मुंबई, दि. ११ : भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापुरवठा पत्रिका, जातीचे दाखले देण्याबाबत सर्व जिल्ह्यात 30 ऑगस्टपर्यंत मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूल, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

विधानभवन येथे भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात बैठक झाली. याप्रसंगी गृहनिर्माण तथा इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, माहिती व तंत्रज्ञान, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पुरी भटके विमुक्त विकास परिषदेचे पदाधिकारी हजर होते. सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिक एका जागी दीर्घकाळ राहत नसून वारंवार स्थलांतरित होत असल्याने शिक्षणासह विविध शासकीय लाभापासून वंचित राहतात. त्यांना शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विविध शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. या समाजातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले.

यावेळी प्रामुख्याने जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत आरोग्य पत्रिका,  जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र यांची गरज असते ते मिळताना विविध समस्या टाळण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी या मोहिमेबाबत दर आठवड्यात आढावा घ्यावा. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मोहिमेसाठी समन्वय साधत शिबिरांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त दाखले देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

याप्रसंगी भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरीकांना शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रामुख्याने जन्म दाखला अथवा जन्माचे नोंद उपलब्ध नसते. आधार ओळखपत्र मिळणेबाबत कागदपत्री पुराव्याच्या अडचणीची माहिती देण्यात आली. यासह विविध अडचणींवर उपाययोजना व पर्यायाबाबत चर्चा करण्यात आली.

भटके विमुक्त समाजातील नागरिकांना मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा अधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचा भटके विमुक्त समाजाचा असल्याचा दाखला, शहरी भागात नगरसेवकांचा व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचा रहिवाशी दाखला यापैकी कोणतेही एक कादगपत्र असल्यास आवश्यक असलेले दाखले मिळणार आहेत.

भटक्या विमुक्त जाती विकास परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी  समाजाच्या अडचणी व परिस्थितीबाबत माहिती दिली.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

प्रधानमंत्री सूर्यघर वीज योजनेला गती देण्यात येईल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने’अंतर्गत घराच्या छतावर ‘सोलर रुफ टॉप’ यंत्रणा बसविण्यात येत असून या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात आहे. या योजनेला राज्यात आणखी गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्री.राम शिंदे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर, आमश्या पाडवी, अभिजित वंजारी, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, डॉ.मनीषा कायंदे, विक्रम काळे, प्रवीण दटके, किरण सरनाईक आदींनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत सुमारे 14 हजार ग्राहकांना अनुदानाची 60 टक्के रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात आली असून उर्वरित रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर तांत्रिक अडचण येत होती. या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली असून तांत्रिक अडचण दूर केली जात आहे.

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याबाबतच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, वन कायद्यानुसार तेथील रहिवाशांचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. तथापि, ते होईपर्यंत पर्यायी मार्गाने वीज देण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळांमध्ये वीज बील न भरल्याने वीज पुरवठा बंद केल्याच्या घटना घडू नयेत यासाठी सोलारच्या माध्यमातून वीज पुरवठा करण्याबाबत योजना तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

वीज पुरवठ्याच्या अनुषंगाने मुख्य क्षेत्रापासून दूर असलेल्या रहिवाशांसाठी प्रामुख्याने ही योजना आहे. त्यामुळे मागणीनुसार या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे सांगून उपमुख्यमंत्री यांनी सध्या १ कोटी ग्राहकांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असून या योजनेला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अंमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : समाजापुढे सध्या अंमली पदार्थांचे मोठे आव्हान असून हा चिंतेचा विषय आहे. केंद्र सरकारने देखील याअनुषंगाने बैठक घेऊन सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांना एक संयुक्त कृती आराखडा दिला आहे. त्यानुसार अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्री.अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, डार्कनेट, कुरियर, थेट संदेश, इन्स्टाग्राम, फेसबुक चॅट अशा विविध माध्यमातून अंमली पदार्थांची विक्री केली जाते. हे रोखण्यासाठी संबंधित विविध विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुरियर कंपन्या, पोस्ट या यंत्रणांना कुरियरचे स्कॅन कसे करावे, याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निर्यात होणाऱ्या मालामध्ये कंटेनरमध्ये खाली अंमली पदार्थ ठेवले जात असल्याचे आढळून आल्याने बंदरांनाही सतर्क करण्यात आले आहे. आता झिरो टॉलरन्स पॉलिसी हाती घेण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व संबंधित विभागांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, 2023 साली केलेल्या कार्यवाहीत 400 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. राज्यात मागील वर्षात एकूण 12,648 कारवायांमधून 897 कोटी रुपयांचा माल जप्त केला होता. या तुलनेत यावर्षी मे महिन्यापर्यंत 6529 कारवायांमधून 4131 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळला तर आता निलंबनाऐवजी त्यांना बडतर्फ करण्यात येणार असल्याचे सांगून आतापर्यंत सहा पोलिसांना बडतर्फ केल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील माहिम येथील रहेजा उड्डाणपुलावर हेरॉईन विकणाऱ्या एका तरुणाला 54 लाख रुपयांचे 270 ग्राम हेरॉईन बाळगल्याप्रकरणी शाहूनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून 31 मार्च 2024 रोजी अटक केली होती. या प्रकरणाचे धागेदोरे उत्तराखंडमध्ये आढळून आल्याने समन्वयाने पुढील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पाच्या कामास विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ११: मुंबईतील वेगवेगळ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे अपेक्षित वेळेत गतीने पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली असून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नवीन विकासकांना प्रकल्पांचे काम देण्यात आले आहे. लवकरच प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुबंईतील १६६ झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मुबंईत झोपडपट्टी पुनवर्सनाचे १६६ प्रकल्प हे विकासकाकडे अर्थसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने रखडलेले आहेत. शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनानुसार या योजनांमध्ये कलम १३(२) अन्वये विकासक निष्कासनाबाबत आजपर्यंत ९० प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यानुसार योजनेसेंबधी पुढील परवानग्या जारी करण्यात येत आहेत. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. ‘महारेरा’ने २१२ प्रकल्पांची यादी ‘महारेरा’ च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहेत. तसेच कामात कुचराई करत असलेल्या विकासकांची बॅंक खाती गोठवण्याचे आदेश संबंधित बॅंकांना देण्यात आले असून जिल्हा निबंधकांना त्यांचे प्रकल्पांतील गाळे / सदनिका नोंदणी न करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. सर्व झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण होण्यासाठी विकासकांना सूचित करण्यात आले असून त्यांची आर्थिक स्थिती तपासूनच त्यांना कामांची  परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच पुनवर्सन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाश्यांसाठी पर्यायी सुविधांयुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारीही प्राधान्याने देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. यामध्ये हयगय करत असलेल्यांवर सक्त कारवाई केली जाईल.

तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्याकरिता एकूण १२ झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना असून त्या योजना पूर्ण करण्याकरिता अंदाजपत्रक अहवाल तयार करुन झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनांचे महामंडळे/प्राधिकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटप करण्याकरिता शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.तसेच उर्वरित प्रकल्प सुरु करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहीर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

सर्वसामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११: केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत महावितरणतर्फे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सर्व फीडर, वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड (Prepaid) स्मार्ट मीटर लावले जात नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबई शहरात बी.ई.एस.टी.च्या मार्फत स्मार्ट मीटर लावण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यासंबधी करावयाची कार्यवाही व उपाययोजनांसंदर्भात सदस्य भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र (RDSS) योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECL) द्वारे दिलेल्या सुधारित (Standard Bidding Document) धोरणाप्रमाणे बेस्ट प्रशासन व महावितरण मार्फत ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. बेस्ट प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम या निविदा प्रक्रियेद्वारे मे. अदानी (AESL) यांना प्रदान केले आहेत. महावितरणच्या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये ६ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पात्र ४ निविदाधारकांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. निविदेतील तरतुदीनुसार पारदर्शकरित्या कार्यवाही करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (RDSS) सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत केंद्र सरकारची ‘RECPDCL’ ही त्रयस्थ संस्था (Project Management Agency) म्हणून काम पाहत आहे. तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (HDSS) प्रकल्पाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त आहे.

स्मार्ट मीटर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क न आकारता मोफतच लावण्यात येणार असून, त्यामध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करुन पूर्ववत करण्याची जबाबदारी ही पुढील १० वर्षांसाठी संबंधित कंत्राटदाराची असणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत नाही. तसेच सद्यःस्थितीत स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती/व्यावसायिक वीज दरामध्ये बदल होणार नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण अवलंबविल्याने गरीब वीज ग्राहकांवर व जनतेवर अन्याय होणार नाही.

स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकार, बेस्ट उपक्रम व महावितरण यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बेस्ट उपक्रम व महावितरणला ग्राहक मीटरसाठी रु.९०० प्रति मीटर, रोहित्र मीटरसाठी रु. ३,४५० प्रति मीटर व वाहिनी मीटरसाठी रु.६,३०० प्रति मीटर इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होऊन, प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त महसुलातून स्मार्ट मीटर वसविण्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यात येणार आहे.

स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणद्वारे दिलेल्या निविदांचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत वाजवी आहेत. स्मार्ट मीटरचा दर केवळ स्मार्ट मीटरची किंमत नसून, यामध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या हेड एन्ड सिस्टम, मीटर बसविण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य, ९३ महिने मीटर रिडिंग व देखभालीचा खर्च तसेच यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक प्रणालीची किंमत यामध्ये समाविष्ट आहे. यामध्ये निविदाधारकांना कोणतेही आगाऊ रक्कम अदा होणार नाही. निविदा टोटेक्स मॉडेल (Totex Model) (Capital Expenditure+Operation and Maintenance) वर आधारित असून, मीटर लावून पुढील १० वर्षापर्यंत दुरुस्ती देखभालाची जबाबदारी निविदाधारकाची आहे. दर महा प्रति मीटर देयक सेवा कराराप्रमाणे महावितरण तर्फे निविदाधारकाला देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम त्वरीत पूर्ण करणार- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील इंदू मिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे बांधकाम वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहे. पुतळ्याचे प्रारुप (मॉडेल) सुद्धा मान्य झाले आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या स्मारकातील हा पुतळा भव्य असल्याने त्यासाठी वेळ लागत आहे. स्मारकाचे हे संपूर्ण काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी परळ येथील बीआयटी चाळीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेल्या जागेत स्मारक उभारण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला. चर्चेदरम्यान इंदू मिल येथे उभारण्यात येत असलेल्या स्मारकाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले.

मूळ प्रश्नावर बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, बीआयटी चाळ क्रमांक १ मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेल्या खोली क्र. ५० व ५१ येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून सुसाध्यता अहवाल प्राप्त करून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन तेथे सध्या राहत असलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

पुण्यातील अपघात प्रकरणी पोलिसांमार्फत वेळेत गुन्हा दाखल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : पुणे येथील कल्याणीनगर-एअरपोर्ट रोडवर 19 मे 2024 रोजी पहाटे 2.30 वाजता झालेल्या अपघात प्रकरणी पोलिसांनी सकाळी 8.13 वाजता गुन्हा नोंदविला आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांनी यात सक्रियतेने कार्यवाही केली असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या घटनेत पुणे पोलीस आयुक्तांसह दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, किरण सरनाईक आदींनी सहभाग घेतला.

या घटनेसंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ही घटना पहाटे 2.30 वाजता घडली असून यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबतचा गुन्हा सकाळी 8.13 वाजता नोंदविण्यात आला. यामध्ये प्रारंभी 304 (अ) या कलमाची नोंद करण्यात आली. तथापि सकाळी 10.30 वाजता वरिष्ठ अधिकारी आल्यानंतर त्यांनी यात बदल करून या कलमाऐवजी 304 हे कलमांतर्गत गुन्हा नोंद केला. आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याने बाल न्यायालयासमोर प्रकरण नेण्यात आले. तेथे देखील 304 या कलमाचीच नोंद असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकरणी आरोपीची तातडीने वैद्यकीय तपासणी केली नसल्याबद्दल पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई केली असून पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सक्रियतेने कार्यवाही केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणी आरोपीचे रक्त नमुने बदलण्यात सहभागी असलेल्या डॉक्टरवर तसेच ड्रायव्हरला गुन्ह्याचा आरोप स्वत:वर घेण्यासाठी दबाव टाकल्याप्रकरणी आरोपीचे वडील आणि आजोबांवर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

या घटनेनंतर पुण्यातील अनधिकृत पब आणि बारवर कारवाई करण्यात येत असून इतर पब आणि बार वेळेवर बंद होतात किंवा नाही यावर देखरेखीसाठी कृत्रिम बुद्ध‍िमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासाठी नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जळगाव पाचोरा रोडवरील रामदेववाडी गावाजवळ 7 मे 2024 रोजी घडलेल्या अपघात प्रकरणी तपास करण्यास विलंब लागल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, या घटनेत जमावाने आरोपींना मारहाण केल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. यास्तव विलंब लागल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

खासगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : खासगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी व वसुली अंमलबजावणीच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. तोपर्यंत खासगी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा म्हणून योजनेचे दर प्रवाही सिंचन योजनेच्या दराच्या अनुज्ञेय दराच्या अनुषंगाने आकारण्यास सद्यःस्थितीत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी हीत लक्षात घेऊन याबाबत कार्यवाही करत असल्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

शासनाने वाढवलेली पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्याबाबत तसेच जलमापक यंत्र बसवण्यास शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व कार्यवाही याबाबत सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी ठोक जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा केली आहे. “खासगी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने स्त्रोताच्या जागी बंदिस्त वितरण नलिकेवर जलमापक यंत्र बसवावीत. संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खासगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करावी. मात्र ही सवलत या शासन आदेशाच्या (मार्च २०२२) दिनांकापासून केवळ १ वर्षासाठी अनुज्ञेय राहील. यानंतर प्रवाही सिंचनासाठी अनुज्ञेय दराच्या २ पट दराने करण्यात यावी,” अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, या दराने पाणीपट्टी आकारणी केल्यास खासगी वैयक्तिक व सहकारी पाणीपुरवठा योजना आर्थिक डबघाईला येण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे पर्यायाने सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी प्रचंड वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणास दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांनी दि.०२ फेब्रुवारी २०२४ च्या सुधारणा आदेशान्वये संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करण्याची सवलत दि.३० जून २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशात खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांसाठी संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत आकारणी क्षेत्राधारित करावी, असे नमूद केले असले तरी उपसा सिंचन करिता क्षेत्राधारित ठोक जल प्र:शुल्क निर्धारित केलेले नाहीत.

उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणी उपसा करण्यापासून ते शेतापर्यंतची पायाभूत सुविधा व सामग्री ही त्यांची वैयक्तिक खाजगी स्वरुपाची असल्याने प्रवाही सिंचनासाठीचे दर खाजगी उपसा सिंचन योजनेसाठी लागू केल्याने याबाबत खासगी उपसा सिंचन लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून केली जाणारी विनंती आणि लोकभावना विचारात घेऊन, खासगी उपसा सिंचन योजनाकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन प्रवाही दर मान्य नाही तर पूर्वीचेच क्षेत्राधारित दरच द्यावे, असा शासनाचा मानस आहे. शेतकरी हित लक्षात घेऊनच शासन कार्यवाही करत आहेत,असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

ग्रामीण रस्त्यांसाठी ग्रामविकास व वन विभागाची संयुक्त बैठक घेणार – मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. ११: ग्रामविकास विभागांतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी काही ठिकाणी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील रस्ते तयार होण्यास विलंब होतो. यासाठी या रस्त्यांच्या कामांमधील येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग आणि वनविभाग यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करणार व रस्ते निर्मितीच्या कामास गती देणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, बाळासाहेब पाटील, वैभव नाईक, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावर होणारी अतिक्रमणे याबाबत शासन कठोर कार्यवाही करणार. ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांवर बसविण्यात येणाऱ्या पथदिव्याचे वीज देयक राज्य शासन अदा करते. ग्रामविकास विभाग सध्या पथदिवे सोलर ऊर्जेवर चालणारे बसवत आहोत, असे सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी १८ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. ११: देशाला सन 2025 पर्यंत क्षयरोग मुक्त करण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने ठेवले आहे. देशाच्या क्षयरोग मुक्तीच्या लढ्यात महाराष्ट्र राज्यही मागे नाही. राज्यातही क्षयरोग निर्मुलनाबाबत प्रभावी कार्यवाही करण्यात येत आहे. क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी केंद्र सरकारने 11 राज्यांमध्ये 18 वर्षावरील नागरिकांना क्षयरोगाची लस देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये राज्याचाही समावेश आहे. लस घेण्यासाठी नागरिकांचे समुपदेशन करून जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे, मनीषा चौधरी, आशिष शेलार, डॉ. नितीन राऊत, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार यांनी भाग घेतला.

आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मुंबई शहरात दाट लोकसंख्येमुळे क्षयरोगाचे प्रमाण जास्त आहे. मुंबई शहरातील क्षय रुग्णांचे प्रमाण कमी करणे, क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती महिनाभरात अभ्यास करून अहवाल सादर करेल.  राज्यात 2022 मध्ये क्षयरोग रुग्ण संख्या 2 लाख 33 हजार 872, तर मुंबईत 65 हजार 435 होती. 2023 मध्ये राज्यात 2 लाख 27 हजार 646, मुंबईत 63 हजार 887, जून 2024 अखेर राज्यात 1 लाख 10 हजार 896, तर मुंबई शहरात 30 हजार 519 रूग्ण आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुंबई शहरात 27 टक्के रुग्णसंख्या आहे. त्यामुळे राज्य क्षयरोगमुक्त करण्यासाठी मुंबई शहरातून क्षयरोग हद्दपार करणे गरजेचे आहे.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, राज्यात क्षयरोगावरील औषधांचा पुरवठा केंद्र सरकारमार्फत करण्यात येतो. पुरवठ्यामध्ये अडचण निर्माण होण्याबाबत केंद्राने 2 फेब्रुवारी 2024 ला राज्यांना पत्र दिले. पत्र मिळताच राज्य शासनाने औषध उपलब्धततेसाठी उपाययोजना केल्या. तातडीने औषधी खरेदीसाठी जिल्हास्तरावर 1.63 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. राज्यात कुठेही क्षयरोगावरील औषधांची कमतरता नसून 3 एफडीसी ए औषधांचा पुरेसा पुरवठा आहे.

डीप फ्रीजर खरेदीबाबत अनियमितता आढळून आल्यास याबाबत संपूर्ण अहवाल मागविण्यात येईल. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदा प्रक्रिया थांबविली जाईल. ‘ड्रग रेजिस्टंट’ (औषध प्रतिरोधक) क्षयरोगाबाबत उपचार वेळेत मिळणे महत्त्वाचे असते. अशा रुग्णांनी 6 महिने नियमित उपचार घेणे गरजेचे असते. यामध्ये उपचार न घेणे, व्यसनाधिनता यामुळे सदरचे उपचार 18 महिन्यांवर जातात, असे मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

निक्षय पोर्टलवर क्षय रुग्णांची नोंदणी करण्यात येवून नियंत्रण करण्यात येते. निक्षय पोषण अहार योजनेच्या माध्यमातून क्षय रुग्णांच्या बँक खात्यात पोषण आहारासाठी दरमहा 500 रुपये टाकण्यात येतात. या योजनेसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. राज्यात 2023 मध्ये या योजनेद्वारे 74 कोटी 32 लख व जून 2024 अखेर 8 कोटी 74 लक्ष रूपयांचा निधी क्षय रुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. निधी दिला म्हणजे पोषण आहार दिला असे नाही, या निधीच्या उपयोगाबाबत आरोग्य विभाकडून आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात येतील. निक्षय मित्र होवून आपणही क्षय रुग्णांना बरे करण्यास मोलाची भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी सर्वांनी निक्षय मित्र होण्याचे आवाहनही आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.

मुंबई शहरात अन्य राज्यांमधील नागरिक मोठ्या संख्येने कामासाठी येत असतात. अशा परिस्थितीत काहींमध्ये क्षय रुग्णाचे निदान होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना ते गावाकडे निघून जातात. याबाबत संबंधित राज्याच्या आरोग्य विभागाला माहिती देवून त्यांचे पुढील उपचार त्याच ठिकाणी सुरू राहण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. राज्यात तमिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर वैद्यकीय वस्तू व औषधी खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडे पुरेसे मनुष्यबळ असून आवश्यकता असल्यास गरजेनुसार कंत्राटी तत्वावरसुद्धा मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यात येते. या प्राधिकरणाअंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने औषधी व वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

अंगणवाड्या उभारणी, दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीसाठी प्रस्ताव तयार करणार – मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ११: अंगणवाड्या उभारणी तसेच दुरुस्तीसाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव महिला व बाल विकास विभागामार्फत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितली.

याबाबत सदस्य मोनिका राजळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या खोल्या उपलब्ध करून देण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाने ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागास प्रस्ताव पाठवला असून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील 22 हजार 500 अंगणवाड्यांचा इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. सर्व अंगणवाड्या स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून वित्त आयोग, जिल्हा परिषदेचा निधी, डोंगरी विकास निधी,जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अंगणवाड्यांची दुरुस्ती तसेच नवीन बांधकामे केली जात आहेत. अंगणवाड्यांमधील शौचालयाकरिता केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील ५ हजार ३७५ अंगणवाड्यांपैकी ४ हजार ६५ अंगणवाडी केंद्रांना स्वतःची इमारत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात 15 व्या वित्त आयोगाने जिल्हा परिषद विकास आराखड्यामध्ये 98 अंगणवाडी बांधकामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

अवसायनातील आणि नोंदणी रद्द झालेल्या उपसा सिंचन संस्थांची थकीत मुद्दल कर्ज माफीचा प्रस्ताव – सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

मुंबई, दि. ११ : अवसायनात गेलेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजनांच्या थकीत मुद्दल कर्ज माफीचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरणाची कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी सहकारी तत्वावर उपसा सिंचन संस्थांची स्थापना केली आहे. या संस्थाचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करुन तो काही प्रमाणात शासनाने उचलावा या उद्देशाने सहकार विभागामार्फत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांना अर्थसहाय्य देण्यात येत असून संस्थांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के किंवा रुपये एक कोटी यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरुपात सहकारी संस्थांना देण्यात येते.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण 2659 नोंदणीकृत सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था आहेत. त्यापैकी 215 उपसा सिंचन सहकारी संस्थांची कर्जाची थकबाकी आहे. या 215 संस्थांपैकी 97 संस्था कार्यरत आहेत. तथापि, काही संस्था आर्थिक अडचणीत आल्याने अशा 67 संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून 51 संस्था अवसायनात आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यातील अडचणीतील व अवसायनातील तसेच नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे / योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., कुंडलवाडी, ता. बिलोली, जि. नांदेड या संस्थेच्या दोन योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) आणि  श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था मर्या., ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेच्या चार योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्यास आणि हे कर्ज (मुद्दल) रक्कम संबंधित बँकांना शासनामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या बैठकीमध्ये राज्यातील अन्य सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांकडील थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्याबाबत धोरण तयार करण्यास शासनाच्या मान्यतेबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने विभागामार्फत कार्यवाही सुरू आहे. गोदावरी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या बारागाव पिंप्री, ता. सिन्नर या संस्थेचा या प्रस्तावात समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सदस्य प्राजक्त तनपुरे आणि विनय कोरे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील जमीन फेरफार तक्रारी संदर्भात लवकरच बैठक – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ११ : पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील फेरफार नंबर ७२६ अन्वये दि मॅच्युअल इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड यांच्या नावे खरेदी झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी सन १९५० च्या आहेत. या प्रकरणासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल. असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य महेश शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार या नोंदीला आव्हान देण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. ज्या अभिलेखाच्या आधारे फेरफार क्रमांक ७२६ ची नोंद घेण्यात आलेली आहे. त्याबाबतची अभिलेखे अभिलेख कक्षात उपलब्ध नाहीत. सातबारा पाहता फेरफार क्रमांक ७२६ खरेदीखतान्वये नोंदविलेला आहे. त्यानुसार जमीन मालकाची नावे कमी झाली आहेत.  ७४ वर्षानंतर नोंदी पुनर्विलोकन घेण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये तरतूद नाही. परंतु, जमीन मालकाला मानवतेच्या दृष्ट‍िकोनातून न्याय देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन यावर काही सकारात्मक निर्णय घेता येईल का याचा शासन विचार करेल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहर जिल्ह्यात १२ आणि मुंबई उपनगर मध्ये २९ असे एकूण ४१ कोळीवाडे आहेत.  त्यापैकी ३१ कोळीवाड्यांच्या बाहेरील हद्दीचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यात आलेले आहे.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २३ कोळी वाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून ६ कोळीवाड्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासी लोक राहत आहेत. आदिवासी पाडे व लोकवस्ती आहे. याठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी सीमांकनास विरोध केला आहे. राहिलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य भारती लव्हेकर यांनी मांडली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकन हद्दीमध्ये समाविष्ट मिळकतीच्या मिळकतपत्रिका मूळ भूमापना वेळी व त्यानंतर सर्वेक्षण झाले, त्या त्यावेळी उघडण्यात आल्या असून त्यावर खासगी व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरण यांची नोंद दाखल असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकनामध्ये येत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका,म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तटरक्षक दल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प इत्यादी प्राधिकरणांच्या मिळकती व खासगी मालकी असलेल्या मिळकती सीमांकनात येत असल्याने त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांस अनुसरून संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याकरिता सुनावणी घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्यास्तरावर सुरू आहे.

तसेच गाव नकाशा आणि सिटी सर्वे नकाशांमध्ये नमूद कोळीवाडा, गांवठाण हद्द, विकास आराखडा 2034 च्या जीआयएस प्रणालीवर बसून देण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील एकूण 64 गावठाणे व 22 कोळीवाडे यांचा हद्दी विकास आराखडा -2034 वर परावर्तित केल्याचे उपअभियंता (विकास नियोजन)  मुंबई महानगरपालिका यांनी कळविले आहे.

कोळीवाडा क्षेत्रातील समस्या व इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत. कोळी बांधवांच्या गरजा विचारात घेऊन कोळीवाड्यांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होईल, या दृष्टीने नियमावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित किमान वेतनातील फरकाच्या रकमेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद – मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. ११: राज्यात सध्या २७ हजार ९११ ग्रामपंचायती असून त्यात ४८ हजार १८८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतनातील फरकाची रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील भुसारा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, नाना पटोले, दीपक चव्हाण, सुरेश वरपूडकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आकृतीबंधाबाबत शिफारस करण्यासाठी यावलकर समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवाल वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचे उत्त्पन्न व लोकसंख्येचा विचार करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी सहाय्यक अनुदानाच्या हिस्साची टक्केवारी ठरविण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नियमानुसार जमा करण्यात येत असून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ करण्यात आली असून अनुदानही वेळोवेळी देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई शहरातील प्रकल्पबाधितांना घरे देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात विविध नागरी विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्याकडून सदनिका, अनिवासी गाळ्यांची मागणी वाढत आहे. मुंबई शहरात 2017 पासून 4870 प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यात आली आहेत. मुंबई शहरातील प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून म्हाडासमवेत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर बोलताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, प्रकल्पबाधितांना मुलुंड येथे 6 हजार 90 घरे देण्यात आली असून भांडूप येथेही घरे बांधून देण्यात येत आहे. गोरेगाव येथील 700 प्रकल्पबाधितांबाबत म्हाडासोबत बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. महानगरपालिकेच्या अत्यावश्यक प्रकल्पामध्ये प्रथम व द्वितीय प्राधान्य क्रमांक असलेल्या प्रकल्पबाधितांना सदनिकेऐवजी 25 लाखांचा आर्थिक मोबदला, तर तृतीय प्राधान्य क्रमातील बाधितांना किमान 25 ते कमाल 40 लाख रुपये इतका आर्थिक मोबदला देण्यात येतो. आर्थिक मोबदला वाढवून देण्याबाबत यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समन्वय समितीसमवेत चर्चा करण्यात येईल .

अनिवासी प्रकल्पबाधितांना जागेच्या उपलब्धतेनुसार व प्रकल्पबाधितांच्या पसंतीनुसार अनिवासी जागेचे वाटप करण्यात येते. अनिवासी प्रकल्पबाधितांस उपलब्ध जागा पसंत न पडल्यास आर्थिक मोबदल्याचे अधिदान संबंधित विभागस्तरावर करण्यात येते, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुसळधार पावसाने नुकसान झालेल्या पुणेकरांना निकषानुसार मदत करण्यात येणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : पुणे शहरातील धानोरी कालवड, येरवडा व लोहगाव परिसरात 4 जून 2024 रोजी ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. धानोरी रस्त्यावरून पावसाचे पाणी काही नागरिकांची घरे व दुकानांमध्ये शिरले. या मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांना निकषानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील टिंगरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य भीमराव तापकीर, अशोक पवार यांनीही भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे शहरातील धानोरी कालवड, येरवडा व लोहगाव परिसरातील नुकसानीबाबत पुन्हा सर्वेक्षणाच्या आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील. पुणे शहरात भविष्यात मुसळधार पाऊस झाल्यास पूर येवून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजनांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येईल. याबाबत पुणे शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींची अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

डी.एन. नगरच्या ‘हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स्मीटर’बाबत केंद्रीय नागरी उड्डाण विभागासमवेत बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : अंधेरी (पश्चिम) डी.एन. नगर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स्मीटर परिघातील इमारतींचा पुनर्विकास करणे, गोराई येथील जागा प्राधिकरणाला देणे व डी.एन. नगर येथील जागा महानगरपालिकेला देण्याबाबत यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली आहे. याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डाण विभागाला पत्रही देण्यात आले आहे. लवकरच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री, लोकप्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व महानगरपालिका यांच्या संयुक्त सभेमध्ये गोराई येथील महानगरपालिकेच्या जागेवर ट्रान्स्मीटर स्थलांतरित करून डी.एन. नगर येथील प्राधिकरणाच्या जागेवर महापालिका उद्यानाचा विकास करणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात विमानतळाच्या  हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स्मीटर परिघाच्या आत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येईल. याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डाण विभागासोबत बैठक घेवून चर्चा करण्यात येईल.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११: माटुंगा (पूर्व) येथील मे.प्रेम डेव्हलपर्स या विकासकांनी प्रेमगिरीच्या नामक नवीन इमारतीच्या विकासाकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीचा  प्रस्ताव आराखड्यासह सादर केला होता.  त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतु, त्यानंतर या इमारतीमध्ये अनियमित बांधकाम झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून विकासक आणि  संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुभाष धोटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना  मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली आहे. या इमारतीचा चौथा मजला हा वाहनतळासाठी आरक्षित असून चारचाकी वाहनांकरिता असलेल्या उद्धवाहनावरती सेवा मजला हा उद्धवाहनाच्या यंत्रसामग्रीसाठी वापरण्यात येत आहे. या इमारतीमध्ये इतरत्र ठिकाणी अंदाजे १ मीटर ते १.५ मीटर उंचीचे बीमा गर्डर आढळून आले.

तसेच इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावर १.५ मीटर उंचीचा सेवा मजला आढळून आला नाही.  त्यानुसार इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावरील वाहनतळाची उंची ही मुख्य इमारतीच्या भागात २.५ मीटर इतक्या पूर्व मान्य उंची इतकी न करता त्याऐवजी या वाहन मजल्याची उंची ४.० मीटर इतकी अनियमितपणे विकासकाद्वारे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या इमारतीच्या बांधकामाची वस्तुनिष्ठ तपासणी न करता संबंधित विकासकास  भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.  याबाबत संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

फलटण नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११: मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजूर करण्याप्रकरणी फलटण नगरपरिषदेतील तत्कालिन मुख्याधिकारी, सहायक नगररचनाकार, लि‍पिकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, मंत्रालयस्तरावर त्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सन 2020 मधील या मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजुरीसंदर्भाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्हाधिकारी यांनीही चौकशी सुरु केली आहे. यासंदर्भातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फतही चौकशी करण्यात येऊन अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

कचरा डेपोच्या ठिकाणी होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजनेच्या सूचना  – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोवर (डम्पिंग ग्राऊंड) टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे परिसरात निर्माण होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला सूचना दिल्या जातील. तसेच, मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. दरम्यान, कचरा विलगीकरण आणि विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प राबवूनही स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीच्या त्रास होत असल्याने संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थेची चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

सदस्य सुनील राऊत यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत जमा होणाऱ्या एकूण 6400 टन कचऱ्यापैकी 5800 टन कचरा कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर जमा करण्यात येतो. मात्र, या परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याच्या आणि त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे कचरा दुर्गंधी पसरू नये, यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय हे डम्पिंग ग्राऊंड स्थलांतरित करण्याच्या पर्यायावर विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सुनील प्रभू, ॲड. आशिष शेलार, सुनील राणे, रमेश कोरगावकर आदी सदस्यांनीही लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ८ जुलै २०२४ रोजी आयोजित मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी अतिवृष्टीमुळे अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांकरिता मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी आता १३ जुलै, २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.

८ जुलै, २०२४ रोजी मुंबई परिसरात अतिवृष्टी झाल्याने वाहतुकीच्या साधनांवर परिणाम झाला होता. परिणामी या दिवशी चाचणीसाठी उमेदवारांना उपस्थित राहता यावे, याकरिता चारही सत्रांची कौशल्य चाचणी ही नियोजित वेळेपेक्षा ४५ मिनिटे उशिराने सुरु करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला होता. तरीही अतिवृष्टीमुळे अनेक उमेदवारांना चाचणीसाठी उपस्थित राहता आले नाही. त्यामुळे ८ जुलै, २०२४ रोजी मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना संधी देण्याच्या दृष्टीने टंकलेखन कौशल्य चाचणी पुन्हा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

या मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचण्या १३ जुलै, २०२४ रोजी तिसऱ्या व चौथ्या सत्रात आयोजित करण्यात येणार आहेत. टंकलेखन कौशल्य चाचणीच्या ठिकाणाचा तपशील व उमेदवारांना विहीत करण्यात आलेली वेळ इत्यादी तपशील प्रवेशप्रमाणपत्राद्वारे अवगत करण्यात येणार असून, सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केले आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई दि ११ : माध्यमिक (१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२४ परीक्षेची प्रवेशपत्र ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती मुंबई विभागीय मंडळाचे सचिव डॉ. सुभाष बोरसे  यांनी दिली आहे.

विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळा /महाविद्यालयाशी संपर्क साधून हॉल तिकीट प्राप्त करावेत. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट/प्रवेशपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने डाऊनलोड करून मिळणार आहेत. शाळा आणि महाविद्यालये प्रवेशपत्रावर मुख्याध्यापक/ प्राचार्यांचा शिक्का देणार असून, यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.  हॉल तिकीटामध्ये विषय व माध्यम बदल, फोटो, स्वाक्षरी, विद्यार्थ्यांचे नाव या संदर्भातील दुरूस्त्या असतील तर विद्यार्थ्यांनी त्वरीत शाळेस/महाविद्यालयास कळवावे. प्रवेशपत्र गहाळ झाल्यास शाळा संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्राची पुन्हा प्रिंट काढून दुय्यम प्रत (डुप्लीकेट) असा उल्लेख करून प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती राज्य मंडळाचे सचिव शैलेंद्र पाटील यांनी सांगितले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

मुंबई, दि. ११ : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरील छत्रपती संभाजीनगर जवळील मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या महामार्गावरील मार्गिकेची तातडीने दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या मार्गिकेवरील साखळी क्र. ४४३/६५० वर छत्रपती संभाजीनगर येथील मौजे फतियाबाद जवळील सुमारे ४० मी. लांबीत काँक्रीट पॅनलमध्ये भेग पडल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत दखल घेऊन तत्परतेने दुरुस्तीचे काम सुरु करण्यात आले असल्याचे कार्यकारी अभियंता सुरेश अभंगे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी  कळवले आहे.

हा महामार्ग या ठिकाणी ३ मीटरच्या भरावावरुन जात आहे. याठिकाणी प्रथमदर्शनी भरावाच्या कडेचा भाग किंचितसा दबल्यामुळे काँक्रिट रस्त्याच्या पृष्ठभागाला भेग पडल्याचे दिसून आले. या महामार्गाचा पृष्ठभाग सुस्थितीत असून वाहतुकीस कोणताही धोका नाही. ही भेग विशिष्ट केमिकल्स (Epoxy Material Shalifix SC 40) वापरुन ग्रांऊटीगने तातडीने भरण्यात येत आहे. या कामाचा दोष दायित्व कालावधी हा जून, २०२६ पर्यंत असून भेग पडलेला कॉक्रीटच्या रस्त्याचा साधारणतः ५० मी. लांबीचा भाग संपूर्णपणे नव्याने कंत्राटदाराच्या जबाबदारीवर व खर्चाने करण्यात येणार आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या वाहतुकीस कुठलाच धोका नसून आजूबाजूचे कोणतेही पॅनल खचले अथवा खराब झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत चालू आहे.

०००