बुधवार, मे 14, 2025
Home Blog Page 711

‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे

मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची अंमलबजावणी’ या विषयावर कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे कृषी विद्यावेत्ता तसेच मृदा विज्ञान तज्ज्ञ विजय कोळेकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ राबवित आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली जात असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांना पाणी आणि हवेच्या परिस्थितीनुसार शेती करण्याबाबतचा सल्ला दिला जात आहे. तसेच लागवड केलेल्या जमिनीमध्ये मातीचा पोत, खनिजे आणि बॅक्टेरियाची कमतरता याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. हवामान बदल आणि अनियमित पावसामुळे शेती उत्पादनावर होणाऱ्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासन  सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याअनुषंगाने ही योजना, या योजनेच्या अंमलबजावणी याबाबत या प्रकल्पाचे  कृषी विद्यावेत्ता तथा मृदा विज्ञान तज्ज्ञ श्री. कोळेकर यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री.कोळेकर यांची मुलाखत बुधवार दि. ६, गुरुवार दि. ७ आणि शुक्रवार दि. ८ मार्च २०२४ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. ८ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

१६ ते २२ मार्च कालावधीत ‘जलजागृती सप्ताह’ 

मुंबई दि. ५ :- आंतराष्ट्रीय स्तरावर २२ मार्च हा दिवस ‘जागतिक जल दिन’ (“Water for Peace”) म्हणून साजरा केला जाणार आहे.  या निमित्ताने राज्यात १६ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत “जलजागृती सप्ताह” साजरा करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाचे उपसचिव (लाक्षेवि) म. रा. वानखेडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी २४ कोटीवर निधी वितरणास मान्यता – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. ५ :- अवकाळी पावसामुळे डिसेंबर,२०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत  झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २४ कोटी ६७ लाख ३७ हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

याबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून या निर्णयामुळे  बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळणार आहे. डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत  झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी मदतीसाठी प्राप्त प्रस्तावानुसार राज्य शासनाने ही मदत वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे, असे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

श्री. पाटील यांनी सांगितले, अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहते. अवेळी पाऊस, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्र भाषा अभ्यास, संवर्धन, संशोधनाचे केंद्र बनावे – केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

            मुंबई, दि. 5 :-  प्राचीन, समृद्ध आणि वैभवशाली पारसी- झोराष्ट्रीयन संस्कृतीच्या अध्ययन व संशोधनासाठी मुंबई विद्यापीठात अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्राची स्थापना केली जात असून या केंद्राला केंद्र सरकारमार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. मुंबई विद्यापीठात  उभारण्यात येत असलेली अभ्यास केंद्राची इमारत भाषा अभ्यास, भाषा संवर्धन व  संशोधनचे केंद्र बनावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय महिला व बाल विकास आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केली.

            मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात उभारण्यात येत असलेल्या या अभ्यास केंद्राच्या  इमारतीचे भूमिपूजन  केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास उदवाडाचे प्रधान पुजारी वडा दस्तूरजी खुर्शेद दस्तूर, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नादिर बुर्जोरजी गोदरेज, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जितेंद्र सिंह राजे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

            श्रीमती इराणी म्हणाल्या, नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्त्व दिले आहे. यामुळे भाषांचा अभ्यास करणे,भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यास मदत होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाने अवेस्ता पहलवी भाषा अभ्यास केंद्र सुरू करून  भाषेचा अभ्यास व भाषा संवर्धनामध्ये योगदान दिले त्याबद्दल केंद्रीय मंत्री श्रीमती इराणी यांनी विद्यापीठाचे आभार मानले.

            महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असून महाराष्ट्र शासन  नेहमीच नवनवीन उपक्रम सुरू करण्यात पुढाकार घेत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या नव नवीन उपक्रमाला  केंद्र सरकार आवश्यक मदत करेल. त्या म्हणाल्या पारशी समाज हा संख्येने कमी आहे. या समाजाला आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,  भाषा समाजाचा मूळ पाया असून भाषेबरोबरच शिक्षण समाजात स्थिरता आणि सन्मानाचा मार्ग दाखवते. यासाठी संस्कृतीचे जतन, संवर्धन आणि प्रसार करण्यासाठी त्या संस्कृतीतील भाषांचे जतन आणि संवर्धन करणे  महत्त्वाचे आहे. अवेस्ता – पहलवी भाषेचा संस्कृत भाषेशी जवळचा संबंध असून मुंबई विद्यापीठाने अवेस्ता-पहलवी या झोरोस्ट्रियन लोकांच्या प्राचीन आणि पवित्र भाषा अभ्यासण्याचा सुरू केलेला हा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे. या अभ्यास केंद्राला राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक मदत केली जाईल. एका वर्षात या केंद्राची देखणी इमारत पूर्ण करण्यात येईल, तो पर्यंत हे अभ्यास केंद्र अन्य ठिकाणी सुरू करावे,  असे ते म्हणाले.

            श्री. पाटील म्हणाले, भाषा या  सामाजिक-सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक घटनांच्या प्राथमिक वाहक असून  भारत सरकारने संस्कृत, पाली आणि पर्शियन या सारख्या प्राचीन भारतीय भाषांमधील उपलब्ध साहित्याचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे.

            यावेळी वडा दस्तूरजी खुर्शेद दस्तूर आणि  गोदरेज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नादिर बुर्जोरजी गोदरेज यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            प्रारंभी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी स्वागत करून अभ्यास केंद्राविषयी प्रास्ताविकात माहिती दिली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींच्या सुशोभीकरणाची कामे तातडीने पूर्ण करा – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. ५ : शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींची दुरुस्ती, रंगकाम, सुशोभीकरण संदर्भातील कामे वेगात पूर्ण करावीत. यासाठी विभागनिहाय संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखीखाली निविदेसंदर्भातील कामे तातडीने पूर्ण  करण्यात यावी, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.

शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींची डागडूजी, रंगकाम, सुशोभीकरण फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली.

बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ.के.के सांगळे स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी व्ही. जे. टी. आय मुंबई, राज्यातील तंत्र शिक्षण विभागीय सर्व सहसंचालक (दुरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुंबईचे मुख्य अभियंता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभागीय  मुख्य अभियंता ,सर्व प्राचार्या (दुरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, ४० शासकीय तंत्रनिकेतनांचे फेसलिफ्टिंग करण्याकरिता अंदाजपत्रकानुसार रु. २६९.११ कोटी इतका निधी लागणार आहे. यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यानुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने विभागनिहाय संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखेखाली एकच निविदा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश मंत्री  श्री. चव्हाण यांनी  दिले.

या फेसलिफ्टिंगची कामे करण्याकरिता निधी उपलब्ध असल्याने तातडीने निविदा प्रक्रिया अंतिम करून कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत.

संबंधित मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्या अखत्यारित संस्थांचे बांधकाम जलदगतीने करण्याकरिता विस्तृत अंदाजपत्रकास त्वरित तांत्रिक मान्यता प्रदान करुन निविदा प्रसिद्ध करावी. याबाबत वेळापत्रकाची निश्चिती करावी. याकरिता ६५ टक्के निधी संस्था व संचालनालयाकडे उपलब्ध असून निधीअभावी पुढील प्रक्रिया थांबविण्याची आवश्यकता नाही, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिताची व संस्थेच्या प्राचार्य व संबंधित अधिकाऱ्यांकरिताची आदर्श कार्यपद्धती याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. फेसलिफ्टिंगची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्याकरिता करावयाची उपायोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

श्री. पाटील यांनी विभागनिहाय कामाचा आढावा घेऊन विभागातील कामांची प्रगती व  सद्यस्थिती याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

0000

प्रविण भुरके/ससं/

राष्ट्रीय लोक अदालतीत राज्यातील १२ लक्ष ४५ हजार प्रकरणे निकाली

मुंबई, दि. ५ :  महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे आयोजित या वर्षातील पहिल्याच राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १२ लक्ष ४५ हजार २०२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात  १० लक्ष ८३ हजार ९७१ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, एक लक्ष ११ हजार ३५२ प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ४९ हजार ८७९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महाराष्ट्रातील ई–ट्रॅफीक चलनाची पाच लक्ष ५२ हजार ७५२ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून त्यामधून प्रादेशिक परिवहन विभागाला ३९ कोटी १० लक्ष ६६ हजार ८५० रुपयाचा निधी वसूल झाला आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार  मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय,  न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन जामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३ मार्चला राज्यातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले गेले. या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पद्धतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने प्रकरणामध्ये तडजोड केली जाते. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये प्रकरण तडजोड झाल्यानंतर त्यावर ॲवार्ड पारीत केला जातो व तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो. त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समित्या यांना राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी लोक अदालतीपूर्वी विविध बैठका घेतल्या. पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक न्यायालयाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. यावेळी राष्ट्रीय लोकअदालतीत मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, बॅकांचे वसुली दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, वीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.

विशेष बाब म्हणजे राज्यामध्ये १५२० वैवाहिक प्रकरणेही तडजोडीने मिटून ३०२ जोडपी सोबत नांदायला तयार झाली. मुंबई येथील एका मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणामध्ये संकरीत पद्धतीने झालेल्या सुनावणीमध्ये तडजोड होऊन दोन कोटी ९२ लक्ष रुपये रक्कमेचा ॲवार्ड मंजूर करण्यात आला. राज्यामध्ये एकूण ३५८२ पेक्षा जास्त मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणामध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत  ५ मे  रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

मनीषा सावळे/विसंअ/

पैठणचे संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसीत करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ५ : पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करावा यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित करण्याबाबत मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची बैठक झाली. यावेळी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे सहभागी झाले होते तर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज  उपस्थित होते.

या उद्यानाच्या विकास कामांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये समितीच्या शिफारशीनुसार विकासकामांच्या प्रस्तावात सुधारणा करून १४९ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव करण्यात आला.

पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वी वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संत ज्ञानेश्वर उद्यान पुनर्विकासासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली होती.

संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित व सुशोभित करण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील सल्लागार निवडीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सल्लागाराला  कार्यारंभ आदेश देखील देण्यात आला आहे. यावेळी उद्यानाच्या सुशोभीकरण आणि पुनर्विकास कामांचे सादरीकरण करण्यात आले.

००००

१५ हजार झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी ‘एमएमआरडीए’ आणि ‘एसआरए’मध्ये संयुक्त भागीदारी करार

मुंबई, दि. ५: महानगरातील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथील सुमारे १५ हजार घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त करार करण्यात आला. मंत्रालयात झालेल्या ‘एमएमआरडीए’च्या बैठकीत हा करार झाला. यावेळी अन्य महत्वांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबरोबरच वांद्रे कुर्ला संकुलात स्वयंचलित जलद सार्वजनिक वाहतूक परिवहन (पॉड टॅक्सी) प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर करण्यास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी मान्यता दिली.

दरम्यान, मुंबई महापालिकेप्रमाणेच एमएमआरडीक्षेत्रातही डीप क्लिन ड्राईव्ह घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, एम एम आर डी एचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, इंडिपेंडंट स्टडी ग्रुपचे अध्यक्ष जॉनी जोसेफ, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता आदी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आदी उपस्थित होते.

 पॉड टॅक्सी

वांद्रे ते कुर्ला स्थानकादरम्यान वांद्रे – कुर्ला संकुलामधून ‘पॉड टॅक्सी’ धावणार असून त्याची लांबी ८.८० कीमी एवढी आहे. त्यामध्ये ३८ स्थानके असणार आहेत. प्रति पॉड सहा प्रवासी एवढी त्याची क्षमता आहे. कमाल ४० किमी प्रति तास एवढा त्याचा वेग असणार आहे, हा प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वावर सुरू करण्यास मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे वांद्रे स्थानक ते बीकेसी हा प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

झोपडपट्ट्यांचा पुर्नविकास

मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामांना चालना मिळावी यासाठी बृहन्मुंबई, ठाणे महानगरपालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको व म्हाडा यांच्यामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्यात याअन्वये माता रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराज नगर येथील सुमारे १५ हजार घरांचा पुनर्विकास ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून करण्यात आहे. या प्रकल्पात पूर्व मुक्त मार्ग आणि पश्चिम द्रुतगतीमार्ग या दरम्यान असलेल्या सुमारे २००० झोपड्यांचा देखील पुनर्विकास होणार असून त्यामुळे हा रस्ता मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा संयुक्त करार करण्यात आला.

झोपडपट्टी मुक्त ठाणे

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ठाणे परिवहन सेवा यांच्या मालकीच्या बस डेपोसाठीच्या जागांवर अत्याधुनिक बस डेपोचा विकास व सभोवतालच्या शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करुन उपलब्ध होणाऱ्या मोकळ्या शासकीय जमिनीचा विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होणार असून ठाणे शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

यावेळी बाळकूम ते गायमुख ठाणे खाडी किनारा मार्गाचे काम (ठाणे कोस्टल रोड), पूर्व मुक्त मार्गाचे छेडानगर, घाटकोपर ते ठाणे पर्यंत विस्तारीकरण प्रकल्प, पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरातील आनंद नगर ते साकेत पर्यंतच्या ८.२५ कि.मी. लांबीच्या उन्नत मार्गाचे काम, कासारवडवली ठाणे ते खारबाव भिवंडी प्रकल्प, विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत (Extened MUIP) ऐरोली बोगदा ते कटाई नाका, गायमुख ते पायेगाव दरम्यान खाडीपुलाचे काम, कल्याण बाह्यवळण रस्ता भाग ८ च्या (रुंदे रस्ता ते गोवेली रस्ता) बांधकाम या सर्व प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता यावेळी देण्यात आली.

‘एमएमआरडीए’मार्फत विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कंपनीची स्थापना करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. याव्दारे सल्लागाराची कामे हाती घेण्यास व व्यवसाय विकास कक्षाची स्थापना करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

०००००

 

 

नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळ व परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी १० कोटींचा निधी देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            रायगड, दि. ०५ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा, पराक्रमाचा वारसा असलेल्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन राज्य शासनामार्फत केले जात आहे.  तसेच स्वराज्य निर्मितीसाठी प्राणपणाने लढलेल्या मावळ्यांच्या कार्यातून पुढच्या पिढीला प्रेरणा मिळावी, म्हणून ऐतिहासिक स्थळांचा, गावांचा विकास केला जात आहे. या अंतर्गत उमरठ येथील ‘नरवीर तानाजी मालुसरे’ यांच्या समाधीस्थळाचे सुशोभिकरण आणि परिसराचा विकास करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

            तसेच या परिसराचा विकास करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.              पोलादपूर तालुक्यातील उमरठ येथे नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या 354 व्या पुण्यतिथीनिमित्त नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे समाधीस्थळ व परिसर सुशोभिकरण कामाचा आरंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.  या कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, (ऑनलाईन), उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार भरत गोगावले, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, ज्येष्ठ इतिहासकार आप्पासाहेब परब, स्थानिक समिती अध्यक्ष चंद्रकांत कळंबे यांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

             सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या समाधीस्थळाचे सुशोभिकरण होणार असून यामध्ये शिवकालीन जननी कुंभळाजाई मंदिराचे सुशोभिकरण, समाधी प्रवेशद्वाराजवळच्या कमानीचे बांधकाम, बुरुजाचे बांधकाम, प्रसाधनगृहे, अंतर्गत रस्ते काँक्रीट गटार, कंपाउंड वॉलचे बांधकाम ही कामे करण्यात येणार आहेत.

            उमरठच्या ऐतिहासिक भूमीत नरवीर तानाजी मालुसरे आणि त्यांच्या समवेत कोंढाणा किल्ल्यावरील लढाईत लढलेल्या शेलार मामा यांची समाधी आहे. या दोन्ही शूरवीरांना अभिवादन करुन मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांना तानाजी मालुसरे यांनी दिलेली साथ आणि ‘आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं’..ही घोषणा इतिहासात अजरामर आहे. स्वामीनिष्ठेचा जगापुढे ठेवलेला आदर्श हा इतिहास कधीही विसरू शकणार नाही. राज्य शासनामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभलेल्या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात येत आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 32 शिवकालीन गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  तसेच रायगडाच्या पायथ्याशी पाचाड येथे उभारण्यात येणाऱ्या  शिवसृष्टीसाठी 50 कोटी देखील मंजूर केले आहेत.  या सर्व कामांसाठी पुरेसा  निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत आग्र्याला देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यात येत आहे. याबरोबरच स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे तुळापूर येथील बलिदान स्थळ आणि शिरूरच्या वढू येथील समाधीस्थळी भव्य स्मारक उभारण्यात येत आहे.

            रायगड जिल्ह्यातील पोलादपुर तालुका दुर्गम आणि डोंगराळ आहे. या भागातील युवकांचे रोजगारासाठीच्या स्थलांतराचे  प्रमाण अधिक आहे. हे लक्षात घेवून या भागातील पर्यटन विकासाला चालना देवून स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी  राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, शिवकालीन इतिहास पुढील पिढीपर्यंत  पोहोचविण्यासाठी राज्य शासनाने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलेले आहे. नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे समाधीस्थळ आणि परिसराचे सुशोभिकरण करताना त्यांच्या वाड्याचे देखील या निधीमधनू सुशोभिकरण करण्यात येईल असे जाहीर केले.  तसेच या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहाचे देखील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधून प्राधान्याने नूतनीकरण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी  यावेळी दिल्या.

            यावेळी खासदार सुनिल तटकरे यांनी या भागाच्या विकासासाठी राज्य शासनामार्फत प्रभावी  उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

            प्रास्ताविक आमदार भरत गोगावले यांनी केले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी पालकमंत्री उदय सामंत आणि उपस्थित मान्यवरांनी नरवीर तानाजी मालुसरे आणि शेलारमामा यांच्या समाधीस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.  तसेच यावेळी ज्येष्ठ इतिहासकार आप्पासाहेब परब यांना शौर्य पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.

००००००

ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांविरूद्ध १८६५ तक्रारी प्राप्त; ७३९ परवाने निलंबित

मुंबई, दि. 05: ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांनी गैरवर्तन करणे, भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा भाडे घेणे या संदर्भातील तक्रार आता व्हॉट्सअप क्रमांकावर तक्रार करता येते.  त्यासाठी  9152240303 क्रमांक व mh03autotaxicomplaint@gmail.com ईमेल आयडी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) यांनी उपलब्ध करून दिला आहे.  ऑटोरीक्षा व टॅक्सी चालकांविरूद्ध आतापर्यंत 1865 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून दोषी आढळलेल्या 739 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.

व्हॉट्सॲप व ईमेल आयडीवर 11 जुलै 2023 ते 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 1865 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित कार्यालयाशी निगडीत 790 तक्रारी आहेत. त्यापैकी 672 तक्रारी या ऑटोरिक्षा व 118 तक्रारी या टॅक्सी सेवे संबंधीत आहेत. तक्रारींमध्ये 588 तक्रारी ठोस कारणाशिवाय भाडे नाकारणे, 59 तक्रारी या मीटरप्रमाणे देय असलेल्या भाडयापेक्षा जादा भाडे आकारणे व 143 तक्रारी प्रवाशांशी गैरवर्तन करणे याबाबत प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 790 परवानाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. दोषी आढळलेल्या एकूण 739 परवानाधारकांचे परवाना निलंबित करण्यात आले आहे.  यापैकी 557 परवानाधारकांचे ठोस कारणांशिवाय भाडे नाकारणे या कारणासाठी परवाने 15 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईत 66 वाहनधारकांकडून 1 लाख 63 हजार 500 रूपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले आहे.  तसेच 128 परवानाधारकांचे प्रवाशांशी गैरवर्तन करणे, 54 परवानाधारकांचे मीटरप्रमाणे देय असलेल्या भाडयापेक्षा जादा भाडे आकारणे या कारणासाठी परवाने 10 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये एकूण 96 प्रकरणात 2 लाख 37 हजार रूपये तडजोड शुल्क वसूल केले आहे.

तसेच 37 तक्रारींबाबत तक्रारदारांनी चुकीची तक्रार नोंद केल्याबाबत तक्रारदारांना अवगत केले आहे. तसेच सद्यस्थितीत परवाना निलंबित करण्यात आलेल्या 643 वाहनांची वाहन 4.0 प्रणालीवर ‘नॉट टू बी ट्रान्सक्टेड’ नोंद (पाहिजे नोंद) घेण्यात आली आहे. कारवाईच्या माहितीबाबत तक्रारदारांना व्हॉट्सॲप व ई-मेल आयडीवर या माध्यमांतून अवगत करण्यात आले आहे.

प्रवासी नागरिकांनी संबंधित कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारींची कार्यालयाकडून गांभीर्याने दखल घेण्यात येत आहे, याबाबत प्रवाशांनी आश्वस्त रहावे.  परवानाधारकांनी नागरिकांना चांगली सेवा द्यावी आणि नागरिकांशी गैरवर्तन करू नये, असे आवाहन कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. खोटी तक्रार दाखल करणे हा भारतीय दंड विधान कलम 192, 193, 199 व 200 अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे.  या कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रवासी तक्रार मदत कक्षाला नागरिक उत्तमप्रकारे प्रतिसाद देत आहेत. नागरिकांना ऑटोरिक्षा/टॅक्सी चालकांकडून गैरवर्तन भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा दराने भाडे आकारणे आदी तक्रारी असतील, तर 9152240303 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर आणि mh०३autotaxicomplaint@gmail.com या ईमेल आयडीवर योग्य त्या पुराव्यासह तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज मुंबई, दि. १३ : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हाती घेतले आहे. आतापर्यंत...

महाराष्ट्राला नागरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आवश्यक सहकार्य करणार – केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर

0
मुबंई, दि. १३: महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यासाठी तसेच नागरी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व सहाकार्य केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून  करण्यात येईल,असे...

चिंचघाट उपसा सिंचन योजनेला गती द्या – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई, दि. १३: चिंचघाट उपसा सिंचन योजना नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्रात सिंचन सुविधा वाढवून शेतकऱ्यांना...

युवकांनी  ‘MY भारत’ पोर्टलवर सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर म्हणून नोंदणी करावी – मंत्री चंद्रकांत पाटील

0
मुंबई, दि. १३ : आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय सेवा, पोलीस दल, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन यंत्रणांमध्ये युवकांचा सक्रिय सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाल्यास...

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा – मंत्री नितेश राणे

0
मुंबई, दि. १३: महाराष्ट्र सागरी मंडळाने प्राप्त होणारा निधी शंभर टक्के खर्च करावा. तसेच मंडळाच्या महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे...