गुरूवार, जुलै 31, 2025
Home Blog Page 470

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४ साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.10 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याची शेवटची तारीख 31 जानेवारी, 2025 अशी आहे.

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – 32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in  व  www.maharshtra.gov.in तसेच https://mahasamvad.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

पुरस्कारांची माहिती

अ.क्र पुरस्काराचे नाव पारितोषिक
1. अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय) 1,00,000/- (रुपये एक लाख रोख) (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्रक)
2. बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

3. अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर)

 

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

4. बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

5. मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

6. यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार

शासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

7. पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार(राज्यस्तर) 51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

8. तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

9. केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

10. समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
11. स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
12. पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

 

 

विभागीय पुरस्कार
13. दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, (नाशिक विभाग)

 

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र,

या व्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)

14. अनंतराव भालेराव पुरस्कार, (औरंगाबाद आणि लातूर विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
15. आचार्य अत्रे पुरस्कार, (मुंबई विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
16. नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, (पुणे विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
17. शि.म.परांजपे पुरस्कार, (कोकण विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
18. ग.गो.जाधव पुरस्कार, (कोल्हापूर विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
19. लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, (अमरावती विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)
20. ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, (नागपूर विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र)

0000000

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची श्री छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाला भेट

सातारा, दि.10 :  सातारा येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाला माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड.आशिष शेलार यांनी आज भेट देऊन संग्रहालयातील शिवकालीन वस्तूंची पाहणी करुन माहिती घेतली.

या भेटीप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी आमदार दिलीप येळगावकर, संग्रहालयाचे सहायक अभिरक्षक प्रविण शिंदे, धैर्यशील कदम यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या सातारा जिल्ह्यात मी पहिल्यांदाच येत आहे.  श्री छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलेल्या वाघनखांचे दर्शन घेतले.  यातून मला प्रेरणा मिळाली असल्याचे  सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड.आशिष शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील गडकिल्ल्यांना पूर्व परिस्थितीत आणण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.   त्या आराखड्यानुसार काम सुरु असून गडकिल्ले सुरक्षित व त्यांना वैभव प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने काम सुरु आहे.  रायगड किल्ल्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था व समाजातील दानशूर व्यक्तींची मदत घेऊन शिवकालीन किल्यांचे संवर्धन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विश्व मराठी संमेलनात मराठी भाषेच्या सर्व घटकांना समाविष्ट करण्यात येईल- मंत्री उदय सामंत

पुणे, दि. १०: आगामी विश्व मराठी संमेलना च्या अनुषंगाने साहित्यिकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. विश्व मराठी संमेलनात मराठी भाषेच्या सर्व घटकांना समाविष्ट करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली.

फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित या संवादास महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे, राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाचे सदस्य डॉ. गणेश चंदनशिवे, मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव नामदेव भोसले, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक तथा विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे प्रभारी सचिव डॉ. शामकांत देवडे, भाषा संचालक विजया डोणीकर, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी पाटील आदी उपस्थित होते.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरचे पहिले विश्व मराठी संमेलन पुणे येथे होत आहे, असे सांगून मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई, त्यानंतर वाशी आणि आता पुणे येथे हे संमेलन होत आहे. ३१ जानेवारी, १ आणि २ फेब्रुवारी २०२५ असे तीन दिवस फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी पुढे माहिती दिली, या साहित्य संमेलनात मराठीसाठी मोठे योगदान दिलेले एक ज्येष्ठ साहित्यिक त्याचबरोबर एक नवीन लेखकाचा देखील सन्मान करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी हातभार लावलेल्या सर्व समित्यांचा, त्यातील साहित्यिकांचाही सन्मान करण्यात येणार आहे.

श्री. सामंत पुढे म्हणाले, या संमेलनात बाल साहित्यापासून, महिला, युवक, बुजूर्गांपर्यंत अशा सर्वांनाच समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच मराठीसाठी योगदान दिलेले परंतु, काही कारणामुळे ते पुढे येऊ शकले नाहीत अशांनाही या संमेलनात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विश्वातील मराठी भाषिकांनीही या संमेलनात त्यांच्या इच्छेने आणि शासनाच्या प्रयत्नाने समाविष्ट व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

संतसाहित्य, अभंगवाणी, लोककला, महिला साहित्य, बालसाहित्य, मराठीतील आधुनिक प्रवाह, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक गीतांवर आधारित गीते, भावगीते आणि आधुनिक गीते अशा विविध टप्प्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम आदींवर भर देण्यात येणार आहे. फर्ग्युसन महाविद्यालयातील भव्य प्रेक्षागृहात युवा पिढीसह विविध नाविन्यपूर्ण संकल्पनांवर कार्यक्रम आयोजित करता येतील. वाचन संस्कृतीला चालना द्यावी यासाठी पुस्तकांच्या 100 स्टॉलचे नियोजन करण्यात आले असून त्याहून अधिक स्टॉल लावण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून अधिकाधिक निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव गतीने पाठविण्यात येणार आहे. याशिवाय अभिजात भाषेत समाविष्ट झालेली प्राकृत ही भाषादेखील मराठीचे मूळ असल्यामुळे त्यातील वाटादेखील मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.

मराठी भाषा विभागाने ‘लायब्ररी ऑन व्हील्स’ ही संकल्पना विभागस्तरावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानंतर पुढे ती जिल्हास्तरावर कशी राबविता येईल यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतील. उद्योग आणि मराठीला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू असून उद्योगांनी त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) ग्रंथालयांना जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून निधी द्यावा यासाठी प्रयत्न सुरू ओहत. ग्रंथालयांच्या विकासासाठी त्यांच्या स्थापनेच्या कालावधीनुसार वर्गीकरण करुन त्यांना पुस्तके, फर्निचर, साधनसामुग्रीच्या विकासासाठी निधी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशीही माहिती श्री. सामंत यांनी दिली.

यावेळी विविध साहित्यिकांनी साहित्य संमेलनात संत साहित्य, लोककला, स्त्रीसाहित्य, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मराठी भाषेची सांगड, मराठी पुस्तकांचा परदेशी भाषांमध्ये अनुवाद, मुद्रित शोधन, समाजमाध्यमांवर दर्जेदार मराठी लेखन, मराठीतून दर्जेदार रील्स बनविणे आदींच्या अनुषंगाने चर्चासत्रे ठेवणे आदींबाबत सूचना मांडल्या. त्याबाबत सकारात्मक राहून संमेलनात समाविष्ट करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

बैठकीनंतर मंत्री श्री. सामंत यांनी विश्व मराठी संमेलन होणाऱ्या जागेची पाहणी करुन विविध सूचना केल्या.

बैठकीस योगी निरंजन नाथ, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. माधवी वैद्य आदींसह विविध साहित्यिक, फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विभागाच्या प्रमुख प्रा. रुपाली शिंदे यांच्यासह विविध महाविद्यालयांच्या मराठी भाषा विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

सिन्नर शहरातील पाणीपुरवठा व मुलभूत सुविधांची कामे तत्काळ मार्गी लावावीत – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नाशिक, दि.10  (जिमाका वृत्तसेवा):सिन्नर शहरात सुरळीत पाणीपुरवठा व नागरिकांच्या मुलभूत सेवा सुविधांची कामे तत्काळ मार्गी लावावीत, अशा सूचना राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकटे यांनी दिल्या.

आज सिन्नर येथील नगर परिषद कार्यालयाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आजोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सिन्नरच्या उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता नीलेश चालिकवार, नायब तहसीलदार सागर मुंदडा, सिन्नर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रितेश बैरागी,  उपमुख्याधिकारी दीपक बंगाळ, यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री. कोकाटे यावेळी म्हणाले की, ज्या ठिकाणी जलकुंभ जीर्ण झाले आहेत त्यांचे त्वरित निर्लेखन करण्यात यावे व त्या ठिकाणी शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता जास्त पाणी क्षमतेच्या नवीन  पाणी साठवण टाक्या बसविण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी पाणीगळती होत आहे तेथे ताबडतोब दुरुस्ती करावी. नवीन पाईपलाईन वा पाणी साठवण टाक्यांसाठी नगरपरिषदेने सुधारित अंदाजपत्रक शासनाला सादर करावे.  पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महावितरणने विद्युत पुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठी आवश्यतेनुसार अधिक क्षमतेचे वीज रोहित्र बसविण्यात यावे. नगरपरिषदेने पाणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याला वेळेत अदा करावे. पाणीपुरवठा संबंधीची देयके  तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय अदा करू नयेत, असे निर्देश कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे यांनी दिले.

नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शहर स्वचछतेसाठी आधिक प्राधान्य द्यावे. नागरिकांना नवीन दरानुसार घरपट्टी भरण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करावी. थकीत घरपट्टी तडजोडीसाठी लोकन्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात यावा.  25 जानेवारीला याबाबत पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचनाही कृषिमंत्री श्री.कोकाटे यांनी दिल्या.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाणून घेतल्या जनतेच्या समस्या

पुणे, दि. १०: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये दुपारी २ ते ४ या वेळेत नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी संघटना, कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी तसेच नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी नुकसान भरपाईच्या रकमा, ग्रामपंचायत निधी, शासकीय जमिनी भोगवटा वर्ग १ करणे, आधार कार्ड, जळीत प्रकरणी नुकसान भरपाई अदा करणे, अहिल्यानगर येथे कापूस खरेदी- विक्री केंद्र सुरु करणे, अल्पसंख्याक आयोगाची नियुक्ती करणे, पानशेत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, गुहागर रत्नागिरी लाईट हाऊस टुरिझम आदी विषयांवर नागरिकांकडून तसेच महसूल कर्मचारी संघटने कडून महसूल विभागाचा आकृतीबंध अद्ययावत करणेबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. प्राप्त झालेल्या निवेदनावर मंत्री महोदयांनी शेरे लिहून संबंधित विभागाकडे तात्काळ हस्तांतरित करण्यात आली.

यावेळी नागरिकांना भेटण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी टोकन पद्धती राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या आकारीपड जमिनींच्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन करुन शासनाचे आभार यावेळी नागरिकांकडून मानण्यात आले.

यावेळी विदर्भ, मराठवाडा तसेच पुणे जिल्हा व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

पारदर्शी व गतिमान शासन प्रतिमा निर्मितीसाठी महसूल यंत्रणेने कार्य करावे – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे, दि.१०:- महसूल खाते शासनाचा चेहरा म्हणून ओळखले जाते. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी महसूल यंत्रणेतील जिल्हाधिकारी यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी आठवड्यातील किमान दोन दिवस आपल्या कार्यक्षेत्रात ग्रामीण भागापर्यंत दौरे करावे आणि नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा आणि ती प्राधान्याने  निर्गत करावी.  महसूल यंत्रणेने आपली कार्यपद्धती गतिमान करून  तत्परतेने जबाबदारी पार पाडावी ज्यायोगे नागरिकांमध्ये शासनाची पारदर्शी आणि गतिमान शासन अशी  प्रतिमा निर्माण होईल असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

पुणे विभागातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, अपर आयुक्त समीक्षा चंद्रकार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे,  अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे, मंत्रालयातील विशेष कार्य अधिकारी प्रविण महाजन, अरविंद अंतुलीकर, मुद्रांक विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज तसेच विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यावेळी उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, शासकीय कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीची व नियमांची नागरिकांना माहिती नसते त्यामुळे त्यांची विविध प्रकरणे शासकीय कार्यालयात प्रलंबित राहतात. शासनाच्या १०० दिवसांच्या महत्वाकांक्षी कृती कार्यक्रमाच्या  माध्यमातून महसूल यंत्रणेने कालबद्ध मोहिमेद्वारे अशी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी. त्यामुळे जनतेमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल आणि थकित महसुलाची वसुली होईल. महसूल यंत्रणेच्या  माध्यमातून शासन जनतेपर्यंत पोहोचते. शासनाचे लोकाभिमुख धोरण जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांनी एक कुटुंबाच्या भूमिकेतून समन्वय ठेवून काम केले पाहिजे. महसूल यंत्रणेत दाखल प्रकरणांवर मंत्रालय स्तरावर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत असल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत याची जाणीव ठेवावी असे सांगितले.

नवीन वाळू धोरणावर शासन स्तरावर काम सुरू असून  देशातील सर्वोत्तम असे सर्वंकष वाळू धोरण अंमलात आणण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या नोंदणी कार्यालयात दस्ताची नोंदणी करता यावी यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन  योजना तयार करण्यात येत आहे अशी माहिती श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

अधिकाऱ्यांनी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच महसुलात वाढ होण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना सादर कराव्या. शासनाकडून त्यावर सकारात्मकपणे निर्णय घेण्यात येईल. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सचोटीने काम करून वार्षिक मूल्यमापन अहवाल उत्कृष्ट दर्जाचा ठेवण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन केले. नवीन पदनिर्मिती, पदोन्नती आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अडचणी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. भूसंपादन केलेल्या जमिनींचे कमी जास्त पत्रक तयार करणे व अधिकाराची अभिलेखात नोंद घेणे यास प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विभागातील महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाची माहिती दिली.  शासकीय महसुलाची वसुली, महाराजस्व अभियानांतर्गत केलेली कामे, अर्धन्यायिक प्रकरणे, बळीराजा शेत व पांदण रस्ते योजना, शंभर दिवस कृती आराखडा, गौण खनिजांची महसूल वसुली, ई-म्युटेशनद्वारे फेरफार, ई- चावडी, ॲग्रीस्टॅक योजना, लोकसेवा हक्क आयोग प्रकरणे, ई-ऑफिस कार्यान्वयन, शेतकरी आत्महत्या विषयक प्रलंबित प्रकरणे, रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन यासह विविध योजनांची विभागातील सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. शासनाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाची विभागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येऊन उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा उ़चावेल आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हाधिकारी  तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्र राबविण्यात आलेल्या महसूल विभागाच्या विविध योजनांच्या कार्यपूर्तीची आणि साध्य केलेल्या उद्दिष्टांची माहिती यावेळी दिली.

विद्यापीठाने सोलापूरच्या कापड उद्योगाच्या वाढीसाठी सहाय्यभूत ठरणारे अभ्यासक्रम तयार करावेत- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

सोलापूर, दि.१० (जिमाका):-सोलापूर हा बहुविध, बहुभाषिक असा महत्वपूर्ण जिल्हा आहे. येथील कापड उद्योग क्षेत्र खूप मोठे असून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाने पुढील काळात कापड उद्योग क्षेत्राला सहाय्यभूत ठरणारे अभ्यासक्रम विकसित करावेत, असे आवाहन राज्यपाल तथा कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या २० व्या दीक्षांत समारंभात राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत होते. यावेळी पद्मभूषण प्रा. ज्येष्ठराज जोशी, कुलगुरू प्रकाश महानवर, प्र. कुलगुरू लक्ष्मीकांत दामा, कुलसचिव योगिनी घारे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, परीक्षा मंडळाचे सचिव श्रीकांत अंधारे यांच्यासह अन्य मान्यवर व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन पुढे म्हणाले की, सोलापूर हे कापड उद्योगाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र आहे. तसेच येथे दळणवळणाचे सर्व साधने उपलब्ध आहेत. लवकरच हवाई वाहतुकीने हे सोलापूर जोडले जात आहे, त्यामुळे कापड उद्योगाला चालना मिळेल या प्रकारचे अभ्यासक्रम विद्यापीठाने निर्माण करून  संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. यामध्ये फॅशन डिझायनिंग, बी टेक, बीएससी टेक्स्टाईल,  केमिकल आदी अभ्यासक्रमाच्या समावेश करावा. तसेच विद्यापीठाने येथील बाजारपेठ समजून घेऊन व्यापारी उद्योजक यांच्या समन्वयातून बाजारपेठेच्या मागणीप्रमाणे अभ्यासक्रम निर्माण करावेत असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रशासनाने सन २०४७ पर्यंत भारत एक विकसन विकसित राष्ट्र होईल असे उद्दिष्ट समोर ठेवले असून जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल हेही उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट चांगल्या शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी समर्पण भाव ठेवून शिक्षण घेऊन संशोधनात्मक वृत्ती जागृत ठेवली पाहिजे. भारतातील शास्त्रज्ञही जागतिक स्तरावरील शास्त्रज्ञाच्या बरोबरीचे आहेत याचे उदाहरण म्हणजे कोविड वरील पहिली लस भारतीय शास्त्रज्ञाने निर्माण केली तसेच भारताची चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील चांद्रयान मोहीम ही भारतीय शास्त्रज्ञाचे महत्त्व अधोरेखित करते. तसेच मानवी विकासाचा निर्देशांक ही शिक्षणाच्या माध्यमातून ठरणार आहे. शिक्षण हे जीवनभर घेत राहिले पाहिजे त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कठोर शिस्तीचे पालन करावे व नकारात्मक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी केले.

विद्यापीठाच्या माध्यमातून विद्यार्थी घडवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले जाते. विद्यापीठातून नवीन ज्ञान मिळवून ज्ञानाचा प्रसार करण्याचे कामही विद्यार्थ्यामार्फत केले जाते. विद्यार्थ्यांनी नेहमी आनंदी राहिले पाहिजे तसेच सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून संशोधनाच्या कामात स्वतःला ठेवले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी विज्ञान तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. यातूनच राष्ट्राचे उत्पन्न वाढून एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र घडण्यास मदत होणार असल्याचे प्रतिपादन पद्मभूषण ज्येष्ठराज जोशी यांनी केले.

कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांनी विद्यापीठाच्या अहवालाचे वाचन केले. यामध्ये विद्यापीठ अंतर्गत विज्ञान शाखा, वाणिज्य शाखा, आंतरविद्या शाखा, मानव विज्ञान शाखा, विज्ञान व तंत्रज्ञान या शाखांचा अभ्यासक्रमाबरोबरच विविध विद्यापीठ स्तरावरील क्रीडा प्रकारांची माहिती दिली. तसेच विद्यापीठाच्या वतीने वारकरी संप्रदाय आंतरराष्ट्रीय संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. विद्यापीठ कौशल्य शिक्षणावर भर देत असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट यासाठी १५५ कोटीचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाला काही दिवसापूर्वीच शंभर कोटीचा निधी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगून विविध पायाभूत सुविधा निर्मिती बरोबरच शैक्षणिक कार्यात हा निधी वापरला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमासाठी देशाचे माननीय प्रधानमंत्री महोदय यांना आमंत्रित करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी राज्यपाल महोदय यांच्याकडे केली.

यावेळी विद्यापीठ परिसरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त अहिल्यादेवी यांच्या जीवनावरील चित्रांचे प्रदर्शनाचे उद्घाटन राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी करून अहिल्यादेवी होळकर यांचा जीवन प्रवास हा आपल्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक असल्याचे सांगून सर्व विद्यार्थ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले व त्यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. प्रारंभी राज्यपाल महोदय व अन्य मान्यवर यांचे व्यासपीठावर आगमन दीक्षांत मिरवणूकीतून झाले. त्यानंतर राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीमध्ये विद्यापीठाच्या विविध ज्ञान शाखेमधील १५हजार २९१ विद्यार्थ्यांना पदवी तर ७१ संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएचडी पदवी तर ५७ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके देऊन सन्मानित करण्यात आले.  हा दीक्षांत समारंभ कार्यक्रम अत्यंत उत्साही वातावरणात संपन्न झाला.

००००

शेती महामंडळाच्या जमिनींच्या अद्ययावत माहितीसाठी जिओ टॅगिंग करावे-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे,दि.१०:- शेती महामंडळाच्या जमिनीची व संयुक्त शेती क्षेत्राची सद्यस्थिती व अद्ययावत माहिती महामंडळाकडे असावी यासाठी या जमिनीचे जिओ टॅगिंग करण्यात यावे व या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, आ. योगेश टिळेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक किशोर तावडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवले यावेळी उपस्थित होते.

श्री.बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये जमिनी आहेत. या जमिनीची सद्यस्थितीचा आढावा घेता यावा, जमिनीवर झालेले अतिक्रमण याची अचूक माहिती प्रशासनाकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी महामंडळाच्या जमिनींचे जिओ टॅगिंग करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या जमिनींचे जिओ टॅगिंग करण्यास प्राधान्य द्यावे.

शेती महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री.तावडे यांनी बैठकीमध्ये महामंडळाच्या जमिनींची माहिती सादर केली. महामंडळाच्या ताब्यात एकूण ८५ हजार ५७३ एकर जमीन  आहे. शेती महामंडळाकडे वर्ग झालेल्या जमिनीमधून आवश्यकतेनुसार विविध सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी जमीन देण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

महाबळेश्वर परिसरात भव्य राज्यस्तरीय पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन – पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. 10 (जि.मा.का.) : 10 वी 12 वीच्या परीक्षा संपल्यानंतर महाबळेश्वर-पाचगणी परीसरात तीन दिवसीय भव्य राज्यस्तरीय पर्यटन महोत्सव घेण्यात येईल, त्यासाठी प्रशासनाने सुयोग्य जागा निवडावी, असे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाटण तालुक्यातील विधानसभा मतदार संघातील मंजूर, सुरु असलेल्या तसेच प्रस्तावित विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी बैठक घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, जलसंपदा विभागाचे अरुण नाईक ,  उपजिल्हाधिकारी महसूल विक्रांत चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा शल्यचिकित्सक युवराज कर्पे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

निवडणूकीपूर्वी अनेक विकास कामांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सध्या ही विकास कामे कोणत्या टप्प्यावर आहेत यासंबधीचा आढावा श्री. देसाई यांनी घेतला. यामध्ये पाटण येथील प्रशासकीय इमारत, उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारत, लोकेनेते बाळासाहेब देसाई यांचे दौलतनगर येथील शताब्दी स्मारकाच्या टप्पा क्र. 2 मधील नाट्यगृह व मुलामुलींचे वसतिगृह, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी प्रशक्षिण संस्था इमारत, नागठाणे येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील पूल, पाटण विधानसभा मतदासंघातील विविध पुनर्वसनाची कामे, जलजीवन मिशनमधील कामे, पाणंद रस्ते, पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर स्मारक आदि सर्व कामांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

यावेळी शंभूराज देसाई यांनी  स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व मॉडेल स्कूल चा पॅटर्न राबविणारा सातारा जिल्हा राज्यासाठी आर्दशवत ठरला आहे. सातारा जिल्ह्याचे हे दोन्ही उपक्रम राज्यात सर्वत्र राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. या उपक्रमांमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या अनेक शाळा, व पीएचसींची कामे येत्या दोन महिन्यात पूर्ण होतील. या उपक्रमांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जवळपास 153 कोटी रुपये देण्यात आले आहे असे सांगून या दोन्ही योजनांमधील कामांचा आढावाही घेण्यात आला.

या बैठकीत नागठाणे येथे नॅशनल हायवेवर काम रखडल्याने वाहतूक कोंडी होऊन जवळपास 10 किमीच्या रांगा लागत आहेत. या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.  स्थानिक ग्रामस्थांची दुसऱ्या अंडर पासच्या रस्त्याची मागणी आहे. त्याप्रमाणे वेगळा प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना दिल्या. सध्या सुरु असलेल्या पाणंद रस्त्यांच्या कामांपैकी पाटण विधानसभा मतदारसंघामध्ये जवळपास 185 पाणंद रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. अनेक रस्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांची मान्यता मिळण्याबाबत अडचणी येत आहेत. यावर चर्चा होऊन ज्या रस्त्यांच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या मान्यतेची अडचण होत आहेत अशा ठिकाणी तहसिलदार आणि गट विकास अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात व शेतकऱ्यांची संमती मिळावावी. पावसाळयापूर्वी पुनर्वसनाची कामे मार्गी लावावीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेली सर्व कामे कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होतील याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केले पटोले कुटुंबीयांचे सांत्वन

भंडारा, दि.१० : आमदार नाना पटोले यांच्या सुकळी येथील निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  सांत्वन पर भेट दिली. नुकतेच श्री.पटोले यांच्या मातोश्री मीराबाई फाल्गुनराव पटोले यांचे वृद्धापकाळाने दुःखद निधन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.

ताज्या बातम्या

आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद, उच्च ध्येय गाठण्याचे केले आवाहन

0
गडचिरोली, दि. ३० जुलै (जिमाका): आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आज सेमाना रोड येथील शासकीय इंग्रजी माध्यम आदिवासी आश्रमशाळेला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी...

‘पीएम जनमन’ आणि ‘धरती आबा’ योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून आदिवासी विकासाला गती द्या – आदिवासी...

0
आदिवासी संस्कृतीचे आदर्श दर्शन, प्रदर्शन आणि सादरीकरण व्हावे  गडचिरोली, दि. ३० जुलै (जिमाका):  गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी 'पीएम जनमन' आणि 'धरती आबा' या केंद्र सरकारच्या...

‘धरती आबा’ आणि ‘पीएम जनमन’ योजना लोकचळवळ बनवण्याचे मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे आवाहन

0
गडचिरोली, दि. ३० जुलै (जिमाका):  आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सुरू केलेल्या 'धरती आबा' आणि 'पीएम जनमन' या महत्वाकांक्षी योजनांचा लाभ शेवटच्या...

शिक्षण हेच ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही संकल्पना साध्य होण्याचे साधन  – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

0
पुणे, दि. ३०: संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे अर्थात 'वसुधैव कुटुंबकम' ही संकल्पना केवळ शिक्षणातून साध्य होऊ शकते. पद्मभूषण डॉ. शां. ब. मुजुमदार...

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरण योजनेतर्गत पहिल्या प्रस्तावाला मंजुरी

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.३०, (विमाका) :- छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरण योजनेतर्गत प्राप्त प्रस्तावाला महानगर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त जितेंद्र...