कोल्हापूर, (जिमाका) : दि. २५ : राज्यातील पहिली शाश्वत विकास परिषद महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) मार्फत कोल्हापूर जिल्हयात सयाजी हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आली.  यावेळी जिल्ह्यात विकासाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांसमवेत उद्योजकांनी सामंजस्य करार केले. शाश्वत विकास परिषदेमधून कोल्हापूरला शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढीचे मॉडेल म्हणून उदयास येण्यासाठी घोषणापत्राची निर्मिती चर्चासत्रानंतर करण्यात आली. जिल्ह्याची विकासाबद्दल त्या त्या क्षेत्रात निश्चित दिशा देण्यासाठी या घोषणापत्राची मदत होणार आहे.

परिषदेचे उद्घाटन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे हस्ते व राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  झाले. यावेळी मित्र संस्थेचे सीईओ प्रविणसिंह परदेशी, जॉइंट सीईओ सुशील खोडवेकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जॉइंट सीईओ अमन मित्तल, जागतिक बँकेचे अधिकारी विजय के., आयुक्त वस्त्रोद्योग अवश्यंत पांडा, जिल्हा परिषद सीईओ कार्तिकेयन एस. सहसचिव प्रमोद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सकाळच्या सत्रात उद्घाटन, मान्यवरांचे स्वागत झाल्यानंतर प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी करून जिल्हयात पहिली परिषद घेतल्याबद्दल मित्र संस्थेचे आभार मानले. त्यानंतर ‘मित्रा’चे सीईओ प्रविणसिंह परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे मित्र संस्थेची कार्यपद्धती उपस्थितांना सांगितली. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यानंतर क्रेडाई कोल्हापूर आणि ॲडव्हेन्चर टुरीझम ऑपरेटर यांचे सोबत पर्यटन संचालनालयाचे सामंजस्य करार मान्यवरांच्या उपस्थित झाले. उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान, पर्यटन, वस्त्रोद्योग आणि अन्न प्रक्रिया या पाच विषयांवर चर्चासत्र संपन्न झाली. यात सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्याबाहेरील तसेच जिल्ह्यातील मोठमोठे उद्योग व्यावसायिक सहभागी होते. याच पाच विषयांवर चर्चासत्रासाठी पॅनलही नेमण्यात आले.

विकासासाठी कोल्हापूर जिल्हा सर्वोत्तम – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर जिल्हयात राज्यातील पहिली शाश्वत विकास परिषद योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी होत असून राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला परिषदेचे आयोजन केलेबद्दल ‘मित्रा’ संस्थेचे विशेष आभार पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मानले. कोल्हापूरच्या विकासाचा पाया आणि विकासाला गती देण्याचे कार्य शाहू महाराजांनी केले. शाहू मील, उद्यमनगरी, कृषी, क्रीडा अशा अनेक मार्गातून जिल्हयाला शाश्वत विकासाची सुरूवात करून दिली. त्यामुळेच आजही हा जिल्हा प्रत्येक क्षेत्रासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी चांगला असून विकासासाठी सर्वोत्तम जिल्हा असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि सांगलीत येणाऱ्या पूर निवारणासाठी ३२०० कोटी रूपये जागतिक बँकेकडून मिळणार आहेत. भविष्यात यामुळे या सर्व शहरात पूर येणारच नाही असे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता विकासाला बाधा येणार नाही. जिल्हयातील दरडोई उत्पन्न अडीच लाखाहून सहा लाखांपर्यंत नेहायचे आहे. यातून कोल्हापूर जिल्हा देशात अग्रक्रमांकावर नेण्यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करू असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.

 टेक्नीकल पार्कसाठी शेंडा पार्कमधे २० एकर जागा मिळणार – कार्यकारी अध्यक्ष, राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर जिल्हयातील तरूणवर्ग शिकून नोकरीसाठी मुंबई पुण्याकडे जातो. आपल्या जिल्हयात त्यांच्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. सामाजिक दृष्टीनेही या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. टेक्नीकल पार्क उभारणीसाठी किमान २० एकर जागा हवी आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून जागेबाबतचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. शेंडा पार्क मधील २० एकर जमीन टेक्लीकल पार्कसाठी उपलब्ध होईल अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. यातून जिल्ह्यातील रोजगार वाढणार असून युवकांना जिल्हयातच नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध होईल. तसेच जिल्हयात कन्वेंशन सेंटर उभारणीसाठी २५० कोटीही मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हद्दवाढ जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वाचा विषय आहे तसेच कोल्हापूर खंडपीठ आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतेच मंजुरी दिलेल्या ३२०० कोटींमधून जिल्ह्यातील पुरस्थिती नाहीशी होईल. ईव्हीएम आणि एयरोस्पेस पार्ट्स मधील उद्योगांना चालना देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

‘मित्रा’चे सीईओ प्रविणसिंह परदेशी यांनी जिल्हा केंद्रबिंदू मानून विकास करणे शक्य असल्याचे सांगितले. युवकांमधील कौशल्य वाढ शैक्षणिक काळातच होणे आवश्यक असल्याचेही ते आपल्या मनोगतामध्ये म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी नियोजनासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, समन्वयक डॉ.अरुण धोंगडे यांनी प्रयत्न केले. परिषदेचे सूत्रसंचलन समीर देशपांडे, चारुदत्त जोशी यांनी केले. आभार प्रदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी मानले.

मुंबई, दि. २५ : विधानपरिषदेच्या मुंबई शिक्षक व मुंबई पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत मतदारांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी माहिती मुंबई शहर निवडणूक शाखेने दिली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने अधिसूचनेद्वारे मुंबई पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचा द्विवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून बुधवार २६ जून २०२४ रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत मतदान होणार आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील  मतदारांना मतदार यादी संदर्भात तसेच मतदान केंद्र संदर्भात माहिती  देण्यासाठी 022-20822693 हा हेल्पलाइन क्रमांक तसेच https://gterollregistration.mahait.org/GTRoll/Search ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे मुंबई शहर, जिल्हा निवडणूक शाखेने कळविले आहे.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २५ :  राज्यातील शेतकरी, वितरक व विक्रेते यांना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याकरिता कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे. या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सॲप क्रमांक (केवळ संदेश पाठविण्याकरिता) ९८२२४४६६५५  उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

राज्यातील खरीप हंगामात बियाणे, खते व कीटकनाशके या निविष्ठांचा पुरवठा वेळेत, गुणवत्तापूर्ण व मुबलक प्रमाणात होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी कृषी विभागाच्या टोल फ्री  (तोंडी तक्रार नोंदविण्याकरिता) १८००२३३४०००  क्रमांकावरही संपर्क करता येईल. तसेच अडचण किंवा तक्रार controlroom.qc.maharashtra@gmail.com या ई-मेलवरही नोंदवता येईल.

संबंधितांनी व्हॉट्सॲप, टोल फ्री भ्रमणध्वनी क्रमांक तसेच ई-मेलवर अडचणी, निविष्ठांची गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी व लिंकिंग बाबत असलेल्या तक्रारी नोंदवताना, नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व अडचणी किंवा तक्रारीचा संक्षिप्त तपशिल द्यावा. अडचणीबाबत माहिती कोऱ्या कागदावर लिहून त्याचा फोटो व्हॉट्सॲप किंवा ई-मेलवर पाठवल्यास तक्रारींचे निराकरण करणे सोयीस्कर होईल.

ज्या शेतकऱ्यांना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे शक्य नसेल त्यांनी या टोल फ्री क्रमांकावर आपल्या संपर्क क्रमांकासह तोंडी तक्रारी नोंदवाव्यात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत नोंदवता येतील, असे कृषी संचालक विकास पाटील यांनी कळविले आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 25 : बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियमातील कलम 3 (1) नुसार भारतीय इस्लामिक विद्यार्थी चळवळ ‘सिमी’ या संघटनेस बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 अन्वये केंद्र शासनाने 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. याबाबतच्या उलट तपासणीसाठी नवी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पुरुषेंद्रकुमार कौरव यांच्या अध्यक्षतेखाली बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) न्यायाधीकरणाचा दौरा राज्यात होत आहे.

न्यायाधीकरणाने 26 जून 2024 रोजी कोर्ट रूम नंबर 19, पहिला मजला, मुख्य इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई आणि कोर्ट रूम नंबर एफ, उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे 28 जून 2024 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून दिवसअखेर सुनावणी आयोजित केली आहे. या संदर्भात ज्या इच्छुक व्यक्तींना साक्ष द्यावयाची असेल, त्यांनी त्यांची दुय्यम प्रतितील शपथपत्रे निमस्वाक्षरीत न्यायाधीकरणाकडे दाखल करावीत. तसेच स्वत: 26 जून रोजी उलट तपासणीसाठी न्यायाधीकरणासमोर उपस्थित रहावे, असे आवाहन गृह विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

Central Government issues notification

SIMI notifies cross examination

Mumbai, 25^th June : According to Section 3 (1) of the Unlawful Activies (Prevention) Act, the Indian Islamic Student Movement ‘SIMI’ has been notified by the Central Government under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 vide notification No.S.O.722 (E), dated 16.02.2024 issued on for cross-examination. In this regard Hon. Justice Mr. Purushaindra Kumar Kaurav, Delhi High Court, will held sitting at Court Room No. 19, first floor, High Court Main Building, Fort, Mumbai, Maharashtra on 26^th June, 2024 at 10.00 a.m. onwards and at Nagpur Bench on 28^th June at 10.00 a.m. onwards.

Interested persons who wish to give evidence in this regard may file their affidavits (in duplicate) with the undersigned, and present themselves for cross-examination on the above date respectively, to appear before the Tribunal.

महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची बैठक

मुंबई, दि. 25 :- राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणाऱ्या 18 नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून गेल्या अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्याचबरोबर दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडले गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांना सुद्धा प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील समिती कक्षात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला प्राधिकरणाचे सदस्य तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्राधिकरणाचे सहअध्यक्ष तथा मदत व पुनर्वसन  मंत्री अनिल पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव बुशरा सय्यद, रस्ते सचिव संजय दशपुते उपस्थित होते.

राज्याच्या विकासात विविध प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक पुनर्वसित गावठाणे अद्यापि ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित झाली नसल्याने त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ त्यांच्या ताब्यात घ्यावीत. या गावठाणांना 18 नागरी सुविधांसह विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज घेतला. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षापासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर या जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले, तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील, तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाक मधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधित गावांसाठी कोयना भूकंप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये चारशे रुपयांवरून दरमहा एका कुटुंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे, तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटुंबाची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देऊन पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.

बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता.धारूर) येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी खास बाब म्हणून पुनर्वसन तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील कुरळी व घामापूर (ता.उमरखेड) गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा‍ निर्णय घेण्यात आला.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

सातारा दि. २५: कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात आयोजित छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबीराला पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भेट दिली.

यावेळी जिल्हा व्यवस्थापक पी.बी. देशमाने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य संजय मांगलेकर, जिल्हा कौशल्य रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त सुनिल पवार, योगेंद्र सातपुते आदी उपस्थित होते.

युवकांनी करिअरसाठी जे  क्षेत्र निवडले आहे त्या क्षेत्रात प्राविण्य मिळावावे.  युवकांनी आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचाही लाभ घ्यावा, असेही आवाहन पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केले.

000

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी हिरवा झेंडा दाखून प्रशिक्षणासाठी शेतकरी केले मार्गस्त

सातारा दि. २५: शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीचे तांत्रिक मार्गदर्शन करणेसाठी डॉ. बाबासाहेब सावंत कृषी विदयापीठ, दापोली येथे बांबू लागवडीबाबतचे प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी हिरवा झेंडा दाखून या प्रशिणासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वाहन मार्गस्थ केले.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी विजय माईनकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.

बांबू लागवडीच्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने पहिल्या टप्पयात 55 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी प्रशिक्षणासाठी दापोली येथे गेले आहेत.

सातारा दि. २५:  राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल देत आहे. या विभागाला तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेायी सुविधा देण्यावर शासनाचा भर आहे, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

गोडोली, सातारा येथे उभारण्यात येणाऱ्या अधीक्षक कार्यालय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख,  उपायुक्त विजय चिंचाळकर, अधीक्षक अभियंता संतोष राखडे, कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक वैभव वैद्य आदी उपस्थित होते.

पोलीस विभागाच्या धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नवीन वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई  म्हणाले, 17 ठिकाणी स्वतंत्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या इमारतींचे काम सुरु आहे. या विभागाच्या विविध प्रस्तांवाना मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिलेली आहे.

पोलीस विभगाच्या जागेत उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालयत होत आहे. पोलीस विभागाने त्यांच्यासाठी नवीन जागेचा प्रस्ताव द्यावा.   प्रशासनाला सुविधा दिल्या तर प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी जोमाने काम करतात. समाजामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहिले पाहिजे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या नवीन इमारतीचे काम तातडीने सुरु करा. काम दर्जेदार झाले पाहिजे सातारच्या वैभवात भर घालणारी वास्तु निर्माण करा, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्पादन शुल्क विभाग चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलात 25 टक्के  वाढ झालेली आहे, असे  प्रास्ताविकात आयुक्त श्री. सूर्यवंशी यांनी सांगितले

नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये तळ घर, तळ मजला, पहिला मजला असे एकूण 2 हजार 207.69 चौ.मी क्षेत्रफळ असणार आहे. त्याचबरोबर विश्रामगृह इमारतीचेही बांधकाम होणार आहे त्याचे क्षेत्रफळ 504.11 चौ.मी. असणार आहे.

०००