मुंबई, दि. २४ :- देशाच्या प्रगतीसाठी आयकर विभाग देत असलेले योगदान मोठे आहे. कर नियमनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे देशाच्या विकासाला चालना मिळते, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

आयकर विभागाच्या १६६ व्या स्थापना दिनानिमित्त मुंबईतील कौटिल्य भवन येथे आयोजित समारंभात राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन बोलत होते. या कार्यक्रमास आयकर अपीलेट ट्रिब्युनलचे उपाध्यक्ष शक्तिजित डे, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्रीमती मालती श्रीधरन, विविध कंपन्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, आयकर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच पुरस्कारप्राप्त क्रीडापटू उपस्थित होते.

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, २०२५ मध्ये आपण ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करीत आहोत. यापार्श्वभूमीवर कर प्रशासनाने बदलांना सामोरे गेले पाहिजे. आपण नेहमी करदात्यांच्या चुका शोधतो. दंड आकारतो. परिणामी, जास्तीत जास्त लोक करचक्राबाहेर राहण्याचा प्रयत्न करतात. उलटपक्षी करदात्यांशी मैत्रीपूर्ण वागणूक ठेवणे, अधिकाधिक लोकांना कर प्रणालीच्या कक्षेत आणण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्स च्या संमेलनांचे आयोजन करणे तसेच कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर आयकर विभागाने अधिक भर दिला पाहिजे. कर रचनेत कालसुसंगत सुधारणा करणेही आवश्यक असते. याबरोबरच करचुकवेगिरीला आळा घातला पाहिजे.

जर्मनीचा दाखला देत ते म्हणाले की, तेथे नियमित आयकर भरणाऱ्यांना सन्मान मिळतो, ओळखपत्र मिळते. अशा प्रोत्साहनात्मक उपक्रमांचा अंगिकार करावा. ज्यांचे मुख्य उत्पन्न शेती नसून इतर व्यवसाय आहे, त्यांनी केवळ नावापुरती शेती दाखवून कर टाळू नये. यासाठी पारदर्शक आणि तर्कशुद्ध निकषांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असेही राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी कौटिल्य (चाणक्य) यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. तसेच, सर्वाधिक कर भरलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, टाटा सन्स प्रा. लि., एचडीएफसी बँक लि. आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन तसेच सेवनिवृत्त अधिकारी आणि आयकर विभागाचे उत्कृष्ट खेळाडूंना राज्यपालांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

000000

संजय ओरके/विसंअ/

• अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी योजना प्रभावीपणे राबवा
• अल्पसंख्याक मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारणीस गती

मुंबई, दि. २४ : अणुशक्तीनगर येथे म्युनिसिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी आरक्षित असलेल्या १०,३३३.९१ चौ.मी. क्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अणुशक्तीनगर येथे म्युन्सिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारणेबाबत तसेच अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध समस्यांबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्तात्रय भरणे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी मंत्री नवाब मलिक, आमदार सना मलिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार  म्हणाले की, मुंबई शहरात क्रीडापटूंना दर्जेदार क्रीडा सुविधा व प्रशिक्षण देण्यास हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स महत्वाचे ठरणार आहे. संबंधित भूखंड हा  म्युनिसिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी आरक्षित असल्याने, यापूर्वी त्या जागेसंदर्भात दि चिल्ड्रन एड सोसायटीसोबत असलेले भाडेकरार संपुष्टात आणावे. यासंदर्भात महसूल विभागाशी समन्वय साधून सदर भूखंड हा महानगरपालिकेकडे क्रीडा संकुल उभारणीसाठी हस्तांतरित करावा. तसेच या जागेवर अतिक्रमण असल्यास ते निष्कासित करण्यात यावे. या क्रीडा संकुलात अद्ययावत सुविधांसह क्रीडा संकुल उभारावे यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय

मौजे अनिक, चेंबूर येथे शैक्षणिक संस्थेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर अल्पसंख्याक मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्यासंदर्भात अल्पसंख्याक विकास विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.  महाविद्यालय निर्मितीनंतर आवश्यक शैक्षणिक पदांची निर्मिती, पदभरती, देखभाल दुरूस्ती याचीही तरतूद करण्यात यावी. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे असलेले अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे. मान्यता असलेल्या ११ पदांची भरती तत्काळ करावी.

अल्पसंख्याकाच्या सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुदत कर्ज योजना राबविण्यात यावी. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. दरवर्षी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी विद्यार्थ्यांची मर्यादा ठरवावी, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना उच्च व परदेशी शिक्षण घेता यावे यासाठी सुरू असलेल्या शिष्यवृत्ती योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी असेही ते म्हणाले.

यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख,महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सह आयुक्त राहुल मोरे, क्रीडा आयुक्त शीतल तेली, उपसचिव सुनील पांढरे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मुश्ताक अंतुले, उपाध्यक्ष जावेद शेख, अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव रूचेश जयवंशी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ग.पी.मगदूम यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २४ :- पुणे महानगर प्रदेश (पीएमआर) हे तंत्रज्ञान, उत्पादन, शिक्षण आणि हरित गतिशीलतेमध्ये आघाडीवर आहे. यामुळे पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब उभारणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. पुण्याला ग्रोथ हब बनविण्यासंदर्भात नियोजनाचा आराखडा यशदा करणार असून यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण निधीची तरतूद करेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मंत्रालयात आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे आयुक्त योगेश म्हसे, यशदाच्या प्रभारी महासंचालक पवनीत कौर, निबंधक राजीव नंदकर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात भारतासाठी १४ ग्रोथ हब शहरांच्या विकासाची घोषणा केली होती. पहिल्या टप्प्यात मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र), सुरत (गुजरात), वायझॅग (आंध्र प्रदेश) आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या चार शहरी क्षेत्रात ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये ग्रोथ हब (G-HUB) प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली असून आता पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र ग्रोथ हब (G-HUB) म्हणून विकसित करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. त्यानुसार नीती आयोगाने महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, नाशिकचा समावेश केला आहे. पुण्यामध्ये आयटी कंपन्या, कारखाने, मेट्रो, रिंग रोड, औद्योगिक कॉरिडोर्स आणि जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा, रुग्णालये असल्याने ग्रोथ हब बनण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश आघाडीवर आहे. पुण्यात अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी शासकीय संस्था यशदा ही पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी आर्थिक वाढीचे धोरण आणि नियोजन आराखडा तयार करणार असून कामाबाबतचे निरीक्षण आणि समन्वय विभागीय आयुक्त करणार आहेत. यशदाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर मनपा, पीएमआरडीए यांच्यासह संबंधित यंत्रणेने कामाबाबत अंमलबजावणी करावी.

पुण्याचे सकल उत्पन्न ४.२ लाख कोटी असून २०३० पर्यंत १५ ते १८ लाख नोकऱ्या तयार होणार आहेत. यामध्ये किमान ६ लाख महिला कामगार असतील, असे नियोजन करण्यात येणार असल्याने देशात सर्वात प्रथम आर्थिक विकास आराखडा स्वीकारणाऱ्या शहरात पुणे असेल, यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह पुण्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पातील कामात सातत्य ठेवावे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. कामाच्या प्रगतीसाठी पुण्यामध्य यशदा येथे लवकरच सर्व संबंधित यंत्रणांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

ग्रोथ हबसाठी आवश्यक प्रमुख विकास घटक

पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान, एआय, इलेक्ट्रिक वाहन, क्लीन टेक, सेमीकंडक्टर डिझाईन उपलब्ध आहेत. शिवाय एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये (चाकण, तळेगाव, रांजणगाव इ.) ऑटोमोटिव्ह, एअरोस्पेस, प्रिसीजन इंजिनीयरिंग आणि फार्मा क्लस्टरचा विस्तार होत आहे. आठशेहून अधिक उच्च शिक्षण संस्थांचा लाभ घेऊन भारताचे टॉप विकसित कौशल्य घेणाऱ्यांची सेवा पुरविणारे स्किलिंग-एक्सपोर्ट शहर होणार आहे. मेट्रो व रिंग रोड कॉरिडोरसह नवीन टाउनशिप असल्याने हरित आणि स्मार्ट नागरीकरणास पोषक वातावरण आहे. पुण्यात पर्यटनासाठी वाव असल्याने पर्यटन, कृषी पर्यटन, आध्यात्मिक सर्किट, अ‍ॅडव्हेंचर झोन्ससाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. शिवाय कौशल्य प्रमाणपत्र, स्टार्टअप गुंतवणुकीसाठी व्यवसाय सुलभतेमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याने परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ होणार आहे.

००००

धोंडिराम अर्जुन/स.सं