जास्तीत जास्त उद्योजक, शासकीय आस्थापना आणि युवक-युवतींनी मागणी नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.८ : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या घोषणेपासून आजपर्यंत १.७२ लाख रोजगारासाठी १ लाख युवक-युवतींनी आपली मागणी नोंदवली आणि ७ हजार ३०० जणांना प्रत्यक्षात रोजगार प्राप्त झाला आहे. खाजगी तसेच शासकीय संस्थांनी मागणी नोंदवावी तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यानेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आपण पुढे नेणार आहोत, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्यातील विविध क्षेत्रांतील उद्योग, सेवा व औद्योगिक आस्थापनांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग सचिव गणेश पाटील, आयुक्त निधी चौधरी, राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्थेचे अल्ताफ कलाम, संचालक सतीश सुर्यवंशी यासह राज्यातील कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन  दरमहा दिले  जाणार आहे. विविध संस्थांनी आपली मागणी नोंदवावी. या योजनेत जास्तीत बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी  हे अत्यंत आवश्यक आहे. युवकांना चांगले प्रशिक्षण मिळाले तर त्यांना भविष्यात याचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध युवकांना एकत्र जोडून त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार करून युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

सचिव गणेश पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील युवकांना आणि उद्योगांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होणार आहे. सर्वसमावेशक अशी ही योजना महाराष्ट्र शासनाने बेरोजगार युवकांसाठी आणली आहे.

कौशल्य विकास नाविन्यता विभागाच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची माहिती दिली. आपला महाराष्ट्र हा पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर असून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आपण यशस्वीपणे राबवू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विविध उद्योजकांनी योजनेच्या अनुषंगाने मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र शासनाच्या पंचवीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटींच्या 7.26 टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०४९ ’ च्या ( दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमधील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १३  ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १३  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १४ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  २५  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२६ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र शासनाच्या वीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटींच्या 7.27 टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०४४ च्या ( दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमधील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १३  ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १३  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १४ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२७ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ८: महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटींच्या ७.२२ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३४ च्या ( दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमधील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. १३  ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १३  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १४ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२२ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ८ : लेंडी प्रकल्पग्रस्तांना मदत करणे ही शासनाची भूमिका आहे. त्या अनुषंगाने या प्रकल्पग्रस्तांना विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान देण्याविषयी विचार होणे गरजेचे आहे. या बाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार महेश लांडगे आणि आमदार मोनिका राजळे यांनी विविध प्रश्नांसंदर्भात दिलेल्या निवेदनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या.

बैठकीस आमदार श्री लांडगे, आमदार श्री राठोड, आमदार श्रीमती राजळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

लेंडी प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा सुस्थितीत करण्यासाठी ८ दिवसात निविदा काढावी, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या भागातील रस्ते चांगले करावेत. स्वेच्छा पुनर्वसन करू इच्छिणाऱ्या गावांसाठी प्रस्ताव सादर करावा.

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील ९ गावांचा समावेश ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेमध्ये करण्यासाठी लागणाऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आमदार श्री लांडगे यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रश्नाबाबत दिलेल्या निवेदना विषयी सूचना दिल्या. त्यामध्ये नागपूर ‘आयआयएम’ने कॅम्पस सुरु करण्यासाठी ७० एकर जागा घ्यावी. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी आयआयएमकडून जागा मागणीचा प्रस्ताव घेऊन तो तातडीने शासनास सादर करावा. देहू आणि दिघी येथील सैन्य तळाजवळील रेड झोन मधील जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी जमीन मालकांना लार ॲक्टनुसार कार्यवाही करून रेडी रेकनरच्या दुप्पट किंमत द्यावी. तसेच या दोन्ही सैन्य तळाजवळील रेड झोन कमी करण्यासाठी आणि प्राधिकरणातील जागा फ्री होल्ड करण्याबाबत, प्रस्ताव सादर करावा.

तसेच पिंपरी चिंचवडमध्ये पोलीस आयुक्तालय बांधण्यासाठी लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. मेट्रोचा डीपीआर तयार करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे डीपीआर मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा,अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

०००००

हेंमतकुमार चव्हाण/विसंअ

अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यशैलीने जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा – विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

सांगली, दि. ८ (जिमाका) : १ ऑगस्टपासून महसूल पंधरवडा सुरू आहे. या कालावधीत महसूल विभागातर्फे अनेक लोकोपयोगी विविध उपक्रम राबवले जातात. मात्र हे उपक्रम राबवले जात असताना न्याय मागणीसाठी आलेल्या तक्रारकर्त्याचे समाधान ही सर्वात मोठी बाब आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यरत रहावे, त्यांनी आपल्या लोकाभिमुख कार्यशैलीने जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा, असे आवाहन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महसूल पंधरवडानिमित्त त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पुणे विभाग उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) वर्षा उंटवाल-लड्डा, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, प्रांताधिकारी सर्वश्री श्रीनिवास अर्जुन, विक्रम बांदल, रणजीत भोसले, उत्तम दिघे, अजयकुमार नष्टे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुल, उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे यांच्यासह सर्व तहसीलदार उपस्थित होते.

डॉ. पुलकुंडवार पुढे म्हणाले, महसूल विभागाच्या कार्यशैलीवरच त्या त्या जिल्ह्याची प्रतिमा ठरते. या प्रतिमेच्या जपणुकीसाठी सर्वांनी कार्यरत रहावे, असे सांगून महसूल पंधरवडानिमित्त जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले.

याप्रसंगी आयुक्तांच्या हस्ते, तलाठी भरती परीक्षेत माजी सैनिक प्रवर्गातून निवड झालेले सर्वश्री अरुण माळी, सचिन कुंभार, वसंत करांडे, बाबासाहेब माळी, दादासाहेब खोबांरे यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले तर सलोखा योजनेअंतर्गत लाभ दिलेले शेतकरी सर्वश्री लक्ष्मण पाटील, धनाजी पाटील, संभाजी माने, बाळकृष्ण माने यांना ७ /१२ उतारा देण्यात आला. त्याचबरोबर इ -महाभूमी अंतर्गत श्रीमती वैशाली वाले (मंडल अधिकारी ), अमोल सानप (मंडल अधिकारी ) व शिवाजी सकटे (तलाठी ) यांना लॅपटॉप व प्रिंटर प्रदान करण्यात आला.

०००

मतदार यादीकामी राजकीय पक्षांनी आपले योगदान द्यावे – विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

सांगली, दि ८ (जिमाका): मतदार यादीमध्ये समाविष्ट असणारा कोणताही पात्र मतदार, मतदानापासून वंचित राहू नये हे निवडणूक आयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे धोरण आहे. याबाबत सांगली जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर आहेच, परंतु, राजकीय पक्षांनीही याबाबत त्यांचे योगदान द्यावे, असे आवाहन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते.

डॉ. पुलकुंडवार पुढे म्हणाले, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्ध प्रारूप यादीचा बारकाईने अभ्यास करावा व जर यामध्ये आपले काही आक्षेप असतील तर ते विहित मार्गाने व विहित वेळेत नोंदवावेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले की, 30 ऑगस्ट रोजी अंतिम प्रारूप यादी प्रसिद्ध होणार आहे. 20 ऑगस्टपर्यंत या प्रारूप यादीवर संबंधित आक्षेप नोंदवू शकतील. प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या शंकांचे निरसन केले जाईल. यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे डॉ. नारायण घोरपडे, सचिन चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अशितोष धोतरे, एस उरुणकर, कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेश देशमुख तसेच बहुजन समाजवादी पार्टीचे लहरीदास कांबळे आदी उपस्थित होते.

०००

प्रत्येक मतदाराची नोंद मतदार यादीत झाल्याची खात्री करा –  विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

सांगली, दि. ८ (जिमाका): मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी निवडणूक आयोग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी त्या मतदाराची नोंद मतदार यादीमध्ये झाली आहे का ? याची खात्री करावी. त्याचबरोबर मतदान केंद्र बदलाबाबतची माहिती सामान्य मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात यावी, असे आवाहन पुणे विभागीय आयुक्त तथा मतदार यादी निरीक्षक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 1 जुलै 2024 या अहर्ता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांचा दुसरा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी आज सांगलीला भेट देऊन आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पुणे विभाग उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) वर्षा उंटवाल-लड्डा, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,  उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी निता शिंदे, प्रांताधिकारी सर्वश्री श्रीनिवास अर्जुन, विक्रम बांदल, रणजीत भोसले, उत्तम दिघे, अजयकुमार नष्टे, उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुल आदी उपस्थित होते.

डॉ. पुलकुंडवार पुढे म्हणाले की, एकही पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोग तसेच जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. आगामी निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. त्याचबरोबर 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या नव मतदारांची नोंदणी करून घ्यावी. मतदार यादीमध्ये नाव चुकले असल्यास किंवा नोंदणी करणे बाकी असल्यास अथवा नावे वगळली गेली असल्यास सर्व संबंधित मतदारांची खात्री करून तात्काळ दुरुस्ती करून घ्यावी. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार येत्या निवडणुकीचे कामकाज वेळेत व अचूकरित्या पार पाडावे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. निवडणुका नि:पक्षपणे पार पडतील यासाठी प्रशासनाने काम करावे. या कामात कोणताही हलगर्जीपणा होऊ देऊ नये अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी आयुक्तांना जिल्ह्यातील मतदार केंद्रे तसेच पुनरिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती दिली. यावेळी तहसीलदार श्रीमती डॉ. अपर्णा मोरे – धुमाळ, अर्चना कापसे, मीना बाबर, दीप्ती रेटे, शामला खोत, अश्विनी वरुटे तर सर्वश्री तहसीलदार अजित शेलार, सचिन पाटील, सागर ढवळे, उदय गायकवाड तर अपर तहसीलदार राजशेखर लिंबारे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

०००

जगात सर्वात अधिक तरूणांची संख्या भारतात आहे. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. महाराष्ट्रात शिक्षित युवक-युवतींचे प्रमाण जास्त आहे.राज्यात चांगल्या शिक्षण संस्था आहेत. त्यामध्ये अनेक अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, त्यामुळे चांगले कार्यबळ निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्र देशाचे कौशल्य केंद्र झाले पाहिजे, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ही योजना आणली आहे. कोणताही उद्योग सुरू करताना आधी तेथील जमीन, कच्चा माल आणि त्याचबरोबर तेथे असलेली कौशल्य शक्ती पाहिली जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ तयार केली आहे..

एकदा शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यापुढे काय करायचे ? हा प्रश्न सर्वांच्या मनामध्ये उभा राहतो. रोजगार करायचा की  शासकीय नोकरी करायची की खाजगी नोकरी करायची की उद्योग करायचा यासारखे अनेक प्रश्न युवकांना पडत आहेत. त्यामुळे  युवा वर्ग संभ्रमावस्थेत असतो.नोकरीच्या ठिकाणी अनुभव नाही त्यामुळे रोजगार नाही आणि रोजगार नाही, त्यामुळे अनुभव नाही असे होत असते.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमुळे मोठ्या संख्येने युवक युवतींनी कौशल्य विकासासाठी,स्वंयम रोजगारासाठी, प्रशिक्षणासाठी व्यावहारिक कामाचा अनुभव मिळणार आहे. त्यांना विद्यावेतनासोबत सहा महिन्यांचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे, याचा त्यांना भविष्यात उपयोग होणार आहे.

कौशल्य बळ तयार झाल्यावर महाराष्ट्राचे उद्योग व रोजगारामध्ये देशासोबतच जगात देखील मोठे नाव होणार आहे. त्यासाठी मोठे कौशल्यबळ तयार करण्यासाठी  विभाग प्रयत्नशील आहे. जसे व्यवसायामध्ये मानवी संसाधन व्यवस्थापन असते ज्यांचे काम नोकरीसाठी उमेदवार शोधणे हे असते, एका बाजूला अनेक उद्योगांना मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अनेक पदवीधर युवक युवती नोकरीच्या संधीच्या शोधात आहेत. आताच्या तरुण पिढीला व्यवसायानुरुप (Business oriented) तयार करणे आणि कौशल्य विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.उदा. वाहनचालकाचे वाहनासंबंधी कौशल्य विकसित करून त्याला जर पन्नास हजार पर्यंत वेतन मिळत असेल तर ते त्यास नक्कीच उपयोगाचे ठरणार आहे. ही कौशल्याची कमाल आहे.कोणत्याही ठिकाणी युवक- युवती जर  त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणात कुशल असतील तर त्यांचा आत्मविश्वास, कार्यक्षमता वाढते, तसेच अनुभव गाठीशी राहतो आणि याचा त्यांना भविष्यात फायदा होऊन ते यशस्वी होतात.

खासगी उद्योजक आणि शासन या दोन्ही मध्ये समन्वय साधून या  तरुण वर्गाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध  होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.उद्योगासाठी नेहमी कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. या योजनेंतर्गत शैक्षणिक अर्हता नुसार बारावी, आयटीआय, पदवी आणि पदव्युत्तरप्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे ६ हजार, ८ हजार, १० हजार रुपये वेतन दरमहा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी मार्फत जमा होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आर्थिक भार होणार नाही. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर काम पुढे सुरू ठेवायचे की स्वतः चा रोजगार सुरू करायचा हे विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असणार आहे. हे सर्वांसाठी अनुकूल असणार आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे.कोणत्याही योजनेमध्ये शाश्वतता महत्वाची असते. आयटीआयचे अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील एक हजार महाविद्यालयांमध्ये आचार्य चाणक्य स्किल सेंटर्स सुरू केलेले आहेत. महिलांना स्टार्ट अप्ससाठी आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना सुरू करत आहोत. सध्याचे सरकार शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्नशील राहून महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या समस्येला मात देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

ग्रामीण भागातील तरुणाईला या योजनेमध्ये  सामावून घेण्यासाठी  स्थानिक सहकारी संस्था, दुग्धव्यवसाय इ. चा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये सेवा क्षेत्रांचा देखील मोठा सहभाग असणार आहे.सेवक्षेत्रांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या २०% इंटर्न म्हणून नियुक्त करता येणार आहे. ही समाजासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने देशामध्ये सकारात्मक चित्र निर्माण करेल.

खाजगी व शासकीय विभागांची रोजगार मागणी नोंदविण्यासाठी  https://rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.त्या संकेतस्थळावर निःशुल्क नोंदणी करता येणार आहे. त्या संकेतस्थळावर सेवा क्षेत्रांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या २०%, इतर उद्योग असलेल्या क्षेत्रामध्ये १०% तसेच सरकारी आस्थपनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या मंजूर पदांच्या ५% मनुष्यबळ इंटर्न म्हणून नियुक्त करता येण्याची अट असणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर युवकांचे बायोडेटा संबंधित आस्थापनांमध्ये पाठवल्यानंतर  मनुष्यबळाची उपलब्धता पूर्ण केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या योजनेसाठी  कार्य प्रशिक्षण नोंदणी मेळावे घेतले जात आहेत.आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा आहे.

कोणत्याही राज्यामध्ये उद्योगातून आलेल्या करांमध्ये उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. मुलांच्या व पालकांच्या मनःस्थिती चा विचार करता युवकांना रोजगार मिळणे ही सध्या मोठी जबाबदारी आहे.  यावर उपाय म्हणजे रोजगारनिर्मिती व्हायला पाहिजे. मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी या योजनेचे उद्घाटन केले आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात देखील या योजनेचा उल्लेख झालेला आहे. योजनेसाठी ५ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.योजनेसाठी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर छाननी पद्धती नंतर विद्यार्थ्यांना संपर्क केला जाणार आहे. पुढील २-३ महिन्यांमध्ये १० लाख युवकांना याचा लाभ घेता यावा व त्यांना संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे

शब्दांकन-

संध्या गरवारे,

विभागीय संपर्क अधिकारी ( कौशल्य विकास विभाग)

मुंबई दि.8 :  बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प यांना प्रकल्पात सन 2024 -25 करिता विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता बाह्य हिश्श्याचा 21 कोटी रुपये व राज्य हिश्श्याचा 9 कोटी रुपये असे एकूण 30 कोटी रुपये वितरित करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सन 2019-20 ते 2026-27 या सात वर्षांच्या कालावधीत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.या प्रकल्पासाठी सन 2024 -25 या वर्षात 160 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्प संचालकांच्या विनंती नुसार प्रकल्पाकरिता सन 2024 -25 मध्ये जुलै 2024 ते सप्टेंबर 2024 या दुसऱ्या तिमाहीसाठी विविध बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिश्श्याचा 21 कोटी रुपये व राज्य हिश्श्याचा 9 कोटी रुपये असे एकूण 30 कोटी रुपये वितरित करण्यात आला असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ