आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. 4 : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावे, याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण 490 वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, वेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि. २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००, तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतो, जो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००, तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — “अ”, “ब” आणि “क” वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांचा सत्कार महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे करण्यात येणार आहे. हा गौरव सोहळा मंगळवार, ८ जुलै २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता, विधान भवन, मुंबई येथील मध्यवर्ती सभागृहात पार पडणार आहे, अशी घोषणा विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सभागृहात केली.

सत्कारानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई हे “भारताची राज्यघटना” या विषयावर दोन्ही सभागृहांतील सन्माननीय सदस्यांना संबोधित करणार आहेत.

0000

मुंबई,  दि. ४ : राज्यातील काही भागात १६ जून पासून शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना एसटीचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येत आहेत. केवळ १५ दिवसात म्हणजे १६ ते ३० जून या कालावधीत तब्बल ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थी – विद्यार्थिनींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा १६ जून पासून सुरू झाल्या. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून ६६.६६ टक्के इतकी सवलत दिली आहे, म्हणजे केवळ ३३.३३ टक्के रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. या अंतर्गत १ लाख ६१ हजार २०४ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या, त्यांच्या शाळेत जाऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी पास वितरित केले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या ” पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ” योजनेंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. या अंतर्गत ३ लाख ६० हजार १५० विद्यार्थिनींना त्यांच्या शाळेत जाऊन पास वितरित करण्यात आले. यापुर्वी विद्यार्थ्यांना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते. अथवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापनकडून पास घेतले जात असत. आता विद्यार्थ्यांना पाससाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. त्यांच्या शाळा – महाविद्यालयांनी पुरवलेल्या यादीनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देण्यात येत आहेत.

या संदर्भात १६ जूनपासुन एसटी प्रशासनातर्फे ” एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत ” ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन आपल्या शाळेत नवीन वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले होते.  या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होत आहे,  अशी माहितीही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

शालेय बस फेऱ्या रद्द करु नये

जून पासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. लाखो विद्यार्थी एसटी बसेसने शाळेला जातात. त्यांच्यासाठी हजारो शालेय फेऱ्या एसटीने सुरू केलेल्या आहेत. परंतु विविध कारणांनी काही फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जातात, अशा तक्रारी शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून येत आहेत. विशेषतः आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एकच बस फेरी उपलब्ध असल्याने. ती रद्द झाल्यास त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक आगार प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शालेय फेरी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. ४ : वनांमध्ये विशिष्ट वयापर्यंत वाढलेल्या झाडांच्या परिसरात मेढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून अशा ठिकाणी मेंढपाळांना अडवू नये, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणी कोणत्याही मेंढपाळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

मेंढपाळांना वनांमध्ये चराईसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री. नाईक यांनी वरील सूचना केल्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू आदी यावेळी उपस्थित होते.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले की, पावसाळ्याच्या चार महिन्यात वन क्षेत्रात लहान झाडे असलेल्या ठिकाणी मेंढ्यांना चारण्यास बंदी आहे. मात्र, मेंढपाळांची मागणी लक्षात घेऊन नियमांनुसार विशिष्ट वयाची वाढलेली झाडे असलेल्या क्षेत्रात मेंढ्या चारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून यासंबंधीच्या सूचना सर्व वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. तसेच वन क्षेत्रात मेंढ्या चराईप्रकरणी कोणाविरूद्धही चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील. पावसाळ्याच्या कालावधीत शेळ्या मेंढ्यांना चराईसाठी फिरावे लागू नये, यासाठी शासकीय जागा, गायरान जमिनी तसेच जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वनक्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात वन्यजीवांचा शेतीला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बफर क्षेत्रातील शेतजमिनी भाडेतत्वावर घेऊन तेथे सोलर प्रकल्प उभारण्याचा शासन विचार करत आहे. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळणार आहे. तसेच वन विभागाने वनक्षेत्रात गवत कुरण तयार करण्यावर भर द्यावा.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई दुप्पट करावी. तसेच ती वेळेत द्यावी, अशी मागणी केली.

०००००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ४ : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि यांचे परिवारसह छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे दुपारी १.०० वाजता आगमन  झाले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर- पाटणकर, पोलीस आयुक्त, मुंबई देवेन भारती, विधी व न्याय विभाग प्रधान सचिव सुवर्णा केओले तसेच मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार उपस्थित होते.

०००

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ४ : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो-हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असून, काही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, १०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झाले, त्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असून, सिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, अशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अधिराज कॅपिटल’ इमारतीच्या समस्यांची चौकशी होणार

‘अधिराज कॅपिटल’ या इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. सदर विषय गंभीर असून बांधकाम कसे झाले, कोण जबाबदार आहेत याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी सापडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाण्याचा अभाव, लिफ्टची अडचण या समस्या गंभीर असून, सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि लोकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील. संबंधित अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले की, एमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहे, ही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. ४ : पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील वडवली ग्रामपंचायत हद्दीतील टायर पायरोलिसिस उद्योगामुळे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने १० उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यातील ८ उद्योग बंद आहेत. अन्य दोनपैकी एका उद्योगात भीषण आग लागल्यामुळे तो बंद आहे, तर दुसऱ्या उद्योगाला अंतरिम नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. त्याआधारे पुढील कारवाई होणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत टायर पायरोलिसिस उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सविस्तर खुलासा केला. यावेळी सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, संबंधित उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश असतानाही सुरू असल्याचे आढळले, तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. यासाठी अचानक तपासणी, वीज पुरवठा बंद करणे, या सर्व पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. हे बंद झालेले उद्योग पुन्हा सुरू असतील तर तो अक्षम्य गुन्हा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोगांचे नेमके कारण वेगळे असू शकते यात धूम्रपान, व्यसनाधीनता, इतर आरोग्यविषयक बाबीचाही समावेश असतो. त्यामुळे प्रदूषण आणि प्रत्येक मृत्यूचा थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. मात्र प्रदूषणाच्या तक्रारी असल्यास योग्य कारवाई नक्की केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पायरोलिसिस रिॲक्टरमध्ये लागलेल्या आगीत दोन महिला कामगार आणि दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत गंभीर बाब असून संबंधित कारखान्याच्या परवानगीसंदर्भात चौकशी केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने ही घटना घडली असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखान्यामुळे प्रदूषण होऊन हवेची गुणवत्ता कमी होत असताना पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यात विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधितांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले असेल, तर त्यांना संरक्षण दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीवर महाराष्ट्र सरकारचा विरोध कायम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. ४ : अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर सरकारची भूमिका स्पष्ट असून कोणत्याही परिस्थितीत या धरणांची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र शासनाचा कायम विरोध असेल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी शासनाची भूमिका मांडली.

पाण्याचा विसर्ग आणि त्याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यासंदर्भात धोरणात्मक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. रोजच्या वापरासाठी आणि संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी विसर्ग किती असावा, यावरही विचार केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरण उंचीवाढ न करण्याबाबत पत्राद्वारे कळविले आहे, त्याचबरोबर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री यांच्यामार्फत सुद्धा कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट-अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडके, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.

यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणेबाबत चर्चेसाठी लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ – शालेय शिक्षण विभागातील संच मान्यतेच्या निकषासंदर्भातील १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध माध्यमातून सूचना येत आहेत. त्यानुषंगाने सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण पावसकर, निरंजन डावखरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडबाले, पंकज भुजबळ आदींनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, संच मान्यता ही ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते. तथापि त्यात दुरुस्तीसाठी पुण्याला जावे लागते. यासंदर्भातील मागणी लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया विभागीय पातळीवर करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वेळ लागणाऱ्या कार्यप्रणालीऐवजी सुलभ कार्यप्रणाली स्वीकारण्यात येईल. मुंबई विभागातील समायोजन करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे प्रलंबित असलेले पगार ते शिक्षक समायोजनाच्या ठिकाणी रुजू होताच करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

शालार्थ आयडी प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी याबाबत दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून शालार्थ आयडी लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती दिली.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

बोगस शिक्षक भरतीसंदर्भात विशेष चौकशी समिती नेमणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : राज्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समावेश करुन वेतन अदा केले जात असल्याचे प्राथमिक चौकशीमध्ये निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्यात आयएएस, आयपीएस, आणि न्याय व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती नेमली जाईल. तसेच या समितीच्या चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, संदीप जोशी, डॉ.परिणय फुके, डॉ.मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया ही नियमाप्रमाणेच होते. त्यास शासन नियमाप्रमाणेच मान्यता देते. तथापि भरतीमध्ये आर्थिक व्यवहार होऊन नियमबाह्य भरती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल. तसेच असे प्रकरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित ठेवले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर देखील कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी याबाबतच्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी विविध उपाययोजना – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासोबत भविष्यातील करिअर संधी संदर्भातील विविध स्पर्धा परीक्षा, तसेच परीक्षेदरम्यान येणाऱ्या ताण-तणावाचे व्यवस्थापन इ. विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑनलाईन वेबिनार आयोजित करण्यात येतात. तसेच शिक्षक समुपदेशकांद्वारे समुपदेशनही केले जाते. याचबरोबर विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शाळांसाठी सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी १० ते १८ वयोगटातील मुलामुलींच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर तसेच परीक्षेतील ताण-तणाव बाबत समुपदेशन करण्यासाठी राज्यातील विविध शाळांत काम करणाऱ्या ३५७ शिक्षक समुपदेशकांची यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विभागामार्फत सक्षम बालक योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी तसेच त्यांचे समुपदेशन केले जाते. तथापि मुलामुलींच्या आत्महत्यांसंदर्भातील सूचनांची निश्चित दखल घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ३६ पैकी ३४ जिल्ह्यांमध्ये स्टार्स प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मानसिक आरोग्य जागरूकता शिबिर कार्यक्रम सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून इयत्ता सातवी, आठवी व नववीच्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील किमान १०० शिक्षकांना जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण सत्रादरम्यान शिक्षकांना सायबर सुरक्षा, सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श आणि हेल्पलाइन नंबरबद्दल प्रशिक्षित करण्यासंदर्भात शिक्षित करण्यात आले असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी दिली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

संगमेश्वर-गुळगाव भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ४ : नाशिक जिल्ह्यातील संगमेश्वर-गुळगाव येथील भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव यांच्या निर्णयास  अनुसरून अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांनी शेत जमीन अदलाबदल  संदर्भातील आदेश व त्या आदेशान्वये घेण्यात आलेला फेरफार रद्द केला आहे. चुकीच्या कार्यवाहीबाबत संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात येत असून एक महिन्यात विभागीय चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जमीन अदलाबदल प्रकरणात तुकडे बंदी कायदा,  ‘एमआरटीपी’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून सन २०१३ ते २०१९ या कालावधीत २५८ दस्त नोंदणी झाले आहेत. या अनधिकृत दस्त  नोंदणीमध्ये या  कालावधीत त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आठ अधिकाऱ्यांची व दोन स्टॅम्प  व्हेंडरची चौकशी केली जाईल. चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ४ : बोरिवली येथील खासगी संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याची कार्यवाही नियमानुसार करण्यात आली आहे. हा भूखंड भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्यात आलेला आहे. याबाबत बाजारभावाच्या ५० टक्के मूल्य घेऊन ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

बोरिवली येथील खासगी संस्थेला दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याबाबत सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, बोरिवली येथे खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या भूखंडावर चांगले विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे बोरिवली भागाचा निश्चितच विकास होणार आहे. संस्थेस प्रदान जमीन शासन जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी व अप्पर आयुक्त कोकण विभाग यांनी 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश पारित केले होते.

फेर तपासणी प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री यांनी 28 जून 2023 रोजी हे दोन्ही आदेश रद्द करून वाद मिळकतीचा ताबा अर्जदार संस्थेस देणेबाबत आदेश केले होते. नियमानुसार ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येऊन संस्थेस भूखंड देण्यात आलेला आहे, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी कोणतीही अनियमितता नाही – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. ४ : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षात शालेय गणवेश, पी. टी. ड्रेस, नाईट ड्रेस हे साहित्य उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे खरेदी धोरण, तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे  खरेदी करण्यात आले. या गणवेश खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून या खरेदीमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे. मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार – कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ४ : विदर्भात अमरावती आणि नागपूर विभागात संत्रा फळपिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. संत्रा फळ पिकावर दरवर्षी बुरशीजन्य फायटोप्थोरा रोगाचा प्रादुर्भाव होत असतो. हा प्रादुर्भाव पाच टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे. या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

संत्रा फळ पिकावरील रोगाबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य रोहित पवार, नाना पटोले, सुलभा खोडके, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल उत्तरात म्हणाले, या बुरशीजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी देऊन कृषी विभागाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळाही घेण्यात आल्या आहेत. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करून या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/