मुंबई, दि. 23 :- जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्यास राज्यातील विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध 30 अभ्यासक्रमांना शासनाने मान्यता दिली असून इच्छुक उमेदवारांना जर्मन भाषेच्या शिक्षणासह विविध संस्थांमधून कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यातील पथदर्शी प्रकल्पात 10 हजार उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती गटाची बैठक मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज झाली. समितीचे उपाध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, सदस्य उच्च व तंत्रशिक्षण प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सदस्य सचिव तथा शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, उपसचिव तुषार महाजन आदी उपस्थित होते.

उमेदवारांची निवड, त्यांची पात्रता आणि नोंदणी प्रक्रियेची रुपरेषा ठरवून इच्छुक उमेदवारांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचविण्याची सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी केली. तर अभ्यासक्रम, त्यांचे वेतन आणि राहण्याची व्यवस्था याबाबतही उमेदवारांना अवगत करण्यात यावे, असे मंत्री श्री.खाडे यांनी सांगितले.

बाडेन-वुटेनबर्गची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील मनुष्यबळाला जर्मनीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या समन्वयाने विविध 30 ट्रेड निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाला गती देण्याकरिता समन्वय साधण्यासाठी जर्मन शासनाच्या वतीने स्टुटगार्ट येथे कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कार्यालयास ‘महाराष्ट्र हाऊस’ असे नाव देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कार्यालयाचे उद्घाटन येत्या 31 जुलै रोजी करण्यात येणार असून त्यासाठी बाडेन-वुटेनबर्ग शासनाने मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील संबंधित मंत्री आणि सचिवांना निमंत्रण दिले आहे. त्याचा आजच्या बैठकीत स्वीकार करण्यात आला.

बाडेन-वुटेनबर्ग येथे जाण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना जर्मन भाषेच्या शिक्षणाबरोबरच राज्यात शासनाच्या इंजिनिअरींग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांमध्ये त्याचबरोबर दर्जेदार खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. स्टुटगार्ट येथील महाराष्ट्र हाऊसच्या उद्घाटनानंतर दोन्ही राज्यांच्या सुकाणू समितीची बैठक होऊन उमेदवारांचे प्रशिक्षण, वेतन, राहण्याची व्यवस्था आदी अनुषंगिक बाबींना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई दि.23:–महसूल खात्याच्या विविध विभागातील कर्मचारी. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संप आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भेटीनंतर मागे घेण्यात आला. यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी  संप थांबवण्याचे आवाहन करून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीद्वारे तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महसूल संघटनांनी मंत्री विखे पाटील यांचे आभार व्यक्त केले.

महसूल कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य महसूल संघटनेचे अध्यक्ष जीवन आहेर, राज्य महसूल संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर, मुंबई उपनगर जिल्हा महसूल संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश सांगाडे आणि इतर सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

त्यानुसार आज अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, महसूल विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंत्रालयात बैठक होऊन चर्चा झाली. प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सर्वच जिल्ह्यातील   १५ जुलैपासून हे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते . ११ जुलैला या कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. तर दुसऱ्या दिवशी लेखणीबंद ठेवून आंदोलन केले होते.

मंत्री विखे-पाटील यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या असून इतर मागण्यांसाठी सरकार सकारात्मक असून लवकरच शासकीय सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर या मागण्या मान्य केल्या जातील असे आश्वासन दिले. मंत्री विखे पाटील यांच्या अश्वासनानंतर संप मागे घेतल्याचे महसूल संघटनांनी जाहीर केले.

0000

मुंबई, दि.23 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यात देशातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला ही अत्यंत अभिनंदनीय आणि उल्लेखनीय बाब आहे. अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र  सरकारने  10 लाखांचे कर्ज जाहीर केले आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाऊचरही दिले जाणार आहेत.या कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी हे ई-वाव्हाचर दिले जाणार आहेत

या सोबतच मूलभूत संशोधन आणि आदर्श विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाणार आहे . तसेच  नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासह एक यंत्रणा उभारणे अतिशय कौतुकास्पद आहे. आजचा अर्थसंकल्प शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करणारा आणि  उच्च शिक्षणाला नवीन दिशा देणारा आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 23 :   राज्यात गावपातळीवर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तक यांच्यावर असते. या घटकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सानुग्रह अनुदान देवून मदत देण्याचा शासनाचा मानस होता. राज्यातील आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.

आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सानुग्रह अनुदानासाठी प्रति वर्षी अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येणार आहे.   सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात.  हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

—–०—–

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि.२३ :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) मधील कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून  सकारात्मक भूमिका  घेतली असून कालबद्ध पदोन्नती, बोनस, प्रलंबित फरक या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेऊन पाठपुरावा करू व या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

‘मजीप्रा’ अंतर्गत विविध विषयांबाबत मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार महेश बालदी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे  प्रधान सचिव संजय खंदारे, मजीप्राचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सेवेत असताना मृत्यू झाल्याने ४६० कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यास अनुकंपा पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आली आहे.  यापूर्वी कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या ३५०० रूपये वेतनवाढ दिली आहे.

यावेळी मजीप्रा संचालक मंडळाची बैठक होऊन विविध योजनांतील कामांचा आढावा घेण्यात आला. कर्मचारी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी अनुकंपाबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत मंत्री श्री.पाटील यांचे आभार मानले.

००००

किरण वाघ/विसंअ

मुंबई, दि. 23 : ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गाव पातळीवरील ग्रामस्तरीय, तालुकापातळीवर तालुकास्तरीय समिती आणि  महानगरपालिका क्षेत्रासाठी वॉर्ड स्तरीय समिती तातडीने गठीत करावी, असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री यांनी आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयात ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा आढावा मंत्री कु. तटकरे यांनी घेतला.या बैठकीला महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुंबई शहर, अकोला, धाराशिव,हिंगोली,वर्धा जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की,  राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी व कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला अधिक गती देण्यासाठी आणि या समित्या तातडीने गठित करव्यात. असे सांगून राज्यातील या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाईन अर्जांची सद्य: स्थिती याबद्दल  त्यांनी माहिती घेतली.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि.२३  : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प आज सादर केला.  हा अर्थसंकल्प देशाला विकसित भारताच्या ध्येयाकडे घेऊन जाईल. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीब सक्षम होतील. या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या दृष्टीने जाहीर केलेल्या योजना तरुणांच्या आकांक्षाना बळ देतील, अशी प्रतिक्रिया कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केली आहे.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, “केंद्र सरकारने रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी विशेष तरतूद केली आहे. प्रधानमंत्री पॅकेज अंतर्गत ‘रोजगार संबंधित प्रोत्साहन’ या योजनेत तीन प्रमुख योजना जाहीर करण्यात आल्या असून, रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रीत करत सरकारने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या काळात चार कोटींहून अधिक तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा अर्थसंकल्प भारतातील सर्व वर्गांना विशेषतः तरुण पिढीला विकसित बनवणारा अर्थसंकल्प आहे. या महत्त्वकांक्षी अर्थसंकल्पासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे आभार मानतो, अशा शब्दात मंत्री श्री.लोढा यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

“देशातील २० लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ही अतिशय महत्वाची गोष्ट असून, त्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर देखील भर देण्यात येणार आहे. कालानुरूप आवश्यक नवे कौशल्य अभ्यासक्रम सुद्धा सुरु करण्यात येणार आहेत. विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वाटचाल करताना महाराष्ट्र देखील आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रांची निर्मिती करून, लाखो युवकांना प्रशिक्षण देण्यास सज्ज आहोत. पुढील पाच वर्षात एक कोटी तरुणांना देशातील नामांकित कंपन्यांमध्ये कौशल्य शिक्षण दिले जाणार आहे, दरमहा ५ हजार रुपये इंटर्नशिप भत्ता आणि सहा हजार रुपयांची एकरकमी मदत दिली जाईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांना विद्यावेतन, प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्पर आहोत. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज देण्यात येणार आहे. मॉडेल स्किल लोन योजनेद्वारे जवळपास २५ हजार तरुणांना ७.५ लाख रुपयापर्यंतचे कौशल विकास शिक्षणासाठी कर्ज दिले जाणार आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, तरुणांच्या विकासासाठी प्रयत्न करत असल्याने त्याचा दुप्पट लाभ महाराष्ट्रातील तरुणांना होईल!” असे देखील कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ