गुरूवार, जुलै 10, 2025
Home Blog Page 701

शासकीय योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत ‘संवादवारी’ उपक्रमाचे आयोजन

पुणे, दि.1 : शासकीय योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आषाढीवारी कालावधीत आळंदी ते पंढरपूर व देहू ते पंढरपूर या दोन पालखी मार्गावर राज्य शासनाचा चित्ररथ, एलईडी मोबाईल व्हॅन, प्रदर्शन संच, मोबाईल व्हॅनसह लोककला पथक, पथनाट्याच्या माध्यमातून ‘संवादवारी’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

‘संवादवारी’ हा उपक्रम 2 ते 19 जुलै 2024 या कालावधीत होणार आहे. संत ज्ञानेश्वर पालखी सोहळ्यात पुणे विभागातील सासवड येथे 2 जुलै रोजी पालखीतळ, वाल्हे येथे 4 रोजी जिल्हा परिषद शाळा क्र. 1 व 2, लोणंद येथे 6 रोजी पालखीतळ, फलटण येथे 8 रोजी पालखीतळ, बरड येथे 10 रोजी नगरपरिषद आवार, नातेपुते येथे 11 रोजी पालखीतळ, माळशिरस येथे 12 रोजी कृषी विभाग मैदान, भंडी शेगाव येथे 14 रोजी ग्रामपंचायत शॉपींग सेंटरसमोर, वाखरी येथे 15 रोजी ग्रामपंचायत आवार व पंढरपूर येथे आषाढी यात्रेदरम्यान शासनाच्या योजनांवर आधारित प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहे.

संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यादरम्यान कदमवाक वस्ती येथे 2 जुलै रोजी पालखीतळ, यवत येथे 3 रोजी जिल्हा परिषद शाळा क्र.1 व 2, वरवंड येथे 4 रोजी, उंडवडी गवळ्याची येथे 5 रोजी पालखी तळ, बारामती येथे 6 रोजी नगरपरिषद, आंथुर्णे येथे 8 रोजी, इंदापूर येथे 10 रोजी पंचायत समिती आवार, अकलूज येथे 11 व 12 रोजी पंचायत समिती आवार, पिराची करोली येथे 13 रोजी पालखीतळ, वाखरी येथे 14 व 15 रोजी पालखी मार्गासमोरील मोकळ्या जागेत व पंढरपूर येथे आषाढीवारी दरम्यान संवादवारी आयोजित करण्यात येणार आहे. तरी अधिकाधिक नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे करण्यात आले आहे.

 

000

लोकभावना विचारात घेऊन दीक्षाभूमी येथील भूमिगत वाहनतळ कामाला स्थगिती – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई,  दि. 1 : नागपूर येथील दीक्षाभूमी विकास आराखडा हा दीक्षाभूमी स्मारक समितीने अंतिम केला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने केवळ निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले आहे. मात्र,  त्याठिकाणी होत असलेल्या भूमिगत वाहनतळाला काही जणांचा विरोध होत आहे. लोकभावना विचारात घेऊन या कामाला स्थगिती देण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य डॉ. नितीन राऊत आणि नारायण कुचे यांनी यासंदर्भात सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, दीक्षाभूमी हे संपूर्ण देशासाठीचे स्मारक आहे. तेथील विकासकामे करण्यासाठी दीक्षाभूमी स्मारक समितीने विकास आराखडा अंतिम केला आहे. त्यानुसार तेथे कामे सुरू आहेत. मात्र, अशा विकास कामांमध्ये मतमतांतरे असणे योग्य नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आंदोलन करणारे आंदोलक आणि स्मारक समिती यांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल. तोपर्यंत भूमिगत वाहनतळ कामाला स्थगिती देत आहे. याबाबत, एकत्रित बैठकीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

000

एनडीव्हीआयच्या निकषांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

मुंबई दि. १ : अवकाळी पावसामुळे नुकसान भरपाई देताना वापरण्यात येणाऱ्या सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) च्या निकषाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

यावेळी उपसमितीचे सदस्य महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्यासह महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत अवकाळी पावसामुळे नुकसान भरपाई देताना वापरण्यात येणाऱ्या एनडीव्हीआयच्या निकषाबाबत कृषी, मदत व पुनर्वसन, महसूल विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा. तसेच चारा छावणी बाबतचे विभागीय आयुक्तांकडील प्रलंबित प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर सादर करण्यात यावे, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन विभागाला देण्यात आल्या.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

जगद्गुरु तुकाराम महाराज पालखीचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दर्शन

पुणे, दि. १: निवडुंगा विठोबा मंदिर येथे रविवारपासून (दि. ३० जून) विसावलेल्या जगद्गुरु तुकाराम महाराज पालखी आणि श्री निवडुंगा विठोबाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दर्शन घेतले.

यावेळी आमदार श्रीमती माधुरी मिसाळ, ॲड. राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानचे अध्यक्ष ह.भ.प. पुरुषोत्तम महाराज मोरे, पालखी सोहळा प्रमुख ह.भ.प. विशाल मोरे, श्री निवडुंगा विठोबा देवस्थान संस्थानचे विश्वस्त अरुण लक्ष्मण स्वामी, चंद्रकांत मिठापेल्ली, विशाल धनवडे, आशिष शहा आदी उपस्थित होते.

पालखी दर्शनानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जगद्गुरु तुकाराम महाराज आणि माऊली ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पादुकांचे पूजन केले. हा कुठल्याही व्यक्तीच्या जीवनातील आनंदाचा क्षण असतो. हा आनंद अनुभवण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहे. जोपर्यंत वारीची परंपरा आहे तोपर्यंत भागवत् धर्माची पताका अशीच फडकत राहील. जोपर्यंत सूर्य-चंद्र असेल तोपर्यंत वारीची परंपरा अखंडित राहील.

पादुका दर्शनानंतर श्री निवडुंगा विठोबा देवस्थान संस्थानच्यावतीने श्री. फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला.

काल संगमवाडी येथे विसावा घेतल्यानंतर पालखी भवानीपेठेतील निवडुंगा विठोबा मंदिर येथे मुक्कामासाठी दाखल झाली. आज पालखीचे भक्तिभावे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. उद्या सकाळी पालखी पुढील मुक्कामासाठी कदम वाकवस्तीकडे (ता. हवेली) प्रयाण करेल.

000

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पादुकांचे दर्शन

पुणे, दि. १ : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भवानी पेठ पालखी विठ्ठल मंदिर येथे श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पादुकांचे दर्शन घेतले.

श्री संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप, विश्वस्त व पालखी सोहळा प्रमुख योगी निरंजननाथ, भवानी पेठ पालखी विठ्ठल मंदिराचे अध्यक्ष तेजेंद्र कोंढरे, विश्वस्त गोरख भिकुले, प्रमोद बेंगरुट आदी उपस्थित होते.

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचे उद्या सकाळी सासवडकडे प्रस्थान होणार आहे.

 

000

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज करता येणार – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १ : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करावी. सर्व जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी समन्वयाने आवश्यक दाखल्यांची जलदगतीने पूर्तता करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. उद्यापासून नारी शक्ती दूत ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करता येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बालविकास सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव उपस्थित होते. तर दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात यावी.

लाभार्थ्यांच्या नोंदणीचा पहिला टप्पा १ ते १५ जुलै या कालावधीत असणार आहे. यानंतर ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणार आहे. मात्र महिला अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, परिवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेवा सुविधा केंद्र यांच्या सहाय्याने अर्ज करू शकतात. यांनतर या प्रतिनिधींनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज शासनास सादर करावेत. तसेच, ज्या पात्र महिला स्वत: ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात त्यांच्यासाठी ‘नारी शक्ती दूत’ हे ॲप उद्यापासून सुरू करण्यात येत असल्याचेही मंत्री कु.तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी निवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जन्म दाखला अशा आवश्यक दाखल्यांची पूर्तता जलदगतीने करण्यात यावी. यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबीरांचे आयोजन करणे आवश्यक असल्यास करावे. तसेच, जिल्हापातळीवर बँक अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून संबंधित महिलांचे शून्य जमा रकमेवर खाते सुरू ठेवण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने व जलदगतीने काम करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

 

महाराष्ट्राला समृद्ध बनविण्यासाठी वसंतराव नाईक यांचा मोठा वाटा – पालकमंत्री संजय राठोड

यवतमाळ, दि.1 (जिमाका) : वसंतराव नाईक यांच्या कर्तृत्वाची उंची फार मोठी आहे, ती कुणालाही गाठता येणार नाही. त्यांचे कार्य आणि विचारांच्या प्रेरणेने आणि त्यांनी दाखविलेल्या वाटेवर आम्ही दहा पावले जरी चाललो तरी धन्य होऊ. महाराष्ट्राला समृद्ध आणि संपन्न बनविण्यासाठी नाईक साहेबांचा मोठा वाटा आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले.

जिल्हा परिषद सभागृहात वसंतराव नाईक यांची जयंती कृषी दिन म्हणून साजरी करण्यात आली. कृषी विभागाच्यावतीने आयोजित या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डाँ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रमोद लहाळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक संतोष डांबरे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे, मोहिम अधिकारी प्रवीण जाधव, ईसार संस्थेचे अध्यक्ष दिवाकर भोयर, सिजेंटा इंडिया प्रा.लि.कंपनीचे प्रतिनिधी साहिल गुप्ता तसेच प्रगतिशील शेतकरी उपस्थित होते.

नाईक साहेबांनी महाराष्ट्र उभा करतांना राज्याच्या जडणघडणीमध्ये मोलाचा वाटा उचलला आहे. त्यांचे योगदान महाराष्ट्र कधीच विसरू शकत नाही. त्यांना हरीतक्रांतीचे प्रणेते म्हणतात. महाराष्ट्र अन्नधान्याने समृद्ध झाला पाहिजे, समृद्ध झाला नाही तर फासावर जाईल, अशी प्रतिज्ञा करणारे नाईक साहेब एकमेव मुख्यमंत्री आहे. नाईक साहेब शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायचे, शेतकऱ्यांशी संवाद साधायचे, चर्चा करायचे. राज्य शासन त्यांच्या विचारांना पुढे नेत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना दिलासा देण्याचे काम करत असल्याचे पुढे बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्हाधिकारी डाँ.पंकज आशिया म्हणाले, शेतीतील नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांचे उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. नवनवीन प्रयोगाद्वारे राज्याच्या कृषी उत्पादनात आपल्या जिल्ह्याचा वाटा वाढला पाहिजे. प्रगतशील शेतकऱ्यांनी यासाठी योगदान द्यावे. पीएमएफएमई, रेशीम शेती, एफपीओ तसेच विविध पिकांसाठी टारगेटेड काम केले तर आपण यात यशस्वी होऊ शकतो, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

कृषी दिनी शेतीचे उत्पन्न वाढवणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेस हातभार लावणे, प्रक्रिया उद्योग वाढवणे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना केले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी सुद्धा आपले मनोगत व्यक्त केले.

सुरुवातीस वसंतराव नाईक यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पालकमंत्र्यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. सिंजेंटा इंडिया प्रा.लि.कंपनीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आवारात वृक्षारोपण करण्यात आले. शेतकऱ्यांना फवारणी किटचे वाटप करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये झालेल्या पिक स्पर्धेत पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला तसेच मान्यवरांच्याहस्ते जनजागृती चित्ररथाला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र माळोदे यांनी केले. संचलन मृणालीनी दहिकर यांनी केले तर आभार प्रवीण जाधव यांनी मानले.

000

विधानसभा लक्षवेधी

दीपनगर येथील ६६० मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पातून ऑगस्टमध्ये वीज उत्पादन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 1 : जळगांव जिल्ह्यातील दिपनगर (ता. भुसावळ) येथील सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रीक लिमिटेड) कंपनीकडून 660 मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. सध्या  या प्रकल्पाच्या विविध चाचण्या सुरू आहेत. येत्या ऑगस्टमध्ये दीपनगर येथील प्रकल्पातून वीजेचे उत्पादन सुरू होणार असून सप्टेंबर महिन्यात व्यावसायिक स्वरूपात प्रकल्पातून वीज मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये जितेंद्र आव्हाड, अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिकची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पाची चाचणी सुरू असताना बॉयलर ट्युबमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला. बॉयलर ट्युबला पाणी पुरवठा करावा लागतो. मात्र पाणी पुरवठा करणाऱ्या पंपामध्ये एक पंप बंद पडला. परिणामी,  पाणी पुरवठा कमी होवून बॉयलर ट्युबचे तापमान वाढले व तांत्रिक दोष निर्माण झाला. त्यानंतर याट्यूबची तपासणी केली असता ट्युबमध्ये मोठा तांत्रिक दोष निदर्शनास आला. हा चाचणी स्तर असल्यामुळे याची संपूर्ण जबाबदारी भेलची आहे.  दोषपूर्ण यंत्रणेच्या जागी नवीन यंत्रणा भेलकडून बसविण्यात येणार आहे. भेल हा केंद्र शासनाचा उपक्रम असल्यामुळे या प्रकरणात भेलचा कुणी अधिकारी जबाबदार असल्यास, त्याविषयी कंपनीला कळविण्यात येईल. या प्रकल्पाच्या सर्व चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे हस्तांतरण करण्यात येईल.

राज्यात फॅक्टरी व बॉयलर निरीक्षकाची पदे रिक्त असल्यास, ही पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. बॉयलर तपासणीबाबत संगणीकृत कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. वर्षभरात मंजूरी प्राप्त असलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट दिली पाहिजे. याबाबत कुठल्या दिवशी, कुणी, कुठे जायची याची रँण्डम पद्धत तयार केली आहे. त्यानुसार फॅक्टरीला भेट देवून त्याच दिवशी निरीक्षणाचे अहवाल 24 तासाच्या आत संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागतात, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/

रेल्वे जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 1 : रेल्वे जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्या मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य आशिष शेलार, योगेश सागर, अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर,अस्लम शेख, अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक जागेवर (अनधिकृत वहिवाटाधारकांचे निष्कासन) कायदा 1971 मधील कलम 4 अन्वये, जर कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक मिळकतीवर अनधिकृत कब्जा केला असेल तर सर्व संबंधित व्यक्तींना त्यांचे निष्कासन का केले जाऊ नये याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याची तरतूद आहे. यानुसार रेल्वे प्रशासनाने बोरिवली पूर्व ते दहिसर पश्चिम दरम्यान असलेल्या रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना या कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केवळ मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पामुळे बाधित झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन एमयुटीपी धोरणाअंतर्गत करण्यात येते. दहिसर (प) रेल्वे रुळालगत रेल्वेच्या हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची बाब धोरणात्मक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातर्फे केंद्र शासनाच्या जमिनीवर (रेल्वे) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरता केंद्र शासनाचे  ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. रेल्वे रुळालगत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र  व राज्य शासनाच्या समन्वयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असून केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांच्या समवेत मुंबईतील सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक लावण्याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 1 : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी योजना पूर्ण होऊन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र बऱ्याच जिल्ह्यात योजनांची कामे पूर्ण करताना अडचणी येत आहे. याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींच्या समवेत आढावा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकांमध्ये जिल्ह्यातील योजना पूर्ण करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांबाबत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सुचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य यशोमती ठाकूर, राजेश पवार, नितेश राणे, सुभाष धोटे, धीरज देशमुख, त्रुतूजा लटके, श्री. खोसकर यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिकची माहिती देताना पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांचे कंत्राट देताना गावातील खोदून ठेवलेले रस्ते दुरूस्त करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आणखी काही तरतूदी करावयाच्या असल्यास किंवा योजनांचे सुलभीकरण करण्यासाठी सूचना द्याव्यात. गावातील कुठल्याही योजनेच्या कामासाठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. त्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही. पाण्याच्या उद्भवासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पाणी पुरवठा योजनेतील पाण्याचा उद्भव करण्यात येत नाही.

श्री. पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांची कामे मोठ्या संख्येने असल्यामुळे एका कंत्राटदाराकडे एकापेक्षा जास्त योजनांची कामे आहेत. याबाबत तालुक्यातील एकत्रित कामांची एकच निविदा काढण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या निकालामुळे एकत्र कंत्राट न देता सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसार कंत्राट देण्यात आले. पाणी पुरवठा योजनांचे देयक त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचे अंकेक्षण केल्याशिवाय काढण्यात येत नाही. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, कारंजा व आष्टी तालुक्यातील 104 गावांच्या योजनांच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत चौकशी समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. योजनेची कामे करताना कुठेही गैरप्रकार, अनियमितता झाली असल्यास तक्रार आल्यास चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/

 म्हाडा अभ्युदयनगर येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार – गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 1 : म्हाडा वसाहतीमधील अभ्युदयनगर (काळाचौकी) येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अजय चौधरी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानससभेत मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

मंत्री सावे म्हणाले, अभ्युदयनगर (काळाचौकी) या म्हाडा वसाहतीचा  पायाभूत सुविधांसह समुह पुनर्विकास व योग्य नियोजन करणे शक्य व्हावे, तसेच  म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास करताना चांगल्या दर्जाच्या इमारती व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता यावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने म्हाडाकडून प्राप्त प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

या  लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री  सुनील राणे, बच्चू कडू, योगेश सागर, सुनील प्रभू, सुहास कांदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

एमएमआरडीए हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 1 : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. विधानसभेत विविध सदस्यांनी या अपघात प्रकरणी मांडलेले मुद्दे या समिती समोर पाठवले जातील. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबतचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले जातील आणि निकषात बसत नसेल, अशा होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, होर्डिंगबाबत मुंबई महानगरपालिकेने धोरण तयार केले आहे. आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे ते अद्याप जाहीर झालेले नव्हते. आचारसंहिता संपल्यावर ते जाहीर करण्यात येईल. याशिवाय, सध्या मुंबई महानगरपालिका आणि रेल्वे विभागाच्या हद्दीत जी अनधिकृत होर्डिंग्ज असतील तेथील डिस्प्ले तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले जातील. होर्डिंग्जशी निगडित विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल तसेच याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्या सोबतही बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य राम कदम, अजय चौधरी, आशिष शेलार, नितेश राणे, विकास ठाकरे, डॉ. नितीन राऊत, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 1 : मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत अतिक्रमण मोहिमेसाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त देण्याबरोबर अतिक्रमणांना पाठिंबा देणाऱ्यांवरही कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली. झोपडपट्टीमध्ये तिसरा आणि चौथा माळा बांधला गेला असेल तर महानगरपालिकेतील आयएएस अधिकाऱ्यामार्फत याबाबत चौकशी करण्यात येईल.

सदस्य अबू आझमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महानगर पालिका क्षेत्रातील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरू असते. आचारसंहितेच्या काळात पोलिस मनुष्यबळ हे निवडणूक कामासाठी असल्याने तसेच महापालिका आणि इतर शासकीय कर्मचारी हे निवडणूक कामात असल्याने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम काही काळ थांबली होती. अतिक्रमण होत असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य मिहिर कोटेचा, योगेश सागर, ॲड. आशिष शेलार, राम कदम आणि सुनील राणे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

000

गोंडपिंपरी ग्रामीण रुग्णालयासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 1 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत सार्वजनिक वापरास योग्य नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तेथील सेवा स्थलांतरित करण्यात आली आहे. तसेच याठिकाणी इतर शासकीय जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु असून ती जागा उपलब्ध झाल्यास याठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत बांधली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंडपिंपरी येथे 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आहे.  मात्र, रुग्णालयाची इमारत वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला होता. सद्यस्थिती पाहता या इमारतीचे नूतनीकरण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सद्यस्थितीत या ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्य सेवा इतर ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. बाह्यरुग्ण विभाग हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानामध्ये स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तसेच, आंतररुग्ण विभाग हा रुग्णालय परिसरामध्ये नवीन बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

विधानपरिषद लक्षवेधी

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. 1 – सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणीचालकांचा प्रलंबित देयकांबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाला असून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर आजच हा प्रश्न निकाली निघेल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यातील 299 चारा छावण्यांचा अनुदानाचा प्रश्न 2019-20 पासून प्रलंबित होता. त्यापैकी काही चारा छावण्यांना अनुदानाचे वितरण झाले होते. तर काही छावण्यांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समर्पित केला होता. सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी बैठक घेऊन विभागीय आयुक्तांना त्रुटींबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार किरकोळ त्रुटींबाबत न्यायाची भूमिका घेऊन तांत्रिक अडचणींवर समाधान काढण्याची सूचना करण्यात आली. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांमार्फत फेरप्रस्ताव प्राप्त झाला असून आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. सांगोला, मंगळवेढा याबरोबरच माण, खटाव, पंढरपूर, मोहोळ, फलटण येथील प्रश्न देखील मार्गी लावण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

चारा छावण्यांना अनुदान देताना केंद्राच्या एनडीव्हीआय च्या निकषांनुसार अनुदान द्यावे लागते. यातील निकषांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने केंद्राकडे विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी या प्रश्नी पाठपुरावा केल्यानंतर मंत्री श्री. पाटील यांनी सकारात्मकतेने हा प्रश्न सोडविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

00000

राज्यात लवकरच पाच फिरत्या अन्न तपासणी प्रयोगशाळा – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

मुंबई, दि. 1 : राज्यात सध्या एक फिरती अन्न नमुना तपासणी प्रयोगशाळा सुरू असून त्या धर्तीवर लवकरच पाच प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मालाड येथे ऑनलाईन मागवलेल्या आईस्क्रिममध्ये मानवी बोटाचा तुकडा सापडल्याची घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विलास पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.आत्राम म्हणाले, जमा केलेल्या अन्न नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे सध्या तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळा वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. जमा केलेल्या अन्न नमुन्यांची तपासणी तातडीने करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा देखील प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या 350 पैकी 210 जागा रिक्त आहेत. लोकसेवा आयोगामार्फत 192 जागांसाठी परीक्षा प्रक्रिया झाली असून मुलाखतीनंतर लवकरच त्यांच्या नेमणुका करण्यात येतील. औषध निरीक्षकांच्या 81 जागांसाठी सुद्धा आयोगाकडे मागणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षेबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमित आढावा घेण्यात येतो. भेसळ करणाऱ्यांच्या विरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि पोलीस विभागामार्फत संयुक्तपणे कारवाई केली जाते असे सांगून राज्यात अन्न सुरक्षेबाबत जनजागृतीसाठी ईट राईट उपक्रम राबविला जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

मुंबई महानगरपालिकेतील स्वच्छता कंत्राटाची निविदा तत्काळ स्थगित करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 1 : मुंबई शहरातील झोपडपट्टीतील स्वच्छतेसाठी नव्या कंपन्यांना काढण्यात येणाऱ्या निविदा तातडीने स्थगित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषद सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, सद्यःस्थितीत स्वच्छतेची कामे बेरोजगार संस्था, सेवा, दिव्यांग, महिला संस्था व महिला बचत गटाकडून करण्यात येत असून महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फतही झोपडपट्टयांमधून घराघरातून कचरा जमा केला जात आहे. या परिसरातील जागा, ड्रेनेज व शौचालय, स्वच्छतागृह, जाळी साफसफाई अशी कामे या विभागामार्फत करण्यात येतात.

या स्वच्छतेसाठी  कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आल्यास  बेरोजगार, सेवा, दिव्यांग व महिला आणि महिला बचत गट अशा सुमारे २ ते अडीच हजार संस्था बंद पडून सुमारे ७५ हजार कामगारांमध्ये बेरोजगारी होणार अशी शंका उपस्थित केल्याने निविदा स्थगित करण्यात येणार असून सध्या सुरू असलेल्या पद्धतीने काम सुरू राहणार असलेल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजहंस सिंह, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला

0000

नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत, अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क सोडून सर्व लाभ

मुंबई, दि. १ : नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क सोडून, लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, इतर सर्व लाभ देण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांविषयी उपस्थिती केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाद्वारे दि. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये नागपूर महानगरपालिकेतील ४४०७ ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून समावेशन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागात कार्यरत ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, अशा एकूण ३८०५ पात्र ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर सद्यस्थितीत समावून घेण्यात आले आहे. उर्वरित ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना पात्र झाल्यानंतर अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्याची प्रक्रिया महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत आहे.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या लाभात  वेतन भत्ते, आठवडा सुट्टी, वैद्यकीय रजा, वैद्यकीय सुविधा, निवासस्थान व सेवानिवृती वेतन योजना इत्यादींचा समावेश आहे. अधिसंख्य पदावर कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांना लागू असणारे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना, कुटुंब निवृत्तिवेतन, मृत्यु उपदान, रुग्णता निवृत्तिवेतन, सेवानिवृत्ति उपदान इ. लाभ अनुज्ञेय आहेत, तसेच रजेचे रोखीकरण, गटविमा योजना इ. लाभ अनुज्ञेय आहेत.

शासन निर्णय दि. २० सप्टेंबर २०१९ नुसार केवळ कार्यरत ऐवजदार कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण झाली असल्याने, ही अधिसंख्य पदे, कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाल्यास ती त्या दिनांकापासून आपोआप व्यपगत होत असल्याने, ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना नियुक्ती देण्यासाठी कोणतेही अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येणार नाही अथवा व्यपगत झालेले पद पुनर्जिवित करता येत नाही. यामुळे ज्या ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर समावून घेण्यात आले आहे, त्यांच्या वारसांना नियुक्ती देणे शक्य होत नाही. या अटीशिवाय लाड – पागे समितीच्या इतर सर्व शिफारशी व लाभ पात्र ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेद्वारे देण्यात येतात असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, विजय गिरकर, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.

0000

सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र वाढवण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १ : सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र वाढवून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत  सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्राविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात आयटी सेक्टर किंवा एमआयडीसीचा विस्तार व्हावा यासाठी शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. सातारा एमआयडीसीमध्ये महाराष्ट्र स्कूटर ही कंपनी अनेक वर्षापासून बंद आहे ही जागा शासनाकडे घेण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा विचार करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. सातारा जिल्ह्यातील युवक रोजगारासाठी बाहेर जावू नये यासाठी विविध उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्तीबाबत लवकरच सुधारित धोरण– चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १ : अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच दिव्यांग खेळाडूंना राज्यातूनही मदत मिळावी याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यात ५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ३२ खेळाडूंना शासन सेवेत थेट घेण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एका खेळाडूला शासन सेवेत नियुक्ती दिली आहे. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.

शासन सेवेत नियुक्त खेळाडू विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. त्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ज्या परीक्षा देणे आवश्यक असतात त्या क्रीडा स्पर्धात खेळाडू सहभागी होत असल्यामुळे त्या परीक्षा देता येत नाहीत. या खेळाडूंना जुन्या निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्ष होता आता तो पाच वर्ष करणार आहोत. नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात शासन सेवेत नियुक्त खेळाडूंना क्रीडा विभागातीलच उच्च पदावर नियुक्त्या दिल्या जातील. तसेच काही खेळाडूंची वयोमर्यादा संपली अशा खेळाडूंच्या बाबतीतही आम्ही विचार करू. खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमासंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या तयारीसाठीही शासन सर्वतोपरी मदत करते.

यावेळी १५ वर्षानंतर भारतीय संघाने वीस षटकांच्या सामन्यांचा विश्वचषक जिंकला त्याबद्दल विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, प्रसाद लाड यासह सर्व सदस्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे,प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

                                                               000

संध्या गरवारे/विसंअ/

अक्कलकुवा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या

औषधांचा साठा प्रकरणी संबंधितांची चौकशी करण्यात येणार – डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. १ : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कालबाह्य संपलेल्या औषधांचा साठा आढळून आला आहे. या प्रकरणात जिल्हास्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आलेली असून संबंधितांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीत दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

खापर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कालबाह्य औषधांचा साठा आढळून आल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना श्री.सावंत बोलत होते.

खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषध साठा  प्रकरणात तातडीने औषध  वितरण थांबवण्याच्या सूचना तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी दिल्या होत्या. तसेच कालबाह्य औषध घेतले त्या मुलांची तपासणी केली असता त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास, अपाय झाल्याचे आढळून आले नाही.

औषधांची सुरक्षितता तपासणी करण्यासाठी औषधे तातडीने अन्न औषध प्रशासन तसेच गुणवत्ता व नियंत्रण यंत्रणेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले आहे. तपासणी अहवाल तसेच चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळलेल्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्री श्री.सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी अधिवेशन संपण्याआधी अधिकाऱ्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात यावी, असे सूचित केले.

 

000

वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीत अग्निशमन यंत्रणा प्राधान्याने उभारणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १ : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुका ड + संवर्गात समाविष्ट करण्यात आला असून या ठिकाणी सद्यस्थितीत एमआयडीसी अस्तित्वात नसून एमआयडीसी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या प्रस्तावात प्राधान्याने अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात येईल, त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

वाडा तालुक्यातील उद्योग अन्यत्र स्थलांतरित झाल्याबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

या ठिकाणी उद्योगांना आवश्यकतेनुसार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उद्योग विभागांच्या वतीने सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वाडा तालुका ड + संर्वगात समाविष्ट करण्यात आला असून या योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यासाठी एकूण पात्र गुंतवणूकीच्या ६० टक्के रक्कमेचे प्रोत्साहन देय आहेत. त्यांतर्गत या तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या उद्योग घटकास औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज दर सवलत, विद्युत शुल्क माफी तसेच वीज दर सवलत देण्यात येते, त्या माध्यमातून उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात सहाय्य होते.

उद्यम पोर्टलवर वाडा तालुक्यात २ हजार ७७७ उपक्रमांची नोंद असून २१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. या क्षेत्रातील २०३ उदयोग घटकांना उद्योग संचालनालयामार्फत सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्याद्वारे ६४९.९३ कोटी एवढे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून, त्याकरिता १७०४.३६ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

तालुक्यातील स्थापित होणाऱ्या उद्योग घटकास बीज भांडवल योजना व जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेंतर्गत प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात. तसेच उद्योग विभागाच्यावतीने नवीन योजना जिल्हास्तरावर राबवण्यात येत असून त्याअंतर्गत आयोजित परिषदेच्या माध्यमातून १९ सामंजस्य करार करण्यात आले असून एकूण ९ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक होत आहे. तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांनाही रेड कार्पेट देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य जयंत पाटील,  सचिन अहीर, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००

मुंबई ते मोरा दरम्यानच्या फेरी बोटीवरील कामगारांच्या समस्या तातडीने सोडवणार – उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १ : मुंबई ते मोरा दरम्यान सुरु असलेल्या फेरी बोटीचे (लॉन्च) ७५ टक्के प्रवासी कमी झाल्याने फेरी बोटीवाल्यांच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्याबाबत संबंधितांनी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. या बोटीवरील कामगारांच्या प्रश्नांबाबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबई ते मोरा दरम्यान फेरी बोटीवरील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

शासनाकडे अद्याप फेरी बोट चालक कंपन्याच्या अडचणी संदर्भात कुठलाही प्रस्ताव किंवा निवेदन आलेले नाही,मात्र संबंधितांनी त्यांच्या समस्याबाबत निवेदन किंवा प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर विचार करुन तत्परतेने उपाययोजना केल्या जातील. या विषयाबाबत तातडीने बैठक घेऊन अडचणी सोडविल्या जातील, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000

वंदना थोरात /विसंअ/

ताज्या बातम्या

अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज – विजयलक्ष्मी बिदरी

0
बाधित कुटुंबांना सुरक्षीत स्थळी हलविण्याला प्राधान्य नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट पुरपरिस्थिती हातळण्यासाठी आंतरराज्य समन्वय महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागांचा समन्वय  नागपूर, दि...

कफ परेड फेडरेशनच्यावतीने विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांचा विशेष सत्कार

0
मुंबई, दि. ९ : देशातील सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी अल्पावधीतच आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या...

पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारसीसंदर्भात बैठक

0
मुंबई, दि. 9 : पद्म पुरस्कार २०२६ करिता केंद्र शासनास शिफारशी पाठविण्यासंदर्भात विधानभवनात राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत केंद्र शासनाला पद्म पुरस्कार २०२६...

परिचारिकांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक – वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

0
मुंबई, दि. 9 : "नर्सेस या आरोग्यव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांच्या अडचणींविषयी शासन गंभीर आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात...

येवला येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्तिभूमी स्मारक ‘बार्टी’ने ताब्यात घेऊन विकसित करावे – अन्न, नागरी...

0
मुंबई, दि. 9 : येवला येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्तिभूमी स्मारकाचे काम पूर्ण झाले आहे. या स्मारकाचा ताबा ‘बार्टी’ने घेऊन याचा उपयोग सर्वसामान्य लोकांसाठी आणि...