छत्रपती संभाजीनगर, दि.८, (विमाका) : महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर विभागात 26 लाख 24 हजार 461 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील 24 लाख 39 हजार 504 अर्जांना मंजूरी देण्यात आली असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आदींसह विविध योजनांच्या माहितीबाबत विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपायुक्त जगदिश मिनियार, उपायुक्त सुरेश वेदमुथा आदी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री. गावडे म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर विभागात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विभागातील आठ जिल्ह्यांत 26 लाख 24 हजार 461 अर्ज प्राप्त झाले असून 24 लाख 36 हजार 504 अर्जांना मंजूरी देण्यात आली आहे. अंशत: 91 हजार 73 अर्ज नाकारण्यात आले असून कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तत्परतेने या अर्जांनाही मंजूरी देण्यात येणार आहे. विभागात एकूण आतापर्यंत 94 टक्के अर्जांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत विभागातील 20 हजार 660 पदे विविध आस्थापनांनी अधिसूचित केली आहेत. 20 हजार 462 उमेदवारांनी या योजने अंतर्गत नोंदणी केली असून यामधील 3 हजार 549 उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर विभाग राज्यात अग्रेसर असल्याचा उल्लेख विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी केला.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना वार्षिक 3 गॅस सिलेंडर मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात उज्ज्वला योजने अंतर्गत एकूण 14 लाख 7 हजार 325 गॅस जोडणीधारकांची संख्या आहे. यामध्ये 7 लाख 10 हजार 324 गॅस जोडणीधारकांची ई-केवायसी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत उर्वरित काम प्रगतीपथावर सुरू आहे.

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजने अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर विभागात शैक्षणिक सत्र 2024-25 या शैक्षणिक सत्रात 24 हजार 500 प्रवेशित मुली अपेक्षित आहे. यापैकी अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या अंदाजे 16 हजार विद्यार्थींना 100 टक्के शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफी मिळणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात मुलींना मोफत तांत्रिक शिक्षण योजने अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 साठी 11 हजार विद्यार्थींनी असा लक्षांक ठेवण्यात आला असल्याचे श्री.गावडे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत त्यांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यांमध्ये समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून अर्ज स्वीकारणे व छाननी करण्याची कार्यवाही सूरू करण्यात येत असल्याची माहिती श्री.गावडे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज सवलत योजनेचा लाभ 7.5 एचपी पर्यंत विद्युत भार असणाऱ्या कृषि वीज ग्राहकांना मिळणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 7.5 एचपी पर्यंत असणाऱ्या एकूण 11 लाख 46 हजार 903 कृषि ग्राहकांना सुमारे 512.36 कोटी रुपयांचे त्रैमासिक बिले माफ होऊन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राज्यातील 65 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांच्या वयोमान परत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहायक साधने, उपकरणे खरेदी करण्यासाठी तसेच मनस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र यांच्या माध्यमातून मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी  मुख्यमंत्री वयोश्री  योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून अर्ज स्वीकारणे व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेसाठी आवश्यक निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांनी सांगितले.

०००

महाराष्ट्र राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी तसेच आगामी 10 वर्षात विकासाला अधिकाधिक चालना मिळावी, राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 7 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लॉजिस्टिक धोरणास मान्यता दिली आहे.

राज्याच्या या लॉजिस्टिक धोरणामुळे प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहने व सुविधा यामुळे राज्यात अंदाजे 5 लाख इतका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याचप्रमाणे आगामी 10 वर्षात एकंदरीत अंदाजे महसूली उत्पन्न रु. 30573 कोटी इतके अपेक्षित आहे.

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्याचे सन 2028 पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टिक धोरण 2024 महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. केंद्र शासनाच्या नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 च्या आधारे भारतातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च 14 ते 15% आहे. लॉजिस्टिकच्या उच्च खर्चाचे प्रमुख कारण हे मालवाहतुकीसाठी रस्त्यावर प्रामुख्याने अवलंबत्व आहे. त्यामुळे हे धोरण तयार करताना पुढील 10 वर्षात करावयाचा विकासाला समोर ठेऊन केले आहे.

हे धोरण ठरविताना लॉजिस्टिक क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्था जसे की, MMB, JNPA, BPT, MSRDC, MMRDA, MADC, CIDCO झालेली चर्चा तसेच विविध विभागांचे अभिप्राय विचारात घेवून तसेच यापूर्वीचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण 2018 राबविताना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे लॉजिस्टिक धोरण 2024 तयार करण्यात आले आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये :

अ) सन 2029 पर्यंत संपूर्ण राज्यात 10,000 एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत  सुविधा खालीलप्रमाणे विकसित करण्यात येणार आहे.

1. i) आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब :- पनवेल येथील प्रस्तावित नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2000 एकर जमिनीवर पसरलेल्या इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकास करण्याचे नियोजित आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईच्या नजिक नवी मुंबई क्षेत्र अल्प कालावधीत उत्पादन व सेवा उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. सुनियोजितरित्या स्थापित नवी मुंबई येथे जेएनपीएच्या व्यापक आयात-निर्यात विषयक विविध स्तरावरील घटकांमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राचा महत्वाचा केंद्र बिंदू झाले आहे. नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायनी, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहतीमुळे आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र झाले आहे.
2. ii) नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब :- 1500 एकर जागेवर नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार असून हा हब हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला आहे. नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. हा नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

iii) राज्य लॉजिस्टिक हब :- छत्रपती संभाजी नगर – जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व  पालघर- वाढवण पाच राज्य लॉजिस्टिक हबमधून किमान प्रत्येकी 500 एकर जागेवर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होणार. राज्य लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 2500 कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

1. iv) प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हबमधील किमान प्रत्येकी 300 एकर जागेवर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
2. v) जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस प्रत्येक जिल्हयात किमान 2 ते 3 ठिकाणी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्हा भूक्षेत्र संलग्न असेल किंवा जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडले जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टिक नोडससाठी राखीव ठेवण्यात येतील.

(ब) लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी प्रोत्साहने :-

v          वित्तीय प्रोत्साहने :- या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टिक पार्क यांना भांडवली अनुदान खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

• लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान 5 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान रु. 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान 50 एकर जागेवर स्थापित आणि किमान रु. 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• विशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 100 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान रु. 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना  15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 200 एकर जागेवर पसरलेले आणि किमान रु. 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.

वरील लॉजिस्टिक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

बिगर वित्तीय प्रोत्साहने :- झोन I, झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली  लॉजिस्टिक पार्क यांना लॉजिस्टिक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता  बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.

बहुउद्देशिय लॉजिस्टिक पार्क :- शहरी/निमशहरी भागात किमान 20,000 चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक रु. 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे, मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेच्या उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

(ड)    स्वतंत्र लॉजिस्टिक घटकांसाठी प्रोत्साहने : एमएसएमई प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता राज्याचे वित्तीय /बिगर वित्तीय सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:-

• वित्तीय प्रोत्साहने :- प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.
• बिगर वित्तीय प्रोत्साहने:-एमएसएमई प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली, व्यवसाय सुलभता बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.

(इ)       लॉजिस्टिक उपक्रमासाठी व्यवसाय  सुलभता :- लॉजिस्टिक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून रु.50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सदर एकल सुविधेद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग व्यवसाय जलद गतीने स्थापित होण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

– संजय डी.ओरके

विभागीय संपर्क अधिकारी (उद्योग)

आतापर्यंत १ लाख ३० हजार ९७१ अर्ज पात्र – जिल्हाधिकारी संजय यादव

मुंबई,दि.८ : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेला  महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून मुंबई शहर  जिल्ह्यात आतापर्यत १ लाख ६९ हजार २८ महिलांचे  अर्ज प्राप्त झाले असून  १ लाख ३० हजार ९७१ अर्ज पात्र झाले आहेत. अधिकाधिक महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव  यांनी केले.

आज मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी श्री. यादव बोलत होते.  या पत्रकार परिषदेला उपजिल्हाधिकारी तथा माझी लाडकी बहीण योजनेचे समन्वय अधिकारी  गणेश सांगळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे  सहाय्यक आयुक्त संदीप गायकवाड, समाज कल्याण  विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी  श्री. यादव म्हणाले, मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये वॉर्ड स्तरावर एकूण ७५ मदत केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. ९ वॉर्ड मधील ५२ प्रभागामध्ये ७४ मदत केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. अर्जाची छाननी करण्याचे काम अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका व बृहन्मुंबई महानगरपालिका यंत्रणा, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर कार्यालयातील यंत्रणा यांनी सुरू  केले आहे.  यासाठी डी वॉर्ड येथे व एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या अंतर्गत १ वॉर रुमची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे,  अशी माहिती जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी यावेळी दिली

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

युवकांना शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळवण्याची क्षमता  वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे  उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामावर अनुभव यावा आणि त्यांना  यासाठी आर्थिक मदत म्हणून  विद्यावेतन देण्यात येणार आहे.

बारावी पास विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह 6 हजार, आयटीआय किंवा पदविकाधारक उमेदवारांना 8 हजार, पदवीधर आणि पदव्युत्तर उमेदवारांना प्रतिमाह रुपये 10 हजार असे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थींच्या थेट बँक खात्यात डीबीटी ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात  येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना आणि उद्योजक त्यांच्याकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के एवढे उमेदवार या योजनेअंतर्गत घेऊ शकतात. सेवा क्षेत्रासाठी आस्थापना यांच्याकडे एकूण कार्यरत उमेदवारांच्या 20 टक्के इतके उमेदवार मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापना उद्योग महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या 5 टक्के एवढे उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील.

या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त उमेदवारांनी व औद्योगिक सेवा क्षेत्रातील आस्थापना, शासकीय निमशासकीय कार्यालये, बँका यांनी घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. यादव यांनी यावेळी केले.

ही योजना जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी उमेदवार व औद्योगिक आस्थापना यांनी विभागाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळावर नोंदणी करावी व अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर, पहिला मजला, 175  डी एन रोड, फोर्ट, मुंबई येथे संपर्क साधावा.

ज्येष्ठ नागरिकांना ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजेने‘ मार्फत मोफत तीर्थ दर्शन यात्रेची संधी

सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अथवा कोणाची सोबत नसल्या कारणाने किंवा पुरेशी माहिती नसल्याने तीर्थ यात्रा करण्याचे राहून जाते.ही बाब लक्षात घेऊन  राज्यातील 60 वर्ष व त्यावरील सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी  ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील आणि महाराष्ट्र राज्यातील मोठ्या तीर्थ स्थळांचे मोफत दर्शन मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत भारतातील एकूण 73 तीर्थस्थळे व महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 66 तीर्थस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. निर्धारित तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकारिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येणार आहे. लाभार्थीला या यात्रेसाठी प्रति व्यक्ती रु. 30 हजार  इतकी प्रवासखर्चाची मर्यादा राहील. या प्रवासखर्चात प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास या बाबींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

राज्यातील वयाची 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या जेष्ठ नागरिकांसाठी शासनाकडून मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यात येत आहे. वयोमानामुळे येणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी तसेच आवश्यक साधने खरेदी करण्याकरिता ज्येष्ठ नागरिकांना मदत व्हावी हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेमार्फत शासनाकडून दरमहा 3 हजार  रुपये ज्येष्ठ नागरिकांना दिले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी  कार्यालयीन वेळेत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर प्रशासकीय इमारत, 4 था मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-71 या कार्यालयात अर्ज सादर करावा, असे सांगून मुंबई शहर जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. यादव सांगितले.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई दि 8:- मतदारांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर भर देण्याच्या उद्देशाने 1 जुलै 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (2) मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 26 विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यात येत असल्याची माहिती मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.

पात्र नागरिकांनी त्यांची नावे मतदारयादीत नोंदणी करावीत, असे आवाहनही श्री. क्षीरसागर यांनी केले आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे यासंदर्भातील पत्रकार परिषद झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ हे उपस्थित होते.

ऑनलाईन पद्धतीनेही नोंदणी, दुरुस्ती व नाव स्थलांतराची कामे

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, छायाचित्रासह मतदार यादीचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम याअंतर्गत प्रामुख्याने मतदारयादीत नाव नसलेले नावनोंदणी करु शकतात, नावांमधील दुरुस्ती करून घेवू शकतात तसेच नाव स्थलांतरित करुन घेवू शकतात. ही सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीनेही करता येतील. यासाठी बीएलओंमार्फत गृहभेटी कार्यक्रमही आखण्यात आला असल्याचे श्री क्षीरसागर यांनी सांगितले.

10 व 11 ऑगस्ट 2024 (शनिवार व रविवार ) तसेच शनिवार दि 17 व रविवार दि 18 ऑगस्ट 2024 रोजी मतदार नावनोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सध्या 7574 मतदान केंद्र असून मतदानाचे प्रमाण वाढावे, यासाठीही विविध पावले उचलण्यात येत असून याअंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दोन-तीन गृहनिर्माण संस्थां मिळून एक मतदान केंद्र करण्यावरही भर देण्यात येत आहे. 553 मतदान केंद्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.

 इमारतीत मतदान केंद्र हलविण्यावर भर

तात्पुरती, मंडपातील मतदान केंद्रांची संख्याही कमी करुन पक्क्या इमारतीत ही मतदान केंद्रे हलविण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे श्री क्षीरसागर यांनी सांगितले.

मतदार याद्यांचा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या मार्फत घरोघरी सर्वेक्षण, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, पुनर्रचना, मतदारयादीमधील तफावत दूर करणे, अस्पष्ट, निकृष्ट दर्जाचे फोटो बदलून चांगल्या प्रतीचे फोटो सुनिश्चित करणे, मतदार यादीमधील विनिर्देशन आणि मानवेतर प्रतिमा, जेथे आवश्यक असेल तेथे बदल करणे. विभागांची पुनर्रचना करणे आणि विभाग सीमांच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेस अंतिम रुप देणे, त्यानंतर मतदान केंद्रांच्या यादीची मान्यता घेणे. कंट्रोल चार्ट अद्यावतीकरण करणे, नमुना एक ते आठ तयार करणे, ता. १ जुलै २०२४ च्या अर्हता दिनांकावर आधारित प्रारूप मतदार यादीची तयारी करणे (मंगळवार, ता. २५ जून २०२४ ते सोमवार, ता.५ ऑगस्ट २०२४)

प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करणे : मंगळवार (६ ऑगस्ट), मतदार यादीवरील दावे व हरकती स्वीकारणे ( ६  ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट). विशेष मतदार नोंदणी कार्यक्रम, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून निश्चिती नुसार.

दावे व हरकती निकाली काढणे, अंतिम प्रसिध्दीसाठी आयोगाची परवानगी मिळवणे, डेटाबेस अद्ययावत करणे व पुरवणी यादी तयार करणे यासाठी गुरुवार (ता. २९ ऑगस्ट) पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी शुक्रवार (ता. ३० ऑगस्ट) प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.

—–000——-

केशव करंदीकर/व.स.सं

मच्छिमार, स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत संवाद, समन्वयातूनच मार्ग काढणार

मुंबई, दि. ८: – वाढवण बंदर विकासात मच्छिमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल. मच्छिमार व्यवसायाचे नुकसान, तसेच स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेऊन, संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रविंद्र फाटक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, बंदरे व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव सेठी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,  वन विभागाचे सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त पी. वेलारासू दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वाढवण बंदर महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणी पासून ते पूर्ण होईपर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छिमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल. यातून कुणाचंही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीतपद्धतीने नुकसान भरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने या मच्छिमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान याबाबत सर्वंकष अशी चर्चा करून, त्याबाबतची भरपाई आणि उपाययोजनां पर्याय निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी जेएनपीएचे अध्यक्ष श्री. वाघ यांनी या बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी या स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे तीस कार्यक्रम निश्चित केले गेले आहेत. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांत तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

बैठकीत वाढवण बंदर समन्वय समितीच्यावतीने झाई, सातपाटीसह विविध गावांतील मच्छिमार बांधवाच्या मागण्यांची माहिती देण्यात आली. या सर्व मागण्यांबाबत समन्वय बैठकांतून सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चाही यावेळी झाली.

हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महत्वाचा असल्याने आता जिल्ह्यातील पंधराहून अधिक मच्छिमार संघटनांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.

मुंबई, दि. ८ : यंदाच्या पावसाळ्यातील अतिवृष्टी व पूर या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विशेष दराने मदत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की,राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. १९ ते २३ जुलै, २०२३ मध्ये राज्यातील काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना पुरेशी मदत व्हावी, याकरीता  अट शिथिल करुन विशेष दराने मदत मंजूर करण्यात आली होती. सन २०२४ च्या पावसाळी हंगामामध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत सुध्दा अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना पुरेशी मदत तातडीने मिळावी, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या ३० जुलै, २०२४ च्या बैठकीत, २८ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या विशेष दरास १ वर्षाने मुदतवाढ देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतला आहे.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की,जून ते ऑक्टोबर, २०२४ या चालू पावसाळी हंगामाच्या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाकरिता खालील बाबींकरिता विशेष दराने मदत देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र घर पाण्यात बुडलेले असल्यास, घरे पूर्णतः वाहून गेली असल्यास,पूर्णतः क्षतिग्रस्त झाली असल्यास राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे प्रचलित दर कपड्यांच्या   नुकसानीकरिता प्रतिकुटुंब २५०० रुपये कपड्यांचे नुकसानीकरिता, तसेच भांडी, वस्तू यांच्या नुकसानाकरिता २५०० रुपये प्रतिकुटुंब देण्यात येत असते. यात बदल करून प्रतिकुटुंब रु.५००० कपड्यांचे नुकसानीकरिता ब) प्रतिकुटुंब रु.५००० घरगुती भांडी वस्तु यांच्या नुकसानाकरिता देण्यात येणार आहे. तसेच दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीत घर पाण्यात बुडले असल्याची अट पण शिथिल करण्यात आली आहे. दुकानदार यांना  जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे  व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा नोंदणीकृत व परवानाधारक दुकानदार यांना  पंचनामा करून ५० हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.तसेच  अधिकृत टपरीधारक यांना पंचनामा करून १० हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

[pdf-embedder url=”https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2024/08/शासन-निर्णय-मदत.pdf” title=”शासन निर्णय मदत”]

मुंबई, दि. ८ :  राज्यात घरोघरी तिरंगा अभियान दि. ९ ते १५  ऑगस्ट या दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९ वाजता राज्यस्तरीय शुभारंभ ऑगस्ट क्रांती मैदान येथून करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध मान्यवरांची उपस्थिती यावेळी असणार आहे. हुतात्म्यांना अभिवादन करून आणि तिरंगा रॅलीने अभियानाची सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिली.

श्री.खारगे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने स्वातंत्र्यलढ्यात भरीव योगदान दिलेले असून देशाच्या स्वातंत्र्यचळवळीत महाराष्ट्राचे अनन्यसाधारण स्थान आहे. या पार्श्वभूमीवर घरोघरी तिरंगा अभियानही संपूर्ण उत्साहात व्यापक प्रमाणात साजरे केले जाणार आहे. सर्व जिल्हा, तालुका आणि गावांमध्ये हे अभियान विविध उपक्रम, नाविन्यपूर्ण संकल्पनासह राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ शुक्रवारी ९ ऑगस्ट रोजी होत आहे. कला, संगीत, सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांसह विविध मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती असणार आहे.

सर्व नागरिकांनी आपल्या घरांवर त्यासोबतच, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी आस्थापना, संस्था, संघटना कार्यालय या सर्वांना या अभियानात सक्रिय सहभागी होत दि.१३ ते १५ या कालावधीत तिरंगा लावण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या अभियानानिमित्त रॅली, स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान, राष्ट्रध्वजासोबत सेल्फी, प्रतिज्ञावाचन असे विविध उपक्रमांचे आयोजन मोठ्या प्रमाणात गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने सन २०२२ पासून हर घर तिरंगा (घरोघऱी तिरंगा )अभियान सुरु केले. यावर्षी या अभियानाचे हे तिसरे वर्ष असून  या वर्षी देशभरात  13 ते 15 ऑगस्टदरम्यान ‘हर घर तिरंगा’  अभियान राबविले जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात 9 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत ‘घरोघरी तिरंगा अभियान’ साजरे केले जाणार आहे.   मागील दोन्ही वर्षी या अभियानात महाराष्ट्र राज्याने विविध उपक्रम राबवून आघाडी घेतली. यावर्षीही तिरंगा रॅली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा मॅरेथॉन, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा कॅनव्हास, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा ट्रीब्यूट असे विविध उपक्रम राबविण्यात यावे, असे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. ८ :-  अमृत योजनेतून  भुसावळ शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या तांत्रिक बाबी तपासल्या जाव्यात.  या योजनेतून पाणी पुरवठा लवकर  सुरू होण्यासाठी  योजनेच्या कामांना गती द्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आमदार संजय सावकारे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने बैठक झाली.  बैठकीस आमदार श्री. सावकारे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी जळगाव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  पाणी पुरवठा योजनाची कामे वेगाने पूर्ण होणे महत्वाचे आहे.  यासाठी संबधित  यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी. भुसावळ शहराला पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी बैठकीचे आयोजन करून याबाबत आढावा घ्यावा. बैठकीत वरणगाव पाणी  पुरवठा योजनेबाबातही चर्चा करण्यात आली. संबधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

जळगाव महानगरपालिका व वरणगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील सांडपाण्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत महाजनकोसमवेत तातडीने सामंजस्य करार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती केंद्रातील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबतही चर्चा यावेळी करण्यात आली

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. ८ :-  भिल्ल समाजाची आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या  माध्यमातून भिल्ल समाजासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने बैठक झाली.  बैठकीस आमदार मंगेश चव्हाण, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, अपर आयुक्त सुदर्शन नगरे, निलेश अहिरे यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भिल्ल समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. या समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी  निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.  भिल्ल समाजासाठी घरकुल योजनेचा लक्षांक वाढवून अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.

भडगाव (जि.जळगाव) येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प  कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असून या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या. तसेच भगवान वीर एकलव्य यांचे मंदिर तसेच पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल,असे ते म्हणाले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ