मुंबई, दि. १३ : वाढोणा- पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे आर्वी व कारंजा तालुक्यातील 31 गावातील 7 हजार 106 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू , वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी उपस्थित आदि होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करावा व त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रमा मंजुरीसाठी सादर करावा. कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सध्याच्या पाणीसाठा क्षमतेत वाढ कशी करता येईल, याबाबत तांत्रिक तपासणी करावी. सिंचन क्षेत्राच्या पुन:स्थपनेचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उचलून पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

कारंजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून सविस्तर नियोजन संबंधित आणि तयार करावे. या अनुषंगाने पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादन अभ्यास करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. तसेच, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामधून कार प्रकल्पात पाणी वळवण्याची शक्यता तपासण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

आर्वी उपसा सिंचन योजना सध्या प्रगतीपथावर असून येत्या रब्बी हंगामात २२८८ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठीचे काम सुरू असून, जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव १० दिवसांत नियामक मंडळास सादर करावा. तसेच भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. आर्वी उपसा सिंचन योजनेतील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून यापेक्षा चांगला पीक पॅटर्न कसा राबवता येईल याबाबत कृषी विभागासोबत समन्वय साधून अभ्यास करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१३(जिमाका)- शहराचा वाढता विस्तार व संलग्न औद्योगिक वसाहतीत येऊ घातलेले नवे उद्योग पाहता शहराच्या रहदारीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शेंद्रा बिडकीन बायपास रस्त्याचा तयार केलेल्या प्रस्तावात रस्ता जोडणीच्या नव्या सुचनांसह सुहारीत प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देश राज्याचे इमाव कल्याण, अपांपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी आज संबंधित यंत्रणांना दिले.

शेंद्रा बिडकीन बायपास या रस्त्याच्या कामासंदर्भात आज श्री.सावे यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक बोलावली होती. बैठकीस जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक संघर्ष मेश्राम, अधीक्षक अभियंता अनिकेत कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता सुर्यकांत गलांडे, ऑरिक सिटीचे उप महाव्यवस्थापक शैलेश धाबरकर, प्रकल्प व्यवस्थापक अरुण दुबे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर, हिरासिंग ठाकूर आदी उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत प्रस्तावित शेंद्रा  बिडकीय बायपास रस्ता हा ३५ किमी लांबीचा असून हा प्रस्ताव २०१७ पासून तयार करण्यात आला आहे. येत्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण होईस्तोवर शहराचा विस्तार आणखीन वाढेल तसेच अधिक उद्योग या दरम्यान आलेले असतील. तसेच या प्रकल्पात आता धुळे सोलापूर महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, वाळूज औद्योगिक वसाहत तसेच अहिल्यानगर, पुणे कडे जाणारा रस्ता या सर्व रस्त्यांना प्रस्तावित मार्गाची जोडणी असणे आवश्यक आहे. याबाबीचा अंतर्भाव या प्रकल्पात करावा. तसेच आगामी कालावधीत पुर्वेकडून जालना येथील ड्रायपोर्ट व पश्चिमेकडून वाढवण बंदर हे दोन प्रकल्प पूर्ण होताच या मार्गावरील रहदारीचे , मालवाहतुकीचे प्रमाण वाढणार आहे. या सर्व मुद्यांचा विचार करुन  सुधारीत प्रस्ताव त्वरीत सादर करावा,असे निर्देश श्री.सावे यांनी दिले.

०००००

मुंबई, दि. १३ :  दहिसर मार्गावरून जाणाऱ्या मेट्रोसाठी उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रूट) प्रस्तावित आहे. या मार्गाखाली गायमुख ते फाउंटन 30 मीटरचा रस्ता 60 मीटरपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक आणि मुख्य वन संरक्षक अनिता पाटील, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सचिन बांगर, कार्यकारी अभियंता नितीन मुकणे, उप अभियंता यतीन जाधव, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, गेल्या 30 वर्षात ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच पुढील 30 वर्षांचा विचार करता या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये वाढवण बंदराचा विकास करण्याचे काम चालू असून त्यामुळे वाहनांच्या संख्येमध्ये वाढ होणार आहे. गुजरातला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आठ आणि नवी मुंबई, पुणे आणि मुंबई यांना जोडणारा घोडबंदर रस्ता हा महत्त्वाचा रस्ता ठरणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, दहिसर मार्गावरून जाणाऱ्या मेट्रोच्या खालील मार्गाखाली 60 मीटर रुंद रस्त्याची योजना करण्यात यावी. या रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचा उन्नत मार्ग जाईल. या संदर्भात भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच नागपूरमधील मॉडेलप्रमाणे रस्त्याचे नियोजन करावे, असेही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी नमूद केले.

मीरा-भाईंदर महापालिकेने एक आठवड्याच्या आत वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा त्यानंतर वन विभाग मंजुरी बाबत कार्यवाही करेल. 30 मीटरचा रस्ता 60 मीटर करीत असताना संपादनाने बाधित होणाऱ्या लोकांना टिडीआरच्यामाध्यमातून खर्च मीरा-भाईंदर महानगरपालिका करेल व आर्थिक स्वरूपाचा खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करेल,  असे  निर्देश मंत्री. श्री. सरनाईक यांनी दिले.

प्रस्तावित रस्त्याला लागणाऱ्या एकूण जागेपैकी साधारणपणे १५ ते २० टक्के जागा ही वन विभागाची आहे, त्यामुळे वन विभागाची मान्यता येईपर्यंत खासगी जागेवर निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करणेबाबतही निर्देश देण्यात आले आहे.

००००

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि.१३ : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला वेळेवर रक्त मिळावे, तुटवडा होऊ नये आणि अतिरिक्त रक्त वाया जाऊ नये यासाठी “नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज” हे धोरण अंमलात आणावे. हे धोरण तातडीने तयार  करून सादर करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव श्री. बेंद्रे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहाय्यक संचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, तसेच विविध नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरे घेतली जातात. अशावेळी संकलित होणाऱ्या रक्ताला त्वरित मागणी नसल्यास रक्त वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याउलट, उन्हाळ्यात व सणासुदीच्या काळात रक्तदान शिबिरांची संख्या घटल्यामुळे रक्ताचा तुटवडाही जाणवतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व गरजू रुग्णांना वेळेत रक्त उपलब्ध होण्यासाठी नवीन धोरण उपयोगाचे ठरणार आहे.

राज्यात रक्तपेढ्या स्थापन करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवी नियमावली तयार करावी. राज्यातील शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये नॅट (NAT) टेस्टिंग (न्यूक्लिअरिक अॅसिड टेस्टिंग) सुरू करण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, असेही मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले. तसेच नवी मुंबईतील खारघर येथील प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

000000

मोहिनी राणे/स.सं

नाशिक, दि. १३: नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व शाळा सोमवारपासून (दिनांक १६) सुरू होत असून शाळेच्या पहिल्या दिवशी मध्ये विद्यार्थ्याचे स्वागत करण्यात येणार आहे. राज्यात स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री महोदय विविध शाळांमध्ये उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यातही सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी सर्व शाळांमध्ये उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. याशिवाय, शिक्षण विभागाने गुणवत्ता आणि पटसंख्या वाढीकडे अधिक लक्ष देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढेल याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार किशोर दराडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, शिक्षण उपसंचालक डॉ. बी. बी. चव्हाण आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, सध्या राज्यातील अनेक शाळांमध्ये नवीन उपक्रम राबविले जात आहेत. हे उपक्रम त्या शाळेपुरते मर्यादित न राहता ते सर्व शाळेपर्यंत पोहोचावे, यासाठी नियोजन केले जाईल. विद्यार्थ्यांचा ओढा जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत वाढावा यासाठी अधिक चांगले आणि गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रयत्न करावेत. येत्या सोमवारपासून सर्व शाळा सुरू होत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि अधिकारी या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. त्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेने तयार केले आहे. विद्यार्थ्यांना पुन्हा या शाळांकडे आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम साह्यभूत ठरतील, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. भुसे यांनी पीएम श्री शाळा, विविध शासकीय योजनेव्दारे शाळांच्या पायाभूत भौतिक सुविधांचा विकास. (पिण्याचे स्वच्छ पाणी, कम्पाऊंड वॉल, स्वच्छतागृह, वर्ग खोली बांधकाम व दुरुस्ती इ.), प्रधानमंत्री पोषण शक्ती कार्यक्रम, राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना,  इ. ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा, आधार पडताळणी / अपार आयडी,  शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी, हेल्थ कार्ड, निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कृती कार्यक्रम आढावा, पवित्र पोर्टल – शिक्षक भरती टप्पा-२, शिक्षक समायोजन, जिल्हा परिषद – स्मार्ट स्कूल मोहीम,  जिल्हा परिषद क्षेत्रात पटसंख्या वाढवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत, शिक्षक / संस्था / अधिकारी यांनी विद्यार्थी हितासाठी राबविलेले नवउपक्रम, आयडॉल शिक्षक बँक, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय शाळा आणि  सुपर – ५० कार्यक्रम आदी योजना आणि उपक्रमांचा आढावा घेतला.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी, सुपर ५० तसेच विविध शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या नव्या उपक्रमांची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नितीन बच्छाव यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध बाबींची माहिती दिली. यावेळी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्यासह उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.

00000

 * उत्तुर येथील रुग्णालय देशातील अग्रेसर योग व निसर्गोपचार रुग्णालय बनेल

* या महाविद्यालयातून देशातील नामवंत योग व निसर्गोपचार तज्ज्ञ घडतील

* मुंबईतील जसलोक हॉस्पिटलच्या धर्तीवर सीपीआरचा कायापालट; जिल्ह्यातील एकाही गरजू रुग्णाला उपचारासाठी मुंबई, पुण्याला जाण्याची गरज भासणार नाही

 कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका): उत्तूर येथील शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयात शिकण्यासाठी आणि या रुग्णालयात उपचारासाठी जगभरातील विद्यार्थी व नागरिक येतील. तसेच या महाविद्यालयातून योग व निसर्गोपचाराचे नामवंत तज्ज्ञ घडतील, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील पहिल्या शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या प्रथम वर्ष बी.एन.वाय.एस. 2024 – 25 च्या प्रवेशास प्रारंभ व उद्घाटन समारंभ मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या हस्ते पार पडला, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे आयुक्त डाॅ. राजीव निवतकर, आयुष संचालनालयाचे संचालक डॉ. रामन घुंगराळेकर, नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरु डॉ. मिलिंद निकुंभ, उत्तुर येथील शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. भाग्यश्री खोत, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, कॉलेजचे प्रशासकीय अधिकारी न. रा. पाटील आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालयाचे मूळ कॉलेज उत्तुरमध्ये आहे. तथापि या महाविद्यालयाची इमारत पूर्ण होईपर्यंत सुरुवातीची दोन वर्षे ते बहिरेवाडी येथील जे.पी. नाईक स्मारकाच्या इमारतीमध्ये भरणार आहे. या महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी 205 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून पंधरा एकर विस्तीर्ण जागेवर मुख्य रुग्णालय महाविद्यालय आणि प्रशासकीय इमारत उभी राहणार आहे. देशात यापूर्वी पाच योग महाविद्यालये असून उत्तुर येथील हे सहावे योग रुग्णालय देशातील अग्रेसर योग रुग्णालय बनेल, असा विश्वास व्यक्त करुन ते म्हणाले, या रुग्णालयामध्ये 4 हजारहून अधिक रुग्णांना सेवा मिळणार आहे. महाविद्यालयाची क्षमता 60 विद्यार्थ्यांची असून या ठिकाणी स्टाफ कॉर्टर्स, सुसज्ज ग्रंथालय, नॅचरोपॅथी थेरपीज केंद्र, ऑडिटोरियम, ट्रीटमेंट केंद्र, डायट सेंटर, स्विमिंग पूल, 200 मुलांचे व 200 मुलींचे वसतीगृह, चिकित्सा केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, योगासन हॉल, योगावर आधारित चालण्याचा ट्रॅक अशा विविध सुविधा असणार आहेत. 252 कोटींच्या निधीचा राज्यस्तरीय वैद्यकीय तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आला असून तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, येत्या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय दंत महाविद्यालय गडहिंग्लज तालुक्यात तर फिजिओथेरपी महाविद्यालय उत्तुर येथे सुरु होण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून यासाठी जागेची चाचपणी करण्यात येत आहे.

योग व निसर्गोपचार, आयुर्वेद, होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय, शेंडा पार्क येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, २५० खाटांचे कॅन्सर रुग्णालय आदी विविध प्रकारची कामे वैद्यकीय शिक्षण विभागा अंतर्गत करण्यात येत आहेत. तसेच सीपीआर रुग्णालयाच्या इमारतींची दुरुस्ती व या परिसराचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी मुंबईतील जसलोक हॉस्पिटलच्या धर्तीवर सीपीआरचा कायापालट घडवण्यात येत आहे. येत्या दिवाळीदरम्यान सीपीआरच्या नूतनीकरणाचे काम पूर्ण होत असून हे काम पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील एकाही गरजू रुग्णाला वैद्यकीय उपचारासाठी मुंबई, पुण्याला जावे लागणार नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षण व शासकीय रुग्णालयांमध्ये चांगल्या प्रकारची आरोग्य सेवा देण्याची जबाबदारी शासकीय रुग्णालयांची आहे. रुग्णांना शासकीय रुग्णालयातच उत्तम आरोग्य सुविधा मिळाल्यास एकाही रुग्णाला खाजगी दवाखान्यात जाण्याची गरज भासणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त डॉ. राजीव निवतकर, आयुष संचालनालयाचे संचालक डॉ. रामन घुंगराळेकर व डॉ. मिलिंद निकुंभ यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ.भाग्यश्री खोत यांनी प्रास्ताविकातून महाविद्यालय स्थापनेबाबतची सविस्तर माहिती दिली. विवेक गवळी यांनी सूत्रसंचालन केले.

यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव धुरे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सतीश पाटील- गिजवणेकर, किरण कदम, उत्तुरचे सरपंच किरण अमनगी, बहिरेवाडीच्या सरपंच सौ.  रत्नजा सावंत, डॉ. वीणा पाटील, नरसू पाटील, शिवाजीराव देसाई आदी प्रमुख उपस्थित होते.

     ***

नाशिक, दि. १३ जून:   जिल्ह्यातील राजूर बहुला येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संपादित केलेल्या जागेपैकी २५ एकर जागा आयटी पार्कसाठी उपलब्ध करून द्यावी. औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करावे, असे निर्देश उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज दुपारी मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीचा नाशिक विभागाचा आढावा आणि जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या अडी-अडचणीसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार सीमा हिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, ‘आयमा’चे अध्यक्ष ललित बूब, महाराष्ट्र चेंबर्सचे सचिन शहा, मिलिंद राजपूत, धनंजय बेळे, मनीष रावल, हर्षद बेळे, राजेंद्र वडनेरे, राजेंद्र आहिरे यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नाशिकमधील आय.टी पार्कच्या माध्यमातून विकासाला गती मिळणार आहे. त्यासाठी राजूर बहुला येथील २५ एकर क्षेत्रासह महानगरपालिका १५ एकर जागा उपलब्ध करून देणार आहे. उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आय. टी. कंपन्यांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

आगामी कुंभमेळाकरीता साधूग्रामसाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तेथे उद्योजक, महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कायमस्वरूपी प्रदर्शनी केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी आराखडा सादर करावा. या प्रदर्शनी केंद्रात 11 वर्षे औद्योगिक प्रदर्शने भरविण्यात येतील, तर 12 व्या वर्षी  कुंभमेळासाठी सदरची जागा प्रशासनाकडे सोपविण्यात येईल. तसेच कुंभमेळ्यानिमित्त देशभरातून येणाऱ्या उद्योजकांसाठी टेंट उभारणीचे निर्देश मंत्री श्री. सामंत यांनी दिले.

अग्निश्यामक कराचा प्रश्न महानगरपालिका आणि एमआयडीसीच्या समन्वयातून मार्गी लावण्यात येईल. उद्योजकांना विना व्यत्यय अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने उपाययोजना कराव्यात. उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण करावे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रलंबित कामासाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. औद्योगिक वसाहतीतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा उद्योग समितीच्या माध्यमातून उद्योजकांचे प्रश्न सोडविले जातात. नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी  जिल्हा उद्योग समितीच्या अंतर्गत उप समित्यांची स्थापना केली असून या उपसमितीच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या प्रश्न सोडविण्यास गती मिळत आहे. याच धर्तीवर राज्यभरात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
00000