मुंबई, दि. ९ : मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष एच.ई.डी.मोहम्मद मुईज्जू यांचे शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून भारतीय वायू सेनेच्या विमानाने प्रयाण झाले.

मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पुष्पगुच्छ देऊन यावेळी निरोप दिला. मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक चिरंजीव प्रसाद, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी राजेश गावंडे तसेच पोलीस दलाचे व राजशिष्टाचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

पुणे, दि. ९: पिंपरी चिंचवड शहर राज्याचे ग्रोथ इंजिन असून येथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

चिंचवड महानगर पालिकेअंतर्गत विविध विकास कामांचे ई- लोकार्पण, ई- भूमिपूजन निमित्त नटसम्राट निळू फुले रंगमंदिर पिंपळे गुरव येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अण्णा बनसोडे, महेश लांडगे, श्रीमती अश्विनी जगताप, माजी महापौर माई ढोरे, महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पोलीस आयुक्त विनय चौबे आदी उपस्थित होते.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेअंतर्गत जवळपास १ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन घेण्यात आली असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, ही औद्योगिक नगरी, कष्टकऱ्यांची, कामगारांची नगरी असून हे शहर चहूबाजूंनी वाढले आहे. पिंपरी चिंचवडकडे राज्याचे ग्रोथ इंजिन म्हणून पाहिले जाते. मुंबईप्रमाणेच हे शहर कोणाला उपाशी ठेवत नाही, निराश करत नाही. त्यामुळे मुंबई प्रमाणेच हे शहर म्हणजे ‘सिटी ऑफ होप’ आहे.

या शहरात सांस्कृतिकदृष्ट्याही विकास करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असतो. शंभरावे अखिल भारतीय नाट्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे येथे आयोजन करण्यात आले. आपली मातृभाषा मराठीचा अनेक वर्षाच्या प्रयत्नानंतर अखेर प्रधानमंत्री यांनी अभिजात भाषेत समावेश केल्याबद्दल प्रधानमंत्री यांचे आभार मानत असल्याचेही श्री. पवार यावेळी म्हणाले.

लोकसंख्या जास्त असल्याने या शहरात पायाभूत सुविधा देण्यासह शहर नियोजनबद्ध वाढले पाहिजे या दृष्टीकोनातून रस्ते, भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल आदी अनेक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. शहराला योग्य दाबाने पुरेसे पाणी देण्यासाठी अनेक ठिकाणी पाण्याच्या मोठ्या टाक्या बांधण्यात येत आहेत. वाहतूक कोंडी सोडविण्यावर भर देण्यात येत आहे. नागरिकांनीही वाहतूक शिस्त राखून सहकार्य करावे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून पोलीस विभागाला मोठ्या प्रमाणात वाहने तसेच अन्य आवश्यक बाबी देण्यात येत आहेत, असेही ते म्हणाले.

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्व समाजघटकांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने लाडकी बहिण योजना, मोफत ३ गॅस सिलेंडर, गरीब मुलींना महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत देण्याची योजना आणली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी वीजमाफीची योजना, दुधाला अनुदान देण्याची योजना, जन्माला आलेल्या मुलीला १ लाख १ हजार रुपये टप्प्या टप्प्याने देण्याची योजना, केंद्र शासनाच्या लखपती दीदी योजनेंतर्गत देशात करावयाच्या ३ कोटी पैकी महाराष्ट्रातील ५० लाख महिलांना लखपती दीदी करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

लाभार्थ्यांना लाभ देणाऱ्या सर्व योजना सुरूच राहतील

महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती अतिशय चांगली आहे, असे सांगून श्री. पवार पुढे म्हणाले, देशात सर्वाधिक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जमा होत असल्याने राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्राला मिळतो. राज्याला आर्थिक शिस्त कशी लागली पाहिजे, अनावश्यक खर्च थांबविणे, उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क आदी कराची रक्कम शासनाच्याच तिजोरीत यावी, नोंदणी शुल्काचे उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना लाभ देणाऱ्या कोणत्याही योजना थांबणार नाहीत, सर्व योजना चालूच राहतील.

चुकीचे प्रकार, गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही

कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस विभागाला सूचना दिल्या आहेत. या शहरात माय माता, मुली, बहिनी सुरक्षित रहाव्यात, चोऱ्या माऱ्या होऊ नयेत यासाठी शहरात सीसीटिव्हीची नजर आहे. कोणतेही चुकीचे प्रकार, दहशत, गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही. मुली, स्त्रियांनी देखील काळजी घ्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी माता भगिनींची सन्मान करण्याची शिकवण दिली आहे. त्यानुसार काम व्हावे, असेही ते म्हणाले.

माता रमाईंचा पुतळा उभारण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही

पिंपरी चिंचवड येथे असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या मागे असलेल्या पीएमपीएमएलच्या जागेत माता रमाईंचा पुतळा उभा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

विविध समाजासाठी बार्टीच्या धर्तीवर आदीवासी समाजाकरिता टार्टी संस्था, मातंग समाजाकरिता आर्टी, मराठा समाजाकरिता सारथी, इतर मागासवर्गीय समाजाकरिता महाज्योती, आर्थिक मागास समाजाकरिता अमृत संस्था, बंजारा समाजाकरिता वनार्टी, अल्पसंख्य समाजाकरिता मार्टी या संस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्या माध्यमातून या समाजातील मुला-मुलींना शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

याशिवाय अनेक समाजांकरिता वेगवेगळी महामंडळे काढलेली आहेत. अजून काही घटक समज राहिलेले असतील त्यांचाही यासाठी विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

मुळा नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा टप्पा 1 चा शुभारंभ होत असताना नदीच्या एका बाजूला पिंपरी चिंचवड आणि दुसऱ्या बाजूला पुणे महानगरपालिका असल्याने पुणे महानगरपालिकेलाही त्याचवेळी निविदा करण्यास सांगितले असल्याने दोन्ही कामे एकाच वेळी होऊन चांगले काम होईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी प्रास्ताविकात आयुक्त श्री. सिंह यांनी पालिकेच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजना, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती दिली. पूल, रस्ते, भुयारी मार्ग, इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आयसीसीसी), प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे आदींबाबत माहिती दिली.

त्यापूर्वी श्री. पवार यांच्याहस्ते कळ दाबून विविध विकास कामांचे ई- लोकार्पण, ई- भूमीपूजन करण्यात आले.

पिंपरी चिंचवड मनपाच्या प्रकल्पांची माहिती असलेली आणि आयसीसीसी प्रकल्पाच्या माहितींच्या  चित्रफीती दाखविण्यात आल्या.

झोपडपट्टीधारकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या निवासी सदनिकांची चावी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात देण्यात आली. महानगरपालिका आणि सिम्बायोसिस स्किल युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने १० वी व १२ वीच्या मुलींसाठी सुरू केलेल्या कौशल्य विकासाच्या विविध अभ्यासक्रमांतर्गत मुलींना प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले.

बारामती, दि. ९:  राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फळांना व पिकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना चांगला बाजारभाव मिळवून देण्याकरिता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. द्राक्ष, केळी, हापूस आंबा आणि डाळिंब आदी फळांना जागतिक जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, याकरिता राज्य शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

झारगडवाडी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने येथे मंगळवारी (दि. ८ ऑक्टोबर)  आयोजित नवीन उपबाजार आवार भूमिपुजन आणि महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक अर्थसह्ययीत मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे जळोची उपबाजार येथे फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक तथा सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुनील पवार, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष केशवराव जगताप, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, बाजार समितीचे उपसभापती निलेश लडकत, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते, सरपंच अजित बोरकर आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांची असून त्यांच्या कष्टाचा सन्मान करुन शेतमालाला योग्य प्रकारे मोबदला मिळाला पाहिजे. ग्राहकाला दर्जेदार सेवा दिली पाहिजे, व्यापारी आणि हमालमापडी यांची सोय व्हावी असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

राज्यात १ हजार १०० कोटी रुपयांचा मॅग्नेट प्रकल्प २०२१-२२ ते २०२७-२८ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत  तालुक्यातील डाळिंब, पेरु, द्राक्ष, केळी, आंबा अशा पिकांना चांगली बाजारपेठ मिळावी, निर्यातक्षम चांगले व्यापारी मिळावे, शेतमालाची व्यवस्थितपणे साठवणूक व्हावी या उद्देशाने बारामतीच्या वैभवात भर पडणारी अतिशय देखणी आणि अत्याधुनिक सोई-सुविधायुक्त फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. या सुविधा केंद्राचा शेतकरी व ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असून ग्राहकाला ताजी, दर्जेदार फळे व पीके मिळणार आहेत. परिसरातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन कांदा व तांदूळ पीकांची निर्यातबंदी उठवली आहे. दूधउत्पादक शेतकऱ्याला 7 रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. उत्पादन क्षेत्राजवळ शेतमालांचे संकलन आणि प्रतवारीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी स्पर्धेच्या युगात टिकण्याकरीता कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक उत्पादन घ्यावे, असेही ते म्हणाले.

अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्रित येवून सामूहिक विक्रीवर भर दिला पाहिजे, अत्याधुनिक संशोधन परदेशातून आयात केल्यास तसेच मूल्यसाखळी, विमा संरक्षण, निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन संस्थांना प्रोत्साहन आणि व्यासायिक दृष्टीकोन विकसित करुन राज्यातील फळे जागतिक पातळीवर नेण्यास साध्य येईल, असे सांगून भाजीपाल्याचे होणारे नुकसान टाळण्याकरिता शीतसाखळीगृह उभारणीवर दिला पाहिजे.

झारगडवाडी येथील बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवीन उपबाजाराकरीता १ रुपये  नाममात्र दराने शासनाने दिली असून बाजार समितीची ८ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. याकरिता झारगडकरांनी २१ एकर जमीन उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. नवीन उपबाजारामुळे परिसराचा विकास होण्यास मदत होणार आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

यावेळी श्री. कदम यांनी फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्रातील सुविधेबाबत माहिती दिली. सभापती श्री. पवार यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

फळे व भाजीपाला हताळणी सुविधा केंद्राविषयी माहिती

या केंद्रात प्रत्येकी १०० मे.टनाचे ७ कोल्ड स्टोरेज, ३० मे.टन क्षमतेचे प्रिकुलींग युनिट, पॅक हाऊस,  द्राक्ष, केळी व डाळिंबासाठी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकिंग लाईन, फ्रोजन फ्रुट स्टोरेज, ब्लास्ट फ्रिजर, सोलर सिस्टीम, फायर फायटिंग व विद्युतीकरण, मटेरिअल रिसिविंग व डिसपॅच एरिया, स्वच्छता गृह, कॅन्टिन व निवास व्यवस्था, पॅकिंग मटेरिअल स्टोरेज, टेस्टिंग लॅब आदी सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर दि. ८ (जिमाका ):  केंद्र सरकार देशातील सर्व घटकांची प्रतिष्ठा जपत, त्यांचा विकास ,सक्षम करण्यासाठी अल्पसंख्याकांसह दुर्बल व गरजू घटकांच्या समृद्धीसाठी केंद्र शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री किरेन रिजीजू यांनी सिल्लोड येथे केले.

सिल्लोड येथे प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत राज्यातील पहिले अल्पसंख्याक मुलां – मुलींसाठी 36 कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृह बांधकामाचा भूमिपूजन सोहळा केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजीजू यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागल, उपसचिव श्याम वर्मा, उपसचिव मोईन ताशीलदार, औकाफ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद बशीर सय्यद, माजी नगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मंत्री श्री. रिजीजू म्हणाले की, केंद्र सरकार, अल्पसंख्याक समुदायांसह समाजतील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि अभियानांच्या माध्यमातून सर्व घटकांना समान लाभ आणि सुविधा मिळवून दिल्या जात आहे.सरकारच्या या दृष्टीकोनामुळे देशातील अल्पसंख्याक समुदायांना शैक्षणिक आणि सामाजिक-आर्थिक विकासात साथ लाभत आहे. महिला सक्षमीकरण अभियान अंतर्गत लाडकी बहीण योजना यशस्वीपणे राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. केंद्र सरकार गरिबांचे आहे.

सिल्लोड येथे अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलां – मुलींसाठी स्वतंत्र राज्यातील पहिले वसतिगृह उभारण्यात येत असून  प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत यासाठी  35 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या वसतिगृहात 250 मुलं तर 250 मुलींची स्वतंत्र व्यवस्था असणार असून यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 21 कोटी 36 लाख तर राज्याचा हिस्सा हा 14 कोटी 24 लाख रुपयांचा असल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधीची कमतरता भासू दिली नाही असे सांगत मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केंद्र व राज्य शासनाचे आभार मानले.

अल्पसंख्याक प्रवर्गातील लाभार्थी व विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना विभागातर्फे राबविण्यात येतात. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची हमी रक्कम 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे  व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण यासाठी कर्ज मागणाऱ्या प्रत्येकाला कर्ज उपलब्ध होणार आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी शासकीय अधिकारी हमीदार असावा, अशी अट आहे. ही अट काढून टाकू. यामुळे कर्ज मिळणे अधिक सोपे झाले, असे अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी संगितले.

अल्पसंख्याक प्रवर्गाला इतर प्रवर्गाच्या बरोबरीने विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहे. विभागाची आर्थिक तरतूद देखील वाढविण्यात आली आहे. या माध्यमातून या प्रवर्गातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यात येत असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाण 3 लाखावरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. परदेशात नामांकित विद्यापिठात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना भविष्यात 40 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अल्पसंख्याक प्रवर्गातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गटाच्या महिलांना 2 लाख रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम 25 हजारावरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची माहिती देऊन जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती वाटप केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याधिकारी सय्यद रफिक यांनी केले, देवेंद्र सूर्यवंशी यांनी सुत्रसंचालन तर माजी नगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांनी आभार मानले.

०००

अमरावती दि. ८ (जिमाका): जिल्ह्यातील वनराईने नटलेले वनवैभव, त्यातही मेळघाट परिसरातील निसर्ग वनसंपदा व वन्यजीव असा नैसर्गिक ठेव्याची समृद्धी दर्शविणाऱ्या ‘अमरावतीचे वनवैभव’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे कॉफी टेबल बुकच्या प्रकाशन सोहळ्यास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, पोलीस उपायुक्त  शिवाजी शिंदे, सागर पाटील, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन कोटुरवार, माहिती अधिकारी अपर्णा यावलकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा माहिती कार्यालयनिर्मित ‘अमरावतीचे वनवैभव’ या कॉफी टेबल बुकच्या निर्मितीसाठी माहिती अधिकारी अपर्णा यावलकर यांचा पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते  सत्कार करुन अभिनंदन करण्यात आले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,  ‘अमरावतीचे वनवैभव’ या कॉफी टेबल पुस्तकात मेळघाटातील नयनरम्य निसर्ग सौंदर्य, अरण्यसंपन्न मेळघाटातील वन्यजीव, जैवविविधता यासह आदिवासी संस्कृती यांची उत्तम छायाचित्रासह माहिती देण्यात आली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक वारसा, वनसंपदा, कोरकू बांधवांची संस्कृती, चालीरीती यांची दुर्मिळ छायाचित्रे ही कॉफी टेबल बुकची वैशिष्ट्य आहेत.

अमरावतीचे वनवैभव हे कॉफी टेबल पर्यटन क्षेत्राला सहाय्यभूत तसेच संदर्भग्रथ म्हणून निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. पर्यावरणीय मूल्य जाणून जीवसृष्टीचे स्वरूप आणि वनसंपत्तीचे जतन करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे. यामुळे यावर आधारित कॉफी टेबल बुक हे महत्त्वाचे पाऊल आहे .जिल्ह्यामध्ये येणारे पर्यटक अभ्यासक यांनाही हे पुस्तक फायदेशीर ठरणार आहे, असेही श्री. पाटील यावेळी म्हणाले.

कॉफी टेबल बुकसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

०००

चंद्रपूर, दि. ८ : चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा आहे. देशाच्‍या विकासात चंद्रपूरची भूमिका महत्‍त्त्वाची आहे. जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या पुढे जावा या दृष्टीने मार्च महिन्यामध्ये ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरचे आयोजन केले गेले. या ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरमध्ये विविध कंपन्यांनी सामंजस्य करार (MOU) केलेत. त्याचा लाभ स्थानिक परिसराला प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष रोजगार निर्मितीतून होईल. यातून देशाच्‍या विकासात हातभार लागणार असून चंद्रपूर औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर नेण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा निर्धार वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

चंद्रपूर इंडस्ट्रियल इस्टेट येथील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी, मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुकेश टांगले, इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या अध्यक्षा कल्पना पलीकुंडवार, उपाध्यक्ष पदमकुमार नायर, राहुल पावडे, मनोज सिंघवी, सुभाष कासनगोट्टूवार तसेच इंडस्ट्रियल इस्टेटचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरातील विकासासाठी योगदान देण्याची इच्छा मनात होती, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘पोंभुर्ण्यामध्ये 5 हजार एकरवर एमआयडीसी स्थापन करण्यात येत आहे. लक्ष्मी मित्तल ग्रुप 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशातला नव्हे तर आशियातला सर्वात मोठा स्टील प्लांट टाकू इच्छितात. त्‍या माध्‍यमातून प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष रोजगार निर्मिती केली जाईल, त्यादृष्टीने प्रवास सुरू झाला आहे. या माध्यमातून हा जिल्हा महाराष्ट्रात निश्चितपणे पुढे जाईल, असा विश्वास मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

या जिल्ह्यातील महामार्ग, समृद्धी महामार्ग पोंभुर्णा ते गडचांदूरपर्यंत जोडण्यात येत आहे. कमी कालावधीमध्ये मुंबईपर्यंत वेगाने प्रवास करता येईल यादृष्टीने कार्य केले जात आहे. तेलंगणा राज्याशी व्यावसायिक, व्यापारी आणि औद्योगिक संबंध प्रस्थापित करता यावे यासाठी नागपूर-हैदराबाद ही वंदे भारत ट्रेन जोडण्याचे कार्य केले. वंदे भारत ट्रेनला नागपूर-सिकंदराबादच्या मध्ये चंद्रपूर व बल्लारशा येथे थांबा देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, कौशल्य विकास उद्योगांमध्ये यावे या दृष्टीने एस.एन.डी.टी. विद्यापीठाचे 600 कोटी रुपयांचे उपकेंद्र तयार होत आहे. ज्यामध्ये महिलांना 62 प्रकारच्या कोर्सेसचे प्रशिक्षण दिल्या जाणार आहे. जिल्ह्यातील आय.टी.आय. मधून उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ प्राप्त व्हावे यासाठी आय.टी.आय. अत्याधुनिक करण्यात येत आहे. बल्लारपूरचे आय.टी.आय. मॉडेल करण्यासाठी 15 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेअंतर्गत कुशल मनुष्यबळ उद्योगधंद्यांना पुरविण्यात येत आहे, औद्योगिक आस्थापनांनी त्यांच्या ज्ञानाचा, परिश्रमाचा आणि कष्टाचा उपयोग उद्योग वाढीसाठी करू शकतील असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. जिल्ह्याच्या प्रगतीमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्था आणल्या. सर्वप्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, कृषी महाविद्यालय, एस.एन.डी.टी. विद्यापीठाचे उपकेंद्र, स्व. सुषमा स्वराज कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले. चंद्रपूरमध्ये होणारे कॅन्सर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सैनिक शाळा बघितल्यास अभिमान वाटेल. अशी सर्वोत्तम कामे करण्यात आली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याकरिता गौरवाची बाब

चंद्रपूरमध्ये दोन गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यात आले असून आता चंद्रपूरचे नाव देखील देशाच्या बाहेर जात आहे. ही जिल्हावासीयांसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराच्या गर्भगृहापासून तर प्रत्येक द्वार बल्लारपूरच्या काष्ठापासून तर संसदेचा प्रत्येक दरवाजा बल्लारपूरच्या काष्ठापासून तयार झाले आहे. पुन्हा एक पाऊल पुढे टाकत पीएमओचे संपूर्ण कार्यालय बल्लारपूरच्या लाकडापासून तयार होत आहे. पंतप्रधानांची सर्वोच्च खुर्ची देखील बल्लारपूरच्या लाकडापासून निर्मित असेल ही गौरवाची बाब असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसी   

जोधपूर हे देशातील सर्वात जास्त फर्निचर एक्सपोर्ट करणारे केंद्र आहे. येथून साधारणत: वर्षाला 300 कोटी रुपयांचे फर्निचर एक्सपोर्ट केल्या जाते. त्यामुळे एम.आय.डी.सी.च्या धर्तीवर फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (एफ.आय.डी.सी.) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एम.आय.डी.सी.तील 10 एकर जागेमध्ये जगातील सर्वात उत्तम फर्निचरचे काम सुरू करण्यात येत असून चंद्रपूरच्या एफ.आय.डी.सी.मधून फर्निचर एक्सपोर्टमध्ये चंद्रपूर जोधपुरलाही मागे टाकेल, या दृष्टीने काम करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

०००