लोणार विकास आराखड्यातील विकासकामांची विभागीय आयुक्तांकडून पाहणी

अमरावती, दि. 8 : लोणार विकास आराखड्यातील विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होण्यासह विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे निर्देश लोणार विकास आराखडा समिती अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले.

लोणार विकास आराखड्यांतर्गत असलेल्या विकासकामांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व कामांच्या प्रगतीचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी शनिवारी (ता.7 डिसेंबर) लोणार येथे घेतला. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. बुलडाण्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, समितीचे सदस्य तथा न्यायालयीन मित्र ॲड. एस. सान्याल, ॲड. दिपक ठाकरे, ॲड. कप्तान, ॲड. परचुरे, भारतीय पुरातत्व विभागाचे अधीक्षक अरुण मलीक, विशेष कार्य अधिकारी सुशील आग्रेकर, वनविभाग, नगरपरिषद, एमएमआरडीएचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, मुख्याधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की, बुलडाणा जिल्ह्यातील बेसॉल्ट खडकात उल्कापातामुळे निर्माण झालेले लोणार सरोवर हे जगविख्यात आहे. हे स्थळ जैवविविधतेने सपन्न असून पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन व विकास तसेच परिसराच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनाव्दारे 369 कोटी 78 लक्ष रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. विकास आराखड्यातील नियोजि कामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी समितीव्दारे नियमितपणे आढावा घेण्यात येतो. आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता व निधीची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यानुसार आरखड्यातील विकासकामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी कार्यान्वयन यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. विकास आराखड्यांतर्गत येणारी लोणार सरोवर व परिसरातील नागरी सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावीत, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी दरम्यान समिती सदस्यांद्वारे लोणार सरोवर, अन्नछत्र, वेट वेल प्रसाधान गृह,  गोमुख परिसर इत्यादी ठिकाणी भेटी देण्यात आल्या. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या गोमुख परिसरात ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना सुलभरित्या पोहोचणे सोईचे होण्यासाठी रॅम्पची व्यवस्था त्याठिकाणी करण्यात यावी. प्रसाधनगृहाचा योग्यरीत्या वापर होण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था नियमित ठेवावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित यंत्रणांना यावेळी दिले. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन पुढील बैठकीदरम्यान सादर करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

गोमुख परिसरात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेराची लिंक पोलीस विभागाला देण्यात यावी, जेणेकरून नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलीस विभागाला लक्ष ठेवणे सोयीचे होईल. तसेच पोलीस व भारतीय पुरातत्व विभाग यांनी परिसरात कुठलिही अनुचित घटना घडू नये यादृष्टीने आवश्यक त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवावे. यावेळी तारांगण व संग्रहालय स्थापन करण्याकरिता पर्यटन विभागाच्या सादरीकरणाला एकमताने समितीव्दारे मंजूरी देण्यात आलेली आहे. वेडी बाभूळ निष्काशनाबाबत प्रायोगिक तत्त्वावर सर्वेक्षणाच्या आधारे सॅम्पल प्लॉट निवडून नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करावी व तसा अहवाल फेब्रुवारी-2025 पर्यंत समितीस सादर करावा, असे निर्देश वनविभागाला देण्यात आले.

000

नवी दिल्ली, दि. 8 : संत संताजी जगनाडे महाराज यांची जयंती महाराष्ट्र सदन येथे आज साजरी करण्यात आली. महाराष्ट्र सदनातील कार्यक्रमात संत संताजी जगनाडे महाराज यांना अभिवादन करण्यात आले.

कॉपर्निकस मार्गावरील महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार यांनी संत संताजी जगनाडे महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यावेळी महाराष्ट्र सदनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

000

मुंबई, दि. 7 :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’  कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक आणि विचारवंत प्रा. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ही मुलाखत  मंगळवार दि. 10 डिसेंबर 2024 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे.

26 नोव्हेंबर 2024 रोजी देशभरात ‘संविधान दिन’ साजरा करण्यात आला. या दिनानिमित्त ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक आणि विचारवंत, प्रा. डॉ. नरेंद्र जाधव यांची मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीच्या पहिल्या भागातून डॉ. जाधव यांनी संविधान निर्मितीची प्रक्रिया, इतिहास, वैशिष्टे आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे राज्यघटना निर्मितीतील योगदान या विषयावर माहिती दिली. त्या अनुषंगाने ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात डॉ. जाधव यांच्या मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागाचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. या भागात डॉ.आंबेडकर यांचे लेखन व साहित्य या विषयावर त्यांनी माहिती दिली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत ऐकता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

मुंबई. दि. ७ : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रकारची सेवाविषयक प्रकरणे तातडीने व सामंजस्याने मार्गी लागावी म्हणून ३३ वर्षात प्रथमच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथील कार्यालयात ‘लोक अदालत’ आयोजित करण्यात आली. या लोक अदालतीत तिन्ही खंडपीठ मिळून एकूण  ५४२ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १३८ इतकी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याधिकरण, मुंबईचे विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी दिली.

मेकर टॉवर, ई-विंग, तिसरा मजला, कफ परेड, जागतिक व्यापार केंद्राच्या बाजुला, मुंबई येथे मॅट च्या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये नागपूर,मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ निकाली निघाली. यामध्ये  मुंबई खंडपीठाच्या- २३८ प्रकरणापैकी ३९ निकाली तर नागपूर- खंडपीठाच्या १५० पैकी ६३ व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या १५४ प्रकरणांपैकी ३६ निकाली काढण्यात आली असल्याची माहितीही श्री. जोशी यांनी दिली.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागातील सचिव यांनी लोक अदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरिता मोलाचे सहकार्य केले. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली, त्यामुळे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत शासनाशी संपर्क साधणे सोयीचे झाले. तसेच बरीच वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी  तपासणी केली  व शासनाने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी यांच्यामार्फत प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालत समोर ठेवण्यासाठी योग्य ठरविण्यात आली, असेही विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबईच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर, यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण बार असोसिएशनमधील सर्व वकील वर्ग, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील वकील आणि शासनाचे सर्व नोडल अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांनी प्रथमच लोक अदालत झाली.

लोक अदालतसाठी तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. लोक अदालतीचे पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती विनय जोशी, ए. पी. कुन्हेकर, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) आर. बी. मलिक, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) व पॅनल सदस्य म्हणून नितिन गद्रे, सदस्य (प्र), मप्रन्या, नागपूर, विजयकुमार, निवृत्त सदस्य (प्र), मप्रन्या, औरंगाबाद, विजया चौहान, संदेश तडवी, निवृत्त सहसचिव, आर. एम. कोलगे, वकील आणि एम.बी. कदम, वकील यांनी काम पाहिले.

00000

मोहिनी राणे/स.सं