बुधवार, जुलै 9, 2025
Home Blog Page 702

पवित्र इंद्रायणीचे पाणी आणि नदी घाट स्वच्छ ठेवा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे, दि. २९: आषाढी वारीसाठी आळंदी येथे राज्यभरातून लाखो भाविक येत असतात आणि श्रद्धेने, भक्तिभावाने पवित्र इंद्रायणी नदीत स्नान करतात. प्रशासनाने याची दखल घेऊन पवित्र इंद्रायणीचे पाणी आणि नदी घाट स्वच्छ ठेवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज आळंदी येथे श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधीचे दर्शन घेऊन इंद्रायणी नदी घाट परिसरातील स्वच्छतेची पाहणी केली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण  दराडे,  विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चोबे, आळंदी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांच्यासह इतर विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड औद्यगिक परिसरातील कंपन्याचे दूषित पाणी इंद्रायणी नदीत येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी आषाढी वारी सोहळा,  कार्तिक एकादशी या दिवशी लाखो संख्येने भाविक येत असतात.  याव्यतिरिक्त वर्षभर भाविकांची मांदियाळी येथे सुरू असते. नदीचे महत्त्व आणि पावित्र्य लक्षात घेऊन इंद्रायणी नदीचा घाट आणि पाणी वर्षभर स्वच्छ राहील याची दक्षता घ्यावी. प्रशासनाने भाविकांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

आळंदी येथे तुळशी वृंदावन वास्तुशिल्पाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे, दि. : २९: आळंदी नगरपालिका निधीतून उभारण्यात आलेल्या तुळशी वृंदावन वास्तुशिल्पाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे, आळंदी संस्थानचे पदाधिकारी, नगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी अंतर्गत वारकऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य शिबिराचे उद्घाटनही करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या वतीने वारकऱ्यांना छत्र्यांचे वितरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमधून रुग्णांना अर्थसहाय्य मिळवण्याची प्रक्रिया निःशुल्क असून गेल्या २ वर्षात २७५ कोटींची वैद्यकीय मदत गरजूंना देण्यात आली आहे. त्यामुळे ३५ हजार रुग्णांचे प्राण वाचले आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कोणत्या आजारांसाठी देण्यात येतो व निधी  मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले ज्ञानोबा माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन

पुणे, दि.२९ :  टाळ-मृदुंगाच्या तालावर भक्तिरसात चिंब झालेले वारकरी….  ‘ज्ञानोबा माऊली’, ‘माऊली, माऊली’ चा गजर…. डोक्यावर तुळशी वृंदावन, हाती दिंड्या-पताका घेतलेले वारकरी…अशा भक्तिमय वातावरणात आळंदी येथून आषाढी वारीसाठी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले.

आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी मंदिरात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार श्रीरंग बारणे, प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे, श्री संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप, विश्वस्त व पालखी सोहळा प्रमुख योगी निरंजननाथ, विश्वस्त डॉ.भावार्थ देखणे, गुरु हैबतबाबा यांचे वंशज बाळासाहेब पवार – आरफळकर, ह.भ.प राणा महाराज वासकर, ह.भ.प संग्राम बापू भंडारे महाराज आदी उपस्थित होते.

मानाच्या पालखी प्रदक्षिणेनंतर आळंदी संस्थान येथील गांधीवाडा देवस्थानाकडे पालखी सोहळ्याचे मुक्कामासाठी प्रस्थान झाले. प्रस्थान सोहळा ‘याचि देही याचि डोळा’ अनुभवण्यासाठी मोठ्या संख्येने वारकरी आळंदीत दाखल झाले आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वारकरी महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या  पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा, वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य आदी महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल वारकरी संत महंत पाईक संघटना मधील प्रमुख महाराज यांच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वारकरी संप्रदायातील  मान्यवरांसोबत संवाद साधला. वारकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल येथील महिलांच्यावतीने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.

वारकऱ्यांसाठी शासनातर्फे सुविधा

आषाढी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, मंदिर संस्थान, पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपाने तयारी केली आहे. आळंदीत पाण्याची सोय, विजेची सोय, वैद्यकीय पथके, पालखी मार्गाचे वेळापत्रक, मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर धातूशोधक यंत्रणा, सुलभ शौचालय, पोलीस मदत केंद्र, अग्निशमन यंत्रणा, रुग्णवाहिका, नदी पात्रात बोटीची व्यवस्था, सूचना फलक अशी व्यवस्था करण्यात आली असून जागोजागी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ध्वनिक्षेपणाद्वारे  सूचनाही देण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेला निधी आणण्यासाठी पाठपुरावा करणार – रोजगार हमी योजना मंत्री दादाजी भुसे

SPK DGIPR Mantralay Mumbai

मुंबई, दि. २९ : रोजगार हमी योजना, मनरेगा,फलोत्पादन अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेला निधी आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील दालनात रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन विभाग या विभागांचा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी रोहयोचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे,फलोत्पादन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही राधा, रोहयोचे संचालक नंदकुमार,फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्यासह  दोन्ही विभागांचे मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, रोहयो अंतर्गत  इतर राज्यांमध्ये जे कामे चांगली झाली आहेत, त्या कामांचे आपल्या कामांचे तुलनात्मक विचार करून त्याप्रमाणेच उपक्रम राबवावेत. रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त काम करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, योजनेविषयी प्रसार प्रसिद्धी करणे गरजेचे असून त्यास प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

SPK DGIPR Mantralay Mumbai

शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कोणती कामे करणे आवश्यक आहे याचा सविस्तर अभ्यास करून त्या प्रकारची कामे प्रस्तावित करावी. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ इतर विभागांच्या योजना समन्वय पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करावे.

केंद्र शासनाने महात्मा गांधी नरेगानुसार विविध विभागांच्या योजनेचे अभिसरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या अभिसरण धोरणामुळे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत इतर विभागाच्या योजनेची अभिसरणाद्वारे निर्माण होणाऱ्या विविध मत्तांची गुणवत्ता  उत्पादकता वाढीस लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

मंत्री श्री. भुसे यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचाही सविस्तर आढावा घेतला या आढाव्यामध्ये इतर राज्यांप्रमाणे फळावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे.  फळबाग पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे विभागामार्फत विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे. योजना राबविण्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी समर्पित भावनेने काम केल्यास नक्कीच शेतकऱ्यांची प्रगती होऊन त्यांचे आत्महत्यांचे प्रामाण कमी होवू शकेल. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होणाऱ्या लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

पीक विमा भरण्यासाठी आगाऊ पैसे मागणाऱ्यांची तक्रार करण्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे आवाहन

मुंबई, दि.29 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी एक रुपयात पीक विमा भरणे प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र राज्यात काही ठिकाणी सीएससी केंद्र चालक हे शेतकऱ्यांकडून एक रुपयाच्या वर अवैधरित्या काही आगाऊ रकमा वसूल करत असल्याचा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आगाऊ पैसे वसूल करणाऱ्या केंद्र चालकांची पुराव्यासह तक्रार आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणार असून अशा लोकांची अजिबात गय केली जाणार नाही, असा इशारा राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.

मंत्री श्री. मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे मागणाऱ्या सीएससी केंद्र चालकांची शक्य असेल त्या पुराव्यासह राज्य शासनाचा कृषी हेल्पलाइन व्हाट्सअप क्रमांक 9822446655 या क्रमांकावर व्हॉट्सअप द्वारे थेट तक्रार करावी किंवा स्थानिक तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे याबाबत तक्रार द्यावी, असे आवाहन केले आहे. अशा केंद्र चालकांवर ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने कडक कारवाई केली जाईल.

शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा एक अर्ज भरण्यासाठी एक रुपया इतकीच रक्कम पोर्टलवर भरणे अपेक्षित आहे, तर यासाठी संबंधित केंद्र चालकाला शासनाकडून प्रति विमा अर्ज 40 रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, काही केंद्र चालक सात-बारा ऑनलाइन काढणे, पेरणी प्रमाणपत्र यासारख्या बाबींच्या नावाने शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत, या विरोधात आता मंत्री श्री. मुंडे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

विधानपरिषद लक्षवेधी

दावोस येथील गेल्या तीन वर्षातील केलेल्या सामंजस्य कराराबाबत श्वेतपत्रिका काढणार -उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.२९ : थेट परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला सलग दोन वर्ष प्रथम स्थानावर ठेवण्याचे काम उद्योग विभागाच्या माध्यमातून झाले असून मोठ्या प्रमाणात परदेशी उद्योगसमूह राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. दावोस येथे गेल्या तीन वर्षांत राज्याने केलेल्या विविध सामंजस्य करारांची (एमओयू),गुंतवणूक प्रकल्पाबाबतची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका उद्योग विभाग प्रसिद्ध करणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत केली.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी  छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सलग दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत प्रथम स्थानावर असून यावर्षी दावोस येथे तीन लाख ७२ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे रत्ने आणि दागिन्यांचा (जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क) मोठा प्रकल्प नवी मुंबई येथे सुरु करण्यात येणार आहे. गेल्या तीन वर्षात दावोस येथे उद्योग विभागाच्या तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मार्फत आणि इतर विभागांच्यावतीने किती सामंजस्य करार करण्यात आले, त्याची अंमलबजावणी या सर्वांची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका उद्योग विभागाद्वारे काढली जाईल, असे सांगून श्री. सामंत यांनी छत्रपती संभाजीनगरपासून जवळच शेंद्रा येथे असलेल्या ऑरिक सिटी अंतर्गत दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉअरच्या शेंद्रा आणि बिडकीन औद्योगिक पट्टयात मोठ्या संख्येने विविध परदेशी कंपन्यांनी भरीव गुंतवणूक करत आपले उद्योग सुरु केलेले आहेत. त्यातून रोजगाराच्या संधी व्यापक प्रमाणात  निर्माण झालेल्या आहेत, त्यासोबतच अनेक नवीन परदेशी उद्योग समूह या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येत असल्याची माहिती यावेळी दिली.

तसेच ऑरिक सिटीमध्ये मोठ्या प्रकल्पांना बाधा न होणारी मुख्य ठिकाणी असलेली  जमीन  ही एमएसईबीसाठी  राखीव  ठेवली जाईल. तसेच त्या  ठिकाणी  होणाऱ्या एमएसईबीला पूरक योजना उपलब्ध करुन दिल्या जातील. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळूज, चितेगाव, शेंद्रा, बिडकीन येथील एमआयडीसींना एकमेकांसोबत जोडणारा अंतर्गत वाहतुकीसाठीच्या रस्त्याच्या कामाचा प्रस्ताव ही तयार असून  येत्या महिनाभरातच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. तसेच ऑरिक सिटी पासून ९८० किमी अतंरावर असलेल्या समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया ही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे, या ऑरिक सिटीला समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्याचा लाभ येथील उद्योजक, उत्पादन वितरणाला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, असे सांगून दक्षिण कोरियाचा ह्युंदाईचा प्रकल्प पुण्यात येत आहे. या कंपनीने चार हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात करण्याचे ठरवलेले आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती, मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी दिली.

या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

 

डेंग्यू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी कार्यवाही सुरू – उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई,दि.29 : मुंबईत मोठ्या प्रमाणात एडिस डासांची उत्पत्तीस्थाने आहेत. ती नष्ट करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असून राज्यभरात डेंग्यू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सदस्य  प्रसाद लाड यांनी मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत  म्हणाले की, मुंबई महानगर पालिकेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षी १४ मृत्यू डेंग्यूने झाले होते यंदा डेंग्यूने एकही मृत्यूची नोंद नाही. डेंग्यू या आजाराबाबत सातत्याने जनजागृती केली जाते. गेल्या वर्षी १ लाख ३१ हजार ९८० एडिस डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट केली होती. यंदा एडीस डासांची ४३,४२८ उत्पत्तीस्थाने आतापर्यंत नष्ट केली आहेत. अळीनाशक फवारणी देखील केली आहे. तसेच डेंग्यूचा प्रादुर्भाव हा राज्यभरात दिसतो. यासाठी राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभागही डेंग्यू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत आहे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

      पुणे जिल्ह्यात झिका व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे समोर आले आहे. यातच पंढरपूरला जाणारे अनेक वारकरी पुण्यात दाखल होत आहेत. त्या अनुषंगाने त्वरित उपाययोजना करण्याची सूचना उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शासनास केली. यावर स्थानिक प्रशासनास उचित कार्यवाही करण्याबाबत आदेश दिले जातील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

 

जाहिरात फलकाच्या कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी समिती गठित करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २९ : सार्वजनिक रस्ते व पदपथावरुन दृश्यमान होणाऱ्या जाहिरात फलकांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असून जाहिरात फलकांच्या कायद्यासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे. याबाबत तज्ञांची नावे, काही सूचना आल्यास त्याचा स्वीकार करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

घाटकोपर, मुंबई येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळून झालेल्या अपघाताबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले की, भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील असून डिजिटल होर्डींग्ज संदर्भातही सर्वेक्षण केले जाईल. अनधिकृत असलेल्या होर्डिंग्जवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. या अपघातात जखमी व्यक्तींपैकी ज्या १३ व्यक्तिंनी ७ दिवसापेक्षा जास्त उपचार घेतले त्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून रु.१६ हजार प्रमाणे व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी अंतर्गत प्रत्येकी एकूण रु.२ लक्ष १६ हजार इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. जखमी व्यक्तींपैकी १३ व्यक्तिंनी ७ दिवसापेक्षा कमी उपचार घेतले त्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून रु.५ हजार ४०० प्रमाणे व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी अंतर्गत प्रत्येकी रु.२ लक्ष इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या अपघात ग्रस्तांपैकी १७ मृत व्यक्तिंच्या वारसांना राज्य शासनाद्वारे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी रु.५ लाख या प्रमाणे एकूण रु.८५ लाख, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून प्रत्येकी रु. ४ लाख याप्रमाणे एकूण रु.६८ लाख व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी अंतर्गत प्रत्येकी रु.२ लक्ष इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. यानुसार मृत व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी रु.११ लाख इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.

या अपघाताच्या अनुषंगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडून प्राप्त अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे शासनाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. समितीद्वारे पुढील चौकशीची कार्यवाही सुरु आहे तसेच, तत्कालीन पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई यांच्याकडून प्रथमदर्शनी अनियमितता झाल्याचे निर्दशनास आल्याने त्यांना शासनाने निलंबित केले आहे. संबंधित घटनेतील आरोपी भावेश भिंडे याला अटक करण्यात आली असून त्यास न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियमानुसार सार्वजनिक रस्ते व पदपथावरुन दृश्यमान होणाऱ्या जाहिरात फलकास परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. शासनाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाशचिन्हे जाहिरात प्रदर्शित करण्याकरिता नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे उचित कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती, श्री.सामंत यांनी यावेळी दिली.

 

या चर्चेत सदस्य सुनील शिंदे, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, भाई जगताप, अभिजित वंजारी, सचिन अहिर, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

श्रीमती वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाचे काम शेतकऱ्यांचे समाधान केल्यावरच – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम) दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी या दरम्यान होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाचे काम संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्याचसोबत स्थानिक नागरिकांच्या अपेक्षा,  समजून घेऊन त्यानंतरच पुढे न्यावे, असे मुख्यमंत्री यांचे निर्देश असून जनभावनेचा आदर करुनच कार्यवाही करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत  सांगितले.

राज्यात नव्याने शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्यात येणार आहे, यासंदर्भात सदस्य सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

श्री. भुसे यांनी सांगितले की हा महामार्ग महत्त्वपूर्ण असून लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमधून जात असून पुढे गोवा राज्यामध्ये प्रवेश करणार आहे. १२ जिल्ह्यांमधील विविध देवस्थाने, संताची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबाजोगाई स्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढ नागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील २ ज्योर्तिलिंग व महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपुर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरही जोडले जाणार आहेत. तसेच कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापुर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरुची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल व इतर सर्व दळण-वळण कमी वेळेत होईल. वर्धा ते सिंधूदुर्ग हा प्रवास सध्या १८ तासांत होतो तो या महामार्गामुळे अवघ्या आठ तासात शक्य होणार आहे.यातुन वेळेची, इंधनाची बचत होईल व महामार्ग परिसराचा विकास होण्यास मदत होईल, अशी माहिती मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिली.

 

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी पुढील आठवड्यात याबाबत सदस्यांसोबत  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी बैठक घ्यावी, असे सूचित केले.

या लक्षवेधीत सदस्य  शशिकांत शिंदे,भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

0000

श्रीमती वंदना थोरात/विसंअ/

 

जामखेड येथील संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. 29 :अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड येथील रत्नदीप मेडिकल कॉलेजच्या मुला-मुलींनी कॉलेजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापनाच्या मनमानी विरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन लक्षात घेता शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताची भूमिका घेतलेली आहे.कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार याची काळजी घेतली जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड येथील रत्नदीप मेडिकल कॉलेजच्या व्यवस्थापन आणि विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य  प्रा. राम शिंदे यांनी मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशन आणि रिसर्च सेंटर रत्नापूर ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर मधील एकाच आवारात व इमारतीत विविध सात महाविद्यालये चालवली जातात.या संस्थेविरोधात ज्या तक्रारी आहेत त्या तक्रारी लक्षात घेता शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हितानुसार निर्णय घेतला आहे तसेच संस्थेविरोधात प्राप्त तक्रारीनुसार कायदेशीर कारवाई देखील सुरू आहे.संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

 

अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानासाठी लवकरच मदत मिळणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. 29 : जानेवारी ते मे 2024 या कालावधीत अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानासाठीची कार्यवाही सुरू असून लवकरच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

८ ते ११ एप्रिल या दरम्यान राज्यात पडलेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानापोटी भरपाई मिळावी, अशी लक्षवेधी सदस्य अमोल मिटकरी यांनी मांडली होती.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यात केवळ ८ ते ११ एप्रिल २०२४ याच कालावधीत पडलेला अवकाळी पाऊस नाही, तर जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत पडलेल्या पावसाने नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी या भागातील पंचनामे करावेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मदत व पुनर्वसन विभागाने जिल्हाधिका-यांना आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे या भागात २ लाख ९१ हजार४३३ हेक्टर क्षेत्रात पंचनामे प्राप्त झाले आहेत. त्याच्यामध्ये ३ लाख २३ हजार २१९ शेतकरी आहेत. ४९५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आहेत.या नुकसानासाठी मदतीच्या निकषापेक्षा जास्त देण्यात यावी यासाठी  जुलैपर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण होईल, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

 

 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याबद्दल भगिनींनी मानले मुख्यमंत्री भाऊरायाचे आभार

मुंबई दि.२९ :- राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिला- भगिनींसाठी अनेक निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा दिल्याबद्दल विविध क्षेत्रातील महिला- भगिनींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ओवाळून राखी बांधत त्यांचे आभार मानले. तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्यांना अनोखी ओवाळणी दिली.

विधानभवनाच्या प्रांगणात आज विविध क्षेत्रातील महिला भगिनी एकत्र जमल्या होत्या. विधिमंडळात काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांना ओवाळून राखी बांधून त्यांचे आभार मानले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पात राज्यातील महिला- भगिनींना दिलासा देणारे अनेक निर्णय आम्ही घेतले आहेत. मुख्यमंत्री माझी बहिण योजनेचा शासन निर्णयदेखील तातडीने काढण्यात आला असून त्याचा लाभ येत्या 1 जुलैपासून भगिनींना देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा अडीच कोटींहून जास्त महिलांना होणार आहे.

महिलांना वर्षातून 3 सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच 25 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. बचतगटांतील महिलांचे खेळते भांडवल 15 हजारावरून वाढवून 30 हजार केले आहे. मुलींना उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचा, 10 हजार महिलांना पिंक रिक्षांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महिलांना मोफत प्रवास, 50 टक्क्यांपर्यंत मोफत एसटी प्रवास यापूर्वीच दिलेला आहे, राज्यातील सर्व माता-भगिनींच्या पाठीशी त्यांचा मुख्यमंत्री भाऊराया म्हणून नेहमी पाठीशी असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राखी बांधल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्व भगिनींचे आभार मानले.

यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि विविध क्षेत्रातील महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या जनजागृतीसाठी उद्या मुंबईत परिषदेचे आयोजन

मुंबई,दि. 29 : “भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून  देशभर लागू होणार आहेत. या कायद्यांची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी, यासाठी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने एनएससीआय सभागृह, वरळी, मुंबई येथे रविवारी (30 जून 2024)“ फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग” या विषयावर परिषदेचे आयोजन केले आहे.

पूर्वीचे कायदे रद्द करताना नागरिक केंद्रित आणि लोकशाहीच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या या नवीन तीन गुन्हेगारी कायद्यांना लागू करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर 2023 रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे “भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023”, आणि “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023” हे कायदे भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 (1872 चा 1) या पूर्वीच्या फौजदारी कायद्यांची जागा घेतील.

या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या परिषदेला गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, लडाख येथील न्यायमूर्ती, विधी व न्याय मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करणार आहेत.

दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेची सुरूवात उद्घाटन सत्राने होईल. त्यानंतर प्रत्येक कायद्यावर एक सत्र होणार आहे. या परिषदेला विविध उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि माजी न्यायाधीश, वकील, पोलीस, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीचे प्रतिनिधी, सीबीआय, ईडी, आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी यांचा समावेश असणारे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. विधी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकदेखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

000

संजय ओरके/विसंअ(विधी व न्याय)

आर्थिक सहाय्याच्या योजनांचे पैसे महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही

मुंबई, दि. २९ :- राज्यातील सर्वसामान्य, वंचित-उपेक्षित, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ वेळीच मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, दिव्यांग बांधवांसाठीच्या योजनांसह सर्वच विशेष सहाय्याच्या योजनांचे पैसे प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून सदस्य बच्चू कडू यांच्याकडून दुर्बल घटकांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळत नसल्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांसंदर्भात माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, अधिवेशनातील आजच्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर वित्त विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून याबाबतच्या वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यात येईल. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, दिव्यांग बांधवांसाठीच्या योजनांसह सर्वच विशेष सहाय्याच्या योजनांसाठी राज्य शासनाने निधीची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे या योजनांमधून मिळणारे आर्थिक सहाय्य वेळेवर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणे गरजेचे आहे. आर्थिक योजनांच्या सर्वच योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने डाटा संकलन पद्धती विकसित कराव्यात – अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा

मुंबई, दि. २९ :- विकासाच्या विविध योजना राबविताना डाटा संकलन आणि विश्लेषणाच्या नवीन पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे, असे नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा यांनी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज पद्मविभूषण प्रा. प्रशांत महालनोबीस यांच्या जन्मदिनानिमित्त नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे १८ व्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संचालनालयाचे संचालक डॉ. जितेंद्र चौधरी, अपर संचालक (समन्वय) कृष्णा फिरके, उपसचिव दिनेश वाघ, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानचे सहायक प्राध्यापक परमेश्वर उदमले आदींसह संचालनालयाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

डॉ. देवरा म्हणाले की, प्रा. प्रशांत महालनोबीस यांनी जी सांख्यिकीची पद्धत सुरू केली त्याचा आजही आपल्याला चांगला उपयोग होत आहे. या पारंपरिक पद्धतीचा अभ्यास करून नवीन पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असल्याने आपण त्यांचा वापर करत असताना एक नवीन डेटा तयार करीत असतो. पण तोच डेटा अचूक करण्यासाठीच्या पद्धतीचा अभ्यास करून त्याचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

डॉ. चौधरी म्हणाले की, सांख्यिकी माहिती नवयुवकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. योजना राबविताना सांख्यिकीची अत्यंत आवश्यकता आहे. या वर्षीच्या सांख्यिकी दिनाची संकल्पना “विदा” (Use of Data for decision making ) अशी ठरविली आहे.

प्रा. उदमले यांनी ग्रामीण भागासाठी विविध कामांच्या डेटा संकलनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे पर्यायाबाबत माहिती दिली. सांख्यिकीय माहितीवर आधारित महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी २०२३, राज्यातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक, पायाभूत सुविधा सांख्यिकी २०२१-२२ आणि २०२२-२३,शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहिती कोष अहवाल २०२३, महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा २०१९-२०, राज्य शाश्वत विकास ध्येये प्रगती अहवाल २०२२-२३, शाश्वत विकास ध्येये कॉमिक, न्यू सीरीज ऑन स्टेट डोमेस्टिक प्रॉड्यक्ट ऑफ महाराष्ट्र, डीस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ॲनालिसिस ऑफ स्टेट बजेट ऑफ महाराष्ट्र, इस्टिमेट ऑफ ग्रोस फिक्स्ड, कॅपिटल फॉर्मेशन, वार्षिक उद्योग पाहणी अहवाल २०२०-२१ या प्रकाशनांचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

०००

श्रध्दा मेश्राम/स.सं

ताज्या बातम्या

मत्स्यव्यवसायात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर

0
मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या युगात प्रवेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता (Artificial...

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

0
जेएनपीटी परिसरातील तरंगता कचरा आणि तेलगळती संदर्भात तपासणी करणार - मंत्री पंकजा मुंडे मुंबई, दि. ९ : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) परिसरातील तेलगळती रोखण्यासाठी...

विधानपरिषद कामकाज

0
छत्रपती संभाजीनगर येथील बालसुधारगृह प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. ९ : छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यादीप बालसुधारगृहातील अल्पवयीन मुलींवर झालेला अत्याचार...

विधानपरिषद लक्षवेधी

0
नंदुरबारच्या तळोदे शहरातील अनुसूचित जमातींच्या घरांचे कायदेशीर संरक्षण करण्यासाठी शासन सकारात्मक - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या घरांना कायदेशीर...

विधानसभा लक्षवेधी

0
राज्यात नागरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार ५० लाख कुटुंबांना लाभ मुंबई, दि.९ : राज्यातील...