राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना  मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.

या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.

यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.

मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.

—–०—–

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज मिळणार योजनेचा विस्तार

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरीत ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३०% (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी ६ हजार २७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी इतक्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येणार आहे.

—–०—–

सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जागा

सायन येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ३० वर्षाकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

म्हाडाने या भूखंडाच्या २४ कोटी २३ लाख ३५ हजार ५३९ कोटी ४० लाख इतक्या किंमती ऐवजी सध्याचा शिघ्रगणकाचा बाजारभाव विचारात घेऊन या भूखंडावर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीत वाणिज्य आणि व्यापारी सर्व सोयी सुविधांसह २०३४.५५ चौ.मी. एवढे बांधीव चटई क्षेत्र म्हाडास मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर हा भूखंड देण्यात येईल.

—–०—–

मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करणार

शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एकूण २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यातून पूर्ण करण्यात येतील.  त्यामुळे २ लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येतील.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रित, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एमएमआरडीए अशा महामंडळे आणि प्राधिकरणांना यासाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

पाचोऱ्याच्या सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील आशीर्वाद सहकारी सूत गिरणी शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या गिरणीस वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ नुसार अटींच्या अधीन राहून १०:४०:५० या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य करण्यात येईल.

—–०—–

बार्टीच्या त्या ७६३ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती

बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.  विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल. यासाठी एकूण सुमारे ३७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समुह विद्यापीठास तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, तात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयांचा समावेश असेल.

—–०—–

ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाची स्थापना

राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होईल. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी इतके असेल.

——०—–

कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर जबाबदारी

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे.
यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

—–०—–

पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार; पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याच्या फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या बोगद्यामुळे पुणे परिसरास सिंचन आणि पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याचा कि.मी. १ ते ३४ लांबीचा भाग पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जातो. पुणे शहराची सर्वांगिण बाजूने होणारी वाढ, झोपडपट्टी, अतिक्रमणे व पर्यायाने होणारे जलप्रदुषण, जलनाश यामुळे कालव्याची हानी झाली आहे. त्यामुळे कालव्याच्या वहनक्षमतेत झालेली घट टाळण्यासाठी नविन मुठा उजवा कालव्याच्या कि.मी.१ ते ३४ मधील लांबीसाठी पर्यायी खडकवासला ते फुरसुंगी पर्यंत बोगदा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे २.१८ टि.एम.सी. पाणी बचत होणार आहे. यातून सिंचनासाठी तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिंचनापासून वंचित राहणारे ३४७१ हेक्टर इतके क्षेत्र पुरस्थापित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी २ हजार १९० कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

कळंबोलीतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कळंबोली येथे अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्थेच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा तसेच सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्था ही मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. नवी मुंबईमध्ये रस्त्यावरील भटके प्राणी, पाळीव प्राणी व इतर यांचेसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यमातून प्राण्यांना पशु वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी संस्था काम करणार आहे. ही संस्था ना-नफा ना तोटा या तत्वावर काम करते. संस्थेमार्फत हॉस्पीटल अंतर्गत पशु वैद्यकीय सेवा जसे अतिदक्षता विभाग, एम.आर.आय., सी.टी. स्कॅन इत्यादि सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. याबाबत सिडकोने प्रस्ताव सादर केला असून, संस्थेला नवी मुंबई येथील सेक्टर ९ई मधील भूखंड क्र.७+८ व ९ए, एकत्रित क्षेत्र सुमारे ४००० चौ.मी. वाटप केले आहे. या भूखंडांवरील मार्च-२०२४ अखेरपर्यंतचे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क व जून, २०२४ अखेरपर्यंतचे सेवाशुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ

आरोग्य विभागांच्या गटप्रवर्तकाच्या मानधनात चार हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आरोग्य क्षेत्रात गटप्रवर्तकांना क्षेत्रीय भेटीच्या व आशांवरील पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने दौरे करावे लागतात. त्यादृष्टीने त्यांना वाढीव मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे वाढीव मानधन एप्रिल, २०२४ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या खर्चापोटी १७ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या वार्षिक आवर्ती खर्चास आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात येणार आहे.

—–०—–

ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास निधी देणार

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील मौ.गोळेश्वर येथील ऑलिम्पिकवीर स्व.पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास २५ कोटी ७५ लाख सुधारित निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी या संकुलास ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.  या कुस्ती संकुलात आवश्यक त्या इमारती,  क्रीडा सुविधा देण्यात येतील.  यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र, हॉल याचाही समावेश आहे.

—–०—–

थकीत देण्यांसाठी महावितरणला कर्ज घेण्यास शासन हमी

महावितरण कंपनीस थकीत देणी देण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता असून त्यासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आरईसी आणि पीएफसी या वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. एकूण २० हजार ३८८ कोटी कर्ज व ९ हजार ६७० कोटी व्याज असेल.

—–०—–

नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता; नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा

नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची किंमत ७ हजार १५ कोटी २९ लाख एवढी आहे. या नदी जोड प्रकल्पातून नार, पार, औरंगा या तीन नदींच्या खोऱ्यातून ९ धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ कि.मी. बोगद्याद्धारे गिरणा नदी पात्रात चनकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

—–०—–

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्ट पर्यंत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. लोकसभा निवडणुकांमुळे सर्वसाधारण बदल्यांवर निर्बंध होते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

ठाणे येथील क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी उभारणार

ठाणे येथील महत्वाकांक्षी नागरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या महाप्रित या कंपनीस ५ हजार कोटी इतका निधी गुंतवणूकदारांकडून इक्वीटी व कर्जरोख्याच्या स्वरुपात उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत ६ हजार ४९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर भागात क्लस्टर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे भिवंडीतील चाविंद्रे, पोगाव येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सदनिका, चंद्रपूर महापालिकेअंतर्गत म्हाडाच्या कोसरा येथे सदनिका, यवतमाळ व वडगाव येथील सदनिका, ठाणे, नागपूर व पुणे महापालिकेत अक्षय ऊर्जा खर्च बजेट मॉडेलवर  आधारित प्रकल्प, मुंबई महानगरात ईव्ही पार्क, मेडीसिटी, मॅनग्रोव्ह पार्क, केमिकल हब, डिजिटल युनिव्हर्सिटी हे प्रकल्प देखील राबविण्यात येतील.  या सर्व प्रकल्पांना मिळून १० हजार कोटी रुपये लागतील.

—–०—–

श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या संरजाम जमिनींची सूट कायम

श्रीमंत उदयन महाराज प्रतापसिंह भोसले यांच्या संरजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना तहहयात सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्याचे राज्याच्या इतिहासातील अनन्य साधारण महत्त्व विचारात घेऊन व श्रीमंत भोसले कुटुंबियांची उपजिविका यांच्या दर्जानुसार व्हावी यासाठी या घराण्याच्या खासगी जमिनी व इतर मालमत्ता यांना द बॉम्बे सरंजाम्स, जहागिर्स अँड अदर इनाम्स ऑफ पॉलिटीकल नेचर, रिझम्शन रुल्स १९५२ मधून त्या त्या आदेशात नमूद अटीं व शर्तींवर सूट देण्यात आली आहे.  ही सूट श्रीमंत उदयन महाराज प्रतापसिंह भोसले यांच्या हयातीनंतर वंश परंपरेने त्यांच्या लिनियल वारसांना चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या निर्णयास अधिन राहून असेल.

—–०—–

जळगाव,दि.25 (जिमाका) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज जळगाव येथे देशातील निवडक लखपती दीदिंशी शी संवाद साधला. लखपती दीदी योजनेमुळे त्यांच्या जीवनमानात झालेल्या बदलाविषयी त्यांनी संवादाच्या माध्यमातून जाणून घेतले. “लखपती दीदी योजनेमुळे महिला बचतगटांना मिळालेल्या आर्थिक, व्यावसायिक सहाय्य व प्रशिक्षणामुळे आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालो. त्याचबरोबर आम्हाला आत्मसन्मान ही मिळाला.”अशी भावना लखपती दीदींनी यावेळी व्यक्त केली.

येथील प्राइम इंडस्ट्रियल पार्क मैदानावर झालेल्या लखपती दिदी संमेलनापूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील निवडक अशा 80 लखपती दीदींशी संवाद साधला. या लखपती दिदी संवाद कार्यक्रमात देशातील वेगवेगळ्या राज्यांतील बॅंक सखी दिदी, ड्रोन दिदी, पशु दिदी, कृषी दिदी म्हणून नावारूपाला येऊन लखपती झालेल्या महिला उपस्थित होत्या.

यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, ग्रामविकास, पंचायत राज व पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन आदी मान्यवर उपस्थित होते.

०००००००

जळगाव येथे लखपती दीदी संमेलनाचे आयोजन

अडीच हजार कोटी रुपयांच्या फिरत्या निधीचे वितरण; पाच हजार कोटींची बॅंक कर्जे वितरित

जळगाव, दि. 25 (जिमाका): भारताची वाटचाल विकसित देशाकडे सुरू असून 2047 पर्यंत आपल्याला हे लक्ष्य गाठावयाचे आहे. हे लक्ष्य साधताना देशातील प्रत्येक महिलेच्या सुरक्षिततेसोबतच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीमुळे आपण विकसित भारताचे ध्येय नक्कीच गाठू, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी येथे व्यक्त केला. स्वयंसहायता गटाला आर्थिक ताकद देतानाच गरीबांसाठी घरकूल बांधण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. आतापर्यंत चार कोटी घरकूल वाटप करण्यात आली असून आगामी काळात 3 कोटी घरे बांधण्यात येतील, त्यात महिलांचे नाव प्रथम असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

जळगाव येथील प्राईम इंडस्ट्रीअल पार्क येथे (विमानतळ परिसर) देशपातळीवरील लखपती दीदी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते. राज्यपाल डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेन्नासानी, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार स्मिता वाघ, आमदार सर्वश्री संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, मंगेश चव्हाण, आमदार लता सोनवणे यांच्यासह मान्यवरांची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तसेच, कार्यक्रमास राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, महाराष्ट्र ही राजमाता जिजाऊ, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जन्मभूमी आहे. या राज्याला मातृशक्तीचा समृध्द आणि गौरवशाली वारसा लाभला आहे. त्याचा परदेश दौऱ्यात वेळोवेळी प्रत्यय येतो. अलीकडेच पोलंड दौऱ्यात या संस्कृतीचे दर्शन घडले. जळगाव जिल्हा सुद्धा संत मुक्ताबाई यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आहे. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्या कवितांची गोडी आजही प्रत्येकाच्या ओठावर असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

आपल्या देशाची विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल सुरू आहे. यामध्ये महिलांचा सहभाग मोलाचा असून लखपती दीदी योजना ही त्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.  मागील एका महिन्यात 11 लाख दीदी लखपती बनल्या आहेत, यात एक लाख दीदी महाराष्ट्रातील आहेत. त्यासाठी राज्य शासन ही पुढाकार घेत आहेत. ही अभिनंदनीय बाब आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

एकीकडे विकसित राष्ट्र म्हणून त्या दिशेने काम सुरु असताना महिलांच्या समस्या सोडविण्याचा संकल्प केंद्र शासनाने केला असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, महिलांसाठी 3 कोटी घरे बांधताना ती त्यांच्या नावावर केली जातील. याशिवाय केंद्र सरकारने जनधन खाते उघडले. मुद्रा योजना सुरू केली. विना तारण कर्ज दिले. यात 70 टक्के महिला आहेत. महिलांच्या कर्तृत्वावर संपूर्ण देशाला विश्वास आहे. त्यांच्यासाठी  स्व- निधी योजना सुरू केली. विश्वकर्मा परिवार अंतर्गत महिलांना जोडले. सखी मंडळ मार्फत 10 कोटी महिला जोडल्या गेल्या आहेत. बचत गटांना गेल्या दहा वर्षांत 9 लाख कोटींची मदत केली, असे त्यांनी नमूद केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले की, बचतगटांच्या महिलांना ड्रोन पायलट बनविणार असल्याचे सांगून  त्यासाठीचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल. आधुनिक शेतीसाठी महिलांना प्रेरित कऱण्यात येईल. यासाठी महिलांना कृषी सखी करून रोजगार वाढविण्यावर भर राहील. महिलांसाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. सेनादलात महिलांचा समावेश केला गेला आहे. स्टार्टअप क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांबाबत कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी दोषींना कडक शासन व्हावे, यासाठी भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत कायद्याचा वापर केला जाईल. महिलांवर अन्याय आणि अत्याचार करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. महिलांचे सामर्थ्य वाढविण्याबरोबरच त्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. यासाठी आवश्यक ती मदतही प्रत्येक राज्यांना केली जाईल, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत राहील. महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य आहे. रोजगार आणि गुंतवणूकदार यांचे लक्ष येथे असते. त्यामुळे या प्रयत्नांसाठी राज्य शासनाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भाविकांना आदरांजली

दरम्यान, आपल्या भाषणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी, नेपाळमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या यात्रेकरूंबाबत दु:ख व्यक्त केले. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना तातडीने नेपाळला पाठविले. या दुर्घटनेत जखमींवर चांगले उपचार सुरू आहेत. मृतांच्या कुटुंबियांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मदत देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महिला सशक्तीकरणाचे स्वप्न पूर्ण करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1 कोटी महिलांच्या खात्यात दोन हप्ते जमा करण्यात आले. अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन गॅस सिलिंडर देण्याची योजना सुरु केली. मुलींना  उच्च शिक्षण मोफत, महिलांना प्रवासात सवलत या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प आपण केला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.

देशात 3 कोटी लखपती दीदी बनवण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल, यात राज्यातील 50 लाख दीदींचा समावेश राहील. अनेक भगिनी पुढाकार घेवून लघु उद्योग करून कुटूंबाला पुढे नेत आहेत. राज्यात 25 हजार स्वयंसहायता गटांना  30 कोटींची कर्जे देण्यात आली आहे. त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

देशाला महाशक्ती बनवण्यासाठी महिलांची भागीदारी आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य मिळत आहे. केंद्र शासनाने 76 हजार कोटींच्या वाढवण बंदर विकासाला सहाय्य केले. मेट्रो प्रकल्पाला मदत केली. राज्यातील कांदा, कापूस, दूध, सोयाबीन यांना चांगला दर मिळण्याच्या दृष्टीने आणि सिंचन प्रकल्पांना निश्चितपणे मदत करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

नेपाळ येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाच्या वतीने पाच लाख रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी योजना – शिवराज सिंह चौहान

लखपती दीदी ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी आणि विकासाला वेग देणारी योजना आहे. महिलांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करुन त्यांना स्वावलंबी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. भरपावसात एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावल्याबद्दल त्यांनी सर्व भगिनींचे आभार मानले.

देशाच्या विकासात नारीशक्तीचे मोठे योगदान – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महिला विकासाच्या प्रवाहात आल्यास देशात प्रभावी आणि विकासात्मक बदल घडू शकतो. त्यामुळेच विकासाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या नारीशक्तीच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी सहाय्य करत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

नारीशक्ती ही विविध क्षेत्रात आपले नाव कमावत आहे. देशाच्या  विकासाच्या भागीदारीत महाराष्ट्र कुठेच कमी पडणार नाही.  संत मुक्ताई आणि कवयित्री बहिणाबाई यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आहे. अशा ठिकाणी हे लखपती दीदीचे संमेलन होत आहे. राज्यात बचतगटामार्फत 75 लाख कुटूंब जोडली गेली असून दोन कोटी कुटूंब जोडण्याचा संकल्प आपण केला आहे. जळगाव जिल्हा सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या नार-पार सिंचन योजनेला आपण गती दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर निविदा आणि इतर प्रक्रिया सुरु होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्य शासन नेहमीच महिला भगिनींच्या पाठिशी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

संपूर्ण देशात सुरू असलेला विकासाचा रथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने जळगाव जिल्ह्यात आला आहे.  केळी,  कांदा उत्पादनासाठी जळगाव जिल्हा प्रसिद्ध आहे.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनविण्याचा संकल्प केला आहे. राज्यात  50 लाख लखपती दीदी बनविण्यात येणार आहे, त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

दरम्यान, आजच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील वंदना पाटील, मनीषा जगताप, ज्योती तागडे, सीमा कांबळे, रमा ठाकूर यांच्यासह शीतल नारेट (हिमाचल प्रदेश), महबूबा अख्तर (जम्मू काश्मीर), गंगा अहिरवार (मध्य प्रदेश), एस. कृष्णावेण्णी (तेलंगणा) आणि नीरज देवी (उत्तर प्रदेश), सेरिंग डोलकर (लडाख) यांना यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते लखपती दीदी झाल्याबद्दल सन्मानपत्र देण्यात आले.

यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बचतगटाच्या 48 लाख महिलांना 2500 कोटी रुपयांच्या फिरत्या निधीचे वितरण करण्यात आले.

उघड्या जीपमधून प्रधानमंत्री मोदी यांचे भगिनींना अभिवादन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे कार्यक्रमस्थळी उघड्या जीपमधून आगमन झाले. यावेळी त्यांनी उपस्थित हजारो भगिनींना अभिवादन केले आणि त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला. कार्यक्रमस्थळी उभारलेल्या मंडपामधून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी फेरी मारली. यावेळी उत्साहाने भारावलेल्या वातावरणात उपस्थित भगिनींनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.

0000