गुरूवार, जुलै 10, 2025
Home Blog Page 699

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथिल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना; १५ जुलैपर्यंत लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 2 – राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत योजनेअंतर्गत  साहित्य आणि प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील पन्नास वर्षावरील जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत ३४ हजार ६०० कलाकार व साहित्यिक यांचा समावेश असून त्यांना एप्रिल २०२४ पासून सरसकट ५ हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येत आहे. ही प्रत्यक्ष लाभाची योजना असल्यामुळे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारेच मानधन अदा करण्याबाबत राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार, राज्यातील या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी राहिली असेल, त्या सर्व लाभार्थ्यांनी १५ जुलै २०२४ पर्यंत त्यांची आधार पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

आतापर्यंत या योजनेतील १५ हजार २११ लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी पूर्ण केलेली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी केलेली आहे, त्यांना माहे मे महिन्याचे मानधन डीबीटीमार्फत देण्यात आलेले आहे. ज्यांची आधार पडताळणी झालेली नाही त्या कलाकारांना विशेष बाब म्हणून मे महिन्याचे मानधन अदा करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे मानधन दिल्यामुळे कलाकारांना मानधन मिळण्यात कालापव्यय होणार नाही, लाभार्थ्यांना मानधनाबाबतची माहिती, मानधन मिळण्याच्या अगोदर व मानधन मिळाल्यानंतर मोबाईलवर संदेशाच्या रूपाने वेळोवेळी देता येईल, मानधन रक्कम खात्यात जमा होताना कोणतीही तांत्रिक चूक होणार नाही. मानधन मिळाले नाही किंवा परत गेले अशा प्रकारच्या बाबी घडणार नाहीत.

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली अंतर्गत आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांचीच जबाबदारी आहे, कारण अन्य कोणतीही व्यक्ती अशा प्रकारची पडताळणी करू शकत नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी मोबाईल वरून किंवा सेतू सुविधा केंद्रातून आधार पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्याआधी लाभार्थ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाला जोडणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्यासाठी https://mahakalasanman.org/AadharVerification.aspx ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याने; ग्रामपंचायत किवा पंचायत समितीस्तरावरूनही याबाबत आपणास माहिती मिळू शकेल. यापुढे, ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी झालेली आहे अशा कलाकारांच्या खात्यात विहित वेळेत मानधन जमा करण्यात येईल. ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी प्रलंबित आहे, त्यांना मानधन जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. आधार पडताळणी करण्याबाबत काही अडचणी आल्यास, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई तसेच पुणे/ नागपूर औरंगाबाद या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आधार पडताळणीसंदर्भात अडचणींसाठी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई कार्यालय  – श्रीराम पांडे, सहसंचालक मो. ९४२१६४२६५१, संदीप बलखंडे, सहायक संचालक मो. ९७६३०६८०८३. जयश्री घुगे, कार्यक्रम अधिकारी मो. ९००४११५०८६, अक्षता बिर्जे अधीक्षक मो. ९८६९८३४९४६, पल्लवी कदम, उच्चश्रेणी लघुलेखक मो. ७५०७८७४९३०

पुणे विभागीय कार्यालय – श्वेता पवार, सहायक संचालक, मो. ९०२८९१२८३८. जान्हवी जानकर, अधीक्षक, मो. ९५४५४१४३४३, नरेंद्र तायडे, सहायक लेखा अधिकारी मो.९४२३११४४९९

नागपूर विभागीय कार्यालय – संदीप शेंडे, सहायक संचालक-मो.९४२१७८२८४८, प्रज्ञा पाटील, सहा. लेखा अधिकारी-८९२८१३०६२२

औरंगाबाद विभागीय कार्यालय – संदीप शेंडे, सहायक संचालक- मो.९४२१७८२८४८. सूर्यकांत ढगे, सहा. लेखा अधिकारी-९८२२३३४३२१

*****

दीपक चव्हाण/विसंअ/

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत

मुंबई, दि. २ : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.

योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.

अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी ५ एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

अडीच लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास आमच्या वाटचालीची त्रिसूत्री – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कमच, विदेशी गुंतवणुकीतही देशात अव्वल; मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची वयोमर्यादा आता ६५ वर्ष

मुंबई, दि. 2 :- सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधानसभेत बोलत होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा 65 वर्ष आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, ‘जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणे हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती.  त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमच्या काळात ९ अधिवेशन पार पडली. ७५ कॅबिनेट झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. ज्या घरातली लक्ष्मी सुखी त्या घरातली समृद्धी पक्की, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आपण मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना लागू केली. आता मुलींचं शिक्षणाची चिंता आपण मिटवली आहे. घर चालवताना होणारी गृहिणींची ओढाताण आपण लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून आपण मिटवली आहे. मुलींना उच्च शिक्षणही विनामूल्य करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला. आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची १०० टक्के फी आपण माफ केली आहे. पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना आपण २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वारकऱ्यांसाठी आरोग्यासह विविध सेवा सुविधा पुरवून त्यांचा मार्ग आपण सुसह्य करतोय. वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतिक आहे. ते वैभव अधिक समृद्ध करायचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांसाठीही युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे…

शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी –एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पीक विमा  यात गेल्या दोन वर्षात १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ते म्हणाले की,  गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे ६१ टक्के वाढ झाली आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस, शंखी गोगलगाय कीड मिळून जून २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाखांची मदत केली आहे. राज्यातील १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातून १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचित करणार आहोत. याशिवाय कृषी विभाग, पशुसंवर्धन, सहकार, पणन, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध विभागांकडून ४४ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा लाभ दिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत २९ हजार ६४० कोटी रुपये सोळा हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा करणे सुरु आहे. राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढवणार आहोत. मुल्यवर्धित साखळींसाठी ३४१ कोटी रुपयांची विशेष कृती योजना आखली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये दिले. पीक  कर्ज मंजूर करतांना सीबिलचा वापर करून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये अशा बँकांना अतिशय काटेकोर सूचना दिल्या आहेत. प्रसंगी संबंधित बॅंकावर एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीत ३० टक्के कृषी पंप सौर उर्जेने जोडणार. मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि दिवसाकाठी वीज देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रसाठी.. नदी जोड प्रकल्पांना वेग

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये,  दमणगंगा-पिंजाळ ( ५०८ कोटी), कोकण ते गोदावरी खोरे (६६६५ कोटी), कोकण ते तापी खोरे (६२७७ कोटी), वैनगंगा-नळगंगा (८८ हजार ५७५ कोटी), तापी महाकाय पुनर्भरण (१९ हजार २४३ कोटी) अशा योजना आपण राबविणार आहोत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मराठवाड्यात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरु केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरु आहे. यामुळे  १७ लक्ष हेक्टर जमीन  सिंचनाखाली येणार आहे. मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११  लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या  निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८  हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना  जल जीवन मिशनमध्ये घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्रच अव्वल…

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आपल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणुकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ़्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक आणि ४ हजार रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात १ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामंजस्य करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के  प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे आणि सुरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केले.  त्याच धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शाळा गणवेशाचा दर्जा उत्तमच..

शासकीय आणि  स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेतून दोन मोफत गणवेश देण्यात येत आहेत. या गणवेशाचा दर्जा आणि रंग समान असावेत म्हणून राज्यात एक राज्य एक गणवेश योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.

ते म्हणाले की, दोन गणवेशापैकी एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शिलाई करुन देण्यात येणार आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. स्काऊट व गाईड्सच्या गणवेशाचे कापड शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ऑगस्टपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील. हे गणवेश घालून विद्यार्थी अभिमानाने मिरवतील, असे चांगल्या दर्जाचे, उत्तम शिलाई असलेले असतील, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम

देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. परदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.  उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न  ४० लाख ५० हजार लाख कोटी इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६३० इतके आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ पासून २०२२-२३ पर्यंत सहाव्या क्रमांकावर होते. अन्य पाच राज्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त दिसते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पाऊल

महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासियांच्या पाठिशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली गेली आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी आहोत. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना देण्यात येणाऱ्या १० हजार निवृत्तिवेतनात २० हजार इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमा भागातील ८६५ गावांसाठी लागू केली आहे. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमा भागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आग्रहीच

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांनी पण केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला गेल्या वर्षी पत्र पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात आपल्या राज्याच्या समितीने इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले आहेत. पुराव्यासह एक सर्वकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला होता. भारतीय विदेश सेवेतील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नेमली आहे. त्यांच्यामार्फतही पाठपुरावा सुरु आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत, त्याची माहिती आपण मागितली आहे. या राज्य शासनाच्या काळातच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.  छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. लवकरच ही वाघनखे आपल्याला पहायला मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला-भगिनी आणि युवा यांच्या विकासाचा आमचा पॅटर्न आहे. नुकतेच आळंदी आणि देहू येथे वारीमध्ये सहभागी होऊन पांडुरंगाला बळीराजावरचं संकट दूर कर आणि बळीराजाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येऊ दे. सुखाचे समाधानाचे दिवस येऊ देत. राज्यातल्या जनतेला देखील सुख समाधान आनंद मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे ते म्हणाले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

जनसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विनंती अर्ज समितीचे योगदान महत्त्वाचे – डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. 2 : सदस्यांना प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांना सोडविण्याचे, जनसामान्यांना न्याय प्राप्त करुन देण्याचे काम विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून अतिशय प्रभावीपणे केले जात आहे. मागील 10 वर्षात अत्यंत महत्त्वाचे असे 20 अहवाल या समितीने सादर केले असून शासनाकडून त्याची उचित दखल घेत कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती तथा विधानपरिषद विनंती अर्ज समितीच्या पदसिद्ध समिती प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

आज कर्नाटक विधानपरिषदेचे उपसभापती आणि विनंती अर्ज समितीचे प्रमुख एस. के. प्राणेश यांच्या नेतृत्वाखाली समिती सदस्यांनी विधान भवन, मुंबई येथे अभ्यास भेट दिली आणि उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्याशी उभय राज्यातील विधानपरिषद समिती कामकाजाबाबतची माहिती घेतली आणि सविस्तर चर्चा केली.

प्राप्त झालेला विनंती अर्ज हा समितीकडे सोपविण्याबाबत सभापती यांचा अधिकार या संदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमात 237-अ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून सभापतींना कोणताही विनंती अर्ज त्यांच्या स्वेच्छाधिकाराने नि:सत्र कालावधीतदेखील विनंती अर्ज समितीकडे तपासणीसाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी आता सोपविता येणार आहे. अशी माहितीही यावेळी झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.

बैठकीच्या प्रारंभी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी कर्नाटक विधानपरिषदेचे उपसभापती एस. के. प्राणेश यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. या समितीचे निमंत्रित सदस्य आमदार महादेव जानकर, आमदार राजेश राठोड यांनी कर्नाटकच्या या अभ्यासगटाचे सदस्य सुनील वाल्यापुरे, एस.एल.बोजे गौंडा, कुशलप्पा एम. पी., सुदाम दास, प्रदीप शेट्टर यांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले. विधानमंडळ सचिव विलास आठवले व अवर सचिव सुरेश मोगल यांच्यासह समितीचा अन्य अधिकारी, कर्मचारी वर्ग यावेळी उपस्थित होता.

000

संजय ओरके/

प्रस्तावित नाशिक रिंग रोडच्या कामाला गती द्यावी – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २ : उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे शहर असलेले नाशिक औद्योगिक केंद्राबरोबरच धार्मिक केंद्रही आहे. नाशिक शहराच्या लोकसंख्येत वाढ होत आहे. आगामी काळात नाशिक येथे कुंभमेळा होणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्ग (नाशिक रिंग रोड) प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

नाशिक परिक्रमा मार्ग (नाशिक रिंग रोड) प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, सादरीकरण आणि आढावा बैठक मंत्री श्री. भुसे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नाशिक विकास महानगर प्राधिकरणाचे आयुक्त सतीश खडके, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता विश्वनाथ सातपुते, वर्षा अहिरे- पवार, कार्यकारी अभियंता रंजना दळवी, महाव्यवस्थापक दत्तप्रसाद नडे, विलास कांबळे, कार्यकारी अभियंता प्रा. नि. नाईक, वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता एम. डी. शेख आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, नाशिकच्या नागरिकरणात वेगाने वाढ होत आहे. मुंबई, पुणे मार्गाने होणारी वाहतूक शहरातून जात असल्यामुळे शहरांतर्गत वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. नाशिक शहरातील वर्दळ, रस्ते, बाहेरून येणारी वाहतूक व आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा होणारा परिणाम पाहता नाशिक शहरात येणारी सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक शहराबाहेरून वळविणे आवश्यक आहे.

नाशिक शहरातून नाशिक- पुणे, नाशिक- वलसाड, मुंबई- नाशिक, नाशिक- मालेगाव हे महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग जातात. या मार्गावरील सर्व प्रकारची आंतरराज्य वाहतूक तसेच राज्यांतर्गत वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नाशिक शहरात येणारी सर्व प्रकारची वाहतूक शहराबाहेरून नाशिक परिक्रम मार्गाने (रिंग रोड) वा जलद निर्गमन मार्गाने वळविणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग हा ६५.४१ किलोमीटर लांबीचा असून प्रस्तावित रुंदी ६० मीटर एवढी आहे. त्यासाठी ४००.९३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यासाठी अंदाजित २६०४.४३ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा महामार्गासाठी विविध पर्याय आखणीचा सविस्तर अभ्यास करून इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसार श्रेयस्कर पर्यायी आखणी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

००००

अश्विनी पुजारी/ससं/

जवाहरलाल दर्डा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त १०० रुपयांच्या नाण्याचे लोकार्पण हा आनंदाचा सोहळा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. २ : स्वातंत्र्य सेनानी, मुत्सद्दी राजकारणी आणि पत्रकार असा त्रिवेणी संगम असलेले दिवंगत जवाहरलाल दर्डा हे खऱ्या अर्थाने रत्न म्हणजे जवाहर होते. राज्यातील विविध विभागाचे मंत्रिपद भूषविताना त्यांनी आपल्या कामाने राज्याची देशात नवीन ओळख करून दिली. त्यांच्या १०१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त १०० रूपयांच्या नाण्याचे लोकार्पण करणे हा राज्यासाठी आनंद सोहळा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्य सेनानी, माजी मंत्री, पत्रकार जवाहरलाल दर्डा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त १०० रुपयांच्या नाण्याचे आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकार्पण करण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित कार्यक्रमात मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, खासदार मुकुल वासनिक, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, काँग्रेसचे राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला, लोकमत समूहाचे व्यवस्थापकीय संपादक विजय दर्डा, मुख्य संपादक राजेंद्र दर्डा व्यासपीठावर उपस्थित होते. सभागृहात प्रशासक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी जवाहरलाल दर्डा यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ १०० रुपयांचे नाणे लोकार्पित करण्याचा निर्णय घेतला.  स्वातंत्र्य चळवळीत कार्यरत असताना जवाहरलाल दर्डा यांनी कारावासही भोगला आहे. त्यांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वामुळे त्यांनी राज्याच्या विविध विभागात मंत्री म्हणून काम करत असताना वेगळा ठसा उमटविला. जवाहरलाल दर्डा हे बहुआयामी व्यक्त‍िमत्व, सत्याग्रहाचे तेजस्वी पर्व, न्यायासाठी सर्वसामान्यांचा आवाज बनलेले पत्रकार होते. त्यांनी पत्रकारिता क्षेत्रात लावलेले रोपटे आज समूहाच्या माध्यमातून वटवृक्ष झाले आहे.  सर्वसामान्यांच्या हिताच्या शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम लोकमत समूह करेल, अशी आशाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील जवाहर दर्डा हे खणखणीत नाणे

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील जवाहरलाल दर्डा हे खणखणीत नाणे आहे. त्यांची राजकीय क्षेत्रातील भूमिका आणि पत्रकार म्हणून भूमिका वेगळी होती. त्यांनी १७ वर्षे विविध विभागात मंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या व्यक्त‍िमत्वाने कामाचा वेगळा ठसा उमटविला. इतिहासात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात त्यांचे नाव आदराने घेतले जाईल, असे म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जवाहरलाल दर्डा यांच्या स्मृतींना आदरांजली वाहिली.

स्वतंत्र विचारांचे स्वातंत्र्यसेनानी

माजी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जवाहर दर्डा हे स्वतंत्र विचारांचे स्वातंत्र्य सेनानी होते. त्यांनी विनोबा भावे आणि महात्मा गांधी यांच्याबरोबर काम केले होते. मराठी पत्रकारितेत विदर्भातील परंपरा आजही कायम असल्याचे सांगून, त्यांनी मंत्री म्हणून काम करताना आणि अधिवेशनातील जवाहरलाल दर्डा यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

विजय दर्डा यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी १०० रुपयांचे नाणे लोकार्पण करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. चांगल्या कामाला न्याय मिळावा त्यांची परंपरा सुरू राहावी यासाठी शासन कार्यरत असून, ही परंपरा कायम राहावी असे त्यांनी यावेळी सांगत सर्वांचे आभार मानले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

दुधाला प्रतिलिटर ३५ रुपये दर देण्याचे मंत्री विखे पाटील यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई, दि. 2 : आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्याने राज्यातील दूध खरेदी दरावर परिणाम झाला होता. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी दुधाला प्रतिलिटर 30 रुपये स्थायीभाव आणि शासनाकडून 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. दुधाचे नवीन दर दि. 1 जुलै पासून लागू होतील. याबाबतचे निवेदन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केले.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्यभरातील सहकारी तथा खासगी दूध उत्पादक संघ, आणि दूध उत्पादक शेतकरी यांची तातडीची बैठक घेऊन दूध उत्पादक शेतकरी, आणि दूध संघाच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्यातील सर्व खासगी तथा सहकारी दूध संघाने शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रु. भाव देण्याचे सर्वानुमते ठरले. तसेच शासन शेतकऱ्यास 5 रुपये प्रतिलिटरचे अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करेल. त्यामुळे शेतकऱ्याला प्रतिलिटर 35 रुपये मिळून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर आणि बटरची मागणी कमी झाल्याने त्यांचे दर घसरत आहेत. यामुळे राज्यात दूध पावडरचा मोठा साठा शिल्लक आहे.  म्हणून राज्यातील जे दूध प्रकल्प भुकटी निर्यात करतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलोसाठी 30 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ही अनुदानाची मर्यादा 15 हजार मॅट्रिक टनाकरिता असणार आहे.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील

मुंबई, दि. 2 : राज्यात खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग सज्ज असून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा माफक दरात उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे, असे कृषी आयुक्तालय, पुणे येथील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात सांगितले.

खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. या हंगामात पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना बियाणे व कृषी निविष्ठांची गरज भासत असते. अशावेळी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागामार्फत खरीप हंगामात होणाऱ्या पीक पेरणीचे नियोजन, बियाण्यांबाबत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना याबाबत सविस्तर माहिती, संचालक श्री.पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार, दि.3, गुरुवार दि. 4, शुक्रवार दि. 5 आणि शनिवार दि. 6 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदिका श्रीयोगी मांगले यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

—–000—-

केशव करंदीकर/विसंअ/

विधानसभा लक्षवेधी

राज्यातील ४४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 2 : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या गणवेश योजने अंतर्गत शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्‌यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार असून  येत्या 30 जुलैपर्यंत सर्व शाळांमध्ये गणवेश पोहोचतील. गणवेशाची गुणवत्ता आणि दर्जा उत्कृष्ट असेल याची काळजी घेण्यात आल्याची माहिती, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य रोहित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे गणवेश उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग  विभागाच्या अखत्यारितील वस्त्रोद्योग कमिटीकडून गणवेशाच्या कापडाचे तांत्रिक निकष निश्चित करण्यात आले.  त्यानुसार कापडाची खरेदी प्रक्रिया ई निविदा द्वारे राबविण्यात आली. त्यानंतर कापड पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यात आली. पुरवठादारामार्फत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या कापडापासून विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थानिक महिला बचत गटांना देण्यात आले आहे. यामुळे महिलांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले. विदर्भात 30 जूनपासून शाळा सुरु झाल्या. विद्यार्थ्यांना दोन्ही गणवेश विहित कालावधीत उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 30 जुलैपर्यंत सर्व शाळांपर्यंत हे गणवेश पोहोचतील आणि प्रथमच येत्या स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील सर्व विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

पीएम किसान योजनेत राज्यात २० लाख ५० हजार लाभार्थ्यांची वाढ

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा – कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 2 : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये आणि  राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 70 लाख लाभार्थी राज्यातून लाभ घेत होते. कृषी विभागाने विविध मोहीम राबवत गेल्या एक वर्षामध्ये या योजनेमध्ये 20 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांची वाढ केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की,   प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्यातील 65 हजार शेतकरी कागदपत्रांच्या किंवा ई केवायसी अशा तांत्रिक कारणावरून वंचित राहिल्या संदर्भात विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संबंधित 65 हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव  केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच या योजनेमध्ये आणखी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची वाढ व्हावी, म्हणून  राज्यस्तरावरून तसेच केंद्र स्तरावरून विविध मोहीम राबविण्यात येतील. तसेच डेटा एन्ट्री करणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र संगणक व्यवस्था देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, बच्चू कडू, सदस्य श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

आदिवासी विकास विभागातील भरती प्रक्रिया आकृतीबंधानुसार – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. ०२ : आदिवासी विकास विभागातील भरती प्रक्रियेत आकृतीबंधाची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जात असून भरती प्रक्रिया आकृतीबंधानुसारच होत असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य शिरीषकुमार नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विनोद निकोले, सुनील भुसारा, राजेश पाटील, डॉ. देवराव होळी, रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार १४,३५९ इतकी नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच  ६,०८८  पदांच्या सेवा बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात आले आहेत. तसेच गट-‘अ’, गट-‘ब’, व गट-‘क’ (लिपिक वर्गीय पदे) मधील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबतचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आले आहे.

विभागातील गट-‘अ’, गट-‘ब’ पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्यात आलेली आहे. तर गट-‘क’ मधील पदोन्नतीची पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये एक नर्स याप्रमाणे एकूण ४९९ नर्स बाह्यस्रोताद्वारे घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून  नर्स  पदे बाह्यस्त्रोतांद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यासाठी जेम पोर्टलवर (GeM Portal) निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. रोजंदारी पद्धतीने कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या सेवेत नियमित करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेले रोजंदारी कर्मचारी यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

परिशिष्ट दोनमधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 2 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी परिशिष्ट 2 पारित करण्यात येते. परिशिष्ट 2 मध्ये नावे असलेल्या झोपडीधारकांना झोपडी हस्तांतरणाचे अधिकार नाहीत. एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत हस्तांतरणाचा अधिकार झोपडीधारकाला पाहिजे. शासन परिशिष्ट 2 मधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

सदस्य आशिष शेलार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, तमील सेल्वन यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानंतर परिशिष्ट 2 जाहीर करण्यात येते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविण्यात येतात. आलेल्या हरकती व सूचनांवर सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येते.

मंत्री श्री. सावे पुढे म्हणाले, परिशिष्ट 2 मधील झोपडीधारकांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये कायमस्वरूपी मनुष्यबळ देण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच मुंबईत बनावट परिशिष्ट 2 तयार करून वस्ती तयार केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. परिशिष्ट 2 च्या प्रती सर्व झोपडीधारक, लोकप्रतिनिधी यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

भांडेवाडी डंपिंग यार्ड बफर झोन शून्य करण्याबाबत ‘निरी’कडून नव्याने अहवाल मागवणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 2 : नागपूरातील भांडेवाडी डंपिंग यार्ड येथील कचरा डेपोतील बफर झोन 300 मीटर वरुन शून्य करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, नागपूर (निरी) यांना पाठविण्यात आला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन पुन्हा हा प्रस्ताव संबंधितांकडे पाठविण्यात येईल. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन मॅन्युअल मधील बाबींनुसार कचरा संकलन आणि प्रक्रिया करणाऱ्या जागेच्या सभोवताली 500 मीटर परीघ क्षेत्रात ‘ना विकास क्षेत्र’ राखून ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर भांडेवाडी डंपिंग यार्डभोवती आवश्यक बफर झोनसंदर्भात ‘निरी’कडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या अहवालात ‘निरी’कडून त्यांनी डंपिंग यार्डपासून सुरक्षित अंतर 270 ते 300 मीटर इतके ठेवण्याची शिफारस केली होती.  त्या अनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेने ठरावही मंजूर केला. हे डंपिंग यार्ड नागपूर सुधार प्रन्यास नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांनाही महानगरपालिकेने कळविले आहे. त्यामुळे हा बफर झोन समाप्त करण्याबाबत आता नव्याने अहवाल मागवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

00000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

ताज्या बातम्या

कर्नाक पुलाचे ‘सिंदूर’ नामकरण केल्याने इतिहासाच्या काळ्या खुणा पुसल्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. १०: भारतीयांना फसविणारा आणि अत्याचार करणारा अशी ओळख असेलेल्या कर्नाक या ब्रिटीश गव्हर्नरच्या नावाने मुंबईत स्थित दिडशे वर्षांपासूनच्या इतिहासाच्या काळ्या खुणा पुसत...

अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज – विजयलक्ष्मी बिदरी

0
बाधित कुटुंबांना सुरक्षीत स्थळी हलविण्याला प्राधान्य नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट पुरपरिस्थिती हातळण्यासाठी आंतरराज्य समन्वय महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागांचा समन्वय  नागपूर, दि...

कफ परेड फेडरेशनच्यावतीने विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांचा विशेष सत्कार

0
मुंबई, दि. ९ : देशातील सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी अल्पावधीतच आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या...

पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारसीसंदर्भात बैठक

0
मुंबई, दि. 9 : पद्म पुरस्कार २०२६ करिता केंद्र शासनास शिफारशी पाठविण्यासंदर्भात विधानभवनात राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत केंद्र शासनाला पद्म पुरस्कार २०२६...

परिचारिकांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक – वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

0
मुंबई, दि. 9 : "नर्सेस या आरोग्यव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांच्या अडचणींविषयी शासन गंभीर आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात...