शहराला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी बेकायदेशीर पब्ज, बारवर कठोर कारवाई करावी

मुंबई, दि. 26 : ठाणे आणि मिरा-भाईंदर शहराला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी शहरातील बेकायदेशीर पब्ज, बारवर कठोर कारवाई करावी. तसेच शहरातील अमली पदार्थांशी निगडित अवैध बांधकामांवर बुलडोझर फिरवून ती नष्ट करण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही शहरांचे महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्त यांना आज दिले.

पुण्यात काही तरुण अमली पदार्थांचे सेवन करीत असल्याचे नुकतेच निदर्शनास आले होते. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पुणे पोलीस आयुक्त आणि मनपा आयुक्तांना तेथील अमली पदार्थांशी संबंधित अनधिकृत बांधकामे बुलडोझर लावून नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुणे शहरामध्ये या संदर्भात व्यापक कारवाया करण्यात आल्या. आता तशाच पद्धतीने ठाणे शहर आणि मीरा-भाईंदर शहरातील अमली पदार्थांशी संबंधित अवैध बांधकामे ही बुलडोझर लावून नष्ट करण्यात यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

अमली पदार्थामुळे तरुणाईचे मोठे नुकसान होत आहे. हा विळखा तातडीने रोखणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी अत्यंत कडक उपाय योजण्यात यावेत. अमली पदार्थ विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरु करावी. शहराला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय योजावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

000

विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता

७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला

भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील १०० खाटांच्या कर्करोग रुग्णालयाकरिता चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन या कंपनीस / संस्थेस मौजे चांदा रै., ता.जि. चंद्रपूर येथील १० एकर जमीन ३० वर्षासाठी नाममात्र रू. १/- प्रतीवर्ष या दराने भुईभाडयाने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या रुग्णालयामुळे खेड्यातील तसेच शहरातील सर्वसामान्य स्तरातील कर्करोगग्रस्तांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यठिकाणी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनेच्या दरामध्ये कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अटीस अधीन राहून या फाऊंडेशनला दिलेल्या जागेच्या भाडेपट्टा करारनाम्यास मुद्रांक शुल्क भरणा करण्यापासून सूट देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी

हुडकोकडून कर्जास मान्यता

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल.  एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

—–०—–

पुणे रिंग रोड संपादनासाठी

हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल.  एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

—–०—–

मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरु होणार

शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता

मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्श्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे.  याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.

—–०—–

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यात सुधारणा 

रेसकोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों दण्यात आलल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क उभारण्याकरिता मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या ताब्यात असलेली उर्वरित १२० एकर जागा या संस्थेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकस उपलब्ध होत आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. याच्या क्लब स्टेबल्स आणि इतर सरचनांनी व्यापलेल्या बांधीव क्षेत्राकरीता दि.१४.०३.२०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयामध्य स्पष्ट केल्यानुसार जमिनीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील (रेडीरेकनरने येणाऱ्या) किमनांच्या १०% रकमेवर १% या प्रचलित दराने भाडेपट्टा आकारणी करण्यात यईल. उर्वरित माकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतीरिक्त इतर दिवसांकरिता सार्वजनिक वापराकरिता उपलब्ध राहणार असल्याने या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडेपट्टा आकारण्यात येणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेवर दरवर्षी आकारण्यात येणारी दरवाढ ही ३% पेक्षा जास्त नसेल मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टा कराराने दण्यात आलल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील शासकीय भूखंडावर दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीकरीता अतिरिक्त भाडेपट्ट्यापोटी अनुज्ञेय होणा-या फरकाची रक्कम वसूल करण्यात याणार नाही

भाडेपट्टा कराराने दिलेल्या भूखंडावर म. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचद्वार आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व क्रीडेत्तर कार्यक्रमाकरिता प्रतीदिन आकारावयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क (License Fee) हे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि. २३.०६.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या धोरणानुसार क्रीडेत्तर कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसासाठी रु.१,५०,०००/- प्रती कार्यक्रम व एकाच आयोजकाचा तोच कार्यक्रम एकापेक्षा अधिक कालावधीसाठी असेल, तर लगतच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु.१,००,०००/- प्रति कार्यक्रम प्रतिदिन याप्रमाणे आकारण्यात येईल

—–०—– 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी

३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.  त्यापैकी नियमित ७ हजार कि.मी. रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, युवक, महिला यांच्यासह समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न हे राज्य शासन करीत असून अधिवेशनात लोकहिताचे निर्णय घेतले जातील. मागील दोन वर्षात राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांसह अन्य विकासकामे मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली असून जनतेच्या हितासाठी धाडसी निर्णय घेणारे हे सरकार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरुवारपासून (दि. 27 जून) सुरुवात होत आहे.  अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापान कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांत सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पहिलाच निर्णय शेतकरी हिताचा घेतला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजना 2.0 सुरु करण्यात आलेली आहे. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, मुंबईतील रस्ते, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारखे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. वाढवण बंदर प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार असून आजूबाजूच्या भागाचा विकास होईल. महिला व युवकांसाठी विविध योजना, शासन आपल्या दारी योजनेतून लाखो लोकांना फायदा देण्यात आला आहे.

विदर्भासह राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण आहे. राज्य औद्योगिक क्षेत्रात देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. सरकारी नोकऱ्या, पोलीस भरती मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे, तर काहींना नियुक्तीपत्रही देण्यात आले आहेत. राज्याचा विकास झाला पाहिजे ही भूमिका घेवून पुढे जात आहोत. मुंबईसारख्या शहरात जागतिक दर्जाचा 300 एकराचा सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार असून त्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम होणार नाही. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेसह कॅशलेस सेवा सुद्धा देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाकडे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला असून 87 प्रकल्प पूर्ण होत आले आहेत. वैधानिक विकास मंडळाचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा हर घर जल या योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. गुंतवणुकीमध्ये राज्य आघाडीवर आहे. पुण्यातील पोर्शे घटना दुर्दैवी असून याबाबतीत राज्य शासनाने कडक भूमिका ठेवली आहे. ड्रग्ज व अमली पदार्थविरोधी मोहीम धडकपणे राबविली जात आहे. पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्राला बळ देणारे ठरेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

दुर्बळ घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

यंदाचे वर्ष छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीचे 150 वे वर्ष आहे. राज्य शासन शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्‍या विचाराने काम करीत आहे. दुर्बळ घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला राज्य शासन उत्तर देण्यास तयार आहे.

पत्रकार परिषदेपूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि विधिमंडळातील सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/पवन राठोड/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 :  मुंबई शहरातील दरडप्रवण क्षेत्रात सेफ्टी नेट बसवून  ही क्षेत्रे अधिक संरक्षित करणे आणि तेथील नागरिकांच्या जीविताची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य असून दरड कोसळण्याच्या घटनांपासून मुक्त मुंबई बनविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. याचबरोबर म्हाडा, महानगरपालिका, एमआयडीसी यासह इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहकार्याने धोकादायक इमारतींबाबत धोरण ठरविणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुंबईबाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा त्यांच्या हक्काच्या घरात आणण्यास आमचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बुधवारी दुपारी घाटकोपर भागातील असल्फा व्हिलेज येथील हनुमान टेकडी भागाला भेट दिली आणि त्याठिकाणी डोंगराला बसविण्यात येत असलेल्या सेफ्टी नेटची आणि इतर संरक्षणात्मक उपाययोजनांची पाहणी केली. यावेळी आमदार दिलीप लांडे, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यासह उपायुक्त रमाकांत बिरादार, उपायुक्त देविदास क्षीरसागर, इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या तसेच हनुमान टेकडी येथे पाहणीनंतर प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, यापूर्वी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली तेव्हा मुंबईतील दरड प्रवण क्षेत्राचा सर्व्हे करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, मुंबईमध्ये एकूण ३१ दरड प्रवण क्षेत्र आहेत. त्यातील आज असल्फा व्हिलेज येथील हनुमान टेकडी येथे सेफ्टी नेट बसवण्यात येत असलेल्या कामाची पाहणी केली. हे काम अतिशय अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येत आहे त्यासाठी स्वीस तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यात येत आहे. खडकाच्या आतमध्ये आठ मीटर खोल इतके सुरक्षित पद्धतीने ही नेट बसवली जाते. त्यामुळे येथील सुरक्षितता अधिक वाढणार आहे. मुंबईत सर्व ३१ ठिकाणी हे काम सुरू आहे. कोणत्याच ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडू नये हे आमचे लक्ष्य आहे.  दरड कोसळण्याच्या घटनांपासून मुक्त मुंबई आम्हाला बनवायची आहे. त्यादिशेने प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००१ मध्ये याच हनुमान टेकडी येथे दरड कोसळल्याची घटना घडून ७२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. आता अशा घटना मुंबई मध्ये कुठेच घडू नयेत, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ज्याप्रमाणे मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस महामार्गावर सेफ्टी नेट बसवल्या, तशाच इथे बसवल्या जात आहेत. त्यामुळे याठिकाणी नागरिकांना अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. कोणाच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये यासाठी अशा प्रकारे डोंगराला सेफ्टी नेट बसवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून माझी ती जबाबदारी आहे. त्यामुळेच याठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. हजारो कुटुंबे याठिकाणी राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीविताची काळजी आम्ही घेणे अपेक्षित आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे फुलांनी स्वागत

स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे तीन वाजण्याच्या सुमारास हनुमान टेकडी येथे पोहोचले. त्यावेळी दरड कोसळण्याच्या घटनांपासून संरक्षणासाठी ज्या सेफ्टी नेट बसवल्या आहेत. त्यामुळे जीवाचा धोका कमी झाल्याची भावना व्यक्त केली. याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आणि त्यांच्यावर फुलांची उधळण करीत सहृद स्वागत केले.

मुख्यमंत्र्यांचा चालत पायथा ते टेकडी थेट प्रवास

असल्फा विलेज येथील हनुमान टेकडी हा परिसर अतिशय दाटीवाटीने गजबजलेला आहे. हजारो कुटुंबे या ठिकाणी राहत आहेत.पायथ्यापासून वर टेकडीपर्यंत जाण्यासाठी अतिशय अरुंद, निमुळता आणि थेट वरपर्यंत जाणारा असा रस्ता. थोडंसं चाललं तरी धाप लागावी असा हा मार्ग. मात्र, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पायथ्यापासून चालत थेट या मार्गाने टेकडी गाठली आणि तेथील डोंगराला बसवलेल्या सेफ्टी नेटची पाहणी केली.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/