मुंबई, दि. 6 : – श्री सिद्धिविनायक मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना उत्कृष्ट दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सुशोभीकरणाच्या कामाला गती द्यावी.  या कामाचा शुभारंभ आगामी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी व्हावा यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसर सुशोभीकरण व सोयी-सुविधांसंदर्भात कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, श्री सिद्धिविनायक न्यासाचे अध्यक्ष आमदार सदा सरवणकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

श्री सिद्धिविनायक सुशोभीकरणासाठी मुंबई महापालिकेमार्फत पाचशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून, या कामासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले. यात्रीनिवास, मंदिराच्या परिसरात पाच किलोमीटरच कॉरिडॉर, दुकाने, पार्किंग, भाविकांसाठी दर्शन रांग त्यातील सुविधा आदी विविध बाबीसंदर्भात सादरीकरणात माहिती देण्यात आली. या कामांचा संदर्भात तातडीने तांत्रिक बाबी पूर्ण करून, येणाऱ्या गणेश चतुर्थीला कामांचा शुभारंभ करता येईल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

मुंबई, दि. 5 : ठाणे येथील मे.सुपरमॅक्स पर्सनल केअर प्रा. लि. कंपनीने त्यांच्याकडील कामगारांची थकित देणी व वेतन दिलेले नाही. कामगारांचे वेतन व थकित देणी देणे हे शासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कंपनीने कामगारांचे थकित देणे देण्याची योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयातील समिती कक्षात मे. सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस कामगार विभागाचे अप्पर आयुक्त संतोष भोसले, उपायुक्त प्रदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त चेतन जगताप, कामगारांचे प्रतिनिधी शशांक खरे, श्री.चव्हाण आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणामार्फत (एनसीएलटी) या प्रकरणात कंपनीविरोधात कॉर्पोरेट इनसॉल्व्हन्सी रिझॉल्यूशन प्रोसेस (सीआयआरपी) सुरू करण्यात आली आहे. त्याकरिता इंटरिम रिझॉल्यूशन प्रोफेशनल (आयआरपी) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये निर्णय घेताना आयआरपी यांनी कामगारांचे हित लक्षात घ्यावे. त्यासाठी कामगार कार्यालयाकडे नोंदणीकृत किंवा कंपनीसोबत करारबद्ध कामगार संघटनेच्या दोन प्रतिनिधींना घेण्यात यावे.  जेणेकरून निर्णय होताना कामगारांचे हित जोपासले जाईल. कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांची देणी न दिल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व अधिकारी यांनी विविध मुद्दे मांडले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्नांचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मुंबई दि.६-  मुंबईतील कुर्ला रेल्वे स्थानकाबाहेरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘सॅटीस’ प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मुंबई महापालिकेने सॅटीस प्रकल्पाला गती द्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

कुर्ला मतदारसंघातील विविध प्रश्नांची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगेश कुडाळकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस. चहल, विकास खारगे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कुर्ला मतदारसंघातील वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध जागेत बॉटनिकल गार्डन साकारावे. चुनाभट्टी येथील रेल्वे फाटकाच्या जागी उड्डाणपूल  बांधण्याच्या कामाला रेल्वेच्या सहकार्याने गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या.

मुंबई, दि. ६ – राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महसंघामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या रब्बी ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे पणन महासंघाने कळविले आहे.

शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत रब्बी पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये बिगर आदिवासी क्षेत्रात धान व भरडधान्य (मका, ज्वारी व रागी) खरेदीसाठी पणन महासंघाची मुख्य खरेदी संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. रब्बी ज्वारी खरेदीसाठी पणन महासंघास ८ लाख २० हजार क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने तसेच नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील रब्बी ज्वारी शिल्लक राहिल्याने शासनाने शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांकडील ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.

तसेच अमरावती जिल्ह्यासाठी ज्वारी खरेदीचे ८५ हजार क्विंटलचे वाढीव उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, पण त्यांची ज्वारी अजून खरेदी झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत त्यांची ज्वारी पणन महासंघाच्या केंद्रावर विक्रीसाठी आणावी. राज्यातील ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाने केले आहे.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. ६ : मराठी भाषेचे संवर्धन आणि प्रसार, प्रचार व्हावा यासाठी मराठी भाषा विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषेच्या संवर्धनाकरिता काम करणाऱ्या बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना विविध उपक्रम राबविण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जात आहे. राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना मोठे पाठबळ मिळाले असून यासाठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन त्यांचे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले.

महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यासह हैद्राबाद येथील तेलंगणा राज्य मराठी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्ष विद्या देवधर, मराठी वाङ्मय परिषद बडोदाचे कार्यवाह संजय बच्छाव, विलासपूर येथील छत्तीसगड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कपूर वासनिक, भोपाळ येथील मध्यप्रदेश साहित्य संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम सप्रे, कलबुर्गी येथील कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष गुरय्या स्वामी यांनी सोमवारी सायंकाळी मंत्री श्री.केसरकर यांची भेट घेऊन मराठी भाषेच्या संवर्धनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या धोरणाबाबत आभार व्यक्त केले.

मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी मराठी भाषेच्या संवर्धनासंदर्भातील शासनाची भूमिका स्पष्ट करुन मराठी भाषा विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. राज्यात दरवर्षी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे विश्व मराठी संमेलनाचेदेखील आयोजन करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच स्थापन झाला आहे. बृहन्महाराष्ट्र मंडळामार्फत साहित्य संमेलन आयोजित करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेर युवक मंडळांची स्थापना करणे आणि विविध उपक्रम राबविण्यासाठीदेखील अनुदान दिले जात आहे. महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी कार्य करणाऱ्या देशांतर्गत बृहन्महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त संस्था अथवा मंडळांना प्रत्येकी दोन लक्ष रुपयांच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने बृहन्महाराष्ट्र मंडळांनी त्यांच्या काही अडचणी अथवा मागण्या असल्यास कळवाव्यात, राज्य शासनाच्या वतीने त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव नामदेव भोसले, मराठी भाषा संचालक विजया डोनीकर, साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी पाटील, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. शामकांत देवरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. 6: देशभरात 13 ते 15 ऑगस्टदरम्यान ‘हर घर तिरंगा’ अर्थात ‘घरोघरी तिरंगा’ अभियान राबविले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्यानेही पूर्ण तयारी केली असून राज्यात 9 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत सर्वत्र विविध उपक्रमांनी हे अभियान साजरे केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिली.

आज केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या वतीने सर्व राज्यांच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. त्यावेळी अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने सन 2022 पासून हर घर तिरंगा (घरोघऱी तिरंगा )अभियान सुरु केले. यावर्षी या अभियानाचे हे तिसरे वर्ष आहे. मागील दोन्ही वर्षी या अभियानात महाराष्ट्र राज्याने विविध उपक्रम राबवून आघाडी घेतली. यावर्षीही तिरंगा रॅली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा मॅरेथॉन, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा कॅनव्हास, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा ट्रीब्यूट असे विविध उपक्रम राबविण्याबाबत केंद्र सरकारने सूचना दिल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याने केलेल्या तयारीची माहितीही श्री. खारगे यांनी यावेळी दिली.

प्रत्येक नागरिकाने घरावर तिरंगा ध्वज दिनांक 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत फडकवावा, यासाठी त्यांना राष्ट्रध्वज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. राज्यभरात विविध शाळा, महाविद्यालये, विविध सामाजिक संस्था, महिला बचत गट तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून हे अभियान राबविले जाणार आहे. गावपातळीपासून ते जिल्हापातळीपर्यंत तसेच राज्यस्तरावरही यानिमित्त रॅली, स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान, राष्ट्रध्वजासोबत सेल्फी, प्रतिज्ञावाचन असे विविध उपक्रम घेतले जाणार आहेत. नागरिकांच्या अधिकाधिक सहभागाने हे अभियान निश्चितपणे यशस्वी करु, असे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी यावेळी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. ६ : छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या आमखास मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फुटबॉल स्टेडियमला पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेत आणि क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने जिल्हाधिकारी यांनी क्रिडा विभागास सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी  दिले.

मंत्रालयात छत्रपती संभाजीनगर येथे जागतिक दर्जाचे फुटबॉल स्टेडियम आणि गारखेडा येथील विभागीय क्रीडा संकुलात खेळाडूंना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी आज बैठक घेतली.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय क्रीडा संकुलातील खेळाडूंना क्रीडा संदर्भातील सर्व सोयी -सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आमखास मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फुटबॉल स्टेडियमसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने जिल्हाधिकारी यांनी क्रीडा विभागास सादर करावा. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना यश मिळविता यावे, यासाठी सर्व साहित्य त्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

सेवा हक्क हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प

मुंबई, दि. 5 :  सेवा हक्क हमी कायदा 28 एप्रिल 2015 पासून राज्यात अंमलात आला आहे. या कायद्यांतर्गत विविध विभागांच्या अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. सेवा हमी कायद्याविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करून अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा पथदर्शी प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून त्यानंतर संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

सेवा हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे  उद्घाटन 15 ऑगस्ट रोजी करण्यात येणार आहे. याबाबत श्री.देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आमदार प्रकाश आबिटकर, राज्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव श्री. भोरे आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सेवा हक्क कायद्याबाबत राबविण्यात येत असलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती सर्वदूर होण्यासाठी कार्यवाही करावी.या कायद्यांतर्गत अधिसूचित असणाऱ्या सेवांच्या माहितीचा फलक संबंधित कार्यालयाबाहेर ठळक शब्दात प्रकाशित करावा. त्यामध्ये विहित कालावधीत सेवा न मिळाल्यास अपिल करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नावही असावे.  कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट रोजी पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मनपा आयुक्तांना ऑनलाईन आमंत्रित होण्यासाठी कळविण्यात यावे.

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने नवीन संकल्पनांचा उपयोग करण्यात यावा. नवीन संकल्पनांमध्ये ई- सुनावणीचा समावेश असावा. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ई- सुनावणी संकल्पना उपयोगात आणावी. यामुळे ग्रामस्थांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी, विभाग स्तरावर येण्याची आवश्यकता नाही. गावातच तलाठी, ग्रामपंचायत कार्यालयात व्यवस्था करण्यात यावी,  अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. सेवा हक्क हमी कायद्याच्या जनजागृतीसाठी समाज माध्यमांचाही उपयोग करण्यात यावा, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ