मुंबई, दि.7 : आर्मी वेल्फेअर सोसायटीकडून आर्मी लॉ कॉलेज जुलै 2018 मध्ये स्थापण्यात आले असून यासाठी सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुण्यात लष्करी कायदा महाविद्यालयासाठी जमीन आणि इमारती ट्रस्टने मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी मंत्रालय येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आर्मी वेल्फेअर सोसायटीच्या आर्मी लॉ कॉलेज विस्तारीकरणासाठी जमीन उपलब्ध करून घेण्यात आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीला याचा लाभ होईल. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कान्हे येथील राधा कालियानदास दर्यानी चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना 15 ऑक्टोबर 1982 रोजी करण्यात आली. राधा कालियानदास दर्यानी चॅरिटेबल ट्रस्ट सशस्त्र संरक्षण दलाप्रती सेवा भावनेतून काम करत असून ट्रस्टने ही जमीन दिली आहे. राष्ट्राच्या प्रति सेवाभावातून तसेच लोककल्याणासाठी, गरीब आणि ग्रामीण समाजातील वंचिताना सक्षम करण्यासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकास प्रकल्पाद्वारे संस्था काम करत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

—–०—–

किरण वाघ/विसंअ

मुंबई, दि. 7 :-  कोणतीही आपत्ती सांगून येत नाही. आपत्तीमध्ये होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे.  आपत्ती बाबतच्या पूर्वसूचना नागरिकांना जलद व वेळेत मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर व्हावा, असे प्रतिपादन आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी केले.

आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित ‘दक्ष’ आपत्ती व्यवस्थापन परिषद 2024 चा आरंभ आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या हस्ते दिप प्रज्वलन करुन करण्यात आला. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी संजय यादव, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक लहुराज माळी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन संचालक महेश नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, नैसर्गिक आपत्ती आपण टाळू शकत नाही.  मात्र आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान कमीत कमी होईल याची दक्षता घेऊ शकतो. भूस्खलन, पूर, वीज पडणे, चक्रीवादळ, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा यासारख्या आपत्तीच्या सूचना नागरिकांना आपत्तीपूर्वी मिळणे महत्त्वाचे असून यासाठी सॅटेलाइटचा वापर होणे गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे ज्ञान, सुरक्षित जीवनाचे वरदान असल्याचे सांगून आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापनाचे हे ज्ञान  सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे.

आपत्तीमध्ये मदत व बचाव कार्यास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या कार्यात एनडीआरएफ, आपदा मित्र, पोलीस, याबरोबरच  सर्व  विभागांचे मोठे योगदान असते. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आयोजित केलेल्या या परिषदेच्या माध्यमातून आपत्ती व्यवस्थापन बाबत करावयाच्या उपाययोजनावर चर्चा होऊन पुढील रणनीती ठरविण्यास ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास श्री.पाटील यांनी व्यक्त केला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन संचालक महेश नार्वेकर म्हणाले, वातावरणीय बदल झपाट्याने होत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती ही टाळता येत नसून नैसर्गिक आपत्ती नंतरची स्थिती फार भयावह असते. यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचे सूक्ष्म नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये  उल्लेखनीय काम केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे निवृत्त उपायुक्त अनिल लाड यांनी आपत्ती प्रतिसादाकरिता आवश्यक सज्जता, आपत्ती परिस्थितीत नागरिकांची जबाबदारी आणि प्रसिद्धी माध्यमांची आवश्यक भूमिका याविषयी कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.

चर्चासत्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन संचालक महेश नार्वेकर, भारतीय हवामान विभागाचे सुनील कांबळे एनडीआरएफ चे सारंग कुर्वे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे राज्य प्रकल्प अधिकारी श्रीदत्त कामत, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे निवृत्त उपायुक्त अनिल लाड आणि रोटरी इंटरनॅशनल चे दिनेश मेहता यांनी सहभाग घेतला.

कार्यशाळेस आपदा मित्र,आपदा सखी व एनएसएसचे विद्यार्थी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि.७ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील उत्तूर येथे ६० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व संलग्न ६० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे योग व निसर्गोपचार शिक्षणास चालना मिळणार आहे.

नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालयासाठी एकूण रु. 182.35 कोटी  इतका खर्च अपेक्षित असून आवश्यक निधी उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पाचव्या वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्ष सुमारे रु. 19.67 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देऊन खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत राज्यामध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांनी बॅचलर ऑफ योगा ॲण्ड नॅचरोपॅथी (बी.एन.वाय.एस.) साठी विहीत केलेला पदवी अभ्यासक्रम कोणत्याही संस्थेमार्फत सुरु नाही. यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

त्याप्रमाणे प्रस्तावित केल्यानुसार आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. उत्तूर, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर येथे ६० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व संलग्नत ६० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली .

00000

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि 7  :महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेले पॉवर स्प्रे पंप शेतकऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील पूरबाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत नुसानभरपाई देण्याच्या अनुषंगाने नुकसानाचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे. तसेच विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेला निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ताबडतोब वर्ग करण्यात यावा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिले.

कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री श्री.मुंडे बोलत होते. या बैठकीस कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही राधा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना प्रकल्प संचालक  परिमल सिंह, बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण कृषी विकास प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, यांनी राज्यात 99 टक्के पेरण्या पूर्ण झालेल्या असल्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा माध्यमातून डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना द्यावयाचे कृषी पूरक उपकरणे, निविष्ठा यांचे वितरण त्वरित करण्यात यावे. नॅनो युरिया, डीएपी, पावर स्प्रे पंप, स्टोरेज बॅग, मेटल दिहाईड आदी साहित्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात यावे, यावेळी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना भासणाऱ्या अडचणींच्या बाबत आढावा घेण्यात आला.

००००

मुंबई, ‍दि. 7 : लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या वित्तीय आकृतीबंधानुसार कमकुवत आर्थिक परिस्थिती, 15 व्या वित्त आयोगामधून मिळणारे मर्यादित अनुदान तसेच त्यांचे मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत यामुळे बऱ्याच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना देखील पायाभूत सुविधांचे प्रत्यक्ष लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमधील महत्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या योजनेसाठी महानगरपालिकेस 822.22 कोटी रुपयांचा निधी स्वहिश्याचे अर्थसहाय्य कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या सूचना विचारात घेऊन मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत एमयुआयडीसीएल / एमयुआयएफ मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज उभारून हा निधी राज्यातील कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार शासनाकडून हमी देखील देण्यात येणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. ७ :-  गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६२.५७ टीएमसी पाणी बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविण्यात येणाऱ्या वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

या प्रकल्पाचे  ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर लाभक्षेत्र असून ते नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यातील आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणे, ६ अस्तित्वातील धरणाची उंची वाढ तसेच ४२६.५४ कि.मी लांबीचा जोड कालवा देखील प्रास्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पना व वैधानिक मान्यतेसाठीच्या कामासाठी १ हजार २३२ कोटी रुपयास प्रशासकीय मान्यता तर प्रकल्प बांधकामासाठी ८७ हजार ३४३ कोटी रकमेस तत्वतः प्रशासकीय मान्यता आहे.

या प्रकल्पामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ९२ हजार ३२६ हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यातील ३ तालुक्यातील ५६ हजार ६४६ हेक्टर, अमरावती जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील ८३ हजार ५७१ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील ८४ हजार ६२५ हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील ३८ हजार २१४ हेक्टर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील १५ हजार ८९५ हेक्टर असे ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

या प्रकल्पाचे  गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा १.४९ लाख हेक्टर, निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा १.४० लाख हेक्टर आणि काटेपूर्णा ते नळगंगा ०.८२ लाख हेक्टर क्षेत्र असे तीन टप्पे आहेत.  कालव्यावर सात ठिकाणी १३.८३ कि.मी लांबीचे बोगदे तर  ११ ठिकाणी २५.९८७ कि.मी लांबीचे पाईप असून ६ उपसा प्रस्तावित आहेत.

या प्रकल्पातून सिंचनासाठी ४५.४२ टीएमसी, घरगुतीसाठी १.१३ टीएमसी आणि औद्योगिकसाठी १४.०१ टीएमसी पाणी वापरले जाणार आहे.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. ७ : चंद्रपूर व बुलढाणा येथे झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे व शेतीचे नुकसान झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे, अशा सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तसेच इतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत नुकसानभरपाई  देण्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांनी मर्यादित कालावधीत कारणे न देता अपात्र ठरविले आहे, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून विमा रक्कम अदा करण्यासंदर्भात ३१ ऑगस्ट पर्यंत कायर्वाही करण्याचे निर्देशही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

मंत्रालयात चंद्रपूर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी पिकासंदर्भात संबंधित कंपन्यांनी  केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा कृषिमंत्री श्री.मुंडे यांनी घेतला.

यावेळी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात माहिती दिली आणि सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा सूचना कंपनी प्रतिनिधींना दिल्या.

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगाम 2023 चे 119 कोटी तर खरीप हंगामातील 55 कोटी रुपये तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित १२७ कोटी ७४ लाख रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याबद्दल सर्वच लोकप्रतिनिधी यांनी श्री.मुंडे यांचे आभार मानले.

श्री.मुंडे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ओरिएन्टल विमा कंपनीकडे एकूण ३ लाख ५० हजार ९६९ शेतकरी अर्जाद्वारे सहभागी झाले आहेत. विमा कंपनीने ३ लाख ४१ हजार २३३ पात्र ठरवलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने निधी वितरीत करावा. तसेच, मानवी दृष्टीने आणि अपात्रतेची कारणे वेळेत शेतकऱ्यांना न दिल्याने संबंधित ९७३६ शेतकऱ्यांना तातडीने पात्र ठरवून त्यांना विमा रक्कम अदा करावी. त्यांना भरपाईपोटी २०८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून १२७ कोटी रुपये वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत २०५१ शेतकऱ्यांच्या सूचना प्राप्त असून, २०३० शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले नाही, त्याची कारणे तात्काळ सादर करावीत. तसेच अपात्र ठरविलेल्या १३१८ शेतकऱ्यांनाही भारतीय कृषी विमा कंपनीने पात्र ठरवून त्यांना विमा रक्कम अदा करावी. दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने संबंधित कंपन्यानी तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिल्या.

बुलढाणा जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडून पीक विमाबाबत हरकती दाखल करण्यास ७३ तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला असेल किंवा तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन तक्रारी दाखल केल्या असतील त्या सर्व तक्रारी ग्राह्य धरून ३१ ऑगस्टपर्यंत अपात्र ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून विम्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

या बैठकीस केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, माजी मंत्री आमदार डॉ.राजेंद्र शिंगणे, आमदार संजय रायमूलकर, आमदार श्वेता महाले, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार संजय गायकवाड, आमदार डॉ.संजय कुटे, कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा, उपसचिव प्रतिभा पाटील, उपसचिव नीता शिंदे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक मच्छिन्द्र सावंत, कृषी आयुक्तालयाचे वैभव तांबे, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोज कुमार ढगे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे उपप्रबंधक सचिन हराळ, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे अभिजित उद्धव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

• महिलांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात हदगाव व भोकर येथे मेळावे
•  राज्यात १.४० कोटी अर्ज ; सव्वा कोटी अर्ज पात्र

नांदेड दि. ७: अत्यल्प आर्थिक उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी क्रांती आहे. स्वतःचे बँक खाते, स्वतःच्या खात्यामध्ये स्वतःचे पैसे या स्वावलंबित्वामुळे, सक्षमतेमुळे समस्त राज्यात महिला जगतामध्ये उत्साहाचे वातावरण असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज येथे केले.

जिल्ह्यातील हदगाव व भोकर येथील महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. रक्षाबंधनापूर्वी 16 व 17 ऑगस्टला महिलांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील, याची शाश्वती दिली. राज्यामध्ये 1 कोटी 40 लक्ष अर्ज आजपर्यंत प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सव्वा कोटी अर्ज पात्र ठरले आहे. या सर्व पात्र उमेदवारांच्या खात्यामध्ये रक्षाबंधनाला पैसे जमा होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेचा पहिला टप्पा 31 ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण होईल. मात्र त्यानंतर ही योजना निरंतर सुरू असेल. अर्ज उशीरा दाखल झाला तरीही जुलै व ऑगस्ट अशा दोन महिन्याचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होतील.

या योजनेसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे कोणतेही प्रश्न बाकी राहणार नाही यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने पहिल्यांदाच अशासकीय कर्मचारी असणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येक अर्जासाठी पन्नास रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला आहे. याशिवाय प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेला देखील आपला अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकेने प्रथम स्वतःचा अर्ज दाखल करावा व इतर महिलांनाही त्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

राज्य शासनाने केवळ महिलांसाठीच नाही तर लाडक्या भावासाठी सुद्धा योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये या ठिकाणी जमलेल्या तमाम युवकांनी सहभागी व्हावे. सहा महिन्याच्या प्रशिक्षणाची व अर्थार्जनाची तरतूद असणारी ही योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लेक लाडकी योजना, बाल संगोपन योजना, अशा अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नांदेड विमानतळावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, उपविभागीय अधिकारी डॉ.सचिन खल्लाळ, महिला व बालकल्याण अधिकारी रेखा कदम यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बालिका पंचायत उपक्रमातील बालिका सरपंचांशी त्यांनी चर्चा करून या उपक्रमाची माहिती जाणून घेतली घेतली.

०००