मुंबई, दि. २४ : देशातील पहिले हळद संशोधन केंद्र वसमत येथे होत आहे देश आणि जागतिक पातळीवरून हळदीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहीत करून त्याचे क्लस्टर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मराठवाडा, विदर्भ सारख्या दुष्काळग्रस्त भागात हळदीच्या उत्पादनाने सुवर्णक्रांती होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे हळद संशोधन केंद्राबाबत आढावा बैठक झाली त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष, माजी खासदार हेमंत पाटील, कृषी विभागाच्या सचिव व्ही. राधा, भाभा अनुसंशोधन केंद्राचे प्रदीप मुखर्जी, केंद्रीय स्पाईस बोर्डच्या महाराष्ट्र प्रमुख ममता रुपेलिया यावेळी उपस्थित होते.

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे एकीकृत हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र तयार होत आहे. या केंद्रासाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधी आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. तीन वर्षांमध्ये हा प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

हळदीचा वापर दैनंदिन जीवनापासून ते औषध निर्मितीसाठी केला जातो. त्यामुळे हळदीला देश आणि जगभरातून मोठी मागणी आहे. या पिकास किड कमी प्रमाणात लागते पाण्याचा वापर कमी प्रमाणात होते. नैसर्गिक आपत्तीस तोंड देणारे हे नगदी पीक असून त्याच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शासकीय अभिसरण योजनांचा लाभ या केंद्रास देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. वसमत हळदीला जीआय मानांकन मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

या संशोधन केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांना गुणवत्ता असलेले उती संवंर्धीत (टिश्यू क्लचर) रोपांसाठी प्रयोगशाळा, हळद प्रक्रीया केंद्र, विकीरण केंद्र करण्यात येत आहे. देशभरात ५० लाख टन हळदीचा वापर होतो त्यापैकी निम्मी हळद महाराष्ट्रात उत्पादित होते. जागतिक दर्जाचा देशातील हा एकमेव प्रकल्प आहे. या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांची हळद निर्यात केली जाईल, त्याचबरोबर बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यास मोठी मदत होईल, असे हळद केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

००००

मुंबई, दि. २४ :- बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन,  रस्ते आदी लोकहिताची विविध कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. मोताळा औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी आणि त्याअंतर्गत कामाला गती देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत बुलडाणा जिल्हा तसेच बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघातील विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे -पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार संजय गायकवाड, आमदार श्वेता महाले, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, लोकांना दिलासा देणारी छोटे-छोटे प्रकल्प, कामे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत. छोट्या प्रकल्पामुळे  सिंचन क्षमता निर्माण होते, त्यातून शेतकऱ्यांना फायदा होतो. अशा कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. पर्यटन हे मोठे क्षमता असलेले क्षेत्र आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील प्रकल्पांना आणि सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीत हरमोड सिंचन तलावाची उंची वाढविणे, पलढग धरणाचे वाहून जाणारे पाणी नळगंगा धरणात वळविणे, गिरडा साठवण तलावाची क्षमता वाढविणे, किन्होळा शिवारामध्ये साठवण धरण, बुलढाणा नगरपरिषदेला सामाजिक सभागृह तसेच उद्यान व चौपाटीसाठी जागा हस्तांतरण येळगांव पर्यटन प्रकल्प, बुलढाणा -चिखली- मलकापूर रस्त्याचे काम, बुलढाणा जिल्ह्यातील चार ते पाच तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल असा फूडपार्क उभारणे अशा अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

0000

पुणेकरांची वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका करण्यासाठी सर्व विभागांनी योग्य समन्वय ठेवत कामे करा

मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील विकासकामांची गती राखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ होऊन राज्याचे दीर्घकालीन नुकसान होते, ते टाळण्यासाठी नियोजित वेळेत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. तसेच पुणे शहरात वाहतुक कोंडीची समस्या गंभीर असून सर्व विभागांनी योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतुक कोंडीतून सुटका करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, परिवहन आणि बंदरे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्यकर आयुक्त आशिष शर्मा, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा, महसूल आणि वने विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (व्ही.सी.द्वारे), क्रीडा आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वाल, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, तर व्ही.सी.व्दारे पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पी.एम.आर.डी.ए.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, सारथीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम देवेंद्रसिह, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील उपस्थित होते. तर पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका क्रमांक तीनच्या कामाला गती द्या. तसेच हडपसर ते लोणीकाळभोर, हडपसर ते सासवड, स्वारगेट ते कात्रज, वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली या वाढीव मेट्रो मार्गांच्या परवानगीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करा. नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या पुणे शहर आणि उपनगरांची वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडचे काम वेगाने मार्गी लावा. त्याचबरोबर पुणे शहरातील रस्त्यावर पडलेले खड्डे तातडीने बुजविण्यात यावेत. पुणे शहरात दर वर्षी लाखो नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत, त्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे शहर आणि उपनगरातील वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी मेट्रो, उड्डाणपूल, रिंग रोड तसेच सुरु असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागाने योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतुक कोंडीतून सुटका करावी.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, सैनिक स्कुल, अलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, पुणे बाह्यवळण रस्ता, वडाळा येथील जीएसटी भवन, पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.

***

राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणून मंजुरी घेण्याचे अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. राज्यातील 245 संस्थांच्या 40 हजार 245 सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा लाभ होणार असून शेतकऱ्यांना नव्याने पिककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला होणार आहे.

सांगली जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकीत कर्ज माफ करण्याच्या स्थानिक आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या मागणीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा,  वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. सहकार आयुक्त दिपक तावरे हे पुण्याहून तर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक शिवाजीराव वाघ हे सांगलीहून व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याच्या शेतीविकासात सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची महत्त्वाची भूमिका असून शासनाने वेळोवेळी या संस्थांना मदत केली आहे. राज्यातील 245 संस्थांचे 40 हजार 245 सभासद या योजनांचे लाभार्थी आहेत. काळाच्या ओघात काही सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था बंद पडल्या. काही अवसायानात निघाल्या तरी अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या जीवनात आजही सकारात्मक बदल घडवत आहेत. बंद पडलेल्या, अवसायानात निघालेल्या आणि चालू स्थितीत असलेल्या सहकारी उपसा सिंचन संस्थांकडे असलेल्या बँकांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी संपूर्ण व्याजाची थकबाकी माफ केल्यास, उर्वरीत थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात यावी. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजूरी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज बैठकीत दिले. या निर्णयाचा लाभ बँकांच्या कर्जाची थकबाकी असलेल्या राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना आणि त्यांच्या सभासदांना होणार आहे.

—-०००००—-