शुक्रवार, जुलै 18, 2025
Home Blog Page 686

पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधींची समिती तयार करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. २३:- शैक्षणिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक संधींचे शहर म्हणून पुणे शहराने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. यापुढील काळात वाहतूक कोंडीमुक्त शहर म्हणून शहराची ओळख निर्माण होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

पुणे शहराच्या वाहतूक कोंडी समस्येचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सर्वंकष आढावा घेतला. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहराचे अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील उपस्थित होते. पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त बी. पृथ्वीराज आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी सादरीकरण केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पुणे शहर आणि परिसरातील औद्योगिक विकासामुळे निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधींमुळे राज्याच्या विविध भागांतून पुणे शहरात नागरिक येत असतात. त्यामुळे पुणे शहराचे झपाट्याने नागरिकरण झाले आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असून मागील काही वर्षात पुणे शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुणे शहरातील पायाभूत सोयीसुविधांवर ताण येऊन स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहे. पुणेकरांची वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून कोणत्याही परिस्थितीत सुटका झाली पाहिजे. त्यासाठी विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला कमी खर्चाच्या, कमी कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येईल. त्यासाठी एकेरी वाहतूक व्यवस्था सुरु करणे, रस्त्याच्या कडेला असलेली अतिक्रमणे काढणे, सिग्नलची वेळ कमी करणे, सिग्नलविरहित वाहतूक व्यवस्थापन, अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण, मिसिंग लिंक्स जोडणे आदी उपाययोजना कराव्यात.

पुणे वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा विस्तृत प्रस्ताव पाठवावा. त्याअनुषंगाने महानगरपालिकेने पुणे ते कात्रज रस्त्यावरील नवले जंक्शन येथील अतिक्रमण हटविण्यात यावे. त्यासाठी पुणे शहर पोलीस आयुक्तांनी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा. नवले ब्रीज, कोरेगाव पार्क, एबीसी चौक आदी ठिकाणची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात. पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी राबवावयाच्या उपक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही समस्या सोडविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित पोलीस, महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आदी यंत्रणांनी समन्वयाने काम करत पुणेकरांची या समस्येतून सुटका करावी. त्यासाठी या यंत्रणांच्या वाहतूकविषयक तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश असणारी समन्वय समिती स्थापन करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

—–०००—–

संतुलित आणि भारताच्या भविष्यावर मोठी गुंतवणूक करणारा अर्थसंकल्प – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 23 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प हा अतिशय संतुलित आणि भारताच्या भविष्यावर मोठी गुंतवणूक करणारा अर्थसंकल्प आहे, असे सांगत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.

या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले, याची यादीच देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत वाचून दाखविली. महाराष्ट्राने अलिकडेच युवकांसाठी कौशल्य विकासाची कार्यप्रशिक्षण विद्यावेतन योजना प्रारंभ केली. आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुद्धा अशीच योजना प्रारंभ करण्यात आली आहे. 1 कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षित करण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 5000 रुपये दरमहा आणि 6000 रुपये एकरकमी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे युवक आणि रोजगार या विषयावर महाराष्ट्राला मोठाच लाभ मिळेल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय, 3 टक्के व्याजसवलतीसह 10 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्याचा निर्णय सुद्धा अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

11 लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक ही आतापर्यंतची विक्रमी गुंतवणूक आहे. विजेच्या क्षेत्रात य क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंप स्टोरेज, अणुऊर्जा, अल्ट्रा सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट असे अनेक उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेला कर सवलतीतून सुमारे 17,500 रुपयांचा दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरिब या चारही घटकांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्राला सुद्धा सिंचन, रस्ते, मेट्रोसह विविध प्रकल्पांना मोठा निधी मिळाला आहे.

महाराष्ट्राला काय मिळाले?

विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: 600 कोटी रुपये

महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: 400 कोटी रुपये

सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: 466 कोटी रुपये

पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषी प्रकल्प: 598 कोटी रुपये

महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: 150 कोटी रुपये रुपये

एमयूटीपी-3 : 908 कोटी रुपये

मुंबई मेट्रो : 1087 कोटी रुपये

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: 499 कोटी रुपये

एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 कोटी रुपये

नागपूर मेट्रो: 683 कोटी रुपये

नाग नदी पुनरुज्जीवन: 500 कोटी रुपये

पुणे मेट्रो: 814 कोटी रुपये

मुळा मुठा नदी संवर्धन: 690 कोटी रुपये

००००

 

 

मंत्रिमंडळ निर्णय

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.  सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात.  हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

०००

 

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार

मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा

राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती.  या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली.  या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.  पशुधन खरेदीच्याबाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल.  तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.

०००

 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल.  30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल.  पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी.  तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.

०००

 

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.

१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.

०००

 

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.

०००

 

नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन

 नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामूल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.

०००

 

राज्यात सरासरीच्या १२३ टक्के पाऊस पेरण्या समाधानकारक

राज्यात सरासरीच्या १२३.२ टक्के पाऊस झाला असून पेरण्या देखील समाधानकारक झाल्या आहेत. या संदर्भातील सादरीकरण आज कृषी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत केले.

राज्यात २२ जुलै पर्यंत ५४५ मि.मी. पाऊस झाला आहे.  मागील वर्षी याच सुमारास ४२२ मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ९५.४ टक्के पाऊस झाला होता.  राज्यात खरीपाचे ऊस वगळून १४२.२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून आतापर्यंत १२८.९४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९१ टक्के) पेरणी झाली आहे.  भात व नाचणी पिकाची पुर्नलागवड कामे सुरु असून ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग आणि कापसाच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. खत आणि बियाणांची पुरेशी उपलब्धता आहे.

पाणी साठा :

सध्या राज्यातील सर्व धरणांमध्ये ३९.१७ टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास ४३.६५ टक्के पाणी साठा होता.  सर्वात कमी म्हणजे १२.१३ टक्के पाणी साठा छत्रपती संभाजीनगर येथे तसेच २८.३४ टक्के नाशिक येथे आहे. राज्यातील १ हजार २१ गावे आणि २ हजार ५१८ वाड्यांना १ हजार ३६५ टँकर्सद्धारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. टँकर्सची संख्या ३२६ ने वाढली आहे.

०००

 

अधिव्याख्याता/सहायक प्राध्यापक (शुश्रूषा सेवा), महाराष्ट्र वैद्यकीय व संशोधन सेवा, गट-ब अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध

मुंबई, दि.२३ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून दि. २८ जानेवारी, २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या अधिव्याख्याता/सहायक प्राध्यापक (शुश्रूषा सेवा), महाराष्ट्र वैद्यकीय व संशोधन सेवा, गट-ब, या संवर्गाच्या चाळणी परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका दि. ९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यावर उमेदवारांच्या हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.

या संवर्गाच्या प्रथम उत्तरतालिकेवर उमेदवारांकडून कोणत्याच हरकती प्राप्त न झाल्यामुळे दि.९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली प्रथम उत्तरतालिका हीच अंतिम उत्तरतालिका म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ

 

रेमंड लक्झरी कागल कंपनीने कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावे – कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

मुंबई, दि. २३:- मे. रेमंड लक्झरी लि., कागल, जि. कोल्हापूर या कंपनीमधून कमी केलेल्या कामगारांना कंपनीने पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय आठ दिवसांत घ्यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.

यासंदर्भात कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती सभागृहात  झालेल्या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

कामगार हा महत्वाचा घटक असल्याने मे. रेमंड लक्झरी कंपनीने कामगारांच्या भावना समजून घ्याव्यात. या कंपनीने कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेऊन त्यांना न्याय द्यावा.

कंपनीने कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय आठ दिवसांत न घेतल्यास याबाबत कंपनीवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही कामगार मंत्री डॉ.  खाडे यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाच्या रंगाबाबत गृह विभागाची संमती घेऊनच निश्चिती – कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

मुंबई दि. २३ :-  सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाचा (युनिफॉर्मचा) रंग सशस्त्र दले व पोलीस  यांच्या पोशाखाशी मिळता जुळता राहू नये याची खबरदारी घेतली जावी. यासाठी सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाच्या रंगाबाबत गृह विभागाची संमती घेऊनच पोशाखाचा रंग निश्चित केला जाईल, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षक यांचा पोशाखाचा रंग बदल करण्याबाबत कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मानसिंगराव नाईक, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह कामगार मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, सुरक्षा रक्षकाला देण्यात येणारा पोशाखाचा रंग चांगला असावा. आजच्या बैठकीत सर्वानुमते ठरविण्यात आलेल्या पोशाखाच्या रंगाचे नमुना कापड (सॅम्पल) गृह विभागाकडे पाठविण्यात येईल. त्यास गृह विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सुरक्षा रक्षकाच्या पोशाखासाठी तो  रंग अंतिम करून याबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाईल.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

राजधानीत लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन

नवी दिल्ली, दि. २३ : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जयंती निमित्त महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आज त्यांना अभिवादन केरण्यात आले.

कॉपरनिकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात निवासी आयुक्त तथा अपर प्रधान सचिव रूपिंदर सिंग यांनी  लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी अपर निवासी आयुक्त नीवा जैन, सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार यांच्यासह महाराष्ट्र सदनाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्‍यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकमान्य टिळक यांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची जयंती साजरी करण्यात आली. उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. यावेळी  उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी  प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली  वाहिली.

0000

 

विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी टाकलेले सकारात्मक पाऊल, कृषी विकासाला प्राधान्य – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

Virendra Dhuri DGIPR,Mantralaya

 मुंबई, दि. 23 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत सरकारने पाहिलेल्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले सकारात्मक पाऊल हा आजचा अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारताची पायाभरणी करण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या विकासाला प्राथमिक प्राधान्य देण्यासह आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया  कृषीमंत्री  धनंजय मुंडे यांनी आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्या प्रमुख चार घटकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे, त्यामध्ये शेतकरी, गरीब, महिला आणि युवा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कृषी क्षेत्रासाठी एक लाख 52 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 1 फेब्रुवारी, 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्यामध्ये 1 लाख 27 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. 27 हजार कोटींची ही भरीव वाढ कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने निश्चितच सकारात्मक आहे.

हवामान बदल संशोधन यावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित  केले असून हवामान बदलांचा परिणाम न होणाऱ्या वाणांचा संशोधन करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. तसेच उत्पादकता वाढवण्यासाठी 109 नवीन वाण व बदलत्या हवामानात तग धरणारे 32 बागायती वाण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पुढील दोन वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहक आणि शेतकरी दोघांच्या गरजा भागवल्या जाणार आहेत.

भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्य साखळी तसेच साठवण आणि विपणन व्यवस्थेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्था आणि स्टार्टअप ला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

पुढील तीन वर्षात शेतकऱ्यांचा आणि शेतजमिनीचा कव्हरेज डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा मधून करण्यात येणार आहे.  देशातील 400 जिल्ह्यांना डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ची संख्या वाढवली जाणार आहे.

एमएसएमई (MSME) यांना क्रेडीट गॅरंटी दिली जाणार असून याद्वारे कृषी उद्योगांना भरारी मिळेल. तसेच या क्षेत्रात रोजगाराची देखील मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होईल. एकूणच कृषी क्षेत्राचा विकास हीच देशाची प्राथमिकता असल्याचे सिद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पाबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मी अभिनंदन करतो, अशा शब्दात कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

 

ताथवडे (पुणे) येथील स्पाईन रस्ता, उड्डाणपूल, एसटीपी यासारख्या नियोजित नागरी सुविधा उभारणीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

मुंबई, दि. २३ :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून शहरातील नागरी सुविधा निर्मितीचे योग्य नियोजन व्हावे यासाठी ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवर प्रस्तावित स्पाईन रस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) विकसित करण्यासह त्या जमिनीवर वाढीव नागरी सुविधा उभारण्यासाठीचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. त्या जमिनीचा मोबदला पशुसंवर्धन विभागास देऊन महानगरपालिकेने जमीन ताब्यात घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयात आज ताथवडे (जि.पुणे) येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवर बांधण्यात येणाऱ्या स्पाईन रस्ता आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबतच्या कामांचा आढावा घेतला. या बैठकीस महसूल व पशुसंवर्धन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पशुधन विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे उपस्थित होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ताथवडे परिसरासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. या क्षेत्रात विविध उद्योग घटकांसह नवीन आयटी कंपन्याही येत आहेत. या सर्वांचा विचार करता ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत स्पाईन रस्ता आणि मलनिंस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराच्या विकास आराखड्यात ताथवडे येथील जागेचा समावेश करण्यात आला आहे. या जमिनीवर नागरी सुविधांचे काही आरक्षण टाकण्यात आले आहेत. पीएमआरडीए क्षेत्राचा विचार करता ताथवडे येथील मध्यवर्ती ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. आवश्यक असणारी जागा महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यास पशुसंवर्धन विभाग सकारात्मक आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेला आवश्यक असणाऱ्या नागरी सुविधांसाठी लागणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने पशुसंवर्धन विभागास सादर करावा. पशुसंवर्धन विभागामार्फत जमिनीचे मूल्यांकन करून मोबदला निश्चित करण्यात येईल. हा मोबदला भरून महानगरपालिकेने जमीन लवकरात लवकर ताब्यात घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ताथवडे परिसरासह पिंपरी-चिंचवड येथील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका व्हावी यासाठी वाल्हेकरवाडी चौक ते औंध-रावेत रस्त्यावरील डेअरी फार्म चौक ताथवडे पर्यंतचा ४५ मीटर स्पाईन रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम तातडीने सुरु करणे आवश्यक असल्याने जमीन हस्तांतर प्रक्रिया गतीने पार पाडावी. त्याचप्रमाणे येथील जमिनीवर २० एमएलडी क्षमतेचा मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. भविष्यात जास्त क्षमतेचा प्रकल्प उभारावयाचा असल्यास मध्यवर्ती ठिकाणी जमीन मिळण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे प्रकल्पाच्या भविष्यातील क्षमता वाढीच्या दृष्टीने अधिकची जमीन संपादित करून घ्यावी. या ठिकाणी स्पाईन रस्ता, उड्डाणपूल, एसटीपी आणि इतर विकास कामांसाठी १३ एकर जागेचा प्रस्ताव आहे. आवश्यकतेनुसार आत्ताच या क्षेत्रफळात वाढ करून नवीन प्रस्ताव पाठवावा. महानगरपालिकेने या जागेच्या वापराचा सविस्तर आराखडा तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केल्या.

—–०००—–

       

 

लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त विधानभवनात अभिवादनाचा कार्यक्रम

मुंबई, दि. २३ : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त आज सकाळी विधानभवनात अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या अर्धपुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सचिव (१) (कार्यभार) जितेंद्र भोळे, सचिव (२) (कार्यभार) विलास आठवले, उपसचिव राजेश तारवी, अवर सचिव विजय कोमटवार, सुरेश मोगल, उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांचे खासगी सचिव रवींद्र खेबुडकर,  वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र आणि जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदाने यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची मांडणी – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची माहिती

0
राजधानीत ' ऊर्जा वार्ता' परिषद नवी दिल्ली 17 : महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर  ठेवण्यासाठी  पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याची धोरणात्मक मांडणी ऊर्जा...

विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये ‘आयएसओवा’ सक्रीय सहभागी – आयएसओवाचे अध्यक्ष अर्चना मीना

0
मुंबई, दि. 17 : सक्षमता, ज्ञान आणि अनुभवाची जोड देऊन आपण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने योगदान देण्यास सक्षम आहोत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या...

उमराणेतील शेतकऱ्यांना कांद्याची थकीत बिले देण्यासाठी ४५ दिवसांत अहवाल सादर करा – पणन मंत्री जयकुमार...

0
मुंबई, दि. १७ : नाशिक येथील उमराणे रामेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे थकीत बिले अदा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार...

नागपूर-अमरावती जिल्ह्यातील नझूल निवासी भूखंडधारक अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – महसूलमंत्री चंद्रशेखर...

0
मुंबई दि. १७ : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ...

पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी सात गावांना देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा – जलसंपदा मंत्री...

0
मुंबई, दि. १७ :- सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत बंद नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे होणारी पाण्याची बचत आणि पावसाळ्यात धरण भरल्यामुळे  वाहून...