सांगली उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३ :- सांगली जिल्ह्यातील उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास जुना बुधगाव रोडवरील जागा मंजूर आहे. या जागेत कार्यालयीन इमारत बांधकाम प्रगतीपथावर असून निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सांगली जिल्ह्यातील उप प्रादेशिक परिवहन विभागांची कार्यालय एकत्रित करण्याबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते.

उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास जुना बुधगाव रोडवरील ४४.७६ आर एवढी जागा मंजूर आहे. या जागेत कार्यालयीन इमारत बांधकाम प्रगतीपथावर असून इमारतीचे फर्निचर, इतर अनुषंगिक कामकाज पूर्ण होताच उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे त्या जागेत स्थलांतरण करुन नियमितपणे कामकाजाला सुरवात होईल. तसेच उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली येथे प्रशासकीय कामकाज व शिकाऊ अनुज्ञप्तीचे काम केले जाते. सावळी येथे पक्की अनुज्ञप्ती चाचणीचे कामकाज व पाटगांव येथे परिवहन संवर्गतील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र व नुतनीकरणाचे कामकाज केले जाते, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी दिली.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

चर्मोद्योग महामंडळावरील संचालक, सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर –  मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 3 : चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून चर्मकार महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेला आहे,अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याबाबत सदस्या उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, चर्मोद्योग महामंडळाच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या बाबतीतही सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. देवनार येथील महामंडळाच्या जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आधुनिक लेदर हब क्लस्टर व प्रशिक्षण, जागतिक दर्जाचे विक्री केंद्र याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी चर्मकारांना फायबर स्टॉल देण्याच्या सूचना दिल्या असून संत रोहिदास यांची जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्याबाबत महानगर पालिकेच्या यंत्रणेला सूचित केलेले आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी दिली.

या चर्चेत सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाच्या पदभरतीसाठी शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.३ : राज्यातील सर्व प्रकारच्या महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील पदाच्या भरतीबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाची ४१ पदे मंजूर असून २९ पदे भरलेली आहेत. याअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार सेवा, सेवासातत्याची सुरक्षा, ठराविक वेतन, सेवा समाप्ती तसेच इतर नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. महानगरपालिकेकडून सन २०२३ व २०२४ मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीची जाहिरात तीन वेळेस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड करुन ४१ जागांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे.  सार्वजनिक आरोग्य विभाग/लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत निवड, पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेची तयारी इत्यादी वैयक्तिक कारणांमुळे राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत नियुक्ती केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे काही पदे रिक्त झाली असून सदर रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेकडून पुन्हा करण्यात येत आहे.

राज्यातील ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशा सर्व महानगरपालिकांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे भरणे तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा विचार आहे, लवकरच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

अलिबाग शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करणारी योजना – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : अलिबाग शहराचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता अलिबाग नगरपरिषदेमार्फत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहिनीचे नूतनीकरण अशा रुपये ४९ कोटी ११ लाख रूपयांच्या कामांना लवकरच सुरूवात करून हा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

अलिबाग शहरात काही ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अलिबागमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा बंद होऊन अलिबाग नगरपरिषदेकडून पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याबाबत प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग येथील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नगरपरिषदेमार्फत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहिनीच्या नूतनीकरणासाठी ४९ कोटी ११ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता मिळाली आहे. या कामाला लवकरच  सुरूवात होणार आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

यवतमाळ नगरपरिषदेतील घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमिततेबाबत दोषींवर कारवाई होणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : यवतमाळ नगरपरिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमिततेबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे. यामध्ये विधी व न्याय विभागाकडून आलेल्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत  यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले. याबाबत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, यवतमाळ नगरपरिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमितेबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर विधी व न्याय विभागाकडून आलेल्या शिफारशी पाहून कार्यवाही करण्यात येईल.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न – राज्य उत्पादन शुल्‍क मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई,दि.३ : मराठा समाजाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या शब्दांप्रमाणे कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिले.

शासनाकडे आलेल्या सगेसोयरेच्या हरकतीबाबत सरकारचा निर्णय झाला का, ज्या मराठा समाजाच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांना शपथपत्र देऊन त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक  जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह सुरू करणे याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शासनाने जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण करण्याबाबत शासनाने जिल्हा पातळीवर १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरीत केले आहेत त्यापैकी २८ हजार १६५ दाखले वितरित करणे प्रलंबित आहेत. उर्वरित दाखलेदेखील लवकरच वितरित करण्यात येतील. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती, त्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. त्यांनतर मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला. तो कायदा अंमलात आला पण त्याला काहीजणांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी  सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे मसुदा तयार केला.याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर ८ लाखाहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित हरकतींवरदेखील काम सुरू आहे. मराठवाड्यातील मूळ कागदपत्रे मिळावेत यासाठी हैदराबाद गर्व्हमेंटकडून अधिकृत प्रती मागविण्यात येणार आहेत. जिथे वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध आहेत तिथे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत तिथे भाडेतत्वावर इमारती घेण्यात येतील. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हास्तरीय समिती आहे या समितीने १५७ गुन्हे मागे घेण्यासाठी शिफारस केली आहे. ३६ गुन्ह्यावर जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस न केलेल्या गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सर्वानुमते चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मराठा आरक्षण विषयाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार – राज्य उत्पादन शुल्‍क मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३ : शासन सेवेतील पदांकरिता अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांबाबत बिंदू नामावली पूर्ववत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. तसेच याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्लाही घेतला जाईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

शासनसेवेतील पदांकरिता सन १९९७ पासून प्रचलित असलेल्या बिंदू नामावलीत दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की,या मागणीच्या अनुषंगाने जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार बिंदू नामावली ही सन १९९७ नुसार पूर्ववत करावी, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागास शिफारस केली आहे. परंतु, यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाविरूद्ध ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन नागपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर निर्णय देता येत नाही. मात्र, विधी व न्याय यांचा याबाबतीत सल्ला घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

वाई नगरपरिषदेतील कर्मचारी बदलीबाबत शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : वाई (जि. सातारा) नगरपरिषद येथील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे, असे मंत्री उदय सामंत यानी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील वाई नगरपरिषद येथील कर्मचारी २७ वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वाई नगरपरिषद येथील कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाईल. तसेच ई निविदेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नाही.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणार – आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. ३ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यामधील  जोगेश्वरी येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास तातडीने मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सतीश चव्हाण यांनी जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मंजुरी मिळण्यासाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाची रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यात येत आहेत. आदिवासी, डोंगराळ भागातही सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रा. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य अभिजात वंजारी, प्रा.राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ३ : शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण प्रदान करण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनास माहे जून-२०२४ मध्ये प्राप्त झालेला नाही. तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय शासन अधिसूचना, शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील कोणतीही शाळा बंद करण्यात येणार नाही. शिक्षण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायप्रविष्ट विषयांमुळे काही शिक्षक रूजू होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक शाळेत उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजात वंजारी, अरुण लाड, प्रवीण दटके, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, गोपीचंद पडळकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

युनिक क्यूआर कोडमुळे बनावट परवाना वितरित करणे अशक्य – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

मुंबई, दि. ३ : अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण यांच्या फाँसकाँस या पोर्टलद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक परवाना व नोंदणीवर युनिक क्यूआर कोड असतो. हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित परवाना अथवा नोंदणीबाबतची सर्व माहिती पाहता येते. त्यामुळे बनावट परवाना अथवा नोंदणी वितरित करणे सहजासहजी शक्य नसल्याचे मंत्री  धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडून खाद्य परवाना विषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, अन्न परवाना नोंदणीसाठी असणाऱ्या https://foscos.fssai.gov.in/ या संकेतस्थळाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना आहेत. बनावट संकेतस्थळाबाबत अन्न व औषध प्रशासनास २४/०६/२०२४ रोजी ईमेलद्वारे तक्रार प्राप्त झाली आहे. ही तक्रार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडून नियमानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे  सांगितले.

अन्न परवाना व नोंदणीसाठी अर्ज करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून याबाबत वेळोवेळी अन्न व्यावसायिक यांना मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अन्न व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या मदतीने अन्न व औषध प्रशासनामार्फत अन्न व्यावसायिकांसाठी विविध बैठका/कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना फॉसकॉस या अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती वेळोवेळी देण्यात येत असून यापुढेही अन्न व्यावसायिक यांना अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती देण्यात येईल, असे मंत्री श्री.अत्राम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही – मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. ३ : सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उर्वरित गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यास्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानपरिषदेमध्ये सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाविषयी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करून विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून त्यांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

पुनर्वसित भागासाठी तयार केलेल्या नागरी सुविधांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्याबाबत तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची एक जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती गठित केली आहे. या परिपत्रकानुसार १८ सुविधांपैकी किमान १४ नागरी सुविधा पूर्ण करणे आवश्यक असून नागरी सुविधांचा दर्जा जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीने तपासणे आवश्यक आहे. तसेच या सुविधांचा दर्जा समाधानकारक असल्यासच नागरी सुविधांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे करण्यात यावे व त्रुटी आढळून आल्यास या त्रुटींशी संबंधित असलेल्या विभागाने त्यांची पूर्तता करूनच नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

विद्यापीठ वसतिगृहात प्रवेशासाठी नियमावली कार्यान्वित – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ३ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात ओळखपत्राशिवाय विद्यार्थी तसेच अन्य कुणालाही प्रवेश करता येत नाही. ही प्रवेश नियमावली कटाक्षाने पाळण्यासाठीची सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली (एसओपी) कार्यान्वित केली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडे अमली पदार्थ सापडल्याच्या घटनेबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

त्यांनी सांगितले की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या या घटनेची गांर्भीयाने नोंद घेण्यात आली असून या घटनेबाबतचा एफआयआर संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला आहे. सदर घटनेवेळी जप्त केलेले साहित्य पोलिसांनी पंचनामा करुन ताब्यात घेतले असून त्यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

वसतिगृहाची सुरक्षा वाढवण्याबाबत सुरक्षा विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच  संबंधित विद्यार्थ्याने विद्यापिठाच्या वसतिगृह नियमांचे उल्लंघन केले असल्याने याबाबत माफीनामा दिला आहे. या विद्यार्थ्याचा वसतिगृह प्रवेश रद्द करण्यात आला असून त्याच्या पालकांनाही याबाबत समज देण्यात आली आहे. तसेच या घटनेबाबतचा योग्य तो तपास करण्यासाठी कुलगुरुंनी तज्ञांची चार सदस्यीय समिती गठित केलेली असून समितीचे कामकाज सुरु आहे. विद्यापीठ आवारात अशी घटना आधी कधीही घडलेली नाही तसेच अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी विद्यापीठ प्रशासन काळजी घेत आहे. तसेच आवश्यक ती सर्व कार्यवाही विद्यापीठामार्फत करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

वंदना थोरात/विसंअ/

०००

औद्योगिक कारखान्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषण प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक कारखान्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी शासन ठोस उपाययोजना करत आहे. यासाठी मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरु आहे, असे उत्तर मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली येथे झालेल्या स्फोटाच्या घटनेसह याआधीही जीव घेणाऱ्या घटना जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात घडलेल्या आहेत. त्यास आळा घालण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना हाती घ्यावात, अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली येथील स्फोटाच्या घटनेतील मृत १३ पैकी ११ जणाचे जीवनबीमा होता, तर दोघांचा जीवनबिमा नसल्याने त्या कामगारांच्या नातेवाईकाना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून प्रत्येकी २ लाख रुपये मदत देण्यात आली. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रदूषण रोखण्यासाठी एक समिती नेमली अति प्रदूषित १९१ मध्ये तर रेड झोन ७५०० कारखाने आहेत. त्यांना सेल्फ ऑडिट करणार आहेत. त्यांचे ऑडिट झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आतमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जातील.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

संध्या गरवारे/विसंअ/

०००

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या  विविध देयकांचा निपटारा लवकरच करणार –  शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि.३ : अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व देयकांचा तातडीने निपटारा केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले की, संबंधिताची देयके आर्थिक तरतूद नसल्याने प्रलंबित होती. त्यासंदर्भात निधीची तरतूद करण्यात आली असून देयके अदा करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. या देयकांच्या प्रस्तावात आढळून येणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता लवकर होण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची एक चेकलिस्ट तयार केली जाईल, जेणेकरुन एकदाच सर्व त्रुटींची माहिती संबंधिताना होईल.यासंदर्भात प्राप्त तक्रारींचे अवलोकन करुन आवश्यकता असल्यास उचित कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच वारंवार त्रुटी काढल्या जाणार नाहीत, यासाठीची नियंत्रणात्मक व्यवस्था केली जाईल, देयकांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

वंदना थोरात/विसंअ/

०००

कापूस पिकाच्या खर्च व उत्पन्नातील तफावतीबाबत धोरण ठरविणार – पणनमंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. 3 : कापूस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख पीक आहे. कापूस पिकाला येणारा एकरी उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरविण्यात येईल,  अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

कापसाच्या दराबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रकाश सोळंके, यशोमती ठाकूर, नारायण कुचे, राजेश एकडे, बाळासाहेब पाटील, हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, मागील हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रती क्विंटल 6 हजार 620 रुपये व लांब धाग्याच्या कापसाला 7 हजार 20 रूपये प्रतिक्विंटल कापसाला दर दिला होता. सन 2024- 25 मध्ये मध्यम धाग्याची कापूस खरेदी 7 हजार 125 आणि लांब धाग्याचा कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल 7 हजार 521 ने करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे दर कमी असल्यामुळे संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात येईल. कापूस पिकाला नुकसान भरपाईसाठी शासन हेक्टरी पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत देणार असून, याबाबतची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येत आहे.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, राज्यात मागील हंगामात 110 केंद्रामार्फत सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) 12 लाख क्विंटल, खासगी बाजारात 3 लाख 16 हजार 95 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापसाला भाववाढ मिळण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केली आहे. सीसीआय कापूस खरेदीसाठी ई-पीक पाहणीमध्ये कापूस लागवडीची नोंद नसल्यामुळे अडचण निर्माण होते. याबाबत गावपातळीवर कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी समिती करणार आहे. त्यामुळे सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडचण येणार नाही.

राज्यात बी 7, बी 8 कापूस बियाणे उपलब्धतेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तेलंगणा राज्यात कापूस पिकासाठी देण्यात येत असलेल्या अनुदान योजनेबाबत सर्वंकष माहिती घेण्यात येईल.  कापूस खरेदीसाठी या हंगामात सीसीआयची खरेदी केंद्र वेळेत सुरू होण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात खासगी व्यापाऱ्याने कापूस खरेदी करून पैसे न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. कापसाच्या भाववाढीबाबत सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी कापूस जास्त पिकतो, अशा परिसरातील बाजारपेठेत हमी भाव आणि या भावातच खरेदी’ करण्याबाबत ठळक अक्षरातील माहिती फलक लावण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

*******

नीलेश तायडे/विसंअ/

कलिना संकुलामधील सोयी-सुविधांच्या पाहणीसाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील 

मुंबई, दि. 3 : मुंबई विद्यापीठ हे जगातील मोठ्या विद्यापीठांपैकी एक आहे. या विद्यापीठाचा जगात नावलौकिक आहे. विद्यापीठाच्या कलिना संकुलामध्ये मुलींसाठी वसतिगृह आहे. या वसतिगृहातील सुविधांबाबत विद्यार्थिनींच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कॅम्पसमधील सोयीसुविधा, स्वच्छता तसेच वसतिगृहातील सुविधा याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती कॅम्पसला भेट देऊन येथील सुविधांची पाहणी करेल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत आज सांगितले.

याबाबत सदस्य ॲड. पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आशिष शेलार, अस्लम शेख यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, अनेक विद्यापीठे आता स्वायत्त आहेत. विद्यापीठ प्रशासन, त्यांच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. कलिना संकुल परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडे तीन प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. याबाबत प्रस्तावाचे सादरीकरण घेऊन योग्य प्रस्तावाची निवड करण्यात येईल. त्याद्वारे  या परिसराचा विकास करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ

कात्रज उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी नागरी पुनरोत्थान अभियानांतर्गत १३९ कोटी रुपये – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. ०३ : पुण्यातील कात्रज येथील वंडर सिटी ते राजस सोसायटी चौकापर्यंत सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने नागरी पुनरोत्थान अभियानांतर्गत १३९ कोटी रुपये पुणे महानगरपालिकेला वर्ग केले असल्याची माहिती, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितली.

याबाबत सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नितीन राऊत यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री चव्हाण म्हणाले, आजपर्यंत या उड्डाणपुलाचे ४० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच स्लीप रोडचे काम पूर्ण झालेले असून सेवा रस्त्याचे काम ९५ टक्के पूर्ण झालेले आहे. या पुलाच्या बांधकामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सन २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून सन २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पूर्ण वेळ ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पुणे महानगरपालिकेला निर्देशित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : पीक विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांनी रु. १/- रुपया प्रति अर्ज याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही शुल्क सीएससी (CSC) केंद्रामध्ये भरू नये. शेतकऱ्यांकडून रु. १ पेक्षा जास्त शुल्काची  मागणी केल्यास शेतकऱ्यांनी खालील टोल फ्री क्रमांकावर  संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

टोल फ्री क्रमांक :

१४४११ / १८००१८००४१७

तक्रार नोंद क्रमांक :

०२२-४१४५८१९३३ / ०२२-४१४५८१९३४

व्हाट्सअ‍ॅप क्रमांक: ९०८२९२१९४८

इमेल आयडी : support@csc.gov.in

00000

मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

मुंबई, दि. 2 – राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत योजनेअंतर्गत  साहित्य आणि प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील पन्नास वर्षावरील जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत ३४ हजार ६०० कलाकार व साहित्यिक यांचा समावेश असून त्यांना एप्रिल २०२४ पासून सरसकट ५ हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येत आहे. ही प्रत्यक्ष लाभाची योजना असल्यामुळे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारेच मानधन अदा करण्याबाबत राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार, राज्यातील या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी राहिली असेल, त्या सर्व लाभार्थ्यांनी १५ जुलै २०२४ पर्यंत त्यांची आधार पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

आतापर्यंत या योजनेतील १५ हजार २११ लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी पूर्ण केलेली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी केलेली आहे, त्यांना माहे मे महिन्याचे मानधन डीबीटीमार्फत देण्यात आलेले आहे. ज्यांची आधार पडताळणी झालेली नाही त्या कलाकारांना विशेष बाब म्हणून मे महिन्याचे मानधन अदा करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे मानधन दिल्यामुळे कलाकारांना मानधन मिळण्यात कालापव्यय होणार नाही, लाभार्थ्यांना मानधनाबाबतची माहिती, मानधन मिळण्याच्या अगोदर व मानधन मिळाल्यानंतर मोबाईलवर संदेशाच्या रूपाने वेळोवेळी देता येईल, मानधन रक्कम खात्यात जमा होताना कोणतीही तांत्रिक चूक होणार नाही. मानधन मिळाले नाही किंवा परत गेले अशा प्रकारच्या बाबी घडणार नाहीत.

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली अंतर्गत आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांचीच जबाबदारी आहे, कारण अन्य कोणतीही व्यक्ती अशा प्रकारची पडताळणी करू शकत नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी मोबाईल वरून किंवा सेतू सुविधा केंद्रातून आधार पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्याआधी लाभार्थ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाला जोडणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्यासाठी https://mahakalasanman.org/AadharVerification.aspx ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याने; ग्रामपंचायत किवा पंचायत समितीस्तरावरूनही याबाबत आपणास माहिती मिळू शकेल. यापुढे, ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी झालेली आहे अशा कलाकारांच्या खात्यात विहित वेळेत मानधन जमा करण्यात येईल. ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी प्रलंबित आहे, त्यांना मानधन जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. आधार पडताळणी करण्याबाबत काही अडचणी आल्यास, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई तसेच पुणे/ नागपूर औरंगाबाद या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आधार पडताळणीसंदर्भात अडचणींसाठी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई कार्यालय  – श्रीराम पांडे, सहसंचालक मो. ९४२१६४२६५१, संदीप बलखंडे, सहायक संचालक मो. ९७६३०६८०८३. जयश्री घुगे, कार्यक्रम अधिकारी मो. ९००४११५०८६, अक्षता बिर्जे अधीक्षक मो. ९८६९८३४९४६, पल्लवी कदम, उच्चश्रेणी लघुलेखक मो. ७५०७८७४९३०

पुणे विभागीय कार्यालय – श्वेता पवार, सहायक संचालक, मो. ९०२८९१२८३८. जान्हवी जानकर, अधीक्षक, मो. ९५४५४१४३४३, नरेंद्र तायडे, सहायक लेखा अधिकारी मो.९४२३११४४९९

नागपूर विभागीय कार्यालय – संदीप शेंडे, सहायक संचालक-मो.९४२१७८२८४८, प्रज्ञा पाटील, सहा. लेखा अधिकारी-८९२८१३०६२२

औरंगाबाद विभागीय कार्यालय – संदीप शेंडे, सहायक संचालक- मो.९४२१७८२८४८. सूर्यकांत ढगे, सहा. लेखा अधिकारी-९८२२३३४३२१

*****

दीपक चव्हाण/विसंअ/