सांगली, दि. २२ (जिमाका): जनतेला चांगल्या  सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनामार्फत जिल्ह्यात विविध विकास कामे  केली जात आहेत. विकास कामे राबविताना वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषी विषयक सेवांबाबत यंत्रणांनी  अधिक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झाली. बैठकीस नवनिर्वाचित खासदार विशाल पाटील व धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, जयंत आसगावकर, विश्वजीत कदम, मानसिंग नाईक, सुधीर गाडगीळ,  सुमनताई पाटील, विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सन्माननीय सदस्य व जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थितीत होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, जिल्ह्यात सुरू असलेली विकास कामे दर्जेदार आणि गुणवत्ता पूर्ण होण्याबरोबरच ती मुदतीत पूर्ण व्हावीत.  विकास कामातून  जिल्ह्याचा विकासाचा वेगळा पॅटर्न तयार व्हावा.  विकास कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही असेही पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले. जिल्ह्यात विविध यंत्रणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती प्रतिनिधींना द्यावी. यंदाच्या  खरीप हंगामाचे कृषी विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे.  हंगामात शेतकऱ्यांना मुबलक बी-बियाणे, खते उपलब्ध व्हावीत. बोगस बियाणे खते विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी बैठकीत दिल्या. यावेळी खरीप हंगामासाठी बी बियाणे, रासायनिक खते उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागामार्फत सांगण्यात आले.

जत तालुक्यासाठी  कार्डियाक ॲम्बुलन्स मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तात्काळ पाठवावा. शेतीपंप वीज मीटर बदलण्याचे काम महावितरणने गतीने पूर्ण करावे. म्हैसाळ उपसा उपसा सिंचन योजना जमीन अधिग्रहण मोबदला संबधित शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. सुखवाडी व तुंग दरम्यानच्या पुलाचे काम मुदतीत पूर्ण करावे. जत शहरासाठी असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेतून तातडीने पाणी पुरवठा सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करावी. खानापूर तालुक्यातील कमळापूर गावासाठी  असलेल्या स्मशान भुमिमधील अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावीत. वन विभागाने त्यांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक आठवड्यात ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. एस. टी. महामंडळाने बंद असलेल्या फेऱ्या सुरू करण्याबाबत नियोजन करावे अशा सूचनाही पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी यावेळी दिल्या.

सन  २०२३-२०२४  मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४९० कोटी ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. असून खर्चाची टक्केवारी  ९९.८५ % इतकी आहे. तर सन २०२४-२०२५ साठी ५७३ कोटीचा नियतव्यय मंजूर असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. आज झालेल्या जिल्हा नियोजनच्या समितीत मिरज तालुक्यातील दुधगाव येथील संत बाळूमामा मंदिर, वाळवा तालुक्यातील  शिवपुरी येथील प्राचीन श्री सिद्धेश्वर मंदिर, शिराळा तालुक्यातील वाकुर्डे खुर्द येथील वाकेश्वर मंदिर,  शिराळा खुर्द येथील जांभळाइडेवी मंदिर, पलूस तालुक्यातील अमनापुर येथील श्री सिद्धेश्वर देवस्थान, कवठेमंकाळ तालुक्यातील आगळगाव येथील श्री यल्लमादेवी मंदिर आणि जत तालुक्यातील  रामपूर येथील गावसिद्धेश्वर देवालय या यात्रास्थळांना क वर्ग तीर्थ स्थळ म्हणून मान्यता देण्यात आली. या बरोबरच खानापूर येथे नवीन रामा केअर सेंटर बांधण्याच्या कामास आणि जत येथे ३० खाटाचे ग्रामीण रुग्णालय बांधणे याबाबतही मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी पालकमंत्री व अन्य मान्यवरांचे स्वागत केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.  या बैठकीत दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

०००

अमरावती, दि.२२ (जिमाका): महाराष्ट्र राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार विभाग, जिल्हा तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी क्रीडा संकुलाची निर्मिती करण्यात येत आहे. अमरावती जिल्हा क्रीडा क्षेत्रामध्ये पूर्वीपासून अग्रेसर आहे. येथील खेळाडूंना स्थानिक पातळीवर आवश्यक क्रीडा सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल व जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधिक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्यमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी यांच्या दालनामध्ये आज विभागीय क्रीडा संकुल व जिल्हा क्रीडा संकुल बांधकामाचा आढावा पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार सुलभा खोडके, आमदार प्रताप अडसड, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे, महानगरपालिका आयुक्त देविदास पवार, प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता रुपा गिरासे, चंद्रकांत मेहत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक विजय संतान, जि.प. शिक्षणाधिकारी (माध्य) प्रतिनिधी निखिल मानकर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिल्हा क्रीडा संकुल येथे बहुउद्देशीय हॉल, जीम हॉल, ऑफिस कार्यालय, आंतरराष्ट्रीय आर्चरी रेंज सौंदर्यीकरण इत्यादी कामे पूर्ण झालेली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा क्रीडा संकुलातील अंतिम टप्प्यातील किरकोळ कामे तात्काळ पूर्ण करावी. मुला-मुलींकरीता वसतिगृह, कँटिन, सिंथेटिक ट्रॅक, कबड्डी, हॉलीबॉल, खो-खो, क्रिकेट यासारख्या स्थानिक खेळांच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव क्रीडा विभागाने तात्काळ सादर करावा. तसेच विजेच्या वापराबाबत बचत करण्यासाठी सौर पॅनलवरील प्रकाशझोत, विद्युत व्यवस्था महाऊर्जामार्फत बसविण्यात यावी.

आंतरराष्ट्रीय खेलो इंडिया आर्चरी रेंज अत्याधुनिक करण्याबाबत कृत्रिम पॉलीमर ग्रास लावण्यासाठी अंदाजपत्रक व आराखडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना तयार करण्याबाबत यावेळी निर्देश देण्यात आले. सद्यस्थितीत तयार असलेल्या सुविधांची अंतिम टप्प्यातील कामे पूर्ण करुन जिल्हा क्रीडा संकुलाचा वापर खेळाडूंना व्हावा, यासाठी ऑगस्ट 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत येथील कामे पूर्णत्वास न्यावी. जेणेकरुन या संकुलाचा लोकार्पण सोहळा करुन खेळाडूंना क्रीडा सुविधा लवकर उपलब्ध करुन देता येईल. येथील कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत क्रीडा विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांना निर्देश देण्यात आले.

क्रीडा संकुलातील सुविधांची देखभाल, दुरुस्ती व व्यवस्थापन होण्यासाठी क्रीडा सुविधा संघटना, तज्ज्ञ मार्गदर्शक, संस्था, मंडळे यांना विहित अटी व शर्तीवर उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने व देखभालीसाठी चालविण्यास द्यावे. तसेच विभागीय क्रीडा संकुलातील उपलब्ध असलेली क्रीडांगणे, 400 मी. धावनपथ यांचे सिंथेटिक अत्याधुनिक क्रीडांगणे तयार करणे व अन्य क्रीडा सुविधा यासाठी संकुलाच्या लगतच्या परिसरातील जागा मागणीचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करावा. जेणेकरुन एकाच परिसरात खेळाडूंना अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा प्राप्त होतील. तसेच क्रीडा संकुलातील अन्य क्रीडा सुविधांचेही नुतनीकरण करण्यात यावे.

या संकुलातील क्रीडा सुविधांचा वापर बघता आवश्यक ते मनुष्यबळ बाह्यस्त्रोतावर घेण्यात यावे. तसेच क्रीडा सुविधेकरिता निधी कमी पडत असल्यास केंद्र शासन, राज्य शासन यासह जिल्हा वार्षिक योजना, नाविण्यपूर्ण योजनेतून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. अमरावती जिल्ह्यातून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, ऑलंपिक दर्जाचे खेळाडू निर्माण होऊन विद्यार्थी व युवकांमध्ये उत्साह निर्माण व्हावा यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील, असा विश्वास पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००

अमरावती, दि. २२ (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा निधी नियोजित कामावर तात्काळ खर्च करा. तसेच आचारसंहितेचा कालावधी लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 चा निधी व या कामांवरील निविदा व कार्यालयीन आदेश व अन्य कामे 15 जुलै पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्यमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे अमरावती जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रमुख विभागांकडील विकास कामांची  प्रगती व सद्यस्थिती याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. सर्वश्री खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजित मस्के तसेच सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, यंदाचे वर्ष निवडणूकांचे आहे. विधानसभा निवडणूकांची आचारसंहिता  लागण्यापूर्वी नियोजित कामांना प्रशासकीय तसेच तांत्रिक मंजूरात प्राप्त करुन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील, यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करा. नागरिकांनी दिलेल्या कराचा विनियोग योग्यरितीने होत आहे, यासाठी नागरिकांची मतेही जाणून घ्या. 15 जुलैपूर्वी सर्व निविदा पूर्ण करा. मोठ्या निधीची कामे कंत्राटदारांमार्फत अडली असल्यास कंत्राटदारांच्याही अडचणी समजून घेण्यासाठी त्यांची बैठक घ्यावी. शेती, उद्योग व जनजीवन प्रभावित करणाऱ्या कामांना अधिक प्राधान्य द्यावे. शहराच्या सर्वांगिण विकासाबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, उद्योग त्याचप्रमाणे पर्यटन आणि मानवी विकासासंदर्भात असणाऱ्या योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सहकार्य आणि आत्मियतेने सर्व यंत्रणांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी विविध विभाग प्रमुखांशी संवाद साधून त्यांच्या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. वन विभागाने त्यांच्याशी निगडित अन्य विभागांशी समन्वय साधून प्रलंबित कामांचा तात्काळ निपटारा करावा. वनसंरक्षण करतानाच स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे. तसेच मृद व जलसंधारण विभागाने कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम त्वरीत पूर्ण करावे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान शेतकऱ्यांना अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे त्यावर विशेष भर द्या. शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणीच्या संदर्भात ऊर्जा विभागाने युद्धपातळीवर कामे पूर्ण करावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलजीवन मिशनची कामे त्वरीत पूर्ण करावी. कृषी विभागाने बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी अशी बियाणे विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कार्यवाही करावी. तसेच बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी पर्यायी वाण वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सूचित करावे.

रासायनिक खतांची मागणी, पुरवठा व विक्री यांचा योग्य ताळमेळ राहावा. शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असावा. महानगरपालिकेने लाभार्थ्यांच्या सदनिका तसेच शाळेचे बांधकाम करताना ते वॉटरप्रुफ असावे. पोलीस विभागाने अमरावती शहर तसेच ग्रामीण विभागातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त साहित्य वापरावे. गुन्ह्यांचा तपास करताना त्यामध्ये ए.आय. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) चा वापर प्रभावी पद्धतीने व्हावा यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा समाज कल्याण विभाग (जि.प.), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा उद्योग विभाग, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग, महापारेषण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय, सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या विभाग प्रमुखांशी पालकमंत्री  श्री. पाटील यांनी संवाद साधून नियोजित कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

०००

रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा व जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करुन द्याव्यात

 अमरावती, दि. २२ : सुपरस्पेशालिटी येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या कॅथलॅबमुळे विभागातील सर्वसामान्य व गोरगरीब रुग्णांना हृदयरोगासंबंधीच्या आजारावर उपचाराची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. नवीन उपचार सेवा-सुविधा कार्यान्वित होत असताना त्या नियमितपणे सुरु राहाव्यात, याची जाणीवपूर्वक खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज रुग्णालय प्रशासनाला दिल्या.

येथील विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात (सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटल) उभारण्यात आलेल्या हृदयरोगसंबंधीच्या कॅथलॅबचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे-पाटील, आमदार किरण सरनाईक, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे, डॉ. मंगेश मेंढे, डॉ. अविनाश चौधरी, पदाधिकारी तुषार भारतीय, निवेदिता दिघडे यांच्यासह सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटलचे वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरीचारिका व आरोग्य कर्मचारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोविड महामारीच्या संकटाने आरोग्य सेवा-सुविधांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात कॅथलॅब व इतर वैद्यकीय उपचार सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुमारे 4 कोटी 21 लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून कॅथलॅब उभारण्यात आली आहे. या लॅबच्या माध्यमातून 80 रुग्णांची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. समाजातील गोरगरीब, सर्वसामान्य रुग्णांसाठी पुरेश्या खाटा व इतर वैद्यकीय सेवा-सुविधा, उपचार यंत्र-साहित्य रुग्णालयास हवे असल्यास त्यांनी मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यास तात्काळ मंजूरी देऊन साहित्य उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

ते पुढे म्हणाले की, गोरगरीब, सर्वसामान्य रुग्णांना मोठ्या आजारांवर मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार खर्चाची मर्यादा वाढवून पाच लाख पर्यंत करण्यात आली आहे. या योजनेतून पाच लाखापर्यंत खर्च येणाऱ्या मोठ्या आजारांसाठी उपचार सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. या योजनेचा जनतेनी लाभ घ्यावा. रुग्णालयात भरती होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवाऱ्याची व भोजनाची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच निम्म्या किंमतीत जीवनाश्यक वस्तू उपलब्ध होतील, यादृष्टीने एखादे फिरते वितरण केंद्र सारखा उपक्रम राबविण्यात यावा. यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांचाही सहभाग घ्यावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी रुग्णालय प्रशासनाला केल्या. जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाही भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. डॉक्टरांनीही आरोग्यसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा समजून रुग्णांना मनापासून औषधोपचार सेवा-सुविधा पुरवाव्यात, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

यावेळी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल रुग्णांचे नातेवाईक मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. २२ : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया संगणकाधारित आणि केंद्रीय पद्धतीने राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. हीच पद्धत नंतर केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे. ही पद्धत पूर्णपणे पारदर्शक आणि मानवी हस्तक्षेपरहीत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.

मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आज दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त श्री. सरदेसाई बोलत होते. यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक विनोद मोहितकर आदी उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. सरदेसाई यांनी सांगितले की, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्याकडून МНТ-СЕТ 2024 परीक्षा घेण्यात आली. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून अभियांत्रिकी औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी शिक्षण या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेली MHT-CET 2024 ही सामाईक प्रवेश परीक्षा 22 ते 30 एप्रिल 2024 (पीसीबी ग्रुप) आणि 2 ते 16 मे 2024 (पीसीएम ग्रुप) या कालावधीत एकूण 169 परीक्षा केंद्रावर घेण्यात आली. पीसीबी ग्रुपची परीक्षा 12 सत्रांमध्ये, तर पीसीएम ग्रुपची परीक्षा 18 सत्रांमध्ये घेण्यात आलेली आहे.

या परीक्षेस एकूण 3 लाख 30 हजार 988 विद्यार्थी, 3 लाख 94 हजार 33 विद्यार्थिनी व 31 ट्रान्सजेंडर उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी केली होती. या पैकी 6 लाख 75 हजार 377 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. उमेदवाराचे एखाद्या प्रश्नांचे उत्तर चुकीचे असल्यास त्या प्रश्नाला ऋण गुण (Negative Marks) देण्याची पद्धत नाही. सदर निकाल पर्सेंटाईल पद्धतीने घोषित करण्यात आलेला आहे. सदर परीक्षेच्या निकालामध्ये कोणत्याही उमेद‌वाराला अनुग्रह गुण (Grace Marks) देण्यात आलेले नाहीत. या परीक्षेअंतर्गत प्रश्न अथवा उत्तर याबाबत पालक, परीक्षार्थी यांना काही आक्षेप किंवा तक्रारी असतील, तर सीईटी कक्षामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने आक्षेप नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. उमेद‌वारांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांची विषय निहाय तज्ज्ञांकडून पडताळणी करुन घेण्यात आलेली आहे व त्या अनुषंगाने उत्तर तालिकेमध्ये (Answer Sheet) योग्य ते बदल करून याबाबतचा अह‌वाल उमेदवारांच्या माहितीकरीता सीईटी कक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. सदर सुधारित उत्तरतालिकेचा अंतर्भाव करून निकाल प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. यामध्ये उमेदवाराला मिळालेल्या गुण निकाल प्रक्रियेच्या सूत्रानुसार आणि सत्रनिहाय निकाल पर्सेंटाईल स्वरुपात घोषित करण्यात आलेला आहे.

एकाच सत्रात समान गुण (Raw Score) मिळालेल्या उमेदवारांना समान पर्सेंटाइल मिळालेले आहेत. त्याचप्रमाणे ही परीक्षा वेगवेगळ्या दिवशी प्रत्येकी दोन सत्रात घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विविध सत्रांमधील समान गुण (Raw Score) मिळालेल्या उमेद‌वारांना वेगवेगळे पर्सेंटाईल मिळालेले आहेत. तसेच उमेदवारांना उपलब्ध केलेल्या उत्तरतालिकेप्रमाणे त्यांनी काढलेले गुण त्यांना मिळालेले नाहीत, हा सुद्धा आक्षेप वस्तुस्थितीला धरून नाही. या कार्यालयामार्फत उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीने आक्षेप नोंद‌णी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. उमेद‌वारांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांची विषय निहाय तज्ज्ञांकडून पडताळणी करुन घेण्यात आलेली आहे व त्या अनुषंगाने उत्तर तालिकेमध्ये (Answer Sheet) योग्य ते बदल करून याबाबतचा अहवाल उमेदवारांच्या माहितीकरीता सीईटी कक्षाच्या cetcell.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. सदर सुधारित उत्तरतालिकेचा अंतर्भाव करुन निकाल प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. यामध्ये उमेदवाराला मिळालेल्या गुण निकाल प्रक्रियेच्या सूत्रानुसार सत्रनिहाय निकाल पर्सेंटाईल स्वरुपात घोषित करण्यात आलेला आहे. सदर परीक्षा वेगवेगळ्या बॅचद्वारे घेवून त्याची एकच गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येते. प्रत्येक बॅचला वेगवेगळी प्रश्नपत्रिका असते, असाही आक्षेप होता.  तथापि, प्रत्येक सत्राचा निकाल स्वतंतपणे तयार करण्यात येतो. सदरची कार्यपद्धती सीईटी सेलच्या संकेतस्थळावर आहे. एप्रिल 2024 परीक्षेआधी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे हा आक्षेप वस्तुस्थितीला धरून नाही. तसेच आतापर्यंत सीईटी सेल, मुंबई कार्यालयामध्ये निवेदन घेवून आलेल्या जवळपास 200 पालक/ उमेदवार तसेच ई- मेलद्वारे प्राप्त झालेल्या निवदेनांची शहानिशा करून प्रत्येक तक्रारीचे निराकरण करण्यात येत आहे. तसेच आक्षेप नोंदविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जमा केलेल्या रकमेपैकी जे आक्षेप ग्राह्य धरण्यात आले आहेत अशा ५४ जणांना त्यांनी जमा केलेली रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

यामध्ये सर्व सत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी यासाठी बॅचप्रमाणे पर्सेंटाईल पद्धतीने निकाल जाहीर करण्यात येतो. ही परीक्षा पद्धत वर्ष २०१८-१९ पासून राबविण्यात येत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांची उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी तांत्रिक बाबींच्या परिपूर्ततेनंतर २७ व २८ जून २०२४ रोजी सीईट सेलच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे, असेही आयुक्त श्री. सरदेसाई यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. देवळाणकर, श्री. मोहितकर यांनी ही या परीक्षा पद्धतीविषयी माहिती दिली.

०००

मुंबई, दि. २२: चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून व्यक्तिमत्व घडविण्याचे ते एक प्रभावी शक्तिकेंद्र आहे आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकार हे या देशाचे खरे कोहीनूर हिरे आहेत असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे केले. मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या सांगता समारंभात ते बोलत होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, चित्रपट हा समाजाचा आरसा असतो. जे समाजात सुरू आहे, ते चित्रपटात दिसते. भारतातला पहिला चित्रपट राजा हरिश्चंद्र होता. भारतीय चित्रपट सृष्टीची सुरूवात महाराष्ट्रातून झाली, एका मराठी माणसाने केली याचा आपल्याला अभिमान वाटतो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

चित्रपटांचा मनुष्याच्या जडणघडणीवर, मानसिकतेवर मोठा प्रभाव पडतो. मनुष्याचे जीवन घडविण्याचे, व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचे सामर्थ्य चित्रपट या माध्यमात आहे, एखाद्या चित्रपटातील एखादा संवाद, एखादे गीत किंवा गीताचे एखादे कडवेही एखाद्या व्यक्तीला जीवनाचा मार्ग दाखवून जातात अशी उदाहरणे आपण पाहतो. हे घडविणारे चित्रपट सृष्टीतील निर्माते, दिग्दर्शक, पटकथाकार, कलाकार व पडद्यामागचे कलाकार हे सर्वच या देशाचे खरे कोहीनूर आहेत. म्हणून चित्रपट सृष्टीने या सामर्थ्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आपण सर्वांनी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून परत जाताना या चित्रपट सृष्टीच्या माध्यमातून देशाभिमान आणि आपल्या संस्कृतीचा अभिमान जागविण्याचा संकल्प करूया असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या माध्यमातून एक चांगले आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते चित्रपट सृष्टीतील शेखर सुमन, शाजी करूण, सुब्बय्या नल्लमुथू, पूनम धिल्लन, छाया कदम, ॲमी बारुआ, अक्षय ऑबेरॉय आणि विशाल आदी दिग्गजांचा सन्मान करण्यात आला.

यावेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे ज्यूरी प्रमुख भारत बाला, मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे राष्ट्रीय ज्युरी प्रमुख अपूर्व बक्षी यांनी देखील यावेळी आपली मते मांडली.

यावेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय माहितीपटासाठीचा सुवर्ण शंख पुरस्कार निष्ठा जैन दिग्दर्शित “गौल्डन थ्रेड” या माहितीपटाला देण्यात आला. तर रौप्य शंख पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट लघुपट ठरलेल्या “द सोअर मिल्क” या इस्टोनियन लघुपटास देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेशन फिल्मसाठीचा रौप्य शंख पुरस्कार पोलंडच्या “झीमा” या ॲनिमेशनपटाने पटकावला. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील ज्युरींचा विशेष पुरस्कार मॅट वेल्डेक यांच्या “लव्हली जॅक्सन” या लघुपटाने मिळवला तर सर्वोत्कृष्ट ध्वनी संयोजनाचा तांत्रिक पुरस्कार नीरज गेरा आणि अभिजीत सरकार यांना विभागून देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट संपादनाचा पुरस्कार विघ्नेश कुमुलाई आणि इरीन दार मलिक यांना विभागून देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट चित्रिकरणाचा पुरस्कार (सिनेमॅटोग्रीफी) बाबीन दुलाल आणि सूरज ठाकूर यांना विभागून देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट प्रायोगिक चित्रपटासाठीचा प्रमोद पाटी पुरस्कार जपानी चित्रपट “द यंग ओल्ड क्रो” या चित्रपटास देण्यात आला.

सर्वोत्कृष्ट भारतीय माहितीपटासाठीचा रौप्य शंख पुरस्कार “6-ए आकाशगंगा” या माहितीपटास तर सर्वोत्कृष्ट भारतीय लघुपटासाठीचा रौप्य शंख पुरस्कार “‍सॉल्ट” या लघुपटास देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट भारतीय ॲनिमेशन फिल्मसाठीचा रौप्य शंक पुरस्कार “निर्जरा” या चित्रपटाने पटकावला. तर राष्ट्रीय स्पर्धेतील ज्युरींचा विशेष पुरस्कार “‍अ कोकोनट ट्री” या चित्रपटास देण्यात आला.

२०२४ मधील सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकीय पदार्पणासाठीचा दादासाहेब फाळके चित्रनगरी पुरस्कार श्रीमोयी सिंग यांना “टूवर्डस हॅप्पी अल्येज” या चित्रपटासाठी देण्यात आला. याच चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय ज्यूरी समिक्षणाचा पुरस्कारही देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी चित्रपटाचा आयडीपीए पुरस्कार “चांचिसोआ” (अपेक्षा) या गारो भाषेतील चित्रपटास देण्यात आला. तर “इंडिया इन अमृतकाल” या विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट लघुपटाचा पुरस्कार “लाईफ इन लूम”‍ या चित्रपटास देण्यात आला.

मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे प्रबंधक, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे अधिकारी यांच्यासोबतच राज्याचे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे संचालक पितुल कुमार यांनी आभार मानले.

०००

मुबंई,दि. २२: जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब संवर्गातील 670 पदांसाठीच्या फेरपरीक्षा जुलै महिन्यात घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा अधिक पारदर्शक, कोणत्याही तांत्रिक त्रुटींशिवाय पार पडावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड  यांनी  दिले.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब संवर्गातील 670 पदांसाठीची फेरपरीक्षा आढावा बैठक मंत्रालय मध्ये आयोजित केली होती त्यावेळी मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव  गणेश पाटील, टि.सी.एस. कंपनीचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील जलसंधारण अधिकारी, (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील 670 पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी दि.19 डिसेंबर 2023 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर परीक्षा ही शासन मान्य टि. सी. एस. या कंपनीमार्फत, राज्‍यातील 28 जिल्हयातील निश्चित केलेल्या एकूण 66 केंद्रांवर दि.20 व दि.21 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

या परीक्षेदरम्यान दि.21 फेब्रुवारी 2024 रोजी नांदगाव पेठ, अमरावती शहर येथील परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले. परिक्षार्थी यांनी याबाबत व्यक्त केलेल्या  तीव्र भावनेचा विचार करुन दि. 20 व 21 फेब्रुवारी, 2024 रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा शासन मान्यतेने रद्द करण्याचा निर्णय दि.15 मार्च 2024  रोजी घेण्यात आलेला होता.

या प्रस्तावित 670 पदभरतीसाठी संभावित दि.14, 15 व 16 जुलै 2024 या कालावधीत फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या सात  शहरांतील एकुण दहा टिसीएस-आयओएन या कंपनीच्या अधिकृत केंद्रावरच घेण्यात येणार आहे. परीक्षार्थींनी वेळोवळी अधिकृत केंद्रावर परीक्षा घेण्याची मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक, प्रवेशपत्र इ. बाबत सर्व उमेदवारांना स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येणार  आहे. पूर्ण सुरक्षित तंत्रांज्ञानासह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणाखाली ही परीक्षा होणार आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडून आल्यास संबंधितास जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मुबंई,दि. २२ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  8.94 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.22 जुलै, 2024 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि.23 जुलै, 2024 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881″ अन्वये राज्य शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  दि.23 जुलै, 2024 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24 (2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.94 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील.

०००