मुंबई, दि. १५ : कल्याणमध्ये तीनचाकी मालवाहू वाहनातून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करीत असल्याबाबत निदर्शनास आले आहे. या वाहनाचा क्रमांक एम एच ०५ ई एक्स १७३४ असा असून या वाहनाचा शोध घेऊन वाहनावर १४ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येऊन वाहनास चलान जारी करण्यात आले आहे. तसेच वाहन अटकावून ठेवून वाहनाच्या नोंदणी अभिलेखात ब्लॅक लिस्ट अशी नोंद घेण्यात आली आहे.

पहिले सहामाही शालेय सत्र सुरू होण्याच्या सुरूवातीपासूनच उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, कल्याण यांच्यावतीने शालेय वाहनांची विशेष तपासणी सुरू केली आहे. मागील दोन महिन्यात एकूण ४६१ स्कुलबस, स्कुलव्हॅनवर कारवाई करण्यात येऊन २ लाख ३६ हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. परिवहन कार्यालयामार्फत वेळोवळी शालेय वाहनांची तपासणी करण्यात येते. तसेच जिल्हा स्कूलबस समितीची व शालेय स्तरावरील शालेय परिवहन समितीची बैठक घेऊन स्कूलबस नियमावलीचे पालन करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कल्याण यांनी कळविले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई,दि.१५: राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी ‘शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन २०२५-२६’  ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत युरोप, इस्राईल, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया व मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स या देशांत शेतकऱ्यांचे अभ्यासदौरे आयोजित करण्याकरिता प्रवासी कंपनीची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत GeM पोर्टलवर १४ जुलै, २०२५ रोजी कृषी आयुक्तालयामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

शेतमालाची निर्यात, कृषी मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर, शेतीमध्ये करण्यासाठी साहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थाना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन २०२५-२६  ही योजना राबविण्यात येत आहे.

सदर निविदा प्रक्रियेंतर्गत १८ जुलै, २०२५ रोजी निविदापूर्व सभा राजमाता जिजाऊ समिती सभागृह, कृषी आयुक्तालय, दुसरा मजला, मध्यवर्ती इमारत, पुणे येथे आयोजित करण्यात आली असून निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत २५ जुलै, २०२५ रोजी दु.१२.०० वाजेपर्यंत आहे. GeM पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या देशनिहाय निविदांचे क्रमांक खालीलप्रमाणे आहेत. युरोप दौरा १२ दिवसांचा असून GEM/2025/B/6443685, इस्राईल दौरा ९ दिवसांचा आहे त्यांचा GEM/2025/B/6443752 असा क्रमांक आहे. जपान दौरा १० दिवस GEM/2025/B/6443819, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स १२ दिवस दौरा असून GEM/2025/B/6443399 या क्रमांकाची निविदा आहे. चीन मध्ये ८ दिवस GEM/2025/B/6443459 या क्रमांकाची निविदा आहे. दक्षिण कोरिया १० दिवस दौरा असून त्याचा GEM/2025/B/6443596 असा निविदा क्रमांक आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

निरा-देवघर प्रकल्पातून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना सिंचनासाठी पाणी देणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १५ : निरा-देवघर प्रकल्पाचे कालवा आणि उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असून, या प्रकल्पामुळे माळशिरस व फलटण सारख्या दुष्काळग्रस्त भागांना लवकरच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य समाधान अवताडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, निरा देवघर प्रकल्पातून सुरू होणाऱ्या कालव्याचे पहिल्या ६५ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. साधारणपणे बंदिस्त पाईपलाईन द्वारे १०० किलोमीटरचे काम करायचे असून त्यापैकी २० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम सुरू आहे.

१०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या निरा उजवा कालव्याची वहनक्षमता अपुरी ठरत असल्याने दोन सिंचन आवर्तनांमध्ये अंतर वाढले आहे. मात्र, २०२५ च्या उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांच्या पिकांना धोका झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. निरा देवघर आणि गुंजवणी प्रकल्पाचे कालवे कार्यान्वित होईपर्यंत त्यांच्या पाण्याचा लाभ निरा उजवा आणि डाव्या कालव्याला मिळत आहे. त्यामुळे निरा देवघरचे पाणी थांबले तरी मूळ लाभक्षेत्रावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

वाकला (चांदेश्वर) प्रकल्पासाठी शासन सकारात्मक – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १५ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाकला (चांदेश्वर) प्रकल्पाची (ता. वैजापूर) २.०१ दलघमी पाण्याची क्षमता आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मिती बाबत शासन सकारात्मक असून यासाठी संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी समवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

वाकला प्रकल्पाबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य संजना जाधव यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री महाजन म्हणाले, एकात्मिक राज्य जल आराखडा 2018 व 2024 मधील तापी खोऱ्यातील प्रकल्प यादीत भविष्यकालीन प्रकल्पामध्ये वाकला प्रकल्पासाठी 2.01 दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र हा प्रकल्प चाळीसगाव तालुक्यातील मन्याड मध्यम प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात नियोजित आहे. मन्याड प्रकल्प हा गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याच्या तूट असलेल्या खोऱ्यात आहे.

तसेच या प्रकल्पावर आठ पाणी पुरवठा योजना अवलंबून आहेत. मन्याड प्रकल्पात १३.९ दलघमी पाण्याची तूट आहे. याच प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात वाकला प्रकल्प केल्यास पाण्याची तूट अधिक वाढेल. त्यामुळे अन्य पर्यायांचा विचार करीत वाकला प्रकल्पासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

अमरावतीचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर अनियमिततेप्रकरणी चौकशी सुरू – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १५: अमरावती विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेदरम्यान अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांच्याविरोधात एक महिन्यात चौकशी करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रविण तायडे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, प्रताप अडसर, शेखर निकम, किशोर पाटील, प्रविण दटके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तालय व शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या आदेशानुसार विभागीय शिक्षण मंडळ, अमरावतीचे अध्यक्ष यांची या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मंजूर करण्याची प्रक्रिया अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येते. याबाबत अल्पसंख्याक विभागाला कळविले जाईल. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा या प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. संस्थांना ऑनलाईन पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा दिला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पवित्र पोर्टल प्रणालीच्या माध्यमातून १९ हजार शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून १० हजार शिक्षक भरतीची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. राज्यातील शालार्थ प्रणालीमध्ये अपात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरावर विशेष चौकशी पथक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून यामध्ये भारतीय प्रशासन आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला अधिकचा भाव मिळण्यासाठी  राष्ट्रीय बाजार धोरण आणणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी मानून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला अधिक व चांगला बाजार भाव मिळावा यासाठी लवकरच राष्ट्रीय बाजार धोरण आणणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर मधील कामकाज प्रकरणी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके आणि सदस्य आशिष देशमुख यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर येथे झालेल्या कामकाजासंदर्भात पी. एल. खंडागळे समितीने चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांनी या बाजार समितीत झालेल्या कामकाजासंदर्भात फेर चौकशीचे आदेश दिले दिले. दोषी असलेल्या ५१ अडत्यांपैकी तीन मृत अडते वगळून ४८ बकरा दलाल अनुज्ञप्ती निलंबित रद्द करण्याबाबतचा खुलासा मागवला होता. त्यांच्याकडून प्राप्त झालेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने ४८ बकरी दलालांची अनुज्ञाप्ती निलंबित करण्यात आली. अनुज्ञप्ती निलंबित पत्रावर न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर च्या कामकाजामध्ये दोषी असलेल्या अधिकारी व  सचिवांची चौकशी केली जाईल. प्रसंगी आवश्यकतेनुसार अँटी करप्शन विभागामार्फत त्यांची चौकशी केली जाईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रिटीचे करणार – ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. १५ : ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जळे निर्माण करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते टिकाऊ होण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून होणारे रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रिटीचे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण रस्त्यांबाबत सदस्य शिवाजी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य हरीश पिंपळे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामीण रस्त्यांची रुंदी सध्या ५, ३ आणि ३.५ मीटर आहे. आवश्यकतेप्रमाणे या रस्त्यांची रुंदी वाढविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जिल्हा परिषदेकडील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास तो तपासून निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात मागील काळात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत राज्याच्या इतिहासात सर्वात जास्त ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये ११ हजार ६९७ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत, याची लांबी ४६ हजार १०६ किलोमीटर आहे.

ग्रामीण भागात पांदण रस्ते निर्मितीसाठी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर जाणार आहे. यामधून बऱ्याच योजनाबाह्य ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती पांदण रस्त्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघात १२० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सन २०२३- २४ व २०२४- २५ मध्ये दुरुस्त करण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत या भागात ५३.८६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर असून त्यापैकी ४५.९२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्यात आले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत १६२.९५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी १०६.५१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्यात आली आहेत, असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १५ : सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०१९-२० मध्ये उघडण्यात आलेल्या २९९ चारा छावण्यांपैकी काही छावणी चालक संस्थांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रलंबित अनुदानाच्या अनुषंगाने सात दिवसात राज्य कार्यकारी समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य समाधान अवताडे, अभिजीत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील चारा छावण्यांसाठी एकूण २४५.२३ कोटी रुपये इतके अनुदान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वितरित करण्यात आले होते. यापैकी २०५.८४ कोटी रुपये चारा छावणी चालकांना अदा करण्यात आले असून, उर्वरित ३९.३९ कोटी रुपये शासनाकडे परत करण्यात आले. मात्र, काही छावणीचालक संस्थांकडून त्यांच्या देयकांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने, हा प्रस्ताव पुन्हा सुधारित विभागीय आयुक्तांकडून शासनाकडे पाठवण्यात आला. सुधारित प्रस्तावामध्ये सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यांतील चारा छावणी चालक संस्थांचे ३३.४४ कोटी रुपये इतक्या एकूण अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सांगोला तालुक्याचे २०.८६ कोटी, मंगळवेढा १२.०७ कोटी, मोहोळ ०.४२ कोटी आणि पंढरपूर ०.०८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ उपसमितीकडून मान्य करण्यात आला असून, त्यानंतर तो राज्य कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत होणाऱ्या खर्चासाठी राज्य कार्यकारी समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने, हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनानंतर राज्य कार्यकारी समितीपुढे फेरसादर करण्यात येणार आहे. अनुदानावर व्याज देण्याची कोणतीही तरतूद राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

अंधेरी पश्चिम येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाच्या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे सभासदांना योग्य न्याय मिळेल – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुबंई, दि. १५ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन सभासदांना योग्य न्याय मिळेल असे  सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य हारून खान, अमित साटम यांनी अंधेरी येथील भूखंडावर वेगवेगळ्या सोसायटी यांचा एकत्रित पुनर्विकास यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री बाबासाहेब पाटील बोलत होते.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, अंधेरी पश्चिम येथील रोहित अपार्टमेंट यांसह विविध आठ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे ठरवले होते. आठ संस्थांनी एकत्रितपणे क्लस्टरमध्ये पुनर्विकास केल्यास होणारा फायदा विचारात घेऊन त्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केलेली आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये जाहीर निविदा न मांडण्याचे विकासकांकडून ऑफर लेटर घेतल्याचे दिसून येते. या संस्थांनी पुनर्विकास कामी विकासक निवड करणे कामी प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्याची विनंती केल्यानुसार उपनिबंधक पश्चिम विभाग प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. वरील आठ संस्थांच्या विकासक निवडीच्या सभेवेळी शासन निर्णय नुसार दोन तृतीयांश सभासदांचा सहभाग नव्हता परंतु संस्थेमध्ये काही लोक वृद्ध आहेत तसेच काही परदेशी असल्यामुळे ऑनलाईन उपस्थिती राहण्याची मुभा संस्थेने दिली होती. त्यानंतर दोन तृतीयांश सभासदांची परिपूर्ती झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत बहुमताने विकासक म्हणून निवड केली आहे. त्यानुसार लेखी संमती पत्र दिले आहे.

आठ संस्थांपैकी अरेना संस्थेचा सभासदाने सहकार न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. ती न्यायप्रविष्ठ आहे परंतु, आठ संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे कोरम न पाळणे आणि जाहीर निविदा न देता सदर प्रक्रिया करणे याची त्रुटी दिसून येत आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने पुनर्विकासाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक नसल्याचे व त्या समिती विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार निबंधकांना असल्याचे स्पष्ट केले. सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन सभासदांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

पीक विमा लाभापासून वंचित शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे पुनरावलोकन करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना – कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १५ : पीक विमा संदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे पुनरावलोकन करून  शेतकऱ्यांना विमा मदतीसाठी पात्र ठरवण्याचे योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड व देवळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले, चांदवड तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला असून ज्यांची नुकसानीच्या पूर्व सूचना दिलेल्या आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत घेण्यात आलेले पंचनामे गृहीत धरून नुकसान भरपाई देण्याबाबत पडताळणी करावी.  विमा कंपनीसोबत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईच्या दाव्यांबाबत नियमानुसार तपासणी करावी. नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत कांदा पिकासाठी सहभाग घेतला आहे अशा शेतकऱ्यांना काढणी पश्चात नुकसान या बाबीअंतर्गत सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी अशा सूचना पीक विमा कंपनीला देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

पीक विमा योजनेअंतर्गत चांदवड तालुक्यात सन २०२४-२५ च्या खरीप व रब्बी हंगाममध्ये २०.५६ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर आहे त्यापैकी १८.३२ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून उर्वरित नुकसान भरपाईच्या वितरणाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. तर देवळा तालुक्यात सन २०२४-२५च्या खरीपी व रब्बी  हंगामात ११.१४ कोटी इतकी पीक नुकसानीची रक्कम मंजूर असून त्यापैकी १०.४६ कोटी नुकसान भरपाई रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वितरणाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत नाकारलेल्या कांदा पीक नुकसानीच्या सूचनांची पडताळणी करून  २ हजार ८८ सूचना संबंधित विमा कंपनीकडे पुन्हा पात्र केल्या असून नुकसान भरपाईची परिगणना चालू आहे. ही परिगणना पूर्ण झाल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात बाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

बियाणे परीक्षण व वितरण प्रक्रियेत सुधारणा सुचवण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करणार – कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी बियाणे परीक्षण व वितरण प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील जाणकार विधीमंडळ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य राजेश बकाने यांनी शेतकऱ्यांना पुरवण्यात येत असलेल्या बोगस बियाणे संदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य  सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला

कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांना बोगस व उगवण क्षमता नसणारी बियाणे पुरवणे ही गंभीर बाब असून याची शासनाने दखल घेतली आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे उगवण क्षमतेचे बियाणे मिळावे या संदर्भात सुधारणा आणि निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील जाणकार विधीमंडळ सदस्यांची विशेष समिती काम करेल.

राजमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले, वर्धा जिल्ह्यात बोगस व उगवणक्षम नसलेल्या बियाण्यांच्या सॅम्पल तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, सहा सॅम्पलपैकी पाच सॅम्पल उगमक्षम नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना महाराष्ट्रातून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

बोगस व उगवणक्षम नसलेल्या बियाण्यांचा पुरवठा संदर्भात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल व जे अधिकारी या प्रकरणात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

बोगस कंपन्यांमार्फत जीएसटी चुकवणाऱ्या कंपन्यांवर स्टेट जीएसटी, गृह विभागामार्फत कारवाई करणार – वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १५: पिंपरी चिंचवड शहरात कागदपत्रांचा गैरवापर करून स्थापन केलेल्या बोगस कंपन्यांमार्फत सामान्य माणसाची फसवणूक करण्याबरोबरच जीएसटी चुकवणाऱ्या अशा कंपन्यांची राज्य शासनाच्या वस्तू व सेवा कर (स्टेट जीएसटी) विभाग आणि आणि गृह विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तपणे तपासणी करून दोषींवर कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना आज विधानसभेत मांडली.

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले, बनावट कंपनी स्थापन करून जीएसटी बुडवणे याची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच कागदपत्रांचा गैरवापर करून स्थापन केलेल्या मे. डी. बी. इंटरप्राईजेस या कंपनीचा नोंदणी दाखला रद्द करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहाराबाबत पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाईल, आणि यानंतर या प्रकरणी दोषींवर कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

पुणे महापालिकेतील कर आकारणीसाठी नवीन तक्ता तयार करण्याचे निर्देश – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट ३२ गावातील मिळकतींना ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत जास्त दराने मिळकत कर आकारणी तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर नवीन कर आकारणी तक्ता तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य भीमराव तापकीर यांनी  यासंदर्भात लक्षवेधी  सूचना मांडली होती.

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाच्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली आहे. महानगरपालिकेकडून यांदर्भातील अहवाल मागवून कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

दरडप्रवण भागांमध्ये हिल टॉप हट्स पुनर्वसन प्रकल्प करण्याचे निर्देश – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.१५ : मुंबई व उपनगरातील डोंगर उतारांवरील दरडप्रवण भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हिल टॉप हट्स पुनर्वसन प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य तुकाराम काते यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सन २००० ते २०२४ या कालावधीत मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मिळून ३८४ दरड कोसळण्याच्या घटना नोंदविण्यात आल्या असून, त्यात १६६ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर ११२ जण जखमी झाले आहेत. दरडप्रवण भागांमध्ये ९ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या संरक्षक भिंतींचे काम झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) करत असून ९ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या भिंतींची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. सद्यस्थितीत बृहन्मुंबईतील अशा ठिकाणी संरक्षक भिंतींचे बांधकाम सुरू आहे.

मुंबईतील दरडप्रवण भागांतील नागरिकांसाठी स्थलांतर आणि सुरक्षितता धोरण तयार केले जात आहे. या धोरणात म्हाडा किंवा एसआरएमार्फत सुरक्षित घरे, स्थानिक परिसरातच पुनर्वसन (Livelihood proximity), तसेच ज्येष्ठ नागरिक, महिला व बालकांच्या गरजेनुसार आवश्यक बाबींचा  समावेश असणार आहे.असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शहरातील शाळा इमारतींच्या फायर ऑडिट संदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५ : मुंबईसारख्या महानगरात उंच शाळा इमारती, हॉटेल्स, गर्दीच्या बाजारपेठा यामुळे अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना अत्यावश्यक आहेत. कुर्ला पश्चिम येथील ‘रंगून जायका’ हॉटेलला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील शाळा इमारतींसह सर्व आस्थापनांची फायर ऑडिट तपासणी करून आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

या प्रकरणी विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला.

कुर्ला पश्चिम येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील ‘रंगून जायका’ हॉटेलला लागलेली  आग हॉटेलमधील सदोष वीज प्रणालीमुळे लागल्याचे प्राथमिक तपासातून निष्पन्न झाले आहे. या हॉटेलकडे कोणताही आरोग्य परवाना, अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवाना नव्हता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत नोटीस बजावण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेने अनधिकृत उपहारगृहांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागात ‘अग्निसुरक्षा पालन कक्ष’ स्थापन केले असून, या कक्षामार्फत उपहारगृहांची तपासणी केली जाते. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसलेल्या आस्थापनांचा इंधन साठा जप्त करणे तसेच इंधन पुरवठा खंडित करण्याची कार्यवाही केली जाते, असेही राज्यमंत्री  मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मैंदर्गीतील शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत गाळ्यांबाबत बैठक घेणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५ : सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील मैंदर्गी नगर परिषदेच्या हद्दीतील शासकीय जमिनीवर अनधिकृत व्यावसायिक गाळ्यांच्या प्रकरणी लवकरच बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती.

नगरपरिषदेकडून अतिक्रमण केलेल्या २५ अतिक्रमणधारकांना नोटीस देऊन अतिक्रमण आणि अनधिकृत धार्मिक बॅनर, पोस्टर्स इत्यादी नगरपरिषदेकडून हटविण्यात आले आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने बैठक घेऊन कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

बीड नगरपरिषद हद्दीतील लेआउट, आरक्षण संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५: बीड नगरपरिषदेच्या हद्दीतील लेआउट, आरक्षण संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल नगररचना विभागाकडून मागवला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी बीड शहरातील लेआऊट, आरक्षण संदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले, बीड नगरपालिका हद्दीतील लेआऊट मंजुरी,अनधिकृत बदल आणि आरक्षण बाबतीत दोन महिन्यात अहवाल मागवला जाणार असून त्यानंतर या प्रकरणी अनिमितता झाली असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

बीड नगरपालिका हद्दीत खेळाचे मैदानाचे आरक्षण असतानाही ‘रेसिडेन्शियल झोन’ दाखवून मंजुरी दिली होती  या प्रकरणी या ठिकाणची स्थळ पाहणी केल्यावर हा लेआऊट रद्द करण्यात आला आहे.  या प्रकरणात संबंधित सहाय्यक नगररचनाकार निलंबित असून त्याची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

यवतमाळ जिल्ह्यात फसवणुकीतून उघडलेल्या बँक खात्यांची चौकशी करणार – गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. १५ : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात काही गावांमध्ये खोटे सांगून फसवणूक करीत राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यात आली. रोजगार हमी योजनेची कामे मिळवून देतो, या योजनेची अधिकची मजुरी बँक खात्यात मिळवून देतो, असे सांगून ही बँक खाती उघडण्यात आली. या बँक खात्यात आलेली रक्कम इतर बँक खात्यात वळती करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

फसवणूक करीत उघडलेल्या बँक खात्यातील रक्कम परस्पर वळती केल्याबाबत सदस्य राजू तोडसाम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, ही घटना यवतमाळ जिल्ह्यात ११ जुलै रोजी घडली. खोटे सांगून १५ लोकांचे बँक खाते उघडण्यात आले. या खात्यात रक्कम पाठवण्यात आली आणि संबंधितांना न सांगता ते पैसे इतर खात्यात वळविण्यात आले. यामधून जवळपास ७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

याबाबत अधिक तपास करण्याच्या सूचना सायबर सेलला देण्यात आल्या आहेत. ही खाती तातडीने गोठवून यामधील रक्कम परत देण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोन आरोपी फरार असून त्यांना शोधून त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येईल, असेही गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मौजे जांभे कब्जेदार व वहिवाटदार वाद प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १५ : मौजे जांभे (ता. जि. सातारा) येथील गट नं. 30 व इतर गटांच्या जमिनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असून, सद्यस्थितीत अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडून सुनावणी सुरू आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, या जमिनीचे कब्जेदार म्हणून संबंधित जमीनधारकांना घोषित करण्यात आले आहे. सन 1955 पासून सिताबाई महाडीक यांचे नाव 7/12 उताऱ्यावर दिसून येते. तसेच ‘गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार’ असा शेरा नमूद आहे. सन 2004 नंतर गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार यांचे नाव उताऱ्यावरून हटवण्यात आले, मात्र त्यासंदर्भातील आधार स्पष्ट नाही. यासंबंधीचा अर्धन्यायिक सुनावणीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. सदर प्रकरणात सन 2010 मध्ये जमिनीचे कब्जेदार अभयसिंह पाटणकर यांनी आठ व्यक्तींना नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे विकली असून 7/12 वर त्यांची नोंद झाली आहे.

०००

किरण वाघ/विसंअ

प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १५ : प्रकल्प क्षेत्राबाहेर पाणी जाणार नाही अशी शासनाची भूमिका असून प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी नीरा देवघर प्रकल्पाच्या पाण्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील बोलत होते.

नीरा देवघर प्रकल्पाच्या ६५ ते १५८ किलोमीटर लांबीचे काम बंद नलिका वितरण प्रणालीने करण्यात येत आहे. तसेच खुल्या कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे तीन टी. एम. सी. पाणी वाचणार आहे. तसेच सीसीए आणि आयसीए मधील तफावत दूर करण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबरोबरच प्रकल्पाबाहेर क्षेत्राला पाणी देण्याची शासनाची कोणतीही भूमिका नसल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण नाही — मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १५ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामाबाबत विधानसभेत माहिती देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मौजे सांबवाडी परिसरातील रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही, अशी माहिती उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, बुरुजाच्या पायवाटेलगत समुद्रालगतच्या भागात काही अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत त्याबाबत विकास आराखड्यानुसार कार्यवाही करून अतिक्रमणे काढण्यात येईल. राजापूर नगरपरिषद हद्दीत पुरातन सुर्यमंदिर अस्तित्वात असल्याचे आढळून आलेले नाही. तथापि, पाहणी दरम्यान या परिसरात मजारीचे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, ते जुने आहे. तसेच खेड नगरपरिषद हद्दीतील गुलमोहर पार्क परिसरात कम्युनिटी सेंटर किंवा मशिदीचे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम आढळून आलेले नाही. अशा बांधकामासाठी नगरपरिषदेकडे कोणताही अर्ज प्राप्त झालेला नाही, असे मंत्री डॉ.  सामंत यांनी स्पष्ट केले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

कांदिवलीच्या साईबाबानगर येथील भूखंड प्रकरणाची चौकशी डीसीपी स्तरावर होणार – मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १५ : कांदिवलीच्या साईबाबानगर येथे जमिनमालक नानुभाई भट यांना येथील संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी दिली होती. सन 1978-80 दरम्यान या 18 भूखंडापैकी 8 भूखंड महापालिकेने घेतले तर 10 विकले गेले. मात्र, विक्री झालेल्या 10 भूखंडांशी काहीही संबंध नसलेल्या 8 भूखंडावरील विकासकामे करायला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी सध्या पोलीस उपनिरीक्षक स्तरावरील अधिकारी करत असून आता मात्र ही चौकशी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. यासंदर्भात आजच मुंबई पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

बोरिवलीतील साईबाबानगर परिसरातील 18 भूखंडांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी एका लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले, त्यावेळी मंत्री डॉ.सामंत बोलत होते. या प्रकरणात एका महिला अधिकाऱ्याचे नाव आल्याचे नमूद करून त्यांनी सांगितले की, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास कोणतीही अडचण नाही. पदोन्नती होऊन महानगरपालिका उपायुक्त झाल्यानंतरही त्या त्याच जागेवर कार्यरत आहेत, यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले की, साईबाबानगर येथील ज्या रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पांवर स्थगिती आहे, ती काही कायदेशीर अडचणींमुळेही थांबलेली आहेत. मात्र, संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अशा प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी यंत्रणेला आदेश देण्यात येतील.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

राज्यातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश – मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १५ : मालेगावसह राज्यातील सर्वच अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मालेगाव येथील अनधिकृत कत्तलखान्यांच्या संदर्भात विधानपरिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, मालेगावमधील कुरेशी मोहल्ला ते सरदार चौक या भागात कत्तलखान्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. अनधिकृतपणे चालणाऱ्या कत्तलखान्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित असून, काही ठिकाणी कारवाई झाली आहे. यासंदर्भात पोलिस प्रशासनाला आणखी कडक सूचना दिल्या जातील आणि जेथे अवैध कत्तलखाने सुरू आहेत, तिथे तातडीने कारवाई करण्यात येईल.

सणांच्या दिवशी महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या माध्यमातून काही ठिकाणी तात्पुरते कत्तलखाने उभारले जातात. अशा ठिकाणी वाळू-मातीचा वापर करून रक्तवाहन थांबवण्याची काळजी घेतली जाते, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी सोडल्याचा पुरावा सदर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मोसम नदीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 10 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यातील 5 कोटी 26 लाख रुपये मालेगाव महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमितता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १५ : अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमिततेच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, या पार्श्वभूमीवर सचिवाचा पदभारही काढण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.

या प्रकरणावर सदस्य संजय खोडके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री रावल म्हणाले की, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांनी बाजार समितीच्या कामकाजाची चौकशी केली असून संबंधित चौकशी अहवालावर समितीकडून मागविण्यात आलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे दोषींविरुद्ध आर्थिक वसुलीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

या प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक यांनी संचालक मंडळातील 17 सदस्यांना देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीवर अंतरिम कार्यवाही करता येईल, मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे निर्णयानंतर अंतिम कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.रावल यांनी स्पष्ट केले .

०००

किरण वाघ/विसंअ/

मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी उर्वरित २६ कोटींचे तत्काळ वितरण – फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि. १५ : मराठवाड्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ प्रकल्पासाठी यापूर्वी मंजूर केलेल्या 100 कोटींपैकी उर्वरित 26 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खारभूमी  विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानपरिषदेत दिली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 709 कोटी रुपये असून, त्यास वित्त विभागाची मान्यता मिळालेली आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भावना गवळी, प्रवीण दरेकर, अनिल परब, इद्रिस नायकवडी आणि प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री गोगावले म्हणाले की, हळद लागवडीसाठी केवळ मराठवाडा नव्हे तर सांगली व कोकण भागातही उत्साह वाढला असून, शासनाच्या धोरणानुसार यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

हळद पिकासाठी हेमंत पाटील यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य; कमोडिटी एक्सचेंजकडून गौरव- राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल

दरम्यान, मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सदस्य हेमंत पाटील यांच्या हळद पिकावरील कार्याची प्रशंसा करताना सांगितले की, त्यांच्या प्रयत्नांची दखल कमोडिटी एक्सचेंजने घेतली असून त्यांचा गौरवही करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हळद पीक महत्त्वाचे ठरणार असून, या संशोधन केंद्राचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

०००

किरण वाघ/विसंअ

पवित्र पोर्टलमध्ये सुधारणा करणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. १५ : पवित्र पोर्टल रद्द केले जाणार नाही, मात्र त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. तसेच राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड. निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, किशोर दराडे, भावना गवळी, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, 2017 पासून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रिक्त पदांनुसार उमेदवारांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, अनेक वेळा उमेदवार उपस्थित राहत नाहीत किंवा पात्र ठरत नाहीत, अशी समस्या निर्माण झाली आहे. उच्च गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. पोर्टल बंद ठेवणे उचित नसून प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. आधीच नियुक्त उमेदवारांची नावे पोर्टलवरून हटवण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येणार आहेत. संस्थाचालकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुलभ भरती प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाईल.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक मिळावेत यासाठी लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्व योग्य सूचना शासन निश्चितपणे लक्षात घेईल आणि पोर्टल अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

कोरेगाव येथे तुकडेबंदी कायद्याच्या अमलबजावणीत गोंधळ; दोषींवर विभागीय आणि पोलिस चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १५ : सातारा जिल्ह्यातील मौजे कोरेगाव येथे तुकडेबंदी कायद्याचा पूर्णपणे भंग करण्यात आला आहे. ज्यांना अधिकार नव्हते, त्यांनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन जमिनींच्या परवानग्या दिल्या. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अशा दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करू, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे पाटबंधारे विभागाची पोटपाट लगत जागा खरेदी करून त्यांचे प्लॉटिंग करून विक्री केली जात असल्याची बाब प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केली, त्यावेळी मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या प्रक्रियेत अनेक एजंटही सामील आहे. विकास आराखडा मंजूर नसतानाही, एजंटांच्या माध्यमातून यात बदल सुचवले गेले. काही अधिकाऱ्यांनी एजंटांशी संगनमत करून ग्रीन झोनमधील जमिनींचे यलो झोनमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामागे आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा संशय आहे. या गैरप्रकारात जे अधिकारी आणि एजंट सहभागी आहेत, त्यांच्यावर पोलीस चौकशीही सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

परवानगीपेक्षा जास्तीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १५ : परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा तालुक्यातील मौजे गौर येथे मे. मॉन्टो कार्लो कंपनीचे स्टोन क्रशर अवैधरित्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने सदर स्टोन क्रशर बंद करण्यात आले होते. मॉन्टो कार्लो कंपनीने परवानगीशिवाय जास्तीचे उत्खनन केल्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी परभणी यांनी ५ फेब्रुवारी २०२५ अन्वये दंडात्मक नोटीस बजावली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील ४२ स्टोन क्रशर यांचा ना-हरकत कालावधी समाप्त झालेला असल्याने स्टोन क्रशर बंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी परभणी यांनी २४ मार्च २०२५ रोजी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना दिल्या आहेत. परंतु सदर स्टोन क्रशरला महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडून १९०० ब्रास प्रतिदिन या उत्पादनाकरिता २६ मार्च २०२५ अन्वये संमती पत्र प्रदान केल्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी परभणी यांनी २ एप्रिल २०२५ अन्वये १ एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नदी किनारी पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या ब्ल्यू लाईनबाबत पुन्हा सर्वेक्षण – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांच्या किनारी असलेल्या पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या ब्ल्यू लाईन बाबत महसूल आणि जलसंपदा विभागामार्फत पुन्हा सर्वेक्षण केले जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी बदलापूर जवळील उल्हास नदी पात्रात होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, नदी किनारी असलेल्या क्षेत्रातील माती उत्खनन करुन उल्हास नदीपात्रात टाकत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने गौण खनिजासाठी आणि वापरण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी एकूण १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ एवढ्या दंडात्मक रकमेचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यामध्ये वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे. हा दंड वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दहिसर येथे गणपत पाटीलनगर परिसरात भराव टाकला जात असल्याबाबतच्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात येथे तीन दिवसात महसूल विभागाचे अधिकारी जाऊन चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कोकण विभागातील समुद्र किनारा आणि नदी किनारी महसुली जागेवर अनेक ठिकाणी झालेले अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू असून अतिक्रमण केलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

शबरी घरकुल योजनेतून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला घर देण्याचा निर्धार – मंत्री अशोक वुईके

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना निवारा मिळावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या शबरी घरकुल योजनेचा लाभ एसटी प्रवर्गातील व्यक्तींना मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी शबरी घरकुलासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनीही प्रश्न विचारला.

मंत्री वुईके म्हणाले की, शबरी घरकुल योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे इतर योजनांमध्ये बसत नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांना घरकुलाच्या माध्यमातून मदत मिळावी. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला एकूण ₹1,20,000 इतका निधी मिळतो. यामध्ये घर मंजूर होताच ₹15,000 डीबीटीद्वारे, घराच्या जोत्याच्या बांधकामासाठी ₹45,000, छताच्या टप्प्यावर ₹40,000, व उर्वरित रक्कम घर पूर्ण झाल्यावर दिली जाते. यासोबतच मनरेगाच्या अंतर्गत मजुरी प्रमाणे अतिरिक्त निधी मिळतो.

सन 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत शबरी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट 2,41,670 होते. त्यापैकी 1,80,484 घरकुल पूर्ण झाले असून 61,186 प्रकरणे अपूर्ण आहेत. यासाठी सरकारने दुसऱ्या टप्प्याची सुरूवात 1 एप्रिलपासून केली आहे. मंत्री वुईके म्हणाले की, एकही आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहू नये, हा शासनाचा संकल्प आहे. काही तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव, स्थलांतर वा वारसदारांचे प्रश्न असल्याने अनेक प्रकरणे रखडली आहेत. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात ती पूर्ण करण्यात येतील.

मंत्री वुईके म्हणाले की, 2011 पूर्वी अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्यांना त्यांची घरे नियमानुकुल करून देण्यात आली आहेत. तसेच ज्यांच्याकडे प्लॉट नाही, अशांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीद्वारे घरासाठी जागा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करत, मंत्री वुईके म्हणाले की, जर नंदुरबारमधील काही कुटुंब वंचित असतील, तर त्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या सोडविण्याची शासनाची तयारी आहे. राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना घर मिळावे, हीच शबरी घरकुल योजनेची मूळ भूमिका असून, दुसऱ्या टप्प्याच्या माध्यमातून उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येईल.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

फणसावरील संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांतर्गत केंद्र स्थापन करण्यात येईल – कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन  बैठक घेण्याचे सभापतींचे निर्देश

मुंबई, दि. १५ : राज्यात विविध ७७ संशोधन केंद्र सुरू आहेत. फणसासाठी कोकण विभागात स्वतंत्र संशोधन केंद्र उभारणे शक्य नसल्याचे अभिप्राय वित्त व नियोजन विभागाने दिले आहेत. यामुळे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार दापोली कृषी विद्यापीठाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. तर स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत सदस्यांच्या तीव्र भावना विचारात घेऊन सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा येथे फणस संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, फणसाच्या मूल्यवर्धनासाठी तसेच फणस उद्योगाला चालना देण्यासाठी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये स्वतंत्र फणस संशोधन केंद्र स्थापन करण्याऐवजी विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा व त्याकरिता लागणाऱ्या उपकरणांसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार दापोली कृषी विद्यापीठाकडून याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू – कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. १५ : राज्य सरकारने जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पीक विमा या संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपप्रश्न विचारला.

मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, 2016 पासून देशात खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही, तर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी योजना बंद केली आहे. झारखंडने पुन्हा एक रुपयांत योजना सुरू केली, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. कंपन्यांनी तब्बल ₹10,000 कोटींचा नफा कमावल्याचा उल्लेखही मंत्री कोकाटे यांनी केला.

सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल, तर तोच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नव्या योजनेच्या गरजेचे समर्थनही यावेळी केले.

नवीन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सदस्य खोत यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना, राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

‘महाज्योती’मधील संशोधक विद्यार्थ्यांना निधी उपलब्ध होताच शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम दिली जाईल – मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि. १५: महाज्योतीमधील संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना २०२१-२२ या वर्षाच्या थकबाकीची रक्कम देणे प्रलंबित आहे. यासाठी १२६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून हा निधी मिळावा, यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विकास विभागामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. हा निधी प्राप्त होताच विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री परिणय फुके, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी, इद्रिस नायकवडी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री शिरसाट म्हणाले, सारथी, बार्टी, आर्टी, टार्टी, महाज्योती या सर्व संस्था समान पातळीवर आणण्याचे शासनाचे धोरण असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक होऊन लवकरच याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. २०२४ पूर्वी घोषित झालेल्या या महामंडळांना कार्यपद्धती निश्चित करुन दिली असून लिंगायत समाजासाठी असलेल्या महात्मा बसवेश्वर महामंडळाची बैठक अधिवेशन कालावधीत घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/