देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत भारतात शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio – GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन भारतातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.तसेच  महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे  महाराष्ट्रात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी  विविध अभिनव आणि परिवर्तनशील उपक्रम राबविले आहेत. यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन, पारदर्शक भरती प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांपर्यंत संधींची समान उपलब्धता आणि संशोधनाला चालना देणे यावर अधिक भर देऊन उच्च  शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बदल घडवत राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, लोकाभिमुख केले जात आहे याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मुंबई/नवी मुंबई येथे पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे स्वतंत्र कॅम्पसेस उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम  हाती घेतला असून  भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात हा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात सहभागी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे

1. University of Aberdeen – स्कॉटलंड
2. University of York – युनायटेड किंगडम
3. University of Western Australia – ऑस्ट्रेलिया
4. Illinois Institute of Technology – अमेरिका
5. Istituto Europeo di Design (IED) – इटली

या पाच नामवंत विद्यापीठांनी मुंबईत आपले शैक्षणिक केंद्र स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांना केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) परदेशी विद्यापीठांना दिले जाणारे LOI (Letter of Intent) प्रदान करण्यात येणार आहे. या विद्यापीठांपैकी अनेक संस्था त्यांच्या देशात टॉप १०० मध्ये आहेत आणि Go8, Russell Group किंवा आयव्ही लीग यांसारख्या उच्च दर्जाच्या संघटनांशी संलग्न आहेत. भारतातील त्यांच्या कॅम्पसेसना पदवीपूर्व, पदव्युत्तर, पीएच.डी., डिप्लोमा आणि संशोधन कार्यक्रम राबवण्यासाठी पूर्ण स्वायत्तता आणि मान्यता देण्यात आली आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण, देशातच विद्यार्थ्यांना आता जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम, संशोधन संधी आणि अनुभव परदेशी न जाता देशातच उपलब्ध होतील. हे शिक्षण केवळ परदेशी अभ्यासक्रमांची प्रतिकृती न राहता, भारतातील स्थानिक गरजांशी सुसंगत व रोजगारक्षम असेल. हे अभ्यासक्रम स्थानिक औद्योगिक गरजांनुसार अनुकूल केले जातील. संशोधन, स्टार्टअप्स आणि उद्योग सहकार्याला चालना मिळेल.विद्यार्थ्यांना एक्स्चेंज प्रोग्राम्स, सेमिस्टर ट्रान्सफर, ग्लोबल इंटर्नशिप्स यांसारख्या संधी उपलब्ध होतील. आणि प्राध्यापक व संशोधक यांचाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभाग वाढेल.

प्रत्येक विद्यापीठाचे वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान

University of Aberdeen (स्कॉटलंड)

भारतामध्ये कॅम्पस स्थापन करणारे पहिले स्कॉटिश विद्यापीठ. जागतिक समस्यांवर उपाय शोधणाऱ्या अभ्यासक्रमांवर विशेष भर.

University of Western Australia (Go8)

STEM, व्यवसाय आणि संशोधन क्षेत्रातील अभ्यासक्रम. भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक कार्यबलासाठी सक्षम करणे हे मुख्य उद्दिष्ट.

University of York (UK – Russell Group)

एआय, सायबर सुरक्षा, बिझनेस आणि क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीजसाठी विशेष अभ्यासक्रम. जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम डिझाइन.

Illinois Institute of Technology (USA)

इंजिनिअरिंग, संगणक विज्ञान आणि बिझनेस क्षेत्रात अग्रगण्य. Elevate प्रोग्रामच्या माध्यमातून संशोधन, इंटर्नशिप आणि रिअल-वर्ल्ड अनुभव.

Istituto Europeo di Design (IED – इटली) फॅशन, प्रॉडक्ट डिझाईन आणि व्हिज्युअल कम्युनिकेशन क्षेत्रात कौशल्याधारित, क्रिएटिव्ह शिक्षण देणारे प्रतिष्ठित संस्था आहेत.

राज्य शासन केवळ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारत नाही, तर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनाही आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधी प्रदान करत आहे.यामध्ये Twinning, Dual Degree आणि Joint Degree कार्यक्रम संशोधन सहकार्य व विद्यार्थी-प्राध्यापक आदान-प्रदान असून उद्यमशीलता व नवोन्मेषावर आधारित आहे

त्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्ता वाढविणे या सहकार्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांचे ग्लोबल रँकिंग सुधारण्यास मदत होईल, विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील करिअर व संधी उपलब्ध होतील आणि उद्योग-संस्थांशी थेट जोडले जातील

मुंबई रायजिंग – क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गत, पाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) अधिकृतपणे प्रदान केली जाणार आहेत. यामध्ये अ‍ॅबर्डीन विद्यापीठ (Aberdeen University), यॉर्क विद्यापीठ (University of York), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ (University of Western Australia), इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Illinois Institute of Technology) आणि इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (Istituto Europeo di Design – IED) या विद्यापीठांचा समावेश आहे.

या कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थित पार पडणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, सिडकोमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटीमुळे संपूर्ण भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची संधी मिळणार असून, हे शिक्षण विविध संस्कृतींच्या आदान-प्रदानाला चालना देईल आणि विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये सहकार्य व संवाद वाढवेल. भारतामध्येच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस महाराष्ट्रात स्थापन करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पाच किलोमीटर परिसरात सर्वोच्च 10 परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी ठरणार आहे.

हा प्रकल्प नवी मुंबई व मुंबईला जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देईल आणि महाराष्ट्र राज्याचे एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट व भारताचे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक लक्ष्य २०२९ पर्यंत साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरेल.

हा उपक्रम म्हणजे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वज्ञानाचा शैक्षणिक अविष्कार आहे. महाराष्ट्राची ही वाटचाल केवळ राज्यापुरती मर्यादित नसून, ती नव्या भारताच्या ज्ञानाधिष्ठित विकासाची दिशा दर्शवणारी आहे.

-काशीबाई हनुमंत  थोरात धायगुडे

विभागीय संपर्क अधिकारी

००००

नवी दिल्ली 13  : मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक तयार होत असून या ठिकाणी 350 फूट उंच उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांचा भव्य पुतळा हा सामाजिक न्यायाच्या विचारांना चालना देणारा ठरेल असे पुतळ्याचे सुरू असलेले काम पाहिल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले.

सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मभूषण राम सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गाझियाबाद येथे त्यांच्या वर्कशॉपमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयाचे काम जलदगतीने सुरू आहे. श्री बनसोडे यांनी या पुतळयाच्या कामाची पाहणी केली, तसेच  या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. हा पुतळा तयार झाल्यावर जागतिक किर्तीमान तर ठरेलच सोबतच  देशासाठी प्रेरणादायीही ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राम सुतार यांचे चिरंजीव अनिल सुतार प्रत्यक्ष काम पाहत असून त्यांना येणाऱ्या अडचणी उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी समजून घेतल्या तसेच त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील असे सांगितले. पुढील आठवडयात यासंदर्भात मुंबई येथे बैठक आयोजित करून या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व विभागांची बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहितीही श्री बनसोडे यांनी यावेळी  दिली.

विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी पुतळ्याच्या निर्मिती प्रक्रियेची बारकाईने पाहणी केली. 100 फुट  उंच पादपीठासह 350 फूट उंचीच्या या पुतळ्याचे काम सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पुतळ्याचा पायाचा भाग (बूट) 65 फूट लांब आणि 35 फूट रुंद असून, त्यासाठी सुमारे 20 टन धातूचा वापर होणार आहे. या पुतळयाचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत काम पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. श्री.बनसोडे यांनी पुतळ्याच्या गुणवत्तेची आणि तांत्रिक बाबींची तपासणी करून राम सुतार आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

यावेळी झालेल्या बैठकीत राम सुतार, त्यांचे चिरंजीव अनिल सुतार, महाराष्ट्र विधानसभेचे सचिव डॉ. विलास आठवले,  एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता प्रकाश भांगरे, उमेश साळवी, शापुरजी पालनजीचे उमेश साळुंखे, शशी प्रभू अँड असोसिएट्सचे अतुल कैटीकवार, भदंत राहूल बोधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरीनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे नागसेन कांबळे, सुबोध भारत उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याची सुरुवात महाराष्ट्र सदनातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून केली. त्यानंतर त्यांनी  अलीपुर रोडवरील डॉ.आंबेडकर नॅशनल मेमोरियलला भेट दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आयुष्यावर आधारीत तसेच त्यांनी केलेल्या कार्याची माहिती या संग्रहालयाच्या माध्यमातून जनसामान्यांना कळेल असे सुरेख संग्रहालय बनविले असल्याचे गौरवउद्गार त्यांनी काढले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सेंटरचे संचालक आकाश पाटील यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. जनपथ येथे असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सेंटरलाही त्यांनी सदिच्छा भेट दिली. या भेटी दरम्यान महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत तयार करण्यात आलेली खासदार परिचय पुस्तिका विधानसभा अध्यक्ष बनसोडे यांना यावेळी देण्यात आली.

0000

अमरावती, दि 13 (जिमाका): शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा गहण विषय आहे. तसेच कर्जमाफी करताना कोणत्या घटकाची कर्जमाफी करावी याबाबत क्लिष्टताही आहे. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या शिफारशीच्या अहवालानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे वर्गीकरण करून कर्जमुक्तीचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

गुरुकुंज मोझरी येथे आज श्री. बावनकुळे यांनी बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी आमदार प्रताप अडसड, चंदू यावलकर, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया, उपविभागीय अधिकारी मिन्नू पीएम आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय होणे गरजेचे आहे. याबाबत उच्च स्तरावर बैठकही घेण्यात आल्या आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय घेताना शेवटच्या घटकातील एकही शेतकरी सुटू नये, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. कर्जमाफीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या बैठकांना बच्चू कडू यांना निमंत्रित करण्यात येईल. त्यांच्या सर्व सूचना आणि प्रस्तावांचा आग्रहपूर्वक समावेश केला जाईल. या समितीचा अहवाल सर्वांसाठी खुला राहील. त्यासोबतच येत्या खरीप हंगामासाठी कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज मिळणे गरजेचे आहे. या शेतकऱ्यांनाही नव्याने कर्ज मिळावे यासाठीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येतील.

आंदोलनात दिव्यांगांना देण्यात येणारे अनुदान वाढवावे, अशी महत्त्वाची मागणी आहे. याबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर करून निर्णय घेण्यात येईल. शासनाकडून कोणत्याही योजनेत निधी देताना त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद असणे गरजेचे आहे. यामुळे अपंगांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांच्या संदर्भात असलेल्या पशुसंवर्धन, जलसंधारण, महसूल, पणन आदी मंत्र्यांशी चर्चा झाली असून याबाबत पुढील आठवड्यात बैठका घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. आंदोलनाच्या निमित्ताने मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे उपोषण सोडावे, असे आवाहन श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी केले.

पालकमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी बच्चू कडू यांनी जाहीर केले. यानंतर श्री. बावनकुळे यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

000000

मुंबई दि, १२ : अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत, अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना व नोंदणी) नियमन, २०११ मधील अनुसूची ४ मधील सूचनांनुसार शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थाची तयारी, प्रक्रिया, शिजवणे वेगळी असावी. शाकाहारी अन्नपदार्थाची मांसाहारी अन्नपदार्थापासून प्रक्रियात्मक व साठवणीच्या टप्प्यावर स्पष्टपणे वेगळी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  या अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर परवाना रद्द, दंड आकारणे किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी कळविले आहे.

 सर्व अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षेबाबत असलेल्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.  अन्न व औषध प्रशासनामार्फत गतवर्षी राज्यातील ३० हजार अन्न व्यवसायिकांना अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण  देण्यात आले आहे तर या वर्षी एक लाख अन्न व्यवसायिकांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 अन्न सुरक्षा ही केवळ कायदेशीर बाब नसून ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे. नियमांच्या पालनात दोषी अन्न आस्थापनाना त्वरित नोटीस, कारवाई व आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.

 अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र आणि भारतीय अन्न व सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण  (FSSAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अन्नसुरक्षा व प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यभर विविध प्रशिक्षण शिबिरे, कार्यशाळा व जनजागृती मोहिम राबविण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनात एकूण नवीन १८९ अन्न सुरक्षा अधिकारी ७ जून २०२५ रोजी  रुजू झालेले असल्याने अन्न आस्थापना तपासणी संख्या निश्चितच वाढणार आहे. राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व उपाहारगृहांमध्ये नियमित तपासण्या केल्या जात असून तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.

 अन्न भेसळीसंदर्भात नागरिकांनीही हेल्पलाइन किंवा Food Safety Connect App च्या माध्यमातून तक्रार नोंदवावी. अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी आपले नजीकचे अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय किंवा https://fda.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असेही आयुक्त श्री. नार्वेकर यांनी कळविले आहे.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई दि.१३ : पुढील शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात विदर्भ वगळता इतर सर्व विभागांत सोमवार दि. १६ जून रोजी तर विदर्भात सोमवार दि. २३ जून २०२५ पासून होणार आहे. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी ‘शाळा प्रवेशोत्सवा’च्या माध्यमातून मान्यवरांच्या उपस्थितीत सर्व नवागत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

शाळेची गुणवत्ता वृद्धींगत करण्यासाठी व मुलांची उपस्थिती वाढविण्याकरीता शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यभर ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ उपक्रम साजरा करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, राज्यमंत्री तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांना नजिकच्या शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमध्ये भेट देण्यासाठी कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत शालेय गणवेश व इतर सोयी सुविधांचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्याशी चर्चा करुन विद्यार्थ्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यात येतील.

मुख्य सचिवांकडून आढावा

राज्यातील लोकप्रतिनिधींबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी शाळांना भेट द्यावी याबाबत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी नुकताच आढावा घेतला. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हा स्तरावरील विविध विभागांचे अधिकारी यांनी शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपाययोजना सूचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

विद्यार्थ्यांमध्ये संख्याज्ञान व कौशल्य विकसित करण्यासाठी राज्यात निपूण महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत दुसरी ते पाचवीच्या वर्गातील किमान 75 टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्तेनुसार अध्ययन क्षमता प्राप्त करणे हे ध्येय आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पालकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याकरिता शासनाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांनी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ कार्यक्रमामध्ये पालकांशी हितगुज साधावे. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना दत्तक शाळा घेण्याबाबत जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्यानुसार सचिवांनी देखील पुढाकार घेऊन राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केली आहे.

शाळेस भेट देत असताना शाळेतील भौतिक सुविधांचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळांच्या सुविधांचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयी, प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेंतर्गत देण्यात येणारा पोषण आहार आदी विविध विषयांबद्दल मान्यवरांमार्फत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या भेटीमुळे समाज, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक होण्याबरोबरच बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होण्याची तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास श्रीमती कुंदन यांनी व्यक्त केला आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १३ : “मुंबई रायजिंग – क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गत, पाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) अधिकृतपणे प्रदान केली जाणार आहेत. यामध्ये अ‍ॅबर्डीन विद्यापीठ (Aberdeen University), यॉर्क विद्यापीठ (University of York), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ (University of Western Australia), इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Illinois Institute of Technology) आणि इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (Istituto Europeo di Design – IED) या विद्यापीठांचा समावेश आहे. इरादापत्र प्रदान समारंभ शनिवार, दि. १४ जून २०२५ रोजी दु. 12.00 वा. ताज महाल पॅलेस हॉटेल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील उपस्थिती लाभणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, सिडकोमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटीमुळे संपूर्ण भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची संधी मिळणार असून, हे शिक्षण विविध संस्कृतींच्या आदान-प्रदानाला चालना देईल आणि विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये सहकार्य व संवाद वाढवेल.

भारतामध्येच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस महाराष्ट्रात स्थापन करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ५ किलोमीटर परिसरात सर्वोच्च १० परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी ठरणार आहे.

हा प्रकल्प नवी मुंबई व मुंबईला जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देईल आणि महाराष्ट्र राज्याचे एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट व भारताचे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक लक्ष्य २०२९ पर्यंत साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरेल.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. १३ : राज्यात अनेक नद्यांच्या किनारी भागात अनेक वर्षांमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवल्याची नोंद नाही. तथापि पूर नियंत्रण रेषेमुळे विकासाला मर्यादा येत आहेत. सर्व नदीकिनारी पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. स्थानिक आमदार किसन कथोरे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.गोविंदराज, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात आढावा घेताना उल्हास नदीकिनारी नकाशातील पूर रेषा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत माहिती घेतली. यानंतर जेथे अनेक वर्षे पूर आलेला नाही त्याठिकाणी जलसंपदा विभागाने पूर रेषेबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. कुळगाव बदलापूर हद्दीतील बेलवली कात्रप रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हरब्रिजबाबत ‘एमएमआरडीए’ने तर दत्त चौक ते समर्थनगर पर्यंतच्या रेल्वे लाईनला समांतर ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या कामाबाबत नगर परिषदेने तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी. या कामाबरोबरच बदलापूर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी सॅटिस प्रकल्पाच्या कामास गती द्यावी. गॅरेज रोड ते होपलाईन पॉवर हाऊस बदलापूर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामास गती द्यावी. कांजूरमार्ग- ऐरोली- शिळफाटा- कटाई- बदलापूर मेट्रो या सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन सुरू असलेली प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

काळू धरणाच्या सद्यस्थितीबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. बदलापूर शहरात स्वतंत्र वीज उपकेंद्र असणे आवश्यक असल्याने प्रस्तावित टाटा पॉवर कंपनीच्या उपकेंद्रास लागणाऱ्या जागेला एमएमआरडीएने तातडीने मान्यता द्यावी, असे सांगून कुळगाव पोलीस स्टेशनसाठी ‘एमआयडीसी’च्या जागेबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करून गृह विभागाने त्यास मंजूरी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कुळगाव मधील खासगी मिळकतीवरील शाळेच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत आरक्षणात बदल करून ती शाळा नगरपरिषदेने चालवण्यास घ्यावी, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त कुळगाव बदलापूर परिसरात सुरू असलेल्या विविध स्थानिक प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १३ : वाढोणा- पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे आर्वी व कारंजा तालुक्यातील 31 गावातील 7 हजार 106 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू , वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी उपस्थित आदि होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करावा व त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रमा मंजुरीसाठी सादर करावा. कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सध्याच्या पाणीसाठा क्षमतेत वाढ कशी करता येईल, याबाबत तांत्रिक तपासणी करावी. सिंचन क्षेत्राच्या पुन:स्थपनेचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उचलून पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

कारंजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून सविस्तर नियोजन संबंधित आणि तयार करावे. या अनुषंगाने पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादन अभ्यास करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. तसेच, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामधून कार प्रकल्पात पाणी वळवण्याची शक्यता तपासण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

आर्वी उपसा सिंचन योजना सध्या प्रगतीपथावर असून येत्या रब्बी हंगामात २२८८ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठीचे काम सुरू असून, जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव १० दिवसांत नियामक मंडळास सादर करावा. तसेच भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. आर्वी उपसा सिंचन योजनेतील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून यापेक्षा चांगला पीक पॅटर्न कसा राबवता येईल याबाबत कृषी विभागासोबत समन्वय साधून अभ्यास करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ