अहिल्यानगर, दि. 28 : अतिवृष्टीमुळे अहिल्यानगर तालुक्यातील तीन मंडळाच्या 45 गावांमध्ये शेतपीक, फळपीक, बंधारे, रस्ते, घरे, पुलांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पशुधनाचीही हानी झाली आहे. आपत्तीच्या काळात शासन जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नुकसानीच्या मदतीपासून एकही नागरिक वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अहिल्यानगर तालुक्यातील अकोळनेर, खडकी व वाळकी गावात झालेल्या नुकसानीची जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करत उपस्थित शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली.

यावेळी आमदार शिवाजी कर्डीले, आमदार काशिनाथ दाते, माजी आमदार बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर चौधरी, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुनील तुंभारे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अकोळनेर गावातील वालुंबा नदी परिसरात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत झालेल्या नुकसानीची ग्रामस्थांकडून माहिती घेतली.

खडकी गावामध्ये ऋषिकेश निकम यांच्या शेतामधील मोसंबीसह इतर पिकाची, शकुंतला तात्याराम कोठुळे यांच्या नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करून त्यांच्याशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. तसेच पुराच्या पाण्यात अडकून पडलेल्या सयाजी कोठुळे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसमवेत संवाद साधून कुटुंबियांना धीर देत घाबरू नका, शासन तुमच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाहीही पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

वाळकी येथे गावठाणातील पूल परिसरातील तसेच जुंदरे मळा परिसरातील नुकसानीची पाहणी करून ग्रामस्थांकडून  झालेल्या नुकसानीची माहितीही त्यांनी घेतली.

वाळकी येथे अधिकाऱ्यांकडून घेतला आढावा

नुकसानीच्या पाहणीनंतर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळकी येथे अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतांना म्हणाले, मागील ५० ते ६० वर्षानंतर एकाच दिवसात १०० मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा संकटाच्या काळात नागरिकांना आधार देण्याची गरज आहे. नुकसानग्रस्त गावातील पंचनामे तातडीने होण्यासाठी जिल्ह्याच्या  इतर तालुक्यातील मनुष्यबळ याकामी उपयोगात आणावे. ज्या गावामध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे रस्ते खराब झाले असतील त्या रस्त्यांची तसेच बंधाऱ्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी. गावांतील विद्युत प्रवाह सुरळीत होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  ज्या ठिकाणी रोहित्र बदलण्याची आवश्यकता असेल त्याठिकाणी ती तातडीने बदलून  विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी विद्युत विभागाने तातडीने उपाययोजना राबविण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी दिल्या.

पशुधनासाठीच्या चाऱ्याचेही नुकसान झाल्याने इतर तालुक्यात उत्पादित केलेल्या चाऱ्याची वाहतूक करत नागरिकांच्या मागणीनुसार चारा उपलब्ध करून देण्यात यावा. पावसाच्या पाण्यामुळे ज्या नागरिकांच्या घरांचे नुकसान झाले असेल अशा कुटुंबांच्या निवाऱ्याची तात्पुरती व्यवस्था जिल्हा परिषदांच्या शाळेमध्ये करण्यात यावी. त्याठिकाणी अन्न, पाणी, वीज व पुरेश्या प्रमाणात औषधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

ज्या गावांतील ओढे, नदीचा प्रवाह अतिक्रमणामुळे बदलला असेल त्या ठिकाणची अतिक्रमणे तातडीने काढण्यात यावीत. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी केले.

***

मुंबई, दि. 28 :- तुळजापूर येथील श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकासासाठी १ हजार ८६५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्या संदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. या आराखड्याच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणीची जबाबदारी धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने यासंबंधीच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केला होता.

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून श्रीतुळजाभवानी देवीला महत्त्व आहे. देवीच्या साडेतीन शक्तीपिठांपैकी आदिशक्तीचे मूळ स्थान तुळजापूर येथे आहे. देवीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. नवरात्रीच्या काळात मंदिरात मोठा उत्सव, भक्तांची गर्दी असते. ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या तुळजाभवानी देवस्थानच्या विकासाच्या दृष्टीने आजचा हा शासन निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेल्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्त्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्र परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबवण्यात येतात.

स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करून श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा व लागणारा निधी याचा आराखडा धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून ६ मे २०२५ रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातच या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून ही कामे करून घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियोजन विभागाने तत्परतेने जारी केलेल्या या शासन निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे देवीभक्तांकडून अभिनंदन करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय – tuljabhavani

मुंबई, दि. 28 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी 81 लाख रुपये खर्चाच्या ‘अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार  व विकास आराखड्या’स सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. अष्टविनायक विकास आराखड्यामुळे अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार तसेच परिसराचा विकास होणार असून देवस्थानांना भेट देणाऱ्या भाविकांना, पर्यटकांना पायाभूत, नागरी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. अष्टविनायक क्षेत्रांच्या विकासामुळे राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला गती  मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

अष्टविनायक मंदिरे जीर्णोद्धार व विकास आराखड्यास गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील होते. यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन त्यांनी अष्टविनायक मंदिर जीर्णोद्धार आणि विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे यासंबधीच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजीच्या चौंडी येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दोन आठवड्यातंच 147 कोटी 81 लाख खर्चाचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय आज जारी झाला. त्याबद्दल अष्टविनायक भक्तांकडून, स्थानिक नागरिकांकडून अजित पवार यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

वित्तमंत्री श्री. पवार यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार 2021-22 मध्ये 92 कोटी 19 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये  147 कोटी 81 लाखांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यास आज सुधारीत प्रशासकीय मान्यता  देण्यात आली.

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पुणे जिल्ह्यातील मोरगावच्या श्रीमयुरेश्वर मंदिरासाठी 8 कोटी 21 लाख, थेऊरच्या श्रीचिंतामणी मंदिरासाठी  7 कोटी 21 लाख,  ओझरच्या श्रीविघ्नेश्वर मंदिरासाठी  7 कोटी 84 लाख, रांजणगावच्या श्रीमहागणपती मंदिरासाठी 12 कोटी 14 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारीत मान्यता देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील महडच्या श्रीवरदविनायक मंदिरासाठी 28 कोटी 24 लाख, पालीच्या श्रीबल्लाळेश्वर मंदिरासाठी 26 कोटी 90 लाख रुपये खर्चास सुधारित मान्यता मिळाली आहे. अहिल्यानगरच्या  श्रीसिद्धटेक मंदिरासाठी 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण  शंभर कोटी 53 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून विद्युतीकरण, रोषणाई, वास्तूविशारद, जीएसटी आदी खर्चासाठी 47 कोटी 39 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी  81 लाख खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे अष्टविनायक क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळणार असून त्याबद्दल भाविकांकडून, नागरिकांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे

शासन निर्णय – अष्टविनायक

मुंबई, दि. 28 : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी 259 कोटी 59 लाख रुपये खर्चास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय आज (दि. 28) नियोजन विभागाने जारी केला. या विकास आराखड्यातील अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. श्री क्षेत्र जोतिबा हे राज्यातील एक ऐतिहासिक व धार्मिक श्रद्धास्थान असून, त्याचा विकास करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर व्यापक विचार करून आराखडा तयार केला आहे.

या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्कंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई व शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या कामांवर पहिल्या टप्प्यात 259.59 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी 81.60 कोटींच्या कामे थेट नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाची तत्त्वतः जपणूक करत पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे होणार आहेत. संबंधित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय आणि पुरातत्त्वीय परवानग्या घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात येणार असून या समित्यांचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील.

महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री. जोतिबा देवस्थानाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

शासन निर्णय – 28.05.2025 जोतिबा विकास आराखडा

***

मुंबई, दि. २८ :-  राज्यात सध्या सुरू अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या परिस्थितीत मदत व बचाव कार्यासाठी मुंबई येथे दोन रायगड ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकी एक एनडीआरएफचे पथक पोहोचले आहे. तर गडचिरोली आणि नांदेड येथे एसडीआरएफचे प्रत्येकी एक पथक पोहोचले असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

९३ लाख ३३ हजार एसएमएस

सचेत ॲपमार्फत आज २८ मे २०२५ रोजी १७ अलर्ट पाठविण्यात आले आहेत. हे अलर्ट संदेश ९३ लाख ३३ हजार  नागरिकांना आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी पाठविण्यात आले आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३९ नागरिकांचा बचाव

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अहिल्यानगर तालुक्यातील अकोळणेर, खडकी, वाळकी, सोनेवाडी रोड, शिरढोण येथे  अतिवृष्टीमुळे  पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या ठिकाणी पुरात अडकलेल्या ३९ नागरिकांना लष्कर, अग्निशमन दल आणि पालिका प्रशासनाच्या पथकांमार्फत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.

श्री. खडके यांनी सांगितले, भारतीय हवामान खात्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी पुढील २४ तासांकरीता ऑरेंज अलर्ट दिला आहे.

गेल्या २४ तासांमध्ये राज्यातील बुलढाणा (४७.९ मिमि), अकोला (४६ मिमि), जालना (४४.६ मिमि), यवतमाळ (३९.७ मिमि) आणि रत्नागिरी (३५.७ मिमि) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला असल्याचेही संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

राज्यात भिंत कोसळणे, झाड पडणे, वीज कोसळणे, पाण्यात बुडणे, आगीत जळणे, पुराचे पाणी या घटनांमुळे २७ ते दि.२८ मे २०२५ (दु. ४.०० वाजेपर्यंत) १४ व्यक्ती आणि २० प्राणी मृत झाली आहेत. तर १६ व्यक्ती आणि १ प्राणी जखमी झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : आपत्ती काळात राज्य शासनामार्फत मदत व बचाव कार्य मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. आपत्तीमध्ये शासन व प्रशासन आपद्ग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे असल्याचा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे. संभाव्य आपत्तीचा धोका लक्षात घेता नागरी आणि आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काम करणाऱ्या यंत्रणांनी या काळात सतर्क राहण्याच्या सूचना मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिल्या.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिवृष्टी, आपत्ती व व्यवस्थापन संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके आदी उपस्थित होते.

आवश्यक ठिकाणी सावधानतेची चिन्हे लावावीत

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या, आपत्ती काळात कोणतीही जीवित हानी होणार नाही याची दक्षता आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेत काम करणाऱ्या यंत्रणांनी घ्यावी. यासाठी अपूर्ण कामे, रिटेनिंग वॉल्स, नाल्यांचे काठ आणि इतर धोका दायक ठिकाणांची नियमित तपासणी व पाहणी करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी सावधानतेची चिन्हे लावावीत आणि नागरिकांना त्याबाबत माहिती द्यावी. आपत्ती काळात रेल्वे स्थानक, वाहतूक व्यवस्था, जलपुरवठा केंद्रे यासारख्या ठिकाणी धोकादायक स्थिती जाणवल्यास या सेवा तात्पुरत्या थांबविण्यात याव्यात.

यंत्रणांनी वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी

आपत्तीत काम करणाऱ्यांना आवश्यक साधनसामग्री दिली जावी. आपत्ती काळात घ्यावयाची दक्षता याबाबत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सूचना एकाच ठिकाणाहून दिल्या जाव्यात. आपत्तीमध्ये दिल्या जात असलेल्या मदतीची माहिती समाजमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमातून नागरिकांना दिली जावी. याबरोबरच आपत्तीमधील घटनांची वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यात यावी. पाण्याचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी करावी. संसर्गजन्य आजारांबाबत जनजागृती करावी. पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा संभाव्य धोका लक्षात घेता नागरी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी सजगता दाखवावी, असे निर्देशही मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी दिले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, पूर्व शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे यासाठी विविध निकषांवर अंगणवाडीचे गुणात्मक मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. याचबरोबर गुणांकनानुसार प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्रालयात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या प्रोत्साहन भत्ताच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणेबाबत तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार वितरणाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, सह सचिव वी. रा. ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती संगीता लोंढे, विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, उपसचिव प्रसाद कुलकर्णी आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळणार ग्रॅच्युइटी
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवा निवृत्ती नंतर किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ग्रॅच्युइटी (एकरकमी आर्थिक सहाय्य) देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी एकत्रित केलेल्या कामाच्या निकषानुसार प्रोत्साहन भत्ता दिला देण्याकरिता अंगणवाडी केंद्राकरिता निकष ठरविण्यात येणार आहेत. अंगणवाडी केंद्राने 10 पैकी 7 निकष पूर्ण केल्यास 1400 रुपये, 6 निकष पूर्ण केल्यास 1600 रुपये, 9 निकष पूर्ण केल्यास 1800 रुपये व 10 निकष पूर्ण केल्यास 2000 याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.

यामध्ये घरपोच आहार, वृद्धी संनियंत्रण क्षमता, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे पूर्व शालेय शिक्षण, गरम ताजा आहार, आहार आरोग्य दिवस, मुलांचे पोषण उपचार पुनर्वसन, स्थूल लठ्ठ बालके यांचे प्रमाण प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे, खुजी बालके यांचे प्रमाण प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे असे निकष ठरविण्यात आले आहेत.

000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/