आपत्तीग्रस्त बालकांसाठी २४ तास हेल्पलाईन सुरु

बीड, दि. २९ (जिमाका):  राज्यातील बालकामगार , बाल भिक्षेकरी, लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालके, हरवलेली बालके तसेच सापडलेली बालके, मदतीची आवश्यकता असलेली संकटग्रस्त बालके आढळल्यास अशा बालकांना त्वरित मदत मिळवुन देण्यासाठी राज्य शासनाने 1098 हा टोल फ्री क्रमांक 24 तासांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. या क्रंमाकावर कॉल करून संकटग्रस्त बालकांना मदत करण्याचे आवाहन राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

संकटग्रस्त बालकांना त्वरित मदतीकरिता, महिला व बाल विकास विभाग  भारत सरकार आणि महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत 0 ते 18 वयोगटातील कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीत /संकटात सापडलेल्या तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सर्व बालकांसाठी चाईल्ड हेल्प सेवा 1098 संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यन्वित आहे.

या सेवेअंतर्गत संकटग्रस्त बालकांना 24 X 7 हेल्पलाईन सेवा उपलब्ध आहे.सदर सेवेचा लाभ संकटग्रस्त बालक स्वत: घेवू शकतात  किंवा इतर कोणीही सदर सेवेद्वारे संकटग्रस्त बालकांना मदत मिळवून देऊ शकतील. 1098 या टोल फ्री क्रंमाकावर वर कॉल करुन संकटग्रस्त बालकांना मदत करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्याचे  महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रंशात नारनवरे यांनी केले आहे.

०००

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषी व पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्त्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो….

व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. ५जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, यासाठी येणाऱ्या रु.९०६.०५ कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारासही मान्यता देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या ‘संस्थात्मक’ व ‘संस्थाबाह्य’ या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुद्धा अनुज्ञेय आहे.

मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.07/10/2017 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे:

• ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करताना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे.
• ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
• उत्पन्न प्रमाणपत्राबाबतच्या उपरोक्त तरतुदी, ‘संस्थात्मक’ व ‘संस्थाबाह्य’ या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुद्धा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तरी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थीनींनी (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या मुलींसह) या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

०००

• मनोज शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे

पुणे, दि.२८: प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करुन यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीस महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्यावतीने नेहमीच सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुसीबेन शहा यांनी केले.

महिला व बालविकास विभाग आणि होप फॉर चिल्ड्रन फौंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने येरवडा येथील अण्णा भाऊ साठे सभागृहात आयोजित, पुणे विभागातील बालगृह व निरीक्षणगृहातील इयत्ता १० वी आणि १२ वी उत्तीर्ण गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभात त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, विभागीय उपायुक्त संजय माने, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य ॲड. संजय सिंघल, चैतन्य पुरंदरे, ॲड. जयश्री पालवे, होप फॉर द चिल्ड्रन फौंडेशनचे संस्थापक डॉ. कॅरोलिन ऑडॉयर डी कॉल्टर आदी उपस्थित होते.

ॲड. शहा म्हणाल्या की, २१ व्या शतकात स्वतःची प्रगती करण्यासाठी आपल्या अंगी अशीच जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत करण्याची तयारी ठेवा. नेहमी उपक्रमशील राहा, सतत वाचन सुरु ठेवा. विविध खेळाच्या माध्यमातून शरीर सदृढ होते, त्यामुळे प्रत्येकानी किमान एक तरी खेळ खेळला पाहिजे. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग प्रतिकूल परिस्थितीत धडपड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना झाला पाहिजे.

आपल्या मान, सन्मानासाठी तसेच स्वतःमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी शिक्षण घेत राहा. देशाच्या प्रगतीत आपले योगदान राहील असे काम करावे. चांगल्या समाजाच्या निर्मितीकरीता काम करत राहा. आपल्या अडचण असल्यास बालगृह व निरीक्षणगृहाच्या अधीक्षकाशी चर्चा करा. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग कायम आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, असेही डॉ. शहा म्हणाल्या.

डॉ. नारनवरे म्हणाले की, बालकाचे हित लक्षात घेवून बालहक्क संरक्षण आयोग नेहमीच महिला व बालविकास विभागाला जागृत करण्याचे काम करीत असते. विभागाच्यावतीने बालसंगोपन योजनेअंतर्गत एका वर्षात सुमारे १ लाख २५ हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, याकरीता पुणे, नाशिक, नागपूर, पालघर अशा शहरात संगणकीकृत प्रयोगशाळा (डिजीटल लॅब) कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनाथ मुलांना एक टक्का आरक्षण देण्यात आले असून याचा लाभ घेवून २७३ विद्यार्थी शासकीय सेवेत दाखल झाले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा प्रबोधिनी, उल्हासनगर येथे स्थापन करण्यात येत असून येथे बालगृह व निरीक्षणगृहातील विद्यार्थ्यांना अग्निवीर, पोलीस शिपाई आदी भरती प्रकियेविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विविध शासकीय योजनांची माहिती मिळण्याकरीता एक ॲप विकसित करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेसह विविध योजनांचा लाभ देवून विद्यार्थ्यांचे जीवनमान उंचविण्याकरीता महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही डॉ. नारनवरे यांनी दिली.

श्री. पुरंदरे म्हणाले, समाजात सजग नागरिक घडविण्यासोबत तसेच विपरीत परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी आयोग काम करीत आहे.

ॲड. पालवे म्हणाल्या, शासकीय यंत्रणा प्रकाशरुपी दिव्याप्रमाणे उजेड देत आहे, या उजेडाचा लाभ घेऊन अशीच प्रगती करत रहावे.

डॉ. कॅरोलिन यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. श्री. माने यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.

०००

मतदार यादी निरीक्षक डॉ. निधी पाण्डेय यांची बडनेरा मतदार संघातील मतदान केंद्रांना भेट

अमरावती, दि. २८ : मतदार यादी निरीक्षक तथा विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी द्वितीय भेट कार्यक्रमांतर्गत आज बडनेरा मतदार संघातील मतदान केंद्रांना भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार नोंदणी व केंद्रांवर असलेल्या सुविधांचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे संचालक तथा नोडल अधिकारी अजय लहाने, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी विजय जाधव, नायब तहसीलदार मधुकर धुळे, विलास वाढोणकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी विभागीय आयुक्तांनी बडनेरा मतदार संघांतर्गत येणाऱ्या वडाळी, यशोदानगर, संजय गांधी नगर परिसरातील लोटस (करण) इंग्लीश प्रि प्रायमरी स्कूल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयातील  मतदान केंद्राची पाहणी केली.

भारत निवडणूक आयोगाद्वारे विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांची ‘मतदार यादी निरीक्षक’ म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. मतदार यादी निरीक्षकांना 1 जुलै 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित विभागातील सर्व जिल्ह्यांना विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत तीन भेटी करावयाच्या असून, त्यानुसार प्रथम भेट व आढावा बैठका यापूर्वी घेण्यात आल्या आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांकरीता दि. 28 ऑगस्ट व दि. 29 ऑगस्ट रोजी द्वितीय व तृतीय भेटीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार आज विभागीय आयुक्तांनी मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. यावेळी त्यांनी मतदार नोंदणी, मतदार याद्या, बडनेरा मतदारसंघातील एकुण पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग, जेष्ठ मतदारांची संख्या याबाबत संबंधितांकडून माहिती घेतली.

दरम्यान, कोणताही पात्र मतदार मतदान यादीत नाव नोंदवावयाचा शिल्लक राहू नये, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले. भारत निवडणूक आयोगाकडून छायाचित्र मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाच्या सुधारित कार्यक्रमानुसार 30 ऑगस्ट 2024 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सुधारित कार्यक्रमानुसार 6 ते 20 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत नागरिकांकडून दावे व हरकती मागविण्यात आल्या असून पात्र नागरिकांची नवीन मतदार नोंदणी, दुरुस्ती, वगळणी आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. प्राप्त दावे व हरकतींचे 29 ऑगस्ट 2024 पर्यंत निराकरण करण्यात येणार आहे. मतदार नोंदणी, दुरूस्ती व वगळणी यासाठी दि.17 व 18 ऑगस्ट 2024 या दिवशी विशेष संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम राबविला गेला असून या दिवशी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी  मतदार यादीसह उपस्थित होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर अनुषंगीक कामे पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी यावेळी दिली.

निवडणुका पारदर्शक आणि न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी मतदार याद्यांचे अद्यावतीकरण, शुद्धीकरण महत्त्वपूर्ण असते. त्यासाठी मा.भारत निवडणूक आयोगाकडून विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. मतदार यादीत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी राहणार नाही व एकही पात्र मतदार येत्या निवडणुकांमध्ये मतदानापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.

०००

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे  बंदराच्या उभारणीसाठी रु. ७६ हजार २०० कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली…

जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी  वाढवण हे एक मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्याप्रमावर आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी सुमारे १२ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रात वाढवण बंदर उभारणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घटना असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे क्रीडा, युवक कल्याण व बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी आभार मानले आहेत.

बंदराकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाच्या भूसंपादनामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजित नाही. तसेच, प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा सेंट्रल मरीन फिशरीज् रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांशी सल्लामसलत करुन मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार

वाढवण परिसरातील स्थानिक मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या व या व्यवसायाशी संबंधीत सर्व घटकांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येऊन रोजगाराच्या नव-नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्याला तसेच स्थानिक नागरिकांना आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के

वाढवण बंदर हे जे. एन. पी.टी. व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून होणार आहे. या बंदर प्रकल्पाची किंमत ७६,२०० कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये केंद्र आणिराज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के असा असणार आहे.लवकरात लवकर बंदराची उभारणीस सुरुवात होणार आहे.

वाढवण बंदराची आवश्यकता

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन, न्हावा शेवा बंदरातील पद्धतींमधील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : ‘टीईयू’) चे प्रमाण १० दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपास दुसऱ्या बंदराची उभारणी आवश्यक ठरली.

वाढवणची नैसर्गिक खोली बंदरासाठी अनुकूलता

जेएनपीए येथे सध्या १५ मीटरची खोली प्राप्त असून त्या ठिकाणी १७ हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमता असणाऱ्या जहाजांची नांगरणी शक्य होणार आहे. वाढवण येथे १८ ते २० मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून २४ हटेन क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदर, 7/12 शक्य होईल; त्यामुळे भारताचे सिंगापूर, कोलंबो व इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल. शिवाय वाढवण हे ‘इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ व ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्टशन कॉरिडॉर’ या आंतरराष्ट्रीय नौकानयन मार्गालगत असल्याने आयात निर्यातीसाठी सोयीचे ठिकाण ठरेल.

वाढवण बंदर खर्च

भूसंपादनाच्या घटकासह एकूण प्रकल्पाची किंमत 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये पीपीपी नुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो- रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान एमओआरटीएचद्वारे रस्ते कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि एमओआरद्वारे आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.

शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन

भारताची व्यापार धोरणे आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील घडामोडींमुळे देशात कंटेनरीकरणाची उच्च वाढ झाली आहे. ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट दरम्यान लॉन्च करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक रोडमॅपसह भारताचे सागरी क्षेत्र बदलणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तयार केलेले अमृत काल व्हिजन 2047, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 वर तयार केले आहे आणि जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करणे आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक, किनारपट्टी शिपिंग आणि शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. पश्चिम किनाऱ्यावरील तीन प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांची क्षमता 2029 पर्यंत पूर्णतः वापरली जाईल आणि क्षमता 24 दशलक्ष TEU च्या मर्यादेपर्यंत आवश्यक असून ही क्षमता वाढवण बंदरातून पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक

वाढवन येथील प्रस्तावित सखोल मसुदा सर्व-हवामान प्रमुख बंदर राष्ट्रीय कंटेनर हाताळणी क्षमतेत 23.2 दशलक्ष TEUs ने वाढ करेल आणि 24,000 TEU वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या मेगा आकाराच्या कंटेनर जहाजांना कॉल करण्याची सुविधा देईल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक होईल. तयार केलेली क्षमता IMEC (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) आणि INSTC (इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर) द्वारे EXIM व्यापार प्रवाहाला देखील मदत करेल. सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य-पूर्व, आफ्रिका दरम्यान आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनवर चालणाऱ्या मेनलाइन मेगा जहाजे हाताळण्यास सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सागरी टर्मिनल सुविधा, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) ला प्रोत्साहन देणे, कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.

ग्रीन पोर्ट उपक्रम

या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणीय कारभारीपणाची बांधिलकी आहे. वाढवण बंदराच्या विकासाची कल्पना “ग्रीनफिल्ड” उपक्रम म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शाश्वत पद्धती आणि स्थानिक परिसंस्थांना कमीत कमी व्यत्यय येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराचे उद्दिष्ट अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यापासून ते जहाजांसाठी किनाऱ्यावरील उर्जासारख्या कार्यक्षम बंदर ऑपरेशन्सपर्यंत शाश्वत उपायांचा समावेश करणे आणि बंदर परिसंस्थेमध्ये फक्त इलेक्ट्रिकल किंवा ग्रीन इंधन वाहतूक वाहनांना परवानगी दिली जाईल. हरित उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून, VPPL एक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याची सुरुवात करून, शून्य उत्सर्जन बंदर बनून भारतातील बंदर विकासासाठी नवीन बेंचमार्क सेट करण्याची आकांक्षा बाळगते.

प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल आणि ज्या मच्छीमारांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होईल त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे पुढील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये भर पडेल आणि 10,00,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

वाढवण बंदराच्या धोरणात्मक स्थानामुळे कंटेनर वाहतुकीची सोय होईल. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय किनारपट्टीवर पूल करेल ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थांना गती मिळेल आणि कमी होईल. याशिवाय, वापी, इंदूर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या EXIM गरजा पूर्ण करणार आहेत.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जनेपप्रा) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. २६ मे १९८९ रोजी स्थापन झाल्यापासून, ‘जनेपप्रा’ ने बल्क कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतर केले आहे. अशा प्रकारे, ‘जनेपप्रा’ च्या समृद्ध अनुभवाचा फायदा घेत, भारत सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जनेपप्रा वर सोपवली आहे.

सध्या, ‘जनेपप्रा’ पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते एनएसएफटी (NSFT), एनएसआयसीटी (NSICT), एनएसआयजीटी (NSIGT), बीएमसीटी (BMCT) आणि एपीएमटी (APMT) बंदरात सामान्य मालवाहतुकीसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जेएनपीटीए पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. याव्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवण्यास सुलभ करतो.

२७७ हेक्टर जमिनीवर वसलेले, JNPA भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले बहु-उत्पादन सेफ (SEZ) देखील चालवते.

0000

–राजू धोत्रे

विभागीय संपूर्ण अधिकारी