शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 70

महाराणा प्रताप सिंहांचे जीवन म्हणजे स्वाभिमान, त्याग व स्वराज्यासाठीचा झुंजार लढा – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

अमळनेर, दि. २९ (जिमाका): महाराणा प्रताप सिंह हे केवळ राजे नव्हते, तर स्वराज्यासाठी लढणारे असामान्य योद्धा होते. त्याग, स्वाभिमान आणि मातृभूमीप्रेम ही त्यांची ओळख असून युवा पिढीने त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घ्यावी, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

अमळनेर येथे महाराणा प्रताप सिंह जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार साहेबराव पाटील, जि.म.स. बँकेचे चेअरमन संजय पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थितांनी प्रतिमापूजन करून महाराणा प्रतापांना अभिवादन केले.

स्वाभिमानासाठी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही, हे त्यांच्या संघर्षमय जीवनातून स्पष्ट होते, असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. जिद्द, निष्ठा आणि देशप्रेम या गुणांचे महत्त्व आजच्या तरुणांनी आत्मसात करावे, असे आमदार अनिल पाटील यांनी नमूद केले.

०००

‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

सोलापूर, दि. २९ (जिमाका): जिल्ह्यातील नागरिकांना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ मोहिमे अंतर्गत उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करता येणार आहे. याच योजनेच्या अनुषंगाने पुढील काळात शासन संपूर्ण राज्यासाठी ‘एक राज्य एक नोंदणी’ हा उपक्रम सुरू करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

नियोजन समितीच्या सभागृह येथे आयोजित नोंदणी व मुद्रांक तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या जिल्हा आढावा बैठकीत मंत्री बावनकुळे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आमदार सर्वश्री समाधान आवताडे, देवेंद्र कोठे, उत्तम जानकर, रणजीत सिंह मोहिते पाटील, राजू खरे, अभिजीत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हाधिकारी महसूल संतोषकुमार देशमुख, सह जिल्हा निबंधक श्री. खोमणे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक सचिन भंवर, यांच्यासह नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

एक जिल्हा एक नोंदणी अंतर्गत जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून नागरिकांना आपल्या प्रॉपर्टीची नोंदणी करता येते. आज रोजी पर्यंत जिल्ह्यातील ६०२ नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी  या उपक्रमात सहभागी व्हावे. तसेच मंत्रिमंडळाने 500 रुपयात शेतकऱ्यांचे जमीन वाटपाची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचीही जिल्ह्यात योग्य अंमलबजावणी करावी. नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे तसेच प्रत्येक महिन्यातून या कार्यालयाची एक बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेऊन या अंतर्गत नागरिकांना योग्य सुविधा उपलब्ध होतात का याबाबत खात्री करावी अश्या सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाने शासनाची भूमिका लक्षात घेऊन आपल्या कामात सुधारणा कराव्यात तसेच नागरिकांच्या दस्त नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची गडबड होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सर्वसामान्यांची अडवणूक होणार नाही या अनुषंगाने उपाययोजना कराव्यात असेही निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

प्रारंभी सह जिल्हा निबंधक खोमणे यांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.

स्वामीत्व योजना टप्पा -२ अंतर्गत गावठाणाबाहेरील घरांची मोजणी करण्यात येणार – मंत्री बावनकुळे

केंद्र सरकारच्या स्वामीत्व योजना टप्पा एक अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावातील घराची मोजणी करण्यात येत आहे यातील बहुतांश काम पूर्ण झालेले असून प्रत्येक गावात गावठाणा बाहेर असलेल्या घरांची मोजणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वामीत्व योजना टप्पा क्रमांक दोन सुरू करण्यात येणार आहे. तरी या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागाने गावठाणाबाहेरील घरांची मोजणी करण्याच्या अनुषंगाने माहिती तयार ठेवावी, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

केंद्र सरकारच्या नक्शा उपक्रमांतर्गत राज्यातील दहा शहरांचा समावेश असून त्यापैकी पंढरपूर हे एक शहर आहे. भूमी अभिलेख विभागाने पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व घरांची ड्रोनद्वारे मोजणी करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून ठेवावे. पंढरपूर येथील काम हे एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून करावे व हाच उपक्रम पुढे राज्यासाठी लागू करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. भूमी अभिलेख विभागानेअत्यंत पारदर्शकपणे काम करावे सर्वसामान्य नागरिकांच्या या विभागाविषयी खूप तक्रारी आहेत त्या तक्रारी येणार नाहीत या अनुषंगाने कार्यपद्धतीत बदल करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच पोट हिस्सा मोजणीसाठी शेतकऱ्याकडून फक्त दोनशे रुपये घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात त्याची प्रभावीपणे अंमलबजवणी करावी. सर्व मोजणी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावेत. आपल्या तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित आमदार यांच्याशी संपर्क करून त्यांना विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दर तीन महिन्याला द्यावी असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सुचित केले.

प्रारंभी जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक सचिन भंवर यांनी विभागाच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये स्वामीत्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे 643 गावाची मोजणी पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले. काही गावांचा विरोध होता परंतु समुपदेशन करून बहुतांश गावांचे ड्रोन फ्लाय पूर्ण झालेले आहे असे सांगून भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने पारदर्शकपणे कारभार करून लोकाभिमुख प्रशासन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील असे सांगितले.

०००

हिंगोली जिल्ह्याच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • हिंगोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालयास भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव
  • नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा दोन राबवणार, हिंगोलीचा समावेश
  • हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करणार
  • औंढा नागनाथ आणि नरसी नामदेव स्थळाच्या विकासासाठी निधी
  • गोरेगाव तालुक्याचा निर्णय एकत्रित निर्णयावेळी

हिंगोली दि. २९ (जिमाका): सामर्थ्यशील भारतासोबत सामर्थ्यशील महाराष्ट्र घडवताना हिंगोली जिल्ह्याच्या सर्व आशा आकांक्षा निश्चितपणे पूर्ण करू असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. ते हिंगोलीतील विविध विकास कामांच्या उद्घाटन तसेच भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते.

हिंगोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयास हिंगोलीचे सुपुत्र भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव देताना हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष निश्तिपणे दूर केला जाईल, जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आपण व्यक्तिश:  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हिंगोलीतील २७१ कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, संजय केणेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी नामदेव तसेच औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वसमत येथील हरिद्रा संशोधन केंद्रास 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून येथील तंत्रज्ञान विकासासाठी निधीसह सर्वप्रकारचे सहकार्य करू.

हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुका निर्मितीचा निर्णय हा राज्यातील एकत्रित स्वरुपात होणाऱ्या तालुका निर्मितीच्यावेळी घेतला जाईल तोपर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व व्यवस्था गोरेगावमध्ये विकसित केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवणार

शेती क्षेत्रात दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून शेतीत मोठे परिवर्तन करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून मराठवाडा तसेच पश्चिम विदर्भातील 5000 गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या सहाय्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मॅग्नेट प्रकल्पाची जोड दिली. आता नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा 2 राज्यातील 7500 गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात हिंगोलीचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर योजनेचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्पही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार

राज्यात ४ नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून या प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात येणार असल्याचे सांगताना मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, या आपल्या संकल्पावर आपण काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.  कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील पूराच्या अतिरिक्त पाण्याचा प्रश्न कालव्याच्या माध्यमातून पाणी मराठवाड्यात आणून सोडण्यासाठी जागतिक बँकेचे सहाय्य घेण्यात आले असून पुढील महिन्यात या प्रकल्पावर काम सुरु होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला सक्षमीकरण योजना बलशाली करणार

महिला सक्षमीकरण योजना येणाऱ्या काळात अधिक बलशाली करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही हे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाईल व त्या माध्यमातून त्यांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास मदत केली जाईल. राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लखपती दीदी योजनेंतर्गत 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यात 25 लाख महिला लखपती दीदी झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख, नागरिकांना सुकर सेवा

राज्यात 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी 150 दिवसाच्या टप्पा 2 अभियानात 1250 सेवा घरबसल्या ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले. येत्या दोन वर्षात या सेवा व्हॉटसअपवरही उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

थेट विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र देशात पहिला

आज भारताची जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे. येत्या दोन वर्षात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असेल असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालात देशात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा सर्वाधिक 40 टक्के असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र आता विकासात थांबणार नाही तर पुढेच जाणार आहे.

पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा – राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर

राज्यात दर पाच किलोमीटरच्या आत वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी आरोग्य सुविधा उभारणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या असून, या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन झाले

  • नगर परिषद हद्दीतील रस्ते प्रकल्प ११४ कोटी रुपये.
  • पंचायत समिति हिंगोली नवीन इमारतीचे लोकार्पण, खर्च ११ कोटी
  • नामदेव महाराज मंदिर नर्सीकडे जाणाऱ्या सायन रस्त्याचे उद्घाटन १० कोटी रुपये.

भूमिपूजन

नळ योजना – ८४ कोटी रुपये.

सुमारे ५२ कोटींचे रस्ते त्याचा तपशील

  • देऊळगावरामा वरूड गवळी, बेलवाडी रस्ता- (६ किमी)
  • देवठाणा ते कापूरखेडा (४ किमी)
  • उमरा ते तालुक्यापर्यंत सीमा रस्ता- (३.१० किमी)
  • कडाटी हनवतखेडा, देऊळगाव, जे. रोड- (५.९० किमी)
  • माहेरखेडा ते गुगुळपिंपरी ते जिल्हा सीमा रस्ता- (५.२५ किमी)
  • तकतोडा ते धनगरवाडी रस्ता – (५.१२ किमी)
  • जामठी ते गोंदणखेडा- (३ किमी)
  • महालासपूर फुटला ते कावडदरी रस्ता- (३.१५ किमी)
  • अडोल ते हनकदरी रस्ता (४.१० किमी)

 ०००

गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर

  • अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण
  • गडचिरोली जिल्हा परिषद आणि वेदांत ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. २९ : गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण व पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योजकता जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.

हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषद गडचिरोली व वेदांत ग्रुपच्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि नंदघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांच्या स्वाक्षरीने हा करार करण्यात आला आहे.

या कराराअंतर्गत अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचे ‘नंदघर’मध्ये रूपांतर केले जाईल. या प्रकल्पानुसार ‘नंदघर’ मध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीच्या मुलांना बालशिक्षण तसेच आरोग्य व पोषण साहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुपारी महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योग विषयक जनजागृती कार्यक्रम घेतले जातील.

उपक्रम राज्यात राबविण्याचा मानस

या 100 अंगणवाड्यांमध्ये एकूण शून्य ते सहा वर्षाची 3 हजार 867 बालके व 602 गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर 1,134 किशोरींना दुपारच्या सत्रात उद्योगपूरक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गडचिरोलीतील दुर्गम भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास व महिलांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण दिल्याने त्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्यांची रंगरंगोटी, बालमैत्रीय सजावट, ई-लर्निंगसाठी एलईडी टीव्ही/टॅबलेट यासह मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठी ई-लर्निंग व आरोग्यसेवांसाठी आशावर्कर्स व एएनएमचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

जिल्हा परिषद या प्रकल्पासाठी समन्वयक म्हणून काम करणार असून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची यादी देणे, जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, ब्रँडिंग व देखभाल करणे आदी कामे करण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वीजपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.  प्रकल्पाची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास गतीने होत आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोलीत विविध अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून मुख्यमंत्र्यांचा संवेदनशीलपणा या उपक्रमातून अधोरेखित होत आहे.

०००

वारकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 

  • यावर्षीही वैद्यकीय सुविधा पुरवणार
  • वारीतील सहभागी वाहनांना टोल माफी

मुंबई, दि. २९: आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोल मध्ये सवलत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आरोग्य तपासणी

गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी निमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीऍक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी त्यांना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिंड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नोडल अधिकारी नेमणार

यासोबतच गतवर्षी वारीदरम्यान झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना शासनाद्वारे मदत केली जाईल, पोलिसांशी व्यवस्थित समन्वय व्हावा यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन आणि इतर प्रथा परंपरा वेळच्या वेळी पार पाडाव्यात यासाठी वारी कुठे जास्त वेळ खोळंबणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल, यंदाची वारीही स्वच्छ वारी, निर्मल वारी, हरित वारी म्हणून आपल्याला पार पाडायची असल्याने त्यासाठी लागेल ते सर्व सहकार्य शासनाकडून केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

०००

धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं सामाजिक वचन – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २९ : मुंबई महानगरात येणाऱ्या काळात धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणून नावारूपाला येईल. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून टाकून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे धारावी प्रतिक ठरणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून जे अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे देत होते.

राज्य सरकारच्या २० टक्के हिस्सेदारीसह आणि अदानी समूहाच्या ८० टक्के भागीदारीतला हा ₹९५,७९० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्त्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी सांगितले.

धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे आमचं स्वप्न नाही, तर आमचं सामाजिक वचन आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना केवळ हक्काचं घरच नाही, तर संपूर्ण नव्या जीवनशैलीत जगता येणार आहे.

हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.

धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री  शिंदे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशासाठी कंपनीत एनएमडीपीएलमध्ये राज्य सरकार २० टक्के व अदानी प्रॉपर्टीज ८० टक्के असे हिस्सेदार आहेत. एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, औद्योगिक/व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील. या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ.मी.हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, पोलीस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालयं अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

धारावीकरांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक परिवर्तन

धारावीमध्ये मल्टी-मोडल ट्रान्सिट हब उभारण्यात येणार असून मेट्रो लाईन ११ ची थेट जोडणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धारावीतील १०८.९९ हेक्टर जमिनीचा विकास यात करणार असून स्मार्ट आणि चालण्यायोग्य शहराची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरी सुविधेपर्यंत ५, १० व १५ मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचता येईल अशी रचना असेल.

धारावी सर्व धर्मांची

धारावीत मंदिरे, दर्गा, मशिदी, चर्चेस अशा २९६ धार्मिक स्थळांची नोंद असून पुनर्वसनासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून सर्व निर्णय धारावीकरांच्या सल्ल्यानुसार व कायद्यानुसार घेतले जाणार आहेत. डिजिटल ट्विन टेक्नॉलॉजी व टेनेट मॅनेजमेंट सिस्टमचा या पुनर्वसनात वापर केला जाणार असून तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. ड्रोन व लिडारद्वारे घरटी सर्वेक्षण केले जात असून ७९,४५५ घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवजीकरण सुरू झाल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

०००

श्री क्षेत्र चौंडी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ व तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल – सभापती प्रा. राम शिंदे

अहिल्यानगर (चौंडी), दि. २९ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 31 मे रोजीच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवित आहे. चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने येत्या तीन वर्षात कामे पूर्ण होऊन श्रीक्षेत्र चौंडी एक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल, असा विश्वास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी व्यक्त केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे औचित्य साधून 06 मे, 2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या जन्मगावी श्रीक्षेत्र चौंडी (जि.अहिल्यानगर) येथे मंत्रिपरिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेले श्रीक्षेत्र चौंडी येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखडा संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घोषित केले. राज्य मंत्रिमंडळाने या बैठकीत राज्यातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.

श्रीक्षेत्र चौंडीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अहिल्यानगर येथे उभारण्यात येत असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय, हाळगाव येथील सभागृह इमारत उभारणी यास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल सर्व संबंधितांचे सभापतींनी अभिनंदन करुन आभार मानले आहेत.

०००

 

 

महाराष्ट्रातील बंदर विकासाच्या ४२ प्रकल्पांना केंद्रीय मान्यता

  • उर्वरित १३ प्रकल्पांनाही लवकरात लवकर मंजुरीचे आश्वासन

नवी दिल्ली, दि. २९: महाराष्ट्रातील बंदर विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या ४२ प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित १३ प्रकल्प तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे महाराष्ट्रातील बंदरे विकास मंत्रालयाच्या विविध विकास कामांच्या प्रलंबित परवानगीना तातडीने मंजुरी देण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. महाराष्ट्रातील प्रलंबित विकास परवानगींना तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली. केंद्रीय मंत्री यादव यांनी देखील मंत्री राणे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रलंबित परवानगी तसेच विविध विकास कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.

दिल्लीतील भेटीत मंत्री राणे यांनी महाराष्ट्रातील विकास कामांमध्ये अडथळा ठरत असलेल्या सीआरझेड मोजणी नकाशे अद्याप मिळाले नसल्याकडे लक्ष वेधले. हे नकाशे मिळण्यासाठी महाराष्ट्राने आवश्यक शुल्क अदा करूनही चेन्नईच्या राष्ट्रीय कोस्टल मॅनेजमेंट केंद्राकडून मान्यता मिळालेली नाही.

केंद्रीय मंत्री यादव यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, उर्वरित १३ प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर मंत्री राणे यांनी पर्यावरण भवन येथे केंद्रीय सचिव तन्मय कुमार यांचीही भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

राज्य शासनाच्या बंदरे विकास विभागाच्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळण्यासाठी सीआरझेडचे मोजणी नकाशे चेन्नई येथील मुख्यालयातून राज्य शासनाला मिळणे अत्यंत आवश्यक असते या सीआरझेड मोजणी नकाशांशिवाय केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे तसेच सीआरझेड बाबत ना हरकत दाखला मिळण्यासाठी अर्जच करता येत नाहीत ही बाब देखील मंत्री राणे यांनी केंद्रीय मंत्री यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

या सर्वाचा परिणाम हा शेवटी प्रकल्पांच्या किमती वाढण्यामध्ये होत आहे याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्रातील अशा तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेले वर्षभर सीआरझेडच्या नकाशा अभावी प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील बेचाळीस प्रकल्पांना याबाबत मान्यता दिल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल केंद्रीय मंत्री यादव यांचे आभार देखील व्यक्त केले. त्याचबरोबर उर्वरित तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी बाबत तातडीने मान्यता देण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी त्यांच्याकडे केली. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री यादव यांनी दिले.

०००

भारत निवडणूक आयोगाकडून चार राज्यांतील ३७३ मतदार अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण

मुंबई, दि. २९ : भारत निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अंतर्गत इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमॉक्रसी अ‍ॅण्ड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM), नवी दिल्ली येथे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) पर्यवेक्षकांसाठीच्या आठव्या तुकडीचे प्रशिक्षण सुरु झाले आहे. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमातील छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश येथील BLO, BLO पर्यवेक्षक आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना संबोधित केले.

IIIDEM येथे आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या प्रशिक्षण बॅचमध्ये एकूण ३७३ अधिकारी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशमधून ११८, मध्य प्रदेशमधून १३०, छत्तीसगडमधून ९६ आणि हरियाणामधून २९ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या दोन महिन्यांत, दिल्ली येथे एकूण ३,७२० फील्ड अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण ECI मार्फत घेण्यात आले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले की, हे प्रशिक्षण अत्यावश्यक असून, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० व १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६०, निवडणूक आचारसंहिता नियम १९६१ आणि वेळोवेळी आयोगाकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांनुसार निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे.

या प्रशिक्षणाद्वारे सहभागी अधिकारी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी (कलम २४(अ)लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५०) व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (कलम २४(ब)) यांच्याकडे पहिल्या व दुसऱ्या अपीलच्या तरतुदींची माहिती मिळवतील. तसेच, BLO व BLO पर्यवेक्षकांनी फिल्डमध्ये काम करताना मतदारांनाही या तरतुदींची जाणीव करून द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) मोहिमेनंतर दि. ६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधून एकही अपील दाखल झालेले नाही.

या प्रशिक्षणाचा उद्देश सहभागी अधिकाऱ्यांना मतदार नोंदणी, अर्ज प्रक्रियेचे व्यवस्थापन आणि फिल्डमध्ये निवडणूक प्रक्रियेची अंमलबजावणी याबाबत व्यावहारिक ज्ञान देणे आहे. त्यांना माहिती व तंत्रज्ञान साधनांचा वापर, तसेच ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रणांचे तांत्रिक प्रात्यक्षिक आणि मॉक पोल्सच्या माध्यमातून प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार कळविले आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी

बारामती, दि.२९: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सिद्धेश्वर निंबोडी येथे पावसामुळे नुकसान झालेल्या ठिकाणांची तसेच नीरा डावा कालवा दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी करुन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले.

यावेळी तहसीलदार गणेश शिंदे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिंगबर डुबल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, गटविकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, उपअभियंता सुभाष पाटील आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेती, पिके, पशुधन, घरांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानुसार सर्व पंचनामे करण्यात येत आहे. तसेच बाधितांना अन्नधान्यही पुरविण्यात येत आहे, अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त भागातील नागरिकांना मदत करण्यात येईल.

नीरा डावा कालवा फुटलेल्या ठिकाणी दुरुस्तीची तात्काळ कामे सुरु करावी.  कालव्यामधील संपूर्ण राडारोडा काढून घ्यावा. संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरीता कालव्याची प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रत्याच्या कडेला पाणी साचणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या साइड पट्टी भरुन घ्याव्यात, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी रस्ता, पूल, कोसळलेली घरे आणि वीज खांब, वाहून गेलेले रस्ते आदींची पाहणी करुन नागरिकांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

०००

 

ताज्या बातम्या

सूर्यकांत मांढरे यांच्या जुन्या मराठी सिनेमांचे मोफत प्रदर्शन – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

0
कोल्हापूर, दि. २८ : येत्या वर्षभरात ‘कलापूर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून बाराशे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असून, ज्येष्ठ अभिनेते सूर्यकांत...

वसतिगृहातील विद्याथ्यांची प्रवेश क्षमता वाढविणार – मंत्री संजय शिरसाट

0
नागपूर, दि. २८: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात प्रवेशासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करण्याची गरज लक्षात घेऊन वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव...

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथे जिप्सी सफारी उपक्रमाचे...

0
पुणे, दि.२८: क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथील गवताळ प्रदेशामध्ये जिप्सीमधून करण्यात येणाऱ्या सफारी उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. नागरिकांनी...

कोकण किनारपट्टीला ३.४ ते ३.८ मीटर उंच लाटांचा इशारा

0
मुंबई, दि. २८: भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (आय.एन.सी.ओ.आय.एस.) तर्फे कोकण किनारपट्टीला 27 जून 2025 रोजीचे 5.30 पासून ते 29 जून 2025 रोजचे 11.30 पर्यंत 3.4 ते...

बिहारमध्ये ‘विशेष व्यापक पुनरिक्षण मोहीमे’ला उत्साहात सुरुवात

0
मुंबई, दि.२८: भारतात संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे. सर्व नागरिक, राजकीय पक्ष आणि भारत निवडणूक आयोग संविधानाचे पालन करतात. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसार,...