मुंबई, दि. 12 : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ व ‘अन्नपूर्णा योजना’ या सर्वसामान्य महिलांच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी योजना आहे. शासन राज्याच्या विकासाला प्राधान्य देत असतानाच कल्याणकारी योजनाही राबवित असून यातून विकास व कल्याण यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

इंडिया टुडे ग्रुपच्या ‘मुंबई तक बैठक’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. मुंबई तकच्या अँकर हर्षदा परब, अनुजा धाक्रस आणि माधवी देसाई यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची आज मुलाखत घेतली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, हे सर्वसामान्यांचे शासन आहे. मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहिण योजना, अन्नपूर्णा योजना याबरोबरच वयोश्री योजना, तीर्थक्षेत्र योजना अशा अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण योजनेची तयारी ही गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून सुरू होती. घरातील महिलांना घरखर्च करताना कसरत करावी लागते. त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेतून राज्य शासन करत आहोत. ही योजना सध्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होत आहे. त्याचप्रमाणे अन्नपूर्णा योजनेतून वर्षातून तीन गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहेत. ‘लेक लाडकी लखपती योजना’ तसेच मुलींना उच्च शिक्षणासाठी शिक्षण शुल्क माफी अशा योजनेतून महिलांना केंद्रबिंदू मानून राज्य शासन काम करत आहे. या कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची तरतूद करूनच त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

महाराष्ट्र हे राज्य प्रगतीशील राज्य असून राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मोठ्या प्रमाणात उद्योग सुरू होत असून रोजगार संधी निर्माण होत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. राज्य शासन करत असलेली सकारात्मक कामे, योजना ही माध्यमांनी आपल्या व्यासपीठावरून लोकांपर्यंत पोहोचवावीत. लोकांच्या हिताची कामे दाखवावेत. वस्तुनिष्ठ माहिती पोचवावी. लोकांच्या समस्यांना वाचा फोडणारी पत्रकारिता व्हावी अशी अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

• ‘मित्र’ची नियामक मंडळाची बैठक संपन्न
• महाराष्ट्राच्या विकासासाठी थिंक टॅंक म्हणून ‘मित्र’ कार्यरत
• महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणार

मुंबई, दि. १२ : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच ‘मित्र’ ने कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. जेणेकरून नागरिकांना त्याचा फायदा होईल आणि राज्याच्या विकासाला देखील मोठा हातभार लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. यावेळी महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्प (188 million USD जागतिक बँक साहाय्याने) कृष्णा भीमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती (४०० mn USD जागतिक बँक) नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

वर्षा निवासस्थानी ‘मित्र’च्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ‘मित्र’चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य हे भारतात पाहिले राज्य आहे ज्याने अर्धा million USD चे ध्येय गाठले आहे. महाराष्ट्र आर्थिक विकास सल्लागार परिषदेने शिफारस केलेल्या जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण करणे तसेच जिल्ह्यांना विकास व उत्पन्न वाढीचा केंद्रबिंदू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणास अनुसरुन राज्यात महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्पाचा Maharashtra District Growth ar In Institutional Capabilities (MahaSTRIDE) शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून १५६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

यावेळी कृष्णा भिमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे त्याचाही यावेळी शुभारंभ झाला. हा प्रकल्प ३२०० कोटींचा असून त्यापैकी जागतिक बँकेकडून २२४० कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे, असे ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राज्याचा विकास दर २०२८ पर्यंत १७.५५ टक्के करणे, राज्यात गुंतवणुकीचा दर वाढवून तो जीडीपीच्या ३७ टक्के करणे याबाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी थिंक टॅंक म्हणून ‘मित्र’ अतिशय चांगले काम करीत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यादृष्टीने ‘मित्र’ने मुंबईसह, मुंबई महानगर परिसरातील पूरक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. त्याचबरोबर हवामान बदल, कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग, सेंद्रीय शेतीला चालना मिळावी म्हणून ‘मित्र’मधील संशोधकांनी यावर भर द्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

राज्यात १२३ जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रत करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राला सौर उर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील राज्य शासन प्रयत्नशील असून या क्षेत्रातून ९२०० मेगा वॅट सौर उर्जा निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मित्र ने केले प्रस्ताव यामध्ये mahaStride अंमलबजावणी कक्ष व MRDP चे अंमलबजावणी कक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता दिली

तसेच राज्यात नावीन्यपूर्ण State Data Policy यामध्ये सांख्यिकी माहितीचा विकास कामासाठी उपयोग करता यावा यासाठी मान्यता दिली.

महाराष्ट्र प्रगत राज्य असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी झाला आहे. त्यामुळे आता महानगरांसोबतच मराठवाडा, विदर्भ या भागात जास्तीत जास्त उद्योग गेले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ग्रीन हायड्रोजनला प्राधान्य देतानाच नारपार, मराठवाडा वॉटरग्रीड, पैनगंगा, वैनगंगा, नळगंगा सारख्या जिल्ह्यांना वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी ‘मित्र’ने चांगले काम करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

यावेळी नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्र’ने चार संस्थांशी नॉलेज पार्टनरसाठी सामंजस्य करार आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यामध्ये गोखले इन्स्टीट्यूट, आयआयएम नागपुर, आयआयटी मुंबई, मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थांचा समावेश आहे. पिरामल फाऊंडेशन प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करणार आहे.

०००