मुंबई, दि. 9 : राज्याचा सांस्कृतिक वारसा समृद्ध करून मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य रंगकर्मी, कलाकार करीत असतात. अनेक दिग्गज कलाकारांच्या कलाआयुष्याला त्यांच्या बालपणीच सुरूवात झालली असते. बाल नाटकांचे महत्व लक्षात घेता राज्यातील बाल नाटकांना अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने 62 वा महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण सोहळा नाट्य गौरव सोहळा स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृह, दादर येथे झाला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे,  सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे, अवर सचिव बाळासाहेब सावंत उपस्थित होते.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करीत सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघ एखाद्या देशाची प्रगती पाहण्यासाठी जीडीपी, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स आदी निकष लावत. मात्र आता एखादा देश आर्थिक सक्षमतेपेक्षा आनंदी किती हे पाहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने हॅपीनेक्स इंडेक्सचा निकष लावला आहे. हा इंडेक्स वाढविण्याची ताकद केवळ कलावंतांमध्येच आहे. असे गौरवोद्गारही सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी काढले.

राज्यनाट्य स्पर्धेतील परीक्षकांचे मानधन प्रती नाटक 900 रूपये करण्यात आले असल्याचे सांगत सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, व्यावसायिक नाटक परीक्षकांचे मानधनही दुप्पट करण्यात आले आहे. मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी शासनाने ज्येष्ठ कलावंत प्रशांत दामले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या केंद्रामध्ये 19 वरून 24 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. शासनाने या सांस्कृतिक वारशाची उर्जा अशीच कायम ठेवण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहे. यामध्ये विविध पुरस्कारांची रक्कम दुप्पट करून ती पुरस्काराला साजेशी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात ७५ नाट्यगृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 6 नाट्यगृहांना मान्यताही देण्यात आली आहे. नाटक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलावंतांना नाट्यगृहाच्या भाड्याची मोठी अडचण येते. यासाठी नाट्यगृहांच्या भाड्यामध्ये सूट देण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. नागपूरमध्ये भाड्यामध्ये सूट देण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे.

यावेळी अप्पर मुख्य सचिव श्री. खारगे म्हणाले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. त्यामुळे आपल्या मायबोली मराठी भाषेचे संवर्धन व भाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. नाटक हे मराठी संवर्धनाचे काम प्रभावीपणे करीत आहे. ही पंरपरा अव्याहतपणे सुरू ठेवण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने आयोजित राज्य नाट्य स्पर्धा महत्वाची भूमिका निभावत आहे.  यावेळी नाट्यनिर्मिती क्षेत्रातील विविध पारितोषिक सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारार्थीना सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि रकमेचा धनादेश देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान एकूण 189 पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाला नाट्य, कला क्षेत्रातील कलावंत, दिग्दर्शक, अभिनेते, पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.

विविध पारितोषिकांचे वितरण

यावेळी बालनाट्य, दिव्यांग बालनाट्य, हिंदी, संस्कृत, संगीत नाट्य, हौशी, व्यावसायिक या स्पर्धेत उत्कृष्ट अभिनय, संगीत नाट्य स्पर्धा उत्कृष्ट गायन, नेपथ्य, रंगभूषा, वेशभूषा, संगीत दिग्दर्शन, नाट्यलेखन, दिग्दर्शन, नाट्यनिर्मितीमध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देण्यात आले.

*****

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या परीक्षेत प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज सरल डाटाबेस वरून ऑनलाईन पद्धतीने भरले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी ३० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत त्यांचे अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरावेत, असे आवाहन राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी) विषय घेऊन प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पद्धतीने भरावयाचे आहेत. सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अर्ज भरण्यापूर्वी कॉलेज प्रोफाइल मध्ये कॉलेज, संस्था, मान्यताप्राप्त विषय, शिक्षक याबाबतची योग्य माहिती भरून मंडळाकडे पाठवावी, असेही या अनुषंगाने दिलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

जळगाव, दि. ९ (जिमाका): ट्रक टर्मिनल हे व्यापारी आणि छोट्या – मोठ्या उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून याचा उद्देश केवळ वाहतूक सोयीसाठी नसून, हे एक महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. उद्योग भवनामुळे व्यापाराच्या नोंदणी, परवानग्या आणि इतर औद्योगिक प्रक्रियेतील किचकट कामे सुलभ होतील, तर ट्रक टर्मिनलमुळे माल वाहतूक आणि साठवणीतील अडचणी दूर होतील. या दोन्ही गोष्टींमुळे व्यापारी आणि लघु उद्योजकांसाठी उद्योग भवन व ट्रक टर्मिनल हे वरदान ठरेल असा विश्वास पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यांनी व्यक्त केला.  40 कोटींचे उद्योग भवन व ट्रक टर्मिनल भूमिपूजनप्रसंगी  जिल्हा उद्योग केंद्रात मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

यावेळी खासदार स्मिता वाघ व आमदार संजय सावकारे यांनी  सांगितले की,  उद्योग भवनाच्या स्थापनेमुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हे भवन छोटे उद्योग आणि नवीन उपक्रमांना प्रोत्साहन व उद्योजकतेला चालना मिळणार असून बेरोजगारांसाठी उद्योग भवन ठरणार आशेचा किरण असून रोजगार निर्मितीचे केंद्रस्थान ठरेल.

असे असेल उद्योग भवन व ट्रक टर्मिनल

३८९२ चौ.मी.जागेत तीन मजली इमारत उभी राहणार असून यात जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्राम उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगीक सुरक्षा व आरोग्य आणि उद्योजकता विकास केंद्राच्या इमारती एका छताखाली येणार आहे. तसेच सभागृह, व्यापारी गाळे व कॅन्टीन देखील असणार आहे. २२७०० चौ, मी. जागेत ट्रक टर्मिनलमध्ये १०० ट्रकसाठी भव्य पार्किंग, ऑफीस, गरेज, विश्राम गृह, हायमास्ट व पथ दिवे रस्ते डांबरीकरण, कॅन्टीन, पूर्ण भूखंडासाठी संरक्षक भिंत बांधकाम असेल.  यासाठी उद्योग भवनसाठी २१ कोटी तर ट्रक टर्मिनल साठी १९ कोटी असा एकूण ४० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकात कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील यांनी जिल्ह्यात एमआयडीसीमध्ये केलेल्या सुमारे २०० कोटींच्या कामांचा लेखा – जोखा मांडून उद्योग भवन व ट्रक टर्मिनल कसे असेल याबाबत सविस्तर माहिती विशद केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन खादी ग्रामोद्योगचे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक जगदीश पाटील यांनी केले. आभार DIC चे व्यवस्थापक आर.आर. डोंगरे यांनी मानले.

यावेळी खासदार स्मिता वाघ, आमदार राजू भोळे, आमदार संजय सावकारे, डी.आय.सी.चे महाव्यवस्थापक चेतन पाटील,  व्यवस्थापक आर.आर.डोंगरे, व्यवस्थापक प्रशांत पाटील,  एम.आय.डी.सी.चे प्रादेशिक अधिकारी सुनील घाटे,  कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील, लघु भारतीचे अध्यक्ष समीर साने, जिंदा असोसिएशनचे रवी लढ्ढा, मॅट असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रायसोनी व इतर सर्व औद्योगिक असोसिएशनचे पदाधिकारी यांच्यासह उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

जळगाव, दि. ९ (जिमाका): सार्वजनिक आरोग्याचा खरा मंत्र हा स्वच्छता असून स्वच्छतेमुळे गावाच्या विकासासोबत ग्रामस्थांचा विकास देखील साधला जातो त्यामुळेच ग्रामीण भागात स्वच्छतेला महत्त्व देऊन ग्रामपंचायतीनी स्वच्छतेची व्यापक चळवळ उभी करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.  शाहू महाराज सभागृहात, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे आयोजित ट्राय सायकल वाटप कार्यक्रमात मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

या वेळी खासदार स्मिता वाघ, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.अंकित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  रणधीर सोमवंशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रकल्प संचालक डॉ. सचिन पानझडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता गणेश भोगावडे, अनिल भदाणे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, स्वच्छ परिसर व स्वच्छ गाव ही प्रत्येकाची वैयक्तिक व  सामूहिक जबाबदारी आहे. गावाच्या स्वच्छता मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून तीन चाकी सायकलिंगचे वितरण करण्यात येत आहे. या ई-बाइक सायकलींच्या वापरामुळे गावातील स्वच्छता अभियान यशस्वीपणे राबविता येणार आहे. या सायकलींमुळे कमी खर्चात व सोप्या देखभालीत उत्तम प्रकारे गावातील स्वच्छता करता येणार आहे. वाटप करण्यात येत असलेल्या सायकलीमध्ये ओला आणि सुका कचरा साठविण्यासाठी दोन कप्पे करण्यात आलेले असल्याने कचरा संकलनासोबतच कचऱ्याचे विलिनीकरण करणे देखील सोपे होणार आहे. जिल्हा परिषदेतंर्गत अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात ग्रामसेवकांची भरती करण्यात आली असल्याने ग्रामीण भागातील ग्रामसेवकांची कमतरता देखील दूर झाली आहे.  सरपंच, ग्रामसेवक व सदस्यांनी ग्रामस्थांच्या सोबतीने स्वच्छतेची व्यापक चळवळ उभी करण्याची आवश्यकता असून या कामासाठी सर्वानी योगदान देण्याची गरज असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

खासदार स्मिता वाघ यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात अनेकदा कचरा संकलनाकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याने ग्रामीण भागासाठी घनकचरा व्यवस्थापन हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ग्रामपंचायतीना उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे कचरा संकलनासाठी जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीना अशा प्रकारच्या घंटा गाड्या उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी श्री.अंकित यांनी मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण आणि व्यवस्थापन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्या माध्यमातून अनेक वस्तूंची निर्मिती होऊ शकते. या बाबींकडे ग्रामपंचायतीनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कचऱ्याचे संकलन आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने ग्रामपंचायतीनी पाऊले उचलून कचरा व्यवस्थापनाकडे  दिले पाहिजे.

०००

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात महिला मंडळाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास पुढील वर्षीपासून विशेष पुरस्कार दिला जाईल, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केली.

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या वतीने उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा घेण्यात आली होती. राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय स्पर्धेत विजयी झालेल्या मंडळास मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते यशवंत नाट्य मंदिर, माटुंगा येथे आज पारितोषिक प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. या पुरस्कार सोहळ्यास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळकर तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अवर सचिव सुमंत पाष्टे रंगमंचावर उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा सांस्कृतिक वारसा पुढे जावा, यासाठी शासन काम करत आहे. या पुरस्काराच्या माध्यमातून ज्या संस्था, समूह, गणेश मंडळ उत्तम काम करतात, त्यांना शासनामार्फत पुरस्कार देण्यात येत असला तरी तो महाराष्ट्राच्या साडेतीन कोटी गणेश भक्त व शिवभक्तांच्या वतीने देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी जे योगदान करत आहेत, त्याबद्दल आपण कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. जे चांगलं काम करतात त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे, हा विचार करून सांस्कृतिक विभागाने ही गणेशोत्सव स्पर्धा आयोजित केली असून हे तिसरे वर्ष आहे. यामध्ये आपल्याकडील काही सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच पर्यावरणाचे जतन व संवर्धन करण्यात ज्यांनी काम केले त्यांच्याही कामाची दखल घेण्यात आली असल्याचे श्री खारगे यांनी सांगितले.

या उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत भारतमाता गणेश मंडळ, परभणी यांना प्रथम, जय भवानी मित्र मंडळ ठाणे यांना द्वितीय तर वसुंधरा वृक्षरुपी गणेशोत्सव मंडळ, लातूर यांना तृतीय क्रमांकाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार मंत्री श्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते देण्यात आला. त्याचप्रमाणे एकूण 36 जिल्हास्तरीय पुरस्कारांचे वितरणही करण्यात आले.

या स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून प्रा.गणेश तरतरे, प्रताप जगताप आणि सतीश कोलते यांनी काम पाहिले.

मुंबई दि. 9 : राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश झाला असून याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकरी आणि आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत विविध बाबी राबविण्यात येतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत  लाभार्थी निवड निकष यासाठी अर्जदार शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या नावे जमीन धारणेचा  ७/१२  दाखला व ८  अ उतारा, आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक खाते .किमान 0.40 हे. ते कमाल ६.००  हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. मात्र दुर्गम भागात 0.40 पेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र येऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दारिद्र्य रेषेखालील  लाभार्थ्यांना कमाल ६.००  हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही.

दि. 1 आक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत विविध बाबी /घटकांचे आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. घटक आणि अनुदान मर्यादा पुढील प्रमाणे. नवीन विहीर यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये) 2,50,000/- नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 4,00,000/-. जुनी विहीर दुरुस्ती यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)1,00,000/-‌. इनवेल बोअरींग यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये) 20,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 40,000/-. विद्यूत पंप संच यापूर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)20,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)40,000/-. वीज जोडणी आकार यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)10,000/- नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)20,000/-. सोलर पंप (वीज जोडणी आकार व विद्यूत पंपसंच ऐवजी) यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)30,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-. शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)1,00,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)2,00,000/-. ठिबक सिंचन संच यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये) 50,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 97,000/-. तुषार सिंचन संच यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)25,000/-, नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)47,000/-. डिझेल इंजिन नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)40,000/- एचडीपीई / पीव्हीसी पाईप नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-. यंत्रसामुग्री (बैलचलित / ट्रॅक्टर चलित अवजारे)नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-. परसबाग नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 5,000/-.

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनेत फक्त वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांसाठी विंधन विहीर रु. 50,000/- आर्थिक मर्यादेत मंजूर केली आहे.

क्षेत्रीयस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत करण्यात येते. योजनांतर्गत अर्ज स्विकृती, लाभार्थी निवडीपासून ते अनुदान अदा करणेपर्यंतची कार्यवाही महा-डीबीटी पोर्टलव्दारे सुरु आहे. योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नंदुरबार, दि. ९ (जिमाका): गेल्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात 3 हजार 750 कोटींच्या आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारती बांधून आदिवासी विद्यार्थ्यांना या इमारतींमधून गुणवत्तापूर्ण आणि सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचे काम आदिवासी विकास विभागाने केल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

नंदुरबार मधून राज्यातील 120 आश्रमशाळा, वसतिगृहांच्या इमारतींचे लोकार्पण, भूमिपूजन आणि पायाभरणी कार्यक्रमात बोलत मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

शहरातील पटेलवाडीस्थित आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहाच्या प्रांगणातून त्यांच्या हस्ते आज राज्यातील 2 हजार 300 कोटी रुपये किमतीच्या 120 इमारतींचे ई- भूमिपूजन, पायाभरणी आणि लोकार्पण सोहळा पार पडला. यावेळी जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, तर आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त नयना गुंडे, बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांसह राज्यातील सर्व अधिकारी दूरस्थ पद्धतीने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी बांधवांना जोपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत नाही, त्याबद्दल जागृती होत नाही, आलेल्या संधीचा उपयोग आदिवासी बांधवाना घेत नाही तोपर्यंत त्यांचा विकास होवू शकत नाही, त्यामुळेच शिक्षणाची अद्यायवत दालने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभी करण्यात आली.  यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री असताना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, निवासाची सोयी उपलब्ध करुन दिल्या तर आज सर्व इमारतींमध्ये अद्यावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम केले. आज राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची ज्या ठिकाणी स्वमालमीची जागा उपलब्ध आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी इमारतींना निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. आज राज्यात एकाच वेळी 2 हजार 300 कोटी रुपयांच्या 120 इमारतींचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले आहे. यातील 46 इमारती या एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आहेत. तर या 46 पैकी 30 इमारती ह्या अतिदुर्गम अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील असल्याने शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा पुरवण्याचा ध्यास आहे.

महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग निर्माण झाल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इमारतींवर पहिल्यांदाच खर्च हेात आहे. जिल्ह्यामधील विभागाच्या 90 टक्के इमारती बांधकामासाठी घेतल्या असून दहा टक्के राहीलेल्या इमारतीमध्ये या पुढच्या काळामध्ये आश्रम शाळांमध्ये सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने बांधली जातील. पुढील दोन वर्षांमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे आश्रमशाळा आहे तिथे सर्व कर्मचारी, शिक्षकांची  निवासस्थाने त्या ठिकाणी बांधून पुर्ण होतील, त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी चांगल्या रितीने फायदा होऊ शकेल, असेही मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले. या सोबत विद्यार्थ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण पाहता विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी काही संस्थासोबत करार देखील केला असल्याचे यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर येण्यास विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये डिजीटल लायब्ररीची सोय उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. आदिवासी विद्यार्थीनींना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. विभागाच्या वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वयंम् योजनेतून देखील आर्थिक मदत देण्याचे काम विभागाकडून केले जात आहे. विभागाने काही विषय तज्ज्ञ शिक्षकांची विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी निवड देखील केली आहे. सुट्टीच्या दिवशी हे विषय तज्ज्ञ ऑनलाईन पद्धतीन आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षीत करण्याचे काम करणार आहेत. पाचवीपासूनच काही गुणवंत विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासोबत स्पर्धा परिक्षांसाठी तयार केले जाणार असून याचा फायदा त्यांना स्पर्धा परिक्षांमध्ये होणार असल्याचेही यावेळी ते म्हणाले.

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची क्रीडा क्षेत्रातील अभिरुची पाहता आदिवासी विकास विभागातील प्रत्येक अप्पर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात एक स्वतंत्र खेळाडूंची आश्रमशाळा तयार करुन याठिकाणी आदिवासी खेळाडू विद्यार्थ्यांना त्याच्या अभिरुचीच्या खेळात प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय देखील विभागाने घेतला आहे. यासोबत 1 हजार 497 क्रीडा, कला, संगणक शिक्षकांच्या भरतीसही मान्यता देण्यात आली असून एक दोन दिवसात त्यांच्या भरतीची जाहिरात निघणार असल्याचे सांगत विभागात मागच्या काळातील 835 क्रिडा शिक्षकांना मान्यता देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्तीय महामंडळाला यंदा आदिवासी विकास विभागाने 50 कोटीं दिले असून यातून आदिवासी बांधवांना उद्योग धंदे, विविध व्यवसाय सुरु करण्यास चालना मिळणार आहे. पेसा उपयोजना क्षेत्राची 40 वर्षानंतर पुर्नरचना करुन राज्य सरकारने त्याला मान्यता देत राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविल्याचे देखील मंत्री डॉ. गावित म्हणाले. जिल्ह्यातील 16 सोंगाड्या पार्टीना प्रोत्साहण देण्यासाठी त्यांना साहीत्य खरेदी करण्यासाठी मदत निधी दिला आहे.

राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये 72 नमो केंद्र उभारले जात असल्याचे सचिव विजय वाघमारे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

०००

बीड दि. ९: राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज बीड जिल्हा दौऱ्यात शासकीय विश्रामगृह येथे लोकप्रतिनिधी, विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी जिल्ह्यातील विविध विकासविषयक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. तसेच उद्योग, संस्कृती, पर्यटन, साहित्य, माध्यम, उद्योजक तसेच विविध समाज घटकांशी संवाद साधून त्यांच्या जिल्ह्यांच्या विकासाबाबत असलेल्या अपेक्षा, अडचणी व संकल्पना जाणून घेतल्या.

यावेळी आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार नमिता मुंदडा, माजी आमदार सय्यद सलीम, माजी आमदार ॲड. उषा दराडे यांच्यासह विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवने, जिल्हा पोलीस अधीक्षक  अविनाश बारगळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्यासह विविध विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या समोर मान्यवर व्यक्तींनी  शेतकरी प्रश्न, सिंचन अनुशेष,  जिल्हयातील पायाभूत सुविधा. ‘उद्योगांसाठी पोषक वातावरण, ऊसतोड मजूरांचे स्थलांतर, आरोग्याच्या सुविधा, शहरातील पाणी प्रश्न यासारखे विषय मांडले.

बीड जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड मजूरांचे कामासाठी काही कालावधीसाठी स्थलांतर होते, त्यामुळे जिल्हयातच रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, केंद्र सरकारतर्फे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन भाषेचा गौरव करण्यात आला आहे. या मराठी भाषेतील प्रथम आद्य कवी हे बीड जिल्ह्यातील आहेत या पार्श्वभूमीवर अंबाजोगाई येथे मराठी भाषेचे  विद्यापीठ व्हावे, बीड शहरातील पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न सोडविण्यासोबतच कापूस उद्योगाला सहकार्य करावे. कापूस, सोयाबीनसह शेतीमालाला चांगला दर मिळावा, घरकुल योजना, शेतीसाठी वीज यासह विविध विषयावर चर्चागटात सहभागी मान्यवरांनी आपली मते मांडली. राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी विविध घटकातील मान्यवरांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व मागण्या व विकास संकल्पनांबाबत लक्ष घालण्याबाबत आश्वस्त केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील विविध योजनांचे सादरीकरण केले. या बैठकीला प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत जिल्हयाचा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिती व  उद्योग तसेच जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध कामांबाबत माहिती दिली.

मुंबई, दि. ९ : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत आजपर्यंत नोंदणी केलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना आज डीबीटीद्वारे ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन अदा करण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

या योजनेअंतर्गत जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या महिन्यात रुजू होऊन प्रशिक्षण घेत असलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना मासिक विद्यावेतनाचा पहिला हफ्ता आज अदा करण्यात आला.  प्रातिनिधिक स्वरूपात आज मंत्रालयात सहा प्रशिक्षणार्थींना मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते विद्यावतेन अदा करण्यात आले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सचिव गणेश पाटील, आयुक्त प्रदिप डांगे, उपायुक्त डी. डी. पवार, अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, एकूण तीन लाख ६९ हजार ७९८ प्रशिक्षणार्थींनी नोंदणी केली असून, एक लाख ७९ हजार ३१८ प्रशिक्षणार्थींना नियुक्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये ८७ हजार १४९ प्रशिक्षणार्थी रुजू झाले असून, १०,५८६ आस्थापनांनी याकरिता नोंदणी केली आहे. अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी शासन प्रयत्न्‍ाशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, १४६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले असून, उर्वरित २७१ संस्थांना नावे देण्यासाठी सूचना मागविण्यात येत आहेत. तसेच या संस्थांमध्ये संविधान मंदिर प्रतिकृती उभारण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सर्व प्रलंबित बाबींचा निपटारा जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करु शकतील, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा महाराष्ट्रातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत. रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध असूनही बेरोजगार उमेदवारांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसल्यामुळे रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त होण्यास अडचणी येत होत्या. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण” योजना सुरु केली.

योजनेद्वारे राज्यातील युवकांना उद्योजकांकडे ऑन जॉब ट्रेनिंग देऊन रोजगारक्षम करण्यात येईल. उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने या योजनेकरिता राज्य सरकारकडून ५५०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/