बहिणींच्या चेहऱ्यावर दिसून आला आनंद व उत्साह

यवतमाळ, दि.२४ : महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत राज्य शासनाने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून अनेक भगिनींना हक्काच्या आधारासह आर्थिक बळ मिळाले आहे. बँक खात्यात आलेल्या रक्कमेतून मुलांचा शैक्षणिक खर्च, आरोग्य विषयक बाबींसह आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी योजनेतून मिळालेल्या रक्कमेचा विनियोग करता येईल, अशी भावना आज मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत वचनपूर्ती सोहळ्यात आलेल्या बहिणींनी व्यक्त केली.
वचनपूर्ती सोहळा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आर्णी रोड स्थित किन्ही परिसरातील मैदानावर हजारोंच्या संख्येने महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील गावागावातून महिलांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. बंजारा व आदिवासी समाजाच्या भगिनी पारंपारिक वेषभुषेत कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. तसेच यावेळी आदिवासी व बंजारा समाजबांधवांनी पारंपारिक नृत्य सादर करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वागत केले. उपमुख्यमंत्र्यांना राखी बांधून त्यांच्याप्रती कृतज्ञ भाव व्यक्त केला.
कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या बहीणींच्या चेहऱ्यावरील आनंद त्यांच्यातील आत्मविश्वास दर्शवत होता. आता आम्हीही कुणावर अवलंबून नाही, आमच्या लाडक्या भावाने आम्हाला आमचे हक्काचे पैसे दिले, ही भावना त्यात होती. यावेळी महिला भगिनी हात उंचावून मोबाईल टार्च लावून त्यांची आत्मनिर्भरता दर्शवित होत्या. त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

रक्षाबंधनचा सण गोड झाला – निशा राठोड

दिग्रस तालुक्यातील वडगाव येथील निशा रोहिदास राठोड यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याचा आनंद त्यांच्या डोळ्यात दिसत होता. ‘ रक्षाबंधनच्या एक दोन दिवस आधीची घटना. सण जवळ आला होता, पण हातात पैसे नव्हते, खूप चणचण होती, मुलीला कपडे, शैक्षणिक साहित्य घ्यायचे होते, राख्या खरेदी केलेल्या नव्हत्या आणि इतक्यात…माझ्या फोनवर बँक खात्यात मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाल्याचा मेसेज आला….!” आणि माझी चिंता मिटली….’ अशा शब्दात भावना व्यक्त करताना त्यांचे डोळे पाणावले होते. निशा राठोड यांच्यासारख्याच यवतमाळ जिल्ह्यातील लाखो महिला लाडक्या बहिणी ठरल्या आहेत. त्यातील काही मोजक्या भगिनींच्या या बोलक्या प्रतिक्रिया….

भेट भावाची, ठेव मुलांच्या भविष्याची – सुनीता रामटेके

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनापासून आभार मानते. या योजनेचा अर्ज करताना मला कुठल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. माझ्या खात्यात बरोबर तीन हजार रुपये जमा झाले. या योजनेतून मिळालेले पैसे भावाची भेट म्हणून माझ्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी वापरणार आहे, अशी भावना व्यक्त केली आर्णी तालुक्यातील लोणी येथील सुनीता रामटेके यांनी. अशीच प्रतिक्रीया लोणी येथील रहिवासी मिना शिंदे यांनी देऊन मुख्यमंत्र्यांचे खूप खूप आभार मानले.

मुख्यमंत्री नावाच्या भावाने दिली कल्याणकारी योजनांची शिदोरी – श्वेता चव्हाण
शासनाने केवळ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ दिला नसून महिलांना अनेक कल्याणकारी योजनांची शिदोरी दिली. या योजनांच्या मदतीने आम्ही आमचे आरोग्य, शैक्षणिक आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करणार आहोत. लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेली रक्कम ही मुलांचे शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी उपयोगी पडली. त्याबद्दल मी शासनाचे मनापासून आभार मानते, अशी भावना दिग्रस तालुक्यातील वडगाव येथील रहिवासी श्वेता विठ्ठल चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

संसाराला हातभार लाभला – संगीता चव्हाण

मी शेत मजुरीचे काम करते. घरात नेहमी पैश्याची चणचण भासत होती. आता माझ्या बँक खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे आले. या पैशांची संसाराला मदत होईल. माझ्यासाठी, माझ्या परिवारासाठी हे पैसे अडचणीच्या काळात नक्की उपयोगी पडतील. या पैश्यातून मी माझ्या चारही मुलींसाठी शैक्षणिक साहित्य व कपडे खरेदी करणार आहे. योजनेतून पैसे मिळाल्या निमित्त मी मुख्यमंत्री महोदयांची खूप खूप आभारी आहे. ही योजना अशीच नियमितपणे सुरु राहावी, अशी भावना व्यक्त केली दिग्रस तालुक्यातील वडगाव तांड्याच्या संगीता भाऊराव चव्हाण यांनी.

00000

पालघर दि. 24 (जिमाका): जवाहर नवोदय विद्यालय ही केंद्र शासनाची संस्था असून या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शिक्षण उत्तम दर्जाचे आहे. असे केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता व शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सांगितले.

माहिम येथील जवाहर नवोदय विद्यालय येथे केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. चौधरी यांनी भेट देऊन शाळेची पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, माहिम येथील जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य अब्राहम जॉर्ज तसेच वरिष्ठ अधिकारी विद्यालयाचे शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

जवाहर नवोदय विद्यालयामध्ये आधुनिक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत असून या विद्यालयातील विद्यार्थी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नावज्ज्वल करत आहेत. असेही श्री. चौधरी यांनी सांगितले. श्री. चौधरी यांनी विविध देशांमध्ये विविध क्षेत्रात उच्च पदावर काम करणाऱ्या या विद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांशी दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे संपर्क साधून चर्चा केली. यावेळी जवाहर नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी विविध विषयाचे सादरीकरण केले.

******

डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन

पुणे, दि. २४: साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचे आव्हान असून त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

जे. डब्लू. मेरीयट हॉटेल येथे आयोजित दी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या (डीएसटीए) ६९ व्या वार्षिक अधिवेशन आणि प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. यावेळी आमदार अरुण लाड, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (एनएफसीएफएस) अध्यक्ष माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, एनएफसीएफएसचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष (तांत्रिक) एस. डी. बोखारे आदी उपस्थित होते.

ऊसाच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, राज्यातील ऊस उत्पादन वाढविणे आदी आव्हाने आपल्यापुढे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, साखर कारखानदारी आणि सहकारी चळवळीचे नाते अभिन्न आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या उद्योगाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य दिले. सहकार चळवळीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्येही मोठा वाटा बजावला आहे. साखर कारखानदारीच्या वाटचालीत गेल्या काळात डीएसटीएची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, असेही ते म्हणाले.

ज्या भागात ऊस उत्पादन अधिक आहे. त्या भागातील आर्थिक विकासाचे चित्र अधिक चांगले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची चूल पेटवण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काम केले. सहकारी साखर कारखानदारीची वाटचाल चांगली असल्याचे समाधान आहे, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला साखर कारखान्यांचा आयकराचा प्रश्न सहकार मंत्रालयाने मार्गी लावला. इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्नाचा मार्ग दाखविला. या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील नवीन सहकारी साखर कारखाने, खासगी कारखाने यांच्यापुढील आव्हानांवर मार्ग शोधला जात आहे. आज केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याबाबत निर्णय घेतला. ऊसापासून उपपदार्थ निर्मितीला चालना दिली.

ऊस उत्पादनखर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनात वाढ करणे आदी नवीन आव्हाने आहेत. आज केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. ज्यूस, सिरप, मळीपासून इथेनॉल निर्मितीच्या उत्पादनाचे क्षेत्र पुढे आले आहे त्याचा साखर कारखान्यांनी फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे ऊसशेती, साखर उत्पादन, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.

कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, ऊस तोडणीचा खर्च मोठा असून अजूनही परदेशातून हार्वेस्टर आयात करावे लागतात. त्यामुळे या सर्व बाबींमध्ये संशोधन करुन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज असून त्यावर काम करावे, असेही ते म्हणाले.

साखर आयुक्त डॉ. खेमनार म्हणाले, साखर कारखान्यांचे भविष्यातील मार्गक्रमण कसे राहील यदृष्टीने साखर आयुक्तालयाचे कार्य सुरू आहे. कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन, जमीन व्यवस्थापन, ग्रीन हायड्रोजन, ड्रोनचा वापर, यांत्रिकीकरण आदी अनेक विषयांवर आयुक्तालयाने कार्यशाळा घेतल्या आहेत. इथेनॉल तसेच त्याला पर्यायी इंधन कसे देता येईल याविषयीदेखील चर्चा करण्यात आली आहे.

साखर कारखान्यांमध्ये सीबीजी निर्मितीला केंद्र शासन मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत आहे. लवकरच महाराष्ट्र शासनाचेही त्याबाबत धोरण तयार होत असून त्या अनुषंगानेही सर्व भागधारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. साखर कारखान्यांचे आधुनिक यांत्रिकीकरण, कार्बन अर्थव्यवस्था, हरीत हायड्रोजन, सौर उर्जा याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कारखाने शाश्वत करायचे असेल तर हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत तंत्रज्ञान वापरणे आणि त्यात नाविन्यता आणण्यासाठी संशोधन करणे तसेच जास्तीत जास्त कार्यक्षम तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे. कारखान्यांना कमीत कमी भांडवल गुंतवणूक करुन वर्षभर आणि हंगामाव्यतिरिक्त उत्पन्न कसे मिळेल यासाठी आयुक्तालयाचा प्रयत्न आहे. साखर आयुक्तालयाच्यावतीने भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठी साखर उद्योगाने आपल्या सूचना कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, देशातील साखर कारखाने आधुनिक करुन त्यांना दिशा देण्याच्या कामात डीएसटीएने सिंहाचा वाटा उचलला आहे. केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. साखर कारखानदारीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध सर्व संसाधनांना चालना देण्याचे काम करावे लागेल. देशातील अनेक संस्था साखर कारखानदारी आणि या क्षेत्राशी निगडीत असून त्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी एनएफसीएफएस काम करेल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी डीएसटीएचे अध्यक्ष श्री. भड यांनी प्रास्ताविक केले.

कार्यक्रमात डीएसटीएच्या वार्षिक अहवाल पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी विवेक हेब्बल, दिलीपराव देशमुख, आमदार श्री. लाड, प्रकाश नाईकनवरे, अमृतलाल पटेल, संजय अवस्थी यांना साखर उद्योग गौरव पुरस्कार देण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्कार, साखर उद्योगातील संस्था आणि व्यक्तींना तांत्रिक उत्कृष्टता पुरस्कार, औद्योगिक उत्कृष्टता पुरस्कार आदी पुरस्कार देण्यात आले.

या कार्यक्रमास साखर कारखाने व ऊस उत्पादन क्षेत्राशी तंत्रज्ञ, संशोधक आदी उपस्थित होते.
0000

बाणेरमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची बैठक संपन्न

पुणे, दि.२४ : आगामी गणेशोत्सव गणेश मंडळांनी सामाजिक भावनेतून शांततेत आणि उत्साहात साजरा करावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केले. गणेशोत्सव काळात मंडळांनी मंडपात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करावे, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन आणि विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांनाच प्राधान्य द्यावे असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

चतु:शृंगी पोलीस ठाणे व पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाणेर मधील साफा बॅन्क्वेट हॉल येथे आयोजित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, पुणे शहर सह पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, पोलीस उपायुक्त हिम्मत जाधव, वाहतूक शाखेचे उपायुक्त अमोल झेंडे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सयाजीराव गायकवाड, महापालिका उपायुक्त अविनाश सपकाळ, औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त गिरीश दाबकेकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना मंत्री पाटील म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळकांनी समाजाच्या एकजुटीसह गरजू लोकांना मदत होईल, या भावनेतून सार्वजनिक गणेशोत्सव ही संकल्पना मांडली. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांनीही उत्सव काळात जनजागृतीसाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, त्यासाठी आपल्या देखाव्यांमधून महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा असे विषय साकारावेत.

गणेशोत्सव काळात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी मंडळांनी आपल्या मंडपात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. तसेच, जनजागृतीसाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेदेखील आयोजन करावे. त्यासोबतच ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांच्या वापरावर भर दिला पाहिजे. या तिन्ही गोष्टींसाठी मंडळांना सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात साजरा करण्याचे आवाहन केले. कायद्याचे पालन करणाऱ्या गणेश मंडळांना सलग पाच वर्षे परवानगी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. त्यामुळे गतवर्षी परवानगी घेतलेल्या मंडळांना पुन्हा परवानगीची गरज नाही. मात्र, परवानगी घेताना मंडळांनी नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. मंडळांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्यात. तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी उत्सव काळात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सजग रहावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

पोलीस उपायुक्त जाधव यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला प्रास्ताविक करताना चतु:शृंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २५० गणेश मंडळे असून गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्याची माहिती दिली. गणेशोत्सवासाठी पोलीस दलाचे योग्य नियोजन केले‌ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
0000

उत्पादित वीज खुल्या बाजारात विकणार, महानिर्मितीची सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता ४२८ मेगावॅट

मुंबई, दि.२४ :  महानिर्मितीने धुळे जिल्ह्यात साक्री तालुक्यातील शिवाजीनगर येथे एकूण ७० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामध्ये साक्री-१ (२५ मेगावॅट), साक्री-२ (२५ मेगावॅट) आणि साक्री-३ (२० मेगावॅट) चा समावेश आहे. यापैकी साक्री-१ येथे २५ मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम मेसर्स गोदरेज आणि बॉयस या विकासकाने इ.पी.सी. (अभियांत्रिकी खरेदी आणि उभारणी तत्वावर) हा प्रकल्प विकसित केला असून क्रिस्टलाईन पद्धतीचे सौर पॅनेल आहेत. या प्रकल्पाची  कॅपॅसिटी युटीलायझेशन फॅकटर (सी.यू.एफ.) २०.५९ टक्के असून वार्षिक वीज निर्मिती ४५.०९ दशलक्ष युनिट अपेक्षित आहे.

२१ ऑगस्ट  रोजी हा सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून  २२०/३३ के.व्ही. शिवाजीनगर, साक्री उपकेंद्राशी यशस्वीरित्या जोडण्यात आला. साक्री-१ प्रकल्पामुळे ५० लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आता महानिर्मितीची एकूण सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता  ४२८ मेगावॅट इतकी झाली आहे.

साक्री-१ प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

या प्रकल्पासाठी ५२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून याचा प्रकल्प खर्च ९३.१२ कोटी इतका आहे.  या प्रकल्पातून उत्पादित वीज ही खुल्या बाजारात विकण्यात येणार  आहे.

“साक्री” महानिर्मितीचे सोलर हब

साक्री येथे महानिर्मितीचा १२५ मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प मागील सुमारे दहा वर्षांपासून कार्यरत आहे. त्यात साक्री-१,२,३ सौर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर एकाच ठिकाणी सुमारे १९५ मेगावाट स्थापित क्षमता असलेल्या या  सौर प्रकल्पामुळे साक्री महानिर्मितीचे “सोलर हब” म्हणून नावारूपास येणार आहे.

महानिर्मिती पॉवर ट्रेडिंग क्षेत्रात

जुलै २०२४ पासून महानिर्मितीने सेझ बायोटेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे समवेत १५ मेगावॅट सौर वीज वितरणाचा करार केला आहे.

प्रगतीपथावर सौर ऊर्जा प्रकल्प

साक्री-१ येथे २५ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम मेसर्स गोदरेज एन्ड बोएस कंपनी तर साक्री-२ हा २५ मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प टाटा पॉवर सोलर सिस्टिम , साक्री-३, हा २० मेगावॅट स्थापित क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम  मेसर्स स्वरयू पॉवर करीत असून लवकरच हे दोन्ही  प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.

ऊर्जामंत्र्यांनी केले महानिर्मितीचे  अभिनंदन

साक्री-१ येथे २५ मेगावॅट स्थापित क्षमतेचा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी महानिर्मिती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.  महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.पी.अनबलगन यांनी संचालक(प्रकल्प) अभय हरणे आणि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि नियोजन)चमुचे तसेच मेसर्स गोदरेज एन्ड बॉयस च्या अधिकारी, अभियंत्यांचे अभिनंदन केले आहे.

००००

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई दि.२२:– वनक्षेत्रातील मेंढपाळांच्या चराई क्षेत्रासह विविध मागण्यांवर शासनास उपाययोजना   सूचविण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वन विभाग, वित्त विभाग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव, आमदार आणि मेंढपाळांचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग असेल, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित संयुक्त बैठकीमध्ये मेंढपाळांच्या प्रश्नाबाबत उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन करण्याबाबत सूचना केली होती.

पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचासह संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. वन  व सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांची दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती.

मेंढपाळांसाठी स्थापन करण्यात येणारी समिती चराई क्षेत्र म्हणून पडीक जमीन विकास करणे, वनक्षेत्रात चराईसाठी परवानगीची मागणी, प्रति मेंढी ५० रु शुल्क कमी करणे, मेंढपाळांसाठी चराई भत्ता, इतर व्यक्तींकडून चराई क्षेत्रावर होणारे अतिक्रमण, 15 सप्टेंबर नंतर चराईसाठी परवानगी यासह विविध मागण्या बाबत शिफारस करेल.

बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर,  महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, संतोष महात्मे, आनंद बनसोडे यासह मेंढपाळांचे विविध जिल्ह्यातून आलेले प्रतिनिधी, महसूल व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  यावेळी  माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

मेंढपाळांवर कठोर कारवाई करु नये-वनमंत्री

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे वर्ष  साजरे करीत आहोत.  मेंढपाळांसाठी संवेदनशीलपणे विचार करेल.  पावसाळी हंगामात जंगल क्षेत्रात नवीन  वृक्ष रोपे उगवत असतात, यासाठी तुलनात्मक परीक्षण करण्यात आले होते. पर्यावरणाचा विचार करून या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी झालेल्या याचिका यांचा विचार करून दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्यात जंगलातील चरईसाठी परवानगी दिली जात नाही. परंतू मेंढपाळांच्या  मागणीच्या अनुषंगाने चराई क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या पडीक जमीन उपलब्ध करून देता येईल असे वनमंत्री म्हणाले.

चराईसाठी मेंढ्या घेऊन जंगल क्षेत्रात गेलेल्या मेंढपाळांवर कठोर कारवाई करु नये, अशा सूचना वनमंत्री यांनी दिल्या.

यावेळी बैठकीत मेंढपाळांसाठी राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात निधी तरतूद करून विविध उपाययोजना राबवीत  असून या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.

000000

किरण वाघ/विसंअ

राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे ,उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी  यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ही शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी सन 2024 -25 च्या अर्थ संकल्पामध्ये  75 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची  तरतूद करण्यात आली आहे.

समाविष्ट बाबी :

नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा, पीक आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडित काढणीपश्चात पूर्व प्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

योजनेंतर्गत पात्र उद्योग :

तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया , मसाला , औषधी व सुगंधी वनस्पती इ. प्रक्रिया उद्योग.गुळ उद्योग , वाईन उद्योग,  दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प. यामध्ये भरडधान्यावरील कृषि व प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावर विशेष भर.

पात्र लाभार्थी/संस्था-

वैयक्तिक लाभार्थी- वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम प्रगतीशिल शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ.

गट लाभार्थी- शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था.तसेच शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. परंतु इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पाचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहील.

आर्थिक सहाय्य-

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि Technical Civil work याच्या एकूण खर्चाच्या 30 % अनुदान,  कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख.

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे 60: 40.

बँक कर्जाशी निगडित अनुदान    “Credit Linked back ended Subsidy”   यानुसार दोन समान टप्प्यांत;

अ) पहिला टप्पा – प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाल्या नंतर.

ब) दुसरा टप्पा – प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर.

योजनेची सद्य:स्थिती :

सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ दरम्यान एकूण ५८४ लाभार्थ्यांस रु. २०१.४७ कोटी एवढ्या रकमेचे अनुदान देण्यात आले.

सन २०२४-२५ मध्ये एकूण २०७ प्रकल्पांना रु.  ७५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानास मान्यता देण्यात आली आहे.

000000