सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या वसतिगृहांचे संरचनात्मकपरीक्षण सहा महिन्यांत करणार – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुबंई, दि. १०: राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चर्ल ऑडिट) येत्या ६ महिन्यांच्या आत पूर्ण करुन त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या मराठवाड्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

मराठवाडा विभागात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ५१ वसतिगृह येतात. त्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील किलेअर्क येथील शासकीय वसतिगृह इमारतींची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाहणी करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे परीक्षण येत्या ६ महिन्यांत करण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या देखरेखीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केल्यास तत्परतेने वसतिगृहांची दुरस्ती, देखरेख संदर्भातील कामे करता येतील यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चैत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य वजाहत मिर्जा, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पडळकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

‘बार्टी’च्या माध्यमातून अधिछात्रवृत्ती अदा करण्याची कार्यवाही सुरू- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १० : राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस भरती, सैन्यदल यांच्या पूर्व परीक्षांच्या प्रशिक्षणाचे काम केले जाते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 अंतर्गत एकूण 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येत असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत अभिजित वंजारी, ज.मो.अभ्यंकर, भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, बार्टीसाठी 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पात 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 255 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. 2022-23 मध्ये 245 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी 245 कोटी वितरीत करण्यात आले. तर 2023-24 मध्ये 350 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातील 350 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येऊन 326 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. चालू वर्षी 2024-25 मध्ये 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘बार्टी’ मार्फत 2007 पासून 85,512 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून आतापर्यंत 21,093 विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत बायोमायनिंग प्रकल्पासाठीचे कार्यादेश महिन्याभरात – मंत्री उदय सामंत

मुबंई, दि. १० : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून त्याचे कार्यादेश येत्या महिन्याभरात  देण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

महानगरपालिकेमार्फत शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून यामध्ये तीन निविदा पात्र ठरल्या आहेत.  केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महानगरपालिकेकडून निविदा प्रक्रियेमध्ये अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.  या पात्र ठरलेल्या निविदांचे कार्यादेश येत्या महिन्याभरात देण्यात येतील, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने काँक्रिटीकरण -मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : मुंबईकरांना दरवर्षी खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागू नये, यासाठी डांबरीकरणाऐवजी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दटके आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून दुसऱ्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील 212 रस्त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी 208 रस्त्यांची नवीन निविदा मागविण्यात आलेली आहे. दोन्ही टप्प्यांतील रस्ते वेगवेगळे असून पहिल्या टप्प्यातील कोणत्याही रस्त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्ये समावेश केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यातील एकूण 114 रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास येत असून पश्चिम उपनगरात 246 व पूर्व उपनगरात 89 रस्त्यांची कामे सुरू आहेत.

हमी कालावधीत रस्त्यावर खड्डा पडल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून योग्य ती दुरुस्ती विनामूल्य करुन घेण्यात येते. तसेच याबाबत कंत्राटदाराकडून दिरंगाई झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, असे श्री.सामंत यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत शहर विभागातील पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या कामाकरिता नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदार मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांच्या रस्त्यांच्या कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्यामुळे व त्यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे महानगरपालिकेमार्फत सदर कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे व त्याची अनामत रक्कम व कंत्राट जप्त करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मे.रोडवेज यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळविले असल्यास त्याबाबची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. १० : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले जातील, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विधानसभेत आज सदस्य संजय सावकारे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राम सातपुते, दीपक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, राज्यातील १ लाख २६२ अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ३ हजार १२३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका योग्य योजनेत वर्ग करण्याच्या सूचनाही सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

भेसळयुक्त अन्न नमुन्यांच्या तपासणीसाठी ‘पीपीपी’ पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

मुंबई, दि. १० : भेसळयुक्त अन्न नमुने तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या  प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. मात्र, प्रयोगशाळांची अन्न नमुने तपासण्याची मर्यादीत क्षमता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अन्न नमुने तपासणीसाठी प्रतीक्षेत असतात. अशा परिस्थितीत ‘पीपीपी’ (पब्ल‍िक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खालिक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल देशमुख, बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरात अंमली पदार्थ व अल्पार्झोलाम (कुत्ता गोळी) यांची बेकायदेशीररित्या विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पोलिसांनी मार्च ते मे 2024 दरम्यान 6 गुन्हे दाखल करून 13 आरोपींना अटक केली आहे. मालेगाव शहर परिसरात टिक्का फ्राय मसाला, मिरची पावडर, सिंथेटिक पावडर यासह एक लाख 90 हजार रुपये किमतीचे एकूण 610.5 किलोग्रॅम साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

भेसळयुक्त दुधाबाबत एका वर्षात 196 दुधाचे नमुने तपासण्यात आले आहेत. यामध्ये 25 हजार 338 लिटर दुधाचा साठा जप्त करण्यात आला असून 13 लाख 44 हजार 406 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी 20 अधिकाऱ्यांचे विशेष पथकही तयार करण्यात आले आहे.   भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर कारवाई करण्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना दरमहा उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यामुळे निश्चितच भेसळयुक्त पदार्थांवरील कारवाया वाढल्या आहेत, असेही मंत्री श्री. आत्राम यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

महामार्ग प्रकल्प अहवालात पाणी निचऱ्याच्या उपाययोजनांचा समावेश करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 10 : महामार्ग निर्मितीचे काम करताना पाण्याचा निचरा होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे रस्ते काम करतानाच पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उपाययोजनांचा रस्त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविताना समावेश करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य डॉ. राहूल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत बंब, सुरेश वरपुडकर, संजय सावकारे, अमित देशमुख, उदयसिंह राजपूत, संदीप क्षीरसागर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, परभणी – गंगाखेड या राष्ट्रीय महामार्गावरील पी क्यू सी पॅनल्स मध्ये भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. या महामार्गावर पडलेल्या भेगांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्या मार्फत नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागारांकडून त्रयस्थ पद्धतीने अंकेक्षण करण्यात आले. पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे ओवर फ्लडींग होऊन रस्त्याच्या सबग्रेड मध्ये पाण्याचा अंश वाढल्यामुळे काही ठिकाणी काँक्रीट पी क्यू सी पॅनेल्स मध्ये भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. या पॅनेल्सची दुरुस्ती कंत्राटदाराने आय.आर.सी. मानकानुसार स्व-खर्चाने पूर्ण केलेली आहे. तसेच पाण्याचा जलद गतीने निचरा होण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस कच्ची गटारे व गोदावरी नदीच्या दोन्ही बाजूस काँक्रीट ड्रेन बांधण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराने केलेल्या पी क्यू सी  पॅनेल्स दुरुस्तीकामाची आय. आय. टी., रुरकी व सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता यांच्या टीममार्फत तपासणी करण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानुसार दुरुस्तीचे काम आय. आर. सी. मानकानुसार योग्यप्रकारे झाले आहे. सद्यःस्थितीत सदर रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत आहे.

जिंतूर- परभणी व पाथरी- परभणी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रलंबित कामाबाबत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांची बैठक घेवून उर्वरित कामाची सुरुवात करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

राज्यातील मोठ्या शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांतील सोयी – सुविधांचा आढावा घेणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : नगर विकास विभागाअंतर्गत मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रूग्णालये कार्यान्वित आहेत. रुग्णालयातील जनरेटरची व्यवस्था, विविध आजारांचे निदान करणारी तपासणी यंत्रणा आदींबाबत मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या शासकीय रूग्णालयांचा आढावा घेण्यात येईल. या आढाव्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

भांडूप येथील सुषमा स्वराज प्रसुतिगृहाच्या प्रकरणाबाबत सदस्य रमेश कोरगांवकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचनेच्या चर्चेत सदस्य श्री. रोहित पवार यांनीही भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित भांडूप (पश्चिम) येथे सावित्रीबाई फुले उपनगरीय प्रसुतिगृहाची जानेवारी 2024 पासून दुरूस्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रसुतीगृहात नोंदणी केलेल्या रूग्णांना जवळील सुषमा स्वराज प्रसुतीगृहात आवश्यक सेवा देण्यात येत आहे. या रूग्णालयात झालेल्या माता व बाल मृत्यूप्रकरणी नविन समिती स्थापन करून याबाबत चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल. या अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणात दुय्यम अभियंता, सहायक अभियंता यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असून तर स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांचे कंत्राटाचे नुतनीकरण करण्यात आले नाही. या रूग्णालयातच नवजात बालकांच्या उपचारासाठी असलेल्या 20 खाटा ठेवण्यात येतील. तसेच काम पूर्ण करून सावित्रीबाई फुले उपनगरीय प्रसुतिगृह सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

तळेगांव दाभाडे येथील मुख्याधिकारी यांच्या कारकिर्दीतील कारभाराच्या चौकशीसाठी समिती – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १०: पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात तळेगांव दाभाडे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या विरोधातील तक्रारीनुसार त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. संबंधित मुख्याधिकारी यांच्या कारकिर्दीतील सर्व कारभाराची चौकशी करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभेत याबाबत सदस्य सुनील शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सुचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले की, मुख्याधिकारी यांच्या तक्रारींबाबत उपविभागीय अधिकारी, मावळ यांच्यामार्फत चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे.  तसेच संबंधित मुख्याधिकारी यांनी 1 जून 2024 रोजी मद्य प्राशन करून वाहन चालवित अपघात केल्याप्रकरणी तळेगांव दाभाडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

पूरग्रस्त वसाहतीमधील बांधकामासाठी धोरण तयार करण्यासाठी समिती – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये बांधकामासाठी धोरण नसल्याने हे धोरण तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका हद्दीमधील पेठ शिवाजीनगर भागातील गोखलेनगर परिसरामध्ये पानशेत व खडकवासला पूरग्रस्तांसाठी मिळकती दिलेल्या आहेत. याबाबत पुणे महानगरपालिकेमार्फत एसआय सर्व्हे करण्यात आला असून या सर्व्हेमध्ये पुणे गृहनिर्माण महामंडळामार्फत वितरित केलेल्या मूळ बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकामे आढळून आलेली आहेत. या परिसरातील इमारतींना मिळकत करावर लावण्यात आलेला कर धोरण ठरत नाही, तोपर्यंत निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच कर आकारण्यात येईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीन स्तरावर चौकशी –मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीन स्तरावर चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अचलपूर नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी ६,०६६ अर्जापैकी १,७३८ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून ५०८ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे, तर ७० प्रस्तावांबाबत तांत्रिक कारणांमुळे अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही. ११२ लाभार्थ्यांनी मागणी केलेली घरकुलांची जागा नदी पात्रात असल्याने तसेच ६३८ लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. चांदूर बाजार नगरपरिषदेतील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी एकूण ६०७ अर्जापैकी ४१५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून १९२ घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

अचलपूर येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता ९८६ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीस सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३६० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव  जिल्हास्तरीय समितीकडून तपासण्यात आले. तसेच ४०२ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीकरीता सादर केले असता शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे पुढील निर्णयापर्यंत नियमित करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानबाबतचे धोरण मंजूर – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १० : मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, दिव्यांगांच्या विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, कार्यशाळा व अनाथ, मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान मंजुरीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांगांचे विविध उपक्रम चालविले जातात. सद्य:स्थितीत राज्यात 932 अनुदानित उपक्रम सुरू असून त्यामध्ये 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. विविध शासन निर्णयांनुसार या उपक्रमांमध्ये 2464 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील काळात शासनाने विशेष बाब म्हणून 17 दिव्यांगांच्या शाळांना पदमान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र 17 पैकी 4 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली. उर्वरित 13 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांमध्ये 10 दिवसांच्या आत पदमान्यता मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

दिव्यांगांच्या विविध उपक्रमांबाबत अनुदानाबाबत शासनाने धोरण ठरविले आहे. दिव्यांगासंबंधित काही उपक्रमांना धोरण लागू पडत नसल्यास अशा उपक्रमांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

सातपूर व अंबड वसाहतीमधील भूखंड विभाजनाची उच्चस्तरीय चौकशी – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत नाशिक शहर परिसरात सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्र आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये 10 ते 15 वर्षे भूखंड उपयोगाविना पडून असल्यास ते भूखंड परत घेण्याचा शासनाचा नियम आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडांचे विभाजन (सबडिव्हिजन) करण्यात आल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य सीमा हिरे, सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंडाचे विभाजन करणाऱ्या विकासकांची व संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. महामंडळामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी महसूल विभागाकडून येतात. संबंधित अधिकारी महसूल विभागाचे असल्यामुळे या विभागाला चौकशी करण्याचे कळविण्यात येईल. चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

पुणे रिंग रोड व विरार – अलिबाग मार्गिकेसाठी भूसंपादनासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १०: पुणे रिंग रोड व विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. हे दोन्ही प्रकल्प राज्याच्या पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये भर घालणारे आहेत. या प्रकल्पांच्या भूसंपादन सोबतच निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी घेण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका ९८.५०० किलोमीटर लांबीची असून यासाठी ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. ही मार्गिका पालघर, ठाणे, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील सात तालुक्यांमधून जाते. तसेच वसई, भिवंडी, कल्याण, उरण, पनवेल व तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कार्यादेश देण्यात येणार नाहीत, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, दि.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनेनुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन १०० टक्के क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने, महामंडळाकडील २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पूर्व परवानगी मागण्यात आलेली होती. त्यास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास निविदा मागविण्यासाठी विशेष बाब परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा उघडण्यात आल्या असून त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आणि पुणे रिंग रोड कामाचे 70 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कंत्राटदारास स्वीकृती पत्र तसेच 90 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटारास कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 :- राज्यातील हिंगोली, परभणी, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, वाशीम जिल्ह्यांसह मराठवाडा, विदर्भातील काही भागात बुधवारी सकाळी 7 वाजून 14 मिनिटांनी भूकंपाचे धक्के जाणवले असून या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 4.5 नोंदविण्यात आली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील रामेश्वर तांडा गावाजवळ असून सौम्य स्वरूपाच्या भूकंपामुळे कुठेही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची माहिती प्राप्त झाली नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज  विधानसभेत दिली.

विधानसभेत राज्य शासनाच्या वतीने निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यात झालेल्या भूकंपाची राज्य शासनाने गंभीर नोंद घेतली असून संबंधित जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार तसेच सर्व  प्रशासकीय यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आणि नागरिकांना आवश्यक मदत तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी घाबरुन जावू नये, मात्र सतर्क राहून बचावासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. गावांमध्ये ज्या घरांवर पत्र्याचे छत आहे, त्यावर आधारासाठी ठेवलेले दगड काढून टाकावेत, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागरिकांना केले आहे. राज्य शासन संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून या भूकंप आणि नुकसानीसंदर्भातील अधिकची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे.

०००००००

मुंबई, दि. १० :- राज्यातील नागरिकांना गायी-म्हैशीचे निर्भेळ दूध मिळावे, दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी राज्य शासन गंभीर आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

दूधभेसळीसंदर्भात विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहाला दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दूधभेसळीच्या समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, दूधभेसळीच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देणे ही शिक्षा तुलनेने फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे, त्यामुळे त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची  सही झालेली नाही.

दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्भेळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल. दूध भेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. दूध भेसळ रोखण्यासंदर्भातील प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.

सध्याच्या परिस्थितीत दूध उत्पादकांच्या दुधाला बऱ्यापैकी दर मिळू लागले आहेत. अशावेळी झोपडपट्टी भागामध्ये किंवा इतर अज्ञात ठिकाणी काही व्यक्तींकडून भेसळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जास्त दर असणाऱ्या ब्रॅन्डच्या दूध पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळणे, इंजेक्शनने भेसळसारखे गैरप्रकार केले जातात. अशा भेसळयुक्त दुधामुळे आजार बळावतात, जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या गोष्टी अतिशय गंभीर असून त्यासंदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

०००००