मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, राज्याचे 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळते. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच सन 2024-25 मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 1,13,236 कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी विधीमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात संबोधन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधीमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” सुरु केली आहे.  “प्रधानमंत्री कुसुम” घटक-ब योजनेंतर्गत, एकूण 4 लाख 5 हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यभरात 1 लाख 83 हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत.  शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, 35000 एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर 16000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषीपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024” सुरु केली आहे. यामुळे 46 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. शासन राज्यात “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजना” राबवित आहे. त्यामध्ये, 5 लाख 65 हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण 1335 कोटी रुपये इतका खर्च होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सन 2027-28 या वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये, मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे 3,29,000 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि 1,18,000  इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” राबवित आहे.  या योजनेंतर्गत, 2 कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर, 2024 पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान करण्यात आले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. शासनाने, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी “चौथे महिला धोरण-2024” जाहीर केले असून पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक 3 गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” राबवित आहे. महिला नवउद्योजकांना, त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, 25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना” सुरु केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यपाल म्हणाले की, युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरु केली असून या योजनेंतर्गत, 1,19,700 उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला आहे. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये 1000 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये, दरवर्षी 1.5 लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत, 78,309 पदे भरण्यात आली आहेत.  तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गांतील 6931 रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :

* राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, 2023 तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण.

* मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क. अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि 20,000 रोजगार निर्मिती.

* फेब्रुवारी, 2024 या महिन्यामध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत 10,000 कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार.

* राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन    योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय.

* सन 2014 या वर्षापासून आतापर्यंत “प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण” या अंतर्गत, 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 12,63,067 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.

* जुलै 2022 पासून आतापर्यंत, राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांतर्गत, 7,07,496 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 3,63,154 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.

* ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2786 ग्रामपंचायतींसाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने”अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता.

* राज्यभरातील 409 शहरांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” योजनेंतर्गत, 3,82,200 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर. यासाठी केंद्र शासनाकडून 4,150 कोटी आणि राज्य शासनाकडून 4,475 कोटी रुपये मंजूर .

*  सिडको, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न गटातील लोकांकरिता परवडणाऱ्या दरात 67,000 घरे पुरविण्याची महागृहनिर्माण योजना.

* सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत, 7480 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय.

* महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी  ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास.

* मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल ते आरे आणि  पुण्यात जिल्हा न्यायालय, पुणे  ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले.

* पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत पुण्यातील विविध भागांमध्ये एकूण 44 कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय.

* केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात 76,220 कोटी रूपये खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्प.

* खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह 4259 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे “बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्प”.

* मागील दोन वर्षांत 25 लाख 21 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेच्या 167 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता.

*   वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या चार नदी-जोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता. 4 लाख 33 हजार हेक्टर इतक्या  सिंचन क्षमतेची निर्मिती होणार.

* राज्यामध्ये जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये 1 कोटी 27 लाखांपेक्षा अधिक घरगुती नळ जोडण्या.

* विदर्भ व मराठवाडा विभागांमध्ये दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी “दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा-2” राबविण्याचा निर्णय.

* अ-कृषिक प्रयोजनासाठी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची नियमितीकरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी अधिनियमात योग्य सुधारणा करून अधिमूल्य, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या 25 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतके कमी.

* खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक 67 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा.

* “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 91 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 8,892 कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा.

*  पीक विमा योजनेंतर्गत, 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये, 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांना 7,466 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई. 2023-24 वर्षाच्या रब्बी हंगामामध्ये 71 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी 49 लाखांपेक्षा अधिक हेक्टर जमिनींचा उतरविला विमा.

* प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत एकूण 4,147 इतक्या लाभार्थ्यांना लाभ.

* मच्छीमारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन.

* 261 उपसा सिंचन सहकारी संस्थांचे अंदाजे 132 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे थकीत मुद्दल कर्ज माफ करून राज्यातील उपसा सिंचन सहकारी संस्थांच्या एकूण 42,842 सभासद शेतकऱ्यांना निर्णयाचा लाभ होणार.

* 2024 या वर्षाच्या काजू हंगामासाठी शेतकऱ्यांना काजू बियांसाठी प्रति किलो 10 रुपये या दराने अनुदान. या योजनेसाठी 279 कोटी रुपये मंजूर केले असून कोकणातील 1 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.

* सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमतीनुसार 546 खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया सुरु. आतापर्यंत 9,50,114 क्विंटल सोयाबीनची खरेदी, ही खरेदी, 12 जानेवारी 2025 पर्यंत चालू राहील.

* नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या 40 लाख 33 हजार इतक्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांत थेट लाभार्थी प्रणालीद्वारे 3,787 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित.

* धान व भरड धान्य खरेदीच्या किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडून 13 लाख 43 हजार मेट्रिक टन धान आणि 75 हजार मेट्रिक टन भरड धान्य खरेदी करणार.

* कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, दिव्यांगांची प्रशिक्षण केंद्रे तसेच अनाथ मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान देण्याकरिता धोरण.

* शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना” सुरु. दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थीनींना मिळणार लाभ.

* 250 आश्रमशाळांचा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकास करण्याचा निर्णय. या आश्रमशाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा  बसविण्यात येणार.

* शाळांमध्ये बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये बालसंरक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय.

* राज्यातील जनतेला विविध कार्यक्रमांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत उपचार.

* मुंबई, नाशिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, भंडारा व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी  एम.बी.बी.एस. च्या 900 विद्यार्थ्यांना प्रवेश.

* कोल्हापूर व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, रायगड जिल्ह्यामध्ये शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता.

* पॅरीस ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते स्वप्नील कुसाळे यांना 2 कोटी रुपये, पॅरीस पॅरा ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते सचिन खिलारी यांना 3 कोटी रुपये रोख बक्षीस..

* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये फिरत्या न्यायसहायक वाहन प्रकल्पाचे नियोजन. सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे येथे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त “संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र”  स्थापन.

*  हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती दलाची’ स्थापना.

* बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय, नागपूर येथे आफ्रिकन सफारी प्रकल्प राबविण्यासाठी 517 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता.

* सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास, सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतीस्थळ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशयातील एकात्मिक पर्यटन विकास आणि अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी, 840 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता.

* पुढील 10 वर्षांमध्ये अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, 2024” जाहीर. राज्यभरातील 50 शाश्वत विशेष पर्यटन स्थळांचा विकास करून पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे 18 लाख इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.

* प्रसार भारतीच्या सहयोगाने, भारत सरकारच्या ओटीटी या इंटरनेट आधारित माध्यम सेवेवर महाराष्ट्रातील पारंपरिक वस्त्रोद्योगावर आधारित 5 भागांची मालिका सुरु करण्याचा सामंजस्य करार.

* 2024-25 मध्ये हिंगोली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव, नागपूर, वर्धा व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 15 नवीन न्यायालयांची स्थापना.

* न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या 742 कोटी रुपये खर्चाच्या 44 प्रकल्पांना मंजुरी.

* महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडणी. सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या लाभासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

• सरकारच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा केली स्पष्ट

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र हे असिमित ताकदीचे राज्य आहे. आता आपण क्रमांक एक वर आहोत, म्हणून थांबू नका, असा मंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिला. जुनी पुण्याई असली तरी नवी पुण्याई पुन्हा मिळवली पाहिजे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधांप्रमाणेच राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांसाठीही स्वतंत्र वॉररूम सुरु करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

विधानभवन येथील समिती सभागृहात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सरकारच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा केली स्पष्ट केली.

पारदर्शकता, गतिशीलता आणि प्रामाणिकता यावर अधिक भर द्या, असे नमूद करून, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या सहकार्याचा राज्याच्या प्रगतीसाठी पुरेपूर वापर करून घेतला पाहिजे. यासाठी अधिक समन्वय, पाठपुराव्याची व्यवस्था निर्माण करा. याकरिता नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या माध्यमातून व्यवस्था उभी करा.

एक वॉररूम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आहेच. ही वॉररूम आणखी कार्यक्षम करा. कोणते प्रकल्प त्यात असले पाहिजे, याची मुख्य सचिवांनी नव्याने रचना करावी. या धर्तीवर राज्यातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या फ्लॅगशीप योजनांसाठी पण दुसरी वॉररूम आता असेल. त्यातून सर्वसामान्य लोकांपर्यत लाभ गतीने पोहोचले पाहिजे. यासाठी प्रयत्न करता येतील. यात जनता दरबार, लोकशाही दिन कार्यक्रम वेगाने हाती घ्या. हे कार्यक्रम सुरू झालेच पाहिजे, ते तळागाळात नेले पाहिजेत. आपले सरकार पोर्टल पुन्हा नव्याने पूर्ण क्षमतेने चालविण्यात यावे. जिल्ह्यांच्या पालक सचिवांनी आपापल्या जिल्ह्यांचे तातडीने दौरे सुरु करावेत. पालक सचिवांनी आपल्या अनुभवाचा फायदा त्या-त्या जिल्ह्यांना करून देण्यावर भर द्यावा. वेगवेगळ्या विभागाचे पोर्टल अपडेट करा. ते अधिक प्रभावी करा. त्यातून लोकांना शक्य तितक्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर दिला पाहिजे. अर्थातच यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सन्मानित करण्यात येईल, असेही मुख्यंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाची सर्व संकेतस्थळ हे आरटीआय फ्रेंडली करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले की, ‘इज ऑफ लिव्हिंग’वर सर्वाधिक भर द्या. राज्यभरातून नागरिक सर्वाधिक कोणत्या कारणासाठी आपल्याकडे येतात आणि त्यांना त्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर देण्यासाठीचे नियोजन केले जावे. यासाठी सहा-सहा महिन्याचे दोन टप्पे करून उद्दिष्ट गाठता येईल. यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता येईल, त्यासाठी त्यांची एक समिती गठीत करून अभ्यास अहवाल तयार करण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे. त्यांचा थेट सचिवांशी संवाद व्हावा आणि त्यातून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, यावर भर देण्यात यावा. नवीन नियुक्त  कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित जिल्ह्यात पदस्थापना दिल्या जाव्यात. जेणेकरून त्यांना काम करणे सोपे होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी तसेच, प्रशासकीय कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याची सूचना देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यासाठी प्रत्येक विभागाने शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करून तो सादर करावा, असे निर्देशही दिले.

०००

मुंबई, दि. ९: सभागृहातील शिस्त आणि योग्य वर्तन ही लोकशाहीचा सन्मान उंचावणारे आहे. शिस्तशीर आणि वक्तशीर या लोकप्रतिनिधींना आवश्यक बाबी ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आहेत. संवाद, चर्चेतून लोकशाही समृद्ध होत असते. राज्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम सभागृह करीत असते. ॲड. नार्वेकर यांच्या रूपाने कायद्याचे उत्तम ज्ञान असणारे अध्यक्ष सभागृहाला मिळाले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदी  निवडीबदल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे अभिनंदनपर प्रस्तावावर बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुन्हा अध्यक्ष होण्याचा मान आतापर्यंत चारच जणांना मिळाला आहे. ॲड. नार्वेकर यांना हा बहुमान मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे दालन सभागृहातील सर्व पक्षांसाठी हक्काचे दालन असते. सभागृहात कितीही मतभिन्नता झाली तरी हक्काने अध्यक्षांकडे जाता येते. अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे ऐकतात. यावेळीही अध्यक्षांकडे ही जबाबदारी आहे. लोकशाहीत प्रभावी विरोधी पक्ष हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधिमंडळात जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. राज्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम या सभागृहात होते. सभागृहातील सदस्य महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. या सभागृहातील परंपरांचा मान – सन्मान निश्चितपणे कायम राहील. यापुढील काळातही नवनिर्वाचित अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभागृहात व्यापक जनहिताचे निर्णय होतील. विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा यांची उंची राखत सर्व सदस्यांना न्याय देण्याची भूमिका अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी त्यांच्या मागील अडीच वर्षाच्या काळात प्रामाणिकपणे पार पाडली असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांना सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांची भूमिका समन्यायी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

विधानसभेच्या सभागृहात प्रत्येक घटकाला समान न्याय देतानाच सामजिक समतोल राखत समन्यायी भूमिका घेवून कामकाजाची विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांची हातोटी आहे. सलग दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. त्यांचे नाव विधीमंडळाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवडीबदल उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे अभिनंदनपर प्रस्तावावर बोलत होते. ॲड. नार्वेकर यांचे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून कामकाज कौतुकास्पद आहे. मागील अडीच वर्षात त्यांनी चांगले काम केले हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अडीच वर्षात त्यांनी सखोल अभ्यास करून राज्याच्या हितासाठी अनेक चांगले निर्णय दिले. त्यांनी अध्यक्षपदाची उंची अधिक वाढवली आहे, असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी काढले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानावर देशाचा, राज्याचा कारभार चालतो. राज्यात आता विकासाचे व प्रगतीचे नवे पर्व सुरु झाले आहे. अध्यक्षांच्या कायद्याच्या ज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यास नक्कीच होईल. या सभागृहाचे पावित्र्य राखत राज्याला विकासाच्या महामार्गावर नेण्यास सर्वांनी प्रयत्न करूया असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सभागृह हे देशाला दिशा देणारे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभा अध्यक्षांच्या अभिनंदन प्रस्तावावर म्हणाले, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सभागृह हे देशाला दिशा देणारे सभागृह आहे. या सभागृहाचा सन्मान सर्वांनी राखला पाहिजे. सभागृहाला संवेदनशील अध्यक्ष लाभले असल्याने त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात लोकहितकारी व परिणामकारक निर्णय होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कायद्याची उत्तम जाण असणारे अध्यक्ष सभागृहाला लाभले आहेत. सभागृहासमोर आलेल्या प्रश्नांवर तितक्याच ताकदीने उत्तर देऊन त्यांनी सभागृह उत्तम चालविले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी विधानसभा सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुरेश धस, जितेंद्र आव्हाड, नितीन राऊत, विश्वजीत कदम, रोहित पाटील यांनीही अभिनंदनपर मनोगत व्यक्त केले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ९: विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल नार्वेकर यांची १५ व्या विधानसभेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदासाठीच्या नावाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. या प्रस्तावास सदस्य सर्वश्री अनिल पाटील, ॲड. आशिष शेलार, चंद्रकांत पाटील यांनी अनुमोदन दिले. यानंतर हंगामी विधानसभा अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर यांनी ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या नावाचा विधानसभा अध्यक्ष पदासाठीचा प्रस्ताव संमत झाल्याची घोषणा केली. ॲड. राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली.

ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा सदस्य सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नाना पटोले, जयंत पाटील, नितीन राऊत हे ॲड. नार्वेकर यांना अध्यक्षपदी स्थानापन्न होण्यासाठी अध्यक्षपदाच्या आसनापर्यंत सन्मानपूर्वक घेवून गेले. सभागृहातील सर्व सदस्यांनी ॲड. नार्वेकर यांचे अभिनंदन केले.

०००