मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.९ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि. २३ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. २४ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.९ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

००००

वंदना थोरात,वि.स.अ.

महाराष्ट्र शासनाचे 11 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या अकरा  वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ३ सप्टेंबर,  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् ३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ सप्टेंबर,  २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा  कालावधी ४ सप्टेंबर,  २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ सप्टेंबर, २०३५  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च ४ आणि सप्टेंबर ४ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 16 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या सोळा  वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ३  सप्टेंबर,  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् ३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते  11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ४ सप्टेंबर,  २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १६ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ सप्टेंबर, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ सप्टेंबर, २०४०  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च ४ आणि सप्टेंबर ४ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 21 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या 21  वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री  16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ३  सप्टेंबर,  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् ३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते  11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ४ सप्टेंबर,  २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ सप्टेंबर, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ सप्टेंबर, २०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च ४ आणि सप्टेंबर ४ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 26 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या 26 वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री  16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ३  सप्टेंबर,  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् ३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते  11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ४ सप्टेंबर,  २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २६ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ सप्टेंबर, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची  परतफेड दिनांक ४ सप्टेंबर, २०५०  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या  रोख्यांवरील  दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च ४ आणि सप्टेंबर ४ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि.29 : शालेय शिक्षण विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या महावाचन उत्सव -2024 बाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला यांची मुलाखत ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात प्रसारित होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी शालेय शिक्षण विभागामार्फत आयोजित ‘महावाचन उत्सव 2024’ च्या आयोजनामागची भूमिका, उपक्रमाचे स्वरुप, विद्यार्थ्यांचा सहभाग व उपक्रमाची व्याप्ती याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुकवार दि.30 आणि शनिवार दि. 31 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 30 ऑगस्ट 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक शिवानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यूट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

—— 000 —-

केशव करंदीकर/व.स.सं

प्रदर्शन आणि विक्री २९ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर दरम्यान सुरू राहणार

नवी दिल्ली, 29 : दिल्लीतील प्रसिद्ध ‘मऱ्हाटी’ महाराष्ट्र एम्पोरियममध्ये महाराष्ट्रातील मूर्तिकारांच्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे प्रदर्शन व विक्रीची सुरुवात झाली आहे. या प्रदर्शनात 6 इंच ते 3 फुट उंचीच्या विविध आकारांच्या आठशेहून अधिक गणेशमूर्ती विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. या मूर्तीची किंमत 500 रूपयांपासून 26 हजार रूपयांपर्यंत असून हे प्रदर्शन 7 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे.

महाराष्ट्रातील मूर्तिकारांच्या कलेला राजधानीत प्रोत्साहन मिळावे, शाडूच्या मातीपासून तयार केलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती दिल्लीतील गणेशभक्तांपर्यंत पोहोचवणे हे महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे उद्दिष्ट आहे.

दिल्ली परिक्षेत्रातील 30 गणेश मंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा केला जातो, ज्यामध्ये अमराठी भक्तांचाही मोठा सहभाग असतो. गेल्या 25 वर्षांपासून ठाणे येथील मूर्तिकार मंदार सूर्यकांत शिंदे हे आपल्या उत्कृष्ट शाडूच्या गणेशमूर्तींच्या विक्रीसाठी ‘मऱ्हाटी’ एम्पोरियममध्ये सहभागी होत आहेत. याशिवाय, मुंबईच्या नीता भोसले यांनी मार्बल, फायबर आणि रेडियमच्या शिवाजी महाराज, गणपती, कृष्ण, विठ्ठल रुक्मिणी यांच्यासह विविध मूर्ती विक्रीसाठी ठेवल्या आहेत.

‘बाबा खडकसिंह मार्गावरील ‘मऱ्हाटी’ महाराष्ट्र एम्पोरियममध्ये हे प्रदर्शन 7 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुरु राहणार असून, अधिक माहितीसाठी 011-23363888 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

0000

मुंबई, दि.२९ : नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘सर्वांसाठी घरे’ देण्याची संकल्पना मांडली आहे. त्यानुसार राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दर्जेदार आणि माफक दरात हक्कांची घरे मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. तसेच रियल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांनी सकारात्मक सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही मंत्री श्री. सावे यांनी केले.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) यांच्यावतीने ‘द रिअल इस्टेट फोरम २०२४’ चे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते आज मुंबईतील ट्रायडंट हॉटेल येथे करण्यात आले. यावेळी नारडेकोचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, चेअरमन किशोर भतिजा, संदिप रुणवाल, राजेश दोषी, गृहनिर्माण विभागाच्या सचिव वल्सा नायर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना या योजनांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या सदस्यांनी सहकार्य करावे.

राज्य शासनाने महिलांना गृहखरेदीमध्ये १ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत जाहीर केलेली आहे. याचा रिअल इस्टेट उद्योगाला अप्रत्यक्षपणे मोठा फायदा होणार आहे. मुद्रांक शुल्क अर्ज प्रक्रियेचे डिजिटायझेन करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

राज्यात येत्या वर्षभरात १ लाख घरे देण्याचा आपला संकल्प आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. आगामी काळात राज्य शासनाच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांसाठी सुमारे दीड लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासोबतच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तीन कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७४२५ कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठी नरडेकोने पुढे यावे. आजच्या चर्चासत्राद्वारे केल्या जाणाऱ्या सूचनांचा नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये समावेश करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे मंत्री श्री.सावे म्हणाले.

0000

शैलजा पाटील/वि.सं.अ

मुंबई, दि. 29 : राजकोट किल्ला येथील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळा कोसळण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली एक संयुक्त तांत्रिक समिती नियुक्त करण्यासंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

मराठा नौदल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सागरी संरक्षण आणि सुरक्षेच्या वारशाचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने, तसेच आधुनिक भारतीय नौदलासमवेतचा ऐतिहासिक दुवा अधोरेखित करण्यासाठी सिंधुदुर्गात प्रथमच आयोजित नौदल दिनाच्या समारंभाचा भाग म्हणून 04 डिसेंबर 2023 रोजी पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले होते. या प्रकल्पाची संकल्पना भारतीय नौदलाने तयार केली होती आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला होता. आता शिवरायांचा पुतळा लवकर पुनर्स्थापित करण्यासाठी सर्व उपायांमध्ये मदत करण्यासाठी भारतीय नौदल कटीबद्ध आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

0000