मुंबई, दि. 7 :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’  कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक आणि विचारवंत प्रा. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ही मुलाखत  मंगळवार दि. 10 डिसेंबर 2024 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे.

26 नोव्हेंबर 2024 रोजी देशभरात ‘संविधान दिन’ साजरा करण्यात आला. या दिनानिमित्त ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक आणि विचारवंत, प्रा. डॉ. नरेंद्र जाधव यांची मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीच्या पहिल्या भागातून डॉ. जाधव यांनी संविधान निर्मितीची प्रक्रिया, इतिहास, वैशिष्टे आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे राज्यघटना निर्मितीतील योगदान या विषयावर माहिती दिली. त्या अनुषंगाने ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात डॉ. जाधव यांच्या मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागाचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. या भागात डॉ.आंबेडकर यांचे लेखन व साहित्य या विषयावर त्यांनी माहिती दिली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत ऐकता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

मुंबई. दि. ७ : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रकारची सेवाविषयक प्रकरणे तातडीने व सामंजस्याने मार्गी लागावी म्हणून ३३ वर्षात प्रथमच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथील कार्यालयात ‘लोक अदालत’ आयोजित करण्यात आली. या लोक अदालतीत तिन्ही खंडपीठ मिळून एकूण  ५४२ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १३८ इतकी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याधिकरण, मुंबईचे विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी दिली.

मेकर टॉवर, ई-विंग, तिसरा मजला, कफ परेड, जागतिक व्यापार केंद्राच्या बाजुला, मुंबई येथे मॅट च्या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये नागपूर,मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ निकाली निघाली. यामध्ये  मुंबई खंडपीठाच्या- २३८ प्रकरणापैकी ३९ निकाली तर नागपूर- खंडपीठाच्या १५० पैकी ६३ व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या १५४ प्रकरणांपैकी ३६ निकाली काढण्यात आली असल्याची माहितीही श्री. जोशी यांनी दिली.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागातील सचिव यांनी लोक अदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरिता मोलाचे सहकार्य केले. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली, त्यामुळे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत शासनाशी संपर्क साधणे सोयीचे झाले. तसेच बरीच वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी  तपासणी केली  व शासनाने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी यांच्यामार्फत प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालत समोर ठेवण्यासाठी योग्य ठरविण्यात आली, असेही विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबईच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर, यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण बार असोसिएशनमधील सर्व वकील वर्ग, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील वकील आणि शासनाचे सर्व नोडल अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांनी प्रथमच लोक अदालत झाली.

लोक अदालतसाठी तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. लोक अदालतीचे पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती विनय जोशी, ए. पी. कुन्हेकर, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) आर. बी. मलिक, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) व पॅनल सदस्य म्हणून नितिन गद्रे, सदस्य (प्र), मप्रन्या, नागपूर, विजयकुमार, निवृत्त सदस्य (प्र), मप्रन्या, औरंगाबाद, विजया चौहान, संदेश तडवी, निवृत्त सहसचिव, आर. एम. कोलगे, वकील आणि एम.बी. कदम, वकील यांनी काम पाहिले.

00000

मोहिनी राणे/स.सं

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह १७३ विधानसभा सदस्यांनी घेतली सदस्यत्वाची शपथ

मुंबई, दि. ७ : विधानसभेचे ७ ते ९ डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विधानसभा सदस्य कालिदास सुलोचना निळकंठ कोळंबकर यांची विशेष अधिवेशनासाठी हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केल्याची घोषणा विधानसभेत करण्यात आली.

विशेष अधिवेशनात हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर यांनी नवनिर्वाचित सदस्य यांना सदस्यपदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 173 विधानसभा सदस्यांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली.

शपथ घेतलेल्या सदस्यांची यादी

[pdf-embedder url=”https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2024/12/विधानसभा-सदस्यांनी-घेतली-सदस्यपदाची-शपथ.pdf” title=”विधानसभा सदस्यांनी घेतली सदस्यपदाची शपथ”]

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

नाशिक, दि. ६ (विमाका): गोदावरी नदीतील प्रदुषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी नाशिक महानगरपालिका आणि त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मलजल, सांडपाणी व्यवस्थापनाबद्दल तयार करण्यात येत असलेल्या प्रारुप आराखड्यास त्वरीत अंतिम स्वरूप द्यावे, यासोबतच नदी प्रदूषण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत असे निर्देश नाशिक विभागीय महासूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी  दिले.

गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची आढावा बैठक आज दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली, त्यावेळी डॉ. गेडाम बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीचे कामकाज पाहणाऱ्या सहआयुक्त राणी ताटे,  महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे, प्रदीप चौधरी, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी डॉ. श्रीया देवचके,  स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे,  याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे, राजेश पंडित,  जगबीर सिंग यांच्यासह संबंधित यंत्रणाचे अधिकारी उपस्थित होते. निरीचे प्रतिनिधी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

या बैठकीदरम्यान विभागीय आयुक्तांनी नाशिक महानगरपालिका आणि त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मलजल, सांडपाणी व्यवस्थापनाबद्दल तयार करण्यात येत असलेल्या प्रारुप आराखडयाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्याबाबत सदर कामे वेगवेगळया संबंधित योजनांमधून घेण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले. नदीकाठाच्या सुशोभिकरणाचा आणि नुकत्याच मंजूर झालेल्या रामकाल पथ या सर्वांचा एकत्रित बृहत आराखडा तयार करावा. तसेच हा आराखडा टप्प्याटप्प्याने जसा निधी  उपलब्ध होणार त्या प्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.

नाशिक महानगरपालिकातर्फे  ‘आपली गोदावरी’ नावाची स्पर्धा आयोजित केली असून या स्पर्धेसाठी रुपये प्रथम पारितोषिक 5 लाख, द्वितीय पारितोषिक 3 लाख व तृतीय पारितोषिक 2 लाख आणि उत्तेजनार्थ 1 लाखांची बक्षीसे घोषित केली आहेत. या स्पर्धेबाबतची संपूर्ण  माहिती महानगरपालिकेच्या  www.ourgodavari.com या संकेतस्थळावर दिली आहे. या स्पर्धेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यााठी  याबाबत जनजागृती करावी, तसेच अधिकाधिक नागरिकांकडून सूचना  मागविण्यात याव्यात.

गोदावरी नदीच्या दोन्ही तटावर सुशोभिकरणासह नदीचे सौंदर्य कायमस्वरुपी जतन व्हावे व  नागरिकांची नदीशी नाळ जुळावी यासाठी उपक्रम राबवावेत. याठिकाणी दोन्ही बाजूला वॉकिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक सारखे प्रकल्प राबविल्यास भविष्यात नदीकाठाच्या परिसरात अतिक्रमण देखील होणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारच्या प्रकल्पाची व्यवहार्यता नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर पट्ट्यात एनएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेने तपासावी.

नदीमध्ये काही व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर दवाखान्याचे आणि मंगल कार्यालयाचे कपडे स्वच्छ करीत असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे परवानगी नसलेले प्लास्टिक शहरात वापरले जात असून त्यामुळेही नदीचे प्रदूषण होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. त्या सर्वांवर महानगरपालिका आणि पोलिस यांच्या संयुक्त पथकाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशित केले. त्याचप्रमाणे ज्या मोठया गृहनिर्माण प्रकल्पांना स्वत:चे एस.टी.पी आहेत, त्यांचे एस.टी.पी कार्यक्षमतेने सुरू आहेत किंवा कसे याचीही तपासणी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण् नियंत्रण मंडळाला आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले.

०००