विहिरी, गोठा किंवा अन्य बाबींसाठी प्रत्येक वर्षी ग्रामपंचायतला ग्रामसभेत ठराव करावा लागतो. त्यात काहीच लाभार्थ्यांचा विचार होत असल्याने बरेच लाभार्थी प्रतिक्षेत राहतात. या लाभार्थ्यांना आपल्याला पुढे विहीर मंजूर होईल किंवा नाही, याबाबत शाश्वती नसते. विहिरीसाठी पात्र आणि गरजू असूनही मंजूर यादीपासून वंचित राहिल्याने पात्र लाभार्थ्यांमध्ये निराशा उत्पन्न होते.

प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना योनजांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखाद्या गावात एखाद्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची एकत्र यादी केल्यास लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल. रोजगार हमी योजनेत निधीची अडचण नसल्याने सिंचन विहिरींसह इतर योजनांसाठी पात्र ठरत असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची एकदाच यादी करण्याच्या सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या.

लाभार्थ्यांची नावे ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे मंजूर करावी लागतात. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची यादी मंजूर करण्यासाठी जिल्हाभर येत्या जुलै महिण्यात विशेष ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्र्यांनी दिले. यादी करतांना एकही गरजू लाभार्थी सुटू नये, सर्व पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करावा. लाभार्थ्याचे नाव सुटल्यास त्यांना गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अपिलाची सुविधा उपलब्ध असावी. यादीतून नाव सुटले म्हणून लाभार्थी वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्र्यांनी दिले.

वारंवार ग्रामपंचायत ठराव लागणार नाही

प्रत्येक गावात विविध योजनेचे लाभार्थी असतात. वर्षवर्ष ते योजनेच्या लाभाची प्रतिक्षा करतात. ग्रामसभा ठरावाद्वारे काहीच नावे मंजूर होत असल्याने बरेच लाभार्थी प्रतिक्षेत राहते. पात्र लाभार्थ्यांची एकदाच यादी केल्यास लाभ लवकर मिळेल आणि दरवर्षी यादी तयार करणे, ठराव घेणे व इतर प्रशासकीय कामात जाणारा वेळ वाचेल. सिंचन विहीर शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची आहे. त्यामुळे प्राधान्याने विहिरीसाठी एकत्रित यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले. ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना कमीतकमी कालावधीत एक किंवा दोन टप्प्यात विहिरींचा लाभ देऊ, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

000

ठाणे, दि. १८ (जिमाका):  विधान परिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी येत्या 26 जून 2024 रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मतदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून मतदानाचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी कळविले आहे.

विधानपरिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाचा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीसाठी २६ जून रोजी सकाळी ७ ते सायं. ६ वाजेपर्यंत ठाणे जिल्ह्यात मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मर्यादीत स्वरुपात मतदार असल्याने त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी राज्य शासनाने कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघातील मतदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर केली आहे. ही नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असलेल्या नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त असेल. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील पदवीधर मतदारसंघातील मतदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या दिवशी मोठ्या प्रमाणात आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी केले आहे.

०००

सुमारे 545 कोटी 49 लाख रुपयांच्या निधी खर्चाचे होणार नियोजन; सन 2023-24 च्या खर्च अहवालास सर्वानुमते मान्यता

      बीड (दि. 17) (जिमाका)-बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सर्वांवरच आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सर्वच लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या सहकार्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चाचे सुयोग्य नियोजन केले जाईल असा विश्वास आज पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.

बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यामध्ये सन 2023 24 या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात आलेल्या निधीच्या अहवालास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रशासनाने सुयोग्य नियोजन करून मागील वर्षीचा शंभर टक्के निधी पास प्रणालीवर खर्च केल्यामुळे पालकमंत्री यांनी नियोजन विभागाचे व प्रशासनाचे अभिनंदन व कौतुक केले.

     दरम्यान 2024 – 25 साठी सुमारे 545 कोटी 49 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला असून, यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 414 कोटी, अनुसूचित जाती योजना साठी 129 कोटी, तर ओटीएसपी योजना साठी दोन कोटी 49 लाख रुपये इतका निधी आरक्षित करण्यात आलेला आहे.

     आज संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चाचे संपूर्ण नियोजन करण्याचे अधिकार सर्वानुमते पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना देण्यात आले यासंबंधीच्या ठराव आमदार प्रकाश दादा सोळंके व आमदार बाळासाहेब आजबे काका यांनी मांडला व त्याला अन्य सर्वच लोकप्रतिनिधींनी अनुमोदन दिले.

     या बैठकीस खा. रजनीताई पाटील, खा. बजरंग सोनवणे, आ. प्रकाश दादा सोळंके, आ. सुरेश आण्णा धस, आ. बाळासाहेब काका आजबे, आ. संदीप क्षीरसागर, आ. नमिता मुंदडा त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, परविक्षाधिन जिल्हाधिकारी अर्पिता ठुबे यांसह विविध विभागाचे  प्रमुख अधिकारी आदी उपस्थित होते.

बैठकीत पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शासन प्रशासना सर्वच लोकप्रतिनिधींचे सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वातावरणाच्या संदर्भात लक्ष वेधले. निवडणूक संपली मात्र तरीही विविध पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा अन्य काही समाजकंटक हे विशेष करून सोशल मीडिया वरून एखाद्या जाती धर्म किंवा राजकीय नेत्यांच्या संदर्भात द्वेष, अफवा व विष पेरणाऱ्या पोस्ट व्हायरल करत असून त्यामुळे जातीय सलोखा बिघडवण्याची चिन्हे आहेत.

        त्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधींनी याबाबत जनजागृती करण्याचे तसेच शांततेचे आवाहन करण्याची आवश्यकता आहे. कुठल्याही जाती धर्मातील किंवा कोणत्याही पक्षाचे अनुयायी असलेले तरुण या विखारी प्रचाराला बळी पडत असून त्यांच्यावर दाखल होत असलेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांचे भवितव्य सुद्धा अंधारात येत आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीच्या आणि राजकारण व समाजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जिल्ह्यामध्ये शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. यावेळी अशा पोस्ट जाणीवपूर्वक पसरवणाऱ्या विरोधात सक्तीने कडक कारवाया केल्या जाव्यात, अशा सूचनाही धनंजय मुंडे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक व सायबर विभागाला केल्या आहेत.

                                                                        *******

पुणे, दि.१७ :- राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

साखर संकुल, पुणे येथे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा व पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डीले, आमदार मानसिंगराव नाईक, विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय सह निबंधक उपस्थित होते.

श्री. वळसे पाटील म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढून त्याचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करावा. आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा कृती आराखडा सादर करणे बाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत विचार करण्यात यावा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विकास सोसायटीच्या आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने विभागाने नियोजन करावे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीची स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत.

बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात व वेळेत पीक कर्ज वाटप करण्याची कार्यवाही करावी. वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाल्याबाबत संबंधित जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था किंवा सहायक निबंधक यांनी खात्री करावी. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही मंत्री वळसे पाटील म्हणाले.

आमदार दरेकर यांनी अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी  शासनाच्या वतीने भरीव तरतूद करण्यात यावी आणि याबाबत एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत सूचना केली.

श्री. अनास्कर म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आपले व्यवहार पारदर्शक राहील, याबाबत दक्षता घ्यावी.  राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विश्वासात घेऊन सहकार्य करण्यात येईल, याबाबत एक योजना आखण्यात येईल.

बैठकीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थिती, पीक कर्ज वाटप, सहकारी कर्जवसुली आदी विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली.

0000

पालघर, दि. १७ :- सूर्या प्रकल्पाचे पाणी मीरा भाईंदरच्या दिशेने नेण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या वर्सोवा पुलाखालील बांधकामाच्या ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेचे बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि भारतीय लष्कराच्या एमईएस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि एल ॲण्ड टी कंपनीला दुर्घटनास्थळी युद्धपातळीवर बचाव कार्य करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुर्घटना स्थळाची पाहणी करताना दिले होते.

सद्य:स्थितीमध्ये  शाफ्टमधून मलबा काढण्यासाठी शाफ्टच्या कोपऱ्यांना व भिंतींना मजबूत करण्याचे काम चालू आहे.

तसेच शाफ्टच्या आतील काँक्रीट तोडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. विहिरीच्या भोवतालचा दबाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून जिल्हा प्रशासनामार्फत बचाव कार्यावर देखरेख सुरु आहे.

घटनास्थळी भारतीय लष्कर (Army), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल – NDRF, अग्निशमन दलाच्या तुकड्या या ठिकाणी कार्यरत आहेत. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीला बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु आहे.

जिल्हधिकारी गोविंद बोडके हे बचाव कार्याचा सतत आढावा घेत आहेत.

0000

मुंबई दि 16:- लोकसभा निवडणूक मतमोजणीदरम्यान 27-मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी केंद्रावरील घटना ही उमेदवाराच्या सहाय्यकाने अधिकृत व्यक्तीचा मोबाईल फोन अनधिकृतपणे वापरल्याची घटना असून यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी यापूर्वीच फौजदारी गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती 27- मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी दिली.

यासंदर्भात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

‘ईव्हीएम‘ हे ‘स्टॅण्ड अलोन‘ यंत्र

27- मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी म्हणाल्या, ‘ईव्हीएम’ अनलॉक करण्यासाठी मोबाईल फोनवर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) येत नाही. कारण त्यात ‘वायरलेस कम्युनिकेशन’ क्षमता नाही. याबाबत चुकीची माहिती काही माध्यमातून पुढे आली आहे. ‘ईव्हीएम’ ही ‘ईव्हीएम’ सिस्टीमच्या बाहेरील कोणत्याही ‘वायर्ड’ किंवा ‘वायरलेस कनेक्टिव्हिटी’ शिवायची स्वतंत्र उपकरणे आहेत.

यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ शकत नाही.

यासंदर्भातील मतमोजणीचा सर्व घटनाक्रम उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नोंदविण्यात आला आहे.

प्रत्येक मोजणी पत्रकावर मतमोजणी प्रतिनिधीची स्वाक्षरी

ETPBS ची मतमोजणी मतपत्रिका स्वरूपात होते. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात नाही

ETPBS आणि EVM मोजणी आणि पोस्टल मतपत्रिका मोजणीसाठी (ETPBS सह) प्रत्येक टेबलावरील प्रत्येक मोजणी पत्रकावर मतमोजणी प्रतिनिधीची स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे.

‘ईव्हीएम’ बद्दल चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल आणि भारतीय निवडणूक पद्धतीबद्दल शंका निर्माण केल्याबद्दल निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संबंधित वृत्तपत्रांना नोटीस बजावली असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

चंद्रपूर, दि. 16 : चंद्रपूर जिल्ह्याला पुराचा इतिहास आहे. येत्या पावसाळ्यात खबरदारीची उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण चंद्रपूर व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) नागपूर, यांच्या संयुक्त विद्यमाने पूरप्रवण क्षेत्रातील तालुक्यात मान्सून पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

पहिल्या टप्प्यात वरोरा भद्रावती, राजुरा, कोरपना आणि जिवती ह्या तालुक्यातील पूरप्रवण भागातील ग्राम स्तरावर तसेच तालुकास्तरावर असणाऱ्या लोकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्रशिक्षणासाठी त्या तालुक्यातील ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील आणि तालुक्यातील तसेच त्या त्या भागात राहणाऱ्या आपदा मित्रांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. सदर प्रशिक्षणासाठी नागपूर येथील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल (एस.डी.आर.एफ.) दलाचे पोलिस निरीक्षक डी. जी. दाते यांच्यासह 13 लोकांची टीम, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने, तालुक्यातील प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी संबंधित तहसीलदार योगेश कवटकर (वरोरा),  अनिकेत सोनवणे (भद्रावती),  प्रकाश व्हटकर (कोरपना) तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सलीम शेख उपस्थित होते.

अशी आहे तयारी : पूरप्रवण भागात अशा प्रकारचे प्रशिक्षण राबवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिले होते. तसेच  निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांच्या निर्देशान्वये सदरील प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी तालुक्यातील अधिकारी – कर्मचारी व ग्राम स्तरावरील पट्टीचे पोहणारे तसेच त्या ठिकाणच्या स्थानिक नागरिकांना बोलावून प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

यावेळी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांना रबर बोट, शोध व बचाव पथकासाठी लागणारे  बचाव साहित्य वितरित करण्यात आले. जिल्ह्यांमध्ये सध्या विविध ठिकाणी 28 बोट तैनात आहेत. त्यामध्ये रबर बोट व तसेच एचडीपी बोर्डचा ही समावेश आहे.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पोलिस विभाग व इतर विभागातील प्रशिक्षित शोध व बचाव दल तैनात असून त्यामध्ये प्रशिक्षित बोट चालक व आपत्ती शोध अनुकर्ते शामील आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये 300 आपदा मित्र हे त्यांच्या मदतीसाठी प्रशिक्षण देऊन तयार आहेत.

या बाबींचे मिळाले प्रशिक्षण : या प्रशिक्षणामध्ये बोट चालवणे, बोटवर कशाप्रकारे लोकांना रेस्क्यू ऑपरेशन केलं जातं त्याबद्दलची माहिती, तसेच टाकाऊ वस्तुपासून म्हणजेच इम्प्रोवाईज फ्लोटिंग डिव्हाइसेस च्या वापरापासून पुरामध्ये अडकल्यानंतर आपले जीव कसे वाचवायचे व पूर परिस्थितीमध्ये मदत मिळेपर्यंत जीव कसे वाचवायचे याबद्दलचे प्रशिक्षण त्या ठिकाणी देण्यात आले आहे.

इरई नदीपात्राची सफाई : चंद्रपूर महानगरास इराई नदीच्या पाण्यापासून पूर परिस्थिती निर्माण होते. ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये याकरिता जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी इरई नदी स्वच्छ करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसारच इरई नदी परिसरातील वाढलेली झाडे व झुडपे काढण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे.