पुणे, दि. २३: खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. खेळाडूंना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनद्वारा सर परशुराम महाविद्यालयात आयोजित ऑलिम्पिक दिन समारंभ प्रसंगी श्री. बनसोडे बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक सुहास पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी महादेव कसगावडे, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे  महासचिव नामदेव शिरगावकर, उपाध्यक्ष प्रदीप गंधे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेते धनराज पिल्ले, अर्जुन पुरस्कार विजेती अंजली भागवत आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.बनसोडे म्हणाले की, खेलो इंडिया राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी प्रशंसनीय कामगीरी केली आहे. खेलो इंडियात ५७ सुवर्ण पदकांसह १५८ पदके प्राप्त केलीत. आशियाई खेळातही ३४ पदके प्राप्त केलीत. खेळाडूंच्या हितासाठी, त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पुरस्कारात भरीव वाढ केली आहे.

मिशन लक्षवेधच्या माध्यमातून १२ खेळावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून तालुका जिल्हा स्तरावर सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊन या बाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय पदक जिंकण्याची क्षमता असलेल्या खेळाडूंना प्रोत्साहीत करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून पुण्यातील म्हाळुंगे-बालेवाडीच्या शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथील ऑलिम्पिक भवन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे.

ऑलिम्पिक खेळासाठी राज्यातून चांगले खेळाडू तयार झाले पाहिजेत. त्यासाठी सर्व संघटनांना एकत्रित करून बैठक घेवून खेळाडूंच्या आणि संघटनांच्या अडी अडचणी सोडविण्यात येतील. राज्यात क्रीडासंस्कृती रुजविण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत आहे. तालुका क्रीडा संकुलासाठी ५ कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ५० कोटी तर विभागीय क्रीडा संकुलासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. आशियाई खेळात सुवर्ण पदक विजेत्या स्पर्धकांना १ कोटी, रौप्य पदक विजेत्या स्पर्धकांना ७५ लाख तर काश्य पदक विजेत्या स्पर्धकांना ५० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येत आहे, असे श्री.बनसोडे म्हणाले.

खेळाडूंनी राज्याची प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावा,  असे आवाहन करून त्यांनी जागतिक ऑलिम्पिक दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील सर्व खेळाडूंना  क्रीडा संघटनांना,  क्रीडा कार्यकर्त्यांना आणि क्रीडाप्रेमी नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.

प्रास्ताविकात श्री. शिरगावकर यांनी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या कार्याची माहिती दिली.

यावेळी योगा, जिम्नॅस्टिक, वुशू (चीनी मार्शल आर्ट्स) बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, तायक्वांदो, मर्दानी खेळ आदी खेळांचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. तसेच पद्मश्री धनराज पिल्ले, अंजली भागवत यांच्यासह इतर यशस्वी खेळाडूंचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

०००

मुंबई, दि. २३:  राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हातभट्टी दारुचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी २२ जून रोजी राबविलेल्या धाडसत्र मोहिमेमध्ये स्वतः सहभागी होत ठाणे जिल्ह्यातील मौजे अलिमघर, दिवा, घेसर, खरडर्डी, छोटी देसाई, मोठी देसाई, मानेरे गांव, कालवार, भिवंडी, कोरावळे, शहापुर, कुंभारली व रायगड जिल्ह्यातील काही गांवामधील हातभट्टी दारू निर्मीती केंद्रांवर धाडी टाकून उध्वस्त केली.

या कारवाईमध्ये ठाणे जिल्ह्यात १ वारस व २३ बेवारस असे एकुण २४ गुन्हे नोंदविले आहेत. यामध्ये  ५९५ लिटर हातभट्टी दारु, ६९ हजार २०० लिटर रसायन व इतर भट्टी साहित्य असा एकूण २६ लाख ७२ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट केला. मोहिमेमध्ये उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. सुर्यवंशी यांनी कोकण विभागाचे उप आयुक्त  व ठाणे जिल्ह्याचे अधिक्षक यांच्या समवेत स्वतः तीन बोटी मधून मौजे अलिमघर, दिवा, अंजुर खाडीतील हातभट्टी दारू निर्मीती ठिकाणे उध्वस्त केली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील पथकाने एकूण ८ गुन्हे नोंदवून एकूण ४ लाख ६७ हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट केला. या कारवाईत १३० अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहभाग नोंदविला.

नोंदविलेल्या सर्व बेवारस गुन्ह्यातील आरोपींवर महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम १९४९ अंतर्गत व आय.पी.सी. कलम ३२८ अन्वये तसेच एम.पी.डी.ए. कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. सुर्यवंशी यांनी दिल्या.

या कारवाईमध्ये  विभागीय उप आयुक्त प्रदीप पवार, ठाणे जिल्ह्याचे अधीक्षक डॉ. निलेश सांगडे, उपअधीक्षक वैभव वैद्य, डोंबिवली, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी, उल्हासनगर विभागाचे निरीक्षक, कर्मचारी  तसेच त्यांच्या  भरारी पथकांचा समावेश होता.

०००

अमरावती, दि. २३ (जिमाका) :  अमरावती दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज सपत्नीक विदर्भाची कुलदेवता श्री अंबादेवी व श्री एकविरा देवीचे दर्शन घेतले. दोन्ही संस्थांनच्यावतीने केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी तसेच त्यांच्या पत्नी कांचन गडकरी यांचा शाल, श्रीफळ देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमदार प्रविण पोटे-पाटील तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

श्री अंबादेवी संस्थानाचे अध्यक्ष विद्या देशपांडे, सचिव रवींद्र कर्वे, विश्वस्त विलास मराठे, किशोर बेंद्रे, सुरेंद्र भुरंगे, अशोक खंडेलवाल, डॉ. यशवंत मशानकर, जयंत पांढरीकर यांनी तर श्री एकविरा देवी संस्थानाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल खरया, सचिव चंद्रशेखर कुळकर्णी, विश्वस्त राजेंद्र टेंबे यांनी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांचा  सपत्नीक सत्कार केला. श्री अंबादेवी मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे कार्य सुरू आहे. याबाबत श्री. गडकरी यांनी यावेळी माहिती जाणून घेतली.

मंदिराच्या विकास कामाबाबत सदस्य विलास मराठे यांनी प्रास्ताविकेतून  माहिती दिली. मंदिराच्या विकास कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन श्री. गडकरी यांनी यावेळी दिले.

०००

चंद्रपूर, दि. २३ : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या खरीप हंगामाला सुरवात झाली आहे. या हंगामावरच शेतकऱ्यांचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा उभा राहतो. पेरणीच्या वेळेस बियाणे, खते घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आज पीक कर्जाची अत्यंत गरज आहे. त्यामुळे पीक कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेची गती वाढवून शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी दिले.

नियोजन सभागृह येथे कृषी व कृषी संलग्न विभागासोबत खरीप हंगामाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रिती हिरुळकर, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, रामपालसिंग व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पीक कर्ज वाटपात विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी बँकांनी विशेष शिबिर घेऊन कर्जवाटप करावे. कर्जवाटपासाठी बँकेत अतिरिक्त मनुष्यबळ नियुक्त करावे. राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्जवाटपाची गती अतिशय कमी आहे. यात सुधारणा करावी. 20 ते 22 ग्रामपंचायती संलग्न असलेल्या एखाद्या बँकेत केवळ 80 शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप होत असेल तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. व्यवस्थापक किंवा एखाद्या संबंधित व्यक्ती उपलब्ध नसला तर सदर कार्यभार अन्य कर्मचाऱ्यांकडे सोपवून पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सोयीची करावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी बँकांना दिले.

गतवर्षीपासून शासनाने 1 रुपयात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. यापूर्वी केवळ 50 ते 60 हजार शेतकरी या योजनेत सहभागी होत होते. मात्र गतवर्षी जिल्ह्यातील जवळपास 3 लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. ही चांगली बाब असल्याचेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी खरीप हंगाम 2024-25 चे नियोजन, बियाणे व खतांची उपलब्धता, गुणनियंत्रणाबाबत कार्यवाही, अनधिकृत कापूस बियाणे विक्रीविरुद्ध कार्यवाही, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, 2023-24 मध्ये नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत खरीप व रब्बी मध्ये पिकांचे झालेल नुकसान, नुकसानभरपाईचे अनुदान वाटप, पीक कर्ज वाटप, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, प्रलंबित कृषी पंप जोडणी यासोबतच आत्मा अंतर्गत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रमाचा आढावा घेतला.

सादरीकरणात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. तोटावार यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीत जिल्ह्यात खरीपाचे हंगामाकरिता 777 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून त्याची टक्केवारी 62.14 इतकी आहे.आतापर्यंत सर्वाधिक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 94 टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे . उर्वरित कर्ज जून अखेरीस वाटप करण्याबाबत सर्व बँकाना निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

पीक विमा योजनेअंतर्गत 91 कोटी 62 लाख निधी मंजूर झाला असून आतापर्यंत 25 कोटी 45 लाख पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे. आजच 17 कोटी रुपये  पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम जून अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत ओरियंटल विमा कंपनीला निर्देश दिले आहे .

जिल्ह्यात एकूण लागवडीलायक क्षेत्र 5 लक्ष 52 हजार 729 हेक्टर असून सर्वसाधारण खरीपाचे क्षेत्र 4 लक्ष 58 हजार 857 हेक्टर (83.01 टक्के)  आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2024-25 मध्ये 1 लक्ष 91 हजार हेक्टरवर भाताची लागवड, 1 लक्ष 80 हजार हेक्टरवर कापूस तर 75 हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात या वर्षी आतापर्यंत 41 हजार 918 हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 20 जून 2024 पर्यंत 76 हजार 263 मे.टन बियाणे उपलब्ध झाले असून यापैकी 49 हजार 663 मे.टन बियाणांची विक्री झाली आहे. तर 88 हजार मे. टन खते जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. बियाणे आणि खतांची कोणतीही कमतरता नसून पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे श्री. तोटावार यांनी सांगितले.

‘शेतकऱ्यांना कागदपत्रांसाठी अतिरिक्त भुर्दंड पडणार नाही याची काळजी घ्या’

गेल्यावर्षाप्रमाणे यंदाही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी होतील, यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे. केवळ 1 रुपयात या योजनेत सहभागी होता येत असले तरी काही ठिकाणी कागदपत्रांसाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतात, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे कृषी व महसूल विभागाने याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना अतिरिक्त भुर्दंड पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशाही सूचना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

०००

चंद्रपूर, दि. २३ : बांबू क्षेत्रात संशोधन प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी असलेली चिचपल्ली (जि.चंद्रपुर) येथील बीआरटीसी ही देशात एकमेव संस्था आहे. संशोधनासोबतच रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बांबू तसेच उद्योग क्षेत्रात चालना देणारी देशातील ही एक अग्रगण्य संस्था म्हणून नावारूपास नक्की येईल, असा विश्वास वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

वन अकादमी येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा (बीआरटीसी) आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर, ताडोबा – अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक अशोक खडसे, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, कार्यकारी अभियंता सुनील कुंभे, मुकेश टांगले, भूषण येरगुडे, अपर संचालक मनिषा भिंगे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, प्रकाश धारणे आदी उपस्थित होते.

4 डिसेंबर 2014 रोजी बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची निर्मिती झाली असून राज्याच्या वनविभागाची ही एक स्वायत्त संस्था आहे, असे सांगून वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात ताडोबा – अंधारी हा जगप्रसिद्ध व्याघ्र प्रकल्प आहे. ताडोबातील बफर झोनमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या अर्ध्या क्षेत्रात अनुदानावर बांबू लागवडीसाठी प्रवृत्त करावे. सोबतच भाजीपाला क्लस्टर सुद्धा देता येईल का, याचा विचार करावा.

या संस्थेतील फायर फायटिंग व्यवस्था अतिशय अत्याधुनिक, तंत्रशुद्ध व अचूक असावी. सादरीकरणांमध्ये ज्या बाबी ठरविण्यात आल्या आहेत, त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरविणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत सविस्तर आराखडा तयार करून टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, दालमिया यांच्याशी सुद्धा बांबू उत्पादनाबाबत चर्चा करावी. सोबतच बांबू लागवड आणि उत्पादनासाठी लघु व सूक्ष्म उद्योग (एम. एस. एम. ई.)अंतर्गत काही नियोजन करता येते, का त्याचा सुद्धा अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करावा. बांबू लागवड, उत्पादन व त्यातून कौशल्य विकास या संदर्भात पीएम विश्वकर्मा योजनेत या बाबींचा समावेश करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा व वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर म्हणाले, वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने देशात बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बीआरटीसी) ही भारतात एकमेव संस्था उभी राहिली आहे. प्रशिक्षणासोबतच शिक्षण, त्याचे सादरीकरण त्यातून रोजगार याबाबतीत ही संस्था देशपातळीवर नावारूपास येणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुद्धा या संस्थेमध्ये बांबू विषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

सादरीकरणात बीआरटीसी चे संचालक अशोक खडसे म्हणाले, समाज, नागरिक आणि उद्योगांच्या प्रगतीसाठी बांबूक्षेत्रात स्वयंरोजगार निर्माण करणे, हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बीआरटीसी अंतर्गत बांबू टेक्नॉलॉजी मध्ये डिप्लोमा, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि बांबू व्होकेशनल ट्रेनिंग देण्यात येत आहे. सोबतच महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) च्या सहकार्याने सहा ठिकाणी सुविधा केंद्र (सीएफसी) सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पोंभूर्णा येथे बांबूपासून अगरबत्ती निर्मिती युनिटसुद्धा कार्यान्वित करण्यात आले आहे. बांबूपासून निर्माण करण्यात आल्या वस्तूंची विक्री चंद्रपूर, मोहर्ली, कोलारा आणि बल्लारपूर येथे होत आहे.

भविष्यात येथे विविध प्रशिक्षण आयोजित होणार असल्यामुळे वसतिगृहाची निर्मिती, इंडक्शन किचनसाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, आग प्रतिबंधक व्यवस्था व त्याची देखभाल दुरुस्ती, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा, डिजिटल लॅब, टिशू कल्चर लॅब, ऑडिटोरियम, सौर ऊर्जा व्यवस्था, वाहतुकीसाठी 30 आसन व्यवस्थेची बस, परिसरात सादरीकरणासाठी डिस्प्ले युनिट्स, एक्जीबिशन हॉल, आरोग्य केंद्र, क्रीडा सुविधा, कंप्यूटर लॅब, लायब्ररी, आदींचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

सन 2017 पासून डिप्लोमा इन बांबू टेक्नॉलॉजी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत असून जून 2024 पासून विद्यार्थी क्षमता 30 करण्यात आली आहे. सन 2023 – 24 मध्ये बांबू निर्मिती, हॅंडीक्राफ्ट आणि कौशल्य विकास, फर्निचर बनविणे, निवासी व अनिवासी शेतकरी प्रशिक्षण, बांबूपासून ज्वेलरी, बास्केट, आदी संदर्भातील 17 प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आले असून यात 516 नागरिक सहभागी झाले होते. आगामी काळात नवीन फॉरेस्ट गार्डसाठी बांबूबाबत मूलभूत प्रशिक्षण, विदर्भ आणि राज्यस्तरावरची कार्यशाळा, बांबू क्षेत्रातील उत्कृष्ट कारागीर आणि तज्ञांद्वारे कॉन्फरन्स, व्होकेशनल ट्रेनिंग, शेतकरी ट्रेनिंग आदी घेण्याचे नियोजन आहे, असे अशोक खडसे यांनी सांगितले.

बॉटनिकल गार्डनच्या नियामक मंडळाची सभा

विसापूर येथे असलेल्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बॉटनिकल गार्डनच्या नियामक मंडळाची सभा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी प्रस्तावित बाबींना मान्यता देऊन उर्वरित कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. बॉटनिकल गार्डनबाबत क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी सादरीकरण केले.

०००

नागपूर, दि. २३ :  ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानामध्ये जिल्ह्यात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक प्राप्त शाळांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी आज बक्षीस वितरण करण्यात आले.

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक, पालक,विद्यार्थी व माजी विद्यार्थी यांच्यामध्ये शाळेप्रती उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण व्हावी व त्यायोग्य स्पर्धात्मक वातावरणातून विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी आनंददायी व प्रेरणादायी वातावरण मिळावे यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान राज्य शासनातर्फे संपूर्ण राज्यात राबविण्यात आले.

शासकीय आणि खासगी व्यवस्थापन गटात या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. प्रथम ११ लक्ष, द्वितीय ५ लक्ष तर तृतीय ३ लक्ष असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. शासकीय गटातील तीन शाळांना पुरस्कार वितरित करण्यात आले. यात रामटेक तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भिलेवाडा, हिंगणा तालुक्यातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा भारकस, सावनेर तालुक्यातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा खुर्सापुर या शाळांचा समावेश आहे.

खासगी व्यवस्थापन गटातील ३ शाळांनाही बक्षीस वितरित करण्यात आले. यात काटोल तालुक्यातील लाखोटीया भुतडा विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय कोंढाळी, नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील श्री सत्यसाई माध्यमिक विद्यालय नरसाळा तसेच कळमेश्वर तालुक्यातील न्यू इंग्लिश हायस्कूल मोहपा या शाळांचा समावेश आहे.

याप्रसंगी आमदार टेकचंद सावरकर, आमदार आशिष जयस्‍वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यासह शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, मुख्याध्यापक व गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.

०००

नागपूर, दि. २३: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील १३ तालुक्यातील प्रत्येकी एका आशा स्वयंसेविकेला प्रातिनिधिक स्वरूपात आज मोबाईल फोनचे वितरण करण्यात आले. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण प्रतिष्ठान यांच्या सौजन्याने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत १ हजार ९१० आशा सेविकांना मोबाईल फोन सुविधेच्या माध्यमातून आता अधिक सक्षम केले जात आहे.

देवगिरी शासकीय निवासस्थानी यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमास आमदार टेकचंद सावरकर, आमदार आशिष जयस्‍वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

ग्रामीण भागातील आशा सेविका या आरोग्य विभागाचा कणा आहेत. आधुनिक युगात आता शासकीय कामकाजाशी निगडीत अनेक अहवाल, लाभार्थी नोंदणी हे ऑनलाईन पद्धतीने तथा ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. या कामांमध्ये आशा सेविकांना तत्परतेने काम करण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने त्यांना आधुनिक अँड्राईड मोबाईल देण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, यू विन पोर्टल, आयुष्यमान भारत ई-कार्ड, आभा कार्ड तसेच अन्य ऑनलाईन कामे आता आशांना या मोबाईलच्या मदतीने करणे सुलभ होईल.

यासाठी खनिज क्षेत्र कल्याण योजने अंतर्गत सुमारे १ कोटी ९० लक्ष ९८ हजार ९० रूपये निधी आरोग्य व्यस्थापन सुविधेसाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर, कळमेश्वर, मोदा, कामठी, हिंगणा, नागपूर, पारशिवनी, रामटेक, उमरेड, कुही, भिवापूर, नरखेड व काटोल या १३ तालुक्यात आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून कामांना गती मिळेल.

०००

कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळपिकांचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटा मोठा असतो. ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यांपासून संरक्षण देऊन त्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी विमा संरक्षणाची गरज आहे.

अमरावती विभागात प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना (मृग बहार) सन 2024-25 व 2025-26 या दोन वर्षासाठी राबविण्यास राज्य शासनाने 12 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. अमरावती विभागात अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यात मृग बहार 2024 मध्ये संत्रा, मोसंबी, लिंबु, पेरु, डाळिंब, सीताफळ, चिंकू या फळपिकांकरिता अधिसूचित क्षेत्रामध्ये योजना राबविण्यात अनुमती देण्यात आली आहे. या योजनेचा विभागातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (मृग बहार) :

ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी असून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनेत खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्टीने शेती करणारा नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पिक विमा संकेस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने त्यांचे विमा हप्ता अनुदान 30 टक्के दरापर्यत मर्यादित केले आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. योजनेंतर्गत 30 ते 35 पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून 35 टक्के  वरील विमा हप्ता राज्यशासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी 50:50 टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. या योजनेत राज्यात प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण वगळता उर्वरित विभागाकरिता कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र 20 गुंठे (0.20 हे.) ची मर्यादा राहील. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा ही सर्व फळपिके व दोन्ही हंगाम, मिळेन प्रती शेतकरी 4 हे मर्यादेपर्यत राहील., अधिसुचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षांत एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामकरिता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल, (उदा. संत्रा, मोसंबी, डाळिंब)

या फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि विमा नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंटसाठी लिंक असावे., केवळ उत्पादनक्षम फळबागांना विमा संरक्षणाचे कवच लाभणार आहे. योजनेत भाग घेण्यासाठी अधिसूचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय पुढीलप्रमाणे आहे.

फळ पिकांसाठी वय वर्षे :

पेरु फळपिकासाठी तीन वर्षे, चिकुसाठी पाच वर्षे, संत्रा फळपिकासाठी तीन वर्षे, मोसंबीसाठी तीन वर्षे, डाळिंबसाठी दोन वर्षे, लिंबूसाठी चार वर्षे, आंब्यासाठी पाच वर्षे, सिताफळासाठी तीन वर्षे याप्रमाणे फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय राहणे आवश्यक राहील.

अमरावती  विभागात पुढीलप्रमाणे कंपन्यांच्या माध्यामातून योजना राबविण्यात येणार :

अमरावती व अकोला जिल्ह्यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इनशुरन्स कं.लि. 103 पहिला मजला MAIDC, आकृती स्टार, सेन्ट्रल रोड अधेरी (पूर्व) मुंबई 400093, टोल फ्री क्र. 1800 : 224030 ,

1800 2004030 ई- मेल Contactus@universalsompo.com  ही कंपनी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

बुलडाणा व वाशिम  जिल्ह्यासाठी बजाज अलियान्झ जनरल इन्सुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे क्षेत्रीय कार्यालय 4 था मजला, टोवर नं. 07 कॉमर झोन आय टी पार्क, सम्राट अशोक पथ येरवडा जेल रोड, पुणे 411006, टोल फ्री क्र. 18002095959, ई- मेल bagichelp@bajajallianz.co.in  ही कंपनी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक एक्चेज टॉवर्स, 20 वा मजला, दलाल स्ट्रिट, फोर्ट मुंबई – 400023 टोल फ्री क्र. 18004195004 दुरध्वनी क्र. 022 -61710912 ई- मेल  pikvima@aicofindia.com  ही कंपनी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

फळपिकनिहाय विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके), विमा संरक्षण कालावधी आणि विमा योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक पुढीलप्रमाणे आहे –

संत्रा, पेरु व लिंबू या फळपिकासाठी कमी पाऊस (15 जून ते 15 जुलै) व पावसाचा खंड व जास्त तापमान (15 जुलै ते 15 ऑगस्ट) या विमा संरक्षण प्रकारात व कालावधीसाठी 25 जून 2024 पर्यंत विमा योजनेत भाग घेता येईल.

मोसंबी या फळपिकासाठी कमी पाऊस (1 जुलै ते 31 जुलै) व पावसाचा खंड व जास्त तापमान (1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट) तसेच चिकु या फळपिकासाठी जास्त आर्द्रता व जास्त पाऊस (1 जुलै ते 30 सप्टेंबर) या विमा संरक्षण प्रकारात व कालावधीसाठी 30 जून पर्यंत विमा योजनेत सहभागी होता येईल.

डाळिंब या फळपिकासाठी पावसाचा खंड (15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर) तसेच जास्त पाऊस (16 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर) या विमा संरक्षण प्रकारात व कालावधीसाठी 14 जुलै पर्यंत विमा योजनेत भाग घेता येईल.

सिताफळ या फळपिकासाठी पावसाचा खंड (1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर) तसेच जास्त पाऊस (1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर) या विमा संरक्षण प्रकारात व कालावधीसाठी 31 जुलै पर्यंत विमा योजनेत भाग घेता येईल. या विमा योजनेंतर्गत हवामान धोक्याच्या ट्रिगर कार्यान्वित झाल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकासाठी भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई रक्कम ही संबंधित विमा कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.

अमरावती विभागातील जिल्ह्यानिहाय समाविष्ट फळपिके व पिकनिहाय प्रती हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्याने भरावयाचा विमाहप्ता पुढीलप्रमाणे-

संत्रा या फळपिकासाठी योजनेंतर्गत अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम हे जिल्हे समाविष्ट असून एक लाख रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 5 हजार रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

मोसंबी या फळपिकासाठी योजनेंतर्गत बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला हे जिल्हे समाविष्ट असून एक लाख रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 5 हजार रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

पेरु या फळपिकासाठी योजनेंतर्गत बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ हे जिल्हे समाविष्ट असून 70 हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 3 हजार 500  रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

चिकू या फळपिकासाठी योजनेंतर्गत फक्त बुलडाणा जिल्हा समाविष्ट असून 70 हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 3 हजार 500 रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

लिंबू या फळपिकासाठी योजनेंतर्गत बुलडाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती हे जिल्हे समाविष्ट असून 80 हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 4 हजार रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

डाळिंब या फळपिकासाठी बुलडाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती हे जिल्हे समाविष्ट असून 1 लाख 60 हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 8 हजार रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

सिताफळ या फळपिकासाठी बुलडाणा, वाशिम, अमरावती हे जिल्हे समाविष्ट असून 70 हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे तर 3 हजार 500 रुपये प्रती हेक्टर विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आहे.

या योजनेत विभागातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याकरिता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रावर विहीत मुदतीत विमा हप्ता भरुन सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक किसन मुळे यांनी केले आहे. तसेच या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा, असेही कृषी विभागाद्वारे कळविण्यात आले आहे

शब्दांकन  : विजय राऊत, सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

सांगली दि. २२ (जिमाका) :  स्वातंत्र्य सैनिक पांडू मास्तर उर्फ गोविंद पांडुरंग पाटील यांच्या वाळवा तालुक्यातील मौजे येडेनिपाणी येथील स्मारकाच्या कामाचा पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज आढावा घेतला.

या स्मारक कामकाजसंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे  यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बारकुल, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, वास्तु रचनाकार प्रमोद  चौगुले आदी उपस्थित होते.

या स्मारकाच्या कामासाठी मंजूर झालेला निधी, या निधीतून करण्यात आलेली कामे याबाबतची माहिती  पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी संबंधितांकडून जाणून घेतली. स्मारकाच्या उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधीच्या मागणीबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.

०००

सांगली दि. २२ (जि.मा.का.) : चिंतामणीनगर (माधवनगर रोड) येथे उभारण्यात येत असलेल्या रेल्वे उड्डाण पुलाचे काम १५ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी पूर्ण करावे, अशा  सूचना पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

चिंतामणीनगर येथील उड्डाण पुलाचे कामासंदर्भात पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीस आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बारकुल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, रेल्वेचे कार्यकारी अभियंता श्री. शिंदे यांच्यासह चिंतामणीनगर परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, या पुलाचे कामकाज संथ गतीने होत असल्यामुळे या भागातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. तसेच वाहतुकीचीही मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या पुलाचे काम संबंधित यंत्रणेने 15 ऑगस्ट पूर्वी पूर्ण करावे. महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्याकडील निधी रेल्वे विभागाला वर्ग करावा, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी बैठकीत दिल्या.

०००