मुंबई दि.८- राज्यात ९ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत घरोघरी तिरंगा अभियान राबविण्यात येत आहे. हा आपला राष्ट्रीय सण असून यात सर्वांना सहभागी करुन घ्यावे आणि प्रत्येक घरापर्यंत तिरंगा पोहोचवून हे अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घरोघरी तिरंगा अभियानाच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय. एस. चहल, विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, जलसंपदा विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की घरोघरी तिरंगा हे अभियान राष्ट्रभक्ती चेतवणारे अभियान असून या काळात प्रत्येक दिवशी रॅलीसह, मॅरेथॉन, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह अनेक अभिनव उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमांमुळे सगळीकडे देशभक्तीमय वातावरण तयार होणार आहे. या अभियानात व्यापक जनसहभाग वाढण्यासाठी समाजमाध्यमांसह विविध माध्यमातून जनजागृती करावी. सोबतच घरोघरी राष्ट्रध्वज उपलब्ध करुन द्यावा याकरिता जिल्हास्तरावर नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन द्यावा. राज्यातील प्रमुख धरणांसह मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, वरळी सी लिंक, गेटवे ऑफ इंडिया यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी तिरंग्याची रोषणाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री.खारगे यांनी घरोघरी तिरंगा अभियानाबाबत सादरीकरण केले.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये रु.78.54 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामध्ये  एकूण पात्र 3998 विमा दाव्यांपैकी 3954 अपघातग्रस्त शेतकरी/ वारसदारास रु.77.54 कोटी निधी वाटप करण्यात आला आहे.तर राज्यात 2024-25 या  आर्थिक वर्षासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबविण्यात येत असून या योजना व खंडित कालावधीतील विमा दावे निकाली काढण्यासाठी 120 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे.

योजनेची संक्षिप्त माहिती :-

राज्यात शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता 19 एप्रिल,2023 पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेऐवजी संपूर्णत: प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत  “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” नव्या स्वरुपात राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतक-यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही 1 सदस्य (आई-वडील, शेतक-याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणताही एक व्यक्ती ) असे 10 ते 75 वयोगटातील एकूण 2 जणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यातील सुमारे 1.52 कोटी वहिती खातेदार शेतकरी व वहिती खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबियातील एका सदस्याचा देखील सदर विमा योजनेअंतर्गत समावेश करुन एकूण 3.04 कोटी जणांना या योजनेमध्ये समावेश करुन  ही योजना अधिक व्यापक व सर्वसमावेशक करण्यात आलेली आहे.

योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ :-

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येते. अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येते.अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येते.अपघातामुळे एक डोळा  अथवा एक अवयव निकामी  झाल्यास एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येते.

पात्रतेच्या अटी व त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी, राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकरी कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य (आई-वडील,शेतक-याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणताही एक व्यक्ती).ज्या नोंदीवरुन अपघातग्रस्त शेतकऱ्याचे नाव 7/12 वर आले असेल अशी सबंधित फेरफार नोंद (गाव नमुना नंबर 6-ड). शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्याकडील गांव नमुना नं. 6- क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद, अपघाताचे स्वरुपानुसार विहित केलेली इतर कागदपत्रे.

विमा संरक्षणामध्ये समाविष्ट बाबी : रस्ता/रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतूनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा.  विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात.  वीज पडून मृत्यू, खून, उंचावरुन पडून झालेला अपघात. सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांडून झालेल्या हत्या,जनावरांच्या खाल्ल्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी/ मृत्यू , दंगल ,अन्य कोणतेही अपघात.

विमा संरक्षणामध्ये समाविष्ट नसणाऱ्या बाबी : नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपुर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे. गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात. अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असतांना झालेला अपघात. भ्रमिष्टपणा, बाळंतपणातील मृत्यू, शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव. मोटार शर्यतीतील अपघात. युद्ध, सैन्यातील, जवळच्या लाभधारकाकडून खून.

वारसदार : अपघातग्रस्ताची पत्नी/अपघातग्रस्त स्त्रीचा पती, अपघातग्रस्ताची अविवाहित मुलगी. अपघातग्रस्ताची आई , अपघातग्रस्ताचा मुलगा , अपघातग्रस्ताचे वडील , अन्य कायदेशीर वारसदार.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

मुंबई, दि. ८ : इयत्ता १० वी व १२ वी मध्ये ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करुण उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रत्येक मंडळातील पहिल्या पाच माजी सैनिक/पत्नी यांच्या पाल्यांना १० हजार रुपयांचा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. यासाठी माजी सैनिकांच्या कुटुंबियांनी ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुंबई शहर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयास माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मुंबई शहर यांनी केले आहे.

आयआयटी, आयआयएम, एम्स अशा नामवंत व ख्यातीप्राप्त संस्थामध्ये प्रवेश मिळालेल्या माजी सैनिकाच्या पाल्यांना २५ हजार रुपयांचा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तसेच विविध खेळ, साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, यशस्वी उद्योजकाचा पुरस्कार मिळविणारे, संगणक क्षेत्रात अतिउत्कृष्ठ कामगिरी करणारे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी पार पाडणारे, तसेच देश आणि राज्याची प्रतिष्ठा वाढेल अशा स्वरुपाचे लक्षणिय कामगिरी करणारे माजी सैनिक, त्यांच्या पत्नी आणि पाल्य यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. याकरिता माजी सैनिक अथवा त्यांच्या कुटुंबियांनी त्वरित या कार्यालयीन दूरध्वनी क्र. ०२२-२२७००४०४/९८६९४८९३७५ वर संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मुंबई शहर यांनी केले आहे

0000000

राजू धोत्रे/विसंअ

जास्तीत जास्त उद्योजक, शासकीय आस्थापना आणि युवक-युवतींनी मागणी नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.८ : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या घोषणेपासून आजपर्यंत १.७२ लाख रोजगारासाठी १ लाख युवक-युवतींनी आपली मागणी नोंदवली आणि ७ हजार ३०० जणांना प्रत्यक्षात रोजगार प्राप्त झाला आहे. खाजगी तसेच शासकीय संस्थांनी मागणी नोंदवावी तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यानेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आपण पुढे नेणार आहोत, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्यातील विविध क्षेत्रांतील उद्योग, सेवा व औद्योगिक आस्थापनांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग सचिव गणेश पाटील, आयुक्त निधी चौधरी, राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्थेचे अल्ताफ कलाम, संचालक सतीश सुर्यवंशी यासह राज्यातील कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन  दरमहा दिले  जाणार आहे. विविध संस्थांनी आपली मागणी नोंदवावी. या योजनेत जास्तीत बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी  हे अत्यंत आवश्यक आहे. युवकांना चांगले प्रशिक्षण मिळाले तर त्यांना भविष्यात याचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध युवकांना एकत्र जोडून त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार करून युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

सचिव गणेश पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील युवकांना आणि उद्योगांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होणार आहे. सर्वसमावेशक अशी ही योजना महाराष्ट्र शासनाने बेरोजगार युवकांसाठी आणली आहे.

कौशल्य विकास नाविन्यता विभागाच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची माहिती दिली. आपला महाराष्ट्र हा पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर असून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आपण यशस्वीपणे राबवू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विविध उद्योजकांनी योजनेच्या अनुषंगाने मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र शासनाच्या पंचवीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटींच्या 7.26 टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०४९ ’ च्या ( दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमधील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १३  ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १३  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १४ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  २५  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२६ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र शासनाच्या वीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटींच्या 7.27 टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०४४ च्या ( दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमधील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १३  ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १३  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १४ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२७ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ८: महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटींच्या ७.२२ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३४ च्या ( दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेमधील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. १३  ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १३  ऑगस्ट  २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १४ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२२ टक्के दरसाल दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ८ : लेंडी प्रकल्पग्रस्तांना मदत करणे ही शासनाची भूमिका आहे. त्या अनुषंगाने या प्रकल्पग्रस्तांना विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान देण्याविषयी विचार होणे गरजेचे आहे. या बाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार महेश लांडगे आणि आमदार मोनिका राजळे यांनी विविध प्रश्नांसंदर्भात दिलेल्या निवेदनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या.

बैठकीस आमदार श्री लांडगे, आमदार श्री राठोड, आमदार श्रीमती राजळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

लेंडी प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा सुस्थितीत करण्यासाठी ८ दिवसात निविदा काढावी, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या भागातील रस्ते चांगले करावेत. स्वेच्छा पुनर्वसन करू इच्छिणाऱ्या गावांसाठी प्रस्ताव सादर करावा.

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील ९ गावांचा समावेश ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेमध्ये करण्यासाठी लागणाऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आमदार श्री लांडगे यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रश्नाबाबत दिलेल्या निवेदना विषयी सूचना दिल्या. त्यामध्ये नागपूर ‘आयआयएम’ने कॅम्पस सुरु करण्यासाठी ७० एकर जागा घ्यावी. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी आयआयएमकडून जागा मागणीचा प्रस्ताव घेऊन तो तातडीने शासनास सादर करावा. देहू आणि दिघी येथील सैन्य तळाजवळील रेड झोन मधील जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी जमीन मालकांना लार ॲक्टनुसार कार्यवाही करून रेडी रेकनरच्या दुप्पट किंमत द्यावी. तसेच या दोन्ही सैन्य तळाजवळील रेड झोन कमी करण्यासाठी आणि प्राधिकरणातील जागा फ्री होल्ड करण्याबाबत, प्रस्ताव सादर करावा.

तसेच पिंपरी चिंचवडमध्ये पोलीस आयुक्तालय बांधण्यासाठी लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. मेट्रोचा डीपीआर तयार करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे डीपीआर मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा,अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

०००००

हेंमतकुमार चव्हाण/विसंअ