मुंबई, ‍दि. 7 : लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या वित्तीय आकृतीबंधानुसार कमकुवत आर्थिक परिस्थिती, 15 व्या वित्त आयोगामधून मिळणारे मर्यादित अनुदान तसेच त्यांचे मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत यामुळे बऱ्याच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना देखील पायाभूत सुविधांचे प्रत्यक्ष लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमधील महत्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या योजनेसाठी महानगरपालिकेस 822.22 कोटी रुपयांचा निधी स्वहिश्याचे अर्थसहाय्य कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या सूचना विचारात घेऊन मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत एमयुआयडीसीएल / एमयुआयएफ मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज उभारून हा निधी राज्यातील कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार शासनाकडून हमी देखील देण्यात येणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. ७ :-  गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६२.५७ टीएमसी पाणी बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविण्यात येणाऱ्या वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

या प्रकल्पाचे  ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर लाभक्षेत्र असून ते नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यातील आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणे, ६ अस्तित्वातील धरणाची उंची वाढ तसेच ४२६.५४ कि.मी लांबीचा जोड कालवा देखील प्रास्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पना व वैधानिक मान्यतेसाठीच्या कामासाठी १ हजार २३२ कोटी रुपयास प्रशासकीय मान्यता तर प्रकल्प बांधकामासाठी ८७ हजार ३४३ कोटी रकमेस तत्वतः प्रशासकीय मान्यता आहे.

या प्रकल्पामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ९२ हजार ३२६ हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यातील ३ तालुक्यातील ५६ हजार ६४६ हेक्टर, अमरावती जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील ८३ हजार ५७१ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील ८४ हजार ६२५ हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील ३८ हजार २१४ हेक्टर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील १५ हजार ८९५ हेक्टर असे ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

या प्रकल्पाचे  गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा १.४९ लाख हेक्टर, निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा १.४० लाख हेक्टर आणि काटेपूर्णा ते नळगंगा ०.८२ लाख हेक्टर क्षेत्र असे तीन टप्पे आहेत.  कालव्यावर सात ठिकाणी १३.८३ कि.मी लांबीचे बोगदे तर  ११ ठिकाणी २५.९८७ कि.मी लांबीचे पाईप असून ६ उपसा प्रस्तावित आहेत.

या प्रकल्पातून सिंचनासाठी ४५.४२ टीएमसी, घरगुतीसाठी १.१३ टीएमसी आणि औद्योगिकसाठी १४.०१ टीएमसी पाणी वापरले जाणार आहे.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. ७ : चंद्रपूर व बुलढाणा येथे झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे व शेतीचे नुकसान झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे, अशा सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तसेच इतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत नुकसानभरपाई  देण्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांनी मर्यादित कालावधीत कारणे न देता अपात्र ठरविले आहे, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून विमा रक्कम अदा करण्यासंदर्भात ३१ ऑगस्ट पर्यंत कायर्वाही करण्याचे निर्देशही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

मंत्रालयात चंद्रपूर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी पिकासंदर्भात संबंधित कंपन्यांनी  केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा कृषिमंत्री श्री.मुंडे यांनी घेतला.

यावेळी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात माहिती दिली आणि सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा सूचना कंपनी प्रतिनिधींना दिल्या.

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगाम 2023 चे 119 कोटी तर खरीप हंगामातील 55 कोटी रुपये तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित १२७ कोटी ७४ लाख रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याबद्दल सर्वच लोकप्रतिनिधी यांनी श्री.मुंडे यांचे आभार मानले.

श्री.मुंडे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ओरिएन्टल विमा कंपनीकडे एकूण ३ लाख ५० हजार ९६९ शेतकरी अर्जाद्वारे सहभागी झाले आहेत. विमा कंपनीने ३ लाख ४१ हजार २३३ पात्र ठरवलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने निधी वितरीत करावा. तसेच, मानवी दृष्टीने आणि अपात्रतेची कारणे वेळेत शेतकऱ्यांना न दिल्याने संबंधित ९७३६ शेतकऱ्यांना तातडीने पात्र ठरवून त्यांना विमा रक्कम अदा करावी. त्यांना भरपाईपोटी २०८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून १२७ कोटी रुपये वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत २०५१ शेतकऱ्यांच्या सूचना प्राप्त असून, २०३० शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले नाही, त्याची कारणे तात्काळ सादर करावीत. तसेच अपात्र ठरविलेल्या १३१८ शेतकऱ्यांनाही भारतीय कृषी विमा कंपनीने पात्र ठरवून त्यांना विमा रक्कम अदा करावी. दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने संबंधित कंपन्यानी तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिल्या.

बुलढाणा जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडून पीक विमाबाबत हरकती दाखल करण्यास ७३ तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला असेल किंवा तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन तक्रारी दाखल केल्या असतील त्या सर्व तक्रारी ग्राह्य धरून ३१ ऑगस्टपर्यंत अपात्र ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून विम्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

या बैठकीस केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, माजी मंत्री आमदार डॉ.राजेंद्र शिंगणे, आमदार संजय रायमूलकर, आमदार श्वेता महाले, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार संजय गायकवाड, आमदार डॉ.संजय कुटे, कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा, उपसचिव प्रतिभा पाटील, उपसचिव नीता शिंदे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक मच्छिन्द्र सावंत, कृषी आयुक्तालयाचे वैभव तांबे, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोज कुमार ढगे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे उपप्रबंधक सचिन हराळ, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे अभिजित उद्धव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

• महिलांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात हदगाव व भोकर येथे मेळावे
•  राज्यात १.४० कोटी अर्ज ; सव्वा कोटी अर्ज पात्र

नांदेड दि. ७: अत्यल्प आर्थिक उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी क्रांती आहे. स्वतःचे बँक खाते, स्वतःच्या खात्यामध्ये स्वतःचे पैसे या स्वावलंबित्वामुळे, सक्षमतेमुळे समस्त राज्यात महिला जगतामध्ये उत्साहाचे वातावरण असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज येथे केले.

जिल्ह्यातील हदगाव व भोकर येथील महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. रक्षाबंधनापूर्वी 16 व 17 ऑगस्टला महिलांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील, याची शाश्वती दिली. राज्यामध्ये 1 कोटी 40 लक्ष अर्ज आजपर्यंत प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सव्वा कोटी अर्ज पात्र ठरले आहे. या सर्व पात्र उमेदवारांच्या खात्यामध्ये रक्षाबंधनाला पैसे जमा होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेचा पहिला टप्पा 31 ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण होईल. मात्र त्यानंतर ही योजना निरंतर सुरू असेल. अर्ज उशीरा दाखल झाला तरीही जुलै व ऑगस्ट अशा दोन महिन्याचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होतील.

या योजनेसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे कोणतेही प्रश्न बाकी राहणार नाही यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने पहिल्यांदाच अशासकीय कर्मचारी असणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येक अर्जासाठी पन्नास रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला आहे. याशिवाय प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेला देखील आपला अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकेने प्रथम स्वतःचा अर्ज दाखल करावा व इतर महिलांनाही त्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

राज्य शासनाने केवळ महिलांसाठीच नाही तर लाडक्या भावासाठी सुद्धा योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये या ठिकाणी जमलेल्या तमाम युवकांनी सहभागी व्हावे. सहा महिन्याच्या प्रशिक्षणाची व अर्थार्जनाची तरतूद असणारी ही योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लेक लाडकी योजना, बाल संगोपन योजना, अशा अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नांदेड विमानतळावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, उपविभागीय अधिकारी डॉ.सचिन खल्लाळ, महिला व बालकल्याण अधिकारी रेखा कदम यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बालिका पंचायत उपक्रमातील बालिका सरपंचांशी त्यांनी चर्चा करून या उपक्रमाची माहिती जाणून घेतली घेतली.

०००

मुंबई, दि. 7 : राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्यसभा खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचा कार्यकाळ दिनांक 5 एप्रिल 2026 आणि राज्यसभा खासदार पियूष वेदप्रकाश गोयल यांचा कार्यकाल 4 जुलै 2028 असा आहे. तथापि, 18 व्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत श्री.भोसले आणि श्री.गोयल विजयी झाल्याने राज्यसभेचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना बुधवार, 14 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख बुधवार, 21 ऑगस्ट 2024 तर गुरूवार, 22 ऑगस्ट 2024 ला अर्जांची छाननी करण्यात येईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत सोमवार, 26 ऑगस्ट 2024 अशी असून मंगळवार 3 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल. या पोटनिवडणुकीची मतमोजणी त्याच दिवशी म्हणजे 3 सप्टेंबर 2024 ला सायंकाळी 5 वाजेपासून सुरू होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया शुक्रवार 6 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्ण होईल, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

संजय ओरके/वि.सं.अ.

मुंबई, दि. ७ : चंद्रपूर येथील ओबीसी, एन. टी. (भटक्या जमाती), एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेले वसतिगृह उर्वरित कामे पूर्ण करून येत्या १७ ऑगस्टपासून सुरू करून तेथे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य, वने आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीची तत्काळ सोडवणूक केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ओबीसी, एन. टी. (भटक्या जमाती), एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या संदर्भात आज बैठक झाली. यावेळी सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, विभागाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी आणि ओबीसी सेवा संघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष प्रा.अनिल आनंदराव डहाके, देवा माधव पाचभाई, गोमती मनोहर पाचभाई यांच्यासह अन्य प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, शिक्षणासाठी पोषक वातावरण मिळावे याकडे लक्ष देण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांची निवासी व्यवस्था चांगली करुन वसतिगृहातील सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

वसतिगृह प्रवेशासाठी बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन नाही. याबाबत विभागाने जिल्हा आणि तालुका पातळीपर्यंत स्पष्ट माहिती पोहोचवावी. विद्यार्थ्यांना याबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.         यावेळी कनिष्ठ महाविद्यालयीन ओबीसी, एन. टी. ( भटक्या जमाती), एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधारच्या धर्तीवर आधार योजना सुरू करावी. ओबीसी विद्यार्थिनी प्रमाणे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात १०० टक्के सवलत मिळावी. विद्यार्थ्यांना प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती मिळण्याबाबत विभागाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विद्यार्थी वसतिगृहात ओबीसी विद्यार्थ्यांचा कोटा कमी करण्यात आलेला नाही. याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेला संभ्रम विभागाने तत्काळ दूर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. या मुद्द्यांसह  ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या सर्वच योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागाने जाहिराती व सोशल मिडियाच्या माध्यमातून मोहिम राबवावी, अशी सूचनाही श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.

यावेळी, मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, चंद्रपूर येथील वसतिगृहात फर्निचर सह सर्व सुविधा उपलब्ध करून १७ ऑगस्ट पूर्वी ते सुसज्ज  केले जाईल. याशिवाय, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील वसतिगृहातही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल.

प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी, विद्यार्थ्याच्या हिताच्या दृष्टीने जे धोरणात्मक निर्णय आहेत, ते उच्च स्तर समिती आणि मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घेतली जाईल, असे सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. 7 :- सन 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टिक धोरण 2024 महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण 2024 धोरणांतर्गत प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहने व सुविधांमुळे राज्यात अंदाजे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होऊन पुढील 10 वर्षात एकंदरीत अंदाजे महसूली उत्पन्न रु. 30573 कोटी इतके अपेक्षित असल्याचेही उद्योगमंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 च्या आधारे भारतातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च 14 ते 15% आहे. मालवाहतुकीसाठी रस्त्यावर प्रामुख्याने अवलंबत्व हे लॉजिस्टिकच्या उच्च खर्चाचे प्रमुख कारण असल्यामुळे महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण 2024 चे उद्दिष्ट पुढील 10 वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे.

या लॉजिस्टिक धोरणात राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्राची क्षमता आणि पुढील 10 वर्षांच्या कालावधीतील अपेक्षित आर्थिक विकास लक्षात घेऊन लॉजिस्टिक यंत्रणेचा पद्धतशीर आणि नियोजित विकास करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात जिल्हा, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय  लॉजिस्टिक नोडसचा अंतर्भाव करुन लॉजिस्टिक मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या 14-15% च्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5% ने कमी होणार आहे. लॉजिस्टिक्स मास्टरप्लॅन, कार्यक्षम मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्सच्या तरतुदीद्वारे लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी होईल. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांतर्गत विविध कार्य टप्प्यातील उपक्रमांमध्ये हरित उपक्रमांद्वारे  कार्बन उत्सर्जन  कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञान संबंधातील बाबी जसे की, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलिजन्ट लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी स्मार्ट लॉजिस्टिकमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच स्थानिक लॉजिस्टीक उद्योगांच्या स्पर्धात्मतेमध्ये वाढ करुन महाराष्ट्रला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब आणि आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्यात येईल. एकंदरित राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण 2024 हे लॉजिस्टिक क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करून तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थासमवेत जसे की, MMB, JNPA, BPT, MSRDC, MMRDA, MADC, CIDCO यांच्याशी चर्चा करून तसेच विविध विभागांचे अभिप्राय विचारात घेऊन तसेच यापूर्वीचे लॉजिस्टिक पार्क धोरण 2018 राबविताना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे तयार करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी  सांगितले.

या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

अ) सन 2029 पर्यंत संपूर्ण राज्यात 10,000 एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत  सुविधा खालीलप्रमाणे विकसित करण्यात येणार आहे.

1. i) आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब :- पनवेल येथील प्रस्तावित नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2000 एकर जमिनीवर पसरलेल्या इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकास करण्याचे नियोजित आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईच्या नजिक नवी मुंबई क्षेत्र अल्प कालावधीत उत्पादन व सेवा उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. सुनियोजितरित्या स्थापित नवी मुंबई येथे जेएनपीएच्या व्यापक आयात-निर्यात विषयक विविध स्तरावरील घटकांमुळे लॉजिस्टीक क्षेत्राचा महत्वाचा केंद्र बिंदू झाले आहे. नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण,तळेगांव या औद्योगिक वसाहतीमुळे आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र झाले आहे. सदर नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
2. ii) नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब :- 1500 एकर जागेवर नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक  हब उभारण्यात येणार असून हा हब हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला आहे. नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. सदर नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

iii) राज्य लॉजिस्टिक हब :- छत्रपती संभाजी नगर – जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व  पालघर- वाढवण हे 5 राज्य लॉजिस्टिक हब किमान प्रत्येकी 500 एकर जागेवर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करतील. सदर राज्य लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 2500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

1. iv) प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर हे 5 प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब  किमान प्रत्येकी 300 एकर जागेवर लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. सदर प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
2. v) जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्हयाची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस प्रत्येक जिल्हयात किमान 2 ते 3 ठिकाणी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्हा भूक्षेत्र संलग्न असेल किंवा जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडले जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टिक नोडस साठी राखीव ठेवण्यात येतील.

(ब) लॉजिस्टिक पार्क विकासकासाठी प्रोत्साहने :-

        वित्तीय प्रोत्साहने :- या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टीक पार्क यांना भांडवली अनुदान खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

• लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान 5 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान रु. 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान 50 एकर जागेवर स्थापित आणि किमान रु. 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• विशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 100 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान रु. 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना  15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 200 एकर जागेवर पसरलेले आणि किमान रु. 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.

वरील लॉजिस्टिक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

        बिगर वित्तीय प्रोत्साहने :- झोन I,झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली  लॉजिस्टिक पार्क यांना लॉजिस्टिक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता  बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.

        बहुउद्देशिय लॉजिस्टिक पार्क :- शहरी/निमशहरी भागात किमान 20,000 चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक रु. 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे,मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेची उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

(ड)    स्वतंत्र लॉजिस्टिक घटकांसाठी प्रोत्साहने : एमएसएमई प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता राज्याचे वित्तीय /बिगर वित्तीय सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:-

• वित्तीय प्रोत्साहने :- प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.
• बिगर वित्तीय प्रोत्साहने :- एमएसएमई प्रवगर्तातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली, व्यवसाय सुलभता बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.

(इ)       लॉजिस्टिक उपक्रमासाठी व्यवसाय  सुलभता :- लॉजिस्टिक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून रु.50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सदर एकल सुविधेद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग व्यवसाय जलद गतीने स्थापित होण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

000

संजय ओरके/वि.सं.अ.(उद्योग)

मुंबई, दि.७ :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आणि संलग्नित १०० रुग्णखाटांचे आयुर्वेद रुग्णालयास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.

आयुर्वेदाचा पायाभूत सिद्धांत स्वास्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम् साध्य करण्यासाठी राज्यातील आरोग्य सेवेतील आयुर्वेद तज्ज्ञांची आवश्यकता लक्षात घेऊन कागल, जिल्हा कोल्हापूर येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व सलग्नित १०० रुग्णखाटाचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्याची आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या व भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून कागल जिल्हा कोल्हापूर येथे  १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्न १०० रुग्णखाटांचे  आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यास शासनाने शासनास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर महसूल विभागाच्या सहमतीने जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्यामार्फत निकषानुसार आवश्यक जागा उपलब्ध करून घेण्यात येऊन त्या जागेत नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या महाविद्यालयासाठी  विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन विहित मार्गाने निर्माण करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच या महाविद्यालयांशी संलग्नित अनुषंगिक आयुर्वेद रुग्णालयासाठी विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन विहित मार्गाने निर्माण करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या महाविद्यालय व अनुषंगिक रुग्णालयांसाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व खर्चास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य विषयक धोरणाचा भाग म्हणून आधुनिक वैद्यक शास्त्राव्यतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धती सोबत इतर चिकित्सा पद्धतीचा प्रचार प्रसार करण्याकरीता स्वतंत्र आयुष (आयुर्वेद, योगा, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी) मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. जनतेला आरोग्य सेवा अत्यंत प्रभावी व परिणामकारकपणे देण्यासाठीय आयुष मंत्रालय कार्य करत आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग देखील सदरील कार्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याअतर्गत आयुर्वेद महाविद्यालयामार्फत दर्जेदार आयुर्वेद शिक्षण घेऊन आयुर्वेद पदवीधर समाजात येत आहेत व समाजाचे आरोग्य सुदृढ राहाण्यासाठी सेवा प्रदान करत आहेत.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगर दि. ७: भारतीय स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रांगणात रविवार, १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९ वाजून ५ मिनिटांनी होणार असून यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी आज येथे दिले.

स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महसूल, पोलीस, महापालिका,  सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, माहिती विभाग आदीसह विविध कार्यालयांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. गावडे म्हणाले की, मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यात पालकमंत्री यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होईल. मुख्य शासकीय कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने कार्यक्रमस्थळी स्वच्छता करणे, रंगरंगोटी, कुंड्या ठेवणे, पताका लावणे, गणमान्य व्यक्ती व अधिकाऱ्यांना उभे राहण्यासाठी चौकट रंगविणे आदी कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याबाबत तसेच ध्वजवंदन समितीने ध्वज स्तंभ, राष्ट्रध्वज, ध्वजाला मानवंदना, पोलीस पथकांची,  बँड पथकाची नियुक्ती आदी कामे वेळेत  पूर्ण करावीत अशा सूचनाही श्री. गावडे यांनी बैठकीत दिल्या.

उपायुक्त मिनीयार यांनी स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याच्या पूर्वतयारीबाबत शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत माहिती दिली.

०००