मुंबई, दि. ८ : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा महत्वाचा विभाग आहे. महसूल वाढविण्यासाठी विभागाने नवनवीन संकल्पना अंमलात आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल वाढवण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थित होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या विभागातील सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुचित केलेल्या १३४ सेवा पैकी ६२ सेवा कार्यान्वित असून उर्वरित ७२ सेवा ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्यप्रणालीमध्ये अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर करण्यात यावा. मद्यार्क वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर डिजिटल लॉक बसविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच गुन्हेगारांना वचक बसावा या पद्धतीने कार्यप्रणाली आखण्यात यावी. अवैधरित्या मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्रीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार,  मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत.

जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गाव निहाय, प्लॉट निहाय मिळविता येणार आहे. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा सुलभतेने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ‘आपले सरकार’ सेवा पोर्टलद्वारे सद्यस्थितीत ५३६ ऑनलाईन सेवा दिल्या जात आहेत, त्याचा नागरिकांना व्यापक प्रमाणात उपयोग होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या ऑनलाईन सेवांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना आज दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी  सांगितले की, गतिमान पारदर्शक कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने लोकांना उपयुक्त ठरत असलेल्या आपले सरकार सेवा पोर्टल द्वारे ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या पार्श्वभूमीवर या पोर्टलवरील ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. तसेच अधिक सक्रियतेने आणि सुलभरित्या व्यापक स्वरुपात या पोर्टलद्वारे नागरिकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होतील यादृष्टीने नियोजन करण्याचे ही निर्देश यावेळी संबंधितांना  दिले.

राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्य  सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यपद्धती बाबत तसेच भविष्यकालीन योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

बैठकीस, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार , वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी , राज्यातील सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्त आणि संबंधित उपस्थित होते.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून रुग्णसेवा देत असते. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांमधून आणि पुढील आराखड्यामध्ये रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्य विभागाच्या सर्व आरोग्य यंत्रणेतील घटकांचे पुढील दिवसात मूल्यमापन चांगल्या संस्थांकडून करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखडा बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, क्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे. या अभियानात क्षय रुग्ण शोधून त्यांच्यावरती उपचार करण्यात यावे. स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी. रुग्णवाहिका व्यवस्थेमध्ये 108 रुग्णवाहिका महत्वाची आहे. रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेवून प्रकरण तातडीने निकाली काढावे.

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, बॉम्बे नर्सिंग कायद्यात सुधारणा करून उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा मानस आहे. राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कायदा करून विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचे नियोजन आहे. आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांचे अहवाल वेळेत उपलब्ध होत नसल्याबाबत चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई  करण्यात येणार आहे.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंग, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक उपस्थित होते.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : शासकीय रुग्णालयात रुग्णांसाठी अधिकाधिक सेवा अद्ययावत करून त्या अधिक दर्जेदार द्याव्यात. वैद्यकीय शिक्षण अंतर्गत असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण करा. औषध व अन्नपदार्थ मधील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी. भविष्यातील आव्हाने ओळखुन प्रशासन गतिमान करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक झाली, या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी  झिरवाळ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वैद्यकीय  शिक्षण विभागाअंतर्गत रक्तदान मोहीम, अवयव दान, स्तनाचा कर्करोग जनजागृती आणि उपचार, लठ्ठपणा जनजागृती आणि उपचार, मिशन थायरॉईड, अंधत्व  प्रतिबंधात्मक उपाय योजना, मिशन मौखिक आरोग्य मोहीमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालय परिसरातील विद्यार्थी आणि परिसर सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कार्यान्वित करणे, आयुर्वेदिक महाविद्यालयामार्फत प्रकृती परीक्षण अभियान, योगा सेंटरची स्थापना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या छतावरती सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करणे, वैद्यकीय संशोधन केंद्रांचे बळकटीकरण करणे, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख करा व योजनेत सुधारणा करणे, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पुढील शंभर दिवसात प्राधान्याने करा.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागात  ऍलोपॅथी  औषध निर्माते, रक्तपेढ्या, शासकीय रुग्णालयातील सर्व औषधांच्या नमुन्यांची गुणवत्ता तपासणी,फूड टेस्टिंगसाठी लॅबोरेटरी सुरू केली आहे तेथील कामकाज सुरू करणे या सर्व बाबी प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. दुध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा,अन्न व औषध अंतर्गत नोंदणी व परवाने तपासणी,मंदिर व देवस्थाने येथील प्रसाद गुणवत्ता तपासणी ही कामे प्राधान्याने करा.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,राज्यात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी निगडित सेवा अधिक सुलभ होण्यासाठी भर  देण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी वेगवेगळे प्रशिक्षण व उपक्रम राबवा. विभागांतर्गत परीक्षा, नियुक्ता वेळेत देणे, बदल्या, गोपनीय अहवाल, स्थायित्व लाभ, सेवानिवृत्ती प्रकरणाबाबतची कार्यपद्धती सुलभता आणणे, वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती आणि पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देणे त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांशी निगडित सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावी. भविष्यातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी आणि प्रशासन गतिमान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन सायबर सुरक्षितता, सांख्यिकीय माहिती गोळा करणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण अधिकारी आणि कर्मचारी यांना द्या असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विभाग ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/