नवी दिल्ली, 12: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी  भारतीय मानांकने 2024 अहवाल जारी केला. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या भारतीय मानांकनाचा अहवाल जारी होण्याचे हे सलग नववे वर्ष आहे.

राजधानीतील भारत मंडपम येथील सभागृहात, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने उच्च शैक्षणिक संस्थांची राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग-2024 आज जाहीर करण्यात आली.  शिक्षण, शिक्षण आणि संसाधने, शोध आणि व्यावसायिक कार्यप्रणाली, पदवी परिणाम, संपर्क आणि समावेशिता, कल्पना या मापदंडांवर एकूण 13 श्रेणींमध्ये  सर्वोत्कृष्ट 80 संस्थांची यादी जाहीर करण्यात आली  आहे. विशेष म्हणजे वर्ष 2024 पासून तीन नवीन श्रेणींचा समावेश करण्यात आला असून, यात राज्यांतील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठे, सर्वोत्कृष्ट मुक्त विद्यापीठे आणि कौशल्य विद्यापीठांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ या शैक्षणिक संस्थेला तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठाचा मान प्राप्त झाला.

या कार्यक्रमात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ सुकांती  मुजुमदार,  युजीसी अध्यक्ष प्रा. एम जगदीश कुमार, ऑल इंडिया कॉउसिंल ऑफ ट्रेनिंग अँड एजुकेशन अध्यक्ष प्रा. टी.जी. सिथाराम, शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव के. संजय मूर्थी, सह सचिव गोविंद जयस्वाल यासह सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू व वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

सर्वोत्कृष्ट समग्र संस्थांमध्ये महाराष्ट्राच्या  11  संस्था

संस्थात्मक रँकिंगच्या यादीत समग्र संस्थांच्या श्रेणीमध्ये निवडलेल्या देशातील 100 शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील 11 शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे या क्रमवारीत तिस-या स्थानावर आहे तर होमी भाभा राष्ट्रीय संस्था, मुंबई (27), सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे (37), भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था पुणे, (42), सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल पुणे, (52), रसायनशास्त्र तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (56), डॉ. डी. वाय पाटील विद्यापीठ, पुणे(63), दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एडुकेशियन अँड रीसर्च, वर्धा (71), विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर (77), एस. व्ही. के. एम. ची नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई(84) तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई (98) क्रमांकावर आहे.

विद्यापीठ रँकिंग मध्ये राज्यातील 10 विद्यापीठे

देशातल्या 100 सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्रातील 10 विद्यापीठांचा समावेश आहे. यात क्रमांक निहाय संस्थांचा समावेश – होमी भाभा राष्ट्रीय संस्था, मुंबई (16), सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे (23) सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल पुणे (31), इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई (35), दत्ता मेघे उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था, वर्धा (42), एस. व्ही. के. एम. ची नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई (49), टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई (58), मुंबई विद्यापीठ मुंबई (61) तर भारती विद्यापीठ पुणे (78) क्रमांकावर  आहे.

राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे (State Public University)

या वर्षापासून सर्व राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचा अवलोकन करण्यात आले असून यात राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठाने तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. या सोबतच, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई (18), सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे (33) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद (46) क्रमांकावर राहिले आहेत.

संशोधन संस्थांच्या रॅकिंग मध्ये राज्यातील 5 संस्था

संशोधन संस्थांच्या रँकिंग मध्ये देशातील 50 संस्थामध्ये महाराष्ट्रातील 5 संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये चौथ्या क्रमांकावर भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (4) आहे तर, होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट बॉम्बे (6), टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, मुंबई (12), भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (29) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई (40) व्या स्थानावर आहे.

राज्यातील पाच अभियांत्रिकी संस्थांची रँकिंग

अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थेच्या रँकिंग मध्ये देशातील 100 अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच संस्थांचा समावेश आहे. यात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई तिस-या क्रमांकावर, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपूर (39), इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी बॉम्बे (41), डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी पुणे (63) तर सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे (77) व्या स्थानावर राहिले आहे.

चार महाविद्यालयांना मिळाली रँकिंग

महाविद्यालयांच्या रँकिंग मध्ये देशातील 100 महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील चार महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यात फर्ग्युसन कॉलेज (स्वायत्त) पुणे (45) क्रमांकावर, सरकारी विज्ञान संस्था, नागपूर (64) व्या क्रमांकावर, सेंट झेवियर्स कॉलेज, मुंबई (89) तर श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय, अमरावती (99) वा स्थान प्राप्त केला आहे.

राज्यातील नऊ व्यवस्थापन संस्थांना रँकिंग

देशातील 100  उत्कृष्ट व्यवस्थापन संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ  संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई (6), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे (10), सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट पुणे (13), एस. व्ही. के. एम. नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मुंबई (20), एस.पी जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, मुंबई (20), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट नागपूर (31), के.जे. सोमैया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसेराच मुंबई (63), प्रिन्स.एल.एन वेलिंगकर व्यवस्थापन विकास आणि संशोधन संस्था, मुंबई (84) तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट, पुणे (91) वा क्रमांक मिळवला आहे.

औषधीय संस्थांमध्ये राज्यातील 16 संस्था

देशातल्या उत्कृष्ट 100 औषधीय संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील 16  संस्थांचा समावेश आहे. पहिल्या 10 औषधीय संस्थांमध्ये मुंबईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीने पाचव्या क्रमांकावर नाव कोरले. एस.व्ही.के.एम नरसी मोन्जी इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडिज- मुंबई या संस्थेने 10 व्या स्थानावर आपले नाव कोरले. यासोबतच, पूना कॉलेज ऑफ फार्मसी, पुणे (35), डॉ. डी.वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स अँड रिसर्च, पुणे (36),  एसव्हीकेएमचे डॉ. भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मसी, मुंबई (39), राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर (51), आर.सी. पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटिकल शिक्षण आणि रिसर्च शिरपूर, (56), श्रीमती. किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मसी नागपूर, (61),  कृष्णा विश्व विद्यापीठ कराड, (67), डॉ.विश्वनाथ कराड एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे (72), बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मसी मुंबई (73), वाय.बी.चव्हाण कॉलेज ऑफ फार्मसी, औरंगाबाद (76), भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसी कोल्हापूर (80), पी.ई. सोसायटीचे मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी पुणे, (96), प्राचार्य के.एम. कुंदनानी कॉलेज ऑफ फार्मसी मुंबई (97) तर एआयएसएसएमएस कॉलेज ऑफ फार्मसी पुणे (99) वा क्रमांक मिळवला.

वैद्यकिय महाविद्यालयांच्या रॅकिंगमध्ये तीन महाविद्यालय

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रँकिंग मध्ये देशातील 40 महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील तीन महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यामध्ये डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ पुणे (11), दत्ता मेघे उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था वर्धा (23) तसेच सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे (30) वा स्थान प्राप्त केला आहे. कल्पकता (इनोव्हेशन) संस्था या श्रेणीमध्ये  इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे या संस्थेने अव्वल क्रमांक मिळवला आहे.

दंत महाविद्यालयांच्या रॅकिंगमध्ये सहा महाविद्यालय

दंत महाविद्यालयांच्या रँकिंग मध्ये देशातील 40 महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील सहा महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यामध्ये डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ पुणे पाचव्या क्रमांकावर तर,  शासकीय दंत महाविद्यालय नागपूर (15), दत्ता मेघे उच्च शिक्षण आणि संशोधन संस्था वर्धा (24), शासकीय दंत महाविद्यालय, मुंबई (25), नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, मुंबई (28) ता भारती विद्यापीठ (मानित) दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय पुणे (36) स्थानावर आहे.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षण संस्था, मत्स्यपालन विद्यापीठ, मुंबई या संस्थेने नववा स्थान प्राप्त केला आहे. वास्तुकला आणि नियोजन या श्रेणीमध्ये विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था नागपूर या संस्थेने दहावा स्थान मिळवला आहे.

राज्यातील तीन विधी महाविद्यालयांची रॅकिंग

देशातील 30 सर्वोत्कृष्ट विधी महाविद्यालयांमध्ये सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे या संस्थेला पाचवा क्रमांक मिळाले असून, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई (31) तर महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर या संस्थेला 34 व्या क्रमांकावर आहे.

कौशल्य विद्यापीठ या श्रेणीमध्ये

सिम्बायोसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक विद्यापीठ अव्वल शैक्षणिक वर्ष 2024 पासून तीन नवीन श्रेणींचा समावेश करण्यात आला. यात कौशल्य विद्यापीठांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात सिम्बायोसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक विद्यापीठ (पूर्वी सिम्बायोसिस कौशल्य आणि मुक्त विद्यापीठ पुणे) देशातील पहिली उत्कृष्ट विद्यापीठ ठरली आहे.

००००

मुंबई जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक

मुंबई, दि. 12 : मुंबई हे राजधानीबरोबरच जागतिक दर्जाचे शहर आहे. शहरातील नागरिकांच्या हिताची विविध विकासकामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करुन संबंधित सर्व यंत्रणांनी हातात हात घालून काम करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत बोलले जावे, अशी आग्रही सूचना त्यांनी यावेळी केली.

मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची 2024-25 मधील कामांची आढावा बैठक पालकमंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सभागृहात झाली. या बैठकीस खासदार अनिल देसाई, आमदार सर्वश्री सचिन अहिर, सदा सरवणकर, श्रीमती यामिनी जाधव, अमिन पटेल, अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर, सुनील शिंदे, कॅप्टन आर.तमिल सेल्वन यांच्यासह जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ.अश्विनी जोशी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर तसेच संबंधित सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, सन 2023-24 च्या 365 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2024-25 मध्ये 490 कोटी इतका भरीव निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. यामध्ये पोलीस वसाहतींची दुरुस्ती, रुग्णालयांमधील औषधे, यंत्रसामग्री आणि बांधकाम, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, शासकीय कार्यालयीन इमारतींची दुरुस्ती, कामगार कल्याण, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन आदी बाबी प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. याबरोबरच बीडीडी चाळींतील वॉटरप्रुफींग, म्हाडाच्या संरचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित इमारतींमध्ये लिफ्टची सुविधा, जुन्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, रुग्णालयांमध्ये डायलेसिसची सुविधा वाढविणे आदी कामे करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. येत्या वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांच्या आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेता तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सागरी किनारा मार्गासंदर्भात उपस्थित मुद्यांवर माहिती देताना महानगरपालिका आयुक्त श्री.गगराणी यांनी हे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सुरू असल्याचे यावेळी सांगितले. पुढील महिन्यात हा मार्ग वांद्रे वरळी सागरी सेतूला जोडण्याचा प्रयत्न असून या मार्गाचा वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी मोठा लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीत मुंबई जिल्ह्याच्या सन 2023-24 अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध कामांचा अनुपालन अहवाल सादर करुन त्यास मान्यता घेण्यात आली.  याबाबतचे सादरीकरण करुन या वर्षात 100 टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडून सूचना केल्या. त्यांच्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची सूचना पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना केली.

00000

उच्च शिक्षण विभागाकडून मदतीसाठी पोर्टलचीही सुविधा

मुंबई,दि. १२ :   नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे आणि मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी  उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या मुलींना या निर्णयामुळे निश्चितच मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा  कमी असलेल्या पालकांच्या मुलींचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत देण्यात येत आहे.  या योजनेचा लाभ घेताना विद्यार्थिनींना काही अडचणी आल्यास  त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने हेल्पलाईन क्रमांक व हेल्प डेस्क सुरू केला आहे. ही हेल्पलाईन 0796134440, 07969134441 या क्रमांकावर आणि  helpdesk.maharashtracet.org यावर संपर्क करावा, ही हेल्पलाईन कार्यालयीन दिवशी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यत कार्यरत आहे. या हेल्पलाईनचा उपयोग करावा,  असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

यासंदर्भात मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेसाठी  https://mahadbt.maharashtra.gov. in  पोर्टलवर  ऑनलाईन अर्ज  करू शकतात.  राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने/सार्वजनिक विद्यापिठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/स्वयं अर्थ सहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्याक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना  वार्षिक शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क या योजनेद्वारे 100 टक्के मोफत करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 व त्यापूर्वी ज्या मुलींनी प्रवेश घेतलेला आहे, सध्या विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या मुलींना अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थीनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येणार आहेत.  त्यासाठी पात्र मुलींना रक्कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी त्यांचे बॅंक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे गरजेचे आहे.

या योजनेचा अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी, विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील नोडल अधिकारी किंवा महाआयटीच्या पोर्टलवरील  Grieviance Section मध्ये नोंद करावी. या योजनेची माहिती महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in , उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ  https://dhepune.gov.in , तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ   https://www.dtemaharashtra.gov.in, कला संचालनालयाचे  https://doa.maharashtra.gov.in  या सर्व अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

मंजूर शिष्यवृत्ती सत्र निहाय दोन टप्प्यात बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थीनी पात्र असणार आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

000

विविधतेने नटेलेला असा आपला भारत देश आहे. भारतात तसेच महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये भाविकांनी गजबजलेली प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रे पाहायला मिळतात. राज्यासह देशात असे असंख्य ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ज्यांचे या तीर्थक्षेत्रांना आयुष्यात एकदा तरी भेट देता यावी असे स्वप्न असते. पण अनेकदा गोरगरीब सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे तसेच कुणी सोबत नसल्यामुळे आणि पुरेशा माहितीच्या अभावाने तिथे जाता येत नाही. परंतु आता अशा ज्येष्ठ नागरिकांना काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. काही ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक, शारीरिक परिस्थितीमुळे त्यांची तीर्थक्षेत्रांना जाण्याची इच्छा पूर्ण करू शकत नाहीत. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘ महाराष्ट्रातील सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी म्हणजेच 60 वर्ष व त्यावरील नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ सुरू केली आहे.

हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा तसेच इतर धर्मीयांची मोठी तीर्थक्षेत्रे आहेत. देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना”  या योजनेमध्ये भारतातील एकूण 73 व  महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

योजना सुरू करण्यामागचा मानस

राज्यातील सर्व धर्मातील सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वा कोणी सोबत नसल्याने आणि पुरेशी माहिती नसल्यामुळे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. ही बाब विचारात घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थ स्थळांना जाण्याची इच्छा पूर्ण व्हावी. यासाठी त्यांना राज्यातील आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची/दर्शनाची संधी देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ सुरु करण्यात आली आहे.

योजनेत कोणत्या स्थळांचा समावेश

या योजनेमध्ये भारतातील एकूण 73 व  महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबईतील सिद्धीविनायक, चैत्यभूमी, माउंट मेरी चर्च;आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांचाही समावेश आहे.तीर्थक्षेत्रांमध्ये वैष्णोदेवी मंदीर, अमरनाथ गुहा, अमृतसरमधील सुवर्ण मंदीर, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर, वेरावळमधील सोमनाथ मंदिर आणि ओडिशातील जगन्नाथ पुरी या प्रमुख धार्मिक स्थळांचा समावेश होतो. याशिवाय तामिळनाडू, केरळ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, गुजरात, झारखंड, आंध्रप्रदेश, आसाम, ओरीसा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, जम्मू आणि काश्मिर आणि कर्नाटक या धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील 15 धार्मिक स्थळंही या यादीत आहेत. या योजनेंतर्गत निर्धारित तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा केवळ एक वेळच लाभ घेता येईल.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्तीला प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी असेल. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवासाची सोय इत्यादी सर्व बाबींचा समावेश असेल.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता

लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

वय वर्ष 60 आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक तसेच

लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

योजनेसाठी अपात्र कोण ठरणार?

कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नसावा. कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, असे सदस्य या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. दरम्यान, अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी मात्र या योजनेसाठी पात्र ठरतील. कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार नसावेत. कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य नसावेत. चारचाकी वाहनं (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत नसावे. प्रवासासाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही संसर्गजन्य रोगानं ग्रस्त नसावे, जसे की टीबी, हृदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोना, थ्रोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य कुष्ठरोग इत्यादी. अर्जासोबत, ज्येष्ठ नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रस्तावित प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून 15 दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे) जे अर्जदार मागील वर्षांमध्ये लॉटरीत निवडले गेले होते, परंतु प्रवासासाठी आमंत्रित करूनही त्यांनी प्रवास पूर्ण केला नाही

0000