सातारा दि.२३ : राज्यातील उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) उद्योग आधारीत पुरक असे नवनवीन कोर्सेस उपलब्ध करुन देण्यात येतील. कौशल्य विकास विभागाकडे जवळपास ६ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध असून या मधून राज्यातील सर्व आयटीआय चे सक्षमीकरण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रतिपादन कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविण्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.
सातारा एमआयडीसी येथील मास भवन मध्ये  उद्योजकांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी, इंडस्ट्रियल मिट चे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार मनोज घोरपडे, श्रीमती प्रिया महेश शिंदे, उद्योग विभागाचे सहसंचालक चंद्रकांत ढेकणे, मासचे अध्यक्ष संजोग मोहिते यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, उद्योगजगात आणि शासन यांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. उद्योगजग आनंदी असेल तर विकासाला हातभार लागतो. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती चंगली आहे. अनेक उद्योग महाराष्ट्रात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. तरुण पिढीला नवनवीन कौशल्य वृध्दी झाल्यास त्यांच्याही हाताला काम मिळेल या कौशल्य विकासासाठीच आयटीआय मध्ये नवनवीन कोर्सेस सुरु केले जात आहेत. पार्ट टाईम प्रशिक्षण कोर्सेंसही लक्षात घेवून सुरु करता येतील. मासमध्येही सातारा येथील उद्योगांना पूरक ठरेल असे स्किल सेंटर उभे करावे. त्याला 30 दिवसात आवश्यक त्या सर्व परवाणग्या व निधी उपलब्ध करुन देता येतील.
या इंडस्ट्रियल मिटमध्ये मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी उद्योजकांशी मोकळेपणाने संवाद साधून कुशल मनुष्यबळ विषयक त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या व त्यावर सकारात्मक पावले टाकण्यात येतील, असे आश्वस्त केले.
यावेळी आमदार मनोज घोरपडे म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील रस्ते, वीज, पाणी जमिन यासर्वच बाबतीत संपन्न आहे.  पुढील काळात या ठिकाणी मोठया प्रमाणात नवनवीन उद्योग यावेत, यासाठी सर्वातोपरी प्रयत्न केले जातील.
या  याप्रसंगी सातारा जिल्ह्यातील अनेक उद्योजक आयटीआय चे प्राचार्य उपस्थित होते.
0 0 0 00

सातारा दि. २३ : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्राचार्य यांच्यासह सर्व कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक असून तुमचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व
नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. यावेळी त्यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे निर्देशही दिले.

एमआयडीसी येथील मास भवन येथे सर धनाजीशा कूपर सभागृहात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग, व्यवसाय शिक्षण संचालनायातील प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांचा जनसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या जनसंवाद कार्यक्रमास आमदार मनोज घोरपडे, कौशल्य विभागाच्या उपायुक्त अनुपमा पवार, कौशल्य विभागाचे सहायक आयुक्त सुनिल पवार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य संजय मांगलेकर, प्रिया शिंदे, विक्रम पावसकर आदी उपस्थित होते.

विविध संस्थांच्या व शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सेायी-सुविधांसाठी मोठा निधी उपलब्ध झाला आहे, असे सांगून मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये राज्यातील प्रत्येक तरुण तरुणींना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मोठ्या जर्मन शेडची उभारणी करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी बाह्यस्थ प्रशिक्षकांरोबर  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिक्षकांची मदत घेण्यात येणार आहे. या शिक्षकांना वाढीव मानधही देण्यात येणार आहे. यातून युवक रोजगारक्षम झाला पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे.

अनेक वर्षापासून ताशी मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांची लवकरच परीक्षा घेण्यात येणार आहे. जे शिक्षण परीक्षेत पास होतील त्यांना जागी कायम स्वरुपी ठेवण्यात येईल. जनसंवाद कार्यक्रमामध्ये देण्यात आलेल्या निवेदन व प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री लोढा यांनी दिली.

जनसंवाद कार्यक्रमामध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रश्न मंत्री महोदय सकारात्मक विचार करतील, अशी अपेक्षा आमदार श्री. घोरपडे यांनी व्यक्त केली.
000000

• मनुष्यबळ, मतदानयंत्र व मतदान केंद्रनिहाय आढावा
• मतदानयंत्रांच्या उपलब्धतेसाठी समन्वय अधिकारी
• मतदान केंद्रांवर आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करुन द्या

 नागपूर, दि. २३ :  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच महानगर पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क सूलभपणे बजावता यावा तसेच निवडणूक प्रकिया पारदर्शक व निर्भयपणे पारपाडण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज दिल्यात.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा श्री. वाघमारे यांनी घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, तसेच नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, नागपूर व चंद्रपूर महानगर पालिका आयुक्त, जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी तसेच निवडणुकी संदर्भातील सर्व यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा परिषद, 55 नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच नागपूर व चंद्रपूर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणुकी संदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी घेतला. या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्र, एकूण मतदारांची संख्या त्यानुसार मतदान केंद्रांची रचना करतांना मतदारांना सूलभपणे मतदान करता यावे, यादृष्टीने मतदान यादी तयार करण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना, श्री. वाघमारे यांनी यावेळी दिल्या.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनानुसार मतदार संख्येमध्ये झालेल्या वाढीनुसार मतदान केंद्रामध्ये वाढ करण्यात यावी तसेच मतदान केंद्रांवर आवश्यक सुविधा निर्माण करतांना दिव्यांग मतदारांना मतदान करतांना अडचण जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, तसेच आदर्श मतदान केंद्र, पिंक मतदार केंद्र तयार करावे. मतदारांना मतदान करतांना अडचण जाणार नाही यादृष्टीनेही आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. मतदान यादीचे मतदान केंद्रनिहाय विभाजन करतांना 1 जुलै 2025 ची यादी ग्राहय धरण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगासोबत करार करण्यात आला आहेृ, त्यानुसार मतदान यंत्र उपलब्ध होणार आहेत. तसेच ईसीआयकडून 50 हजार कंट्रोल युनिट तसेच 1 लक्ष बॅलेट युनिटची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राची वाहतूक करावी. तसेच मतदान यंत्र ठेवण्यासाठी आवश्यक शासकीय गोदामाची व्यवस्था करावी, प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी मतदान यंत्रांची तपासणी पूर्ण करावी तसेच प्रशिक्षण आयोजित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात.

राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी नागपूर विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आढावा घेतांना मतदान केंद्रांची संख्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्रांचे नियोजन तसेच मतदान यंत्रांची आवश्यकतेनुसार एकाच प्रकारचे यंत्र उपलब्ध होतील यादृष्टीने विभागीय स्तरावर समन्वय अधिकारीची नियुक्ती करावी तसेच मतदानासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता यावर विशेष लक्ष द्यावे यावेळी त्यांनी सांगितले.

विभागात 4 जिल्हा परिषदा, 55 नगर परिषदा व नगर पंचायती यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने पूर्वतयारीचा आढावा सांगतांना विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदेसाठी 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीनुसार 40 लाख 23 हजार 029 मतदार असून मतदानासाठी 6 हजार 441 मतदान केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या मतदानासाठी 7 हजार 280 कंट्रोल युनिट व 16 हजार 288 बॅलेट युनिटची आवश्यकता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 55 नगर परिषद व नगर पंचायतीमध्ये 18 लाख 12 हजार 167 मतदारांची संख्या आहे. यासाठी 2 हजार 378 मतदान केंद्र राहणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे निवडणूक पूर्वतयारीला सुरूवात करण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 च्या यादीनुसार 24 लाख 84 हजार 250 मतदार संख्या असून यासाठी 3 हजार 150 मतदान केंद्र प्रस्तावित आहे. मतदान केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध राहावे यासाठी महानगर पालिकेतर्फे उपाययोजना करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मतदानाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पारपाडण्यासाठी मतदान यंत्राची उपलब्धता तसेच आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करण्याला प्राधान्य असल्याचे महानगर पालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हानिहाय सादरीकरण करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणुकीसाठी करण्यात येत असलेल्या पूर्वतयारीचे सादरीकरण केले.

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील खेळाडूंना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्रीडा विभागाच्या निधीचे पारदर्शक आणि सुसूत्र व्यवस्थापन करण्यासाठी संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणालीचा अवलंब करण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

क्रीडा विभागातील विविध योजनांसाठीचे अनुदान व निधीचा प्रभावी वापर आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगी बँकांच्या मदतीने डिजिटल प्रणाली लागू करण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसचिव सुनील पांढरे, उपसंचालक आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, राज्यातील जास्तीत जास्त खेळाडूंपर्यंत क्रीडा सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी निधीचे पारदर्शक आणि नियमबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक आहे. यासाठी खासगी बँकांच्या समन्वयाने नियम व कार्यपद्धतीचे पालन करीत योग्य कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच क्रीडा विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विमा आणि सुरक्षाविषयक इतर लाभ मिळावेत यासाठी देखील या प्रणालीद्वारे उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध विकास कामे करण्याकरता आवश्यक प्रस्ताव सादर करणे, अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रातील वस्तीमध्ये पायiभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे तसेच शासनाच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या करण्याबाबत जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी यांना अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी  निर्देश दिले.

या कार्यक्रमाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सचिव रूचेश जयवंशी, सहसचिव किरण वाघोल, अवर सचिव मिलिंद शेणॉय तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भरणे म्हणाले की, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणे, मागास भागांचा विकास आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कामे सुरू आहेत. विभागाकडून मिळणारा निधी योग्य पद्धतीने वापरणे आवश्यक आहे. निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर झाल्यास पुढील निधी उपलब्ध करून विकासकामांना गती देता येईल.

000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : परभणीसह राज्यातील वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण व बेकायदेशीर व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आशुरखाना नाले हैदर (परभणी), हजरत मोहम्मद हनीफ मस्तान रहेमान सैलानी (वाशिम), पीर साहेब सय्यद रहिमुद्दीन दर्गाह ट्रस्ट (उरण) आणि ईदगाह व्यवस्थापन कमेटी (लातूर) या वक्फ संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सचिव रूचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सिंह, अवर सचिव मिलिंद शेनॉय, तहसिलदार संदीप राजपुरे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, वक्फ मंडळाच्या जागांवर अतिक्रमण आढळल्यास प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यावर योग्य ती कारवाई करावी. जागेवरील दुकाने अथवा मालमत्तांचे संपुष्टात आलेले भाडेकरार नव्याने करण्यात यावेत. संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिका यांना याबाबत सूचना द्याव्यात.

तसेच वक्फ संस्थांमधील गैरव्यवहारांबाबत तक्रारींची चौकशी करून अहवाल पुढील दहा दिवसांत सादर करण्याचेही आदेश श्री. भरणे यांनी दिले.

000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर गृह मंत्रालयाने २२ जुलै २०२५ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे यास अधिकृत मान्यता दिली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने घटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे आयोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निवडणुकीचे आयोजन ‘राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२’ व त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक नियमावली, १९७४’ च्या अधीन राहून केले जाते.

उपराष्ट्रपतीपदाच्या २०२५ मधील निवडणुकीसाठी आयोगाने आवश्यक तयारीस आरंभ केला असून, ही प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे.

या निवडणुकीपूर्वी करण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या कार्यवाहीमध्ये लोकसभा व राज्यसभेतील निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित सदस्य यांचा समावेश असलेल्या निर्वाचक मंडळाची तयारी, मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नेमणूक आणि पूर्वी झालेल्या सर्व उपराष्ट्रपती निवडणुकांचे संदर्भ साहित्य तयार करणे व प्रसारित करणे या गोष्टींचा समावेश आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या १५० दिवसाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असलेली विविध कामे, उपक्रमांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज आढावा घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, राज्यातील विकासकामांचा वेग वाढविण्यासाठी १५० दिवसांच्या कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असून या कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कालमर्यादेत काम करून विकास कामाबरोबरच प्रशासकीय कामातही विभागाचे वेगळेपण सिद्ध करावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेऊन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, विभागाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत. यामध्ये सेवा प्रवेश नियम, आकृतीबंध,अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती, सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया यावर वेगाने काम करावे.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा मुदतीत पूर्ण करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालय परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारत बांधकाम प्रकल्पांचा आढावा एका बैठकीत घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्रालय नवीन इमारतीचे बांधकाम कालमर्यादेत करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संबंधितांना यावेळी दिल्या.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/