उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि झिशान सिद्दीकी यांच्या उपस्थितीत बैठक

 १८ वर्षांपासून घरांचा प्रश्न प्रलंबित; शासनाकडे प्रस्ताव देण्याची रहिवाशांना सूचना

मुंबई, दि. ७ : मुंबईतील वांद्रे पूर्वच्या गोळीबार रोडवरील शिवालिक ट्रॅन्झिट कॅम्पमध्ये २६ फेब्रुवारी रोजी लागलेल्या आगीत नुकसान झालेल्या रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी सुरक्षित घरांमध्ये तात्पुरते पूनर्वसन करण्यात यावे. वर्षभरात तेथेच नवीन ट्रान्झिट कॅम्प तयार करुन रहिवाशांच्या निवासाची सोय करावी. शिवालिक विकसकाने गेल्या १८ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने त्याच्याऐवजी अन्य नामांकित विकसकांकडून हा प्रकल्प पूर्ण करुन रहिवाशांना न्याय मिळवून द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

स्थानिक आमदार झिशान बाबा सिद्दीकी यांच्या मागणीवरुन मंत्रालयात आज विशेष बैठक झाली. बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदींसह संबंधित अधिकारी आणि शिवालिक ट्रान्झिट कॅम्प रहिवाशी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीत, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास झालेला विलंब, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी, ट्रॅन्झिट कॅम्प रहिवाशांच्या समस्या, तेथील महिला, विद्यार्थी वर्गाच्या मागण्यांचा आढावा घेतला. त्यानंतर मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, शिवालिक विकसकाकडून प्रकल्प पूर्ण होण्यास झालेला विलंब अक्षम्य, रहिवाशांवर अन्याय करणारा आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी संबंधित रहिवाशी आणि गृहनिर्माण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहमतीने अन्य चांगला विकसक शोधण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा. त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करुन मान्यता घेण्यात यावी. 26 फेब्रुवारी रोजी लागलेल्या आगीत नुकसान झालेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी स्थानिक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिकतात. महिला स्थानिक ठिकाणी घरकाम करतात. त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी उपलब्ध ट्रॅन्झिट कॅम्पमध्ये तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

०००

मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सदस्यपदी नेमणूक झाल्याने राजेंद्र मोहिते यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या पदग्रहण कार्यक्रम प्रसंगी त्यांना सदस्यत्वाची शपथ देण्यात आली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

०००

किरण वाघ/विसंअ

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे ९ हजार मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून ४० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, २५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढच्या वर्षी ४० टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात २ हजार मे.वॉट पर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता ९ हजार मे.वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे ४० टक्के कृषी फीडर हे सौरऊर्जेवर येतील.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे.  सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगणसिद्धी जि. अहमदनगर येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल.

राज्यात 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकाऱ्यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागावे. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, तर सभागृहात अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

१४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय

मुंबई, दि. ७: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावातील नागरिकांना २०१७ च्या दरानुसार कर भरण्यासंदर्भात दिलासा देतानाच १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत येत्या मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याचे जाहीर करतानाच संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबईतील १४ गावे यासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, डॉ. बालाजी कल्याणकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

या बैठकीत २७ गावे, कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पुनर्विकास, १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश, उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करणे, संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये मालमत्ता कराचा विषय प्रलंबित होता. त्यावर मार्ग काढत २०१७ च्या दराप्रमाणे आता कराची आकारणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या गावातील जी अनधिकृत बांधकामे आहेत ती संरक्षीत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत १४ गावांचा समावेश करण्याची भूमिपुत्रांची मागणी मान्य केली असून त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आता या गावांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे विकास कामे होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वास्तूविशारद संघटनेची देखील यावेळी बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार ठाण्याच्या धर्तीवर इमारतींच्या उंचीबाबतचा नियम कल्याण – डोंबिवली हद्दीत देखील लागू करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील टेकडीवर संत सावळराम स्मारकासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

०००

पालघर दि ७ :  आदिवासी भागात ‘प्रत्येक हाताला काम’ देण्याची आवश्यकता आहे. काम करताना सिंचनाची सोय म्हणजेच ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ उपलब्ध करून दिले, तर मनरेगामार्फत अधिक चांगले काम होऊ शकते. अनेक गावांत मनरेगाअंतर्गत विविध कामे होत आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. विक्रमगड तालुक्यातील विकसित गाव खोमारपाडा येथील विकासकामांच्या पाहणीवेळी राज्यपाल बोलत होते. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, मनरेगाचे संचालक नंदकुमार,जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, मिशन मनरेगाचे संचालक नंदकुमार यांनी मला सांगितले होते की मनरेगाच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंब समृद्ध होऊन करोडपती होऊ शकते.सुरुवातीला माझा विश्वास बसला नाही. पण खोलवर विचार केल्यावर असे लक्षात आले की एकदा सिंचनासाठी पाण्याची व्यवस्था केली की ते पाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने वापरणे शक्य आहे. अशा प्रकारे गावाचा विकास होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्व गावे विकसित झाली तरच ‘विकसित भारत’ होईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू केली आहे, जी देशातील सर्व गावे व्यापत आहे.

भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचत नाहीत हे प्रथमच समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रेरित करण्यात विकास भारत संकल्प यात्रा यशस्वी होत असून विविध योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

गेल्या 10 वर्षात भारत सरकारने शेतकरी सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे,  त्यांना तंत्रज्ञानानुकूल बनवणे, कृषी संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देणे आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे इत्यादी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. तंत्रज्ञानापासून पीक विम्यापर्यंत, आधुनिक सिंचन पद्धतींपर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे, सरकार शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती योजना राबवत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला करोडपती बनवण्याची कल्पना अशक्य वाटली. पण खोमारपाडा सारख्या अत्यंत दुर्गम, मागास आणि आदिवासी भागात हे शक्य झाले असेल तर ते कुठेही नक्कीच शक्य होऊ शकते माझ्या माहितीनुसार, देशातील हे पहिले गाव असेल जिथे मनरेगाचा वैयक्तिक लाभ घेऊन बहुतेक नागरिक समृद्धीकडे वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे आता आदर्श उदाहरण म्हणून खोमारपाडा गाव पुढे येत असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक शेतात पाणी, प्रत्येक जलस्रोतासाठी सौर पंप, प्रत्येक शेतात ठिबक सिंचन या चार सूत्रांची अंमलबजावणी केल्यास आदिवासी भागातही शेतीचे उत्पन्न केवळ ‘दुप्पट’ नाही तर ‘तिप्पट’ही करणे शक्य आहे.आदिवासी भागात कुपोषण ही मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रातून आणि भारतातून कुपोषणाचे उच्चाटन केले पाहिजे. आजूबाजूच्या सर्व गावांचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. लोकांच्या स्थलांतराच्या कारणांचा अभ्यास करून धोरण आखून समस्या सोडवून स्थानिक भागात रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यघटनेने अनुसूचित क्षेत्राच्या विकासाची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर टाकली असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

०००