मुंबई, दि. ६ :  राज्य शासनाच्या दर्शनिका (गॅझेटियर) विभागाने संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्रः गोंड समुदाय’ या विशेष प्रकाशनाचे प्रकाशन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि. ७ मार्च) चंद्रपूर येथील प्रियदर्शिनी सभागृह येथे सकाळी ११ वाजता होत आहे.

भारतातील आदिवासी जमातींपैकी संख्येने सर्वांत मोठ्या जमातींपैकी एक अशी ही गोंड जमात आहे. थेट ओरिसापासून मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश पर्यंत ती पसरली असून गोंड जमातींनी व्याप्त प्रदेशाला ‘गोंडवाना’ हे नाव प्रचलित आहे. महाराष्ट्रात, विदर्भ विभागात प्रामुख्याने गोंड वस्ती असून विदर्भातल्या गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, आणि अल्प प्रमाणात नांदेड, तसेच अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये गोंडांची वस्ती पाहावयास मिळते तर गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळात त्यांची दाट वस्ती आहे.

चंद्रपूर व अन्य अनेक जिल्ह्यात या एका शुर वंशजांचे वास्तव्य, राज्य कारभाराच्या ऐतिहासिक पाऊलखुणा पहावयास मिळतात तसेच यांचे वेगळेपण देखील अनुभवायास मिळते. ‘महाराष्ट्र : गोंड समुदाय’ या ग्रंथात त्यांच्या सामाजिक संरचनेच्या विविध पैलुवर प्रकाश टाकून महत्त्व अधोरेखित करण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. मानववंशशास्त्राचा काहीसा आधार घेऊन सामाजिक स्थिती, धार्मिक जीवन, परंपरा, चालीरीती तसेच सांस्कृतिक पैलु, राजघराण्याचा इतिहास उलगडण्यात आला आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याशिवाय अन्य राज्यात देखील यांचे ऐतिहासिक वास्तव्य याचाही परिचय करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या ग्रंथाचे लेखन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर येथील इतिहास विभाग प्रमुख डॉ. शाम कोरेटी यांनी केले आहे. मानववंशशास्त्राआधारे या ग्रंथातील काही लेखन श्रीमती आरती नवाथे (पुणे) यांनी केले आहे. तर तज्ज्ञ तपासणी डॉ. एस. जी. देवगांवकर व डॉ. शैलजा देवगांवकर यांनी केली आहे.

गोंड – मानववंशीयशास्त्र अभ्यास, गोंडांची सामाजिक स्थिती, गोंडांचे धार्मिक जीवन, गोंडांचे सांस्कृतिक पैलू, मध्य प्रदेशच्या इतिहासातील गोंड, गोंड कालीन किल्ले, परिशिष्ट, छायाचित्रे यांचा समावेश या ग्रंथात करण्यात आला आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत रविवार १८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) या परीक्षेची इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची परिषदेच्या www.mscepune.in तसेच https://www.mscepuppss.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन दिनांक १३ मार्च २०२४ पर्यंत परिषदेच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन स्वरूपात करता येईल, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

हे ऑनलाईन निवेदन पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये Objection on Question Paper & Interim Answer Key या हेडिंगखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. त्रुटी किंवा आक्षेपाबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दिनांक ६ ते १३ मार्च २०२४ रोजीपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे. या ऑनलाईन निवेदनाशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल, समक्ष अथवा ईमेलद्वारे) प्राप्त त्रुटी, आक्षेपाबाबतच्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. तसेच विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार नाही. विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत व शाळा माहिती प्रपत्रात (विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग इत्यादी) दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक उपरोक्त कालावधीत शाळांच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. हे अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पद्धतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत तसेच विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, असेही परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : आपले आरोग्य ही आपल्यासाठी सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे, उत्तम आरोग्य हीच आपली खरी संपत्ती आहे.आरोग्याला प्राधान्य दिले तरच आपला देश जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होऊ शकेल, असे प्रतिपादन विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी केले.

कामा आणि अल्ब्लेस हॉस्पीटल येथे ग्रँट शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय आणि सर ज.जी.समूह रुग्णालय मधील  कॅथ लॅब, जेजे हॉस्पिटल, लिव्हर सेंटर, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल, इनफर्टिलिटी सेंटर, कामा आणि अल्ब्लेस हॉस्पीटल येथे विविध अत्याधुनिक विभागांचा लोकार्पण सोहळा ॲड. नार्वेकर यांच्या हस्ते  झाला, यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक दिलीप म्हैसकर, अजय चंदनवाले, जे.जे हॉस्पीटलच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे आदी उपस्थित होते.

ॲड. नार्वेकर म्हणाले, मुंबईमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात रुग्णालय आणि डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. यासाठी  पायाभूत सुविधा निर्माण करून अत्याधुनिक दवाखाने निर्माण करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू राहणार आहे. मुंबईमध्ये नवीन शंभर सिटचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू  होणार आहे.

आमदार निधीतून दहा व्हेंटिलेटर देण्यात येणार असल्याचे सांगून, जे. जे. हॉस्पीटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल, कामा हॉस्पीटल, जी. टी. हॉस्पिटल या हॉस्पिटलमध्ये उत्तम दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासना बरोबर बैठक घेऊन निधी उपलब्ध करून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवासस्थान दुरुस्ती, नवीन बांधकाम करण्यासाठी निधी मंजूर

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, पायाभूत सुविधा निर्माण करताना डॉक्टर, कर्मचारी यांच्या सोयी सुविधा यांच्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. यासाठी त्यांच्या निवासस्थान दुरुस्ती, नवीन बांधकाम करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासकीय रुग्णालयात आता खाजगी रुग्णालयापेक्षा अत्याधुनिक यंत्र, सुसज्ज शस्त्रक्रिया कक्ष निर्माण करण्यात आले आहे. यामुळे आता रुग्ण संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

गोर गरीब रुग्णांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहे. यासाठी शासन आणि जिल्हा नियोजन मधून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भविष्यात सर्व सुविधा राज्याच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय 130 वर्षांहून अधिक वारसा लाभलेले मुंबई स्थित प्रसूती, स्त्रीरोग आणि बाल रुग्णांसाठी  प्रसिद्ध असलेले एक राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील एकमेव रुग्णालय. आज लोकार्पण झालेल्या सुविधांमुळे राज्यासह देशातील रुग्ण याठिकाणी उपचार घेवू शकतील, असे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सुरुवातीच्या टप्प्यात या केंद्रामध्ये रुग्णांना बाह्य रुग्ण विभाग, नोंदणी, वंध्यत्वासाठी कारणीभूत असणाऱ्या घटकांच्या तपासण्या, अल्ट्रा सोनोग्राफी, वीर्य चाचणी, गरज असलेल्या पेशंटमध्ये दुर्बीणद्वारे तपासणी, बीजांड तपासणी आणि ओव्हुलेशन इंडक्शन आणि आय यु आय ( intra uterine insemination)  यासारखे उपचार करण्यात येणार आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये IVF (ine vitro fertilization) एम्ब्रोईओ ट्रान्सफर, ओहम पिकप या उपचार पद्धतींचा अवलंब करण्यात येणार आहे. बाह्य रुग्ण विभागामध्ये रुग्णांना सल्ला, समुपदेशन व मुलाखत, उपचारा पूर्वीचे मूल्यांकन, रक्त संकलन, वीर्य संकलन, कृत्रिम गर्भधारणा, डिंभग्रंथी उत्तेजक थेरपी, अल्ट्रासाऊंड तपासणी, इन विट्रो फर्टिलायझेशन रिकव्हरी यासारख्या उपचार आणि सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

विविध वैशिष्ट्यांनीयुक्त असे हे केंद्र कामा रुग्णालयाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा तर खोवणारच आणि त्यासोबतच वंध्यत्वामुळे शारीरिक आणि मानसिक रित्या खचलेल्या जोडप्यांना अपत्य प्राप्तीचा आनंद मिळवून देणार यात शंका नाही, असेही श्री.मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, मुंबई आधुनिक शहर आहे. भारतातील रुग्ण जेजे समूहातील विविध रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी येतात याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आरोग्य  सुविधांसाठी प्राधान्य दिलेले आहे. ‘आपला दवाखाना’ ही संकल्पनेतून शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. लोकार्पण  करण्यात आलेल्या सुविधांचा गोरगरीब जनतेला फायदा होणार आहे. आता मुंबईसह राज्यातील शासकीय रुग्णालय सुसज्ज करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध उपक्रमांचा तसेच नूतन इमारतींचा उद्घाटन सोहळा उद्या, दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे.

या कार्यक्रमांमध्ये  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ठाणे जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन या इमारतीचा लोकार्पण सोहळा तसेच ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ या योजनेचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात येऊन या योजनेच्या पाच लाभार्थ्यांना प्रतिनिधीक औपचारिक धनादेश वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना या योजनांच्या डीबीटी पोर्टलचे लोकार्पण  होणार आहे. दिव्यांग विभागाच्या वतीने दिव्यांगांना 667 ई-व्हेइकलचे वाटप यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, दिव्यांग विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, मुंबई विभाग वंदना कोचुरे उपस्थित राहणार आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजना नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवन आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन या इमारतीमध्ये जिल्हा जात पडताळणी कार्यालय, सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणारी सर्व महामंडळे, सुसज्ज सभागृह, अद्यायावत अभिलेख कक्ष आहे.

राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय नुकताच घेतला असून राज्यातील सुमारे 15 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून 480 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ज्येष्ठांना मदतीचा आधार मिळणार आहे. या योजनेचाही शुभारंभ या कार्यक्रमात होणार आहे.

राज्यातील संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ निवृतीवेतन योजनेचे 45 लाख लाभार्थी असून ऑनलाइन प्रणालीमुळे ज्येष्ठांना अधिक सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यांच्या बँक खात्यामध्ये आता थेट पैसे डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून जमा होणार आहेत. सन 2023-24 या अर्थिक वर्षात आज अखेर दोन्ही योजनाच्या लाभार्थ्यांना सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ६ : ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता सरसकट पूर्ण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील ग्रामस्थ वाहतूकदार व अवजड वाहने यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या रस्त्यालगत झालेले औद्योगीकरण व नागरी वसाहत यामुळे तसेच संबंधित ठेकेदाराकडून देखभाल दुरुस्ती न केल्यामुळे झालेली रस्त्याची दुरवस्था फक्त डांबरीकरणाने किंवा दुरुस्ती करून टिकत नसल्याने चौपदरीकरणाबाबत शासन स्तरावर मंत्री चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन 1 हजार 42 कोटी 60 लाख रुपये निधीस मंजुरी दिली आहे.

पालघर जिल्ह्यातील मनोर ते वाडा (राज्य मार्ग ३४ ) व वाडा ते भिवंडी (राज्य मार्ग ३५) या एकूण ६४.३२ किमी लांबी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामामध्ये सिमेंट काँक्रिटीकरण, नागरी वसाहती दरम्यान पक्की गटर व सांडपाणी निचरा व्यवस्थाच्या कामास विशेष बाब म्हणून या सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे गेले काही वर्षे रखडलेल्या या महामार्गाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे.

खासगीकरणअंतर्गत रस्त्याची आवश्यक अशी देखभाल व दुरुस्ती व रस्त्याचे सुधारणेचे  काम पूर्ण झालेले नव्हते. रस्ता मोठ्या प्रमाणात खराब होऊन वाहतुकीस असुरक्षित होऊन रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत होते. त्यामुळे करारनाम्याच्या अटी शर्तीनुसार २०१९ मध्ये उद्योजकाशी झालेला करारनामा संपुष्टात आणून  पथकर वसुली बंद करण्यात आलेली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील सात जिल्हा क्रीडा संकुल व 82 तालुका क्रीडा संकुल अशा 89 क्रीडा संकुलांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मंजूर करण्यात आली असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, क्रीडा विभागाचे आयुक्त राजेश देशमुख यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री श्री. बनसोड म्हणाले, सुधारित शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या अनुदान मर्यादेतील प्रस्तावित वाढीव अनुदान मर्यादेतील सुधारित अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.

आज नवीन क्रीडा संकुल निर्मिती करीता पाच तालुका क्रीडा संकुलाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच राज्यातील विविध क्रीडा संकुलांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई दि. 6 : महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, काजू प्रक्रिया उद्योजक, काजू उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठातील काजू प्रक्रिया तज्ज्ञ आणि इतर संचालक मंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी काजू परिषद स्थापन करण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. काजू परिषदेचे मुख्यालय, विकिरण सुविधा केंद्र, वाशी येथे व उपविभागीय कार्यालय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात केलेल्या कार्यवाहीची नोंद घेण्यात आली. काजू परिषदेचे उपविधी, लोगो व लेटरहेड आकृतीबंध, सेवक सेवा नियम व इ. तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. काजू परिषदेचे नावे बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. काजू परिषदेसाठी शासनाकडून आवश्यक निधीची मागणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

500 महिलांना मिळणार हक्काचा रोजगार

महिलांसाठी राज्यातील पहिलेच क्लस्टर

यवतमाळ, दि.६ (जिमाका) : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. परंतु, पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या संकल्पनेतून धामनगाव देव येथे केवळ महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेले गारमेंट क्लस्टर राज्यातील महिलांना स्फूर्ती देण्याचे काम करेल, असे विश्वास महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॅा.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

दारव्हा तालुक्यातील धामणगाव देव येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या संकल्पनेतून महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे जिल्हा वार्षिक योजना, महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने ३ टक्के निधीमधून महिलांना रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आधारीत गारमेंट क्लस्टर सुरु करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन आज झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री संजय राठोड होते. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा कालींदा पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, माविमचे वरिष्ठ जिल्हा समन्वय अधिकारी डॅा.रंजन वानखेडे, उपविभागीय अधिकारी श्री. खडसे, सरपंच वनिता जाधव, पराग पिंगळे, माजी जिप सभापती श्रीधर मोहोड, संजय देशमुख, मनोज नाल्हे, संजय देशमुख, राजुदास जाधव आदी उपस्थित होते.

बचतगटाच्या माध्यमातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे. महिला कर्जाची परतफेड नियमितपणे करत असल्याने बॅंका देखील महिलांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून देतात. महिला ही शक्ती आहे. महिला एकत्र येतात, गरज पडल्यास संघर्ष देखील करतात. अलिकडे आर्थिक समृध्दीकडे महिला आपली वाटचाल करीत आहे. महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन देखील विविध प्रकारचे उपक्रम राबवित असल्याचे डॅा.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

यावेळी अध्यक्षीय भाषणात पालकमंत्री संजय राठोड यांनी धामनगाव देव येथे दारव्हा तालुक्यातील 500 महिलांना या क्लस्टरच्या माध्यमातून रोजगार मिळणार असल्याचे सांगितले. असेच क्लस्टर दिग्रस व नेर येथे देखील उभे राहणार असल्याचे ते म्हणाले. महिला कुटुंबाला आधार देण्याचे काम करतात. त्यामुळे ग्रामीण महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजे, ही शासनाची भावना आहे. त्यादृष्टीने राज्यात काम सुरु आहे. ग्रामीण भागात बचतगटांना ई-रिक्षा देण्यात येणार असल्याचे देखील पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच महिलांच्या कल्याणासाठी काम केले जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सिंचन, वीजेच्या पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी, शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्मार्ट वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री पुढे बोलतांना म्हणाले. यावेळी मान्यवरांच्याहस्ते बचतगटाच्या महिलांना धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. गाव विकास समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांचा सत्कार देखील करण्यात आला. या क्लस्टरमध्ये प्रशिक्षक म्हणून नेमन्यात आलेल्या युवकांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले. माविमचे वरिष्ठ जिल्हा समन्वय अधिकारी डॅा. रंजन वानखेडे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास बचत गटाच्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

०००

मुंबई दि. 6 : कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास कार्यक्रम गतीने राबविण्यात यावा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास कार्यक्रम आढावा व सन २०२४-२५ आराखड्यास मान्यतेबाबत आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, वित्त विभागाचे सहसचिव डॉ. माधव वीर, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड, कृषी आयुक्त कार्यालयाचे संचालक दिलीप झेंडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले, एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास कार्यक्रमात सोयाबीन या पिकाचा २६ जिल्ह्यांत समावेश आहे तर २१ जिल्ह्यात कापूस पिकांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद वितरित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम राबविण्यास गती द्यावी.या कार्यक्रमांसाठी आणखी निधीची गरज भासल्यास तो निधी ही उपलब्ध करून देण्यात येईल.

ही योजना समूह आधारित आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांनी नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी वापर वाढविण्यासाठी त्यांचा प्रचार व प्रसार करावा. तसेच सन २०२४-२५ च्या पीक प्रात्यक्षिकांच्या पॅकेज मध्ये सुद्धा नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी समावेश करण्यात येणार आहे. देशामध्ये नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी वापरण्यात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, असे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/